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  • Shiv Sena की चौंकाने वाली चाल: Jyoti Waghmare को Rajya Sabha Ticket

    Shiv Sena की चौंकाने वाली चाल: Jyoti Waghmare को Rajya Sabha Ticket

    Eknath Shinde की Shiv Sena ने Rajya Sabha Election के लिए प्रवक्ता Jyoti Waghmare को नामित किया। Anandarao Adsul, Gajanan Kirtikar, Rahul Shewale जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए आखिरी दिन हुआ बड़ा ऐलान।

    मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा Political Twist देखने को मिला। Eknath Shinde के नेतृत्व वाली Shiv Sena ने राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की मुख्य प्रवक्ता डॉ. ज्योति वाघमारे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

    नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यह फैसला सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

    🎯 दिग्गजों को पीछे छोड़ Jyoti Waghmare को मौका

    राज्यसभा की रेस में पार्टी के कई बड़े नाम चर्चा में थे, जिनमें शामिल थे:

    • Anandarao Adsul
    • Gajanan Kirtikar
    • Rahul Shewale
    • Shaina NC

    लेकिन Shiv Sena ने चौंकाते हुए comparatively नई और आक्रामक प्रवक्ता ज्योति वाघमारे पर भरोसा जताया।

    इसे शिंदे गुट की Strategic Political Move माना जा रहा है।

    👩‍🎓 Jyoti Waghmare कौन हैं?

    डॉ. ज्योति वाघमारे ने सोलापुर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक विद्वान और जुझारू नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

    वह शिवसेना की मुख्य प्रवक्ता के तौर पर महाराष्ट्र के कोने-कोने में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखती रही हैं।

    🎓 Academic Background: PhD और Five Languages

    ज्योति वाघमारे की शैक्षणिक यात्रा भी काफी दमदार रही है।

    • 10वीं में 84% अंक
    • 12वीं में पुणे डिवीजन के पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रथम स्थान
    • English Literature में PhD
    • महिलाओं के मुद्दों पर रिसर्च के लिए State-Level Award

    वह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु और कन्नड़ — कुल पांच भाषाओं में धाराप्रवाह बोलती हैं।

    उनकी Academic Excellence और Ground-Level Politics का कॉम्बिनेशन उन्हें अलग पहचान देता है।

    🎤 Lecturer से Political Spokesperson तक का सफर

    ज्योति वाघमारे को 10 साल से अधिक का Lecturer Experience है।

    उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इन आंदोलनों से की:

    • Human Rights Campaign
    • Vidrohi Cultural Movement
    • Ambedkarite Movement

    वह कुछ समय तक News Anchor भी रहीं।

    उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाकर B. R. Ambedkar, Shivaji Maharaj और Basavanna के विचारों पर व्याख्यान दिए।

    👨‍👧 पिता से मिली Social Activism की विरासत

    ज्योति वाघमारे के पिता नागनाथ वाघमारे दलित पैंथर आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं।

    परिवार चलाने के लिए उन्होंने होटल में वेटर और निर्माण मजदूर के रूप में भी काम किया।

    उनके सामाजिक योगदान को देखते हुए सोलापुर की जनता ने उन्हें पार्षद चुना था।

    ज्योति वाघमारे ने अपने पिता की Social Justice Legacy को आगे बढ़ाया और आज राज्यसभा तक का सफर तय किया।

    🔎 Political Impact: क्या है Shinde Sena की Strategy?

    Political Analysts का मानना है कि यह फैसला Shiv Sena (Shinde Faction) की Image Building Strategy का हिस्सा है —

    • Educated Woman Face
    • Strong Spokesperson
    • OBC/Dalit Outreach
    • Youth Appeal

    राज्यसभा में उन्हें भेजकर पार्टी एक नया Social Representation Message देना चाहती है।


    ❓ FAQ Section

    1. Jyoti Waghmare को किस पार्टी ने टिकट दिया?

    Eknath Shinde के नेतृत्व वाली Shiv Sena ने।

    2. नामांकन कब हुआ?

    राज्यसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन उनके नाम की पुष्टि की गई।

    3. उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है?

    वह English Literature में PhD हैं और पांच भाषाओं में धाराप्रवाह बोलती हैं।

    4. किन दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर टिकट मिला?

    Anandarao Adsul, Gajanan Kirtikar, Rahul Shewale और Shaina NC जैसे नेताओं के नाम चर्चा में थे।

  • चारकोप में MNS-शिवसेना नेताओं ने बिल्डर और उसके बेटे को पीटा, 10 लाख की हफ्ता वसूली का आरोप

    चारकोप में MNS-शिवसेना नेताओं ने बिल्डर और उसके बेटे को पीटा, 10 लाख की हफ्ता वसूली का आरोप

    कांदिवली वेस्ट के चारकोप में मनसे नेता विश्वास मोरे, किशोर दलवी, अशोक मंडल, पांडुरंग देसाई, राजेंद्र धनेकर सहित 15 लोगों पर मारपीट और 10 लाख की हफ्ता वसूली का मामला दर्ज। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने FIR 60/2026 के तहत कार्रवाई शुरू की।

    मुंबई: कांदिवली वेस्ट स्थित चारकोप सेक्टर 8 में कथित गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता विश्वास मोरे और शिवसेना के नेता किशोर दलवी सहित 15 लोगों पर मारपीट और 10 लाख रुपये की हफ्ता वसूली मांगने का केस दर्ज हुआ है। मामला चारकोप पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्रमांक 60/2026 के तहत दर्ज किया गया है।

