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बोरीवली पश्चिम के एक्सर गांव में मैंग्रोव की झाडियों को नष्ट करके बनाए गए अवैध शादी हॉल (wedding hall) पर BMC ने कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्षेत्र के आरटीआइ कार्यकर्ता, समाजसेवक और शिकायतकर्ताओं ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। (Mumbai: Bulldozer action in Borivali, BMC demolished illegal wedding hall)
मुंबई: बोरीवली (पश्चिम) से एक बड़ी खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के आर-मध्य और आर-दक्षिण विभाग ने बोरीवली पश्चिम के एक्सर गांव में बड़ी कार्रवाई की है। मनपा ने सीआरजेड क्षेत्र में बने अवैध वेडिंग बैंक्वेट हॉल को तोड़ दिया है। ये हॉल, मैंग्रोव (mangrove) की झाडियों को नुकसान पहुंचाकर बनाया गया था। इस तोड़क कार्यवाही के बाद क्षेत्र के समाजसेवक एवं आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्यवाही का स्वागत किया है। (Mumbai: Bulldozer action in Borivali, BMC demolished illegal wedding hall)
पिछले दो सालों से क्या हो रहा था ?
आप को बता दें कि पिछले दो सालों से इन अवैध निर्माणों को हटाने की मांग हो रही थी। मनपा द्वारा नोटिस जारी करने के बाद इस अवैध निर्माण के मालिकों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टे हटते ही नए ज़ोनल डीएमसी संजय कुरहाडे के निगरानी में अवैध बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया गया। (Mumbai: Bulldozer action in Borivali, BMC demolished illegal wedding hall)
एक वन अधिकारी ने बताया कि एक्सर गांव के मैंग्रोव ‘नोटिफाइड’ नहीं हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिली हुई थी। इसलिए उन्हें अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। तोड़फोड़ के समय पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मौजूद थी। वहीं समाजसेवकों और आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने नए ज़ोनल डीएमसी संजय कुरहाडे को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने राजनेताओं के समर्थन वाली विरोधी लॉबी के दबाव के बावजूद तोड़क कार्यवाही सुनिश्चित की और कानून व्यवस्था को बरकरार रखा। (Mumbai: Bulldozer action in Borivali, BMC demolished illegal wedding hall)
मुंबई: कोविड महामारी के दौरान बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की खिचड़ी वितरण योजना में 14.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में मुंबई पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सरकारी रेकॉर्ड में फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी विस्तृत जांच के बाद EOW ने यह चार्जशीट दायर की है। कल्याण के रहने वाले 36 वर्षीय गोपाल पांडुरंग लवाने ने इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। (Mumbai BMC: Shiv Sena MP’s son also involved in Khichdi scam, chargesheet filed against 8)
क्या है घोटाला?
श्री वैष्णवी किचन और सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के पार्टनर गोपाल पांडुरंग लवाने की शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के बीच कोविड संकट के दौरान आरोपियों ने खिचड़ी के 100 और 200 ग्राम वजन के पैकेटों की आपूर्ति की थी और BMC से 300 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से भुगतान वसूला। इसमें आरोपियों ने 6.27 करोड़ रुपये का घपला किया। (Mumbai BMC: Shiv Sena MP’s son also involved in Khichdi scam, chargesheet filed against 8)
आठ आरोपियों में राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के सांसद गजानन किर्तिकर के सुपुत्र अमोल किर्तिकर भी शामिल हैं। बता दें कि अमोल किर्तिकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। जिन्होंने हालही में गोरेगांव पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा आरोप पत्र में सुनील कदम उर्फ बाला कदम, राजीव सालुंखे, सुजीत पाटकर, संजय चंद्रकांत माशेलकर, प्रांजल माशेलकर, प्रीतम माशेलकर और सूरज चव्हाण का नाम दर्ज है। आरोपियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। इसके कारण मामले में आईपीसी की धारा 465, 468, 471 (जालसाजी और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा) भी जोड़ दी गई हैं। (Mumbai BMC: Shiv Sena MP’s son also involved in Khichdi scam, chargesheet filed against 8)
Maharashtra Government New Policy: हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और पॉल्यूशन को कम करने के लिए देश और अलग-अलग राज्यों की सरकारें नए कदम उठा रही हैं। इसमें पूरानी गाडिय़ों को पूरे तरीके से हटाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं आईसीई व्हीकल पर हेल्थ को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने पॉल्यूशन फैलाने वाले गाडिय़ों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का कहना है कि दोषपूर्ण और वायु प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल (ईंधन) नहीं दिया जाएगा। (NoPUC No Fuel: Now fuel will not be available in Maharashtra without QR Code. New policy)
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बहुत से गाड़ियों के मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) या तो गलत तरीके से बनवा रहे हैं या फिर नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण और भी तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही राज्य का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार गिरता जा रहा है। (NoPUC No Fuel: Now fuel will not be available in Maharashtra without QR Code. New policy)
परिवहन मंत्री का कहना है कि इन व्हीकल के ऊपर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप पर फ्यूल (ईंधन) लेने से रोका जाएगा। इसके साथ ही अब सरकार QR Code बेस्ड नया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट शुरू करने का प्लान बना रही है। इस क्यूआर कोड के जरिए हर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के प्रमाणपत्र की वैधता तुरंत जांची जा सकेगी। (NoPUC No Fuel: Now fuel will not be available in Maharashtra without QR Code. New policy)
