Category: BMC Updates

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गोरेगांव डबल डेकर ब्रिज पर विवाद: BMC ने IIT-B को नई डिज़ाइन भेजी

गोरेगांव के वीर सावरकर ब्रिज पर प्रस्तावित डबल डेकर ब्रिज के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा। BMC ने IIT बॉम्बे को नई डिज़ाइन भेजकर तकनीकी मंजूरी मांगी है ताकि मौजूदा फ्लाईओवर तोड़े बिना नया ब्रिज बनाया जा सके। स्थानीय लोगों और नेताओं के विरोध के बाद यह कदम उठाया गया।

मुंबई: गोरेगांव के वीर सावरकर ब्रिज जंक्शन पर बनने वाले डबल डेकर ब्रिज को लेकर BMC ने नया विकल्प पेश करते हुए IIT बॉम्बे से टेक्निकल अप्रूवल मांगा है। यह डिज़ाइन ऐसी है जिसमें मौजूदा फ्लाईओवर को तोड़े बिना माइंडस्पेस–मालाड कनेक्टर को GMLR (गोरगांव-मुलुंड लिंक रोड) से जोड़ा जा सके। फ्लाईओवर को गिराने के प्रस्ताव का स्थानीय नागरिकों और पक्ष विपक्ष दोनों विधायकों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद BMC ने यह संशोधित प्रस्ताव भेजा है।

🔹 BMC ने बदल दिया पूरा प्लान — अब मंजूरी IIT-B के हाथ में

BMC अधिकारियों के अनुसार पहले योजना थी कि मौजूदा वीर सावरकर फ्लाईओवर को तोड़कर उसके स्थान पर एक ही पियर पर आधारित दो-लेवल वाले डबल डेकर ब्रिज का निर्माण किया जाए।
लेकिन कड़े विरोध और राजनीतिक दबाव के चलते अब BMC ने नई डिज़ाइन तैयार करवाई है, जिसमें पुराना फ्लाईओवर बने रहने देगा और उसके साथ अलग पियर पर नया डबल डेकर ब्रिज खड़ा किया जाएगा।

अब यह संशोधित डिजाइन IIT बॉम्बे के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है।

🔹 BMC की दुविधा — इंजीनियरिंग आसान या जनता की सहूलियत?

BMC की इंटरनल रिपोर्ट में साफ लिखा है —
✔ अगर पुराना फ्लाईओवर हटाया जाए तो निर्माण सीधा और संरचनात्मक रूप से बेहतर होगा।
✔ दोनों लेवल एक ही पियर पर टिकेंगे, जिससे जगह बचेगी।

लेकिन,
✘ फ्लाईओवर बचाने पर दो पियर बनेंगे
✘ रोड स्पेस कम होगा — सड़क संकरी हो सकती है
✘ मोटरिस्ट को भविष्य में ट्रैफिक प्रेशर झेलना पड़ सकता है

🔹 स्थानीय लोग और नेता क्यों विरोध कर रहे हैं?

स्थानीय निवासियों का कहना है कि:
▪ फ्लाईओवर केवल 7 साल पहले ₹27 करोड़ खर्च करके बनाया गया था
▪ इसे हटाना जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी होगी
▪ गोरेगांव और मालाड में ट्रैफिक का बोझ पहले से भारी है — फ्लाईओवर हटाने से भारी जाम लगेगा

विरोध की अगुआई कर रहे हैं:
🟢 बीजेपी MLA विद्या ठाकुर
🔵 कांग्रेस MLA असलम शेख

दोनों आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव को देखते हुए किसी भी ऐसे कदम के समर्थन में नहीं आना चाहते जिससे जनता नाराज़ हो।

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🔹 काम जारी है — दिंडोशी साइड पर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा

BMC के अनुसार,
✔ दिंडोशी साइड पर जहां से नया कनेक्टर GMLR से जुड़ेगा — काम पहले ही शुरू किया जा चुका है
✔ वहां पाइलिंग का कार्य चल रहा है
✔ यह हिस्सा सावरकर ब्रिज से लगभग 1 किलोमीटर दूर है
इसलिए फ्लाईओवर रहे या हटे, दिंडोशी वाला काम नहीं रुकेगा।

❓ FAQ — गोरगांव डबल डेकर ब्रिज विवाद

प्रश्न	उत्तर
नया प्रोजेक्ट किस कारण विवाद में है?	पुराने फ्लाईओवर को तोड़कर नया ब्रिज बनाने की योजना के कारण।
BMC ने क्या कदम उठाया?	संशोधित डिज़ाइन IIT बॉम्बे को तकनीकी जांच के लिए भेजी।
स्थानीय लोग और नेता क्यों विरोध कर रहे हैं?	फ्लाईओवर हटाने से ट्रैफिक बढ़ेगा और करोड़ों का खर्च बर्बाद होगा।
क्या निर्माण कार्य बंद हो गया है?	नहीं, डिंडोशी साइड पर काम जारी है।
अंतिम निर्णय कौन करेगा?	IIT बॉम्बे की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर BMC निर्णय लेगी।

