Category: South India

दूसरे धर्म में शादी करना गलत नही.. “लव जिहाद”- मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस
महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा सरकारों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जबकि लव जिहाद कानून का हवाला देते हुए पक्षपात किया जाता है।
मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार के ‘लव जिहाद’ कानून बनाए जाने के खिलाफ कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। वहीं विरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और झूठी पहचान के जरिए की होने वाले अत्याचार के खिलाफ कदम उठाए जाने की जरूरत है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
धोखे से शादी
सीएम फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ की हकीकत के बारे में टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हकीकत है कि महाराष्ट्र में धोखे से शादी करने और फिर बच्चे पैदा होने पर छोड़ देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं का असर न केवल उस परिवार पर पड़ता हैं, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर होता है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
सांप्रदायिक सोच
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे धर्म में शादी करने पर कुछ भी गलत नहीं है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन अगर पहचान बदलकर या छिपाकर इस तरह की शादी की जाती है, तो ये गंभीर मामला है। समय रहते इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी सांप्रदायिक सोच को जाहिर करता है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
पक्षपात का आरोप
मौलाना ने कहा कि हम इस बात को पहले से ही कहते आए हैं कि इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने की इजाजत नहीं देता। साथ ही पूरे भारत में कोई भी मुस्लिम संस्था नहीं है जो धर्मांतरण का कार्य करती हो। जबकि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही हैं, अगर उस लड़की के माता-पिता शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। अगर दूसरे संप्रदाय के लोग इस तरह की शिकायत करते हैं तो तत्काल कार्रवाई होती है। जबकि होना ये चाहिए कि निष्पक्ष और इंसाफ पर आधारित कार्रवाई हो। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
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हिंदू मुस्लिम की राजनीति
मौलाना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर बहुसंख्यक का भला नहीं कर सकती। इस तरह के कानूनों से समाज पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। सरकार फिरकापरस्ती को बढ़ावा देना चाहती है। सरकारों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस तरह के कानून की वो लोग बात करते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है और वो विकास के बजाय हिंदू मुसलमानों को आपस में टकराव की तरफ ले जाने की बात करते हैं। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
प्रदेश का भला कैसे होगा ?
मौलाना ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन मुद्दों को छोड़कर राज्य के विकास पर ध्यान दें। गरीब और कमजोर जनता को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए योजनाएं बनाए। राज्य के बच्चों को 100 फीसद शिक्षा देने की स्कीम चलाएं। इससे प्रदेश का भला होगा। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
शिकायतों का हवाला
महाराष्ट्र में धर्मांतरण की शिकायतों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था। अब राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति के सदस्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव तथा गृह विभाग (विधि) के सचिव होंगे। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
यह समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी, लव जिहाद तथा छल-कपट व बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण के समाधान पर सुझाव देगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में जारी इस कानून का अध्ययन भी करेगी। समिति कानून का मसौदा भी तैयार करेगी तथा कानूनी मामलों का अध्ययन भी करेगी। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
देश के 9 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे बीजेपी शासित राज्यों में इस प्रकार के कानून मौजूद हैं। तमिलनाडु में 2002 में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल तक कैद की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। SC-ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात में लव जिहाद कानून के तहत 5 साल की सजा और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि राजस्थान में इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)
16/02/2025
महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, 7 मेंबरों का पैनल तैय्यार
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतर जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बना दी है। महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
मुंबई: महाराष्ट्र में लव-जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। इसमें महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायक, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। बता दें कि तमिलनाडु में इस कानून को लागू करने के बाद रद्द कर दिया गया था। हालांकि देश के 9 राज्यों जैसे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लव-जिहाद के खिलाफ कानून मौजूद हैं। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में शिकायतों को कैसे निपटाया जाए, इस पर सुझाव देगी। इसके अलावा यह दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह देगी। पैनल में महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा को अध्यक्ष के रुप में चुना गया है। इसके साथ ही महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
