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Category: Mumbai News

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  • दादर स्विमिंग पूल में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को 3 साल की जेल

    दादर स्विमिंग पूल में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को 3 साल की जेल

    मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने दादर स्विमिंग पूल में 12 और 13 साल की नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। केस में सबूत, गवाह और पहचान ने आरोपी को दोषी साबित किया।

    मुंबई: दादर के इलाके में पाँच साल पहले हुई शर्मनाक वारदात में अब अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 30 साल के आरोपी को स्पेशल जज बी.आर. गारे ने तीन साल की सज़ा सुनाई। आरोपी ने 2020 में स्विमिंग पूल में तैर रही दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था।

    घटना कैसे हुई?

    6 मार्च 2020 को 13 साल की एक लड़की दादर के स्विमिंग पूल में तैर रही थी। तभी एक शख्स ने उसके स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हाथ डालकर उसकी प्राइवेट पार्ट को दबाया। घबराई हुई बच्ची ने तुरंत ट्रेनर और लाइफगार्ड को बताया।

    इसी दौरान 12 साल की दूसरी बच्ची ने भी उसी आदमी पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ भी छेड़छाड़ की है। दोनों बच्चियों ने तुरंत आरोपी को पहचान लिया।

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    FIR और जांच में क्या हुआ?

    पहली बच्ची के पिता ने अगले दिन थाने में FIR दर्ज करवाई। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पूल में करीब 30 लोग थे और उसकी पहचान गलत हुई है। साथ ही FIR देर से दर्ज होने और CCTV फुटेज न होने पर भी सवाल उठाए।

    लेकिन पुलिस ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए, जिसमें दोनों नाबालिग बच्चियाँ भी शामिल थीं।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    जज बी.आर. गारे ने कहा कि बच्चियों का डर और सदमे में होना FIR में हुई एक दिन की देरी का संतोषजनक कारण है। दोनों बच्चियों ने आरोपी को मौके पर और बाद में अदालत में भी पहचान लिया।

    कोर्ट ने माना कि आरोपी ने यौन इरादे से बच्चियों के प्राइवेट पार्ट को छुआ और यह POCSO Act के तहत अपराध है।

    सजा और कानून

    अदालत ने आरोपी को यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ (Sexual Harassment & Assault) के आरोप में दोषी ठहराया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई।

    FAQs

    Q1: डाडर स्विमिंग पूल केस कब हुआ था?
    👉 यह घटना 6 मार्च 2020 को हुई थी।

    Q2: इस केस में कितनी बच्चियों ने शिकायत की थी?
    👉 कुल दो नाबालिग बच्चियों (12 और 13 साल) ने आरोपी पर आरोप लगाया।

    Q3: आरोपी को कितनी सजा हुई है?
    👉 अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

    Q4: क्या घटना का CCTV फुटेज था?
    👉 नहीं, पुलिस ने बताया कि पूल में CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे।

    Q5: आरोपी ने अपनी सफाई में क्या कहा?
    👉 आरोपी ने कहा कि पूल में करीब 30 लोग थे और उसे गलत पहचान लिया गया है।

  • मुंबई में झमाझम बारिश: आईएमडी ने जारी किया ‘ऑरेंज अलर्ट’, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना

    मुंबई में झमाझम बारिश: आईएमडी ने जारी किया ‘ऑरेंज अलर्ट’, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना

    मुंबई में सोमवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग (IMD) ने आज ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। लोकल ट्रेनें और BEST बसें मामूली देरी के साथ सामान्य चल रही हैं।

    मुंबई: सोमवार (29 सितंबर 2025) की सुबह मुंबई शहर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इससे पहले रविवार को शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी। मौसम विभाग (IMD) ने सुबह 8 बजे के अपडेट में बताया कि आज शहर और उपनगरों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

    🌧️ पिछले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई?

    • आइलैंड सिटी (साउथ मुंबई): 74.85 मिमी
    • ईस्टर्न सबर्ब: 77.89 मिमी
    • वेस्टर्न सबर्ब: 99.44 मिमी
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    रविवार को शहर के कई इलाकों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई थी। हालांकि सोमवार की सुबह बारिश की तीव्रता थोड़ी कम रही।

    🚉 लोकल ट्रेन और BEST बस सर्विस पर असर

    • सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनें मामूली देरी से सही, लेकिन सामान्य रूप से चल रही हैं।
    • BEST बसों के रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
      इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

    🌊 हाई टाइड और लो टाइड का समय

    • हाई टाइड: दोपहर 3:27 बजे (3.01 मीटर)
    • लो टाइड: रात 9:36 बजे (1.58 मीटर)

    बारिश और हाई टाइड के मेल से समुद्र किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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    🔶 ‘ऑरेंज अलर्ट’ का क्या मतलब?