23/11/2025

BMC में अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक संपन्न
बीएमसी मुख्यालय में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अहम बैठक हुई। योजनाओं, निधि उपयोग, रिक्त पदों की भरती और सफाई कर्मी आवास पर चर्चा हुई।
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) मुख्यालय में आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बीएमसी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर किए गए खर्च, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मिलने वाले फंड का उपयोग, और अनुकंपा आधारित प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अडसूळ ने प्रशासन को निर्देश दिए कि बीएमसी में अनुसूचित जाति वर्ग के रिक्त पद जल्द भरे जाएं और पदोन्नति से जुड़े मामलों का निपटारा बिना देर किए किया जाए।
🔍 बैठक में किन मुद्दों की समीक्षा हुई? — मुख्य बिंदु
1️⃣ बीएमसी के योजनागत खर्च और अनुसूचित जाति फंड का आढावा
बैठक में सबसे पहले उस फंड का विस्तृत विवरण रखा गया जो अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों के लिए योजनाओं, कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक सहायता के तहत बीएमसी को प्राप्त होता है।
अडसूळ ने कहा कि—
- फंड का उपयोग समयबद्ध तरीके से हो,
- योजनाएँ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे,
- और रिपोर्टिंग पारदर्शी रहे।
2️⃣ लाड पागे समिति और अनुकंपा नियुक्तियों पर चर्चा
लाड पागे समिति से संबंधित प्रकरणों, लंबित प्रस्तावों और अनुकंपा पर नियुक्ति मामलों पर भी विस्तृत जानकारी आयोग के सामने प्रस्तुत की गई।
आयोग ने प्रशासन से कहा कि ऐसी फाइलें लंबित न रहें और निर्धारित समय में निर्णय दिए जाएँ।
3️⃣ रिक्त पदों की भरती और पदोन्नति—तुरंत कार्रवाई के निर्देश
अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पद लंबे समय से खाली हैं।
अध्यक्ष अडसूळ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—
- भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जाए
- और जिन कर्मचारियों की पदोन्नति अटकी हुई है, उनके मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए।
4️⃣ सफाई कर्मचारियों के आवास और कल्याण योजनाएँ
बैठक में बीएमसी द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए चल रही आश्रय (हाउसिंग) योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
आयोग को बताया गया कि—
- सफाई कर्मचारियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य चल रहा है।
- कई परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ दिया गया है और आगे की प्रक्रिया भी तेज़ है।
5️⃣ दलित बस्तियों में बीएमसी की सेवाओं की जानकारी प्रस्तुत
बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि दलित वस्तियों में—
- स्वास्थ्य सुविधा
- सफाई व्यवस्था
- पानी
- सड़कें
- और आवश्यक नागरिक सुविधाएँ
  नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
  आयोग ने सुझाव दिया कि इन सेवाओं की गुणवत्ता और भी बेहतर की जाए।
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👥 बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:
- सदस्य सचिव — गोरक्ष लोखंडे
- उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) — किशोर गांधी
- उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) — यतीन दळवी
- उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) — किरण दिघावकर
- संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) — पुरुषोत्तम माळवदे
  साथ ही विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे।
❓ FAQ — सवाल और जवाब
1. यह बैठक किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी?
बीएमसी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों पर किए गए खर्च, योजनाओं की प्रगति, रिक्त पदों और आवास योजनाओं की समीक्षा के लिए।
2. बैठक में मुख्य निर्देश क्या दिए गए?
रिक्त पदों की भर्ती तेज़ करने, पदोन्नति के मामलों को तत्काल निपटाने और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए।
3. क्या सफाई कर्मचारियों की आवास योजना पर भी चर्चा हुई?
हाँ, बीएमसी ने बताया कि स्थायी घर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति हो रही है।
4. क्या आयोग ने दलित बस्तियों की स्थिति पर भी चर्चा की?
बीएमसी ने दलित बस्तियों में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की जानकारी दी और आयोग ने इनके सुधार के सुझाव दिए।
5. बैठक में कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे?
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें किशोर गांधी, यतीन दळवी, किरण दिघावकर आदि शामिल रहे।
20/11/2025
विक्रोली पार्कसाइट में बीएमसी ने तीन खतरनाक इमारतें खाली कराईं
बीएमसी ने विक्रोली पार्कसाइट के पुनर्विकास प्रोजेक्ट में तीन अतिधोकादायक इमारतें खाली कराईं। कुल 28 इमारतों के पुनर्निर्माण का काम शुरू।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMc) ने विक्रोली पार्कसाइट क्षेत्र में चल रहे 28 इमारतों के बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत मंगलवार (18 नवंबर 2025) तीन अतिधोकादायक (C-1 श्रेणी) इमारतों को खाली करा दिया। यह पहली बार है जब बीएमसी खुद पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य संभाल रही है। पहले चरण में 9 इमारतों को खाली किया जाना था, जिनमें से 5 पहले ही खाली हो चुकी थीं।
🔹 प्रोजेक्ट का आकार: 28 इमारतें, दो चरणों में काम
विक्रोली पार्कसाइट इलाके में सभी 28 इमारतें C-1 श्रेणी में आती हैं, जिन्हें नही रहने लायक खतरनाक घोषित किया गया है।
- कुल प्रभावित इमारतें: 28
- पहले चरण की इमारतें: 9
- पहले से खाली की गईं: 5
- मंगलवार खाली हुईं: 3
- शेष के लिए कार्रवाई जल्द
बीएमसी अधिकारी ने बताया कि खाली कराई गई इमारतों का निष्कासन (Demolition) जल्द शुरू किया जाएगा।
🔹 बीएमसी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई
कार्रवाई बीएमसी आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देश पर की गई।
पूरी प्रक्रिया की निगरानी में शामिल अधिकारी:
- अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगर): डॉ. अमित सैनी
- उपायुक्त (परिमंडल-6): संतोषकुमार धोंडे
- सहायक आयुक्त (एन-वार्ड): डॉ. गजानन बेल्लाळे
बीएमसी टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर को सुरक्षित तरीके से खाली कराया।
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🔹 67 परिवारों को मिला तात्कालिक आश्रय
खाली कराई गई तीन इमारतों में कुल 67 भाड़ोत्री रह रहे थे।
इन्हें भांडुप स्थित ओबेरॉय रियल्टी के PAP क्वार्टर्स में अस्थायी रूप से पुनर्वसित किया गया है।
बीएमसी का कहना है कि किसी भी भाड़ोत्री को बेघर नहीं छोड़ा जाएगा।
🔹 पुराने 280 sq ft के बदले मिलेगा 405 sq ft का नया घर
पुनर्विकास पूरा होने पर भाड़ोत्रीओं को—
➡ पुराने 280 वर्ग फुट की जगह
➡ 405 वर्ग फुट का नया घर
विक्रोली पार्कसाइट में ही मालकी हक के साथ दिया जाएगा।
यह बीएमसी के सबसे बड़े स्वनिर्मित पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स में शामिल है।
🔹 नए एस-3 विंग में 13 मंज़िलों तक निर्माण पूरा
पहले चरण में प्रस्तावित S-3 बिल्डिंग के:
- कुल मंज़िलें: 23
- पूरा हुआ निर्माण: 13 मंज़िलें
बीएमसी का दावा है कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में आगे बढ़ रहा है।
❓ FAQ SECTION
Q1. विक्रोली पार्कसाइट में कितनी इमारतों का पुनर्विकास हो रहा है?
बीएमसी कुल 28 इमारतों का पुनर्विकास कर रही है।
Q2. मंगलवार को कितनी इमारतें खाली कराई गईं?
मंगलवार को तीन अतिधोकादायक (C-1) इमारतों को खाली कराया गया।