महाराष्ट्र में लव जिहाद
महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर की उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने 2022 में दिल्ली में हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए थे। भाजपा ने इस मामले के बाद राज्य में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
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शादी या प्रेम निजी इच्छा
महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी NCP शरद पवार की लीडर सुप्रिया सुले ने कहा- शादी या प्रेम निजी इच्छा है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि यह असल मुद्दों पर ध्यान दें। मोदी जी अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं। अमेरिका ने हम पर नए टैरिफ लगा दिए हैं, जिसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
एक लाख से अधिक शिकायतें मिलीं
अक्टूबर, 2024 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था- एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात इक्का-दुक्का घटना है, लेकिन एक लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं। इनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ भागकर शादी करने का झांसा दिया गया। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
सजा का प्रावधान
धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता, शादी का दबाव बनाता है तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा भुगतान करना होता है। लेकिन सभी राज्यों में सजा के प्रावधान अलग- अलग हैं। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
देश के 9 राज्यों में लव-जिहाद
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कानून मौजूद हैं। तमिलनाडु में 2002 में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे और महाराष्ट्र के विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी राज्य में ‘लव जिहाद’ कानून लागू करने की मांग की है। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
- मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल तक कैद की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा।
- हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। SC-ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है।
- उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
- गुजरात में लव जिहाद कानून के तहत 5 साल की सजा और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
यूपी सरकार ने लव जिहाद विरोधी कानून पारित किया सरकार इस बिल को पहली बार 2021 में लेकर आई थी। अब इसमें संशोधन किया गया है। पहले अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था। कानून लागू होने से लेकर अप्रैल, 2023 तक 427 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 65 नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज हुए थे। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
राजस्थान में भी 16 साल बाद लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के विरोधी बिल पेश किया गया था। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक कानून को इसी साल तक लागू किया जाएगा। इस बिल के जरिए राज्य सरकार की एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाएगी। (Preparation to bring law against love jihad in Maharashtra, panel of 7 members ready)
15/02/2025
Pushpak Express Train Accident: कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में 11 की मौत 40 घायल
लखनऊ से मुंबई की ओर आ रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आग की अफवाह ने यात्रियों को पटरियों पर कूदने के लिए मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
न्यूज़ डेस्क
मुंबई- लखनऊ से मुंबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद ट्रेन से कई यात्रियों ने छलांग लगा दी थी। वहीं यात्री ट्रैक पर दूसरी ट्रेन के आने से शिकार बन गए। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे ट्रैक की है।
पीड़ित परिवार को 5 लाख का अनुदान
इस घटना ने पूरे देश के लोगों को सदमें में दाल दिया है। देश के कई हिस्सों मे रहने वाले परिवारों में मातम का माहौल है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। इसके अलावा घायलों के इलाज का खर्च भी प्रदेश सरकार ही उठाएगी। ऐसा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
महाराष्ट्र के जलगांव में हुए पुष्पक एक्सप्रेस रेल हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने मरने वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर घटना की जानकारी भी ली है। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
महाराष्ट्र में तेजी बढ़ रहा है ‘टकला वायरस’, खुजली के 2-3 दिनों झड़ जाते हैं बाल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जलगांव में हुए पुष्पक एक्सप्रेस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई 40 से अधिक घायलों का इलाज़ चल रहा हैं। हादसा ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने की वजह से हुआ। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि अगर कर्नाटक एक्सप्रेस के मोटर मेन ने समय पर हॉर्न दिया होता तो यात्री अलर्ट हो जाते। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
8 एंबुलेंस मौके पर, जांच के लिए पहुंचे अधिकारी
नासिक डिवीजन के कमिश्नर प्रवीण गेदम के मुताबिक, पुष्पक एक्सप्रेस हादसे के बाद मौके पर अधिकारियों को तुरंत भेजा गया। इसके अलावा 8 एंबुलेंस मौके पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौजूद रही। डीआरएम और रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय जारी रहा। बचाव दल को भी मौके पर भेजा गया। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