    IMD ने मुंबई और उपनगरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आने वाले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और प्रशासन को सावधानी बरतनी होगी।

    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1: ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है?
    👉 ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है।

    Q2: क्या मुंबई की लोकल ट्रेनें बारिश में प्रभावित हैं?
    👉 फिलहाल मुंबई लोकल ट्रेनें मामूली देरी के साथ सामान्य रूप से चल रही हैं।

    Q3: अगले 24 घंटे में मुंबई में कितनी बारिश हो सकती है?
    👉 IMD के मुताबिक, कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है।

    Q4: आज मुंबई में हाई टाइड कब है?
    👉 आज दोपहर 3:27 बजे हाई टाइड है जिसकी ऊंचाई 3.01 मीटर होगी।

  • मुंबई में IMD का ‘Red Alert’: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

    मुंबई में IMD का ‘Red Alert’: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

    महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोकण के जिलों में IMD ने ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। प्रशासन ने बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से निपटने की तैयारी तेज कर दी है।

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के जिलों में 30 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में ‘रेड अलर्ट’ घोषित किया गया है।

    🚨 बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

    सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने और नदी किनारे के इलाकों की लगातार निगरानी करने के आदेश दिए हैं। घाट वाले इलाकों में भूस्खलन और अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड (Flash Flood) का खतरा बना हुआ है।

    🏞️ मराठवाड़ा में तबाही

    20 सितंबर से हो रही लगातार बारिश और नदियों के उफान से मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है।

    • कम से कम 9 लोगों की मौत
    • लाखों एकड़ फसल बरबाद
    • जिलों में सड़कें और ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूटा

    मराठवाड़ा के जिलों में औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), जलना, लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड और धाराशिव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

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    🛑 प्रशासन की तैयारी

    • 24×7 कंट्रोल रूम एक्टिव
    • रेस्क्यू टीम और NDRF की तैनाती
    • निचले इलाकों में अलर्ट
    • लोगों से अपील: घर से बाहर निकलने से बचें

    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. मुंबई में रेड अलर्ट का मतलब क्या है?
    👉 रेड अलर्ट का मतलब है कि इलाके में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा है। लोगों को यात्रा से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी जाती है।

    Q2. कौन-कौन से जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है?
    👉 मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है।

    Q3. क्या मराठवाड़ा में बारिश से नुकसान हुआ है?
    👉 हाँ, अब तक 9 लोगों की मौत और लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।

    Q4. सरकार ने क्या तैयारी की है?
    👉 कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं, NDRF की टीमें तैनात हैं और जिलों को अलर्ट रहने को कहा गया है।

  • Malvani Banner Controversy: ‘I Love Muhammad’ होर्डिंग्स हटाने पर नाराज़गी, लोग बोले – “सिर्फ हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?”

    Malvani Banner Controversy: ‘I Love Muhammad’ होर्डिंग्स हटाने पर नाराज़गी, लोग बोले – “सिर्फ हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?”

    मुंबई के मालाड वेस्ट स्थित मालवणी इलाके में पुलिस ने ‘I Love Muhammad’ बैनर हटाए, जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दिवाली-नवरात्रि और राजनीतिक बैनरों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है।

    मुंबई: मालाड वेस्ट, मालवणी इलाके में रविवार को पुलिस ने ‘I Love Muhammad’ लिखे बैनर और होर्डिंग्स हटवा दिए। यह कार्रवाई शहीद अब्दुल हमीद रोड और आसपास के इलाकों में की गई। पुलिस ने स्थानीय युवाओं को चेतावनी दी कि अगर बिना परमिशन फिर से बैनर लगाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।

    मुस्लिम समुदाय ने लगाया भेदभाव का आरोप

    बैनर हटाने के बाद इलाके में नाराज़गी देखने को मिली। स्थानीय युवाओं का कहना है कि दिवाली और नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के बैनर और राजनीतिक पोस्टर बिना किसी परमिशन के हर जगह लगाए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

    👉 एक स्थानीय युवक आदिल शेख ने कहा:
    “क्या कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए है? अगर हमारे बैनर हटाए गए हैं तो फिर राजनीतिक और त्योहारों के होर्डिंग्स भी हटाओ। नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं?”