Q3. भाड़ोत्रीओं को अस्थायी घर कहाँ दिया गया है?
उन्हें भांडुप के ओबेरॉय रियल्टी में पीएपी क्वार्टर्स में ठहराया गया है।
Q4. पुनर्विकास के बाद उन्हें कितना बड़ा फ्लैट मिलेगा?
पहले के 280 sq ft के बदले 405 sq ft का फ्लैट मिलेगा।
Q5. निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है?
S-3 इमारत में 23 में से 13 मंज़िलें बन चुकी हैं।
19/11/2025
सीनियर सिटीजन को 30% टैक्स छूट का मैसेज फर्जी: BMC ने किया अलर्ट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे “ज्येष्ठ नागरिकों को 30% प्रॉपर्टी टैक्स छूट” वाले संदेश को BMC ने फर्जी बताया। निगम ने अपील की—नागरिक वॉर्ड ऑफिस न पहुंचें।
मुंबई: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे उस संदेश को BMC ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग पॉलिसी 2025 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 30% टैक्स छूट दी जा रही है। BMC ने साफ कहा है कि नगर निगम अधिनियम 1888 में ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है और वरिष्ठ नागरिक अनावश्यक रूप से वॉर्ड ऑफिसों में भीड़ न लगाएँ।
सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से बढ़ी वॉर्ड ऑफिसों में भीड़
पिछले कुछ दिनों से WhatsApp, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा था।
उसमें लिखा था कि “ज्येष्ठ नागरिक को उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 30% प्रॉपर्टी टैक्स छूट मिलेगी”।
इस संदेश को सच मानकर कई वरिष्ठ नागरिक मुंबई के अलग–अलग BMC वॉर्ड ऑफिसों में जानकारी के लिए पहुंच रहे थे।
प्रशासन को अचानक बढ़ी भीड़ से दिक्कतें भी हुईं।
BMC ने दिया स्पष्ट बयान: यह मैसेज 100% फर्जी
बीएमसी ने प्रेस नोट जारी कर कहा—
- नगर निगम अधिनियम 1888 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30% टैक्स छूट का कोई नियम नहीं है।
- नागरिक ऐसे मैसेज पर विश्वास न करें।
- किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए वॉर्ड ऑफिस न आएँ, ताकि उन्हें बेवजह परेशानी न झेलनी पड़े।
प्रशासन ने इसे सोशल मीडिया अफवाह करार दिया है।
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कौन-सी छूट वास्तव में लागू है? BMC ने बताया
BMC ने सही जानकारी साझा करते हुए कहा—
✔ 1. 500 sq ft से कम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट
1 जनवरी 2022 से मुंबई में 500 वर्ग फुट या उससे कम क्षेत्र वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को टैक्स में छूट दी गई है।
✔ 2. माजी सैनिक और शहीद परिवार को भी छूट
- पूर्व सैनिक
- उनकी विधवा
- शहीद सैनिकों के अविवाहित परिवारजन
  इनकी एक प्रॉपर्टी को टैक्स में छूट मिलती है (शासन के टैक्स को छोड़कर)।
✔ वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग से छूट नहीं
बीएमसी ने दोहराया कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए 30% टैक्स छूट का संदेश पूरी तरह गलत है।
FAQ सेक्शन
1. क्या मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट मिलती है?
नहीं, बीएमसी ने साफ कहा है कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। वायरल मैसेज पूरी तरह फर्जी है।
2. क्या इस फर्जी मैसेज के कारण बीएमसी कार्यालयों में भीड़ बढ़ी?
हाँ, कई वरिष्ठ नागरिक वॉर्ड ऑफिस पहुंच गए थे, इसलिए बीएमसी ने स्पष्टीकरण जारी किया।
3. वास्तव में मुंबई में किसे टैक्स छूट मिलती है?
500 sq ft से कम क्षेत्र वाली रिहायशी प्रॉपर्टी को और पूर्व सैनिक/शहीद परिवार को छूट मिलती है।
4. वरिष्ठ नागरिकों को कोई विशेष टैक्स छूट है?
नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोई छूट लागू नहीं है।
5. सही जानकारी कहाँ से लें?
बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस नोट या वॉर्ड ऑफिस में अधिकृत अधिकारियों से।
17/11/2025
मुंबई में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, एम-वेस्ट में डिजिटल सर्वे
मुंबई के एम-वेस्ट वार्ड में जनगणना-2027 की पूर्व जांच शुरू हो गई है। डिजिटल तरीके से घरयादी व घरगणना की प्रक्रिया 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। कुल 135 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक क्षेत्र में तैनात किए गए हैं।
मुंबई: जनगणना-2027 की तैयारी अब तेज़ हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के एम-वेस्ट विभाग में घरयादी और घरगणना की पूर्व जांच शुरू हो चुकी है। 10 से 30 नवंबर 2025 तक चलने वाली इस प्रक्रिया में पहली बार पूरी जनगणना को डिजिटल फॉर्मेट में संचालित किया जा रहा है। इस सर्वे के लिए 135 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जबकि DLM App और HLO App के ज़रिए पूरा डेटा ऑनलाइन कैप्चर किया जाएगा।
पूर्व जांच में डिजिटल गणना, BMC ने संभाली जिम्मेदारी
जनगणना-2027 को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में मुंबई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एम-वेस्ट वार्ड में घरों की सीमा, बिल्डिंगों की संख्या और परिवारों की जानकारी DLM App और HLO App के ज़रिए दर्ज की जा रही है। इसके लिए CMMS पोर्टल पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि किसी तरह की त्रुटि न रह जाए।
135 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक तैनात
पूर्व जांच के लिए BMC ने एम-वेस्ट वार्ड में 142 घरयादी गट बनाए हैं। हर क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाने के लिए कुल 135 प्रगणक और 22 सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं। इन सभी को 6 से 8 नवंबर तक डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि ऐप आधारित सर्वे सुचारू रूप से हो सके।
राज्यभर में तीन जिलों में हो रही टेस्टिंग
महाराष्ट्र में जनगणना की यह पूर्व जांच सिर्फ तीन स्थानों पर हो रही है—
- मुंबई का एम-वेस्ट वार्ड (आंशिक)
- जलगांव जिला – चोपड़ा तहसील (आंशिक)
- कोल्हापुर जिला – गगनबावड़ा तहसील
ये क्षेत्र नमूना परीक्षण के तौर पर चुने गए हैं, ताकि 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
मुंबई के वेस्टर्न उपनगरों में अब लगेंगे वॉटर मीटर, BMC करेगी सप्लाई मॉनिटरिंग शुरू
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया निरीक्षण दौरा
पूर्व जांच के कामकाज की समीक्षा हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में की गई, जिसमें—
- महाराष्ट्र सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (GAD) सीमा व्यास,
- जनगणना विभाग की महानिदेशक डॉ. निरुपमा डांगे,
- उप महानिबंधक ए. एन. राजीव,
- तथा BMC की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा शामिल हुईं।
इस दौरान प्रगणकों के काम की प्रत्यक्ष समीक्षा भी की गई और निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. जनगणना 2027 की पूर्वचाचणी क्या है?
यह जनगणना की वास्तविक प्रक्रिया से पहले की टेस्टिंग है, जिसके जरिए सिस्टम, ऐप, सर्वे प्रक्रिया और फील्ड वर्क का परीक्षण किया जाता है।
2. यह पूर्वचाचणी मुंबई में कहाँ हो रही है?
मुंबई में यह प्रक्रिया बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एम-वेस्ट वार्ड में चल रही है।
3. जनगणना पहली बार डिजिटल क्यों की जा रही है?
डिजिटल प्रक्रिया से डेटा तेजी से और अधिक सटीकता के साथ इकट्ठा होता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट बनाना आसान होता है।
4. कितने कर्मचारी तैनात किए गए हैं?
कुल 135 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक इस सर्वे में काम कर रहे हैं।
5. सर्वे कब तक चलेगा?
10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक पूर्वचाचणी का फील्ड वर्क चलेगा।
15/11/2025

