९०℅ जल भंडारण के साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने पेश किया जाहिरनामा।
सुरेंद्र राजभर मुंबई- मुंबईकरों को पानी की आपूर्ति करने वाली छोटी झील विहार, तुलसी के साथ साथ बांधों (झील) मोडक सागर, मध्य वैतरना, अपर वैतरना, भातसा और तानसा से प्रतिदिन ३ हजार ९५० मीलियन लिटर पानी की आपूर्ति की जाती है।
पानी की कटौती से मिली राहत ..
मुंबईकरों को साल भर की पानी की आपूर्ति के लिए सभी सात झीलों में १४ लाख ४७ हजार ३६३ मीलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। हालांकि जैसे ही बरसात ने अपने शुरुआती दिनों में इन सभी सात झीलों से मुंह मोड़ लिया, वहीं ५ जून से मुंबई में ५ ℅ पानी की कटौती की गयी। हालांकि जुलाई महीने के पहले सप्ताह से सात झीलों का जल स्तर लगातार बढ़ता गया।
जबकि भातसा और तानसा नामक सात झीलों से प्रतिदिन ३ हजार, ९५० मीलियन लिटर पानी की आपूर्ति की जाती है। मुंबईकरों को प्रति वर्ष पीने के पानी की जरूरत के हिसाब से सभी सात झीलों में १४ लाख, ४७ हजार, ३६३ मीलियन लिटर पानी की जरूरत है। हालांकि इन दिनों झीलों में जल भंडारण ६६.७७℅ होने के कारण २९ जुलाई से ५℅ पानी की कटौती रद्द कर दी गयी है।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जाहिरनामा
आप को जानकर खुशी होगी, कि पिछले कुछ दिनों से झीलों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण जलाशयों का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। इस बीच मुंबईकरों को पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में ९०℅ जल भंडारण (१२ लाख, ८९ हजार, ६१५ मीलियन लीटर, जल भंडारण) इकठ्ठा दूर हो चुकी है। इसके साथ ही बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक विज्ञप्ति निकालकर इसका जाहिरनामा पेश किया है।
Bangladesh Violence: बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंदूओं के घर पर हमले हो रहे हैं। इसी हिंसा के दौरान छात्र संगठन हिंदूओं की रक्षा के लिए मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं।
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास, संसद भवन समेत सभी सरकारी दफ़्तरों पर कब्ज़ा कर लिया है। जारी हिंसा के दौरान ही शेख़ हसीना ने 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया और भारत आ गईं है। अब वो लंदन में शरण लेना चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन से अभी तक कोई ख़बर नहीं आई है।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों को निशाना बनाने लगे हैं। वहां, हिंदूओं के घर में आगजनी की जा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश के गृह मंत्री के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इन सबके बीच छात्र संघ बांग्लादेश में मस्जिदों से हिंदुओं की सुरक्षा की अपील कर रहे है। इसके साथ ही छात्र संगठन के लोग हिंदूओं के घर पर रात-दिन में पहरा दे रहे हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
मस्जिद से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की ये अपील
वायरल वीडियों में कहा जा रहा है कि प्रिय नागरिकों, हम ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति के इस दौरान हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। उपद्रवियों से उनके जान-माल की रक्षा करें। ये आपकी, हमारी और हम सबकी जिम्मेदारी है।
बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन?
