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Mumbai : ‘मुन्ना भाई’ स्टाइल इलाज का खेल खत्म! गोवंडी-शिवाजीनगर में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार
Mumbai Fake Doctors case exposed in Govandi and Shivajinagar. Crime Branch Unit 6 arrests two fake doctors running illegal clinics without degree. Full investigation update here.
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक खतरनाक खेल चल रहा था। Mumbai के Govandi और Shivajinagar इलाके में ‘मुन्ना भाई’ स्टाइल में फर्जी क्लिनिक चलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नकली डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है।
Crime Branch की बड़ी रेड – कैसे हुआ खुलासा
Mumbai Police Crime Branch की यूनिट 6 को गुप्त सूचना मिली थी कि इन इलाकों में बिना मेडिकल डिग्री के कुछ लोग क्लिनिक चला रहे हैं।
इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर Bharat Dhone के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम ने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) के मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया।
एक साथ दो जगह छापेमारी
पुलिस और BMC की टीम ने शिवाजीनगर और गोवंडी में दो अलग-अलग क्लिनिकों पर एक साथ छापा मारा।
जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, वहां का नजारा चौंकाने वाला था — दोनों आरोपी खुलेआम मरीजों की जांच और इलाज करते हुए पाए गए।
इलाज करते पकड़े गए ‘फर्जी डॉक्टर’
छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया:
- Rajeev Kapil Dev Ranjan
- Kubernath Gomti Yadav
जांच में सामने आया कि दोनों के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी और न ही उनका नाम Maharashtra Medical Council में रजिस्टर्ड था।
मरीजों से ठगी और जान से खिलवाड़
दोनों आरोपी खुद को “डॉक्टर” बताकर मरीजों का इलाज कर रहे थे और बदले में मोटी फीस वसूल रहे थे।
- गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा
- गलत दवाइयां देने की आशंका
- बिना लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिस
इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि आरोपी सीधे मरीजों की जान से खेल रहे थे।
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मुन्ना भाई स्टाइल फर्जीवाड़ा – क्यों है खतरनाक
इस तरह के मामलों को आम भाषा में “Munna Bhai MBBS style fraud” कहा जाता है, जहां बिना पढ़ाई और डिग्री के लोग डॉक्टर बन जाते हैं।
इससे:
- गलत इलाज का खतरा बढ़ता है
- मरीजों की हालत बिगड़ सकती है
- कई मामलों में जान भी जा सकती है
शहरभर में चल सकता है बड़ा अभियान
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है।
- शहर में फर्जी डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की जा रही है
- जल्द ही बड़े स्तर पर crackdown होगा
- अवैध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई तय
फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
सरकारी और हेल्थ से जुड़े जरूरी लिंक
- Maharashtra Medical Council: https://www.maharashtramedicalcouncil.in
- BMC Health Department: https://portal.mcgm.gov.in
- National Health Portal: https://www.nhp.gov.in
- Mumbai Police: https://mumbaipolice.gov.in
FAQ Section
Q1. मुंबई में फर्जी डॉक्टर कहां पकड़े गए?
👉 गोवंडी और शिवाजीनगर इलाके में।
Q2. कितने आरोपी गिरफ्तार हुए?
👉 दो फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं।
Q3. क्या उनके पास मेडिकल डिग्री थी?
👉 नहीं, दोनों के पास कोई वैध डिग्री नहीं थी।
Q4. क्या वे रजिस्टर्ड डॉक्टर थे?
👉 नहीं, उनका नाम Maharashtra Medical Council में दर्ज नहीं था।
Q5. आगे क्या कार्रवाई होगी?
👉 पुलिस शहरभर में ऐसे फर्जी क्लिनिकों पर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है।
04/04/2026
Kandivali में “आग की भट्टी माफियाओं” का आतंक! BMC नोटिस के बाद भी धंधा चालू, लोगों की जान खतरे में
Kandivali West Ekta Nagar illegal furnace factories causing fire hazards and pollution. Despite BMC notice, illegal burning of lead and scrap continues, locals allege inaction.
मुंबई: कांदिवली पश्चिम के एकता नगर गली नंबर 10, प्रभाग क्रमांक 32 के झोपड़पट्टी इलाके में अवैध “आग की भट्टी” कारखानों ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बार-बार शिकायतों के बावजूद BMC प्रशासन सिर्फ नोटिस देकर मामला ठंडा करता नजर आ रहा है, जबकि इलाके में कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।
🚨 Illegal Furnace Factories से खतरे में जान
स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम अवैध भट्टियां चलाई जा रही हैं, जहां सीसा (Lead), कास्टिंग मेटल और कचरा जलाया जाता है। इससे जहरीला धुआं निकल रहा है, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है।
बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
🔥 Fire Hazard: पहले भी हो चुकी हैं आग की घटनाएं
प्रशासनिक और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के अनुसार, इन अवैध भट्टियों की वजह से इलाके में कई बार आग लग चुकी है। इसके बावजूद इन खतरनाक यूनिट्स को बंद कराने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है।
यह स्थिति कभी भी बड़े हादसे में बदल सकती है।
👥 कौन चला रहा है ये अवैध कारोबार?