    📹 वायरल वीडियो से खुला मामला

    13 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुसकर वॉचमैन और कर्मचारियों से बहस और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

    बताया जा रहा है कि यह घटना कांदिवली वेस्ट के चारकोप सेक्टर 8 स्थित जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कंपाउंड की है।

    💰 10 लाख रुपये की हफ्ता वसूली का आरोप

    कंस्ट्रक्शन कारोबारी बंश बहादुर जायसवाल और उनके बेटे मुकेश जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 10 लाख रुपये की हफ्ता वसूली की मांग की।

    शिकायत के अनुसार, पैसे न देने पर काम रुकवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इसी आधार पर पुलिस ने मारपीट और हफ्ता वसूली जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

    📝 एफआईआर 60/2026 के तहत केस दर्ज

    चारकोप पुलिस ने 15 फरवरी को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की।

    इस केस में विश्वास मोरे, किशोर दलवी, अशोक मंडल, पांडुरंग देसाई, राजेंद्र धनेकर सहित अन्य 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

    👮 क्या होगी आगे की कार्रवाई?

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

    राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आने से मामला और संवेदनशील हो गया है।

    📍 कांदिवली-चारकोप में बढ़ते हफ्ता वसूली के मामले?

    स्थानीय व्यापारियों और बिल्डरों का कहना है कि इलाके में पहले भी वसूली के आरोप सामने आते रहे हैं। इस घटना के बाद “Mumbai Extortion Case” और “Kandivali Hafta Vasooli” जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया और गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहे हैं।


    ❓ FAQ Section

    1. चारकोप में किस मामले में केस दर्ज हुआ?

    मारपीट और 10 लाख रुपये की हफ्ता वसूली मांगने के आरोप में केस दर्ज हुआ है।

    2. किन नेताओं के नाम एफआईआर में हैं?

    मनसे नेता विश्वास मोरे और शिवसेना नेता किशोर दलवी समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं।

    3. एफआईआर कब दर्ज हुई?

    15 फरवरी को एफआईआर क्रमांक 60/2026 दर्ज की गई।

    4. मामला कैसे सामने आया?

    13 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मामला सुर्खियों में आया।

  • दिंडोशी में पानी संकट पर बड़ी राहत, 3 लाख लीटर की टंकी के काम का शुभारंभ

    दिंडोशी में पानी संकट पर बड़ी राहत, 3 लाख लीटर की टंकी के काम का शुभारंभ

    दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र की महानगरपालिका, नागरी निवारा और म्हाडा वसाहत में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के समाधान के लिए 3 लाख लीटर क्षमता की नई पानी टंकी के निर्माण का काम शुरू हो गया है।

    मुंबई: दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महानगरपालिका वसाहत, संतोष नगर, श्रीकृष्ण नगर, नागरी निवारा और म्हाडा वसाहत में लंबे समय से कम दबाव और अनियमित पानी आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब स्थायी समाधान मिलने जा रहा है। शिवसेना के प्रयासों से यहां 3 लाख लीटर क्षमता की सहायक पानी टंकी (AST) के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिससे इलाके की पानी किल्लत हमेशा के लिए दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है।

    चुनाव में दिया गया वादा अब ज़मीन पर उतरा

    शिवसेना के वरिष्ठ नेता, आमदार और पूर्व महापौर सुनिल प्रभु ने विधानसभा और मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दौरान दिंडोशी क्षेत्र के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया था कि पानी की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। अब उसी वादे को पूरा करते हुए यह अहम परियोजना शुरू की गई है।

    कहां बनेगी 3 लाख लीटर की पानी टंकी?

    यह नई सहायक पानी टंकी—

    • दिंडोशी वसाहत
    • संतोष नगर
    • सेक्टर C, G, L, H, M और D
    • ए–1 स्वीट के पास
    • दिंडोशी वसाहत स्थित महानगरपालिका के भूखंड पर

    निर्मित की जा रही है, जिससे आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा।

    क्यों थी दिंडोशी में पानी की बड़ी समस्या? (पार्श्वभूमी)

    दिंडोशी वसाहत का एक बड़ा हिस्सा भौगोलिक रूप से ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से यहां—

    • कई सालों से कम दबाव में पानी आता था
    • पानी की सप्लाई सिर्फ सुबह सीमित समय के लिए होती थी
    • ऑनलाइन पंपिंग सिस्टम होने के बावजूद ऊंचे हिस्सों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता था

    इससे महिलाओं, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को रोज़ाना भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी।

    महापालिका रिपोर्ट में क्या सामने आया? (तकनीकी जानकारी)

    बीएमसी के जल अभियंता विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आए—

    • मौजूदा टंकी की क्षमता: 1.25 लाख लीटर
    • टंकी का निर्माण वर्ष: 2007
    • पंपिंग सिस्टम: ऑनलाइन पंपिंग + गुरुत्वाकर्षण
    • ज़ोन–I: सेक्टर D, H, M
    • ज़ोन–II: सेक्टर C, G, L

    पानी की समयसीमा बढ़ाने के बावजूद ऊंचे इलाकों में दबाव की समस्या बनी रही।

    तीन साल की मेहनत के बाद मिली मंज़ूरी

    आमदार सुनिल प्रभु, नगरसेवक तुलशीराम शिंदे और एडवोकेट सुहास वाडकर ने पिछले तीन वर्षों तक लगातार बीएमसी जल अभियंता विभाग के साथ बैठकें कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया।