    पुलिस और बीएमसी का क्या कहना है?

    मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा:
    “‘I Love Muhammad’ वाले कई बैनर बिना परमिशन लगाए गए थे, इसलिए हटाए गए।”

    नियमों के मुताबिक:

    • बैनर लगाने के लिए BMC से परमिशन जरूरी है।
    • धार्मिक या संवेदनशील विषय होने पर पुलिस क्लीयरेंस भी जरूरी है।
    • ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे बैनरों के लिए RTO की अनुमति चाहिए।
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    युवाओं का दावा – हमने परमिशन मांगी थी

    स्थानीय युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहले ही BMC को परमिशन के लिए आवेदन दिया था और वह कॉपी पुलिस को भी दिखाई थी।

    👉 सलमान खान, जो इस मुहिम से जुड़े थे, ने कहा:
    “हमने नियम के हिसाब से बीएमसी को अर्जी दी थी। फिर भी पुलिस ने हमें धमकाया। क्या पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जताना गुनाह है?”

    “समान कानून, समान कार्रवाई चाहिए”

    कुछ निवासियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पुलिस ने बैनर हटाए और युवाओं को चेतावनी दी। हालांकि, निजी प्लॉट में लगे कुछ होर्डिंग्स को स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से नहीं हटाया गया।

    फिरोज शेख ने कहा:
    “दिवाली और नवरात्रि पर कोई बैनर नहीं छूता, लेकिन मुस्लिमों के बैनर तुरंत हटा दिए जाते हैं। ये भेदभाव है।”

    फरीद खान ने कहा:
    “हम किसी त्योहार या राजनीतिक पोस्टर के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए।”

    पुलिस का जवाब टालमटोल

    जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि क्या वे त्योहार और राजनीतिक बैनरों की भी परमिशन जांचते हैं, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे स्थानीय लोगों की शंकाएं और गहरी हो गईं।

    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. मालवणी में पुलिस ने कौन से बैनर हटाए?
    👉 ‘I Love Muhammad’ लिखे बैनर हटाए गए।

    Q2. पुलिस ने बैनर क्यों हटाए?
    👉 क्योंकि बीएमसी और पुलिस की परमिशन नहीं ली गई थी।

    Q3. क्या बीएमसी से परमिशन जरूरी है?
    👉 हां, किसी भी सार्वजनिक बैनर के लिए बीएमसी और संवेदनशील विषयों पर पुलिस की अनुमति जरूरी है।

    Q4. स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाया?
    👉 उन्होंने कहा कि त्योहार और राजनीतिक बैनर बिना परमिशन लगे रहते हैं, लेकिन मुस्लिमों के बैनरों पर ही कार्रवाई होती है।

    Q5. पुलिस ने राजनीतिक और त्योहारों के बैनरों पर क्या कहा?
    👉 इस सवाल पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया।

  • प्रशासन की उदासीनता पर भड़के विधायक सुनील प्रभु, विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

    प्रशासन की उदासीनता पर भड़के विधायक सुनील प्रभु, विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

    महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक सुनील प्रभु ने कपात सुझाव दिए थे, जिनका समय पर जवाब न मिलने पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर प्रशासन की उदासीनता पर नाराज़गी जताई।

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के पावसाली (मानसून) अधिवेशन में शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने नियम 256 के तहत नगरविकास विभाग से जुड़े कुल 8 कटौती सुझाव पेश किए थे। ये सुझाव मालाड पूर्व दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर आधारित थे और सार्वजनिक जनहित के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे थे।

    संसदीय प्रथा के अनुसार, ऐसे सुझावों पर एक महीने के भीतर सरकार की तरफ से लिखित जवाब मिलना ज़रूरी होता है। लेकिन अधिवेशन खत्म हुए पूरे दो महीने बीत जाने के बाद भी नगरविकास विभाग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

    विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

    सुनील प्रभु ने इस लापरवाही पर विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि अगर समय पर जवाब मिलता, तो सदस्य संबंधित मुद्दों पर फॉलो-अप कर जनता को न्याय दिला सकते।

    विधानसभा अध्यक्ष ने पहले भी कई बार इस पर निर्देश दिए हैं कि कटौती सुझावों के जवाब समय पर दिए जाएं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

    कटौती सुझावों का महत्व

    • ये सुझाव नगरविकास विभाग की योजनाओं और कामों से सीधे जुड़े हुए हैं।
    • दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे इसमें शामिल हैं।
    • समय पर कार्रवाई होती तो स्थानीय जनता को राहत और पारदर्शिता मिल सकती थी।
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    सुनील प्रभु का बयान