ट्रेन में आग की अफवाह
पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री ने बताया कि आखिर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह कैसे फैली? यात्री के मुताबिक दोपहर 3.30 से 4 बजे के बीच अचानक ट्रेन में आग लगने का हल्ला शुरू हो गया। ट्रेन रुकने से पहले ही यात्रियों ने छलांग लगानी शुरू कर दी। इसी बीच दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस कई लोगों को काटती हुई चली गई। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से चिंगारी निकल रही थी जीसे आग समझ लिया गया। इसी से गलतफहमी हुई और पुष्पक ट्रेन के यात्री ट्रेन से कूद गए और हादसे का शिकार हो गए। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
महाराष्ट्र के जलगांव में हुए पुष्पक ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। उन्होंने हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदना वक्त की। उन्होंने घायलों का समुचित उपचार कराए जाने की बात कही। इसके अलावा रेलवे सीपीआरओ ने भी दिया बयान। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
रेलवे सीपीआरओ (Railway CPRO) की ओर से बताया गया है, कि हादसे के वक्त पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी। ऐसा अलार्म चेन पुलिंंग की वजह से हुआ था।जलगांव के पास पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री आग लगने की अफवाह के बाद जब कूदे तो दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की संख्या काफी हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी की ओर से संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
रेलवे का आखिरी बयान
पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद यात्री दहशत में आ गए थे। आग से बचने के लिए लोग ट्रेन से कूद गए। इसी बीच दूसरे ट्रैक से गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। जबकि 40 से अधिक घायल बताये जा रहे हैं। हादसा जलगांव के परांडा स्टेशन के पास हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई आ रही थी। रेलवे की ओर से हादसे पर बयान जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि ट्रेन को चेन अलार्म पुलिंंग के बाद रोक दिया गया था। हादसे में कुछ मौतें हुईं हैं। (Pushpak Express Train Accident 11 killed, 40 injured in Karnataka Express)
22/01/2025
GST Fraud: सरकार को लगाया 340 करोड़ का चूना…मुंबई की रितु निकली मास्टरमाइंड
मुंबई की रितु मीनोचा को 325 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। रितु पर फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और सरकार को 340 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
न्यूज़ डेस्क
मुंबई- अंधेरी की रहने वाली 49 वर्षीय रितु मीनोचा को सोमवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI), बेंगलुरु की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रितु मीनाची पर 325 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। यह मामला फर्जी कंपनियां बनाकर बिना किसी असली वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से जुड़ा है। सरकार को इस घोटाले के कारण 340 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (GST Fraud News Government defrauded of Rs 340 crore…Mumbai’s Ritu turns out to be the mastermind)
फर्जी कंपनियों का जाल
जांचकर्ताओं के अनुसार, रितु मीनोचा एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थीं, जो कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से सरकार को चपत लगाने का काम कर रहे थे। इनमें “गिर नेचर व्यू रिसॉर्ट्स” और “एवेंटीज मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज” जैसी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि मीनोचा ने अपनी सफाई में कहा, कि उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच में यह पाया गया कि उन्होंने इन कंपनियों की डायरेक्टर होने के नाते फर्जी बील जारी किए है। (GST Fraud News Government defrauded of Rs 340 crore…Mumbai’s Ritu turns out to be the mastermind)
गिरफ्तार कर ले गए बेंगलूर
गिरफ्तारी के बाद रितु मीनोचा को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलूर ले जाया गया है। इस दौरान उनके वकील सुजय कांतावाला ने अदालत में यह तर्क दिया कि तलाशी के नाम पर अधिकारियों ने उनके घर पर घंटों समय बिताया, जो कानूनी रूप से गलत है। कोर्ट ने हालांकि मीनोचा को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। (GST Fraud News Government defrauded of Rs 340 crore…Mumbai’s Ritu turns out to be the mastermind)
एयर इंडिया में अब नहीं मिलेगा मुस्लिम भोजन
सरकारी को बड़ा नुकसान
जांच एजेंसी का कहना है कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह मामला न केवल आर्थिक अपराध से जुड़ा है, बल्कि टैक्स प्रणाली के दुरुपयोग का भी गंभीर उदाहरण है। इस मामले में डीजीजीआई की टीम अन्य संदिग्धों और कंपनियों की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह घोटाला बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का हिस्सा है, और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। (GST Fraud News Government defrauded of Rs 340 crore…Mumbai’s Ritu turns out to be the mastermind)
22/01/2025
chennaiyin vs hyderabad- When You’re On That Field, You Should Have 11 Captains
Owen Coyle urges Chennaiyin FC to be more vocal before their home match against Hyderabad FC, saying, “When you’re on that field, you should have eleven captains.” Coyle described how awful a loss tastes and admitted that every team would go through a stretch of games that would prove difficult. But he encouraged his men to break out of their rut and make its supporters happy.