    • 4 दिसंबर 2024 को AST टंकी का प्रस्ताव रखा गया
    • 6 जनवरी 2025 को संयुक्त बैठक में परियोजना को मंज़ूरी मिली

    नई पानी टंकी की प्रमुख विशेषताएं

    • लाभार्थी आबादी: 17,690 नागरिक
    • रोज़ाना पानी की मांग: 8 लाख लीटर
    • टंकी क्षमता: 3,00,000 लीटर
    • पंप: 2 (एक कार्यरत, एक स्टैंडबाय)
    • पंप क्षमता: 3300 लीटर प्रति मिनट
    • परियोजना लागत: ₹1.77 करोड़
    • काम शुरू: 15 दिसंबर 2025
    • अनुमानित पूर्णता: 14 नवंबर 2027

    हजारों परिवारों को होगा सीधा फायदा

    इस नई टंकी के शुरू होने से—

    • ऊंचे इलाकों में पूरा दबाव मिलेगा
    • पानी की सप्लाई नियमित होगी
    • सुबह-सुबह पानी भरने की मजबूरी खत्म होगी
    • महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी

    क्या बोले आमदार सुनिल प्रभु?

    आमदार सुनिल प्रभु ने कहा—

    “दिंडोशी के ऊंचाई वाले इलाकों की पानी समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई थी। हमने 3 लाख लीटर की सहायक पानी टंकी मंज़ूर करवाई है। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही यहां की पानी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं।”

    कार्यक्रम में कौन-कौन रहा मौजूद?

    इस शुभारंभ कार्यक्रम में—

    • नगरसेवक तुलशीराम शिंदे
    • एडवोकेट सुहास वाडकर
    • शाखाप्रमुख संदीप जाधव
    • संपत मोरे
    • सामाजिक कार्यकर्ता संपतदादा उतेकर
    • बीएमसी के अभियंता
    • शिवसैनिक, महिला-पुरुष पदाधिकारी
    • बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक

    मौजूद रहे। काम शुरू होते ही इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया।


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. दिंडोशी में कितनी क्षमता की पानी टंकी बन रही है?
    👉 3 लाख लीटर क्षमता की सहायक पानी टंकी।

    Q2. इस परियोजना से कितने लोगों को फायदा होगा?
    👉 करीब 17,690 नागरिकों को।

    Q3. टंकी कब तक पूरी होगी?
    👉 नवंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

    Q4. सबसे ज़्यादा फायदा किन इलाकों को मिलेगा?
    👉 संतोष नगर, श्रीकृष्ण नगर, नागरी निवारा और म्हाडा वसाहत के ऊंचाई वाले इलाके।

  • BMC चुनाव 2025: टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी, पुराने कार्यकर्ता फिर पीछे

    BMC चुनाव 2025: टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी, पुराने कार्यकर्ता फिर पीछे

    BMC चुनाव 2025-26 के नामांकन में बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और अजित पवार गुट की एनसीपी में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। नेताओं के बेटे-बेटी, पत्नी और रिश्तेदारों को टिकट, पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2025-26 के लिए नामांकन की आखाे-सीमा खत्म होने से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार टिकट वितरण में एक बार फिर परिवारवाद छाया हुआ है। बीजेपी, शिवसेना (UBT), कांग्रेस और अजित पवार गुट की एनसीपी ने सांसदों, विधायकों और पूर्व नगरसेवकों के बेटे-बेटी, पत्नी, भाई-बहन और रिश्तेदारों को मैदान में उतार दिया है, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है।

    नामांकन में ‘परिवार पहले’ की राजनीति

    बीएमसी के 227 वार्डों के लिए जैसे-जैसे नाम सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे यह साफ होता जा रहा है कि इस चुनाव में भी राजनीतिक विरासत को प्राथमिकता दी गई है।
    कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सालों तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन टिकट ऐन मौके पर नेताओं के परिजनों को दे दिया गया।

    BMC-Elections-2025-Nepotism-dominates-ticket-distribution-old-party-workers-take-a-back-seat-aslam-shaikh

    बीजेपी की सूची में रिश्तेदारों की भरमार

    बीजेपी ने भी इस बार कई चर्चित नामों को दोहराया है—

    • आकाश पुरोहित, पूर्व विधायक राज पुरोहित के बेटे
    • नील सोमैया, पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे
    • संगीता शर्मा, पूर्व नगरसेवक द्यानमूर्ति शर्मा की पत्नी
    • मकरंद नरवेकर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर के भाई (वार्ड 226, कोलाबा)
    • हर्षिता नरवेकर, राहुल नरवेकर की बहन (वार्ड 227)

    दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक ने हाल ही में बयान दिया था कि पार्टी सांसदों और विधायकों के बच्चों या जीवनसाथियों को टिकट नहीं देगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है।

    शिवसेना (UBT) में भी परिवारवाद जारी

    उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं रही—

    • अंकित प्रभु, विधायक सुनील प्रभु के बेटे (गोरेगांव, वार्ड 54)
    • सुप्रदा फातरपेकर, पूर्व विधायक प्रकाश फातरपेकर की बेटी (चेंबूर, वार्ड 150)
    • सोनम जमसुतकर, विधायक मनोज जमसुतकर की पत्नी (वार्ड 210)
    • विठ्ठल लोकरें और उनकी पत्नी सुनंदा लोकरें (मानखुर्द-शिवाजीनगर)
    • जिशान मुल्तानी, पूर्व नगरसेवक चेंजेज मुल्तानी के बेटे
    • सबा हारून खान, विधायक हारून खान की बेटी
    BMC-Elections-2025-Nepotism-dominates-ticket-distribution-old-party-workers-take-a-back-seat-news

