ठाणे सेंट्रल जेल को भिवंडी में स्थानांतरित करने की तैयारी तेज हुई है। 50 एकड़ जमीन, 5 हजार कैदियों की क्षमता और ऐतिहासिक जेल के भविष्य से जुड़े सवाल जानें।
मुंबई: ठाणे की ऐतिहासिक सेंट्रल जेल को भिवंडी में स्थानांतरित करने की योजना पर महाराष्ट्र सरकार ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए भिवंडी तालुका के पिसे, आमणे और वाशेरे क्षेत्र में करीब 50 एकड़ जमीन का निरीक्षण कर नई जेल का नक्शा और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रस्तावित जेल में 5,000 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। हालांकि, निर्माण और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया अभी बाकी है।
नई जेल बनने के बाद ठाणे की मौजूदा जेल को खाली करने की योजना है। लेकिन इस फैसले के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। नई जेल अदालतों और अस्पतालों से दूर होने के कारण कैदियों की पेशी, इलाज और परिवारों से मुलाकात की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, ठाणे के ऐतिहासिक जेल परिसर के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
भिवंडी में 50 एकड़ जमीन पर बनेगी नई जेल
नई जेल के लिए भिवंडी तालुका के पिसे, आमणे और वाशेरे क्षेत्र में जमीन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अक्टूबर 2026 में महाराष्ट्र गृह विभाग ने महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (MSIDC) को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसमें प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करने के साथ निर्माण का प्रारूप, नक्शे और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। नई जेल की प्रस्तावित क्षमता 5,000 कैदियों की होगी।
फिलहाल यह परियोजना तैयारी और मूल्यांकन के चरण में है। जमीन का अंतिम हस्तांतरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वित्तीय मंजूरी और निर्माण शुरू होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
मौजूदा ठाणे जेल में क्षमता से कई गुना अधिक कैदी
ठाणे सेंट्रल जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या स्थानांतरण की प्रमुख वजहों में शामिल है। जेल की अधिकृत क्षमता 1,111 कैदियों की बताई गई है, जबकि नवंबर 2026 की जानकारी में यहां 3,500 से अधिक कैदियों के होने का उल्लेख है।
इससे जेल में जगह, स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा और रोजमर्रा के प्रबंधन पर दबाव बढ़ने का सवाल सामने आता है।

महाराष्ट्र की दूसरी जेलों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। 30 अप्रैल 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 60 जेलों में 27,503 कैदियों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 38,515 कैदी बंद थे। इनमें 31,821 विचाराधीन और 6,248 दोषसिद्ध कैदी शामिल थे।
ठाणे जेल के संबंध में अप्रैल के सरकारी आंकड़ों में 1,141 की क्षमता और 2,726 कैदियों की संख्या दर्ज थी। नवंबर की रिपोर्ट में इससे अलग आंकड़े सामने आए हैं। दोनों आंकड़े अलग-अलग तारीखों की स्थिति बताते हैं।
नई जेल बनने में लग सकते हैं 10 साल
जेल स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। जमीन की उपलब्धता, प्रशासनिक मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति, निर्माण और जेल संचालन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में लंबा समय लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, नई जेल को पूरी तरह तैयार करने और संचालन की आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने में दस साल तक लगने की संभावना जताई गई है।
इसका मतलब है कि मौजूदा जेल में बंद कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाना भी जरूरी होगा। नई जेल बनने तक ठाणे सेंट्रल जेल में भीड़ और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है।
अदालतों और अस्पतालों से बढ़ सकती है दूरी
नई जेल का स्थान बदलने से कैदियों की न्यायालय में पेशी की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ठाणे जेल में बंद कई विचाराधीन कैदियों के मुकदमे दक्षिण मुंबई, दिंडोशी, ठाणे और रायगढ़ की अदालतों में चल रहे हैं।
भिवंडी के प्रस्तावित स्थान से इन अदालतों तक कैदियों को ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों, पुलिस सुरक्षा और समय की जरूरत होगी। हर पेशी के लिए कैदियों को सुरक्षित तरीके से अदालत तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ न्यायिक पेशियां कराने का विकल्प भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, सभी मामलों में इसका इस्तेमाल संभव नहीं है और जिन मामलों में व्यक्तिगत पेशी जरूरी होगी, उनमें परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चिंता है। फिलहाल आपातकालीन इलाज के लिए कळवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल और विशेष उपचार के लिए मुंबई के जे.जे. अस्पताल का सहारा लिया जाता है। प्रस्तावित नई जेल से जे.जे. अस्पताल की दूरी करीब 60 किलोमीटर बताई गई है।
ऐसे में नई जेल के भीतर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूरी होगी।
कैदियों के परिवारों पर भी पड़ेगा असर
