मुंबई के भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी मुसाफिरखाना इमारत की 70% तोड़फोड़ के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 25 नवंबर को सुनवाई होगी।
मुंबई: दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह वही इमारत है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहा करता था। गुरुवार, 19 नवंबर को BMC ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इमारत गिराने का काम शुरू किया था, लेकिन अदालत का आदेश आने तक इसका करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा तोड़ा जा चुका था। अब 1,582 वर्ग फुट का प्रार्थना स्थल और इमारत के कुछ हिस्से बचे हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाते हुए सभी संबंधित पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यानी स्टे जारी कर दिया गया है। अदालत ने BMC को अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। इस आदेश के बाद फिलहाल इमारत के बचे हुए हिस्से में आगे की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट में दो लोगों ने दी थी चुनौती
मुसाफिरखाना की तोड़फोड़ को शेख अब्दुल रज्जाक और अमीरअली वजीरअली पंजवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ने खुद को हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट से जुड़े वक्फ संस्थान का लाभार्थी बताया है।
याचिका में कहा गया कि BMC ने 16 नवंबर को इमारत खाली करने का नोटिस जारी किया था। यह नोटिस 17 नवंबर को इमारत पर चिपकाया गया और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर तक जगह खाली करने को कहा गया। याचिकाकर्ताओं ने इतनी कम समय-सीमा को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई में जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि संपत्ति वक्फ की है और इसमें मस्जिद मौजूद है। उन्होंने BMC की ओर से इसे केवल प्रार्थना स्थल बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि संपत्ति से जुड़े पुराने न्यायिक आदेशों और वक्फ संबंधी विवाद का निपटारा हुए बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं से भी पूछे सवाल
सुनवाई के दौरान BMC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने अदालत को बताया कि इस इमारत को लेकर पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद पहले के आदेश और कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया।
इस पर मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उन्होंने अपनी याचिका में पहले जारी नोटिस और अंतिम आदेश की जानकारी क्यों नहीं दी। अदालत ने संबंधित तथ्यों को छिपाने पर नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी।
अदालत ने फिलहाल विवादित तथ्यों की विस्तृत सुनवाई की जरूरत बताते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति के स्वामित्व या वक्फ दर्जे पर अंतिम फैसला हो चुका है।
70 प्रतिशत इमारत टूटी, प्रार्थना स्थल और कुछ हिस्से बचे
BMC ने 19 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे मुसाफिरखाना में तोड़फोड़ शुरू की थी। कार्रवाई के लिए चार JCB मशीनें, मैक लिफ्ट, डंपर, गैस कटर और करीब 80 मजदूर लगाए गए थे। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 680 पुलिस कांस्टेबल और 80 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे।

अदालत का आदेश आने तक इमारत का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा गिराया जा चुका था। इसके बाद 1,582 वर्ग फुट का प्रार्थना स्थल, उसके ऊपर पहली मंजिल का कुछ हिस्सा और इमारत के पीछे के कुछ हिस्से को बचा हुआ छोड़ दिया गया। BMC के वकील ने अदालत से कार्रवाई में लगे कर्मचारियों और पुलिस बल को हटाने के लिए 30 मिनट का समय भी मांगा था।
BMC ने C-1 श्रेणी में रखी थी इमारत
BMC ने मुसाफिरखाना को C-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत बताया था। इस श्रेणी में उन इमारतों को रखा जाता है जिन्हें अत्यंत जर्जर और असुरक्षित मानकर खाली कराने तथा तोड़ने की जरूरत होती है।
