Category: Finance & Banking

मुंबई की ये सोसाइटी देती है कमाई, मेंटेनेंस जीरो और सालाना लाखों का फायदा
मुंबई के कफ परेड की जॉली मेकर 1 सोसाइटी जहां रहने वालों को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, उल्टा हर साल लाखों रुपये का डिविडेंड मिलता है। जानिए कैसे बनी ये सोसाइटी फायदे का सौदा।
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे महंगे शहर में जहां सोसाइटी मेंटेनेंस हर महीने जेब ढीली कर देती है, वहीं कफ परेड की जॉली मेकर 1 सोसाइटी एक ऐसा अनोखा उदाहरण है, जहां रहने वालों को न तो मेंटेनेंस देना पड़ता है और न ही प्रॉपर्टी टैक्स। बल्कि यहां के फ्लैट ओनर्स को हर साल लाखों रुपये का डिविडेंड मिलता है। यह सोसाइटी सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है।
🏙️ मुंबई में मेंटेनेंस का बोझ और जॉली मेकर 1 की कहानी
आमतौर पर मुंबई की हाई-फाई सोसाइटियों में 2 से 25 रुपये प्रति वर्गफुट तक मेंटेनेंस देना पड़ता है। नई सोसाइटियों में यह दर 8 से 15 रुपये प्रति वर्गफुट तक पहुंच चुकी है। लेकिन जॉली मेकर 1 सोसाइटी इस ट्रेंड को पूरी तरह तोड़ती है।
🏢 क्या है जॉली मेकर 1 सोसाइटी?
कफ परेड स्थित जॉली मेकर अपार्टमेंट 1 में दो 25 मंजिला टावर (A और B) और करीब 10 बंगले हैं। कुल 180 फ्लैट्स वाली यह सोसाइटी मुंबई की सबसे पॉश और महंगी हाउसिंग सोसाइटियों में गिनी जाती है।
यहां फ्लैट साइज 1,285 से 2,590 वर्गफुट तक हैं और कई फ्लैट्स से सीधा अरब सागर का नज़ारा मिलता है।
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💸 क्यों नहीं देना पड़ता मेंटेनेंस और टैक्स?
इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत इसका मजबूत फाइनेंशियल मॉडल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जॉली मेकर 1 के पास करीब 25 से 30 करोड़ रुपये का रिजर्व और सिंकिंग फंड है।
यही नहीं, सोसाइटी नगर निगम टैक्स, सिक्योरिटी, स्टाफ सैलरी, लिफ्ट, बिजली और पानी जैसे सभी खर्च खुद उठाती है। रहवासी सिर्फ 1 पैसा प्रति वर्गफुट नाममात्र का चार्ज देते हैं।
🏦 डिविडेंड की असली वजह क्या है?
जब इस सोसाइटी के फ्लैट्स बेचे गए थे, तब हर खरीदार को नरीमन पॉइंट की एक कमर्शियल बिल्डिंग में हिस्सेदारी भी दी गई थी।
आज उस कमर्शियल बिल्डिंग से करीब 50 लाख रुपये महीना किराया आता है। इसी इनकम से सोसाइटी का पूरा मेंटेनेंस चलता है और बचे पैसे रहवासियों को डिविडेंड के तौर पर दिए जाते हैं।
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📈 कितनी होती है सालाना कमाई?
- 2003 में: डिविडेंड 100 रुपये प्रति वर्गफुट
- 2,500 वर्गफुट फ्लैट: करीब 2.5 लाख रुपये सालाना
- 2012 में: डिविडेंड बढ़कर 300 रुपये प्रति वर्गफुट
- सालाना कमाई: करीब 7.5 लाख रुपये
हालांकि पिछले कुछ सालों में डिविडेंड बढ़ा या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
🏠 फ्लैट की कीमतें और रियल एस्टेट वैल्यू
2012 में यहां एक फ्लैट 1.11 लाख रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से करीब 29 करोड़ रुपये में बिका था।
आज भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स के अनुसार जॉली मेकर 1 में फ्लैट की कीमत 75,000 रुपये प्रति वर्गफुट से ज्यादा है, जो इसे मुंबई की सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज में शामिल करता है।
💡 घर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
जॉली मेकर 1 सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जहां
- जीरो मेंटेनेंस
- नो प्रॉपर्टी टैक्स
- सालाना लाखों की कमाई
- हाई रीसैल वैल्यू
यही वजह है कि यह सोसाइटी मुंबई की सबसे अनोखी और चर्चित हाउसिंग सोसाइटी मानी जाती है।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. क्या सच में जॉली मेकर 1 में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता?
हाँ, यहां सोसाइटी सभी खर्च खुद उठाती है।
Q2. डिविडेंड किस वजह से मिलता है?
नरीमन पॉइंट की कमर्शियल बिल्डिंग से मिलने वाले किराए से।
Q3. क्या आज भी डिविडेंड मिलता है?
पहले मिलता था, मौजूदा दर की पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं है।
Q4. क्या आम आदमी यहां फ्लैट खरीद सकता है?
कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यह सीमित लोगों के लिए संभव है।
08/02/2026
Borivali: बिल्डर-बाप बेटे पर करोड़ों की ठगी, कई FIR दर्ज
मुंबई के Borivali में रियल एस्टेट डेवलपर अशोक जेठवा और बेटे मिहिर पर करीब 3 करोड़ की ठगी का आरोप। फर्जी दस्तावेज, फ्लैट का झांसा, कई केस दर्ज।
मुंबई: बोरीवली इलाके में एक बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड शिपिंग कर्मचारी और अन्य निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर फ्लैट न देने के आरोप में डेवलपर अशोक जेठवा (55) और उसका बेटा मिहिर जेठवा (35) पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने फर्जी दस्तावेज, झूठे वादे और रेरा रजिस्ट्रेशन का हवाला देकर कई लोगों को ठगा।
🔍 क्या है पूरा मामला
कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रज्योत डाभोलकर (60), जो कांदिवली ईस्ट के निवासी और रिटायर्ड शिपिंग कर्मचारी हैं, वर्ष 2015 में एक फ्लैट खरीदने की तलाश में थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ब्रोकर नवीनचंद्र बरखड़ा से हुई, जिसने उन्हें मिहिर जेठवा से मिलवाया।
मिहिर ने खुद को और अपने पिता अशोक जेठवा को बोरीवली इलाके का नामी रियल एस्टेट डेवलपर बताते हुए कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी।
🏗️ फ्लैट नहीं पसंद आए, निवेश का लालच दिया
डाभोलकर को शुरू में दिखाए गए फ्लैट्स पसंद नहीं आए। इसके बाद मिहिर ने उन्हें “आने वाले प्रोजेक्ट्स” में निवेश करने का सुझाव दिया और भरोसा दिलाया कि बदले में उन्हें बोरीवली वेस्ट में पांच फ्लैट मिलेंगे।
अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2019 के बीच डाभोलकर ने अलग-अलग किश्तों में ₹2.12 करोड़ निवेश कर दिए। वहीं उनकी सास से भी ₹85 लाख लिए गए।
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❌ पैसे गए, न फ्लैट मिला न रिफंड
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने यह रकम प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय निजी इस्तेमाल में लगा दी। न तो फ्लैट दिए गए और न ही पैसे लौटाए गए। जब शिकायतकर्ता ने दबाव बनाया तो टालमटोल शुरू हो गई।
👤Borivali दूसरा निवेशक भी ठगा गया
इसी तरह खार वेस्ट के रहने वाले एक 50 वर्षीय निवेशक ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जेठवा पिता-पुत्र ने उन्हें बोरीवली ईस्ट के नील आकाश को-ऑप हाउसिंग सोसायटी प्रोजेक्ट में तीन फ्लैट देने का झांसा दिया।
उन्हें बताया गया कि:
- इमारत को 10 मंज़िलों की मंज़ूरी है
- 3 अतिरिक्त मंज़िलों का प्रस्ताव BMC में लंबित है
- प्रोजेक्ट RERA रजिस्टर्ड है
- 31 दिसंबर 2018 तक कब्ज़ा मिलेगा
इन बातों पर भरोसा कर उन्होंने ₹1.74 करोड़ ट्रांसफर कर दिए।
🏚️ साइट पर सिर्फ 6 मंज़िल, काम बंद
जब निवेशक ने दिसंबर 2018 में साइट देखी, तो केवल 6 मंज़िलें बनी थीं और निर्माण पूरी तरह बंद था। बाद में आरोपियों ने कांदिवली में फ्लैट देने का वादा किया, जो कभी नहीं मिला। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर जवाब मिला –
“जो करना है कर लो।”
🚓 केरल से गिरफ्तारी, फर्जी पहचान का खुलासा
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर अलग-अलग राज्यों में छिपते फिर रहे थे।
जोन-12 की स्पेशल टीम ने उन्हें केरल के एर्नाकुलम स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया और मुंबई लाया गया।
📂 एक नहीं, कई मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, जेठवा पिता-पुत्र के खिलाफ 6 से अधिक केस दर्ज हैं।
📌 प्रमुख केस डिटेल्स
- Cr No. 177/25 – ₹1.17 करोड़
- Cr No. 488/25 – ₹1.51 करोड़
- Cr No. 351/25 – ₹1.74 करोड़
- Cr No. 852/23 (MPID) – ₹13.52 करोड़
- Cr No. 288/23 – ₹75 लाख
- Cr No. 108/23 – ₹1.20 करोड़
- बोरीवली: Cr No. 75/21, 464/24
- MHB कॉलोनी: Cr No. 356/23
⚠️ पुलिस की अपील
पुलिस ने आशंका जताई है कि और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है।
❓ FAQ
Q1. आरोपी कौन हैं?
अशोक जेठवा और उनका बेटा मिहिर जेठवा, दोनों रियल एस्टेट डेवलपर बताए जा रहे हैं।
Q2. कुल कितनी रकम की ठगी का आरोप है?
अलग-अलग मामलों में ₹20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है।
Q3. गिरफ्तारी कहां से हुई?
केरल के एर्नाकुलम से, जहां वे फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे।
Q4. क्या और पीड़ित सामने आ सकते हैं?
पुलिस के मुताबिक, संभावना है कि और निवेशक भी ठगे गए हों।
04/02/2026
मुंबई में थूकने पर ₹250 और कचरा फैलाने पर ₹500 जुर्माना, BMC ने जारी किए नए स्वच्छता नियम
BMC ने मुंबई में स्वच्छता को लेकर नए Bylaws 2025 लागू किए हैं। सार्वजनिक स्थान पर थूकने, कचरा फैलाने, गीला-सूखा कचरा अलग न करने और बिना परमिट मलबा ढोने पर भारी जुर्माना लगेगा। पूरी जानकारी पढ़ें।
मुंबई: शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने घनकचरा प्रबंधन, स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े नए उपविधि (Bylaws-2025) जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये, गीला-सूखा कचरा अलग न करने पर 200 रुपये और बिना अनुमति मलबा ढोने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम मुंबई शहर और उपनगरों के सभी नागरिकों, दुकानों, संस्थानों और आयोजनों पर लागू होंगे।
🏛️ BMC ने क्यों जारी किए नए स्वच्छता Bylaws?