BMC की अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी को ठंडी प्रतिक्रिया, सिर्फ 855 ने किया डिपॉज़िट पेमेंट

मुंबई में BMC की अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला। 23,704 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन सिर्फ 855 ने ही डिपॉज़िट जमा किया। जानिए क्यों नहीं बिक रहे 55 लाख से 1 करोड़ तक के ये फ्लैट्स।

मुंबई: बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी 2024 को इस बार कमजोर रिस्पॉन्स मिला है। कुल 23,704 नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन सिर्फ 855 लोगों ने ही ₹11,000 का डिपॉज़िट पेमेंट किया है। जबकि आवेदन की अंतिम तारीख में अब केवल चार दिन बाकी हैं।
यह फ्लैट्स डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन (DCPR), 2034 के तहत विकसित किए गए हैं। कुल 426 फ्लैट्स में से 381 EWS (Economically Weaker Section) और 45 LIG (Low Income Group) के लिए रखे गए हैं।

🏠 महंगे दामों से खरीदार पीछे हटे

BMC ने 16 अक्टूबर को इन 426 फ्लैट्स की बिक्री की घोषणा की थी, जिनकी कीमतें ₹55 लाख से ₹1.07 करोड़ के बीच रखी गई हैं।
इन फ्लैट्स से BMC को करीब ₹308 करोड़ की आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन उच्च दामों के कारण खरीदारों की रुचि कम देखी जा रही है।
BMC के मुताबिक, कीमतें स्थानीय रेडी रेकनर रेट से लगभग 10% ज़्यादा हैं, जो मिडल क्लास और लो-इनकम परिवारों के लिए भारी पड़ रही हैं।

स्थान:
इन फ्लैट्स के लोकेशन में मरोल (अंधेरी), मजास गांव (जोगेश्वरी ईस्ट), गोरेगांव वेस्ट, कांदिवली वेस्ट, भांडुप वेस्ट, भायखला, दहिसर और कांजुरमार्ग शामिल हैं।

📉 BMC कर सकती है फ्लैट के रेट्स में कमी

एक वरिष्ठ BMC अधिकारी के अनुसार —

“अगर खरीदार नहीं मिलते हैं, तो हम कीमतों में कमी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम मार्केट की स्थिति और अन्य सरकारी हाउसिंग इन्वेंटरी का रिव्यू करेंगे।”

यह फ्लैट्स DCPR 2034 की रेग्युलेशन 15 और 33(20)(b) के तहत डेवेलपर्स से लिए गए हैं, जिसमें उन्हें 4000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए देना होता है।

पहले ऐसे फ्लैट्स MHADA लॉटरी के जरिए अलॉट किए जाते थे, लेकिन इस बार BMC ने खुद यह प्रक्रिया संभाली है।

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🗓️ ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी का शेड्यूल

अंतिम तारीख: 14 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)
योग्य आवेदकों की सूची: 18 नवंबर (शाम 5 बजे)
लॉटरी ड्रॉ: 20 नवंबर (शाम 5 बजे)
सफल आवेदकों की घोषणा: 21 नवंबर (शाम 5 बजे)
आधिकारिक वेबसाइट: https://housing.mcgm.gov.in

📊 BMC आवेदन डेटा (16 अक्टूबर – 10 नवंबर तक)

विवरण	संख्या
कुल रजिस्टर्ड आवेदक	23,704
रजिस्ट्रेशन फीस (₹1,180) भरने वाले	1,644
डिपॉज़िट (₹11,000) जमा करने वाले	855

🧩 क्यों नहीं मिल रही है जनता की रुचि?

फ्लैट्स की कीमतें आमदनी के मुकाबले ज्यादा
269 से 489 वर्गफुट के छोटे आकार
EMI और ब्याज दरों में बढ़ोतरी
निजी बिल्डर्स के सस्ते ऑफर्स से मुकाबला
जगहों की सीमित कनेक्टिविटी

🏡 EWS और LIG के लिए उम्मीदें अभी बाकी

हालांकि शुरुआत धीमी रही है, लेकिन BMC को उम्मीद है कि जैसे-जैसे अंतिम तिथि करीब आएगी, आवेदकों की संख्या बढ़ेगी।
इसके अलावा, अगर कीमतों में कमी की घोषणा होती है, तो यह मिडल क्लास खरीदारों के लिए बड़ा मौका बन सकता है।

❓FAQ सेक्शन

Q1. BMC की अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जिसमें मुंबई के अलग-अलग इलाकों में बने सस्ते घरों को लॉटरी सिस्टम के जरिए पात्र नागरिकों को आवंटित किया जाता है।
Q2. आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
14 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन और डिपॉज़िट किया जा सकता है।
Q3. किन इलाकों में फ्लैट्स उपलब्ध हैं?
मरोल, जोगेश्वरी, गोरेगांव, कांदिवली, भांडुप, बायकुला, दहिसर और कांजुरमार्ग में।
Q4. फ्लैट्स की कीमतें कितनी हैं?
₹55 लाख से ₹1.07 करोड़ के बीच, क्षेत्र और साइज के अनुसार।
Q5. क्या BMC दरें घटा सकती है?
हां, BMC ने संकेत दिए हैं कि अगर खरीदार नहीं मिलते हैं तो दरों में कमी पर विचार किया जाएगा।