    अजित पवार गुट की NCP और कांग्रेस भी पीछे नहीं

    • एनसीपी (अजित पवार गुट) ने विधायक नवाब मलिक के परिवार से उनके भाई कैप्टन मलिक, बहन डॉ. सईदा खान और बुशरा परवीन मलिक को टिकट दिया है।
    • कांग्रेस ने मालाड पश्चिम के वार्ड 34 से विधायक असलम शेख के बेटे हैदर अली शेख को मैदान में उतारा है।

    BMC चुनावी टिकट न मिलने से पार्टी छोड़ने की होड़

    टिकट बंटवारे से नाराज कई पुराने नगरसेवक अब पार्टी बदलने लगे हैं—

    • एमएनएस नेता स्नेहल जाधव ने दादर से टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया, उनके शिंदे गुट में जाने की चर्चा है।
    • शरद पवार गुट की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और घाटकोपर से टिकट मिलने की संभावना है।

    बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) का सीट शेयरिंग फॉर्मूला

    बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना इस बार साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगी—

    • बीजेपी: लगभग 128 सीटें
    • शिवसेना (शिंदे): लगभग 79 सीटें
    • बाकी सीटों पर स्थानीय समीकरणों के आधार पर फैसला होगा

    हालांकि दोनों दल अपनी-अपनी सूची अलग-अलग जारी कर सकते हैं।

    ये पूर्व नगरसेवक भी मैदान में

    • किशोरी पेडणेकर, पूर्व मेयर (शिवसेना UBT) – वार्ड 199
    • तेजस्वी गोसालकर, अब बीजेपी से – वार्ड 2 (दहिसर)
    • विनोद मिश्रा, पूर्व बीजेपी नगरसेवक – मालाड
    • रवि राजा, पूर्व कांग्रेस नेता, अब बीजेपी से – वार्ड 185

    बीएमसी चुनाव में परिवारवाद क्यों बना मुद्दा?

    मुंबई जैसे महानगर में बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं, बल्कि देश की सबसे अमीर नगरपालिका है। ऐसे में टिकट वितरण में पारदर्शिता और जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इस बार भी वही सवाल उठ रहा है—क्या जनता नाम देखकर वोट देगी या काम देखकर?


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. बीएमसी चुनाव 2025 में परिवारवाद क्यों चर्चा में है?
    क्योंकि लगभग सभी प्रमुख दलों ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है।

    Q2. सबसे ज्यादा परिवारवाद किस पार्टी में दिखा?
    बीजेपी, शिवसेना (UBT), एनसीपी (अजित पवार) और कांग्रेस—चारों में यह ट्रेंड देखने को मिला।

    Q3. टिकट न मिलने से किसे नुकसान हो सकता है?
    पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को, जो अब पार्टी छोड़ने या बगावत की राह पर हैं।

    Q4. क्या इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा?
    संभावना है, क्योंकि मुंबई के कई इलाकों में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की पकड़ अहम होती है।

  • BMC Election 2025: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, मुंबई को बांटा गया 227 चुनावी वार्डों में — जानिए पूरी डिटेल

    BMC Election 2025: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, मुंबई को बांटा गया 227 चुनावी वार्डों में — जानिए पूरी डिटेल

    BMC Election 2025 की तैयारियां शुरू! महाराष्ट्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, मुंबई को 227 वार्डों में बांटा गया। जानिए वार्ड सीमांकन, राजनीतिक हलचल और आगे की चुनावी रणनीति की पूरी जानकारी।

    मनपा प्रतिनिधि वी.बी. माणिक
    मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों को लेकर अब शहर में हलचल तेज़ हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है।
    यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी की गई है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग (SEC) की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।

    इस फैसले के बाद मुंबई की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि अब सभी राजनीतिक दल — शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, मनसे और अन्य — अपने-अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर चुके हैं।

    📜 वार्ड सीमांकन का अंतिम फैसला — मुंबई में कुल 227 वार्ड

    सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि मुंबई को 227 चुनावी वार्डों में विभाजित किया गया है।
    प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद (Corporator) चुना जाएगा।

    इससे पहले, 22 अगस्त 2025 को मसौदा (Draft) वार्ड संरचना जारी की गई थी। तब नागरिकों, संगठनों और राजनीतिक पार्टियों से आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे।
    अब सरकार ने उन सभी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लिया है।

    📍 हर वार्ड की सीमाएं और जनसंख्या का खुलासा

    नोटिफिकेशन में हर वार्ड की भौगोलिक सीमा और जनसंख्या का ज़िक्र विस्तार से किया गया है।
    इस डिटेल से यह पता चलता है कि किस वार्ड में कितने वोटर्स हैं, और किस इलाके में किस समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है।

    राजनीतिक दलों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि यही तय करेगी कि किस क्षेत्र में उनकी पकड़ मज़बूत है और कहां उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

    🗳️ राजनीतिक दलों में बढ़ी हलचल — चुनावी समीकरणों की गणित शुरू

    जैसे ही वार्ड सीमांकन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, मुंबई की राजनीति में हलचल बढ़ गई।
    शिवसेना (UBT), शिवसेना (शिंदे गुट), भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी (अजित पवार गुट और शरद पवार गुट) — सभी पार्टियों ने अपनी टीमों को एक्शन में लगा दिया है।