Bmc प्रशासन का कहना है कि मुंबई में रोज़ाना हजारों टन कचरा पैदा होता है।
इसे सही तरीके से अलग-अलग वर्गीकृत कर प्रोसेस करना,
सार्वजनिक स्थानों को गंदगी से बचाना
और नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी तय करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है।
इसी उद्देश्य से घनकचरा (व्यवस्थापन और हाताळणी), स्वच्छता और स्वच्छताविषयक उपविधी – 2025 लागू किए गए हैं।
👤 किनके निर्देश पर लागू हुए ये नियम?
यह निर्णय—
- BMC आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देश पर
- अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में
- उपायुक्त (घनकचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर की निगरानी में
लिया गया है।
🚮 अब किन बातों पर लगेगा जुर्माना? (मुख्य दंड सूची)
बीएमसी ने कुल 21 तरह के अपराधों पर जुर्माना तय किया है, जिनमें प्रमुख हैं—
🔸 सार्वजनिक गंदगी से जुड़े दंड
- सड़क, फुटपाथ, गली, बाग या सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकना – ₹500
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना – ₹250
- खुले में नहाना – ₹300
- खुले में पेशाब करना – ₹500
- खुले में शौच करना – ₹500
🔸 कचरा प्रबंधन से जुड़े दंड
- गीला और सूखा कचरा अलग न करना – ₹200
- बड़े कचरा उत्पादकों के लिए – ₹1000
- सूखा कचरा अलग न देना – ₹200
- मछली, मांस, पोल्ट्री कचरा अलग न करना – ₹750
🔸 मलबा और निर्माण कचरा
- तय जगह के अलावा मलबा फेंकना – ₹20,000 प्रति वाहन
- बिना परमिट मलबा ढोना – ₹25,000 प्रति वाहन
अंधेरी इर्ला रोड पर BMC की सख्त कार्रवाई, 200 अवैध फेरीवाले हटाए
🛒 दुकानदार, फेरीवाले और आयोजकों के लिए खास नियम
- बिना कचरा डिब्बे के फेरीवाले – ₹750
- कचरा अलग न करने वाले फेरीवाले – ₹750
- सार्वजनिक कार्यक्रम के 4 घंटे के भीतर सफाई न करने पर – जमा राशि जब्त
- वाहन धोना या सार्वजनिक जगह पर बर्तन धोना – ₹300 से ₹500
🌱 BMC की अपील: नागरिक बनें जिम्मेदार
डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि—
“मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।”
बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे—
- घर और परिसर साफ रखें
- कचरे का सही तरीके से वर्गीकरण करें
- सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें
- नियमों का पालन कर महानगरपालिका को सहयोग दें
❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या ये नियम पूरे मुंबई में लागू होंगे?
हाँ, मुंबई शहर और उपनगरों के सभी इलाकों में लागू होंगे।
Q2. गीला-सूखा कचरा अलग न करने पर कितना जुर्माना है?
पहली बार ₹200, बड़े कचरा उत्पादकों के लिए ₹1000।
Q3. बिना परमिट मलबा ढोने पर क्या सजा है?
₹25,000 प्रति वाहन जुर्माना।
Q4. क्या दुकानदार और फेरीवाले भी नियमों के दायरे में हैं?
हाँ, उनके लिए अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं।
02/02/2026
मालाड में अवैध निर्माण का खेल, BMC की नाक के नीचे चल रहा धंधा
मालाड पश्चिम के मास्टरजी कंपाउंड और मार्वे रोड इलाके में BMC की अनुमति बिना अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की चुप्पी ने भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुंबई के मालाड (पश्चिम) इलाके में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की नाक के नीचे खुलेआम अवैध निर्माण चल रहा है। मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में बिना किसी मंजूरी, नक्शा या अनुमति के G+1 निर्माण और कमर्शियल गाला बनाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना, बीएमसी के कामकाज और संभावित भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े करता है।
कहां-कहां हो रहा है अवैध निर्माण
प्राप्त जानकारी के अनुसार,
- वार्ड नंबर 32, CTS नंबर 2108
- अनिश्का बंगले के पास, मास्टरजी कंपाउंड रोड नंबर 3
- मालवणी चर्च के नजदीक, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम)
इन इलाकों में खुले प्लॉट पर बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है।
2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक,
ठेकेदार मुरुगन द्वारा करीब 2000 वर्ग फीट में G+1 अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के लिए MCGM से कोई स्वीकृत प्लान या अनुमति नहीं ली गई है। इसके बावजूद काम बेरोकटोक जारी है।
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5 कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण
इतना ही नहीं,
ठेकेदार अलगु तिवारी द्वारा उसी इलाके में करीब 500-500 वर्ग फीट के 5 कमर्शियल गाले बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण सीधे तौर पर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और निर्माण नियमों का उल्लंघन है।
BMC अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल
सबसे गंभीर सवाल यह है कि
- अवैध निर्माण इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है
- मशीनें, मजदूर, मटेरियल खुलेआम मौजूद हैं
- फिर भी P/North Ward के संबंधित अधिकारी अब तक मूकदर्शक बने हुए हैं
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब तक “सेटिंग” रहती है, तब तक कार्रवाई नहीं होती।
नागरिकों की मांग – तुरंत कार्रवाई हो
इलाके के रहवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि
- तत्काल साइट इंस्पेक्शन हो
- अवैध निर्माण पर स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया जाए
- संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो
- अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए
क्यों खतरनाक है यह अवैध निर्माण
- भविष्य में इमारत गिरने का खतरा
- फायर सेफ्टी और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह नजरअंदाज
- ट्रैफिक, पानी और बिजली पर अतिरिक्त दबाव
- कानून मानने वाले नागरिकों के साथ अन्याय
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. अवैध निर्माण कहां हो रहा है?