दरअसल, बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बांग्लादेश पुलिस ने प्रदर्शन खत्म करने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके बाद और हिंसा भड़क उठी। इसके बाद शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी, उसकी स्टूडेंट यूनियन और उससे जुड़े अन्य संगठनों पर बैन लगा दिया। सरकार के इस कदम से बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसक हो गया। सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।
उपायुक्त डॉ. भाग्यश्री कापसे के आदेश की उड़ रही धज्जियां।
डी. ओ. अभय जगताप की रिश्वतखोरी
के चलते पोइसर के अवैध निर्माण बरकरार।
अभियंता प्रमोद ब्रम्हानकर ने वार्ड क्रमांक:२३, के अवैध निर्माणों को बचाने का लिया ठेका।
सुरेंद्र राजभर मुंबई- महानगर पालिका आर/ दक्षिण विभाग के कार्यक्षेत्र कांदिवली (पूर्व) वार्ड क्रमांक:२३, पोइसर, गांवदेवी रोड, पूजा मेडिकल के बगल में आपो. मस्जिद स्थित ठेकेदार प्रदीप चौधरी द्वारा भूतल संरचना (व्यापारिक दुकान) के ऊपर पहली मंजिल की संरचना का अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया है। इसी क्रमानुसार वार्ड क्रमांक:२३, पोइसर, गांवदेवी रोड, पूजा मेडिकल क्रॉस रोड, इंद्रा चौक, अपोजिट सत्तार चाल स्थित अवैध निर्माणकर्ता शुक्ला द्वारा भूतल संरचना (दो व्यापारिक दुकानों) के ऊपर पहली मंजिल की संरचना का अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया है। इसी तर्ज पर ठेकेदार शंकर झा द्वारा वार्ड क्रमांक:२३, रामधनी राजभर, चाल नं.२, पोइसर, गांवदेवी रोड स्थित भूतल संरचना (व्यापारिक दुकान) के ऊपर पहली मंजिल की संरचना का अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया है।
मनपा कानून क्या कहता है?
उक्त अनधिकृत निर्माण कार्यो पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, १८८८ की धारा ३५१(१A) के मुताबिक नोटिस देने का प्रावधान है, लेकिन डी. ओ. अभय जगताप ने नोटिस न देकर परिमंडल- ७, की उपायुक्त, डॉ. भाग्यश्री कापसे और वार्ड ऑफिसर ललित तलेकर के नाम पर उक्त अवैध निर्माणकर्ता व ठेकेदारों से लाखों रुपयों की वसूली करके उक्त तीनों अनधिकृत निर्माण कार्यों को अभी तक बरकरार रखा है।
कांदीवली बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी
वर्तमान सहाय्यक आयुक्त (प्रभारी) ने उक्त अवैध निर्माणों को लेकर कार्यवाही का आदेश सहाय्यक अभियंता (प्रभारी) प्रमोद ब्रह्मणकर को दिया है। अब ऐसे में कार्यवाही करने की बजाय सहाय्यक अभियंता ने उक्त अवैध निर्माणों को बचाने का ठेका ले लिया है। अवैध निर्माणों को जिस तरह डी.ओ. अभय जगताप और प्रमोद ब्रम्हानकर जैसे अभियंता खुले आम संरक्षण दे रहे है, तो क्या इनके ऊपर भी कार्यवाही की जानी चाहिए? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण का दंश झेल रहे लोगों का सवाल खड़ा हो रहा है।
सहायक आयुक्त की क्या है जिम्मेदारी?
हालांकि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी की छवि को धूमिल होने से बचाने की जिम्मेदारी इस समय के सहाय्यक आयुक्त की होती है। यह जिम्मेदारी निभाने में ये कितने सफल होते हैं, यह उक्त अवैध निर्माणों पर की जाने वाली कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा। मनपा आर/ दक्षिण के इस इमारत बांधकाम विभाग का आलम यह है कि यहाँ गरीब कोई भी व्यक्ति या कोई विधवा महिला अपने मकान की रिपेरिंग भी करता या करती है, तो उस पर मनपा का हथौड़ा अगले ही दिन चल जाता है। जबकि बड़े ठेकेदारों के वहाँ मनपाकर्मी जी हुजूरी करते नजर आते हैं। कार्यवाही के नाम पर नोटिस तो निकाल दी जाती है, पर कार्यवाही नहीं होती है। मनपा कर्मियों का यह दोगला पन मनपा की इज़्ज़त तार तार कर रहा है। पर इन्हे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी जेबे गर्म होने से मतलब है।
मुंबई क्राईम ब्रांच युनिट 6 के अधिकारियों ने चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर उसका IMEI नंबर बदलने के बाद दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ लगभग 15 लाख 88 हजार 800 रूपये का माल जब्त।
इस्माईल शेख मुंबई- क्राईम ब्रांच युनिट 6 के अधिकारियों ने 162 मोबाइल फोन चोरी के वारदातों के साथ एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है। जो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर उसका IMEI नंबर बदलने का काम करते थे और बाद में दूसरे राज्यों में उसी चोरी के मोबाइल फोन को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। मुंबई क्राईम ब्रांच युनिट 6 के अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान गोवंडी शिवाजी नगर के तीन मोबाइल की दुकानों में छापामारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक लैपटॉप 162 चोरी के मोबाइल फोन लगभग 15 लाख 88 हजार 800 रुपये का माल पंचनामे के तहत जब्त किया है।
