आमदार नितेश राणे ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार
संवाददाता- (इस्माइल शेख)
मुंबई– महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़े शहरों को लॉकडाऊन किए जाने का आदेश जारी किया हुआ है! ऐसे में लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए महाराष्ट्र के कणकवली के आमदार नितेश राणे ने मुख्यमंत्री को निवेदन कर कुछ आदेश जारी करने की मांग की है!
महाराष्ट्र राज्य हुआ बंद..
आप को बता दें, कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, यवतमाल जिलों को लॉकडाउन कर दिया है! यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, दूध-राशन-सब्जियों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, फोन, इंटरनेट सेवाएं, अग्निशमन सर्विस, बिजली आपूर्ति और वितरण केंद्र, पानी की आपूर्ति, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, शेयर बाजार, बैंक और वित्तीय सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है! यानी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लोकल ट्रेन, एसटी, मेट्रो, मोनो रेल, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, दुकानें, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है! जो चल भी रहें हैं वह भी सीमित समय के लिए खोलकर बंद कर दिया जा रहा है! “जनता कर्फ्यू” के बाद से ही इन शहरों को 99 प्रतिशत बंद देखा जा रहा है! साथ ही, सोशल मीडिया पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, “कोरोना वायरस से लड़ाई का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया है, इसलिए राज्य में धारा 144 लगा दी गई है! लोग इससे घबराएं नहीं, बल्कि पूरे संयम से मुकाबला करें!” रेल मंत्रालय ने देशभर की रेल सेवाओं और उपनगरीय रेल सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है! राज्य में निजी और एसटी बस सेवाएं आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं! सिर्फ बहुत जरूरी सेवाओं के लिए बेस्ट और एसटी चलाई जा रही है!
नितेश राणे ने दिया पत्र..
राज्य में बने स्थिति को देखते हुए आमदार नितेश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से निवेदन करते हुए पत्र दिया है! पत्र में नितेश राणे ने राज्य के आम लोगों के लिए बैंक से संबंधित आदेश जारी किये जाने की मांग की है! लोगों के परेशानी पर पत्र में उल्लेख करते हुए उन्होने कहा है, कि राज्य के नागरिकों पर बंद का अच्छा खासा असर होने वाला है! बंद का असर इनके घर खर्च और कामकाज के साथ इनके वेतन पर भी पड़ने वाला है! साथ ही जीन लोगों ने अपने रोजगार या नीजी इस्तेमाल के लिए गाडियां खरीदी है, उनका हफ्ता(EMI) का भार उनपर पड़ने जा रहा है! राज्य में होम लोन, व्यापार लोन ऐसे कई मामलों पर ध्यान देते हुए, बैंक का हफ्ता(EMI) अगले एक या दो महिने के लिए आगे करने और चेक बाउन्स पर दंड नही वसूलने और हफ्ता समय पर नही भरपाने पर दंड न वसूलने के लिए संबंधितों को आदेश दिये जाने की मांग की है!
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