हवा की गुणवत्ता में होगा सुधार
इसके साथ ही जिनके पास वैध PUC नहीं होगा, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। मंत्री के मुताबिक आने वाले समय में No PUC, NO Fuel जैसे कड़े नियमों को लागू किया जाएगा। इस नई तकनीक के जरिए खराब वाहनों को रोका जा सकेगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। प्रताप सरनाइक का कहना है, कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें ऐसे कदम उठाने होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा मिल सके। (NoPUC No Fuel: Now fuel will not be available in Maharashtra without QR Code. New policy)
अब महाराष्ट्र में QR Code के बगैर नही मिलेगा फ्यूल, नई पोलिसी, Now fuel will not be available in Maharashtra without QR Code, New policy, No PUC NO Fuel, महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल पंप, पियूसी, क्यूआर कोड, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वायु प्रदूषण, पर्यावरण की रक्षा, वायु प्रदूषण पर खतरा, पूरानी गाड़ी, सरकार की नई पोलिसी, महाराष्ट्र सरकार, आईसीई व्हीकल, आईसीई व्हीकल किसे कहते हैं, किन गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, news, breaking news, Maharashtra big news, big news, आज की ब्रेंकिग न्यूज़, आज की बड़ी खबर, today’s big news, Bombay, breaking news, Indian fasttrack news, indian fasttrack, fasttrack news, fasttrack, latest news, latest hindi news, hindi news, news in hindi, हिंदी समाचार, हिंदी न्यूज़, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई समाचार, महाराष्ट्र की खबर, mumbai news, maharashtra news, latest news update, news updates, Bombay, बॉम्बे न्यूज़, Bombay news, बम्बई की खबर, मुम्बई,
बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने लगभग 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर लोग पर्यटक थे। भारत ने इस भयावह घटना के लिए पाकिस्तान से जु़डे आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार बताया है। खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा, “22 अप्रैल को देश में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। सरकार ने यह माना कि ये खुपफिया विफलता है और इसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया, “जब आपको यह (खुफिया विफलता) मालूम है तो पहले ही अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की गई?” (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
प्रधानमंत्री कश्मीर क्यों नही गए ?
खड़गे ने इस बात पर जोर दिया, कि “जब आप चूक को मान रहे हैं तो इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए।” उनका कहना था, “पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे।” उन्होंने दावा किया, कि “मुझे यह भी सूचना मिली है, अखबारों में भी आया है कि हमले के तीन दिन पहले वहां से खुफिया रिपोर्ट मोदी जी को भेजी गई थी। इसी कारण मोदी जी ने कश्मीर जाने का कार्यक्रम रद्ध किया था।” (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
कांग्रेस अध्यक्ष ने रैली में इस बात का उल्लेख भी किया कि वह पिछले वर्ष झारखंड में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “मैं सभी झारखंडवासियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम सबने आपकी वजह से बहुमत हासिल किया है और आज झारखंड में एक मजबूत सरकार चल रही है। हम सभी जनता से किए वादे निभा रहे हैं। हमारी सरकार के मंत्री, विधायक सभी मिलकर जनता के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सब को धन्यवाद देता हूं।” (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
सरकारी नौकरी
झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुम) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता चला रही है। जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी शामिल हैं। खड़गे ने दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महीनों तनख्वाह नहीं मिलती है और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सभी बहुत सुखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “नरेन्द्र मोदी की नीति है- पीएसयू बंद करो और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की नौकरी छीन लो। उनके अनुसार, सरकारी नौकरियों में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन वे भरे नहीं जा रहे। (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, कि देश के गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ पेपर में आंकड़े दिखाने से बात नहीं बनेगी, आपको लोगों के लिए काम करना होगा।” खड़गे ने केंद्र पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि यह सब उस ‘नेशनल हेराल्ड‘ अखबार को कायम रखने के लिए किया गया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री (हेमंत सौरेन) को गिरफ्तार कराने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका थी। भाजपा ने खरगे पर पलटवार करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना किए जाने का उद्देश्य “सुरक्षाबलों का मनोबल कम करना” है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खरगे की टिप्पणी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है जब “आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई निर्णायिक मोड़ पर है।” (How did the attack happen in Pahalgam despite receiving intelligence reports? The Prime Minister had cancelled his Kashmir visit)
कोर्ट ने स्थानीय नगरपालिका चुनाव संपन्न कराने को लेकर समयसीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे चार महीने में संपन्न करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने को लेकर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय नगरपालिका चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर करेंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त, 2022 को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय नगर निगम को लेकर चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)
सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल?