नगरपालिका का पक्ष है कि इमारत की खराब हालत से वहां आने वाले लोगों, प्रार्थना करने वालों और आसपास से गुजरने वाले नागरिकों की जान को खतरा था। कार्रवाई का एक दूसरा कारण भिंडी बाजार में चल रहा पुनर्विकास प्रोजेक्ट भी है।
BMC के अनुसार यह कार्रवाई दाऊद इब्राहिम के साथ इमारत के संबंध के कारण नहीं, बल्कि उसकी जर्जर हालत और पुनर्विकास की जरूरतों के चलते की गई।
SBUT के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रही थी इमारत
भिंडी बाजार में सैफी बुर्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना चला रहा है। मुसाफिरखाना इस परियोजना के सेक्टर 8 में आता है और इसका एक हिस्सा प्रस्तावित आंतरिक सड़क के रास्ते में पड़ता है।
SBUT ने 13 अगस्त 2026 को BMC को पत्र लिखकर इमारत गिराने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके लिए ट्रस्ट ने 2020 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था।
प्रार्थना स्थल के इस्तेमाल करने वालों के लिए SBUT ने सेक्टर 4 स्थित अन नस्र टावर में वैकल्पिक जगह देने की व्यवस्था बताई थी। इसके अलावा लोगों को किराये के रूप में आर्थिक सहायता लेकर दूसरी जगह की व्यवस्था करने का विकल्प भी दिया गया था।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विकास और संपत्ति के हस्तांतरण की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
1864 में हज यात्रियों के ठहरने के लिए समर्पित की गई थी संपत्ति
हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना का इतिहास दाऊद इब्राहिम के परिवार के यहां रहने से काफी पुराना है। याचिका में दावा किया गया है कि हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने 1864 में इस संपत्ति को हज पर जाने वाले यात्रियों के ठहरने और मस्जिद के इस्तेमाल के लिए समर्पित किया था।
वहीं, मौजूदा इमारत का निर्माण 1939 में हुआ था। शुरुआत में यहां हज यात्रियों के ठहरने के लिए 36 कमरे बनाए गए थे। बाद में इमारत कई परिवारों का निवास स्थान बन गई। इसके ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और एक गोदाम भी था। ट्रस्ट को मिलने वाली किराये की आमदनी से गरीबों की शिक्षा और चिकित्सा संबंधी मदद की जाती थी।
दाऊद इब्राहिम का परिवार 1970 के दशक में यहां रहा था
मुसाफिरखाना की चर्चा का एक बड़ा कारण दाऊद इब्राहिम का इस इमारत से जुड़ा पुराना संबंध है। दाऊद और उसका परिवार 1970 के दशक में यहां रहा था। परिवार के रहने के दौरान दाऊद ने इसी इलाके में अपने शुरुआती साल बिताए थे। बाद में वह 1986 में भारत छोड़कर चला गया।
इस इमारत का उल्लेख मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में भी मिलता है। हालांकि, BMC की मौजूदा तोड़फोड़ कार्रवाई का आधार दाऊद से उसका संबंध नहीं, बल्कि इमारत की खतरनाक स्थिति और भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना है।
वक्फ संपत्ति को लेकर पहले से चल रहा है कानूनी विवाद
मुसाफिरखाना की संपत्ति को लेकर विवाद केवल मौजूदा तोड़फोड़ की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ट्रस्ट और SBUT के बीच संपत्ति के हस्तांतरण तथा पुनर्विकास को लेकर पहले भी कानूनी कार्यवाही हुई है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के पुनर्विकास पर रोक लगाई थी। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को संपत्ति की वक्फ स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने अप्रैल 2025 में संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील लंबित है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद का अंतिम निपटारा अभी नहीं हुआ है।
25 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की है। BMC को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना है और महाराष्ट्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है।
फिलहाल अदालत के आदेश के कारण मुसाफिरखाना के बचे हुए हिस्से में आगे की तोड़फोड़ पर रोक है। अगली सुनवाई में संपत्ति की वक्फ स्थिति, पुराने न्यायिक आदेशों, BMC की नोटिस और पुनर्विकास से जुड़े विवादों पर पक्षों की दलीलें सामने आएंगी।
इस मामले में अदालत का अगला कदम तय करेगा कि भिंडी बाजार की इस ऐतिहासिक इमारत के बचे हुए हिस्से और उससे जुड़े प्रार्थना स्थल का भविष्य क्या होगा।