    प्रभु का कहना है कि प्रशासन की यह उदासीनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और इससे जनता का विश्वास भी कमजोर होता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है कि संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने।

    ❓ FAQ सेक्शन

    Q1. कटौती सुझाव क्या होते हैं?
    👉 विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को बजट की विभिन्न मांगों में कटौती सुझाने का अधिकार होता है, जिन्हें कटौती सुझाव कहा जाता है।

    Q2. इन सुझावों पर सरकार को जवाब कब देना होता है?
    👉 संसदीय प्रथा के अनुसार, एक महीने के भीतर संबंधित विभाग की ओर से लिखित जवाब मिलना अनिवार्य है।

    Q3. सुनील प्रभु ने कितने कटौती सुझाव पेश किए थे?
    👉 कुल 8 कटौती सुझाव, जो नगरविकास विभाग और दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े थे।

    Q4. अब तक प्रशासन का रुख कैसा रहा है?
    👉 दो महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया है।

  • मढ सीआरज़ेड घोटाला – 24 हजार फाइलें गायब, भ्रष्टाचार की परतें उजागर

    मढ सीआरज़ेड घोटाला – 24 हजार फाइलें गायब, भ्रष्टाचार की परतें उजागर

    मालाड मढ सीआरज़ेड घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट – कैसे 24 हजार फाइलें गायब हुईं, SIT जांच पर उठे सवाल, और हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर क्यों जताई नाराज़गी। जानिए घोटाले की पूरी टाइमलाइन और भ्रष्टाचार का खेल।

    मुंबई: मालाड (Malad) के मढ (Madh) इलाके में समुद्र किनारे बने बंगले और अवैध बांधकाम (Illegal Constructions in CRZ Area) लंबे समय से विवादों में रहे हैं।

    • 2010–2015: कई बिल्डरों और दलालों ने CRZ (Coastal Regulation Zone) नियमों को तोड़कर बंगले और होटल बनाए।
    • 2016–2019: RTI कार्यकर्ताओं ने शिकायतें करना शुरू किया। पहली बार सामने आया कि महापालिका (BMC) और सरकारी अधिकारियों ने बनावट नक्शे (Fake Maps) पास किए।
    • 2019: RTI में खुलासा हुआ कि इन बांधकामों को वैध दिखाने के लिए बनावट प्रमाणपत्र दिए गए।

    🔹 SIT जांच और बनावट नक्शों का खुलासा

    हाईकोर्ट के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई।

    • SIT ने पाया कि दलाल और कुछ अधिकारी मिलकर पैसों के बदले बनावट नक्शे पास कर रहे थे।
    • अप्रैल 2025 में पुलिस ने एक गवाह का बयान दर्ज किया, जिसने माना कि उसने अधिकारियों और दलालों को नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत दी।
    • इस गवाह ने कैसे, कब और किसे पैसे दिए, इसके सबूत भी पेश किए।

    🔹 24 हजार फाइलें कैसे गायब हुईं?

    RTI एक्टिविस्ट वैभव ठाकुर ने हाल ही में जानकारी मांगी तो बड़ा खुलासा हुआ –
    👉 जिलाधिकारी कार्यालय से 24 हजार से ज्यादा कागजात गायब हो चुके हैं।
    ये वही कागज थे जिनमें अवैध बांधकामों से जुड़े नक्शे, अनुमति और प्रमाणपत्र दर्ज थे।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि –

    • कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए फाइलें गायब की गईं।
    • SIT की जांच में भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दलालों पर दबाव बनाया गया।

    🔹 हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

    शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा –

    • “इतनी बड़ी संख्या में फाइलें गायब कैसे हो गईं?”
    • “अगर एक हफ्ते में फाइलें नहीं मिलतीं तो अलग से FIR दर्ज करें।”
    • कोर्ट ने पूछा – “दलालों पर कार्रवाई हुई, तो अधिकारियों पर क्यों नहीं?”

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर बार याचिकाकर्ताओं को ही कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है, यह जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों की भी है।

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    🔹 70 बांधकाम तोड़े गए, लेकिन…

    BMC ने कोर्ट को बताया कि अब तक 70 अवैध बांधकाम तोड़े जा चुके हैं।
    लेकिन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि –

    • कई बड़े निर्माण अब भी खड़े हैं।
    • छोटे-मोटे बांधकाम गिराकर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।

    🔹 राजनीति और प्रशासन की मिलीभगत?

    इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं।

    • दलालों के ज़रिए नेताओं तक पैसा पहुँचने की बात कही जा रही है।
    • SIT जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े नामों को बचाने के लिए जांच को कमजोर किया गया।

    📌 घोटाले की टाइमलाइन (संक्षेप में)

    • 2010–2015: मढ इलाके में अवैध बांधकाम शुरू।
    • 2016–2019: RTI में खुलासे – नकली प्रमाणपत्र और नक्शे।
    • 2019: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल।
    • 2020–2023: SIT जांच शुरू, लेकिन धीमी प्रगति।
    • अप्रैल 2025: गवाह ने दलालों और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का खुलासा किया।
    • सितंबर 2025: RTI में पता चला कि 24 हजार फाइलें गायब।
    • सितंबर 2025: हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी कार्यालय को फटकार लगाई।

    ❓FAQ सेक्शन

    Q1. मढ सीआरज़ेड घोटाले में कितनी फाइलें गायब हुई हैं?
    लगभग 24 हजार कागज़ात, जो अवैध बांधकामों से जुड़े थे।

    Q2. SIT जांच पर सवाल क्यों उठे?
    क्योंकि SIT ने सिर्फ दलालों पर कार्रवाई की, अधिकारियों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

    Q3. हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
    एक हफ्ते में फाइलें ढूंढो, वरना अलग FIR दर्ज करो।

    Q4. कितने अवैध बांधकाम अब तक तोड़े गए हैं?
    BMC का दावा है कि 70 बांधकाम गिराए जा चुके हैं।

  • मुंबई पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया: दो आरोपी गिरफ्तार, गोरखपुर से पिस्टल-राइफल समेत भारी जखीरा बरामद

    मुंबई पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया: दो आरोपी गिरफ्तार, गोरखपुर से पिस्टल-राइफल समेत भारी जखीरा बरामद

    मुंबई की मालाड पुलिस ने इंटर-स्टेट हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। दो आरोपी गिरफ्तार, गोरखपुर से देसी कट्टे, विदेशी पिस्टल, राइफल और जिंदा कारतूस बरामद। पढ़ें पूरी खबर और पुलिस की जांच।

    मुंबई: शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मालाड पुलिस (Malad Police Crime Branch) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इंटर-स्टेट हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार (Illegal Arms in Mumbai) बरामद किए गए हैं।

    छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

    पुलिस की इस कार्रवाई में जितने हथियार बरामद हुए हैं, वे किसी बड़े गिरोह के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। गोरखपुर में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी की मारुति सुजुकी कार से ये हथियार बरामद किए:

    • तीन देसी कट्टे (country-made guns)
    • एक विदेशी पिस्टल (foreign pistol)
    • दो मैगजीन
    • 10 जिंदा कारतूस (live cartridges)
    • 12 बोर की राइफल और 10 राउंड

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अपराध की बड़ी घटनाओं में किया जा सकता था।

    पुलिस की कार्रवाई कैसे शुरू हुई?

    यह पूरी कार्रवाई DCP संदीप जाधव और ACP हेमंत सावंत के मार्गदर्शन में हुई।

    सबसे पहले पुलिस ने मालाड इलाके से धीरज उपाध्याय नाम के एक आरोपी को पकड़ा। उसके पास से एक देसी पिस्टल मिली। पूछताछ में उसने अपने साथी का नाम बताया।

    इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर गोरखपुर निवासी रविंद्र पांडे उर्फ राघवेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया। रविंद्र की कार से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस मिले।

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    आरोपी कौन हैं?

    1. धीरज उपाध्याय – यह आरोपी सबसे पहले मालाड से पकड़ा गया।
    2. रविंद्र पांडे उर्फ राघवेंद्र पांडे – यह गोरखपुर का रहने वाला है और लंबे समय से हथियारों की तस्करी (Arms Smuggling Network) से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

    पुलिस को शक है कि इनके नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो यूपी और बिहार से हथियार मुंबई और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे।

    पुलिस की जांच किस दिशा में?

    पुलिस का मानना है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर हथियार लाकर मुंबई में महंगे दामों पर बेचता था।

    पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि

    • इन हथियारों की डील किन-किन अपराधियों से होनी थी?
    • क्या इस नेटवर्क का कनेक्शन मुंबई अंडरवर्ल्ड या किसी बड़े गैंग से है?
    • गिरोह कितने समय से सक्रिय है और अब तक कितने हथियार मुंबई में पहुंचा चुका है?

