मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और जल्द ‘Operation Tiger-4’ देखने को मिल सकता है।

एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने सोमवार को यह दावा करते हुए कहा कि इन विधायकों के शिंदे गुट में आने के लिए नेतृत्व के ‘ग्रीन सिग्नल’ का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों के बाद कुछ नगरसेवक भी शिंदे गुट का रुख कर सकते हैं।

14 विधायकों का आंकड़ा क्यों अहम है?

उद्धव ठाकरे गुट के पास विधानसभा में 20 विधायक हैं। ऐसे में 14 विधायक दो-तिहाई संख्या बनाते हैं, इसलिए यह आंकड़ा दल-बदल कानून के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, केवल 14 विधायकों के अलग होने से अयोग्यता से सुरक्षा अपने आप तय नहीं होती। संविधान की दसवीं अनुसूची में विलय से जुड़ी विशेष शर्तें लागू होती हैं।

Operation Tiger-4 से पहले क्या हुआ?

जून 2026 में ठाकरे गुट के छह लोकसभा सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। इसके बाद इसे Operation Tiger की सफलता बताया गया। बाद में विधायकों और स्थानीय स्तर के नेताओं को लेकर भी इसी तरह के दावे सामने आते रहे।

अब 14 विधायकों के संपर्क में होने के दावे ने इस राजनीतिक अभियान के अगले चरण की चर्चा बढ़ा दी है।

क्या 14 विधायकों के नाम सामने आए हैं?

फिलहाल 14 विधायकों की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई सूची सामने नहीं आई है।

ठाकरे गुट की ओर से ऐसे दावों को पहले भी खारिज किया गया है। ताजा जानकारी में संजय राऊत ने भी इस दावे को राजनीतिक बयान बताते हुए खारिज करने की बात कही है।

क्या Operation Tiger-4 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है?

अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 14 विधायकों के संपर्क में होने का दावा ही सामने आया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बताए गए 14 विधायक कौन हैं और क्या उनमें से कोई सार्वजनिक रूप से शिंदे गुट में जाने की पुष्टि करता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति के साथ मुंबई के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस खबर में 14 विधायकों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की जानकारी शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के दावे पर आधारित है। अभी तक इन 14 विधायकों के नाम, उनके संपर्क में होने या शिंदे गुट में शामिल होने की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस दावे को फिलहाल राजनीतिक दावा ही माना जाना चाहिए।