Ahead of Chennaiyin FC’s home match against Hyderabad FC, which is scheduled for Wednesday in the 2024–25 Indian Super League season at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, manager Owen Coyle expressed how heartbreaking it is to give up a loss and reiterated that he would like his players to speak more on the field.
12 points from 11 games
With 12 points from 11 games, CFC is currently ranked ninth in the ISL standings, but a victory over the visiting HFC might propel them into the playoffs.
Up till this point in the season, Chennai has recorded three victories, five losses, and a number of ties; however, they have failed to win at home this year. Despite Coyle’s best efforts to get his team out of their current slump, CFC has also lost their last three games.
current season at Gachibowli Stadium
The two-time ISL champions CFC and Hyderabad drew in their previous meeting during the current season at Telangana’s Gachibowli Stadium.
Coyle said his team played well before giving up the first goal against East Bengal FC in their last match, ahead of the rematch at the Marina Arena.
He highlighted how awful a loss tasted and admitted that every team will go through a stretch of games that would be difficult. But he encouraged his men to break out of their rut and make its supporters happy.
“We performed admirably up to the East Bengal goal. We had five excellent opportunities that we could have taken advantage of,” Coyle remarked.
runs during times
“You will always have runs during times when you have lost games. It’s not pleasant. It’s a terrible sensation,” the British person went on.
We are the only ones who can go to that pitch, score our goals, take our chances, win the game, and make the people happy, he continued. “Nobody hurts more than us, but we are the ones who can change it.”
To put it more broadly, I would suggest that the team as a whole should speak up more. Even though Ryan Edwards is the captain, there should be eleven captains on the field. Eleven leaders are required,” Coyle continued.
11/12/2024
महाविकास अघाडी का हुआ विधानसभा में शपथग्रहण
महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाडी गठबंधन के विधायकों ने शपथग्रहण किया, जिसके दौरान शिंदे ने तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि क्या ईवीएम घोटाला खत्म हो गया है। (Mahavikas Aghadi took oath in the assembly)
नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई– महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद प्रकाश में आये नतीजों ने महाविकास अघाडी गठबंधन में हलचल मचा दिया है। इसको लेकर गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम मशीन में भाजपा द्वारा हेरफेरी किये जाने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि इसी मुद्दे को लेकर कल शनिवार विधानसभा सत्र के पहले दिन एमवीए विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया।लेकिन आज रविवार को उन्होंने शपथ ले ली। (Mahavikas Aghadi took oath in the assembly)
विधानसभा में महाविकास अघाडी गठबंधन के विधायकों द्वारा शपथग्रहण के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसा। कहा, कि “क्या आज ईवीएम घोटाला खत्म हो गया है?” उन्होंने यह भी कहा, कि “जब विपक्ष को जीत मिलती है, तब ईवीएम सही होती है। जब हार गये, तो दोष दिया जा रहे है। क्या? वायनाड से प्रियंका गांधी को जीत मिली और झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता तब ईवीएम सही था।” (Mahavikas Aghadi took oath in the assembly)
जीत गए तो ईवीएम अच्छी होती है..
