Mumbai: घटिया इंटीरियर सामग्री पर Livspace को ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

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मुंबई के गोरेगांव में इंटीरियर डिजाइन के दौरान घटिया सामग्री और सुरक्षा में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने Livspace को 71.62 लाख रुपये लौटाने और 9% ब्याज देने का आदेश दिया।

मुंबई: गोरेगांव में घर का इंटीरियर करवाने के लिए 71.62 लाख रुपये खर्च करने वाले एक व्यक्ति को उस समय बड़ा झटका लगा, जब नवीनीकरण के दौरान उसकी पत्नी के सिर पर रसोई का भारी शटर गिर गया। घर में बिजली के खुले तार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल जैसी गंभीर खामियां भी सामने आईं। अब महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंटीरियर डिजाइन कंपनी Livspace India Private Limited को ग्राहक की पूरी मूल रकम 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी अलग से भुगतान करने को कहा गया है।

5 नवंबर 2026 को पारित आदेश में आयोग ने कंपनी के काम को गंभीर लापरवाही और सेवाओं में कमी माना। आदेश के अनुसार, कंपनी को 71,62,004 रुपये की मूल रकम लौटानी होगी। इस पर 1 सितंबर 2024 से वास्तविक भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। इसके साथ 1 लाख रुपये मानसिक पीड़ा और शारीरिक परेशानी के लिए तथा 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया है।

71.62 लाख रुपये लेकर भी पूरा नहीं हुआ घर का इंटीरियर

यह मामला गोरेगांव पश्चिम में रहने वाले दीपक रुइया का है। उन्होंने अपने घर के इंटीरियर डिजाइन और नवीनीकरण का काम Livspace India Private Limited को सौंपा था। इसके लिए कंपनी को कुल 71.62 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

शिकायत के अनुसार, कंपनी ने शुरुआत में 90 से 120 दिनों के भीतर पूरा काम करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए 1 जुलाई 2024 की तारीख तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 सितंबर 2024 कर दिया गया।

हालांकि, तय समयसीमा बीतने के बाद भी घर का काम पूरा नहीं हुआ। इस दौरान प्रोजेक्ट के डिजाइनर और मैनेजर बार-बार बदले गए। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने शुरुआत में जिन प्रीमियम सामान और ब्रांडेड उत्पादों का वादा किया था, उनकी जगह कम गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल की।

Regalia की जगह लगाए गए Infiniti शटर

मामले में सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर विवाद सामने आया। शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी ने बेहतर गुणवत्ता वाले BWP/BWR ग्रेड प्लाईवुड का आश्वासन दिया था, लेकिन काम के दौरान उसकी जगह कम गुणवत्ता वाला HDHMR इस्तेमाल किया गया।

इसी तरह, मॉड्यूलर किचन में प्रीमियम Regalia रेंज के शटर लगाने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी जगह Infiniti रेंज के शटर लगाए गए।

अनुबंध में Hettich, Century, Greenply और Asian Paints जैसे ब्रांडों के उत्पादों का भी उल्लेख था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी ने तय गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं किया और कई जगह घटिया विकल्प इस्तेमाल किए।

आयोग ने अनुबंध में किए गए वादों और वास्तविक काम के बीच अंतर को गंभीरता से लेते हुए इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

2 जनवरी 2025 को पत्नी के सिर पर गिरा रसोई का शटर

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू घर में पैदा हुए सुरक्षा संबंधी खतरे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2 जनवरी 2025 को मॉड्यूलर किचन का भारी शटर खराब इंस्टॉलेशन के कारण सीधे उनकी पत्नी के सिर पर गिर गया।

इसके अलावा बेड पैनल के पीछे बिजली के नंगे तार बिना उचित इन्सुलेशन के खुले छोड़ दिए गए थे। इससे घर में रहने वाले बच्चों और बुजुर्ग परिजनों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया था।

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आयोग ने अपने आदेश में इन खामियों को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना। उसके अनुसार, किसी आवास को इस तरह अधूरी और खतरनाक स्थिति में छोड़ना सेवा में गंभीर कमी और लापरवाही है।