12/11/2025

मुंबई के वेस्टर्न उपनगरों में अब लगेंगे वॉटर मीटर, BMC करेगी सप्लाई मॉनिटरिंग शुरू
मुंबई के गोरेगांव से दहिसर तक अब बीएमसी लगाएगी वॉटर मीटर। पानी की सप्लाई में दबाव की कमी और लीकेज की पहचान होगी आसान। पश्चिमी उपनगरों में पानी की कमी पर अब सख्ती से नज़र रखी जाएगी।
मुंबई: शहर में पानी की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अब एक नई पहल शुरू करने जा रही है।
गोरेगांव से लेकर दहिसर तक के वेस्टर्न उपनगरों (Western Suburbs) में अब वॉटर मीटर (Water Meter) लगाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पानी का दबाव (Water Pressure) मॉनिटर किया जा सकेगा, बल्कि लीकेज और कंटैमिनेशन जैसी दिक्कतों का तुरंत पता चल सकेगा।
बीएमसी का मानना है कि इन वॉटर मीटरों से न्यायसंगत जल वितरण (Equitable Water Distribution) सुनिश्चित किया जा सकेगा और लंबे समय से परेशान इलाकों में राहत मिलेगी।
🚰 गोरेगांव से दहिसर तक वॉटर मीटर लगाने की योजना
बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, पहले चरण में गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली, दहिसर और मलाड (Marve क्षेत्र सहित) जैसे इलाकों में वॉटर मीटर लगाए जाएंगे।
इन इलाकों में पिछले चार महीनों से लगातार कम दबाव की पानी की सप्लाई (Low Water Pressure) की शिकायतें मिल रही हैं।
हालांकि मुंबई के सात झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार मौजूद है, लेकिन पश्चिमी उपनगरों में पाइपलाइन दबाव और लीकेज की समस्या की वजह से कई सोसायटियों को अब भी कम सप्लाई मिल रही है।
📉 कम दबाव की समस्या बनी बड़ी चुनौती
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने हाल ही में उत्तर मुंबई के पानी संकट की समीक्षा बैठक की थी।
उन्होंने बताया कि दहिसर, मागाठाणे और कांदिवली जैसे इलाकों में पानी का दबाव 40-45 लेवल तक ही रह जाता है, जबकि आदर्श स्तर 60-65 होना चाहिए।
गोयल ने बीएमसी को सुझाव दिया कि ऐसे इलाकों में जोनल प्रेशर मीटर (Zonal Pressure Meter) लगाकर सप्लाई को ट्रैक किया जाए ताकि तुरंत सुधार किया जा सके।
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🧾 प्रदूषित पानी और पाइपलाइन लीकेज पर सख्त निगरानी
बैठक में मंत्री ने कहा कि सबसे पहले प्रदूषित पानी और पाइपलाइन लीकेज जैसी शिकायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों का डिजिटल मैप तैयार किया जाए और सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएं।
हालांकि कुल सप्लाई बढ़ाने में समय लगेगा, लेकिन यह मॉनिटरिंग सिस्टम तत्काल राहत देने में मदद करेगा।
🗣️ स्थानीय नेताओं की मांग – ‘बराबर पानी सप्लाई हो’
बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय ने कहा,
“शहर के दक्षिण हिस्से से बड़ी आबादी उपनगरों में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन पानी का वितरण उसी पुराने पैटर्न पर है। पश्चिमी उपनगरों को अब भी कम सप्लाई दी जा रही है, जो अनुचित है।”
स्थानीय नेताओं ने मांग की है कि बीएमसी सप्लाई की रफ्तार बढ़ाए और वॉटर मीटर के जरिए पारदर्शी सिस्टम लाए।
🏙️ बीएमसी की उम्मीद – अगले साल तक बड़ा बदलाव
बीएमसी इंजीनियरिंग विभाग का कहना है कि अगले छह से आठ महीनों में यह वॉटर मीटरिंग प्रोजेक्ट पूरा कार्यान्वित (Implemented) हो जाएगा।
इसके बाद हर ज़ोन में डिजिटल डेटा के ज़रिए पानी की खपत, दबाव और लीकेज की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी।
❓ FAQ सेक्शन
Q1. बीएमसी कहां-कहां वॉटर मीटर लगाएगी?
👉 पहले चरण में गोरेगांव से दहिसर तक के वेस्टर्न उपनगरों में।
Q2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
👉 पानी का दबाव मॉनिटर करना, लीकेज पकड़ना और न्यायसंगत सप्लाई सुनिश्चित करना।
Q3. कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
👉 मागाठाणे, दहिसर, कांदिवली (वेस्ट) और मलाड (वेस्ट) के मार्वे क्षेत्र।
Q4. क्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर कोई कदम उठाया है?
👉 हां, उन्होंने बीएमसी को मीटर लगाने और पाइपलाइन लीकेज पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
Q5. यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?
👉 बीएमसी का लक्ष्य है कि अगले 6–8 महीनों में इसे पूरी तरह लागू किया जाए।
11/11/2025
दहिसर टोल हटाओ या मैं खुद तोड़ दूंगा – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की सख्त चेतावनी
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दहिसर टोल प्लाजा का निरीक्षण कर अधिकारियों को 13 नवंबर तक टोल हटाने की अंतिम चेतावनी दी। कहा – “समयसीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद टोल उखाड़ दूंगा।”
मुंबई: दहिसर टोल प्लाजा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शनिवार को टोल प्लाजा का निरीक्षण करते हुए 13 नवंबर तक इसे हटाने की डेडलाइन दी।
उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी —
“अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं खुद जाकर टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा।”
इस बीच भाजपा ने टोल को हाईवे पर शिफ्ट करने का विरोध किया है, जिससे शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।
🗓 ८ नोव्हेंबर २०२५ | 📍दहिसर टोलनाका

मुंबई महानगर क्षेत्रात प्रवेश करताना दहिसर टोल नाक्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. परिणामी वेळ आणि इंधनाचा अनावश्यक अपव्यय होऊन वाहनांच्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची देखील हानी होते.