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, “हमारी महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं तब ईवीएम खराब नहीं था।” वही विपक्ष को एकनाथ शिंदे ने सवाल करते हुए पूछा, “हमारी हार पर क्या उस वक्त हमने ईवीएम को दोष दिया था?” वहीं सलाह देते हुए उन्होंने कहा, कि “विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। महायुति सरकार ने 2.5 साल में बहुत काम किया है। बहुत सारी योजनाएं लागू की है। जिसका नतीजा हमारी जीत के रूप में सामने आया है। (Mahavikas Aghadi took oath in the assembly)
झारखंड और केरल में कैसे जीत गए?
देश में बाकी चुनावी नतीजों पर प्रकाश डालते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, कि “हाल ही में झारखंड में और केरल के वायनाड में चुनाव हुए। जहां भी इनकी जीत हुई हैं, ईवीएम अच्छी होती है। तो फिर महाराष्ट्र के नतीजों पर इन्हें आपत्ति क्यों है?” उन्होंने लोकसभा चुनावी नतीजों पर कहा, कि “महायुति गठबंधन को 43.55 प्रतिशत वोट मिले और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 43.71 प्रतिशत वोट मिले। बस कुछ अंकों का अंतर रहा, लेकिन हमें 17 सीट और उन्हें 31 सीटें मिलीं। तब उन्होंने ईवीएम घोटाले का मुद्दा नहीं उठाया?” बता दें कि कल शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान काफी हंगामा रहा, महाविकास अघाडी गठबंधन के विधायकों ने ईवीएम घोटाले का हवाला देते हुए शपथग्रहण करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज रविवार को उन्होंने शपथ ले ली। (Mahavikas Aghadi took oath in the assembly)
08/12/2024
Pushpa 2 box office day 2 early report: Allu Arjun-starrer heads toward Rs 400 crore globally
The preliminary report on Pushpa 2’s second-day box office receipts: On day two, the movie made over Rs 62 crore in India across all languages, according to Sacnilk’s preliminary projections.
Early update on Pushpa 2’s second day of box office receipts: On its first day of release, Pushpa 2: The Rule shattered all previous records with a global box office receipt of an incredible Rs 294 crore. In just two days since its debut, Pushpa 2 has already surpassed the Rs 62 crore milestone at the Indian box office, bringing its total to nearly Rs 400 crore worldwide.
The Sukumar-directed film’s ticket sales are only increasing thanks to special government authority to sell them for more money till December 22.
As part of the Telangana premiere, Pushpa 2 brought in Rs 10.65 crore on Wednesday night, according to trade tracker Sacnilk. Allu Arjun’s film made an incredible Rs 164.25 crore in all Indian languages on the day of its release, December 5. With an opening day total of Rs 70.3 crore, the Hindi version of the film also outperformed Jawan, starring Shah Rukh Khan, in terms of Day 1 earnings. The movie made 7.7 crore in Tamil, 1 crore in Kannada, and 4.95 crore in Malayalam.
In addition to Rashmika Mandanna and Allu Arjun, Malayalam actor Fahadh Faasil plays a significant part in Pushpa 2: The Rule.
The overall occupancy rate in Telugu at Pushpa 2 as of 8 p.m. was 46.39 percent. On Friday, 2782 Telegu screenings are planned in India. The occupancy rate for the Hindi language was 41.15%. On the second day, 7,253 screenings of the Hindi version of the movie are planned throughout India. The Tamil language has more than 900 shows, Kannada has around 200, and Malayalam has almost 400.
The 2021 movie Pushpa: The Rise has a follow-up called Pushpa: The Rule. Allu Arjun won his first-ever National Film Award for the film. Additionally, he became the first Telugu actor to win the Best Actor National Film Award.