मुंबई क्राईम ब्रांच युनिट 6 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत घोणे ने बताया कि इसकी गुप्त जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अपने साथियों की मदद से चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर उसका IMEI नंबर बदल कर उंचे दाम में बेचने का काम करता है। इसकी और अधिक तहकीकात की गई। जिसमें पता चला कि आरोपी शिवाजी नगर के तीन जगहों पर मोबाइल की दुकानों का इस्तेमाल करते हैं। जहां लैपटॉप के जरिए मोबाइल फोन के IMEI नंबर बदलने का काम किया जाता है। 29 जुलाई को एक साथ तीनों दुकानों पर पंचों को लेकर छापामारी की गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से पुलिस हिरासत में जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की अभी और अधिक तहकीकात मुंबई क्राईम ब्रांच युनिट 6 के अधिकारी कर रहे हैं।
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra pdf मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 05 फरवरी 2024 की केबिनेट बैठक में घोषणा की थी | इस लेख में आप इस मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते है | कृपया लेख को पूर्ण पढ़े
आप को बता दे की मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के 65 साल से अधिक आयु के नागरिको को दिया जाएगा | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य अपने राज्य के वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरत के हिसाब से काम आने वाले उपकरण खरीदने के लिए 3000 रूपये की आर्थिक सहायता राशी प्रदान करेगी | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में लाभार्थियों का अनुपात 70 प्रतिशत पुरुष तथा 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना क्या है महाराष्ट्र राज्य अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3000 रूपये की आर्थिक सहायता राशी देगी बी, इस योजना में ऐसे वृद्ध नागरिकों का चयन किया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है तथा उनकों अधिक आयु के कारन अपने दैनिक कार्य करने के लिए किसी सहायक उपकरण जैसे – श्रवण यंत्र,फोल्डिंग वॉकर,लंबर बेल्ट,सर्वाइकल कॉलर,चश्मा ,ट्राइपॉड ,स्टिक व्हीलचेयर,कमोड चेयर ,नि-ब्रेस आदि की आवश्कोयकता होती है तो उन्हें खरीदनें के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रूपये की राशी दी जाएगी |
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra पात्रता
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय योजना है , इस योजना में पात्रता के नियम भी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ही सुनिश्चित किये गए है जिनका विस्तार से विवरण निचे लिखा है |
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra pdf
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के पात्र केवल महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी ही होंगे | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के पात्र केवल महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ नागरिक महिला तथा पुरुष दोनों होंगे | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 65 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक यदि मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित या विकलांग हो तो ऐसे आवेदक को प्रथमिकता दी जाएगी |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है |
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra दस्तावेज
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक महाराष्ट्र राज्य सरकार के नियमनुसार कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ,जिसका विस्तार से विवरण निम्नलिखित है |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक का आधार कार्ड |
आवेदक का पहचान पत्र |
मूल निवास प्रमाण पत्र |
जाती प्रमण पत्र |
आवेदक का आय प्रमाण पत्र |
आवेदक के मोबाइल नंबर |
आवेदक के पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ |
बैंक खाता पास बुक इतियादी |
Mukhya mantri Vayoshri Yojana 2024 Hamipatra Form PDF Download
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की अधिकारिक वेबसाइट जारी करने के बाद आप निचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके आप इस योजना के हमीपत्र फॉर्म पीडीऍफ़ Hamipatra Form PDF को डाउनलोड कर सकते है।
सबसे पहले मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज में दिए गए Hamipatra Form PDF के लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने इस योजना का हमीपत्र फॉर्म पीडीऍफ़ प्रारूप में खुलेगा। आप यहाँ Download पर क्लिक करके मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना हमीपत्र फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते है। इसके अलावा आप Print पर क्लिक करके सीधे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना हमीपत्र फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते है।