➡️ मालाड (पश्चिम) के मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में।
Q2. कौन-कौन से निर्माण अवैध हैं?
➡️ 2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण और 5 कमर्शियल गाले।
Q3. क्या BMC ने कोई कार्रवाई की है?
➡️ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
Q4. नागरिक क्या कर सकते हैं?
➡️ लिखित शिकायत, RTI, मीडिया और उच्च अधिकारियों से शिकायत।
25/01/2026
फरवरी के आखिर में पेश हो सकता है BMC बजट 2026
चार साल बाद BMC बजट 2026 चुने हुए नगरसेवकों की मौजूदगी में पेश होने की संभावना है। बजट फरवरी के दूसरे हिस्से में आ सकता है, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस रहने की उम्मीद है।
मुंबई: करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अपना वार्षिक बजट 2026 चुने हुए नगरसेवकों की मौजूदगी में पेश करने की तैयारी में है। यह बजट फरवरी के दूसरे पखवाड़े में पेश होने की संभावना है, जबकि अब तक हर साल 4 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा रही है। 2017 में चुनी गई बीएमसी हाउस का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म होने के बाद से अब तक तीन बजट प्रशासक के जरिए पेश किए गए थे।
चार साल बाद चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने बजट
बीएमसी का पांच साल का कार्यकाल, जो 2017 में चुना गया था, 7 मार्च 2022 की आधी रात को समाप्त हो गया था। इसके बाद से मुंबई की सबसे अमीर नगर निगम बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के ही कामकाज चला रही थी।
इस दौरान 2023, 2024 और 2025 के बजट महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक और नगर आयुक्त भूषण गगराणी के माध्यम से पेश किए गए।
अब लंबे इंतजार के बाद हुए नगर निगम चुनावों के बाद, पहली बार चार साल में बजट चुने हुए नगरसेवकों के सामने रखा जाएगा, जिससे स्थानीय मुद्दों और जनप्रतिनिधियों की राय को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
4 फरवरी की परंपरा टूटने के आसार
बीएमसी का बजट हर साल परंपरागत रूप से 4 फरवरी को पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बजट फरवरी के दूसरे हिस्से यानी लेट फरवरी में पेश किया जा सकता है। इसकी वजह नई हाउस के गठन के बाद की प्रशासनिक प्रक्रियाएं और प्रतिनिधियों को तैयारियों का समय देना बताया जा रहा है।
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पिछले बजटों में बड़े प्रोजेक्ट्स पर रहा जोर
प्रशासक के दौर में पेश किए गए बजटों में खासतौर पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भारी खर्च देखने को मिला। इनमें शामिल हैं:
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP): करीब ₹27,000 करोड़
- मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट
- वर्सोवा से दहिसर तक कोस्टल रोड का अंतिम चरण
- देवनार डंपिंग ग्राउंड पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट
- रोड कंक्रीटीकरण प्रोजेक्ट: करीब ₹17,000 करोड़
- गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR)
- शहर में विभिन्न फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण
स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक की कमी महसूस की गई
एक वरिष्ठ बीएमसी अधिकारी के मुताबिक,
“हर साल बजट लंबी अवधि के नियोजित प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित रहा। ऐसा नहीं है कि अस्पतालों या स्कूलों जैसे स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलने वाला फीडबैक नहीं मिल पाया, जो रोजमर्रा की स्थानीय जरूरतों को सामने लाता है।”
अब नगरसेवकों की मौजूदगी में पेश होने वाले बजट से स्थानीय सड़कों, नालों, स्कूलों, अस्पतालों और वार्ड स्तर की समस्याओं को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर और बजट साइज में बड़ा इजाफा
बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार,
- 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर: 36%
- 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर: 58%
वहीं बजट का कुल आकार भी तेजी से बढ़ा है:
- 2022: ₹38,515 करोड़
- 2025: ₹74,366 करोड़
इससे साफ है कि बीएमसी का फोकस बीते कुछ सालों में भारी भरकम पूंजीगत खर्च और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर रहा है।
BMC Budget 2026 से क्या उम्मीदें?
- स्थानीय वार्ड स्तर के कामों को प्राथमिकता
- सड़क, पानी, नाला सफाई जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर ज्यादा फंड
- अस्पताल और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
- बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ बैलेंस्ड विकास
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: BMC बजट 2026 कब पेश हो सकता है?
👉 फरवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में।
Q2: क्या यह बजट चुने हुए नगरसेवकों के सामने पेश होगा?
👉 हां, चार साल बाद पहली बार।
Q3: पिछला बजट किसने पेश किया था?