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06/12/2024
Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर
- उद्धव ठाकरे गुट के 5 बागी नेता को पार्टी से निकाल दिया गया, चेतावनी के बावजूद नामांकन वापस नहीं लिया।
- IPS संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए DGP, अप्रैल 2028 में रिटायर होंगे
- गलत और एकतरफा जानकारी देने के आरोप में भारत सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस।
- केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज, कर्नाटक पुलिस के ADGP को धमकाने का आरोप
- अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने के मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी
- असम में 2 हाथियों के शव बरामद, बिजली के झटके से मौत होने की आशंका
- बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगा एक और हथियार, एक पिस्टल और तीन कारतूस की अभी भी तलाश
- त्रिपुरा में घुसपैठ, 5 लोगों में 3 भारतीय और 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार
- जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत
- DTC बस ने दो को कुचला, एक पुलिस कांस्टेबल और राहगीर की मौत
न्यूज़ डेस्क
देश की राजनीति से लेकर क्राईम, हादसे, तबादले से लेकर सीमावर्ती भागों में घुसपैठ की 10 बड़ी खबर हम कवर करने जा रहे हैं। जो निम्नलिखित है। आईये अब हम इसपर नज़र डालते हैं। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
उद्धव ठाकरे गुट के 5 बागी नेता को पार्टी से निकाल दिया गया, चेतावनी के बावजूद नामांकन वापस नहीं लिया।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के पांच बागी नेताओं को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट से बाहर निकल दिया। पांचों नेता टिकट नहीं मिलने के कारण अपनी ही पार्टी और गठबंधन दल के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे है। पार्टी ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन पार्टी के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए बगावत पर उतर आए थे। उद्धव ठाकरे गुट के इन नेताओं में भिवंडी के पूर्व विधायक रूपेश म्हात्रे समेत विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। जिन्हें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
IPS संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए DGP, अप्रैल 2028 में रिटायर होंगे
मंगलवार को 1990 बैच के IPS अधिकारी संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया DGP बनाया गया है। वर्तमान में IPS अधिकारी संजय वर्मा डीजी कानून और तकनीकी के पद पर कार्यरत हैं। IPS अधिकारी संजय वर्मा अप्रैल 2028 में रिटायर होने वाले है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत पर पूर्व DGP रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था। उन्हें हटाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र कैडर के तीन सीनियर IPS अधिकारियों के नाम मांगे थे, जिनमें संजय वर्मा का नाम भी शामिल था। बाकी दो सीनियर IPS अधिकारियों में संजीव कुमार सिंघल और उनके बैचमेट रितेश कुमार का नाम भी शामिल था। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
गलत और एकतरफा जानकारी देने के आरोप में भारत सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस।
भारत सरकार ने मंगलवार को विकिपीडिया को नोटिस भेजकर कुछ शिकायतों पर जवाब मांगा है। विकिपीडिया पर एकतरफा और गलत जानकारी देने का आरोप है। सरकार ने सवाल पूछा है, कि विकिपीडिया को पूरी जानकारी देने वाली वेबसाइट की जगह कंटेंट पब्लिशर्स वेबसाइट क्यों नहीं माना जाना चाहिए? हालांकि, इसका भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है। विकिपीडिया की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज, कर्नाटक पुलिस के ADGP को धमकाने का आरोप
भारी उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन में मंगलवार को FIR दर्ज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे निखिल पर कर्नाटक पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) एम. चंद्रशेखर को अवैध खनन घोटाले मामले की जांच के दौरान धमकी देने के आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल ने मामले की जांच में बाधा डालने की कोशिश की। कुमारस्वामी 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दौरान उन पर 550 एकड़ की खनन जमीन को पट्टे पर गैरकानूनी तरीके से मंजूरी देने का आरोप है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने के मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को सोमवार रात 8 बजे फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने विष्णु को अजमेर कोर्ट में 23 सितंबर को दायर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका वापस लेने को कहा है। धमकी मिलने के बाद विष्णु ने क्रिश्चयन गंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
असम में 2 हाथियों के शव बरामद, बिजली के झटके से मौत होने की आशंका
असम के पश्चिम कामरूप जिले के पखारापारा इलाके में मंगलवार सुबह खेत में दो हाथियों के शव मिले हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों नर हाथी 10 साल से कम उम्र के हैं। खेत में लगी बिजली की तारों के झटके लगने के कारण हाथियों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हाथियों के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगा एक और हथियार, एक पिस्टल और तीन कारतूस की अभी भी तलाश
बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में सोमवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी रूपेश मोहोल के पुणे वाले घर से एक और पिस्टल बरामद किया है। इस केस में बरामद यह पांचवां हथियार है। क्राइम ब्रांच को इस मामले में अभी भी एक और हथियार और तीन कारतूस की तलाश है। इसके लिए क्राइम ब्रांच ने मुंबई कोर्ट से रूपेश मोहोल समेत अन्य चार आरोपी अमित कुमार, शिवम कोहाड़, करण साल्वे और सुजीत सिंह की रिमांड मांगी है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
त्रिपुरा में घुसपैठ, 5 लोगों में 3 भारतीय और 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार
त्रिपुरा के सबरूम जिले के जलकुंबा गांव में सोमवार को अवैध तरीके से बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ करते 5 लोग पकड़े गए हैं। इसमें 2 बांग्लादेशी और 3 भारतीय नागरिक शामिल हैं। पूछताछ में तीनों भारतीय नागरिकों ने बताया कि वे बांग्लादेश अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, लेकिन बांग्लादेश में चल रही हिंसा के कारण वही फंसे रह गए। अब बांग्लादेश में स्थिति शांत होने के कारण वे लोग वापस लौट रहे थे। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में बडोग के पास 63 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) का वाहन सोमवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में एक सेना के जवान की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। घायल जवान का कालाकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इलाज चल रहा है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
DTC बस ने दो को कुचला, एक पुलिस कांस्टेबल और राहगीर की मौत
दिल्ली में सोमवार देर रात DTC की बस ने पुलिस कांस्टेबल और राहगीर को कुचल दिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना रिंग रोड के मोनेस्ट्री मार्केट के पास हुई है। बस डिवाइडर से भी टकरा गई थी। 27 वर्षीय मृतक पुलिस कांस्टेबल का नाम विक्टर है, पुलिस कांस्टेबल नागालैंड का रहने वाला था। वो जून 2023 से सिविल लाइंस थाने में तैनात था। दूसरे मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। (Indian Fasttrack News Update: देश की 10 बड़ी खबर)
05/11/2024
तीर्थयात्रा योजना में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव
महाराष्ट्र में तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा के साथ, राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 139 स्थानों में से एक तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्रदान किया है। जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप .. (Discrimination against minorities in Maharashtra pilgrimage scheme)
इस्माईल शेख
मुंबई- सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देने में अल्पसंख्यकों (Minorities) के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवर लेडी ऑफ वेलंकन्नी और अजमेर शरीफ दरगाह जैसे तीर्थ स्थलों को जोड़कर पात्र धार्मिक स्थलों की सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
जून के महीने में महाराष्ट्र में तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा के साथ, राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 139 स्थानों में से एक तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्रदान किया है। इस सूची में ईसाई और मुस्लिम धर्म स्थलों को शामिल नही किए जाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से बाकी धार्मिक स्थलों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है।
तीर्थ यात्रा योजना
योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उनको महाराष्ट्र सरकार तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रदान करेगी। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव करते हुए तैयार किया गया है। सामाजिक संस्था ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थलों को शामिल न किए जाने के बारे में चिंता जताई है। योजना का फायदा उठने के लिए PDF यहां से Download करें।
समान मौलिक अधिकार
पत्र में कहा गया है कि 14 जुलाई के सरकारी प्रस्ताव में शामिल 139 धार्मिक स्थलों की सूची में तमिलनाडु के वेलंकन्नी और राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह शामिल नहीं है, जो ईसाई और मुस्लिम समुदायों के लिए अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। वॉचडॉग फाउंडेशन के ट्रस्टी और सलाहकारों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, कि “योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र स्थानों की सूची से ऐसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की अनुपस्थिति को भेदभावपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदायों के भक्तों की समान लाभ प्राप्त करने की क्षमता को असंगत रूप से प्रभावित करता है। यह बहिष्कार पूर्ण हमारे राष्ट्र द्वारा बनाए गए समावेशी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विपरीत है, जहां सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार और सम्मान का मौलिक अधिकार है।”
10/10/2024
HIGH COURT- वाहनों में सन कंट्रोल फिल्म के इस्तेमाल की अनुमति दे दी ..
यदि निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं तो अधिकारियों के पास ऐसी फिल्मों के उपयोग के लिए कानूनी कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली- एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल उच्च न्यायालय (High Court) ने वाहनों की खिड़कियों पर सन कंट्रोल फिल्मों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बशर्ते वे स्वीकृत नियमों का पालन करें। फैसला सुनाते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन नागरेश ने स्पष्ट किया कि यदि वे निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं तो अधिकारियों के पास ऐसी फिल्मों के उपयोग के लिए कानूनी कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
जानकारी के मुताबिक एक सन कंट्रोल फिल्म निर्माता और एक वाहन मालिक जिस पर सन कंट्रोल फिल्म का इस्तेमाल के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था, इसके खिलाफ एक कंपनी की याचिकाओं के जवाब में कोर्ट ने फैसला सूनाया है। इस मामले में सन कंट्रोल फिल्म निर्माता कंपनी को मोटर वाहन विभाग (MVD) द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इन फिल्मों को बेचने के लिए उसका पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई थी। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
अदालत ने क्या कहा? High Court
अदालत ने 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियमों के 100वें संशोधन का हवाला दिया, जो वाहनों को आगे, पीछे और साइड की खिड़कियों के लिए सेफ्टी ग्लास के बजाय सेफ्टी ग्लेज़िंग का उपयोग करने की अनुमति देता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 2019 में परिभाषित सुरक्षा ग्लेज़िंग में प्लास्टिक की फिल्मों के साथ सुरक्षा ग्लास शामिल है। संशोधन में कहा गया है कि आगे और पीछे की खिड़कियों में कम से कम 70 प्रतिशत पारदर्शिता होनी चाहिए, जबकि साइड विंडो में 50 प्रतिशत पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके आधार पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि इन पारदर्शिता स्तरों के अनुपालन में, सन कंट्रोल फिल्मों का उपयोग अनुमेय है। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
विरोधी पक्ष की आपत्तियों के बावजूद, जिसने सूर्य कंट्रोल फिल्मों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले प्रतिबंध का हवाला दिया, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध सीएमवी नियमों में संशोधन से पहले जारी किया गया था। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि केवल वाहन निर्माता ही सुरक्षा ग्लेज़िंग लगाने के लिए अधिकृत हैं, वाहन मालिकों के ग्लेज़िंग को बनाए रखने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा, कि जब तक यह पारदर्शिता आवश्यकताओं को पूरा करता है। वाहनों पर कार्यवाही को लेकर मोटर वाहन क़ानून कोई प्रावधान नहीं है। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
क्यों रोका गया था सन कंट्रोल फिल्म का इस्तेमाल?
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अलप्पुझा स्थित एक फर्म के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एमवीडी द्वारा जारी नोटिस को भी रद्द कर दिया और सन कंट्रोल फिल्म का उपयोग करने के लिए एक वाहन मालिक पर लगाए गए जुर्माने को भी रद्द कर दिया है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में अविषेश गोयनका की एक याचिका पर सभी प्रकार की सूर्य नियंत्रण फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें आपराधिक गतिविधियों के लिए डार्क फिल्मों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई थी। (HIGH COURT- Allowed the use of sun control film in vehicles)
13/09/2024