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अजगर, जमाल, अज्जू, लड्डन, नसिबूल्ला और यादव नाम के लोग यहां बेखौफ होकर ये अवैध भट्टी का धंधा चला रहे हैं।
इनके खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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🏚️ गाला मालिक का चौंकाने वाला बयान
एक गाला मालिक चौहान से जब इस बारे में शिकायत की गई तो उसने साफ शब्दों में कहा:
👉 “मुझे ये भट्टी वाले अच्छा खासा भाड़ा देते हैं, वो क्या करते हैं उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं।”
इस बयान ने साफ कर दिया कि पैसों के लालच में लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है।
🏛️ BMC की कार्रवाई पर सवाल
कांदिवली BMC प्रशासन ने स्थल निरीक्षण के बाद नोटिस जरूर जारी किया, लेकिन उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि:
👉 क्या सिर्फ नोटिस देना ही BMC की जिम्मेदारी है?
👉 कब बंद होंगी ये खतरनाक अवैध भट्टियां?
😡 स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी
लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई ना होने से लोग हताश और गुस्से में हैं।
लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
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❓ FAQ Section
Q1. कांदिवली में ये अवैध भट्टियां कहां चल रही हैं?
👉 एकता नगर गली नंबर 10, प्रभाग क्रमांक 32 के झोपड़पट्टी इलाके में।
Q2. इन भट्टियों में क्या जलाया जाता है?
👉 सीसा (Lead), कास्टिंग मेटल और कचरा।
Q3. क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है?
👉 BMC ने नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
Q4. इससे क्या खतरा है?
👉 आग लगने का खतरा और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं।
Q5. स्थानीय लोग क्या चाहते हैं?
👉 अवैध भट्टियों को तुरंत बंद कर सख्त कार्रवाई।
28/03/2026
Kandivali Shatabdi Hospital Upgrade: Piyush Goyal ने लॉन्च किए Advanced Medical Equipment
Mumbai Health News: Kandivali के Shatabdi Hospital में Union Minister Piyush Goyal ने Digital C-Arm, Neonatal Ventilator और Anesthesia W6orkstation का उद्घाटन किया। NABH Accreditation की दिशा में बड़ा कदम।
मुंबई: Kandivali स्थित Shatabdi Hospital में हेल्थकेयर सुविधाओं को बड़ा अपग्रेड मिला है। Piyush Goyal ने यहां Advanced Medical Equipment का उद्घाटन किया, जिससे अस्पताल की surgical care और neonatal treatment capabilities और मजबूत होंगी।
इस अपग्रेड के बाद अस्पताल अब modern healthcare infrastructure और NABH Accreditation की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कौन-कौन से नए उपकरण हुए लॉन्च
इस मौके पर अस्पताल में कई महत्वपूर्ण मशीनें शुरू की गईं, जिनमें शामिल हैं:
- Digital C-Arm Machine
- Neonatal Ventilator
- Anesthesia Workstation
ये सभी उपकरण अस्पताल की emergency care, surgery और newborn treatment को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
Digital C-Arm से सर्जरी होगी और सटीक
Digital C-Arm Machine अब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी।
यह मशीन real-time X-ray imaging देती है, जिससे खासतौर पर orthopaedic और trauma surgeries के दौरान सर्जरी ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो सकेगी।
इससे patient safety और surgical success rate दोनों में सुधार होने की उम्मीद है।
Neonatal Ventilator से नवजात बच्चों को मिलेगा जीवनदान
अस्पताल में लगाया गया Neonatal Ventilator खास तौर पर premature और critically ill newborn babies के लिए बेहद जरूरी है।
यह मशीन NICU (Neonatal Intensive Care Unit) में उन बच्चों को सांस लेने में मदद करेगी जिन्हें जन्म के तुरंत बाद medical support की जरूरत होती है।
बता दें कि पिछले साल अगस्त में इस अस्पताल में एक दिन में 35 डिलीवरी हुई थीं, जिससे इसकी जरूरत और ज्यादा समझ आती है।
Anesthesia Workstation से ऑपरेशन होंगे सुरक्षित
नई Anesthesia Workstation ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों को anesthesia देने और patient monitoring में मदद करेगी।
इससे सर्जरी के दौरान:
- Oxygen supply
- Anesthetic gases
- Patient breathing
इन सभी पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा, जिससे safe surgery environment सुनिश्चित होगा।
अस्पताल दौरे के दौरान स्टाफ से मिले Piyush Goyal
उद्घाटन के दौरान Piyush Goyal ने अस्पताल का दौरा किया और doctors, nurses, hospital staff और local representatives से बातचीत की।
आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से उत्तर मुंबई स्थित शताब्दी अस्पताल को मिली नई पहचान… pic.twitter.com/Qm4xlZA2pC
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 15, 2026
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में patient care, cleanliness, discipline और quality standards को हमेशा बनाए रखना बेहद जरूरी है।
NABH Accreditation की दिशा में बड़ा कदम
Shatabdi Hospital फिलहाल National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) accreditation पाने की प्रक्रिया में है।
इसके लिए Quality Council of India (QCI) के अधिकारियों ने अस्पताल का 3 महीने तक detailed evaluation किया है।
इसके बाद एक comprehensive report और gap analysis भी तैयार किया गया है।
महाराष्ट्र का पहला NABH सरकारी अस्पताल बनने की उम्मीद
Piyush Goyal ने उम्मीद जताई कि Kandivali का Shatabdi Hospital महाराष्ट्र का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन सकता है जिसे NABH Accreditation मिले।
अगर ऐसा होता है, तो यह public healthcare system में quality standards का नया benchmark सेट करेगा।
CSR के जरिए मिला आधुनिक उपकरणों का सहयोग
इस मौके पर यह भी बताया गया कि private companies ने CSR (Corporate Social Responsibility) के तहत अस्पताल को ये आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इससे सरकारी अस्पतालों में भी अब private-level healthcare facilities मिलने लगी हैं।
Job Related Useful Links (Healthcare Careers)
अगर आप healthcare field में career बनाना चाहते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पर jobs और opportunities देख सकते हैं:
- 🔗 https://www.nhm.gov.in
- 🔗 https://www.mohfw.gov.in
- 🔗 https://www.ncs.gov.in
FAQ
Q1: Shatabdi Hospital Kandivali में क्या नया शुरू हुआ?
यहां Digital C-Arm, Neonatal Ventilator और Anesthesia Workstation जैसे advanced equipment शुरू किए गए हैं।
Q2: इन उपकरणों से क्या फायदा होगा?
इससे surgery, emergency care और newborn treatment की quality बेहतर होगी।
Q3: NABH Accreditation क्या है?
यह एक quality certification है जो अस्पतालों की सेवाओं और standards को मान्यता देता है।
Q4: Piyush Goyal ने क्या कहा?
उन्होंने patient care, cleanliness और quality standards बनाए रखने पर जोर दिया।
Q5: क्या Shatabdi Hospital को NABH मिलेगा?
अस्पताल evaluation process में है और उम्मीद है कि यह महाराष्ट्र का पहला NABH certified सरकारी अस्पताल बन सकता है।
18/03/2026
Kandivali में अवैध E-Cigarette रैकेट का भंडाफोड़, नाबालिग छात्रों को सप्लाई; दो आरोपी गिरफ्तार
मुंबई के Kandivali West में पुलिस ने अवैध e-cigarette सप्लाई रैकेट का खुलासा किया। Class 11 के छात्रों को vaping devices देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 1.16 लाख रुपये के प्रतिबंधित सामान जब्त किए गए।
मुंबई: कांदिवली इलाके में अवैध e-cigarette सप्लाई रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। Kandivali Police ने नाबालिग छात्रों को banned electronic cigarettes बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 1.16 लाख रुपये के प्रतिबंधित vaping products जब्त किए हैं। यह कार्रवाई Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 के तहत की गई है, जिसके तहत भारत में e-cigarette की बिक्री और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
पुलिस को गश्त के दौरान मिला सुराग
पुलिस के अनुसार 2 मार्च को Sub-Inspector श्रीकांत मगर (Shrikant Magar) की टीम कांदिवली वेस्ट के इरानीवाड़ी इलाके में नियमित गश्त कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने कुछ Class 11 के छात्रों को e-cigarette पीते हुए (vaping) देखा।
भारत में electronic cigarettes पर प्रतिबंध होने के कारण पुलिस ने तुरंत छात्रों से पूछताछ की।
छात्रों ने बताया दोस्त से मिला था vaping device
पूछताछ के दौरान छात्रों ने पुलिस को बताया कि उन्हें यह vaping device उनके दोस्त “मंथन” से मिला था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने आगे जांच शुरू की और सप्लाई चेन का पता लगाने की कोशिश की।
जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध की पहचान रोहित सभाजीत उपाध्याय (Rohit Sabhajit Upadhyay) के रूप में की, जो कांदिवली वेस्ट का रहने वाला है।
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आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद
पुलिस ने रोहित उपाध्याय के घर पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान वहां से 131 प्रतिबंधित e-cigarettes और अलग-अलग कंपनियों के refill e-liquid bottles बरामद किए गए।
जब्त किए गए इन सामानों की कीमत लगभग 78,500 रुपये बताई जा रही है।
कुल 292 प्रतिबंधित सामान जब्त
पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 292 प्रतिबंधित items जब्त किए। इनमें e-cigarettes, e-liquids और विदेशी सिगरेट शामिल हैं। इन सभी की कुल कीमत लगभग 1.16 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क खास तौर पर नाबालिग छात्रों को target कर रहा था, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
Electronic Cigarettes Act के तहत कार्रवाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून के अनुसार भारत में e-cigarette की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और विज्ञापन पूरी तरह गैरकानूनी है।
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह अवैध सप्लाई नेटवर्क और किन-किन इलाकों में सक्रिय था।
नाबालिगों में बढ़ती vaping की समस्या
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों में vaping का चलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
विशेषज्ञों के मुताबिक e-cigarette का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और कम उम्र के बच्चों पर इसका असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है।
FAQ
1. कांदिवली में क्या मामला सामने आया है?
कांदिवली में पुलिस ने अवैध e-cigarette सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
2. कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
3. पुलिस ने कितने सामान जब्त किए?
पुलिस ने कुल 292 प्रतिबंधित items जब्त किए हैं।
4. जब्त सामान की कीमत कितनी है?
जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 1.16 लाख रुपये बताई गई है।
5. भारत में e-cigarette क्यों बैन है?
भारत में Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 के तहत e-cigarette की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
10/03/2026
Mumbai Hospital Controversy: Borivali के HCG Hospital पर ‘Dead Body रोकने’ का आरोप, बिल बकाया को लेकर परिवार का हंगामा
Mumbai के Borivali स्थित HCG Hospital पर मृत मरीज का शव देने से इनकार करने का आरोप लगा है। परिवार का दावा है कि ₹1–2 लाख के बकाया बिल के कारण अस्पताल ने करीब 6 घंटे तक शव रोके रखा, जबकि ₹5 लाख का Mediclaim पहले ही मंजूर था।
मुंबई: बोरीवली पश्चिम के एक Hospital Billing Controversy ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। HCG Hospital पर आरोप लगा है कि उसने मृत मरीज का शव परिवार को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अस्पताल का कुछ बिल बाकी था।
यह घटना I.C. Colony, Borivali स्थित अस्पताल में बताई जा रही है। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति Mumbai Police से मदद की अपील करता नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बताया जा रहा है कि यह वीडियो Vinod Pal नाम के सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है।
मुंबई में इंसानियत शर्मसार!
आरोप है कि HCG Cancer Hospital ने बिल के नाम पर मृत शरीर को ही बंधक बना लिया।
क्या इलाज अब सेवा नहीं, सिर्फ कारोबार रह गया है?@mumbaipolice @CPMumbaiPolice कृपया तुरंत जांच करें और कार्रवाई करें।#Mumbai #HospitalNegligence #JusticeNeeded 😡 pic.twitter.com/ZE9qbyDga7
— Vinod Pal (@Vinodpaul0) March 6, 2026
वीडियो में एक व्यक्ति दावा करता दिखाई दे रहा है कि अस्पताल ने बकाया मेडिकल बिल के कारण मृत मरीज का शव करीब 6 घंटे तक रोके रखा और परिवार को तुरंत भुगतान करने के लिए कहा।
₹5 लाख Mediclaim के बावजूद मांगे गए अतिरिक्त पैसे
वीडियो में व्यक्ति का आरोप है कि मरीज के इलाज के दौरान ₹5 लाख का Mediclaim Approval पहले ही मिल चुका था।
लेकिन मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मौत की वजह बताने की बजाय बकाया भुगतान के बारे में पूछना शुरू कर दिया।
परिवार का दावा है कि अस्पताल ने लगभग ₹1 से ₹2 लाख की अतिरिक्त रकम की मांग की और जब परिवार तुरंत भुगतान नहीं कर पाया तो शव देने से इनकार कर दिया।
“Dead Body Held Hostage” का आरोप
वीडियो में व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मृत शरीर को ‘Hostage’ की तरह रोककर रखा है।
परिवार का कहना है कि यह व्यवहार अमानवीय (Inhuman) है और अस्पताल को ऐसे संवेदनशील मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
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पुलिस को बुलाया गया, लेकिन दखल नहीं दिया गया
परिवार के मुताबिक जब अस्पताल ने शव देने से इनकार किया तो पुलिस को बुलाया गया।
हालांकि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भी पहले बकाया बिल चुकाने की सलाह दी।
लिखित गारंटी देने की भी पेशकश
परिवार ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन से कहा कि वे लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं कि बाकी रकम बाद में चुका दी जाएगी।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मृतक की मां को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंप दिया जाए, लेकिन कथित तौर पर इस पर भी तुरंत सहमति नहीं बनी।
“कानून व्यवस्था का मामला नहीं” – पुलिस का जवाब
परिवार का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि जब तक मामला कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनता, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा विवाद न करने की चेतावनी भी दी।
“अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शव नहीं लेंगे”
वीडियो में व्यक्ति ने कहा कि अगर अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की, तो परिवार शव लेने से ही इनकार कर देगा।
Mumbai Police ने मामले को आगे बढ़ाया
इस मामले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए Mumbai Police ने कहा कि शिकायत को Borivali Police Station के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष जांच की मांग
वीडियो पोस्ट करने वाले Vinod Pal ने पुलिस के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बकाया अस्पताल बिल के कारण मृत शरीर को रोकना बेहद गंभीर और अमानवीय मुद्दा है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मृतक के परिवार का सदस्य है या नहीं।
पुलिस मामले की तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है।
FAQ (People Also Ask)
1. मामला किस अस्पताल का है?
यह मामला Borivali के HCG Hospital से जुड़ा बताया जा रहा है।
2. परिवार का आरोप क्या है?
परिवार का आरोप है कि ₹1–2 लाख के बकाया बिल के कारण अस्पताल ने मृत मरीज का शव देने से इनकार कर दिया।
3. क्या Mediclaim पहले से मंजूर था?
हाँ, इलाज के दौरान ₹5 लाख का Mediclaim Approval पहले ही मिल चुका था।
4. पुलिस ने क्या कहा?
Mumbai Police ने बताया कि मामले को Borivali Police Station के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है।
5. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कौन है?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मृतक के परिवार से जुड़ा है या नहीं।
08/03/2026
Mental Healthcare Act को Litigation Weapon नहीं बना सकते: Bombay HC
Bombay High Court ने साफ किया कि Mental Healthcare Act 2017 और Section 105 का इस्तेमाल property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा – यह कानून protection के लिए है, harassment के लिए नहीं।
मुंबई: शहर में चल रहे एक अहम property dispute case में Bombay High Court ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Mental Healthcare Act, 2017 को किसी भी पक्ष द्वारा सामने वाले की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए “litigation weapon” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हिफाज़त के लिए है, न कि कोर्ट में बढ़त लेने की चाल के लिए।
⚖️ Welfare Law के Misuse पर सख्त टिप्पणी
17 फरवरी को जस्टिस Farhan Dubash ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ एक पक्ष के आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए Mental Health Review Board (MHRB) को रेफर करना कानून के गलत इस्तेमाल का रास्ता खोल सकता है।
कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ऐसा होने लगा तो welfare legislation को adversarial parties अपने फायदे के लिए “weaponise” करने लगेंगी। इससे कानून का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा।
📜 Section 105 की सही व्याख्या
कोर्ट ने समझाया कि Section 105 of Mental Healthcare Act 2017 अदालत को यह अधिकार देता है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान mental illness का पुख्ता सबूत हो, तभी मामले को Mental Health Review Board के पास भेजा जा सकता है।
लेकिन जस्टिस दुबाश ने कहा कि इस प्रावधान को पूरे कानून के उद्देश्य के साथ पढ़ना जरूरी है। इसका मकसद है rights protection, न कि किसी विरोधी पक्ष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का तरीका।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:
“यह कानून मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार।”
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🏠 Property Dispute का पूरा मामला
यह फैसला एक ongoing property dispute in Mumbai के दौरान आया। बेटे ने अपने पिता की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए एक independent medical board बनाने की मांग की थी।
बेटे का दावा था कि उसके पिता मुकदमे को समझने और लड़ने में सक्षम नहीं हैं। उसने एक medical certificate भी पेश किया, जिसमें confusion और forgetfulness के एपिसोड का जिक्र था। डॉक्टरों ने इन लक्षणों को diabetes से जुड़ी hypoglycaemia की वजह बताया था।
🩺 Temporary Symptoms को Mental Illness नहीं माना
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया और कहा कि जिन लक्षणों का जिक्र है, वे अस्थायी (temporary) और medically reversible थे। ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है।
इसलिए इसे mental illness under Mental Healthcare Act की कानूनी परिभाषा में नहीं रखा जा सकता।
🚫 Harassment का रास्ता नहीं खुलेगा
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा:
“अगर ऐसी मांगों को मंजूरी दी गई तो बेईमान litigants कानून को harassment के हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा होने से हर मुकदमे में एक पक्ष दूसरे की mental fitness पर सवाल उठाकर litigation strategy के तहत फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
🔄 Mental Health Law में बदलाव की याद दिलाई
कोर्ट ने कहा कि 2017 का कानून भारत में mental health law का बड़ा बदलाव है। पहले की व्यवस्था custodial और stigma-driven थी, लेकिन अब यह rights-based framework है, जो dignity, autonomy, treatment और rehabilitation पर फोकस करता है।
🛡️ “Shield है, Sword नहीं”
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि Section 105 एक “shield” है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की सुरक्षा करता है, न कि एक “sword” जो किसी के खिलाफ कोर्ट में चलाया जाए।
❌ कोर्ट ने याचिका खारिज की
अदालत ने पाया कि बेटे की अर्जी पिता के welfare से ज्यादा ongoing litigation में advantage लेने की कोशिश थी।
साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी तरह की एक अर्जी पहले भी दायर की गई थी, जिसे बिना दोबारा दाखिल करने की अनुमति के वापस ले लिया गया था।
इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम आवेदन (interim application) खारिज कर दिया।
❓ FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. Bombay High Court ने क्या फैसला दिया?
कोर्ट ने कहा कि Mental Healthcare Act 2017 को property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Q2. Section 105 क्या है?
Section 105 अदालत को यह अधिकार देता है कि यदि मानसिक बीमारी का सबूत हो तो मामले को Mental Health Review Board को भेजा जा सकता है।
Q3. इस केस में मेडिकल रिपोर्ट में क्या था?
रिपोर्ट में confusion और भूलने की समस्या बताई गई थी, जो diabetes से जुड़ी hypoglycaemia के कारण अस्थायी रूप से हुई थी।
Q4. कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?
कोर्ट को लगा कि यह अर्जी पिता के हित के बजाय litigation advantage पाने के लिए दाखिल की गई थी।
Q5. Mental Healthcare Act 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह एक rights-based law है, जिसका मकसद mental illness से जूझ रहे लोगों की dignity, autonomy और protection सुनिश्चित करना है।
01/03/2026
मुंबई में फल पर ज़हर! मालाड वेस्ट में दो फेरीवाले गिरफ्तार, Video वायरल
मुंबई के मालाड वेस्ट में फल बेचने वाले दो वेंडरों को केले पर रैट पॉइज़न (Ratol) लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टॉल सील किया। जानिए पूरा मामला।
मुंबई: मालाड वेस्ट इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सड़क किनारे फल बेचने वाले दो वेंडरों को फलों पर चूहे मारने की दवा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक स्थानीय निवासी ने वीडियो सबूत के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
शिकायत और Video से खुला मामला
बुधवार को Malad Police Station ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। शिकायतकर्ता ने जो वीडियो दिया, उसमें एक वेंडर केले को संभालते हुए उन पर क्रीम जैसे पदार्थ को लगाते हुए दिखाई दे रहा है।
वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा फैल गया, खासकर स्ट्रीट फूड और सड़क किनारे बिकने वाले फलों की स्वच्छता को लेकर।
स्टॉल से मिला ‘Ratol’ ज़हर
पुलिस ने जब मौके पर जांच की तो आरोपियों के स्टॉल से ‘Ratol’ नाम का चूहे मारने वाला केमिकल बरामद किया। Ratol एक कमर्शियल रैट किलिंग प्रोडक्ट है, जिसमें येलो फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं।
बरामदगी के बाद पुलिस ने सड़क किनारे लगे उस स्टॉल को तुरंत सील कर दिया।
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आरोपी कौन हैं?
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- मनोज संगमलाल केसरवानी (42)
- राहुल सदनलाल केसरवानी (25)
दोनों मालाड वेस्ट के राजनपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं।
उन्हें उसी दिन बोरीवली स्थित Additional Chief Metropolitan Magistrate Court, Borivali में पेश किया गया।
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति केले के गुच्छे पर क्रीम जैसा पदार्थ लगा रहा है, जिसे बाद में रैट पॉइज़न बताया गया।

मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों लोग रोज सड़क किनारे फल खरीदते हैं, इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है।
स्थानीय लोगों की मांग: सख्त जांच हो
मालाड वेस्ट के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि फूड सेफ्टी को लेकर सख्त और नियमित निरीक्षण किए जाएं।
लोगों ने Food and Drug Administration और Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) से अपील की है कि सड़क किनारे फल और खाने-पीने की चीजें बेचने वालों पर नियमित चेकिंग की जाए ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक हरकत दोबारा न हो।
किस कानून के तहत केस दर्ज?
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह हरकत कितने समय से की जा रही थी।
जनता के लिए अलर्ट
- सड़क किनारे फल खरीदते समय सावधानी बरतें
- कटे या संदिग्ध फल बिल्कुल न खरीदें
- कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें
- वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. यह घटना कहां की है?
यह मामला मुंबई के मालाड वेस्ट इलाके का है।
Q2. आरोपियों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया?
‘Ratol’ नाम की चूहे मारने वाली दवा, जिसमें येलो फॉस्फोरस जैसे जहरीले केमिकल होते हैं।
Q3. पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर स्टॉल सील किया गया और केस दर्ज किया गया।
Q4. वीडियो कैसे सामने आया?
एक स्थानीय निवासी ने वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद मामला सामने आया।
Q5. क्या जांच जारी है?
हां, पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
26/02/2026
FDA को मिला फुल-टाइम आयुक्त, डूबे-पाटील से कड़े एक्शन की उम्मीद
करीब तीन महीने बाद महाराष्ट्र FDA को स्थायी आयुक्त मिला। IAS अधिकारी श्रीधर डूबे-पाटील की फुल-टाइम नियुक्ति से प्रशासनिक मजबूती, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर सख्ती की उम्मीद बढ़ी।
मुंबई: करीब तीन महीने तक प्रभारी व्यवस्था में चल रहे महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) को आखिरकार फुल-टाइम आयुक्त मिल गया है। राज्य सरकार ने IAS अधिकारी श्रीधर डूबे-पाटील को FDA का स्थायी आयुक्त नियुक्त किया है। अब तक वे प्रभारी आयुक्त की भूमिका निभा रहे थे। लंबे समय से नेतृत्व के अभाव में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में इस नियुक्ति को प्रशासनिक सख़्ती, पारदर्शिता और सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
🔹 तीन महीने बाद मिली स्थायी कमान
पूर्व FDA आयुक्त राजेश नार्वेकर पिछले लगभग तीन महीनों से अवकाश पर थे। इस दौरान विभाग प्रभारी व्यवस्था के तहत चल रहा था। ऐसे में श्रीधर डूबे-पाटील को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
अब सरकार ने इसी अस्थायी व्यवस्था को खत्म करते हुए उन्हें फुल-टाइम आयुक्त बना दिया है।
🔹 प्रभारी व्यवस्था से बिगड़ी प्रशासनिक रफ्तार
प्रभारी आयुक्त के भरोसे चल रहे FDA में नीतिगत फैसलों, निरीक्षण और कार्रवाई की गति पर असर पड़ने की चर्चा लंबे समय से थी। सूत्रों के मुताबिक, इसी दौर में विभाग के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बढ़ गए थे।
निगरानी ढीली पड़ने से शिकायतों की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई, जिससे आम जनता और व्यापारियों दोनों में नाराज़गी देखी गई।
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🔹 राजेश नार्वेकर की छुट्टी और उठते सवाल
पूर्व आयुक्त राजेश नार्वेकर के लंबे अवकाश को लेकर प्रशासनिक गलियारों में कई सवाल उठते रहे। उनके अवकाश के पीछे अलग-अलग कारण बताए जाते हैं।
सूत्रों का कहना है कि वे FDA के कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज़ थे। एक ईमानदार अधिकारी की सराहना करना उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इसे तोड़-मरोड़कर विधानसभा तक पहुंचा दिया।
🔹 भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर
इस पूरे घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि FDA में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जड़ें कितनी गहरी हैं।
इतना ही नहीं, FSO उत्तरेश्वर बड़े जैसे अधिकारियों को लेकर व्यापारियों द्वारा कई शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक उन पर जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। इससे विभाग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं।
🔹 श्रीधर डूबे-पाटील से क्यों हैं ज्यादा उम्मीदें
श्रीधर डूबे-पाटील पहले ही प्रभारी आयुक्त के तौर पर FDA की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में विभाग की आंतरिक समस्याओं, अधिकारियों की भूमिका और सिस्टम की कमजोरियों से वे भली-भांति परिचित हैं।
सरकारी हलकों में उम्मीद जताई जा रही है कि वे अपने कार्यकाल में—
- FDA की प्रशासनिक पकड़ मजबूत करेंगे
- भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे
- खाद्य सुरक्षा और दवा नियंत्रण को प्रभावी बनाएंगे
- जनहित से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे
🔹 जनहित से जुड़ा अहम विभाग
FDA ऐसा विभाग है जिसका सीधा संबंध आम जनता के स्वास्थ्य से है। मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवाएं और अवैध कारोबार पर लगाम लगाना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है।
ऐसे में फुल-टाइम आयुक्त की नियुक्ति से न सिर्फ प्रशासनिक स्थिरता आएगी, बल्कि भरोसा भी मजबूत होगा।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. महाराष्ट्र FDA के नए फुल-टाइम आयुक्त कौन बने हैं?
👉 IAS अधिकारी श्रीधर डूबे-पाटील।
Q2. FDA को फुल-टाइम आयुक्त मिलने में देरी क्यों हुई?
👉 पूर्व आयुक्त राजेश नार्वेकर के लंबे अवकाश के कारण विभाग प्रभारी व्यवस्था में चल रहा था।
Q3. नई नियुक्ति से क्या बदलाव उम्मीद की जा रही है?
👉 भ्रष्टाचार पर सख्ती, तेज़ कार्रवाई और प्रशासनिक पारदर्शिता।
Q4. किन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं?
👉 FSO उत्तरेश्वर बड़े सहित कुछ अधिकारियों पर व्यापारियों ने शिकायतें की हैं।
02/02/2026
कांदिवली शताब्दी अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन लैब टेक्नीशियन, मरीजों की सुरक्षा पर सवाल
कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में पांच लैब टेक्नीशियन बिना महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के काम करते पाए गए. शिकायत के बाद MPC ने कार्रवाई के निर्देश दिए. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.
मुंबई: कांदिवली पश्चिम स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल (शताब्दी अस्पताल) में मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल में कम से कम पांच लैब टेक्नीशियन ऐसे पाए गए हैं, जो महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल (MPC) में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसके बावजूद वे इमरजेंसी लैब में भी सेवाएं दे रहे थे. एक शिकायत के बाद MPC ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.
कैसे सामने आया पूरा मामला?
यह मामला तब उजागर हुआ जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अधिवक्ता तुषार भोसले ने “आपले सरकार” पोर्टल के जरिए महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि शताब्दी अस्पताल में बिना वैध रजिस्ट्रेशन वाले लैब टेक्नीशियन मरीजों के सैंपल, जांच और इमरजेंसी मामलों को संभाल रहे हैं, जो कानून और मरीजों की सुरक्षा—दोनों के खिलाफ है.
शिकायत मिलने के बाद MPC ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
MPC के निर्देश के बाद अस्पताल का आदेश
पैरामेडिकल काउंसिल के निर्देश के बाद शताब्दी अस्पताल प्रशासन ने एक आंतरिक आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि सभी लैब टेक्नीशियन के लिए MPC रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.
हालांकि, इस आदेश का विरोध अस्पताल के कुछ स्थायी और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जो वर्षों से सेवा में हैं लेकिन जरूरी योग्यता और मान्यता प्राप्त डिग्री के अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे.
अस्पताल प्रशासन की दुविधा
अस्पताल प्रशासन इस समय असमंजस में है. एक ओर कानून का पालन करना जरूरी है, तो दूसरी ओर लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों का भविष्य भी सवालों में है.
इस मुद्दे पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में कुल 18 लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी शामिल है. इनमें से पांच टेक्नीशियन फिलहाल महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हैं.
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पांच टेक्नीशियन ने किया आवेदन, फिर भी अड़चन
डॉ. अजय गुप्ता के अनुसार,
- सभी पांच टेक्नीशियन ने MPC रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है
- प्रत्येक ने ₹2,000 की निर्धारित फीस जमा की है
- आवेदन की रसीद भी उन्हें मिल चुकी है
लेकिन समस्या यह है कि इनमें से कुछ के पास BSc माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है या वे ऐसे संस्थानों से पासआउट हैं, जो MPC की मान्यता सूची में शामिल नहीं हैं. इसी वजह से उनके रजिस्ट्रेशन पर अंतिम फैसला अटका हुआ है.
DMLT अनिवार्य, कानून साफ
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मुताबिक,
ब्लड बैंक टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त DMLT (डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी) अनिवार्य है.
अतीत में कई भर्तियां इन नियमों को दरकिनार कर की गईं, जिसका खामियाजा अब कर्मचारियों और अस्पताल—दोनों को भुगतना पड़ रहा है.
कानूनी चेतावनी: अपराध है बिना रजिस्ट्रेशन काम करना
इस मामले पर शिकायतकर्ता अधिवक्ता तुषार भोसले ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा:
“कानून के मुताबिक लैब टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, भले ही इसके लिए उन्हें अब DMLT करना पड़े. बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. महाराष्ट्र स्टेट पैरामेडिकल एक्ट पूरे राज्य में लागू है, जिसमें BMC भी शामिल है. इस पर कोई भ्रम नहीं है.”
उन्होंने बताया कि MPC ने इस बाबत BMC आयुक्त को भी अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और CMS ने भी समर्थन में सर्कुलर जारी किया है.
मरीजों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल
बिना रजिस्टर्ड टेक्नीशियन द्वारा इमरजेंसी लैब सेवाएं संभालना सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ माना जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में जरा-सी चूक भी गंभीर परिणाम ला सकती है.
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. शताब्दी अस्पताल में कितने लैब टेक्नीशियन बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए?
👉 कुल पांच लैब टेक्नीशियन MPC में रजिस्टर्ड नहीं थे.
Q2. क्या वे इमरजेंसी सेवाओं में काम कर रहे थे?
👉 हां, आरोप है कि वे इमरजेंसी लैब में भी कार्यरत थे.
Q3. लैब टेक्नीशियन के लिए कौन-सी योग्यता जरूरी है?
👉 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त DMLT अनिवार्य है.
Q4. क्या बिना रजिस्ट्रेशन काम करना अपराध है?
👉 हां, यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है.
Q5. अस्पताल प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं?
👉 MPC के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और सभी पांच टेक्नीशियन ने आवेदन किया है.
01/02/2026
कांदीवली के वडार पाड़ा में भव्य आरोग्य शिविर, सैकड़ों लोगों को मिली मुफ्त स्वास्थ्य जांच
कांदिवली (पूर्व) के वडार पाड़ा में 26 जनवरी को सागर सेवा फाउंडेशन की ओर से भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान, आंखों की जांच, डायबिटीज, ईसीजी सहित कई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं।
मुंबई: कांदिवली (पूर्व) स्थित वडार पाड़ा में 26 जनवरी, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जय बजरंगबली गोविंदा पथक (रजि.) सागर सेवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। शिविर का आयोजन गणेश कृपा को.ऑप.हौ.सो. लि., हनुमान नगर, वडार पाड़ा रोड नंबर-2 के परिसर में किया गया।

स्थापना दिवस पर समाजसेवा की मिसाल
26 जनवरी को सागर सेवा फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस आरोग्य शिविर का मुख्य उद्देश्य कांदिवली (पूर्व) और आसपास के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग शिविर स्थल पर पहुंचे और मुफ्त जांच एवं इलाज का लाभ लिया।
इन स्वास्थ्य सुविधाओं का मिला मुफ्त लाभ
इस भव्य आरोग्य शिविर में मरीजों को कई तरह की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिनमें प्रमुख रूप से:
- रक्तदान शिविर
- आंखों की मुफ्त जांच
- जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मा वितरण
- सीवीसी खून की जांच (सफेद और लाल रक्त कणिकाएं)
- डायबिटीज जांच
- ब्लड प्रेशर (BP) चेकअप
- ईसीजी टेस्ट
- फ्री जनरल हेल्थ चेकअप
एक ही जगह पर इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से स्थानीय नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया।
आयोजन में आयोजक और डॉक्टर्स की अहम भूमिका
इस शिविर का सफल आयोजन श्री समीर शंकर उत्तेकर के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम को जीवन ज्योति होम हेल्थ केयर सर्विसेस एंड डायग्नोस्टिक तथा डॉ. राहुल एस. विश्वकर्मा के सौजन्य से सफल बनाया गया। मेडिकल टीम ने पूरे दिन मरीजों की जांच कर उन्हें जरूरी सलाह और मार्गदर्शन दिया।
गोरेगांव–मुलुंड कनेक्टवीटी रोड़ पर काम तेज, फिल्म सिटी में लॉन्चिंग शाफ्ट की खुदाई जोरों पर
कांदीवली के स्थानीय नागरिकों की जबरदस्त भागीदारी
आरोग्य शिविर में वडार पाड़ा, हनुमान नगर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कई लोगों ने कहा कि इस तरह के शिविर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों में जांच कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
आगे भी ऐसे आयोजनों की उम्मीद
सागर सेवा फाउंडेशन और जय बजरंगबली गोविंदा पथक द्वारा किए गए इस आयोजन की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कांदिवली और अन्य इलाकों में किया जाएगा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. आरोग्य शिविर कहां आयोजित किया गया था?
👉 गणेश कृपा को.ऑप.हौ.सो. लि., हनुमान नगर, वडार पाड़ा रोड नंबर-2, कांदिवली (पूर्व)।
Q2. शिविर का आयोजन किस संस्था ने किया?
👉 जय बजरंगबली गोविंदा पथक (रजि.) सागर सेवा फाउंडेशन।
Q3. कौन-कौन सी जांच मुफ्त की गई?
👉 आंखों की जांच, खून की जांच, डायबिटीज, बीपी, ईसीजी और जनरल हेल्थ चेकअप।
Q4. शिविर कब आयोजित हुआ?
👉 26 जनवरी, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर।
Q5. क्या भविष्य में ऐसे शिविर फिर लगेंगे?
👉 आयोजकों के अनुसार आगे भी समाजहित में ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे।
27/01/2026