राज्याचे… pic.twitter.com/oOm9CxbHLz
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) November 8, 2025
टोल प्लाजा हटाने पर विवाद क्यों?
दहिसर टोल प्लाजा पर लगातार ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या बनी हुई है। इसी वजह से टोल को स्थानांतरित करने की मांग उठ रही थी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अधिकारियों को यह टोल हटाने और इसे वर्सोवा हाईवे या खाड़ी ब्रिज पार शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे।
लेकिन इस प्रस्ताव का भाजपा और मंत्री गणेश नाईक ने खुलकर विरोध किया। इससे सरकार के अंदर ही मतभेद उभर आए हैं।
निरीक्षण में भड़के सरनाईक
शनिवार सुबह प्रताप सरनाईक दहिसर टोल प्लाजा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मुंबई पुलिस, MSRDC, मनपा, टोल कंपनी और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
लेकिन सरनाईक ने देखा कि एक तरफ से फ्रेम हटाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं हुआ। जब अधिकारियों ने और वक्त मांगा, तो मंत्री नाराज़ हो गए और कहा —
“13 नवंबर को मैं फिर आऊंगा। अगर तब भी यही हाल रहा, तो खुद टोल बूथ तोड़ दूंगा।”
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निरीक्षण के दौरान विरोध प्रदर्शन
सरनाईक जब टोल को वर्सोवा क्रीक ब्रिज के पार स्थानांतरित करने का निरीक्षण करने पहुंचे, तो कांग्रेस नेता विजय पाटिल और उनके समर्थकों ने विरोध जताया।
विरोधियों ने कहा —
“मुंबई का टोल प्लाजा वसई क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता। यहां पहले से सड़कों की हालत खराब है, ट्रैफिक भी है। यह स्वीकार्य नहीं होगा।”
कांदिवली में मनपा अभियंता अभय जगताप पर सवाल — अवैध निर्माण पर कार्रवाई से क्यों कर रहे हैं इंकार?
सड़क साफ करने और डिवाइडर हटाने के आदेश
निरीक्षण के बाद मंत्री सरनाईक ने मुंबई की ओर आने वाले मार्ग पर बने डिवाइडर हटाने और
वाहनों के लिए रास्ता खोलने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि
- क्रेन, बेंच और अन्य बाधाएं हटाई जाएं।
- अनावश्यक होर्डिंग, लोहे के खंभे और अतिरिक्त बूथ तोड़े जाएं।
- केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए जरूरी बूथ ही रहें।
साथ ही, मीरा-भायंदर की ओर आने वाले टोल बूथ को भी शिफ्ट करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
FAQ
1. दहिसर टोल हटाने की आखिरी तारीख क्या है?
→ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 13 नवंबर तक की डेडलाइन दी है।
2. उन्होंने क्या चेतावनी दी?
→ सरनाईक ने कहा, “अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद टोल तोड़ दूंगा।”
3. टोल को कहां शिफ्ट करने का प्रस्ताव है?
→ वर्सोवा हाईवे या खाड़ी ब्रिज के पार स्थानांतरित करने की बात चल रही है।
4. किसने विरोध किया है?
→ भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने प्रस्तावित शिफ्टिंग का विरोध किया है।
09/11/2025
कांदिवली में मनपा अभियंता अभय जगताप पर सवाल — अवैध निर्माण पर कार्रवाई से क्यों कर रहे हैं इंकार?
मुंबई के कांदिवली (पश्चिम) आर/दक्षिण वार्ड में प्रभारी अभियंता अभय जगताप पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और विधायक के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने से लोग नाराज़ हैं। सवाल उठ रहा है — क्या कानून से ऊपर हैं कार्यकारी अभियंता एवं डी. ओ. अभय जगताप?
मुंबई: कांदिवली (पश्चिम) में स्थित मनपा आर/दक्षिण वार्ड कार्यालय में तैनात (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप पर स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
निवासियों का आरोप है कि वार्ड के अंतर्गत आने वाले सागवाडी आदिवासी पाड़ा, समाज मंदिर के पास अवैध निर्माण होने के बावजूद, जगताप कार्रवाई से बच रहे हैं।
लोगों का कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालय और बोरिंग के लिए मांग की थी, जिसको लेकर 10 लाख रुपये सरकारी फंड भी पास किया गया। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने तीन अवैध कमरे बना लिए। विधायक और सहाय्यक आयुक्त के आदेश के बाद भी तोड़क कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नागरिकों में नाराज़गी है।
सार्वजनिक शौचालय के लिए दी गई भूमि पर हुआ कब्ज़ा
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि क्षेत्र में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। इसी वजह से गुरुचरण की भूमि पर शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर वहाँ तीन अवैध रूम बना लिए।
नागरिकों ने इस संबंध में तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मनीष साल्वे को पत्र लिखा और अवैध निर्माण हटाने की मांग की। इसके साथ ही, विधायक योगेश सागर ने भी मनपा को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया।
अभय जगताप पर मिलीभगत के आरोप
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स्थानीय लोगों का कहना है कि (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है। आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माणकर्ताओं से पैसे लेकर कार्रवाई रोक दी है। स्थानीयों के अनुसार, जगताप का रवैया मनमाना है और वे कहते हैं —
“मेरी मर्जी है, कोई काम करूं या न करूं। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे अधिकारी या विधायक?”
यह बात न केवल प्रशासनिक अनुशासनहीनता को दर्शाती है बल्कि मनपा की साख पर भी सवाल उठाती है।
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सहाय्यक आयुक्त और विधायक के आदेशों की अनदेखी
सूत्रों के मुताबिक, विधायक योगेश सागर ने खुद सहाय्यक आयुक्त से फोन पर बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
अभय जगताप का कहना है कि यह मामला अब वर्तमान सहाय्यक अभियंता शिशिर खोखले या पूर्व अभियंता ब्रह्मणकार को देखना चाहिए। जबकि ब्रह्मणकर का तबादला हो चुका है।
हालांकि जगताप का यह बयान जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मानी जा रही है।
स्थानीय समाज का विरोध — कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले में आदिवासी समाज और स्थानीय महिलाएं खुलकर विरोध में उतर आई हैं।
चंदू बंजारा, गोपाल, अजय, कमल काली, दिनेश और कई अन्य लोगों ने पत्रकार को बुलाकर आदिवासी समाज मंदिर के पास बने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी बात रखी।
उनका कहना है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे मनपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