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं? कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। पहले ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए थे। लेकिन अब चुनाव शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार, इस पर सुनवाई होती रहेगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार हफ़्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)
महाराष्ट्र चुनाव आयोग की राज्य चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरिके से पूरा कराने की जिम्मेदारी रहेगी। चार हफ़्तों के अंदर चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। सितंबर महीने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) और राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से ही लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए सभी महानगरपालिकाओं में प्रशासक ही काम कर रहे हैं। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)
बीजेपी की तैयारी
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर के जिला परिषदों पर अपना झंडा फहराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। फिर भी बीजेपी ने राज्य भर में मंडल अधिकारियों की संख्या चार गुना बढ़ा दी है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का टार्गेट रखा गया है। राजस्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने ग्रामीण लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से बचाने के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे लोगों को अपने काम के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये दोनों फैसले राज्य स्तर पर हुए हैं, इसलिए BJP इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करने वाली है। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)
Ajaz Khan Ullu App: मुंबई की अंबोली पुलिस ने अभिनेता एजाज खान और उल्लू एप के मालिक विभु अग्रवाल के खिलाफ समन जारी किया है। दोनों को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। (Mumbai Police registered a case against Ajaz Khan and Ullu App)
मुंबई- जोगेश्वरी पश्चिम की अंबोली पुलिस ने सोमवार को अभिनेता एजाज खान के खिलाफ उनके शो ‘हाउस अरेस्ट’ पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में एजाज और उल्लू एप के मालिक दोनों को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और मामले में अपने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। अश्लील कंटेंट पर विवाद के बाद उल्लू एप की टीम ने शो के सभी एपिसोड अपने वेबसाइट और एप से हटा दिया है। (Mumbai Police registered a case against Ajaz Khan and Ullu App)
पुलिस ने किया मामला दर्ज
पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर मुंबई की अंबोली पुलिस ने एजाज खान और ‘हाउस अरेस्ट’ के निर्माता राजकुमार पांडे और उल्लू एप के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पहले ही उल्लू एप मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वेब शो के वीडियो क्लिप में एजाज खान को महिलाओं सहित अन्य कंटेस्टेंट को इंटीमेट सीन्स का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था। कंटेस्टेंट के असहज होने के बावजूद उन्हें मजबूर किया गया। (Mumbai Police registered a case against Ajaz Khan and Ullu App)
शो पर बैन लगाने की मांग
1 मई को महाराष्ट्र भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने ‘हाउस अरेस्ट‘ पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की और आरोप लगाया कि इसकी सामग्री अश्लील है और समाज, विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने वाले मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। (Mumbai Police registered a case against Ajaz Khan and Ullu App)
शो का वीडियो वायरल होने पर विवाद शुरू हुआ तो यूजर्स ने शो पर अश्लीलता की हद पार करने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाए। विवाद को बढ़ता देख उल्लू एप ने शो के सभी एपिसोड को अपनी वेबसाइट और एप से हटा दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी सख्त रुख अपनाया। शुक्रवार, 2 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग ने शो के होस्ट और अभिनेता एजाज खान के साथ-साथ उल्लू एप के सीईओ विभु अग्रवाल को समन जारी किया था। NCW ने इस मामले में 9 मई को पेश होने का आदेश दिया है। (Mumbai Police registered a case against Ajaz Khan and Ullu App)
मुंबई: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद सबकी निगाहें अब राज्य के नगरपालिका चुनाव पर टिकी हुई हैं। हालांकि स्थानीय नगर निगम चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीते दिनों कई सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) समेत राज्य की कई महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं। इन सभी जगहों पर प्रशासक कामकाज संभाल रहे हैं। चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस पर कल यानी 6 मई को सुनवाई होनी है। माना जा रहा है, कि उसी दिन चुनावों को लेकर कुछ संकेत मिल सकते हैं। इसी बीच प्रशासन ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)
BMC Election की क्या है तैयारी?
बीते दिनों कुछ सरकारी दफ्तरों में विधानसभा चुनावों में बीएलओ के पद पर काम कर चुके कर्मचारियों को बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए तुरंत ज्वाइन करने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है, कि अगर वे जल्दी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ का काम मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें से नामों को जोड़ना और हटाना होता है। एक बीएलओ के पास दो मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तंत्र में सबसे निचले स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति को चुनाव की तैयारी का पहला कदम माना जाता है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)
दूसरे नंबर पर पिंपरी-चिंचवड़
राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत एक सर्वे किया गया है। इसमें हर नगरपालिका का मूल्यांकन तय किया गया है। इस पहल के अंतिम मूल्यांकन में पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वालिटी काउंसिल की ओर से किए गए मूल्यांकन में पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका को नगर आयुक्त श्रेणी में सौ में से 85.71 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जबकि उल्हासनगर महानगर पालिका 86.29 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना पहल को क्रियान्वित किया है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों का अलग-अलग समूहों में मूल्यांकन किया गया। इसमें राज्य के 48 विभागों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर परिणामों की घोषणा की। इसमें मनपा आयुक्त समूह में पिंपरी-चिंचवड़ को दूसरा स्थान मिला। जबकि उल्हासनगर महानगर पालिका ने प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान पनवेल और नवी मुंबई नगर निगम (79.43 प्रतिशत अंक) के बीच साझा रहा। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)
मुंबई: देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉटर टनल एक्वेरियम मुंबई के भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले प्राणी उद्यान (रानी बाग) में बनाने जा रही है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) इसको लेकर 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिए मार्च 2024 में बीएमसी ने टेंडर जारी किया था, जिसे अब फाइनल कर दिया गया है। (The country’s first international water aquarium will be built in Mumbai’s Rani Bagh)
इन दोनों टनल को जोड़ने में एक और घुमावदार प्रवेश मार्ग बनेगा। विशेष रूप से बच्चों को 360 डिग्री घूमने और मछली को करीब से देखने के लिए एक पॉपअप विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी क्षमता करीब 10 लाख लीटर पानी की होगी। अधिकारी ने बताया कि अंडरग्राउंड एक्वेरियम की ऊंचाई 4 मीटर से ऊपर होगी। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी गेट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, कूलिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। (The country’s first international water aquarium will be built in Mumbai’s Rani Bagh)
मुंबई उपनगर के लगभग 222 आदिवासी पेड़ों का सरकार व्यापक सर्वेक्षण करने जा रही है। राज्य के आदिवासी समाज विकास मंत्री अशोक वुईके ने इसके आदेश दिए हैं। आदिवासी समुदाय के लिए नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता की उम्मीद। (He will be the supreme leader of 222 junior padres of Mumbai suburbs)
मुंबई- सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन को लेकर मुंबई उपनगर जिले में रह रहे आदिवासी समाज के विकास के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके ने जिले के 222 आदिवासी पाड़ों का व्यापक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा, कई साल पहले इन आदिवासी पाड़ों का सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन वर्तमान में वहां की स्थिति कैसी है इसका पता लगाना और उनकी परि परिस्थितियां का आकलन करना बेहद जरूरी है। इसका अद्यतन और मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। (He will be the supreme leader of 222 junior padres of Mumbai suburbs)
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, आभा योजना, वन पट्टा योजना, और अन्य केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किन-किन आदिवासी लाभार्थियों तक पहुंचा है, यह जानने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा। (He will be the supreme leader of 222 junior padres of Mumbai suburbs)
जाति प्रमाणपत्र की समस्या का समाधान
यह सर्वेक्षण आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से किया जाएगा, और इसकी रिपोर्ट 30 मई 2025 तक कोकण विभागीय आयुक्त को सौंपी जाएगी। बैठक में उपस्थित मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशिष शेलार ने बताया कि आदिवासी समुदाय के नागरिकों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिले में एक भी बालक कुपोषित न रहे, इसके लिए 30 मई तक विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया जाएगा। (He will be the supreme leader of 222 junior padres of Mumbai suburbs)
आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके ने बताया कि सरकार सीएसआर (Corporate Social Responsibility) के माध्यम से आदिवासी युवाओं के लिए औद्योगिक समूह तैयार करेगी। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना है। यह सर्वेक्षण राज्य सरकार को यह समझने में मदद करेगा कि किस योजना का असर वास्तव में जमीनी स्तर पर है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इससे आदिवासी समुदाय के लिए नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। (He will be the supreme leader of 222 junior padres of Mumbai suburbs)
मोटरमैन के विरोध प्रदर्शन से सोमवार को मध्य रेल की सेवाएं बाधित हो सकती है। सरकार द्वारा निगरानी को लेकर अतिरिक्त कैमरा लगाए जा रहे हैं। जो एआई तकनीक के जरिए लोको पायलट के इशारों पर नजर रखेगा।
मुंबई- मध्य रेलवे की मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं सोमवार को बुरी तरह से प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रेन चालक मोटरमेन रेल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ड्यूटी बढ़ा कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही लोको पायलट के ड्राइविंग कैब में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) नामक एक नई प्रणाली के तहत कैमरे लगाए जाने के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह नई तकनीक एआई सॉफ्टवेयर तकनीक पर काम करती है। (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
ADAS कैसे काम करता है?
ADAS एक ऐसी तकनीक है जो वाहन के आस-पास की निगरानी करने और संभावित खतरों का पता लगाने के लिए सेंसर, कैमरे और अन्य तकनीकों का उपयोग करके ड्राइविंग के विभिन्न पहलुओं, सुरक्षा को बढ़ाने, कार्यभार को कम करने और समग्र ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने में ड्राइवरों की सहायता करती है। इसमें चेतावनी दी जाती है या सुधारात्मक कार्रवाई भी करती है। (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
मुंबई CSMT पर सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS) द्वारा नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रेन मोटरमैन रविवार सुबह से “नियम के अनुसार काम करेंगे।” जबकि मध्य रेलवे (Central Railway) के अधिकारियों ने कहा कि वे यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर मुद्दे हल नहीं हुए तो यात्रियों को सोमवार सुबह से इसका असर महसूस हो सकता है। (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
CRMS लोको रनिंग स्टाफ के अनिल दुबे द्वारा मुंबई सेन्ट्रल रेलवे के डिवीजनल रेलवे मैनेजर को एक चेतावनी पत्र भेजी गई है। पत्र में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि चालक के कैब में कैमरे लगाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोटरमैन संकेत दे रहा है या नहीं? संकेत लेना और संकेत देना ट्रेन चलाने में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक सुरक्षा अभ्यास है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण संकेतकों की ओर इशारा करके और मौखिक रूप से उनकी स्थिति बताकर गलतियों से बचना है। (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
अनावश्यक संदेह
सीआरएमएस लोको रनिंग स्टाफ शाखा ने पाया, कि मोटरमैन के ठीक सामने कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि वह हाथ के इशारों के साथ संकेत दे रहा है या नहीं? जबकि मोटरमैन कैब में बैठकर ट्रेन चलाता है। दुबे ने कहा, “नौकरी की एकल-व्यक्ति प्रकृति के कारण, हाथ के इशारों से संकेत देना संभव नहीं है और इससे ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कैमरे लगाने से ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले कैडर को अनावश्यक रूप से संदेह के घेरे में लाया जा रहा है।” (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
एकाग्रता भंग होने का खतरा
उन्होंने कहा, “दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंबे समय से लंबित मोटरमैन की शिकायतों का समाधान करने के बजाय प्रशासन अन्य अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च कर रही है। उक्त व्यस्त परिस्थितियों में काम करते समय अकेले मोटरमैन के लिए हाथ के इशारों से सिग्नल बताना संभव नहीं है, क्योंकि कैब में पावती देने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। बिना किसी पावती के बार-बार हाथ के इशारों से सिग्नल बताने से मोटरमैन की एकाग्रता भंग हो सकती है।” (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
विरोध प्रदर्शन की संभावना
दुबे ने कहा कि मोटरमैन को एक ही दिशा में सभी लाइनों के बीच अपनी लाइन के सिग्नलों की पहचान करते समय अविभाजित एकाग्रता देते हुए, पटरियों और ओवरहेड उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, तटस्थ खंडों पर बातचीत करते हुए, सभी स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, सभी गेज और लैंपों पर कड़ी नजर रखते हुए – यात्रियों के साथ विवादों और अतिचारियों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच – प्रत्येक स्टेशन पर ईएमयू लोकल ट्रेन के ठहराव पर ट्रेन को ठीक उसी स्थान पर रोकना पड़ता है, जहां भीड़ बढ़ने के कारण ब्रेक पावर बदल दिया जाता है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मोटरमैन यूनियन के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है और जल्द ही विरोध प्रदर्शन पूरा होने की संभावना है। (Mumbai Central Railway services may come to a halt on Monday)