    समाज और सुरक्षा पर असर

    मुंबई जैसे बड़े शहर में हथियार तस्करी का नेटवर्क होना बेहद चिंताजनक है। शहर की सुरक्षा को चुनौती देने वाले ऐसे नेटवर्क अपराध को बढ़ावा देते हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध हथियारों की बढ़ती तस्करी से लूट, मर्डर और गैंगवार जैसी घटनाएँ और बढ़ सकती हैं।

    इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने सभी जिलों में सुरक्षा अलर्ट (Security Alert in Mumbai) जारी कर दिया है।

    पुलिस का आधिकारिक बयान

    मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा:

    “हम लगातार हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर निगरानी रख रहे हैं। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं। हमारा उद्देश्य मुंबई को अवैध हथियारों से मुक्त करना है।”

    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. मुंबई पुलिस ने किस गिरोह को पकड़ा?
    ➡️ इंटर-स्टेट हथियार तस्करी गिरोह को।

    Q2. कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
    ➡️ दो आरोपी – धीरज उपाध्याय और रविंद्र पांडे।

    Q3. गोरखपुर से कितने हथियार बरामद हुए?
    ➡️ तीन देसी कट्टे, एक विदेशी पिस्टल, दो मैगजीन, 12 बोर की राइफल और 20 जिंदा कारतूस।

    Q4. क्या गिरोह मुंबई में सक्रिय था?
    ➡️ हाँ, यह गिरोह यूपी से हथियार लाकर मुंबई और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था।

    Q5. पुलिस आगे क्या करेगी?
    ➡️ पुलिस इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और जल्द और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं।

  • महाराष्ट्र से CM योगी को मौत की धमकी — सभा का वीडियो वायरल, पुलिस ने की तुरंत जांच

    महाराष्ट्र से CM योगी को मौत की धमकी — सभा का वीडियो वायरल, पुलिस ने की तुरंत जांच

    महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सार्वजनिक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ; बीड पुलिस ने जांच शुरू कर जल्द FIR दर्ज करने का ऐलान किया है। जानिए पूरी घटना, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

    बीड के एक लोकल सभागार में आयोजित धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर खड़े एक वक्ता ने माइक्रोफोन पर कहा — “हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे…” — और उसी दौरान मंच व आसपास के हिस्सों में ‘I Love Mohammad’ के पोस्टर भी देखे गए। धमकी देने वाले बयान पर कई बार तालियाँ भी बजती दिखीं।

    (नोट: यह रिपोर्ट घटना के उसी वीडियो और स्थानीय पुलिस के बयानों पर आधारित है।)

    वीडियो कैसे वायरल हुआ और पुलिस की प्रतिक्रिया

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक और पुलिसिया हलकों में हलचल पैदा हो गयी। बीड पुलिस-सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि वीडियो की सत्यता जांची जा रही है और दोषियों की पहचान होने पर FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आयोजकों और वीडियो अपलोड करने वालों से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

    कौन-कौन प्राथमिक जांच का हिस्सा हैं?

    • सभा के आयोजक और मंच पर मौजूद वक्ताओं से पूछताछ।
    • सोशल मीडिया पोस्ट/वीडियो अपलोड करने वालों का डिजिटल-ट्रैकिंग।
    • भीड़ में मौजूद लोगों की पहचान के लिए फुटेज-रिव्यू।
      पुलिस ने कहा कि कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी नेता के ख़िलाफ़ खुले आम जान से मारने की धमकी गंभीर अपराध है।
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    राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ — BJP ने क्या कहा?

    घटना पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा के नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा व व्यवहार अस्वीकार्य है और कानून अपना काम करेगा। प्रदेश/केंद्र स्तर पर भी इस मामले पर टिप्पणी की जा सकती है — अभी तक स्थानीय नेताओं ने मामले की निंदा और कड़े कदम उठाने की मांग की है।

    सोशल मीडिया और कानून — क्या जोखिम हैं?

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ का सन्दर्भ अक्सर तेज़ी से फैलता है और माहौल गरमा सकता है। इस तरह की धमकियाँ सार्वजनिक शांति भंग कर सकती हैं और तुरंत जांच-पकड़ की मांग पैदा करती हैं। कानून के हिसाब से किसी को जान से मारने की धमकी देना, उकसाना या हिंसा के लिये भड़काना दंडनीय गतिविधियाँ हैं।

    आगे क्या होगा?