कंपनी के डिजाइनर और प्रोजेक्ट मैनेजर भी बदले गए

प्रोजेक्ट के प्रबंधन में लापरवाही का मुद्दा भी आयोग के सामने आया। आदेश में वरिष्ठ डिजाइनर अनुज रामचंद्रन और उनकी उत्तराधिकारी रुतुजा पारलकर का उल्लेख किया गया है। दोनों के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद भी शिकायतकर्ता को बिना उचित सूचना और सहमति के नए डिजाइनर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर दिए गए।

आयोग ने इस स्थिति को कंपनी की प्रशासनिक अव्यवस्था और प्रोजेक्ट की उचित निगरानी में कमी से जोड़कर देखा।

शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर 2024 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था। इसके बाद भी विवाद का समाधान नहीं हुआ और उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

Livspace के खिलाफ एकतरफा सुनवाई में हुआ फैसला

दीपक रुइया ने आयोग के सामने अपने दावे के समर्थन में इंटीरियर कार्य का अनुबंध, भुगतान की रसीदें, बैंक लेनदेन का विवरण, ईमेल संवाद, सर्वे रिपोर्ट, तस्वीरें और शपथपत्र प्रस्तुत किए थे।

शिकायत स्वीकार होने के बाद कंपनी को नोटिस भेजे गए। नोटिस की विधिवत सेवा नहीं होने के बाद समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद 30 जुलाई 2025 को आयोग ने मामले की सुनवाई कंपनी की अनुपस्थिति में आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यानी कंपनी ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावों और दस्तावेजों का आयोग के सामने कोई जवाब या बचाव पेश नहीं किया।

आयोग की अध्यक्ष पूनम वी. महारिषी और सदस्य डॉ. निशा अमोल चव्हाण की पीठ ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।

Livspace को कितना पैसा लौटाना होगा?

आयोग ने कंपनी को निम्न भुगतान करने का निर्देश दिया है:

  • मूल भुगतान की वापसी: 71,62,004 रुपये।
  • ब्याज: 1 सितंबर 2024 से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज।
  • मानसिक पीड़ा और शारीरिक परेशानी के लिए: 1 लाख रुपये।
  • मुकदमे के खर्च के लिए: 50 हजार रुपये।

इस प्रकार मूल रकम और अलग से दिए गए 1.50 लाख रुपये के अलावा ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 12 नवंबर को सामने आए ब्याज सहित लगभग 87.16 लाख रुपये के आंकड़े को अनुमानित कुल रकम कहा जा सकता है। वास्तविक देय रकम भुगतान की तारीख के अनुसार बदल सकती है।

खास बात यह है कि शिकायतकर्ता ने 18 प्रतिशत सालाना ब्याज की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे घटाकर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज मंजूर किया।

इंटीरियर डिजाइन करवाने वाले ग्राहकों के लिए क्या है सबक?

यह फैसला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने घर का मॉड्यूलर किचन, बेडरूम, अलमारी या पूरा इंटीरियर करवाने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं।

किसी कंपनी के विज्ञापन या प्रीमियम ब्रांड के वादे पर भरोसा करने के बजाय ग्राहकों को इस्तेमाल होने वाली सामग्री का नाम, ग्रेड, ब्रांड और मॉडल लिखित अनुबंध में दर्ज करवाना चाहिए। काम पूरा करने की समयसीमा, भुगतान की शर्तें और बदलाव करने से पहले ग्राहक की सहमति भी स्पष्ट होनी चाहिए।

इसके अलावा किचन के भारी शटर, अलमारी के कब्जे, फर्नीचर की फिटिंग और बिजली के तारों की सुरक्षा की जांच करवाना जरूरी है। काम पूरा होने पर घर का हैंडओवर लेने से पहले सभी कमियों को लिखित रूप में दर्ज करवाना चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए 1915 नंबर और ऑनलाइन शिकायत की जानकारी consumerhelpline.gov.in पर उपलब्ध है।

फिलहाल 5 नवंबर के आदेश में Livspace India Private Limited को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी की ओर से इस मामले में अपील किए जाने या शिकायतकर्ता को वास्तविक भुगतान मिलने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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