Mukhya mantri Vayoshri Yojana 2024 Registration
सबसे पहले उम्मीदवार को मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद उम्मीदवार को वेबसाइट के होम पेज पर पंजीकरण/Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद उम्मीदवार को Online Registration Form में मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा।
इसके बाद उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म की जाँच करके Submit करना होगा।
इसके बाद उम्मीदवार को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है।
इस प्रकार से सभी उम्मीदवार मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लिए Online Registration कर सकते है।
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Online Form PDF Download
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए चलाई गयी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के Online Form PDF को डाउनलोड करने की इच्छुक उम्मीदवार निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
सबसे पहले मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज में दिए गए “आवेदन पत्र” Online Form PDF के लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (Online Form PDF)फॉर्म पीडीएफ प्रारूप में खुलेगा। आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करके मुख्यमंत्री Mazi Ladki Bahin Yojana Online Form PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप Mukhyamantri Vayoshri Yojana Online Form PDF/ फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Mukhya mantri Vayoshri Yojana Online Application 2024 Official Website Link
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारिक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अधिकारिक पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद आप निचे लिखे दिशा निर्देशों को पढ़ कर अपना आवेदन इस योजना के लिए कर सकते हो। सभी योग्य उम्मीदवार निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
सबसे पहले उम्मीदवार को मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद उम्मीदवार को वेबसाइट के होम पेज पर Online Apply के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
होम पेज पर चयनित आवेदकों की सूची/Selected Applicants List 2024 के लिंक का चयन करें।
लिंक पर क्लिक करते ही आवेदकों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
यदि आप इस योजना के लिए चयनित होते हैं तो आपका नाम सूची में दिखाई देगा।
आपके पास सूची को अपने सिस्टम या मोबाइल पर डाउनलोड करने का विकल्प भी है।
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन कैसे करे
आप को बता दे की महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने के लिए कोई पोर्टल या अधिकारिक वेबसाइट को आरम्भ नही किया है | महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिकारीक अधिसुचना के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन की प्रकिर्या को आगे बढ़ाया जा सकता है तब तक आप इंतजार कर सकते है
जैसे ही महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन पत्र के समन्धित कोई नयी अधिसुचन जारी की जाती है तो आप हमरी वेबसाइट पर जानकारी के रूप में नया लेख मिल सकता है |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लाभ तथा विशेषताए
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के कारण महाराष्ट्र के लगभग 15 लाख वृद्ध नागरिकों को योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने वाला है |
यह आर्थिक लाभ ₹3000 का होगा जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा देय होगा |
₹3000 की राशि वाले अतिथि के बैंक में सीधे बेनिटिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी |
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना पोर्टल विकसित किया गया है ताकि किसान अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकें | f
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस योजना का सफल संचालन करने के लिए 480 करोड़ रुपए जारी किए हैं |
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (मुख्यमंत्री वयोश्री योजना) राज्य के सभी वयोश्री योजना शुरू की जाएगी |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लाभ तथा विशेषताए क्या है ?
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के कारण महाराष्ट्र के लगभग 15 लाख वृद्ध नागरिकों को योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने वाला है |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना कब शुरू हुई ?
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 05 फरवरी 2024 की केबिनेट बैठक में घोषणा की थी |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना पात्र कोन है ?