👉 प्रशासक और नगर आयुक्त के माध्यम से।
Q4: पिछले बजटों में किस पर ज्यादा खर्च हुआ?
👉 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर।
Q5: इस बार बजट से क्या उम्मीद है?
👉 स्थानीय मुद्दों और वार्ड स्तर की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान।
22/01/2026
Mumbai: मालाड में फर्जी फ्लैट रैकेट का पर्दाफाश, सस्ते घर का सपना बना बुरा सपना
Mumbai के मालाड इलाके में अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी प्रॉपर्टी रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जानिए पूरा मामला, आरोपी, modus operandi और कैसे बचें ऐसे फ्रॉड से।
मुंबई: सस्ते घर का सपना दिखाकर लोगों से लाखों-करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी फ्लैट रैकेट का मालाड पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना फरार है। आरोपी Housing.com, NoBroker जैसे बड़े रियल एस्टेट पोर्टल और सोशल मीडिया के ज़रिए करीब 1 करोड़ के फ्लैट को 60–70 लाख में बेचने का झांसा देकर लोगों से एडवांस रकम ऐंठते थे और फिर गायब हो जाते थे।
🏙️ क्या है पूरा मामला?
मालाड पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित प्रॉपर्टी फ्रॉड रैकेट था, जो अंडर-कंस्ट्रक्शन इमारतों को निशाना बनाकर लोगों को फंसाता था। आरोपी असली फ्लैट मालिक के दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ कर खुद को मालिक बताकर सौदा करते थे। कागज़ात इतने असली लगते थे कि आम आदमी तो क्या, अनुभवी खरीदार भी धोखा खा जाते थे।
👤 शिकायतकर्ता का दर्दनाक अनुभव
इस केस के शिकायतकर्ता 31 वर्षीय नवलदेव नारायण राजपूत, निवासी मालाड ईस्ट हैं। आरोपियों ने उन्हें मालाड वेस्ट के जकारिया रोड स्थित शुभाश्री ऑर्चर्ड, फ्लैट नंबर 1301 दिखाया और बताया कि यह फ्लैट “पोपटलाल” नामक व्यक्ति का है।
4 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 के बीच हुए इस सौदे में नवलदेव से करीब 30 लाख रुपये की ठगी की गई। जब आरोपी संपर्क से बाहर हो गए, तब 29 दिसंबर 2025 को मालाड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई।
BMC चुनाव 2025–26: फोटो वाली अंतिम मतदाता सूची बिक्री के लिए उपलब्ध
⚖️ किन धाराओं में केस दर्ज?
यह मामला मालाड पुलिस स्टेशन (CR No. 943/2025) में दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें:
- धोखाधड़ी
- जालसाज़ी
- फर्जी पहचान (Impersonation)
- आपराधिक साजिश
- विश्वासघात और रकम का गबन
जैसी धाराएं शामिल हैं।
🕵️ Modus Operandi: ऐसे चलता था Mumbai में फर्जी फ्लैट रैकेट
पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग में हर सदस्य की तय भूमिका थी:
- कासिम रशीद खान उर्फ अमित ठाकुर (फरार) – मास्टरमाइंड
- मोहम्मद रफीक रशीद खान – अंडर-कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की फोटो खींचकर फर्जी विज्ञापन डालता था
- दीपक किरीट शाह (ब्रोकर) – खरीदारों से संपर्क कर भरोसा जीतता था
- निमेष अनिल मावणी – फर्जी आधार और पैन कार्ड से असली मालिक बनकर सौदा करता था
- हितेश केदारी और राजेश बिसुल प्रसाद – बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे
जैसे ही एडवांस रकम अकाउंट में आती, पैसे निकाल लिए जाते और आरोपी अंडरग्राउंड हो जाते।
💳 बैंक ट्रांजैक्शन से खुला राज
पुलिस ने ASP Infra नामक अकाउंट में हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। अकाउंट होल्डर हितेश केदारी को हिरासत में लेने के बाद तकनीकी जांच और पूछताछ से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद मीरा रोड, बोरीवली और कांदिवली से आरोपियों को पकड़ा गया।
🚨 गिरफ्तार आरोपी कौन-कौन?
पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं:
- हितेश रविंद्र केदारी (30) – डिलीवरी बॉय
- राजेश बिसुल प्रसाद (37) – डिलीवरी बॉय
- निमेष अनिल मावणी (49)
- मोहम्मद रफीक रशीद खान (38)
- दीपक किरीट शाह (47) – ब्रोकर
- राजन हर्षद कक्कड़ (45)
मुख्य आरोपी कासिम रशीद खान अभी फरार है।
👮 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व API दीपक रायवाडे और PSI निलोबा जक्कलवाड़ ने किया।
जांच Additional CP शशि कुमार मीणा, DCP जोन XI संदीप जाधव, ACP प्रकाश बागल के मार्गदर्शन और Senior Inspector दुश्यंत चौहान की निगरानी में हुई।
🔑 कैसे बचें ऐसे प्रॉपर्टी फ्रॉड से?
- बहुत सस्ते दाम पर फ्लैट का ऑफर मिले तो सतर्क रहें
- असली मालिक से सीधे मिलकर दस्तावेज़ सत्यापित करें
- रजिस्ट्रार ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस-चेकिंग करें
- बिना एग्रीमेंट और वकील की सलाह के पैसे न दें
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. क्या बड़े पोर्टल पर विज्ञापन होने से सौदा सुरक्षित होता है?