    बीड पुलिस ने बताया है कि पहचान होते ही FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक रूप से यह मामला गर्म रहेगा और आगे जांच रिपोर्ट पर ही असली तस्वीर साफ होगी।

    FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. यह घटना कब और कहां हुई?
    A: यह घटना बीड जिले के एक स्थानीय सभागार में हुई; वीडियो हाल-फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। (घटना की सही तारीख स्थानीय रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।)

    Q2. पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
    A: बीड पुलिस ने वीडियो की सत्यता की जांच शुरू की है, आयोजकों और पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द FIR दर्ज करने का ऐलान किया गया है।

    Q3. क्या आरोपियों की पहचान हो चुकी है?
    A: जांच जारी है; पुलिस ने कहा है कि पहचान होते ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

    Q4. ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है?
    A: किसी को जान से मारने की धमकी, उकसाना और सार्वजनिक शांति भंग करना दंडनीय अपराध है; अभियोजन के तहत FIR और जरूरी चालान/हिरासत हो सकती है।

    Q5. राजनीतिक मतभेदों में किस तरह की सावधानी रखी जानी चाहिए?
    A: सार्वजनिक कार्यक्रमों में संयम, नफरत भाषण से बचाव और कानून का सम्मान जरूरी है; सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की सत्यता की जांच के बाद साझा करें।

  • मुंबई में जल्द आएगी पॉड टैक्सी: ट्रैफिक कम करेगी और देगी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

    मुंबई में जल्द आएगी पॉड टैक्सी: ट्रैफिक कम करेगी और देगी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

    मुंबई में ट्रैफिक कम करने और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कुरला से बांद्रा-BKC तक ये सेवा शुरू होगी। जानें कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट और क्या होंगे फायदे।

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में जल्द ही लोगों को पॉड टैक्सी (Pod Taxi) की सुविधा मिलने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक में कहा कि यह सेवा शहर में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी देने और बढ़ते ट्रैफिक को कम करने में मददगार साबित होगी।

    कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशन से लेकर BKC (बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) तक ये पॉड टैक्सी नेटवर्क बनाया जाएगा।

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    समीक्षा बैठक की तस्वीर

    🚆 प्रोजेक्ट की अहम बातें

    • कुल लागत: ₹1,016.34 करोड़
    • लोकेशन: कुर्ला – बांद्रा – BKC
    • समयसीमा: 3 से 4 साल में पूरा होने की उम्मीद
    • उद्देश्य: ट्रैफिक कम करना और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी देना

    🏙️ क्यों जरूरी है पॉड टैक्सी?

    CM फडणवीस ने कहा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन स्टेशन और नया बॉम्बे हाई कोर्ट बनने से इस इलाके में ट्रैफिक काफी बढ़ जाएगा। मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बोझ बढ़ने से लोगों को परेशानी होगी।

    ऐसे में पॉड टैक्सी एक तेज, आरामदायक और पर्यावरण-फ्रेंडली विकल्प बनेगी।

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    🚖 पॉड टैक्सी क्या है?

    • पॉड टैक्सी Personal Rapid Transit (PRT) सिस्टम का हिस्सा है।
    • ये छोटी-छोटी ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं।
    • ऊँचे ट्रैक (Elevated Track) पर चलती हैं।
    • हर पॉड में सीमित लोग बैठ सकते हैं, जिससे सफर तेज और सुविधाजनक होता है।

    🛣️ कुर्ला पुलिस क्वार्टर्स का होगा रिलोकेशन

    इस प्रोजेक्ट के लिए कुर्ला पुलिस क्वार्टर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि वहां की जमीन का इस्तेमाल पॉड टैक्सी नेटवर्क के लिए हो सके।

    💳 सभी ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल कार्ड सिस्टम

    मुंबई में एक यूनिफाइड कार्ड सिस्टम लाने की तैयारी भी चल रही है। इस कार्ड से लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस और आने वाली पॉड टैक्सी – सबका किराया चुकाया जा सकेगा।

    🌉 स्टेशन और BKC को मिलेगा बेहतर कनेक्शन

    • कुर्ला और बांद्रा स्टेशन एरिया को पॉड टैक्सी से जोड़ने की तैयारी।
    • BKC के बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स को भी इस सेवा से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा।
    • मौजूदा स्काईवॉक का भी स्मार्ट इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया।

    📊 बैठक में कौन-कौन थे मौजूद?