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के पात्र केवल महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी ही होंगे |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के पात्र केवल महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ नागरिक महिला तथा पुरुष दोनों होंगे |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 65 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक यदि मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित या विकलांग हो तो ऐसे आवेदक को प्रथमिकता दी जाएगी |
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है |
बॉलीवुड दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है! ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या ने न्यूयॉर्क से वापसी कर ली है। पिछले कुछ दिनों से ये दोनों माँ बेटी न्यूयौर्क के एक रेस्तरां में रुकी हुई थी। यह खबर तब वायरल हुई जब उन्होंने अभिषेक बच्चन के तलाक के बारे में एक पोस्ट को लाइक किया। इससे पहले वे कभी भी मीडिया के सामने नजर नहीं आई थीं। यह वापसी की एक तस्वीर है, जो उनके प्रशंसकों के लिए खुशी की बात है।
ऐश्वर्या राय बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को निजी रखना पसंद करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने न्यूयॉर्क से वापसी की खबर में अपने प्रशंसकों के लिए एक अद्भुत संकेत छोड़ा है। फिलहाल उन्होंने अभिषेक बच्चन के तलाक के बारे में कोई बयान नहीं दिया।
ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस और मीडिया दोनों ही उनकी वापसी का आदर्श अपेक्षा कर रहे थे। उनकी दोस्तों, परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों ने इस खुशी को साझा किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस और मीडिया उनकी यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं।
माँ बेटी की वापसी ने उनके फैंस की उम्मीदों को पूरा किया है और उन्हें खुशी की लहर में ले जाने में सफल हुआ है। यह वापसी उनके प्रशंसकों के लिए एक उत्साहजनक समाचार है, जो उनके प्रिय सितारे को वापस देखने का मौका देगी।
इस घटना ने ऐश्वर्या राय बच्चन के करियर के बारे में भी बात की है। उनकी वापसी सिनेमा के रंगमंच पर उनकी वापसी को प्रोत्साहित करेगी। इससे पहले उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अदाकारी के जरिए फैंस का दिल जीता है। उनके फैंस और उनके प्रिय अनुयायी उनके हर फिल्म के लिए प्रशंसा करते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या राय बच्चन ने अपने प्रशंसकों को एक अच्छी खबर दी है। उनकी वापसी ने उनके फैंस को खुश कर दिया है और उन्हें अपनी पसंदीदा अदाकारा को लौटते देखने का मौका दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है और लोगों को हैरान कर दिया है।
यह वापसी ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए एक नया आयाम हो सकती है, जहां उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या की वापसी उन्हें बहुत सफलता और खुशी लाएगी।
जीआरपी के जवानों के पगार से प्रति माह 100 रुपये सोसायटी में रहने वालों से 50 रुपये काटे जाते है।
पुलिस सोसायटी में अधिकांश इमारतों की हालत काफी भयावह हो गयी है। वो कभी भी गिर सकती है।
Mumbai GRP Corruption News
वी बी माणिक मुंबई- जब से होर्डिंग कांड हुआ है, तब से जीआरपी के नए नए घपले खुलने लगे है। जीआरपी के जवानों के पगार से प्रति माह 100 रुपये वेलफेयर के नाम पर काटे जाते है और जो उस सोसायटी में रहता है उसके पगार से 50 रुपये कट जाते है। इसके अलावा पतपेढ़ी से भी करीब बीसो लाख का घपला है। पेट्रोलपंप मैदान और हॉल से भी बड़े पैमाने पर भाड़ा लिया जाता है। ये सब पैसे किधर गायब हुए कितने पुलिस कर्मियों को वेलफेयर का लाभ मिला है? इनके परिवार को कितनी सहायता दिया गया है? (Mumbai GRP Corruption News)
पुलिस सोसायटी में अधिकांश इमारतों की हालत काफी भयावह हो गयी है। वो कभी भी गिर सकती है। उसमें रहने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की हालत काफी डरी हुई है। इसकी शिकायत बार बार पुलिस आयुक्त से किया गया है। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई है। पुलिस महासंचालक प्रज्ञा सरोदे और पुलिस आयुक्त रविन्द्र शिस्वे ने क्या किया है? कौन सी ईमानदारी दिखा रहे है? सहायक आयुक्त (प्रभारी) शहाजी निकम भी इसके लिए दोषी है। इन पर कार्रवाई कब होगी? ये पुलिसकर्मी जानकारी प्राप्त करना चाहते है। (Mumbai GRP Corruption News)
पुलिस आयुक्त रविन्द्र शिस्वे की फाइल तस्वीर
जीआरपी में घपले को लेकर जांच की मांग ..