👉 नहीं, फ्रॉड लोग बड़े पोर्टल का भी गलत इस्तेमाल करते हैं।
Q2. क्या अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना सुरक्षित है?
👉 हां, लेकिन पूरी कानूनी जांच और RERA रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
Q3. धोखाधड़ी होने पर क्या करें?
👉 तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
18/01/2026
कांदिवली में फ्लैट कब्ज़े को लेकर हंगामा, डेवलपर के दफ्तर के बाहर खरीदारों का प्रदर्शन
मुंबई के कांदिवली में एस.डी. कॉर्पोरेशन (शापूरजी) द्वारा तीन साल बाद भी फ्लैट का कब्ज़ा न देने से नाराज़ खरीदार सड़कों पर उतरे। बैंक EMI और किराए के बोझ से परेशान नागरिकों ने RERA से हस्तक्षेप की मांग की।
मुंबई: घर का सपना लेकर लाखों रुपये चुकाने वाले कांदिवली के फ्लैट खरीदार आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शनिवार को कांदिवली स्थित एस.डी. कॉर्पोरेशन (शापूरजी) के कार्यालय के बाहर दर्जनों नाराज़ नागरिकों ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुए तीन साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक घर का कब्ज़ा नहीं दिया गया। इस दौरान खरीदारों को बैंक की भारी EMI के साथ किराए का दोहरा बोझ उठाना पड़ रहा है।
बुकिंग के समय लिए लाखों, कब्ज़ा आज तक नहीं
कांदिवली पूर्व के समता नगर, ठाकुर विलेज इलाके में एस.डी. कॉर्पोरेशन द्वारा ‘सियाना’ नामक टॉवर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि बुकिंग के वक्त डेवलपर ने तय समय में फ्लैट सौंपने का वादा किया था और इसके बदले लाखों रुपये एडवांस के रूप में लिए गए।
लेकिन तीन साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद निर्माण अधूरा है और कब्ज़े की कोई ठोस तारीख नहीं बताई जा रही।
EMI और किराया, दोनों का बोझ
फ्लैट न मिलने से खरीदारों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
- एक ओर बैंक की EMI हर महीने समय पर चुकानी पड़ रही है
- दूसरी ओर रहने के लिए अलग से किराए का खर्च उठाना पड़ रहा है
कई खरीदारों का कहना है कि उनकी आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है, फिर भी डेवलपर की ओर से सिर्फ टालमटोल की जा रही है।
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कांदिवली के निवासियों के आरोप: अभद्र जवाब और अनदेखी
प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का आरोप है कि जब वे निर्माण में देरी को लेकर सवाल पूछते हैं, तो उन्हें अभद्र और गैर-जिम्मेदाराना जवाब दिए जाते हैं।
यही वजह है कि मजबूर होकर खरीदारों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा।
250 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट, लेकिन कई खामियां
निवासियों के मुताबिक,
- सियाना प्रोजेक्ट में कुल 250 फ्लैट्स हैं
- इसमें 22 मंज़िला 5 इमारतें और 50 मंज़िला एक इमारत शामिल है
आरोप है कि निर्माण दिखाए गए प्लान के मुताबिक नहीं किया गया।
कई फ्लैट्स में पानी का रिसाव है,
एंट्री गेट बेहद संकरा है
और बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है।
RERA में शिकायत, फिर भी राहत नहीं
नागरिकों ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में भी शिकायत दर्ज कराई है।
आरोप है कि RERA में होने वाली बैठकों में भी कई बार शिकायतकर्ताओं को शामिल होने से रोका जाता है, जिससे खरीदारों में और नाराज़गी बढ़ गई है।
पीड़ित खरीदार की आपबीती
स्वाति गावडे, निवासी ने बताया,
“मैंने 2022 में 1.5 BHK फ्लैट बुक किया था। बुकिंग के समय कहा गया था कि 2023 में कब्ज़ा मिल जाएगा। मैंने 3 लाख रुपये दिए। आज 2025 खत्म हो गया है, लेकिन घर अब तक नहीं मिला। मैं किराए के मकान में रह रही हूं, हर महीने 40 हजार रुपये किराया और 75 हजार रुपये EMI दे रही हूं। ये बहुत मानसिक तनाव देने वाला है।”
नागरिकों की मांग
प्रदर्शन कर रहे खरीदारों की साफ मांग है कि—
- डेवलपर तुरंत कब्ज़े की स्पष्ट तारीख घोषित करे
- निर्माण की गुणवत्ता की जांच हो
- RERA और संबंधित सरकारी विभाग इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. मामला किस इलाके का है?
👉 मुंबई के कांदिवली पूर्व, समता नगर-ठाकुर गांव इलाके का।
Q2. किस डेवलपर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ?
👉 एस.डी. कॉर्पोरेशन (शापूरजी) के खिलाफ।
Q3. कितने समय से खरीदार इंतज़ार कर रहे हैं?
👉 करीब तीन साल से अधिक समय से।
Q4. खरीदारों की मुख्य परेशानी क्या है?
👉 फ्लैट कब्ज़ा न मिलना, EMI और किराए का दोहरा बोझ।
Q5. खरीदारों ने किससे मदद मांगी है?
👉 RERA प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों से।
18/01/2026
कांदिवली में घर का सपना बना धोखा, ओला-उबर चालक से 9 लाख की ठगी
Mumbai Kandivali News: एमएमआरडीए फ्लैट दिलाने के नाम पर कांदिवली में ओला-उबर चालक से 9 लाख रुपये की ठगी, 6 साल बाद सामने आया पूरा मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस।
मुंबई: कांदिवली इलाके में घर पाने का सपना देख रहे एक ओला-उबर चालक के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। एमएमआरडीए का फ्लैट दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों ने उससे करीब 9 लाख रुपये ऐंठ लिए। छह साल तक इंतज़ार के बाद जब न घर मिला और न ही पैसे लौटे, तब जाकर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। अब कांदिवली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
🏙️ कांदिवली में ठगी का चौंकाने वाला मामला
मुंबई जैसे महानगर में अपने घर का सपना हर आम आदमी देखता है। इसी सपने का फायदा उठाकर कांदिवली में एक ओला-उबर चालक से लाखों की ठगी की गई। यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
🚖 कौन है पीड़ित?
पीड़ित 38 वर्षीय युवक वांद्रे इलाके में रहता है और ओला-उबर में ड्राइवर के तौर पर काम करता है। सीमित आमदनी के बावजूद उसने भविष्य सुरक्षित करने के लिए घर खरीदने का फैसला किया था।
🏢 एमएमआरडीए फ्लैट का झांसा
कुछ साल पहले पीड़ित की पहचान नवीनसिंग मानसिंग गोरखा नामक व्यक्ति से हुई। उसने मालाड के कुरार विलेज स्थित अप्पापाडा इलाके में एमएमआरडीए का फ्लैट दिलाने का दावा किया।
आरोपी ने बताया कि फ्लैट की असली कीमत 18 लाख रुपये है, लेकिन वह इसे सिर्फ 14 लाख में दिला देगा।
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💰 तीन-चार महीने में घर मिलने का भरोसा
नवीनसिंग ने भरोसा दिलाया कि तीन से चार महीनों के भीतर फ्लैट का कब्ज़ा मिल जाएगा। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में करीब 9 लाख रुपये दे दिए।
🤝 दो और आरोपी भी थे शामिल
इस पूरे सौदे में रवी सरवदे और मोहसीन अख्तर भी शामिल थे। पीड़ित को बताया गया कि ये दोनों लोग नवीनसिंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और फ्लैट दिलाने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
⏳ 6 साल बीते, न घर मिला न पैसे
तय समय बीतने के बाद भी जब फ्लैट नहीं मिला तो पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया। शुरुआत में वे टालमटोल करते रहे। धीरे-धीरे बातचीत भी बंद हो गई।
करीब छह साल गुजर जाने के बाद भी न तो घर मिला और न ही एक रुपये की वापसी हुई।
🚨 पुलिस में दर्ज हुई शिकायत
आखिरकार खुद को ठगा हुआ समझकर पीड़ित कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नवीनसिंग गोरखा, रवी सरवदे और मोहसीन अख्तर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. ठगी कितने रुपये की हुई है?
➡️ करीब 9 लाख रुपये की ठगी हुई है।
Q2. ठगी किस इलाके में हुई?
➡️ मुंबई के कांदिवली और मालाड इलाके से जुड़ा मामला है।
Q3. आरोपी कितने हैं?
➡️ कुल तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Q4. पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
➡️ कांदिवली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
12/01/2026
BMC Election 2025: नामांकन के बाद रोज़ खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य- सहायक आयुक्त गजानन बिल्लाळे
BMC Election 2025-26 में उम्मीदवारों को नामांकन के दिन से रोज़ाना चुनावी खर्च का हिसाब रखना होगा। खर्च नियंत्रण के लिए वार्ड स्तर पर टीम गठित, गजानन बेल्लाळे ने दी सख्त हिदायत।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की नगर सेवकिय चुनाव 2025-26 को लेकर चुनावी खर्च पर सख्त निगरानी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन से ही उम्मीदवारों को रोज़ाना अपने चुनावी खर्च का पूरा हिसाब रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक आयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे ने साफ किया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक खर्च की निगरानी के लिए हर वार्ड में अलग-अलग खर्च नियंत्रण टीमें तैनात की गई हैं।
नामांकन के साथ ही खर्च का हिसाब जरूरी
BMC चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन के दिन से ही रोज़ाना खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार सामग्री, सभाएं, रैलियां, प्रचार वाहन और अन्य गतिविधियों की प्रचलित दरसूची पहले ही तय कर दी गई है।
गजानन बेल्लाळे ने कहा कि उम्मीदवारों के हर खर्च की जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या गैरकानूनी लेन-देन पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
बैठक की तस्वीर
BMC वार्ड स्तर पर खर्च नियंत्रण पथक गठित
चुनावी खर्च पर सख्ती से नजर रखने के लिए BMC ने हर प्रभाग (Ward) में Election Expenditure Monitoring Team बनाई है।
इन टीमों में:
- लेखाधिकारी
- लेखापाल
- खर्च निरीक्षक
- उड़नदस्ता (Flying Squad)
- वीडियो निगरानी टीम
शामिल हैं। इन सभी की बैठक BMC मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें खर्च निगरानी की पूरी कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
इस अहम बैठक में:
- प्रमुख लेखापाल (वित्त) वैशाली देसाई
- दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव की वित्तीय सलाहकार व प्रमुख लेखाधिकारी चारुलेखा खोत
- प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी
मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या कहती हैं?