जेल का स्थान बदलने से सिर्फ कैदियों और प्रशासन की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में रहने वाले परिजनों को भिवंडी के प्रस्तावित स्थान तक पहुंचने में अधिक समय और खर्च करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए नियमित मुलाकात मुश्किल हो सकती है।
नई जेल की योजना में सार्वजनिक परिवहन, मुलाकात केंद्र और परिवारों के लिए जरूरी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा।
विधायक संजय केळकर ने उठाए स्थानांतरण पर सवाल
ठाणे के भाजपा विधायक संजय केळकर ने जेल स्थानांतरण की योजना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नई जेल बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक ठाणे जेल को समाप्त करने के बजाय उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
उन्होंने अदालतों और अस्पतालों से नई जगह की दूरी को लेकर भी चिंता जताई है। इसके अलावा उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि पुरानी जेल की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए स्थानांतरण किया जा रहा हो सकता है।
हालांकि, पुरानी जेल की जमीन को किसी बिल्डर या निजी संस्था को देने का कोई अंतिम सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए इस विषय पर सरकार की स्पष्ट स्थिति और जमीन के भविष्य की योजना महत्वपूर्ण होगी।
188 साल पुराना इतिहास समेटे है ठाणे सेंट्रल जेल
ठाणे सेंट्रल जेल केवल एक कारागृह नहीं है, बल्कि शहर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा महत्वपूर्ण परिसर भी है।
यह परिसर पहले पुर्तगाली शासन के समय किले का हिस्सा था। वर्ष 1737 में मराठों ने इस किले पर कब्जा किया था। बाद में 1774 में अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया और 1838 में इसे जेल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। वर्ष 1972 में इसे केंद्रीय कारागृह का दर्जा मिला।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे को इसी जेल में 1910 में फांसी दी गई थी। इस कारण जेल का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है।
वर्ष 2018 में ठाणे महानगरपालिका की सामान्य सभा में इस परिसर को पर्यटन स्थल और संग्रहालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सामने आया था। इसके बाद 2022 में ऐतिहासिक फांसी घर के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये की मंजूरी की जानकारी भी सामने आई थी।
अब जेल स्थानांतरित होने की स्थिति में इस ऐतिहासिक परिसर का संरक्षण कैसे होगा और इसे आम नागरिकों के लिए किस रूप में विकसित किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा।
2025 में भी मिली थी जेल स्थानांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी
ठाणे और नागपुर की केंद्रीय जेलों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना पर वर्ष 2025 में भी चर्चा हुई थी। जुलाई 2025 में राज्य मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी की जानकारी सामने आई थी।
उस समय भिवंडी के आमणेगांव में 50 एकड़ जमीन का प्रस्ताव था। जेल विभाग ने आधुनिक जेल की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त 22 एकड़ जमीन की मांग भी की थी।
हालांकि, नवंबर 2026 तक जमीन के निरीक्षण, नक्शे और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया सामने आना बताता है कि परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अभी कई प्रशासनिक चरण पूरे करने बाकी हैं।
महाराष्ट्र की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल
महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी गंभीर है। नवंबर 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार के हलफनामे से संबंधित जानकारी में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी सामने आई थी।

राज्य की जेलों में 100 चिकित्सा अधिकारी पदों में से 52 पद खाली बताए गए थे। मनोवैज्ञानिकों के 12 स्वीकृत पदों में 11 और मनोचिकित्सकों के 9 पदों में से 8 पद रिक्त थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट में जेलों की अमानवीय परिस्थितियों से जुड़ी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। न्यायालय ने जेलों की क्षमता, कैदियों की संख्या, चिकित्सा सुविधाओं, मानसिक स्वास्थ्य, परिवारों से संपर्क और प्रति कैदी सरकारी खर्च जैसी जानकारियां मांगी हैं।
इससे स्पष्ट है कि नई जेल के निर्माण के साथ कैदियों के रहने, इलाज, कानूनी सहायता और पुनर्वास की सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल भिवंडी में नई जेल के लिए जमीन का निरीक्षण, निर्माण प्रारूप और लागत का आकलन महत्वपूर्ण चरण हैं। इसके बाद जमीन की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और सरकारी मंजूरी से जुड़े फैसले होने हैं।
नई जेल की प्रस्तावित क्षमता 5,000 कैदियों की है, लेकिन इसके निर्माण और संचालन में लंबा समय लग सकता है। इस बीच ठाणे की मौजूदा जेल में बंद कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी।
इसके साथ ही पुरानी जेल की ऐतिहासिक इमारत, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा फांसी घर और करीब 43 एकड़ परिसर के भविष्य पर भी सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल भिवंडी में नई जेल की योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन ठाणे की ऐतिहासिक जेल का अंतिम भविष्य अभी तय होना बाकी है।