यहां अधिकारी, पुलिसकर्मियों के जानमाल से खिलवाड़ कर रहे है। घाटकोपर स्थित पुलिस वसाहत की हालत काफी खस्ता है।पुलिसकर्मियों में इसकी चर्चा जोरों पर है, कि हमारी पगार से पैसा भी कटता है और सुविधा भी नही मिलती है। जो हाल पेट्रोलपंप का हुआ वही हाल हमारी बिल्डिंग का भी न हो जाय। अधिकारियों की मनमानी काफी बढ़ गयी है। ईमानदारी का ढोंग बंद करके सही काम होना चाहिए। कितने करोड़ का घपला हुआ है। इसकी जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से करवानी चाहिए, जिससे ये लूट का खेल बंद होना चाहिए। (Mumbai GRP Corruption News)
दक्षिण कोरिया के पूर्व पॉप स्टार दाऊद किम के यूट्यूब चैनल पर 55 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पिछले दिनों बताया, कि वह दक्षिण कोरिया में मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए और ज्यादा मस्जिदें बनाना चाहते हैं। अपने फैन्स से इस प्रोजेक्ट के लिए चंदा देने को भी कहा। वहां के लोग मस्जिद बनाने का कर रहे हैं विरोध। ( Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
न्यूज़ डेस्क (indian fasttrack news network) देश विदेश- दक्षिण कोरिया के पूर्व पॉप स्टार (K-Pop Star) एवं यूट्यूबर दाऊद किम इंचियोन में मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दाऊद किम ने वर्ष 2020 में इस्लाम अपना लिया, जिससे पहले उन्हें के-पॉप स्टार जे किम के नाम से जाना जाता था। (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
दाऊद किम के यूट्यूब चैनल पर 55 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पिछले दिनों बताया, कि वह दक्षिण कोरिया में मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए और ज्यादा मस्जिदें बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने फैन्स से इस प्रोजेक्ट के लिए चंदा देने को भी कहा। (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
दक्षिण कोरिया में कितने है मुसलमान ?
द-कोरिया हेराल्ड के अनुसार, दाऊद किम ने इंचियोन में मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली है, जो दक्षिण कोरिया के सोल राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। हालांक इस प्रोजेक्ट में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लैंड कॉन्ट्रैक्ट, प्रशासनिक बाधाएं, धोखाधड़ी के आरोप और स्थानीय लोगों का विरोध शामिल है। दक्षिण कोरिया में वर्ष 2015 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, यहां की 5 करोड़ आबादी में से लगभग 56% अधार्मिक हैं, प्रोटेस्टेंट 19% हैं, इसके बाद कोरियाई बौद्ध (15.5%) और कैथोलिक (8%) हैं। यहां करीब डेढ़ प्रतिशत मुस्लिम भी रहते है, जिनमें से करीब सवा लाख लोग मजदूर हैं, जो मुख्य रूप से यहां उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, जबकि 30,000 छात्र और यहां कारोबारी हैं। (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
मस्जिद बनाने का क्यों हो रहा है विरोध ?
दाऊद किम द्वारा सार्वजनिक रूप से मस्जिद के लिए इंचियोन में जमीन खरीदने की घोषणा करने के बावजूद, जमीन के पिछले मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अनुरोध किया। इस जमीन के पिछले मालिक ने दक्षिण कोरिया की स्थानीय समाचार चैनल योनहाप न्यूज़टीवी को बताया, ‘मैंने रियल एस्टेट एजेंट से अनुबंध समाप्त करने के लिए कहा है।’ (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
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दरअसल इस मस्जिद को लेकर वहां के कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है, कि यहां पर मस्जिद बनने से उनकी प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। द-कोरिया हेराल्ड के अनुसार, किम की प्रस्तावित मस्जिद स्थल के पास गैर-मुस्लिम कोरियाई निवासी इस योजना के सख्त खिलाफ हैं। येओंगजोंग निवासियों के लिए एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर अपनी आपत्तियां पोस्ट की गईं, जिसमें कहा गया कि मस्जिद योजना ‘इलाके में घरों की कीमतें कम कर देंगी।’ (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
दाऊद किम की इस मस्जिद परियोजना में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब प्रशासनिक बाधाएं भी खड़ी हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, कि धार्मिक सभा स्थल बनाने के लिए पूर्व-आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। (Daud Kim @jaehanKim66 YouTube Channel Korea Now)
जंगल बचाने केवल आदिवासी ही क्यों? पुरा देश क्यों नहीं?
Global Warming पर सरकारों में सकारात्मक दृष्टिकोण कहाँ ?
अवैध निर्माण के लिए शासन प्रशासन ही है जिम्मेदार..
क्या हर बात के लिए न्यायालयों पर ही आश्रित रहें?
शासन प्रशासन का कोई दायित्व नहीं ?
सुरेंद्र राजभर मुंबई- Global Warming आज धरती, पर्यावरण खतरे में है।ग्लोबल वार्मिंग के खतरे वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद जंगल काटे जा रहे हैं। हसदेव जंगल बचाने केवल आदिवासी ही क्यों आंदोलित हैं। पूरा देश क्यों नहीं? हसदेव के लाखों पेड़ मात्र एक व्यक्ति के लिए काटे जा रहे हैं, जो पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। मुंबई में समुद्र तट से 500 मीटर दूर ही निर्माण का कानून बना है, लेकिन महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को मुंबई और मुंबईकरों की तनिक भी चिंता नहीं है। बीएमसी के उच्च जिम्मेदार अधिकारी और राज्य सरकार आंखें मूंदे हुए हैं।
मुंबई में मनपा की खाली जमीनों का अधिकारी और नेता सौदा कर अपनी जेबें भर रहे हैं। चुनाव का पर्व भूमाफियाओं और बीएमसी अधिकारियों के लिए अवैध निर्माण का सुनहरा मौका देता है कालाधन अर्जित करने का। पत्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। फोटो सहित गैरकानूनी निर्माण की घटना प्रकाशित करते हैं। बीएमसी आयुक्त, शहरी विकास मंत्री सहित सभी जिम्मेदार चुप रहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध निर्माण में पुलिस, विधायक, सांसद और कार्पोरेटरों का भी सहयोग होता है। सभी अपने हिस्से का कमीशन लेकर अनदेखा अनसुना कर देते हैं। Global Warming
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Global Warming News
अहमदाबाद से लेकर सुदूर साउथ में भी अवैध रूप से जंगल, सरकारी जमीन, चारागाह, तालाब सब पर कब्जा किया जाता है। कुछ समय पूर्व रामटेक की घटना का स्मरण होगा ही। उत्तराखंड में खुद सरकार प्रकृति के विरुद्ध निर्माण कर रही है, जिससे जोशी मठ को खतरा हो गया है। उसका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। उत्तराखंड की त्रासदी याद होगी जब नदी की सीमा में चार चार महल के होटल ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी की धार में बह गए थे। Global Warming
अवैध निर्माण मात्र ग्रामप्रधानों, विधायकों, सांसदों और पुलिस जवाबदेह होती है। उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं के होटल रेस्टोरेंट भव्य अट्टालिकाएं योगी ने बुलडोज कराई उसके गैर कानूनी तरीके से निर्माण के समय कौन कौन अधिकारी, विधायक, सांसद थे उनका पता लगाकर साथ में उनके घर भी बुलडोजर से गिराना चाहिए था लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। जब कोई संपत्ति ढहाई या तोड़ी जाती है तो देश की संपत्ति का नुकसान होता है। Global Warming
गैरकानूनी निर्माण ढहाने या तोड़ने की जगह गरीबों का आशियाना और सरकारी दफ्तर बैंक को दे देना चाहिए। सारे बैंक की अपनी बिल्डिंग नहीं है। उनसे भाड़ा सरकार ले सकती थी। यह सकारात्मकता होती लेकिन हमारी सरकारों में सकारात्मक दृष्टिकोण कहां? अवैध निर्माण के लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। अवैध निर्माण न गिराकर अधिकारियों विधायकों सांसदों के शीश महल जब्त कर सरकारी उपक्रमों और निर्धन बिना पक्की छत वाले गरीबों को दे देना ही सकारात्मक कदम होगा। Global Warming
धरती के पर्यावरण की रक्षा वृक्ष ही करते हैं।अब अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां झोपड़ियां बनाकर सदियों से रहने और जंगल से ही अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीबों को क्यों उजाड़ा जाए, एक धनवान के लिए जैसा कि हसदेव जंगल के लाखों पेड़ों को काटकर खत्म किया जा रहा है। याद रहे सुप्रीमकोर्ट ने सही कहा, धरती सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं हैं। यहां विभिन्न तरह के पशु पक्षी और अन्य जीव भी रहते हैं। वे जंगल और खाली जमीन पर ही आश्रित रहते हैं। पहले लोग अपने धोर लेकर सुबह जंगल जाते थे। पशुओं को जंगल में चारा मिलता है। चारागाह खत्म पशुओं का चारा खत्म। Global Warming
क्या हर बात के लिए हम न्यायालयों पर ही आश्रित रहें? शासन प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है। अवैध निर्माण के लिए राजनीति का वोट बैंक प्रमुख होता है। इसीलिए जासंबिखकार अवैध निर्माण कराए जाते हैं।जैसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही बीएमसी के जिम्मेदार भूमाफियाओं से साठ गांठ कर उनसे करोड़ों रुपए वसूली कर अपने सरकारी आकाओं तक पहुंचाते रहते हैं जिससे कभी अवैध बांधकाम नहीं टूटते। Global Warming
Sarkari Naukri : 10वीं और 12वीं पास के लिए बंपर सरकारी नौकरी की भर्ती निकली हैं। पुलिस और आरपीएफ से लेकर क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे तमाम पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। यहां हम आप को सरकारी भर्तियों के बारे में बताते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिंक भी साझा कर रहे हैं। (Government Jobs Vacancy in india)
Sarkari Naukri : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए यहां शानदार मौके दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और SSC CHSL समेत कई भर्तियां निकली हैं। इसके जरिए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, लैब अटेंडेंट जैसे पदों पर नौकरियां मिलेंगी। हाईस्कूल और इंटर परीक्षा पास करके आपको भी सरकारी नौकरी की चाह है तो फॉर्म भर सकते हैं। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जारी हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एक्साम (entrance exam) की तैयारी शुरू करने की सोच रहे होंगे। (Government Jobs Vacancy in india)
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एसएससी सीएचएसएल (SSC CHSL) यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 12वीं पास के लिए होती है। इसके जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सचिवालय सहायक, और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) जैसे पदों पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में भर्ती होती है। आइए जानते हैं 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली लेटेस्ट भर्तियों के बारे में- (Government Jobs Vacancy in india)
आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024
RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 10वीं पास के लिए 4208 कांस्टेबल की भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्र की सीमा 18 से 28 साल तक की है। एससी/एसटी को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल और ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) को तीन साल की छूट मिलेगी। इसके लिए आवेदन आरआरबी की वेबसाइट्स पर जाकर करना होगा। आप यहां क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं https://indianrailways.gov.in/railwayboard/ (Government Jobs Vacancy in india)
एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2024
कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीएचएसएल (SSC CHSL) 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 12वीं पास पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। इसके जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सचिवालय सहायक के 3712 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई है। आवेदन SSC की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर करना है । आप यहां क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं https://ssc.gov.in/ (Government Jobs Vacancy in india)
नोवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने नॉन टीचिंग कैटेगरी के पदों पर 1377 वैकेंसी जारी किया है। इसके जरिए नर्स, ऑफिसर, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर नियुक्ती की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट nvs.ntaonline.in पर जाकर करना है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक के लिए है। इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं, 12वीं पास, बीए/बीएससी है। आप यहां क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं https://nvs.ntaonline.in/ (Government Jobs Vacancy in india)
पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024
गुजरात पुलिस ने कांस्टेबल और जेल सिपाही के लिए 12472 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं और 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट https://ojas.gujarat.gov.in/ पर जाकर करना है। (Government Jobs Vacancy in india)
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एयर इंडिया में नौकरी
एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AIATSL) या AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AIASL) ने यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर एवं हैंडीमैन/हैंडीवुमन के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी. नोटिफिकेशन के अनुसार यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और हैंडीमैन/हैंडीवुमन की 422 वैकेंसी है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट https://www.aiasl.in/ पर जाकर करना है। (Government Jobs Vacancy in india)