    यह हाई-लेवल मीटिंग सह्याद्री गेस्ट हाउस, मलबार हिल पर हुई।
    शामिल अधिकारी:

    • मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती
    • MMRDA चीफ संजय मुखर्जी
    • ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और होम डिपार्टमेंट के सीनियर IAS अफसर

    ❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. मुंबई पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?
    👉 3 से 4 साल में इसके पूरा होने की उम्मीद है।

    Q2. पॉड टैक्सी किन जगहों को जोड़ेगी?
    👉 कुरला, बांद्रा और बांद्रा-कुरला कॉम्प्लेक्स (BKC)।

    Q3. पॉड टैक्सी का खर्च कितना है?
    👉 प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹1,016.34 करोड़ है।

    Q4. इसमें सफर कैसे होगा?
    👉 पॉड टैक्सी ड्राइवरलेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी जो ऊँचे ट्रैक पर चलेगी।

    Q5. क्या एक ही कार्ड से सफर करना संभव होगा?
    👉 हां, मुंबई में सभी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए एक यूनिफाइड कार्ड सिस्टम लाया जाएगा।

  • हर साल 51 बच्चे जाएंगे NASA, जानिए क्या है “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” योजना

    हर साल 51 बच्चे जाएंगे NASA, जानिए क्या है “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” योजना

    महाराष्ट्र सरकार ने नई योजना “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” का ऐलान किया है। इसके तहत हर साल राज्य के 51 बच्चों को NASA की सैर कराई जाएगी। जानिए योजना की पूरी जानकारी और इसका उद्देश्य।

    मंत्रालय प्रतिनिधि
    मुंबई:     महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब विज्ञान प्रदर्शन सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विजेता छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी मिलेगा। इस योजना के तहत हर साल राज्य के 51 बच्चों को NASA (नासा) ले जाया जाएगा।

    विज्ञान प्रदर्शन का नया स्वरूप

    अब तक होने वाले विज्ञान प्रदर्शन में केवल नकद इनाम दिया जाता था। राज्यस्तर पर पहला इनाम 5 हजार रुपये, दूसरा और तीसरा इनाम ढाई हजार रुपये था। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हुआ है।

    • पहले स्थान वाले प्रयोग को अब 51 हजार रुपये मिलेंगे।
    • राज्य स्तर पर चुने गए पहले 51 बच्चों को NASA विज़िट का मौका मिलेगा।
    • उनके साथ 4 शिक्षक भी जाएंगे। कुल 55 लोगों के इस दौरे पर करीब 3 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

    NASA के साथ ISRO और साइंस सेंटर की भी सैर

    योजना सिर्फ NASA तक सीमित नहीं है।

    • तालुका स्तर पर चुने गए 21 बच्चों को नजदीकी साइंस सेंटर की सैर कराई जाएगी।
    • जिला स्तर पर चुने गए 51 बच्चों को ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) विज़िट कराया जाएगा।
    • इसके सारे खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी।
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    ग्रामीण बच्चों को मिलेगा फायदा

    इस योजना का खास उद्देश्य ग्रामीण और जिला परिषद स्कूलों के बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाना है। बच्चों में विज्ञान और गणित की रुचि बढ़े, उनकी नींव मजबूत हो और भविष्य में वे वैज्ञानिक बन सकें – यही मकसद है।
    शालेय शिक्षा राज्यमंत्री पंकज भोयर ने कहा कि,

    > “गांवों से पढ़ने वाले बच्चों को भी NASA जैसी बड़ी संस्था देखने और सीखने का मौका मिलेगा। अगले साल से योजना लागू होगी।”

    योजना के उद्देश्य

    • बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
    • विज्ञान और गणित में रुचि पैदा करना।
    • ग्रामीण बच्चों को वैश्विक स्तर का अनुभव देना।
    • भविष्य में बच्चों को वैज्ञानिक और नवप्रवर्तनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना।

    —

    ❓ FAQ सेक्शन

    Q1. मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना कब से शुरू होगी?
    ➡️ यह योजना अगले साल से लागू होगी।

    Q2. कितने छात्रों को NASA जाने का मौका मिलेगा?
    ➡️ हर साल 51 छात्रों को NASA की सैर कराई जाएगी।

    Q3. क्या सिर्फ NASA ही विजिट होगा?
    ➡️ नहीं, तालुका स्तर पर साइंस सेंटर और जिला स्तर पर ISRO की विजिट भी होगी।

    Q4. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    ➡️ बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना और ग्रामीण छात्रों को अंतरराष्ट्रीय exposure देना।

    Q5. खर्च कौन उठाएगा?
    ➡️ पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी।