Category: Local News

Malad West Bridge Project पर सवाल: ₹1,666 करोड़ के BMC Tender में ROFR Clause से उठा विवाद
Mumbai News: Malad West में बनने वाले bridge और elevated road project के ₹1,666 करोड़ के BMC tender पर विवाद खड़ा हो गया है। ROFR clause के जरिए J Kumar-RPS को कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर fairness और competitive bidding पर सवाल उठे हैं। जानिए पूरा मामला।
मुंबई: Malad West bridge project और elevated road project को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। करीब ₹1,666 करोड़ के BMC tender पर अब पारदर्शिता और competitive bidding को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट J Kumar–RPS joint venture को मिलने जा रहा है, जिसने Right of First Refusal (ROFR) clause का इस्तेमाल कर सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी की कीमत को मैच कर दिया।
Malad West Bridge Project पर क्यों उठे सवाल
मुंबई के Malad West infrastructure project के लिए Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने जो tender जारी किया था, अब उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि bidding process पूरी तरह से fair और transparent नहीं रही।
यह project bridge और elevated road के निर्माण से जुड़ा है, जिसकी कुल लागत ₹1,666 करोड़ बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इलाके में traffic congestion कम करना और connectivity बेहतर बनाना है।
ROFR Clause से J Kumar-RPS को मिला फायदा
जब financial bids खोले गए तो Larsen & Toubro (L&T) सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी निकली। उसने ₹1,666 करोड़ की बोली लगाई, जो BMC के अनुमान से करीब 1.8% ज्यादा थी।
लेकिन tender में मौजूद Right of First Refusal (ROFR) clause के कारण J Kumar-RPS joint venture को प्राथमिकता दी गई। इस clause के तहत कंपनी को मौका दिया गया कि वह किसी तीसरी कंपनी की सबसे कम बोली को match कर सके।
J Kumar-RPS ने L&T की कीमत को match कर दिया और इसी वजह से अब contract उन्हें दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
2024 का पहला Tender क्यों रद्द हुआ
इस project के लिए BMC ने पहली बार October 2024 में ₹1,928 करोड़ का tender जारी किया था।
लेकिन July 2025 में यह tender bids खोले जाने से पहले ही रद्द कर दिया गया। उस समय MLA Aslam Shaikh ने एक पत्र लिखकर tender में cartelisation और bid rigging का आरोप लगाया था।
इसी वजह से BMC ने पूरा tender process रोक दिया और नया tender जारी करने का फैसला किया।
नया Tender और बढ़ा Project Scope
इसके बाद September 2025 में नया tender जारी किया गया, जिसमें project का scope बढ़ा दिया गया।
- Revised estimated cost: ₹2,250 करोड़
- Model: Design and Build
- Special clause: J Kumar-RPS के पक्ष में ROFR clause
यह बदलाव भी विवाद की वजह बन गया, क्योंकि इससे bidding process में preferential advantage मिलने का आरोप लगा।
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BMC ने ROFR देने की वजह बताई
BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ROFR clause देने का कारण एक पुराना financial claim था।
दरअसल, J Kumar कंपनी ने ₹350 करोड़ का claim किया था, जो उन्होंने एक दूसरे project के लिए mobilization और preliminary work में खर्च होने का दावा किया था।
यह project था Eastern Freeway (Orange Gate) से Grant Road elevated road project, जिसे पहले J Kumar को दिया गया था लेकिन बाद में BMC ने इसे रद्द कर दिया।
अधिकारी के मुताबिक अगर ROFR नहीं दिया जाता तो मामला arbitration में चला जाता और BMC को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती।
Claim Verification पर भी उठे सवाल
कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि J Kumar के ₹350 करोड़ के claim की ठीक से verification नहीं की गई।
आलोचकों का कहना है कि बिना सही जांच के ROFR देना competitive bidding process को प्रभावित कर सकता है।
Cost Estimate पर भी बनी बहस
दिलचस्प बात यह है कि project का revised estimate ₹2,250 करोड़ था, लेकिन सबसे कम बोली ₹1,666 करोड़ ही आई।
इससे यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या project cost estimate ज्यादा रखा गया था।
MLA Aslam Shaikh के पत्र के अनुसार, पहले tender में भी सबसे कम बोली अनुमानित लागत से 13.6% कम थी।
Engineering Contracts में कम बोली कैसे संभव
BMC अधिकारियों का कहना है कि Engineering, Procurement and Construction (EPC) contracts में कम बोली आना सामान्य बात है।
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे:
- बेहतर design planning
- economies of scale
- contractor की internal cost efficiency
इसी वजह से कई बार contractors अनुमानित लागत से कम कीमत में भी project पूरा करने की पेशकश कर देते हैं।
Tender Cancel होने पर भी उठे सवाल
एक private company के अधिकारी, जो BMC के साथ काम करती है, ने कहा कि पहला tender बिना स्पष्ट कारण बताए रद्द कर दिया गया था।
हालांकि BMC अधिकारियों ने सफाई दी कि tender administrative reasons से रद्द किया गया था, जिसमें project scope बढ़ाने की जरूरत भी शामिल थी।
दूसरी Tender प्रक्रिया में कौन-कौन कंपनियां थीं
दूसरे tender में चार कंपनियां technical bid round तक पहुंची थीं
- Larsen & Toubro (L&T)
- J Kumar-RPS
- Ashoka Buildcon
- NCC Ltd
लेकिन L&T को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों की बोली BMC के अनुमान से ज्यादा थी।
FAQ
1. Malad West bridge project की लागत कितनी है?
इस project की सबसे कम बोली ₹1,666 करोड़ की आई है, जो L&T ने लगाई थी।
2. ROFR Clause क्या होता है?
Right of First Refusal (ROFR) एक clause होता है जिसमें किसी कंपनी को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी अन्य bidder की सबसे कम कीमत को match करके contract हासिल कर सकती है।
3. पहला BMC tender क्यों रद्द हुआ था?
MLA Aslam Shaikh ने tender में cartelisation और bid rigging के आरोप लगाए थे, जिसके बाद BMC ने tender रद्द कर दिया।
4. J Kumar कंपनी को ROFR क्यों दिया गया?
BMC के अनुसार कंपनी ने ₹350 करोड़ का claim किया था, जो पहले रद्द हुए elevated road project से जुड़ा था। arbitration से बचने के लिए ROFR दिया गया।
5. दूसरे tender में किन कंपनियों ने भाग लिया था?
L&T, J Kumar-RPS, Ashoka Buildcon और NCC Ltd technical round में qualified हुई थीं।
09/03/2026
Mumbai Hospital Controversy: Borivali के HCG Hospital पर ‘Dead Body रोकने’ का आरोप, बिल बकाया को लेकर परिवार का हंगामा
Mumbai के Borivali स्थित HCG Hospital पर मृत मरीज का शव देने से इनकार करने का आरोप लगा है। परिवार का दावा है कि ₹1–2 लाख के बकाया बिल के कारण अस्पताल ने करीब 6 घंटे तक शव रोके रखा, जबकि ₹5 लाख का Mediclaim पहले ही मंजूर था।
मुंबई: बोरीवली पश्चिम के एक Hospital Billing Controversy ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। HCG Hospital पर आरोप लगा है कि उसने मृत मरीज का शव परिवार को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अस्पताल का कुछ बिल बाकी था।
यह घटना I.C. Colony, Borivali स्थित अस्पताल में बताई जा रही है। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति Mumbai Police से मदद की अपील करता नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बताया जा रहा है कि यह वीडियो Vinod Pal नाम के सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है।
मुंबई में इंसानियत शर्मसार!
आरोप है कि HCG Cancer Hospital ने बिल के नाम पर मृत शरीर को ही बंधक बना लिया।
क्या इलाज अब सेवा नहीं, सिर्फ कारोबार रह गया है?@mumbaipolice @CPMumbaiPolice कृपया तुरंत जांच करें और कार्रवाई करें।#Mumbai #HospitalNegligence #JusticeNeeded 😡 pic.twitter.com/ZE9qbyDga7
— Vinod Pal (@Vinodpaul0) March 6, 2026
वीडियो में एक व्यक्ति दावा करता दिखाई दे रहा है कि अस्पताल ने बकाया मेडिकल बिल के कारण मृत मरीज का शव करीब 6 घंटे तक रोके रखा और परिवार को तुरंत भुगतान करने के लिए कहा।
₹5 लाख Mediclaim के बावजूद मांगे गए अतिरिक्त पैसे
वीडियो में व्यक्ति का आरोप है कि मरीज के इलाज के दौरान ₹5 लाख का Mediclaim Approval पहले ही मिल चुका था।
लेकिन मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मौत की वजह बताने की बजाय बकाया भुगतान के बारे में पूछना शुरू कर दिया।
परिवार का दावा है कि अस्पताल ने लगभग ₹1 से ₹2 लाख की अतिरिक्त रकम की मांग की और जब परिवार तुरंत भुगतान नहीं कर पाया तो शव देने से इनकार कर दिया।
“Dead Body Held Hostage” का आरोप
वीडियो में व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मृत शरीर को ‘Hostage’ की तरह रोककर रखा है।
परिवार का कहना है कि यह व्यवहार अमानवीय (Inhuman) है और अस्पताल को ऐसे संवेदनशील मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
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पुलिस को बुलाया गया, लेकिन दखल नहीं दिया गया
परिवार के मुताबिक जब अस्पताल ने शव देने से इनकार किया तो पुलिस को बुलाया गया।
हालांकि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भी पहले बकाया बिल चुकाने की सलाह दी।
लिखित गारंटी देने की भी पेशकश
परिवार ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन से कहा कि वे लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं कि बाकी रकम बाद में चुका दी जाएगी।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मृतक की मां को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंप दिया जाए, लेकिन कथित तौर पर इस पर भी तुरंत सहमति नहीं बनी।
“कानून व्यवस्था का मामला नहीं” – पुलिस का जवाब
परिवार का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि जब तक मामला कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनता, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा विवाद न करने की चेतावनी भी दी।
“अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शव नहीं लेंगे”
वीडियो में व्यक्ति ने कहा कि अगर अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की, तो परिवार शव लेने से ही इनकार कर देगा।
Mumbai Police ने मामले को आगे बढ़ाया
इस मामले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए Mumbai Police ने कहा कि शिकायत को Borivali Police Station के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष जांच की मांग
वीडियो पोस्ट करने वाले Vinod Pal ने पुलिस के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बकाया अस्पताल बिल के कारण मृत शरीर को रोकना बेहद गंभीर और अमानवीय मुद्दा है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मृतक के परिवार का सदस्य है या नहीं।
पुलिस मामले की तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है।
FAQ (People Also Ask)
1. मामला किस अस्पताल का है?
यह मामला Borivali के HCG Hospital से जुड़ा बताया जा रहा है।
2. परिवार का आरोप क्या है?
परिवार का आरोप है कि ₹1–2 लाख के बकाया बिल के कारण अस्पताल ने मृत मरीज का शव देने से इनकार कर दिया।
3. क्या Mediclaim पहले से मंजूर था?
हाँ, इलाज के दौरान ₹5 लाख का Mediclaim Approval पहले ही मिल चुका था।
4. पुलिस ने क्या कहा?
Mumbai Police ने बताया कि मामले को Borivali Police Station के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है।
5. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कौन है?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मृतक के परिवार से जुड़ा है या नहीं।
08/03/2026
Borivali Reservoir Repair: Dahisar–Borivali Water Supply पर बड़ा अपडेट
Mumbai में Dahisar और Borivali को पानी सप्लाई करने वाला Borivali Hill Reservoir 30 साल पुराना हो चुका है। BMC ने Structural Audit के बाद 37 करोड़ रुपये की लागत से तुरंत Repair Work शुरू करने का फैसला लिया है।
मुंबई: Dahisar और Borivali इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने साफ किया है कि Borivali Tekdi पर बना पुराना जलाशय अब जर्जर हालत में हो चुका है और उसमें से Water Leakage हो रहा है। यही वजह है कि अब नगर निगम ने Immediate Structural Repair Work शुरू करने का फैसला लिया है।
🏗️ 30 साल पुराने Reservoir का Structural Audit
BMC के मुताबिक, मध्य क्षेत्र में स्थित Borivali Hill Reservoir No. 2 और No. 3 से Borivali और Dahisar के कई इलाकों में Drinking Water Supply की जाती है।
- Reservoir No. 2 का निर्माण वर्ष 1992 में हुआ था।
  👉 Storage Capacity: 36.2 Million Litres
- Reservoir No. 3 का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ था।
  👉 Storage Capacity: 36.4 Million Litres
दोनों Reservoir अब 30 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से BMC के Technical Advisors ने इनका Structural Audit किया।
📉 Water Leakage और Low Pressure Supply की बड़ी वजह
Structural Audit रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दोनों जलाशयों को Immediate Comprehensive Structural Repair की जरूरत है।
अधिकारियों के अनुसार:
- Reservoir से Water Seepage हो रहा है
- Expected Level तक Water Storage Capacity नहीं बढ़ाई जा सकती
- Dahisar और Borivali में Low Water Pressure की समस्या सामने आ रही है
इसी वजह से इन दोनों Reservoir की मरम्मत को अनिवार्य माना गया है।
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🔧 कैसे होगा Repair Work?
Repair Work के दौरान ये बड़े काम किए जाएंगे:
- Reservoir की छत पर लगी Waterproofing Layer हटाई जाएगी
- Cement Concrete Structure को Iron Rods (Reinforcement) तक खोला जाएगा
- जंग लगी लोहे की छड़ों की सफाई और Anti-Rust Treatment
- आवश्यक जगहों पर Valve Installation
- Structural Strengthening Measures
इस पूरे Project पर लगभग ₹37 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
🏢 किस कंपनी को मिला ठेका?
Reservoir Repair Project के लिए API Civilcon Private Limited को चुना गया है।
BMC Water Engineering Department के अधिकारियों के अनुसार, यह काम प्राथमिकता पर शुरू किया जाएगा ताकि Dahisar–Borivali Water Supply System को स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सके।
❓ FAQ Section
1. Borivali Reservoir कितने साल पुराना है?
Reservoir No. 2 (1992) और Reservoir No. 3 (1996) में बने थे, यानी 30 साल से ज्यादा पुराने हैं।
2. Water Supply में दिक्कत क्यों आ रही थी?
Water Leakage और कम Storage Capacity की वजह से Low Pressure Supply हो रही थी।
3. Repair Work पर कितनी लागत आएगी?
करीब 37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
4. किस कंपनी को ठेका मिला है?
API Civilcon Private Limited को Repair Contract दिया गया है।
05/03/2026
Mental Healthcare Act को Litigation Weapon नहीं बना सकते: Bombay HC
Bombay High Court ने साफ किया कि Mental Healthcare Act 2017 और Section 105 का इस्तेमाल property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा – यह कानून protection के लिए है, harassment के लिए नहीं।
मुंबई: शहर में चल रहे एक अहम property dispute case में Bombay High Court ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Mental Healthcare Act, 2017 को किसी भी पक्ष द्वारा सामने वाले की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए “litigation weapon” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हिफाज़त के लिए है, न कि कोर्ट में बढ़त लेने की चाल के लिए।
⚖️ Welfare Law के Misuse पर सख्त टिप्पणी
17 फरवरी को जस्टिस Farhan Dubash ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ एक पक्ष के आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए Mental Health Review Board (MHRB) को रेफर करना कानून के गलत इस्तेमाल का रास्ता खोल सकता है।
कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ऐसा होने लगा तो welfare legislation को adversarial parties अपने फायदे के लिए “weaponise” करने लगेंगी। इससे कानून का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा।
📜 Section 105 की सही व्याख्या
कोर्ट ने समझाया कि Section 105 of Mental Healthcare Act 2017 अदालत को यह अधिकार देता है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान mental illness का पुख्ता सबूत हो, तभी मामले को Mental Health Review Board के पास भेजा जा सकता है।
लेकिन जस्टिस दुबाश ने कहा कि इस प्रावधान को पूरे कानून के उद्देश्य के साथ पढ़ना जरूरी है। इसका मकसद है rights protection, न कि किसी विरोधी पक्ष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का तरीका।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:
“यह कानून मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार।”
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🏠 Property Dispute का पूरा मामला
यह फैसला एक ongoing property dispute in Mumbai के दौरान आया। बेटे ने अपने पिता की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए एक independent medical board बनाने की मांग की थी।
बेटे का दावा था कि उसके पिता मुकदमे को समझने और लड़ने में सक्षम नहीं हैं। उसने एक medical certificate भी पेश किया, जिसमें confusion और forgetfulness के एपिसोड का जिक्र था। डॉक्टरों ने इन लक्षणों को diabetes से जुड़ी hypoglycaemia की वजह बताया था।
🩺 Temporary Symptoms को Mental Illness नहीं माना
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया और कहा कि जिन लक्षणों का जिक्र है, वे अस्थायी (temporary) और medically reversible थे। ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है।
इसलिए इसे mental illness under Mental Healthcare Act की कानूनी परिभाषा में नहीं रखा जा सकता।
🚫 Harassment का रास्ता नहीं खुलेगा
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा:
“अगर ऐसी मांगों को मंजूरी दी गई तो बेईमान litigants कानून को harassment के हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा होने से हर मुकदमे में एक पक्ष दूसरे की mental fitness पर सवाल उठाकर litigation strategy के तहत फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
🔄 Mental Health Law में बदलाव की याद दिलाई
कोर्ट ने कहा कि 2017 का कानून भारत में mental health law का बड़ा बदलाव है। पहले की व्यवस्था custodial और stigma-driven थी, लेकिन अब यह rights-based framework है, जो dignity, autonomy, treatment और rehabilitation पर फोकस करता है।
🛡️ “Shield है, Sword नहीं”
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि Section 105 एक “shield” है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की सुरक्षा करता है, न कि एक “sword” जो किसी के खिलाफ कोर्ट में चलाया जाए।
❌ कोर्ट ने याचिका खारिज की
अदालत ने पाया कि बेटे की अर्जी पिता के welfare से ज्यादा ongoing litigation में advantage लेने की कोशिश थी।
साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी तरह की एक अर्जी पहले भी दायर की गई थी, जिसे बिना दोबारा दाखिल करने की अनुमति के वापस ले लिया गया था।
इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम आवेदन (interim application) खारिज कर दिया।
❓ FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. Bombay High Court ने क्या फैसला दिया?
कोर्ट ने कहा कि Mental Healthcare Act 2017 को property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Q2. Section 105 क्या है?
Section 105 अदालत को यह अधिकार देता है कि यदि मानसिक बीमारी का सबूत हो तो मामले को Mental Health Review Board को भेजा जा सकता है।
Q3. इस केस में मेडिकल रिपोर्ट में क्या था?
रिपोर्ट में confusion और भूलने की समस्या बताई गई थी, जो diabetes से जुड़ी hypoglycaemia के कारण अस्थायी रूप से हुई थी।
Q4. कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?
कोर्ट को लगा कि यह अर्जी पिता के हित के बजाय litigation advantage पाने के लिए दाखिल की गई थी।
Q5. Mental Healthcare Act 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह एक rights-based law है, जिसका मकसद mental illness से जूझ रहे लोगों की dignity, autonomy और protection सुनिश्चित करना है।
01/03/2026
One Teacher, 101 Students: Goregaon Night School Crisis
Mumbai के Goregaon की 75 साल पुरानी night school में 101 students के लिए सिर्फ एक teacher, ना headmaster, ना clerk, ना peon। Teachers Democratic Front (TDF) ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, 21 night schools बंद होने की कगार पर।
मुंबई: Goregaon इलाके की एक 75 साल पुरानी state-run night school इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 101 students के लिए सिर्फ एक ही teacher मौजूद है, जो Classes 8 से 10 तक के सभी subjects पढ़ाने के साथ-साथ पूरी administrative responsibility भी संभाल रहे हैं।
यह school साल 1950 में स्थापित हुई थी और मुंबई की सबसे पुरानी night schools में गिनी जाती है। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर working-class students हैं, जो दिनभर labour या job करने के बाद evening classes में पढ़ने आते हैं, ताकि उन्हें job promotion, salary increment और बेहतर career opportunities मिल सकें।
101 Students और सिर्फ एक Teacher
इस academic year में कुल 101 students enrolled हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि school में ना कोई headmaster है, ना clerk और ना ही peon। पूरा institution एक ही teacher के भरोसे चल रहा है।
Students का कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई और exam preparation पर बुरा असर पड़ रहा है।
एक student ने बताया,
“हम दिन में काम करते हैं और रात को पढ़ाई करने आते हैं ताकि future secure हो सके। लेकिन जब हर subject के लिए सिर्फ एक teacher है, तो proper understanding और doubt solving मुश्किल हो जाता है। Exam में कैसे अच्छा perform करेंगे?”
यह situation education crisis का साफ उदाहरण है, जहां government school infrastructure पूरी तरह से collapse की कगार पर है।
NGO Masoom का Limited Support
Class 10 के students के लिए NGO Masoom academic support दे रहा है, जिससे कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन students और teachers’ organisations का कहना है कि यह सिर्फ stop-gap arrangement है।
NGO support permanent solution नहीं हो सकता। Regular teachers, headmaster, clerk और peon की नियुक्ति जरूरी है, तभी school sustainable तरीके से चल पाएगा।
Mogra Pumping Station Project अटका, VDLR से टकराव के बाद BMC नई जगह की तलाश में
Mumbai Night School System में बड़ी गड़बड़ी
Goregaon की यह स्थिति isolated case नहीं है। Teachers Democratic Front (TDF) Mumbai के अनुसार, मुंबई की 92 night schools में से 21 schools closure के कगार पर हैं।
- 42 schools में सिर्फ एक ही teacher है
- कई schools में वर्षों से clerk और peon नहीं हैं
- Evening hours में electricity management जैसी basic operational problems भी unresolved हैं
यह आंकड़े Mumbai education system की गंभीर हालत को दर्शाते हैं।
TDF का आरोप: Salary भी नहीं मिली
TDF Mumbai के president Janardan Jangle ने खुलासा किया कि Goregaon night school के lone teacher को पिछले कुछ महीनों से salary भी नहीं मिली है।
उन्होंने सवाल उठाया,
“अगर यही एक teacher बीमार पड़ जाए या किसी वजह से अनुपस्थित हो जाए, तो 101 students का क्या होगा?”
TDF ने 2024 में government को legal notice भेजा था और 2025 में High Court में public interest litigation (PIL) भी दायर की। Court के निर्देश पर Principal Secretary के साथ meeting भी हुई, लेकिन ground level पर कोई substantial improvement नहीं दिख रहा है।
Student Strength Norms और Surplus Teacher Issue
कई night schools prescribed student strength norms पूरी नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह है कि जरूरत होने के बावजूद teachers को surplus mark कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें shortage वाले schools में appoint किया जाए।
Experts का मानना है कि night schools के लिए separate policy framework होना चाहिए, क्योंकि इनका functioning time और challenges अलग होते हैं।
Protest की चेतावनी
Teachers Democratic Front (TDF) ने vacant posts तुरंत भरने की मांग की है — जिसमें teachers, headmaster, clerk और peon शामिल हैं।
Organisation ने साफ चेतावनी दी है कि अगर government ने urgent corrective steps नहीं उठाए, तो protests किए जाएंगे।
Conclusion: Mumbai Education System के लिए Alarm Bell
Goregaon night school का मामला सिर्फ एक school की कहानी नहीं है, बल्कि Mumbai night school education system की ground reality को उजागर करता है।
जहां एक तरफ Skill Development, Education Reform और Digital India जैसे keywords चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ 101 students का भविष्य सिर्फ एक teacher के भरोसे है।
अब देखना होगा कि Maharashtra Government और Education Department इस गंभीर education crisis पर क्या कदम उठाते हैं।
FAQ Section
Q1: Goregaon night school में कितने students enrolled हैं?
इस academic year में कुल 101 students Classes 8 से 10 में enrolled हैं।
Q2: School में कितने teachers हैं?
फिलहाल सिर्फ एक ही teacher पूरे school को संभाल रहे हैं।
Q3: क्या school में headmaster या clerk मौजूद है?
नहीं, school में headmaster, clerk और peon कोई भी नियुक्त नहीं है।
Q4: NGO Masoom की क्या भूमिका है?
NGO Masoom Class 10 students को academic support दे रहा है, लेकिन यह permanent solution नहीं है।
Q5: Mumbai में कुल कितनी night schools हैं?
Mumbai में कुल 92 night schools हैं, जिनमें से 21 closure की कगार पर हैं।
28/02/2026
Andheri Subway Waterlogging खत्म करने की तैयारी, ₹197 करोड़ का प्लान
Andheri Subway Waterlogging की समस्या से राहत देने के लिए Maharashtra Government ने ₹197 करोड़ का Permanent Drainage Project प्रस्तावित किया है। BMC के Pumping System, Gokhale Bridge Alternative Route और Traffic Diversion Plan की पूरी जानकारी पढ़ें।
मुंबई: अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाला Andheri Subway हर मानसून में Waterlogging और Traffic Congestion का बड़ा कारण बन जाता है। अब Maharashtra Government ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ₹197 करोड़ का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया कि अब Temporary नहीं बल्कि Permanent Fix पर काम होगा।
🚧 विधानसभा में उठा मुद्दा
विधानसभा में यह मामला विधायक Murji Patel ने Calling Attention Motion के जरिए उठाया। उन्होंने बताया कि Andheri Subway East-West Connectivity का इकलौता सीधा लिंक है और Heavy Rainfall के दौरान अक्सर बंद हो जाता है, जिससे हजारों commuters को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है।
इस पर राज्य मंत्री Madhuri Misal ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार और BMC मिलकर इस समस्या का स्थायी हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं।
🌧️ आखिर क्यों भर जाता है पानी?
सरकार के अनुसार Andheri Subway एक Low-Lying Area में स्थित है। इसके ऊपर से Western Railway की Suburban Rail Network गुजरती है, जिस कारण सबवे को चौड़ा (Widening) या गहरा (Deepening) करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है।
जानकारी के मुताबिक जब बारिश 19 mm प्रति घंटा से ज्यादा होती है तो पानी की निकासी धीमी हो जाती है और Subway में Water Accumulation शुरू हो जाता है। यही कारण है कि Moderate Rainfall में भी यहां Flooding की स्थिति बन जाती है।
🚨 अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) फिलहाल Monsoon Season में अस्थायी उपाय कर रही है:
- 3 High-Capacity Dewatering Pumps तैनात किए गए हैं
- इनकी Combined Drainage Capacity करीब 2,250 Cubic Metres Per Hour है
- लगातार Monitoring की जाती है ताकि पानी जल्द निकाला जा सके
इसके बावजूद, Cloudburst या Heavy Rainfall (55 mm/hour से ज्यादा) में मौजूदा सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है।
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🌉 Gokhale Bridge बना Alternative Route
जब भी Andheri Subway बंद होता है, ट्रैफिक को Gokhale Bridge की ओर डायवर्ट किया जाता है। हाल ही में Renovated Gokhale Bridge को ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जिससे Andheri West की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलती है।
SV Road से आने वाले वाहनों को भी इसी ब्रिज की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि Subway के पास जाम की स्थिति न बने।
💰 ₹197 करोड़ का Permanent Drainage Project
सरकार ने बताया कि लगभग ₹197 करोड़ की लागत से एक Parallel Drainage Channel Project प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के तहत:
- High-Intensity Rainfall (55 mm/hr से ज्यादा) में भी पानी की तेज निकासी संभव होगी
- आधुनिक Storm Water Drainage System तैयार किया जाएगा
- Flood-Resistant Infrastructure विकसित किया जाएगा
सरकार ने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभागों की Joint Meeting बुलाई जाएगी, जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
📊 क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट?
- Andheri Subway रोजाना हजारों Office-Goers, School Students और Business Traffic के लिए महत्वपूर्ण है
- Monsoon Traffic Updates में यह जगह हमेशा Trending रहती है
- Waterlogging के कारण Fuel Loss, Time Loss और Economic Impact भी पड़ता है
इस Permanent Solution के बाद उम्मीद है कि Mumbai Monsoon और Traffic Management में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
🔎 FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. Andheri Subway में हर साल पानी क्यों भरता है?
➡️ यह Low-Lying Area में है और 19 mm/hr से ज्यादा बारिश होने पर Drainage Capacity कम पड़ जाती है।
Q2. क्या Subway को चौड़ा या गहरा नहीं किया जा सकता?
➡️ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर Western Railway की रेल लाइन है, जिससे Structural Changes करना मुश्किल है।
Q3. BMC अभी क्या कर रही है?
➡️ 3 Dewatering Pumps (2250 Cubic Metres/Hour Capacity) से पानी निकालने का काम किया जा रहा है।
Q4. Permanent Solution क्या है?
➡️ ₹197 करोड़ की लागत से नया Parallel Drainage Channel बनाया जाएगा।
Q5. Subway बंद होने पर कौन सा रास्ता इस्तेमाल होता है?
➡️ Gokhale Bridge को Alternative Route के रूप में उपयोग किया जाता है।
27/02/2026
Mumbai Cyber Cell ने 71 साल के बुजुर्ग के ₹2.5 लाख लौटाए, Fake RTO e-Challan से हुआ था Online Fraud
Mumbai के Andheri West में 71 वर्षीय senior citizen से Fake RTO e-Challan WhatsApp link के जरिए ₹2.5 lakh की ठगी हुई। Oshiwara Police Cyber Cell ने 1930 helpline और HDFC Bank की मदद से पूरा पैसा recover कर लिया।
मुंबई: Mumbai में एक बार फिर online fraud का मामला सामने आया, लेकिन इस बार राहत की खबर भी है। Andheri West के Lokhandwala इलाके में रहने वाले 71 वर्षीय Ashok Dingrani को Fake RTO e-Challan WhatsApp link के जरिए ₹2.5 lakh की चपत लग गई थी। लेकिन Oshiwara Police Station के Cyber Cell ने फुर्ती दिखाते हुए पूरा पैसा वापस दिला दिया।
🛑 Fake RTO e-Challan से Senior Citizen बना शिकार
पुलिस के मुताबिक, Ashok Dingrani को WhatsApp पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनके वाहन पर ₹2,000 का traffic fine पेंडिंग है। मैसेज में एक लिंक दिया गया था, जो बिल्कुल असली RTO e-challan जैसा दिख रहा था।
बुजुर्ग ने मैसेज को असली समझकर लिंक पर क्लिक किया और वहां अपनी गाड़ी की डिटेल्स के साथ HDFC Bank का credit card details भर दिया। कुछ ही देर में उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके कार्ड से ₹2.5 lakh डेबिट हो चुके हैं।
🚨 तुरंत Police Station पहुंचे, दर्ज कराई शिकायत
जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे cyber fraud का शिकार हो गए हैं, वे तुरंत Oshiwara Police Station पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
Senior Police Inspector Sanjay Chavan के मार्गदर्शन में Cyber Team ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।
📞 1930 Helpline और National Cyber Crime Portal से मिली मदद
पुलिस ने तुरंत National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज की और 1930 helpline पर अलर्ट जारी किया। बैंक से मिले transaction alert की जांच में पता चला कि रकम Croma को ट्रांसफर की गई थी।
Cyber टीम ने तुरंत HDFC Bank के nodal officers से संपर्क किया और urgent email communication के जरिए transaction को hold करवाया। फुर्ती दिखाते हुए पूरा ₹2.5 lakh फ्रीज कर लिया गया और बाद में बुजुर्ग को refund कर दिया गया।
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⚠️ Police Advisory: ऐसे Fake Links से रहें सावधान
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि WhatsApp या SMS पर आने वाले किसी भी Fake RTO e-Challan, traffic fine या government notice वाले लिंक पर क्लिक न करें।
✔️ केवल official government portal पर ही challan verify करें
✔️ कभी भी banking details या OTP शेयर न करें
✔️ Fraud होने पर तुरंत 1930 helpline पर कॉल करें
❓ FAQ Section
Q1: Fake RTO e-Challan scam क्या है?
यह एक online fraud है जिसमें WhatsApp या SMS के जरिए फर्जी challan लिंक भेजकर लोगों से banking details ली जाती है।
Q2: अगर ऐसे scam का शिकार हो जाएं तो क्या करें?
तुरंत 1930 helpline पर कॉल करें और National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज करें।
Q3: क्या Mumbai Police पैसे वापस दिला सकती है?
अगर तुरंत शिकायत की जाए और transaction freeze हो जाए तो recovery संभव है, जैसा इस केस में हुआ।
Q4: Official RTO challan कैसे check करें?
सिर्फ government के official website पर जाकर ही challan verify करें, किसी third-party link पर भरोसा न करें।
27/02/2026
मुंबई में फल पर ज़हर! मालाड वेस्ट में दो फेरीवाले गिरफ्तार, Video वायरल
मुंबई के मालाड वेस्ट में फल बेचने वाले दो वेंडरों को केले पर रैट पॉइज़न (Ratol) लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टॉल सील किया। जानिए पूरा मामला।
मुंबई: मालाड वेस्ट इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सड़क किनारे फल बेचने वाले दो वेंडरों को फलों पर चूहे मारने की दवा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक स्थानीय निवासी ने वीडियो सबूत के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
शिकायत और Video से खुला मामला
बुधवार को Malad Police Station ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। शिकायतकर्ता ने जो वीडियो दिया, उसमें एक वेंडर केले को संभालते हुए उन पर क्रीम जैसे पदार्थ को लगाते हुए दिखाई दे रहा है।
वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा फैल गया, खासकर स्ट्रीट फूड और सड़क किनारे बिकने वाले फलों की स्वच्छता को लेकर।
स्टॉल से मिला ‘Ratol’ ज़हर
पुलिस ने जब मौके पर जांच की तो आरोपियों के स्टॉल से ‘Ratol’ नाम का चूहे मारने वाला केमिकल बरामद किया। Ratol एक कमर्शियल रैट किलिंग प्रोडक्ट है, जिसमें येलो फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं।
बरामदगी के बाद पुलिस ने सड़क किनारे लगे उस स्टॉल को तुरंत सील कर दिया।
मुंबई BMC Net Zero Plan: 2050 तक नगर भवन होंगे Net-Zero, Nair Hospital और R/Central Ward से होगी शुरुआत
आरोपी कौन हैं?
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- मनोज संगमलाल केसरवानी (42)
- राहुल सदनलाल केसरवानी (25)
दोनों मालाड वेस्ट के राजनपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं।
उन्हें उसी दिन बोरीवली स्थित Additional Chief Metropolitan Magistrate Court, Borivali में पेश किया गया।
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति केले के गुच्छे पर क्रीम जैसा पदार्थ लगा रहा है, जिसे बाद में रैट पॉइज़न बताया गया।

मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों लोग रोज सड़क किनारे फल खरीदते हैं, इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है।
स्थानीय लोगों की मांग: सख्त जांच हो
मालाड वेस्ट के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि फूड सेफ्टी को लेकर सख्त और नियमित निरीक्षण किए जाएं।
लोगों ने Food and Drug Administration और Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) से अपील की है कि सड़क किनारे फल और खाने-पीने की चीजें बेचने वालों पर नियमित चेकिंग की जाए ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक हरकत दोबारा न हो।
किस कानून के तहत केस दर्ज?
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह हरकत कितने समय से की जा रही थी।
जनता के लिए अलर्ट
- सड़क किनारे फल खरीदते समय सावधानी बरतें
- कटे या संदिग्ध फल बिल्कुल न खरीदें
- कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें
- वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. यह घटना कहां की है?
यह मामला मुंबई के मालाड वेस्ट इलाके का है।
Q2. आरोपियों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया?
‘Ratol’ नाम की चूहे मारने वाली दवा, जिसमें येलो फॉस्फोरस जैसे जहरीले केमिकल होते हैं।
Q3. पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर स्टॉल सील किया गया और केस दर्ज किया गया।
Q4. वीडियो कैसे सामने आया?
एक स्थानीय निवासी ने वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद मामला सामने आया।
Q5. क्या जांच जारी है?
हां, पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
26/02/2026
मुंबई BMC Net Zero Plan: 2050 तक नगर भवन होंगे Net-Zero, Nair Hospital और R/Central Ward से होगी शुरुआत
मुंबई में BMC का बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्लान – 2050 तक सभी म्युनिसिपल बिल्डिंग होंगी Net-Zero Energy और Net-Zero Carbon. Nair Hospital और R/Central Ward Office में पायलट प्रोजेक्ट शुरू, जानें पूरी डिटेल।
मुंबई: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) की इमारतों में बिजली खपत को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ‘Net Zero Action Plan for Municipal Buildings of Mumbai and Panvel’ स्टडी के मुताबिक, मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल, ऑफिस, अस्पताल और ऑडिटोरियम मिलकर BMC की कुल बिजली खपत का 14.7 प्रतिशत हिस्सा लेते हैं। वहीं C40 की आकलन रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाली इमारतें कुल नगरपालिका बिजली खपत का 19 प्रतिशत उपयोग करती हैं।
🔎 मुंबई क्लाइमेट वीक में हुआ ऐलान
यह एक्शन प्लान राज्य सरकार ने Mumbai Climate Week के दौरान घोषित किया। इस योजना का मकसद 2050 तक सभी मौजूदा नगर निगम भवनों को Net-Zero Energy और नए भवनों को Net-Zero Carbon में बदलना है।
इस रिपोर्ट को ग्लोबल क्लाइमेट नेटवर्क C40 ने तैयार किया है।
⚡ सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं BMC अस्पताल
रिपोर्ट के मुताबिक BMC की बिजली खपत का बंटवारा इस तरह है:
- 🏥 म्युनिसिपल अस्पताल – 9.8%
- 🏢 म्युनिसिपल ऑफिस – 3.8%
- 🏫 म्युनिसिपल स्कूल – 1.2%
- 🎭 ऑडिटोरियम – 1%
यानी अस्पताल और ऑफिस सबसे ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं, इसलिए पहले इन्हीं पर फोकस किया जाएगा।
🏫 किन-किन इमारतों का हुआ एनर्जी ऑडिट?
स्टडी के तहत कई प्रमुख भवनों में एनर्जी ऑडिट वॉकथ्रू किया गया:
स्कूल
- LK Waghji Mumbai Public School
- Chhatrapati Shivaji Maharaj Nag. School No.1
- Sodawala Municipal School
अस्पताल
- KEM Hospital
- Nair Hospital
वार्ड ऑफिस
- R/Central Ward Office
- H/West Ward Office
ऑडिटोरियम
- Kalidas Natyagriha
- Prabodhankar Natyagriha
🏗️ नए BMC भवनों के लिए 5 बड़ा फॉर्मूला
नई म्युनिसिपल बिल्डिंग को Net-Zero Carbon बनाने के लिए रिपोर्ट में पांच अहम सुझाव दिए गए हैं:
1. Passive Design (प्राकृतिक रोशनी और हवा का इस्तेमाल)
2. Active Energy Efficient सिस्टम
3. Low-Carbon Construction Material
4. Renewable Energy Integration (Rooftop Solar)
5. Clean Energy Procurement
💡 पुराने भवनों में कम खर्च वाले उपाय
BMC के बजट दबाव को देखते हुए रिपोर्ट ने लो-कॉस्ट एनर्जी सेविंग उपाय सुझाए हैं:
- पारंपरिक लाइट की जगह LED
- सामान्य पंखों की जगह BLDC Fans (30-40% कम बिजली खपत)
- पुराने AC की जगह Energy Efficient AC
- Green Cess Revenue का इस्तेमाल
🔄 फेज़ वाइज पंखों की बदली
- पहले चरण में 6–10 साल पुराने पंखे बदले जाएंगे
- दूसरे चरण में 5 साल से कम पुराने पंखे
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💰 क्लाइमेट बजट में सोलर के लिए सिर्फ 0.1%
रिपोर्ट बताती है कि BMC के कुल कैपिटल बजट का 32.18% हिस्सा क्लाइमेट संबंधित गतिविधियों में जाता है।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 0.1% (करीब 32.5 करोड़ रुपये) ही Rooftop Solar और LED रेट्रोफिट के लिए रखा गया है।
🎯 2030 और 2040 के टारगेट
2050 के अंतिम लक्ष्य से पहले चरणबद्ध योजना बनाई गई है:
- 2030 तक: बेसलाइन ऑडिट और लो-कॉस्ट उपाय पूरे करना
- 2040 तक: 50% भवनों को Rooftop Solar और एनर्जी एफिशिएंसी से Net-Zero की ओर लाना
- 2050 तक: सभी पुराने भवन Net-Zero Energy, नए भवन Net-Zero Carbon
🏥 Nair Hospital और BMC R/Central Ward में पायलट प्रोजेक्ट
ऊर्जा खपत ज्यादा होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट इन दो जगहों पर शुरू होगा:
- Nair Hospital
- R/Central Ward BMC Office
प्रस्तावित बदलाव:
- AC का तापमान नियंत्रण
- पुराने पंखों की बदली
- AC अपग्रेड
- Rooftop Solar Installation
⏳ Payback Period
- Nair Hospital: 2.5 से 5 साल
- R/Central Ward Office: 6 से 10 साल
📊 क्यों अहम है यह योजना?
मुंबई जैसे महानगर में बढ़ते बिजली बिल, कार्बन उत्सर्जन और क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए यह योजना शहर को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे BMC की सभी इमारतों में लागू किया जाएगा।
❓ FAQ Section
Q1: BMC की कितनी बिजली खपत म्युनिसिपल भवनों में होती है?
करीब 14.7% बिजली खपत स्कूल, अस्पताल, ऑफिस और ऑडिटोरियम में होती है।
Q2: सबसे ज्यादा बिजली कौन-सा विभाग खर्च करता है?
म्युनिसिपल अस्पताल 9.8% बिजली खर्च करते हैं।
Q3: Net-Zero Energy और Net-Zero Carbon में क्या फर्क है?
Net-Zero Energy में जितनी ऊर्जा खपत होती है, उतनी ही रिन्यूएबल ऊर्जा से बनाई जाती है।
Net-Zero Carbon में निर्माण से लेकर संचालन तक कार्बन उत्सर्जन शून्य के करीब लाया जाता है।
Q4: पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा?
Nair Hospital और R/Central Ward Office में।
Q5: क्या इससे बिजली बिल कम होगा?
हाँ, LED, BLDC Fan और Solar Rooftop से बिजली बिल में भारी कमी संभव है।
22/02/2026
Mogra Pumping Station Project अटका, VDLR से टकराव के बाद BMC नई जगह की तलाश में
मुंबई में Mogra Pumping Station प्रोजेक्ट Versova-Dahisar Link Road से टकराव के कारण रुका। BMC नई साइट फाइनल कर रही है, पर्यावरण मंजूरी में लगेंगे 7-8 महीने।
मुंबई: मुंबई में बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहद अहम माने जा रहे Mogra Pumping Station प्रोजेक्ट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बृहनमुंबई महानगरपालिका (BMC) को इस प्रोजेक्ट की साइट बदलनी पड़ रही है, क्योंकि प्रस्तावित जमीन का हिस्सा Versova-Dahisar Link Road (VDLR) के एलाइनमेंट से टकरा गया है। अब नई जगह फाइनल की जा रही है और ताजा पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
BRIMSTOWAD योजना के तहत था अहम प्रोजेक्ट
Mogra और Mahul Pumping Station , जुलाई 2005 की भीषण बारिश के बाद बनाई गई BRIMSTOWAD (Brihanmumbai Stormwater Disposal System) योजना के तहत प्रस्तावित आठ पंपिंग स्टेशनों में शामिल हैं।
Mogra Nullah पर बनने वाला यह स्टेशन वर्सोवा, अंधेरी और जोगेश्वरी जैसे इलाकों में हर साल होने वाले जलभराव को कम करने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
393 करोड़ मंजूर, फिर भी काम शुरू नहीं
साल 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए 393 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और 24 महीने की कॉन्ट्रैक्ट अवधि तय की गई थी, जिसमें मानसून भी शामिल था। लेकिन जमीन अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों के कारण अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।
हाईकोर्ट केस और 33 करोड़ की जमा राशि
जमीन अधिग्रहण के दौरान एक निजी मालिक ने मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने 33 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर काम शुरू करने की अनुमति दी।
BMC ने मार्च 2025 में राशि जमा कर प्रारंभिक काम शुरू किया, लेकिन बाद में पता चला कि साइट का हिस्सा VDLR (मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ फेज 2) से ओवरलैप हो रहा है।
चारकोप में MNS-शिवसेना नेताओं ने बिल्डर और उसके बेटे को पीटा, 10 लाख की हफ्ता वसूली का आरोप
अब फिर से लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी
नई साइट तय होने के बाद BMC को Coastal Zone Management Authority के साथ राज्य और केंद्र सरकार से ताजा पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 महीने का समय लग सकता है।
पहले वाली साइट को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन लोकेशन बदलने के कारण प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। इससे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और पीछे खिसक गई है।
हाई टाइड के समय पंपिंग स्टेशन की अहम भूमिका
मुंबई में हाई टाइड के दौरान फ्लडगेट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि समुद्र का पानी शहर में न घुसे। ऐसे समय में पंपिंग स्टेशन नालों का पानी समुद्र में पंप करके शहर को डूबने से बचाते हैं।
प्रतिक्रियात्मक फ़ाइल तस्वीर
अब तक इरला (जुहू), हाजी अली, क्लीवलैंड, लवग्रोव (वर्ली), रे रोड-ब्रिटानिया और गजधरबांध (खार दांडा) जैसे पंपिंग स्टेशन चालू हैं। Mogra स्टेशन शुरू होने से पश्चिमी उपनगरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी।
क्या फिर मानसून में डूबेगा वेस्टर्न सबर्ब?
स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल भारी बारिश में वर्सोवा, अंधेरी और जोगेश्वरी में पानी भर जाता है। अगर Mogra Pumping Station में और देरी हुई तो आने वाले मानसून में भी लोगों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ सकती है।
FAQ Section
Q1. Mogra Pumping Station क्यों रुका है?
प्रस्तावित साइट Versova-Dahisar Link Road के एलाइनमेंट से टकरा गई है, इसलिए नई जगह तलाश की जा रही है।
Q2. प्रोजेक्ट की लागत कितनी है?
करीब 393 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
Q3. पर्यावरण मंजूरी में कितना समय लगेगा?
अधिकारियों के अनुसार 7 से 8 महीने का समय लग सकता है।
Q4. यह प्रोजेक्ट किन इलाकों के लिए अहम है?
वर्सोवा, अंधेरी और जोगेश्वरी जैसे पश्चिमी उपनगरों के लिए।
22/02/2026