इसी सिलसिले में अखिल भारतीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प के मुंबई उपाध्यक्ष राजेश किसन मंजाळ से मुलाकात की तो उन्होंने और भी चौकाने वाला खुलासा किया मनपा आर/ दक्षिण विभाग के इमारत व कारखाना विभाग की ओर से शिकायत क्रमांक RS/022/14- 12 – 2024/333 से संबंधित राजेश पवार के खिलाफ नोटिस क्रमांक RS/DO1RS/022/351-MMC ACT/RS333NO1/16-12-2024 जारी किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्ट प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप ने यहां रिश्वतखोरी की हुई है।
निवासियों ने मांग की है कि
“सबसे पहले भ्रष्ट प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले।”
कनिष्ठ अभियंता पर भी सवाल — ‘जगताप से क्यों डरते हैं अधिकारी?’
सूत्र बताते हैं कि जब से अभय जगताप प्रभारी डी.ओ. बने हैं, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाते और दबाव डालते हैं।
कई अधिकारी उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं।
स्थानीयों का कहना है कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नितिन ठाकुर ही इस मामले की सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर “जगताप का डर” इतना क्यों है? लेकिन उनका भी तबादला हो गया है।
FAQ
Q1. मामला किस इलाके का है?
A1. कांदिवली (पश्चिम) आर/दक्षिण वार्ड, पटेल नगर रोड नंबर 4 का मामला है।
Q2. विवाद किस बात को लेकर है?
A2. नागरिकों द्वारा दी गई भूमि पर अवैध निर्माण हुआ है, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई।
Q3. किस अधिकारी पर आरोप लगे हैं?
A3. प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप पर।
Q4. क्या विधायक और मनपा अधिकारी इस मामले में शामिल हुए?
A4. हाँ, विधायक योगेश सागर और तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मनीष साल्वे दोनों ने कार्रवाई का आदेश दिया था।
Q5. नागरिकों की क्या मांग है?
A5. अभय जगताप के खिलाफ जांच और दंडात्मक कार्रवाई, साथ ही अवैध निर्माण का तुरंत तोड़फोड़ अभियान।
08/11/2025
मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए BMC को 346 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए
मुंबई की वेस्टर्न सबर्ब्स में कोस्टल रोड नॉर्थ, माध–वर्सोवा ब्रिज व अन्य लिंक रोड्स के लिए BMC ने 346 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है — जानिए पूरी जानकारी, क्या बन रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं।
मुंबई: बृहन्मुंबई महापालिका (BMC) वेस्टर्न उपनगरों में आने वाले बड़े पब्लिक-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 346 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित करने जा रही है। इस ज़मीन का इस्तेमाल 20 किमी लंबी Mumbai Coastal Road Project‑North (MCRP-North) (वर्सोवा–भायंदर लिंक रोड) के एलाइन्मेंट, इंटरचेंज, एक्सेस रोड्स, वर्क स्पेस और डेवलपमेंट प्लान रोड्स के लिए होगा। इसके साथ ही 2.06 किमी लंबी केबल-स्टे ब्रिज Madh–Versova Bridge और अन्य सबर्ब लिंक रोड्स पर भी काम चल रहा है।
क्या बन रहा है / प्रोजेक्ट का विवरण
MCRP-North (वर्सोवा–भायंदर लिंक)
- पहली फेज पूरी होने के बाद अब MCRP-North में करीब 20 किमी लंबी सड़क बनाई जा रही है।
- अनुमानित लागत लगभग ₹16,621 करोड़ है।
- इसका उद्देश्य वर्तमान में 90-120 मिनट चलने वाली यात्रा को मात्र 15-20 मिनट में बदलना है।
- इसके अलावा इस सड़क से 55% तक कार्बन उत्सर्जन कम होने का लक्ष्य है।
अन्य लिंक ब्रिज व सबर्ब कनेक्शन
- माध–वर्सोवा ब्रिज (लगभग 2.06 किमी) प्रस्तावित है, लागत करीब ₹3,990 करोड़।
- एक अन्य लिंक रोड, अंधेरी–मालाड कनेक्शन लगभग ₹2,200 करोड़ की लागत से 2028 तक पूरा होगा।
- इसके अतिरिक्त मार्वे–मनोरी ब्रिज भी प्रस्तावित है, जिससे 29 किमी की दूरी सिर्फ 1.5 किमी में घट जाएगी।
ज़मीन अधिग्रहण व क्लियरेंस की चुनौतियाँ
- इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए BMC को कुल 346 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जिसमें सड़क एलाइन्मेंट, इंटरचेंज, एक्सेस रोड और विकास-रोड्स शामिल हैं।
- सिर्फ MCRP-North के लिए ही करीब 200 हेक्टेयर ज़मीन आवश्यक है।
- BMC ने ₹5.24 करोड़ के टेंडर के माध्यम से एक कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की है, जो ज़मीन अधिग्रहण और क्लियरेंस कार्य करेगा। सबमिशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है।
- पर्यावरणीय व क्रूज़ जोन (CRZ) नियम, मैंग्रोव संरक्षण जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। उदाहरण के लिए MCRP-North के लिए मैंग्रोव व कुछ सरकारी ज़मीनों के हस्तांतरण संबंधी क्लियरेंस मिल चुकी है।
मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने के लिए BMC को चार नए स्थल चुनने पर विचार
क्यों महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
- मुंबई के वेस्टर्न उपनगरों में ट्रैफिक और यात्रा समय बड़ी समस्या है — ये प्रोजेक्ट्स उन बॉटलनेक्स को दूर करेंगे।
- बेहतर कनेक्टिविटी से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मलाड, अंधेरी, वर्सोवा आदि इलाकों के लिए लाभदायक होगा।
- भूमि विकास व सड़क नेटवर्क बेहतर होने से आसपास के रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन कम करना व सड़क-यात्रा सुरक्षित व तेज़ बनाना उद्देश्य है।
क्या देखना है आगे?
- ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा — सरकारी व गैर-सरकारी ज़मीन, मैंग्रोव ज़मीन व CRZ ज़ोन जैसी वरीयताएँ।
- पर्यावरणीय क्लियरेंस व कोर्ट ऑर्डर समय-समय पर मुद्दा बने रह सकते हैं।
- कार्यान्वयन की गति और समय-सीमा (2028 तक कई लिंक रोड्स की समयसीमा) चेक होगी।
- स्थानीय समुदायों, मछुआरों, वर्सोवा-कोलीवाडा आदि पर असर का ध्यान देना जरूरत है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. 346 हेक्टेयर का ये आंकड़ा क्या पूरी परियोजना के लिए है?
A1. हाँ — यह सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स (MCRP-North + लिंक ब्रिज व एक्सेस रोड्स) के लिए कुल ज़मीन की आवश्यकता को दर्शाता है।
Q2. इस प्रक्रिया में पर्यावरण को लेकर क्या सावधानी ली जा रही है?
A2. मैंग्रोव व CRZ ज़ोन की क्लियरेंस मिल चुकी है — उदाहरण के लिए MCRP-North के लिए मदती लैंड व मैंग्रोव डायवर्शन के लिए इन-प्रिंसिपल ऑप्रूवल मिला है।
Q3. इन कार्यों की समयसीमा क्या है?
A3. कुछ लिंक रोड्स व ब्रिज्स की लक्ष्य समयसीमा 2028 तक रखी गयी है। MCRP-North के लिए भी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
Q4. स्थानीय लोगों के लिए क्या फायदे होंगे?
A4. ट्रैफिक कम होगा, यात्रा समय घटेगा, वेस्टर्न उपनगरों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी — साथ ही आसपास के इलाकों में विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
Q5. लागत कितनी अनुमानित है?
A5. उदाहरण के लिए MCRP-North का अनुमानित बजट लगभग ₹16,621 करोड़ है, माध-वर्सोवा ब्रिज का अनुमान लगभग ₹3,990 करोड़ है।
08/11/2025