    पार्टी रणनीतिकार अब बैठकों में जुटे हैं —
    कहां नया उम्मीदवार उतारना है, कहां पुराने चेहरों पर भरोसा करना है, और किन वार्डों में सहयोगी दलों से तालमेल बैठाना है।

    बीएमसी मुंबई की सबसे अमीर नगर निकाय है और इस पर नियंत्रण हासिल करना राजनीतिक रूप से बेहद प्रतिष्ठा का विषय है।
    यही वजह है कि हर दल इस चुनाव को ‘प्रतिष्ठा की जंग’ मानकर चल रहा है।

    👥 स्थानीय प्रतिनिधित्व और लोगों की उम्मीदें

    वार्डों के तय होने के बाद अब नागरिकों में भी उम्मीदें बढ़ी हैं।
    हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा, जो वहां के लोगों की स्थानीय समस्याओं — पानी, सड़क, सफाई, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठाएगा।

    लोकल नागरिक संगठनों का कहना है कि इस बार चुनाव में लोग सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की लोकल कनेक्टिविटी और कामकाज देखकर वोट देंगे।
    क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीएमसी प्रशासन पर जनता की नाराज़गी भी देखी गई है।

    🏗️ बीएमसी की ताकत और बजट का महत्व

    बृहन्मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है।
    इसका सालाना बजट 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का होता है — जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है।
    इस वजह से बीएमसी पर कब्जा राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है।

    बीएमसी शहर की सड़कों, पानी की सप्लाई, अस्पतालों, स्कूलों और सीवेज सिस्टम का संचालन करती है।
    यही वजह है कि मुंबई का नागरिक चुनाव, असल में महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है।

    🔍 अधिसूचना जारी होने के बाद अगला कदम क्या?

    अब जबकि सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राज्य चुनाव आयोग (SEC) की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है।
    संभावना जताई जा रही है कि नवंबर या दिसंबर 2025 में चुनाव कराए जा सकते हैं।

    राज्य सरकार और चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट अपडेट, पोलिंग बूथ फाइनलाइजेशन और चुनावी तैयारी पर काम शुरू करेंगे।

    ⚙️ मुंबई में राजनीतिक गणित — किसके लिए कितनी मुश्किल

    • शिवसेना (UBT) के लिए चुनौती यह है कि अब सीमांकन के बाद कई पुराने गढ़ टूटे हैं।
    • शिंदे गुट सरकार में होने का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
    • भाजपा का लक्ष्य है कि वो दक्षिण और पूर्व मुंबई में अपना जनाधार बढ़ाए।
    • कांग्रेस और एनसीपी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रही हैं।

    इस बार जातीय और स्थानीय समीकरण दोनों का अहम रोल रहेगा।
    कई वार्डों में नई सीमाएं बनने से पिछले चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है।

    🧭 नागरिकों की नज़र – अब किस मुद्दे पर वोट मिलेगा?

    बीएमसी चुनाव में इस बार लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं होंगी —

    • खराब सड़के
    • बढ़ता ट्रैफिक
    • गंदगी और कचरा प्रबंधन
    • अस्पतालों की हालत
    • और बारिश के वक्त जलजमाव

    स्थानीय नागरिक अब चाहते हैं कि उनका पार्षद सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि काम के आधार पर चुना जाए।

    📅 बीएमसी चुनाव 2025 की संभावित टाइमलाइन

    चरणसंभावित तारीख
    अधिसूचना जारी06 अक्टूबर 2025
    वोटर लिस्ट अपडेटअक्टूबर अंत
    चुनाव कार्यक्रम घोषणानवंबर 2025
    मतदानदिसंबर 2025 (संभावित)
    परिणामजनवरी 2026 (अनुमानित)

    🤔 FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    1️⃣ बीएमसी चुनाव 2025 के लिए मुंबई में कुल कितने वार्ड हैं?
    👉 कुल 227 चुनावी वार्ड बनाए गए हैं।

    2️⃣ वार्ड सीमांकन किस कानून के तहत हुआ?
    👉 यह प्रक्रिया मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत की गई है।

    3️⃣ क्या बीएमसी चुनाव की तारीख तय हो गई है?
    👉 अभी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग नवंबर-दिसंबर 2025 में तारीख घोषित कर सकता है।

    4️⃣ प्रत्येक वार्ड से कितने पार्षद चुने जाएंगे?
    👉 हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा।

    5️⃣ बीएमसी चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है?
    👉 क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है और इसका बजट कई राज्यों से बड़ा है। यही वजह है कि इस पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है।

  • सार्वजनिक शौचालय पर परिवार का कब्जा: प्रशासन भी बना ख़ामोश

    सार्वजनिक शौचालय पर परिवार का कब्जा: प्रशासन भी बना ख़ामोश

    हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार सलमान खान ने 2017 में जिस सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया था उसे एक परिवार ने कब्जा कर लिया है। घटना मुंबई के गोरेगांव (पूर्व) आरे मिल्क कॉलोनी की है। Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    मुंबई: गोरेगांव (पूर्व) के आरे मिल्क कॉलोनी के यूनिट क्रमांक 30 का सार्वजनिक शौचालय कब्जा हो चुका है। साल 2017 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने यहां दो सार्वजानिक शौचालयों का उद्घाटन किया था। जिसमें से एक जो फिल्म सिटी के पिछले गेट के पास यूनिट क्रमांक 30 में स्थित है उसकी हालत खस्ता हो गई है। इस सार्वजनिक शौचालय के एक हिस्से पर एक परिवार ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसका दावा है कि उसे शौचालय की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    जमीनी हकीकत

    जब पत्रकार ने घटनास्थल का दौरा किया, तो ललिता राणे नामक एक महिला यहां कपड़े धोती हुई दिखाई दीं, जबकि उनकी एक और रिश्तेदार जानकी नामक वृद्ध महिला शौचालय के महिला खंड में सो रही थीं, जिसे रहने के लिए जगह और सामान रखने के लिए स्टोरेज रुम में बदल दिया गया है। Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    कब्ज़ेदारों ने क्या कहा?

    ललिता ने पत्रकार से बात करते हुए बताया, कि “मेरा जन्म यहीं आरे मिल्क कॉलोनी में हुआ है, और मेरी सास, कमलदेवी राणे, जो पहले शौचालय का रखरखाव संभालती थीं, वह भी इसी इलाके में जन्मी और पली-बढ़ी थीं। दो साल पहले उनका निधन हो गया। बीएमसी ने सालों पहले इस शौचालय का निर्माण कराया था, उसे तोड़ दिया और फिर से बनवाया। सलमान खान भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। अब सालों से बीएमसी ने इसका रखरखाव नहीं किया है। इसलिए इसकी हालत खस्ता हो गई है। Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    रखरखाव की समस्या

    उसने ये भी कहा, कि इसमें पानी का कनेक्शन नहीं है और इसे चालू रखने के लिए कोई धनराशि भी नहीं दी गई है। इस इलाके में अक्सर नशेड़ी देखे जाते हैं, जो हमारी जान के लिए खतरा बने रहते हैं। हमने पास में ही एक छोटा सा कुआँ खोदा है, जिसका इस्तेमाल हम नहाने और बर्तन धोने के लिए करते हैं। अगर बीएमसी पानी और रखरखाव के लिए धनराशि उपलब्ध करा दे, तो यह शौचालय फिर से लोगों की सेवा के लिए चालू किया जा सकता है।”

    टूट गये हैं सभी दरवाजे

    उनकी मौसी ने आगे कहा, “हम शौचालय के इस हिस्से का इस्तेमाल सोने और सामान रखने के लिए करते हैं। यहाँ बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं है। महिलाओं का सेक्शन असुरक्षित है – सभी दरवाजे टूटे हुए हैं, इसलिए हमें इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। हम बीएमसी और सलमान खान से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को देखें और हमारी मदद करें।” Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    मिडिया लेंस

    शौचालय ब्लॉक का वह हिस्सा, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ था, बेहद खराब हालत में था, जहाँ बुनियादी स्वच्छता, पानी की आपूर्ति और यहाँ तक कि दरवाज़े भी नहीं थे। परिसर में गुटखे के पैकेट, शराब की बोतलें और सिगरेट के टुकड़ों से भरा पड़ा था। इसके अलावा, उद्घाटन और उसमें शामिल लोगों का विवरण देने वाली स्मारक टाइल भी गायब था। Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    प्रशासन से मरम्मत की मांग

    आरे मिल्क कॉलोनी के शिवसेना (यूबीटी) शाखा प्रमुख संदीप गढ़वे ने कहा, “सलमान खान ने छह रूमों वाले दो सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन किया था – एक मद्रासपाड़ा में और दूसरा यूनिट 30 में। दुर्भाग्य से, अधिकारियों की उपेक्षा के कारण यूनिट 30 की हालत बेहद खराब हो गई है। एक तरफ एक परिवार ने अतिक्रमण कर उसे घर बना लिया है। पानी, दरवाज़ों और रखरखाव की कमी के कारण दूसरा आधा हिस्सा अनुपयोगी है, जिससे लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आरे के सीईओ और बीएमसी को तत्काल इस शौचालय की मरम्मत करानी चाहिए।”

    रहिवासियों ने क्या कहा ?

    एक निवासी ने कहा, “रात में, फिल्म सिटी गेट के पास के इलाके में नशेड़ी और असामाजिक तत्व अक्सर आते हैं। कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता। एक परिवार ने शौचालय के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन बीएमसी, आरे के सीईओ और पुलिस इसपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती।” Family takes over public toilet: Administration also remains silent

    एक स्थानीय निवासी विनोद एकनाथ कांबले ने कहा, “शौचालय की सुविधा न होने के कारण हमें सड़क पर या जंगल में पेशाब करने को मजबूर होना पड़ता है। नशेड़ी रात में घूमते रहते हैं। यह हमारे परिवारों के लिए जोखिम भरा है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम लाचार हैं और अपने घरों से दूर स्थित शौचालयों का उपयोग करने को मजबूर हैं।”

    बीएमसी अधिकारी ने क्या कहा?

    बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) उपआयुक्त किरण दिघावकर ने कहा, “आरे मिल्क कॉलोनी और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अंतर्गत आते हैं और इसका प्रशासन आरे के सीईओ द्वारा किया जाता है। मरम्मत या रखरखाव के लिए, सीईओ कार्यालय और ईएसजेड निगरानी समिति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। 2017 में जब हमने सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय ब्लॉक का विकास किया था, तब हमने आरे मिल्क कॉलोनी के सीईओ से अनुमति ली थी। सीईओ की स्वीकृति मिलने के बाद हम सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और रखरखाव कर पाएंगे।”

    शौचालय के बाहर ट्यूबवेल की व्यवस्था

    इस बीच, आई लव मुंबई फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सदस्य राहुल कनाल ने कहा, “हमें उम्मीद है कि अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। आरे सीईओ कार्यालय और वन विभाग से अनुमति संबंधी समस्याओं के कारण, बीएमसी पानी का कनेक्शन नहीं दे पा रही है। इस पर हमने सार्वजनिक शौचालय के बाहर एक ट्यूबवेल की व्यवस्था की थी।” Family takes over public toilet: Administration also remains silent

  • Maharashtra: सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी सख्ती

    Maharashtra: सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी सख्ती

    महाराष्ट्र की सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सख्त कानून पास कर दिया है। इसके तहत नियम का पालन नही किए जाने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। Maharashtra: Strictness imposed on the use of social media for government employees

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई:
    देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम तय किए हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। Maharashtra: Strictness imposed on the use of social media for government employees

    सोशल मीडिया पोस्ट पर लगी रोक

    महाराष्ट्र की महायुति सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जानकारी दायक सोशल मीडिया पोस्ट कभी कभार लोगों में भ्रम या गलत संदेश भी फैला सकता है। इसकी जिम्मेदारी को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक नही लगाया गया है। सिर्फ पोस्ट करते समय ध्यान देने के लिए कहा गया है।

    क्या करें क्या ना करें ?

    सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी कर यह नियम सार्वजनिक रुप से प्रसारित कर दिया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? और क्या नहीं? आदेश में यह भी कहा गया है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    सोशल मीडिया से होगी समस्या

    आदेश में जानकारी देते हुए, कहा गया है, कि “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आसान उपयोग से पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसकी अदभुत क्षमता और एक क्लिक में कई लोगों तक बात पहुंचा देने की सुविधा के साथ कुछ खतरे भी सामने आए हैं—जैसे गोपनीय जानकारी का लीक होना, झूठी या भ्रामक जानकारी फैलना और इसके साथ ही बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि एक बार पोस्ट की गई जानकारी को हटाने के लिए कई नियमों का पालन करना पडता है इसकी सीमाएं तय की गई है। सरकारी विभाग के लिए दिक्कत हो सकती है।”

    आदेश में आगे कहा गया, कि “यह भी देखा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकार की नीतियों, राजनीतिक घटनाओं या कुछ व्यक्तियों की आलोचना के लिए किया जा रहा है, जो सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है।” Maharashtra: Strictness imposed on the use of social media for government employees

    नए नियमों की जानकारी

    सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे राज्य सरकार या देश से जुड़ी किसी भी नीति की आलोचना करने से बचें और सोशल मीडिया का उपयोग “सावधानी और जिम्मेदारी” के साथ करें। उन्हें कोई आपत्तिजनक या मानहानि करने वाली सामग्री पोस्ट नहीं करने को कहा गया है।

    खुद का प्रचार

    नियमों में यह भी कहा गया है कि अधिकारी यह ज़रूर बता सकते हैं, कि किसी योजना या प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उन्होंने या उनके विभाग ने क्या प्रयास किए हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि वे खुद का प्रचार न करें। सरकार की किसी योजना या प्रोजेक्ट से जुड़ी पहले से स्वीकृत जानकारी केवल वही व्यक्ति साझा कर सकता है जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया है। इसका मकसद आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है।

    सरकारी महकमों का इस्तेमाल

    नियमों में यह भी कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा, जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, तो उन्हें अपने आधिकारिक अकाउंट को तुरंत संबंधित विभाग के प्रभारी को सौंप देना होगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि अधिकारी और कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आधिकारिक पदनाम, सरकारी प्रतीक (लोगो), यूनिफॉर्म, सरकारी गाड़ी या निवास जैसी संपत्तियों से जुड़ी फोटो, वीडियो या रील न डालें।

    अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय समन्वय के लिए व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें बिना अनुमति के कोई भी गोपनीय दस्तावेज़, चाहे वह पूरा हो या आंशिक, अपलोड, फॉरवर्ड या साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने बैन किया है, उनका उपयोग बिल्कुल न किया जाए।

    यह आदेश सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा — चाहे वे स्थायी हों, अनुबंध पर हों या सरकार के बाहर से नियुक्त किए गए हों। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो सरकारी कंपनियों, उपक्रमों, अतिथि सेवाओं या स्थानीय निकायों में काम कर रहे हैं। Maharashtra: Strictness imposed on the use of social media for government employees

  • महाराष्ट्र में NCP शरद पवार गुट ‘हिंदी थोपे जाने’ के खिलाफ मोर्चे का समर्थन करेगी।

    महाराष्ट्र में NCP शरद पवार गुट ‘हिंदी थोपे जाने’ के खिलाफ मोर्चे का समर्थन करेगी।

    महाराष्ट्र में मातृभाषा के संरक्षण में शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकारी नीतियों के खिलाफ 5 जुलाई को विरोध मोर्चे का समर्थन किए जाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को पार्टी नेता ने इसकी घोषणा कर दी। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई:
    शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) ने शुक्रवार को कहा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से महाराष्ट्र में स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को ‘थोपे जाने’ के खिलाफ पांच जुलाई को होने वाले विरोध मोर्चे का समर्थन करेंगे। पार्टी नेता ने इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से पांच जुलाई को विरोध मोर्चे में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    उद्धव और राज ने मिलाया हाथ

    राज्य सरकार द्वारा नयी शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा फॉर्मूला लागू करने की योजना के खिलाफ यह विरोध आयोजित किया जा रहा है। आप को बता दें कि भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली होने जा रही है। मराठी मुद्दे को लेकर 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ नजर आएंगे। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    राकांपा शरद पवार गुट की घोषणा

    शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य बनाना शामिल किया गया है। राकांपा शरद पवार गुट की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने एक खुले पत्र में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय हितों के मामलों में महाराष्ट्र के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    शरद पवार ने क्या कहा?

    इसके पहले पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन देते हुए कहा, कि “महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।” In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    सरकार ने लिया यू टर्न

    दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। विरोध के बाद उन्होंने फैसले में बदलाव किया। कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    महाराष्ट्र में मराठी भाषी आबादी का मुद्दा

    एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि इस कदम का शिक्षाविदों, अभिभावकों, भाषाविदों एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और वे सभी दलील दे रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में मराठी भाषी आबादी हिंदी सहित कई भाषाओं को सीखने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, कि लेकिन प्राथमिक स्तर पर हिंदी को थोपना हमें अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कि “अगर तीन-भाषा नीति का इस्तेमाल मातृभाषा को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है, तो मराठी भाषी समुदाय एकजुट होकर ऐसे कदमों का विरोध करेगी।” In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

    मराठी भूमिका की रक्षा

    शरद पवार गुट के नेता ने इस मुद्दे को भाषाई और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा बताते हुए पार्टी पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से पांच जुलाई को विरोध मोर्चे में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है।पाटिल ने कहा कि इस मोर्चे का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में मराठी भाषा की भूमिका की रक्षा करना है। In Maharashtra, NCP Sharad Pawar faction will support the front against ‘imposition of Hindi’.

  • महावीर नगर फेरीवाला संगठन ने मनाया स्थापना दिवस

    महावीर नगर फेरीवाला संगठन ने मनाया स्थापना दिवस

    सुरेंद्र राजभर
    मुंबई:
    कांदिवली (पश्चिम) स्थित महावीर नगर फेरीवाला संगठन के सभासदों और सदस्यों ने मिलकर संगठन स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। महावीर नगर परिसर के सभी पथ विक्रेता इसमें शामिल हुए। यह संगठन, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन और महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन के नेतृत्व में बोर्ड अनावरण का उद्घाटन किया।

    इसे भी पढ़े:- महाराष्ट्र की सरकार क्या करप्शन को खत्म करने के लिए काम कर रही है? भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी कैसे मिला मंत्री पद

    मौके पर संगठन के मार्ग दर्शक रहे अखिलेश गौड़ ने बोर्ड यानि फलक का अनावरण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधानसभा संघठक संतोष राणे, उप विभाग प्रमुख श्याम मोरे, स्थानीय कार्यकर्ता सुरेश रसाल, महेश गुप्ता और उप शाखा प्रमुख हरेश्याम गौड, राधेश्याम गौड़, विनय लिंबाचिया और अन्य ढेर सारे लोग उपस्थित रहे।

  • शिवसेना के डॉ. अभिषेक वर्मा ने योग दिवस पर लोगों से की अपील

    शिवसेना के डॉ. अभिषेक वर्मा ने योग दिवस पर लोगों से की अपील

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    शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभिषेक वर्मा ने योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों से इसे अपने जीवन में उतारने की अपील की। Shiv Sena’s Dr. Abhishek Verma appealed to the people on Yoga Day

    डिजिटल डेस्क
    नई दिल्ली:
    21 जून 2025 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के राष्ट्रीय समन्वयक एवं चुनाव प्रभारी डॉ. अभिषेक वर्मा के तत्वावधान में नई दिल्ली स्थित उनके निजी आवास पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 110 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें योग साधक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशिष्ट अतिथि भी शामिल थे। Shiv Sena’s Dr. Abhishek Verma appealed to the people on Yoga Day

    योग का महत्व

    डॉ. वर्मा, श्रीमती अंका वर्मा, राजकुमारी निकोल वर्मा एवं युवराज आदितेश्वर वर्मा सहित वर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने पारंपरिक सनातनी विधि से योग, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। प्रतिष्ठित योगाचार्यों ने उपस्थितजनों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की महत्ता बताई। Shiv Sena’s Dr. Abhishek Verma appealed to the people on Yoga Day

    योग की आवश्यकता

    अपने संबोधन में डॉ. अभिषेक वर्मा ने कहा, “योग भारत की सनातन परंपरा की वैज्ञानिक देन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर स्थापित किया है। शिवसेना (NDA) के लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी योग को जन-जन तक पहुँचाने और इसे जनआंदोलन बनाने का कार्य कर रही है।” उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि “योग केवल एक दिन की क्रिया नहीं, बल्कि इसे जीवनशैली का हिस्सा बनाना आज के युग की आवश्यकता है।” Shiv Sena’s Dr. Abhishek Verma appealed to the people on Yoga Day

    इसे भी पढ़े:- योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, हमारी सनातन संस्कृति का मूल भी है- अभिषेक वर्मा

    श्रीमती अंका वर्मा ने कहा, “योग ने मुझे मातृत्व, व्यवसाय और अध्यात्म में संतुलन बनाना सिखाया—यह मेरे जीवन का आंतरिक मार्गदर्शक बन गया है।”

    राजकुमारी निकोल वर्मा ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, “तेज़ और तनावपूर्ण जीवन में योग मुझे मानसिक शांति और स्थिरता देता है—यह मेरा आत्मबल है।”

    कार्यक्रम का समापन वैदिक मंत्रोच्चार, प्रसाद वितरण और योग को जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा के साथ हुआ। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम साबित हुआ। Shiv Sena’s Dr. Abhishek Verma appealed to the people on Yoga Day