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Editorial

Category: BMC Updates

🔹 BMC ने बदल दिया पूरा प्लान — अब मंजूरी IIT-B के हाथ में

🔹 BMC की दुविधा — इंजीनियरिंग आसान या जनता की सहूलियत?

🔹 स्थानीय लोग और नेता क्यों विरोध कर रहे हैं?

🔹 काम जारी है — दिंडोशी साइड पर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा

❓ FAQ — गोरगांव डबल डेकर ब्रिज विवाद

🔍 बैठक में किन मुद्दों की समीक्षा हुई? — मुख्य बिंदु

1️⃣ बीएमसी के योजनागत खर्च और अनुसूचित जाति फंड का आढावा

2️⃣ लाड पागे समिति और अनुकंपा नियुक्तियों पर चर्चा

3️⃣ रिक्त पदों की भरती और पदोन्नति—तुरंत कार्रवाई के निर्देश

4️⃣ सफाई कर्मचारियों के आवास और कल्याण योजनाएँ

5️⃣ दलित बस्तियों में बीएमसी की सेवाओं की जानकारी प्रस्तुत

👥 बैठक में उपस्थित अधिकारी

❓ FAQ — सवाल और जवाब

1. यह बैठक किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी?

2. बैठक में मुख्य निर्देश क्या दिए गए?

3. क्या सफाई कर्मचारियों की आवास योजना पर भी चर्चा हुई?

4. क्या आयोग ने दलित बस्तियों की स्थिति पर भी चर्चा की?

5. बैठक में कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे?

🔹 प्रोजेक्ट का आकार: 28 इमारतें, दो चरणों में काम

🔹 बीएमसी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई

🔹 67 परिवारों को मिला तात्कालिक आश्रय

🔹 पुराने 280 sq ft के बदले मिलेगा 405 sq ft का नया घर

🔹 नए एस-3 विंग में 13 मंज़िलों तक निर्माण पूरा

❓ FAQ SECTION

Q1. विक्रोली पार्कसाइट में कितनी इमारतों का पुनर्विकास हो रहा है?

Q2. मंगलवार को कितनी इमारतें खाली कराई गईं?

Q3. भाड़ोत्रीओं को अस्थायी घर कहाँ दिया गया है?

Q4. पुनर्विकास के बाद उन्हें कितना बड़ा फ्लैट मिलेगा?

Q5. निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है?

सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से बढ़ी वॉर्ड ऑफिसों में भीड़

BMC ने दिया स्पष्ट बयान: यह मैसेज 100% फर्जी

कौन-सी छूट वास्तव में लागू है? BMC ने बताया

✔ 1. 500 sq ft से कम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट

✔ 2. माजी सैनिक और शहीद परिवार को भी छूट

✔ वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग से छूट नहीं

FAQ सेक्शन

1. क्या मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट मिलती है?

2. क्या इस फर्जी मैसेज के कारण बीएमसी कार्यालयों में भीड़ बढ़ी?

3. वास्तव में मुंबई में किसे टैक्स छूट मिलती है?

4. वरिष्ठ नागरिकों को कोई विशेष टैक्स छूट है?

5. सही जानकारी कहाँ से लें?

पूर्व जांच में डिजिटल गणना, BMC ने संभाली जिम्मेदारी

135 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक तैनात

राज्यभर में तीन जिलों में हो रही टेस्टिंग

वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया निरीक्षण दौरा

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. जनगणना 2027 की पूर्वचाचणी क्या है?

2. यह पूर्वचाचणी मुंबई में कहाँ हो रही है?

3. जनगणना पहली बार डिजिटल क्यों की जा रही है?

4. कितने कर्मचारी तैनात किए गए हैं?

5. सर्वे कब तक चलेगा?

🏠 महंगे दामों से खरीदार पीछे हटे

📉 BMC कर सकती है फ्लैट के रेट्स में कमी

🗓️ ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी का शेड्यूल

📊 BMC आवेदन डेटा (16 अक्टूबर – 10 नवंबर तक)

🧩 क्यों नहीं मिल रही है जनता की रुचि?

🏡 EWS और LIG के लिए उम्मीदें अभी बाकी

❓FAQ सेक्शन

🚰 गोरेगांव से दहिसर तक वॉटर मीटर लगाने की योजना

📉 कम दबाव की समस्या बनी बड़ी चुनौती

🧾 प्रदूषित पानी और पाइपलाइन लीकेज पर सख्त निगरानी

🗣️ स्थानीय नेताओं की मांग – ‘बराबर पानी सप्लाई हो’

🏙️ बीएमसी की उम्मीद – अगले साल तक बड़ा बदलाव

❓ FAQ सेक्शन

टोल प्लाजा हटाने पर विवाद क्यों?

निरीक्षण में भड़के सरनाईक

निरीक्षण के दौरान विरोध प्रदर्शन

सड़क साफ करने और डिवाइडर हटाने के आदेश

FAQ

सार्वजनिक शौचालय के लिए दी गई भूमि पर हुआ कब्ज़ा

अभय जगताप पर मिलीभगत के आरोप

सहाय्यक आयुक्त और विधायक के आदेशों की अनदेखी

स्थानीय समाज का विरोध — कार्रवाई की मांग

कनिष्ठ अभियंता पर भी सवाल — ‘जगताप से क्यों डरते हैं अधिकारी?’

FAQ

क्या बन रहा है / प्रोजेक्ट का विवरण

MCRP-North (वर्सोवा–भायंदर लिंक)

अन्य लिंक ब्रिज व सबर्ब कनेक्शन

ज़मीन अधिग्रहण व क्लियरेंस की चुनौतियाँ