राज्य चुनाव आयोग के 15 फरवरी 2024 के आदेश के अनुसार:
- उम्मीदवार को अलग बैंक अकाउंट से ही चुनावी खर्च करना होगा
- खर्च और आय का पूरा विवरण तय फॉर्मेट (नमूना) में देना अनिवार्य
- प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों की स्थानीय दरों के अनुसार सूची तैयार
यह नियम सभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों पर लागू है।
BMC की सख्ती: चुनाव आचार संहिता में मुंबई से 2103 अवैध राजनीतिक होर्डिंग हटाए
कौन-कौन से फॉर्म भरना जरूरी?
उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 30 दिनों के भीतर ये दस्तावेज जमा करने होंगे:
- नमूना क्रमांक 1: प्राप्त निधि का विवरण
  (स्वनिधि, पार्टी फंड, दान, कर्ज)
- नमूना क्रमांक 2: चुनाव में किया गया खर्च
- नमूना क्रमांक 3: शपथपत्र (Affidavit)
- नमूना क्रमांक 4: खर्च जमा करने की रसीद
BMC अधिकारियों और उम्मीदवार – दोनों को ये दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत कार्रवाई
चुनाव प्रचार के दौरान अगर किसी तरह का:
- संदिग्ध खर्च
- बेहिसाब पैसा
- गैरकानूनी प्रचार
पाया जाता है, तो खर्च नियंत्रण टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। उड़नदस्ते और वीडियो निगरानी टीम लगातार नजर रखेगी।
FAQ Section
❓ नामांकन के बाद खर्च का हिसाब कब से रखना होगा?
➡️ नामांकन पत्र दाखिल करने के उसी दिन से रोज़ाना खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य है।
❓ क्या अलग बैंक अकाउंट जरूरी है?
➡️ हां, चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य किया गया है।
❓ खर्च का विवरण कब जमा करना होगा?
➡️ चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर।
❓ खर्च की निगरानी कौन करेगा?
➡️ वार्ड स्तर पर गठित खर्च नियंत्रण पथक, उड़नदस्ते और वीडियो निगरानी टीम।
02/01/2026
दहिसर में ऑर्केस्ट्रा बार से उगाही, महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार
मुंबई के दहिसर ईस्ट में ऑर्केस्ट्रा बार संचालक से फर्जी शिकायतों की धमकी देकर उगाही करने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हर महीने पैसे मांगकर कारोबार में रुकावट डालने की धमकी दे रहे थे।
मुंबई: दहिसर ईस्ट इलाके में एक ऑर्केस्ट्रा बार और रेस्टोरेंट संचालक से लगातार उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी शिकायतों की धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप में एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी में झूठी शिकायतें करने का डर दिखाकर बार संचालक से हजारों रुपये ऐंठने का आरोप है।
🧑‍💼 शिकायतकर्ता और कारोबार की पृष्ठभूमि
इस मामले में शिकायतकर्ता चंद्रशेखर गुरुनाथ शेट्टी (47) हैं, जो दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा इलाके में रहते हैं।
वह अपने चचेरे भाई के ऑर्केस्ट्रा बार और रेस्टोरेंट का संचालन संभालते हैं, जो दहिसर चेक पोस्ट के पास प्रभात इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित है।
शेट्टी के अनुसार, उनका ऑर्केस्ट्रा बार पूरी तरह से वैध है और उसके पास FL-III लाइसेंस समेत सभी जरूरी सरकारी अनुमति मौजूद हैं। बार में काम करने वाले स्टाफ और महिला कलाकारों से जुड़े सभी नियमों का भी पालन किया जाता है।
💰 उगाही की शुरुआत और धमकियां
शिकायत में बताया गया है कि मई 2025 में एक महिला रीमा राजेश मोहिते और उसका साथी अनिल यादव बार में पहुंचे।
दोनों ने कथित तौर पर बार को “शांतिपूर्वक चलाने” के बदले हर महीने एक तय रकम देने की मांग की।
आरोप है कि उन्होंने साफ धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वे पुलिस कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड और नगर निगम (BMC) में बार के खिलाफ बार-बार शिकायतें दर्ज कराएंगे और उसे अवैध गतिविधियों में फंसाएंगे।
कनाडा वर्क वीज़ा के नाम पर 1.63 करोड़ की ठगी, मालाड से पति-पत्नी गिरफ्तार
🔁 फर्जी शिकायतों से परेशान करने का आरोप
शेट्टी ने बताया कि बाद में उन्हें इलाके के अन्य बार मालिकों से जानकारी मिली कि यही आरोपी पहले भी कई बार और रेस्टोरेंट्स को इसी तरह फर्जी शिकायतों के जरिए परेशान कर चुके हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने नए कारोबार को परेशान न करने की विनती भी की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगातार दबाव बनाते रहे और पैसे की मांग जारी रखी।
🚨 फर्जी इमरजेंसी कॉल से मचा हड़कंप
19 मई 2025 की रात एक फर्जी इमरजेंसी कॉल के बाद हालात और बिगड़ गए।
शिकायत के अनुसार, देर रात पुलिस, फायर ब्रिगेड और अडानी इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी अचानक होटल पहुंच गए। इससे बार में अफरा-तफरी मच गई और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ।
इस घटना के बाद आरोपियों ने अपनी धमकियां और तेज कर दीं और रकम बढ़ाने का दबाव बनाने लगे।
📲 दबाव में किए गए भुगतान
शेट्टी का आरोप है कि अपने व्यवसाय को बचाने के लिए उन्होंने मई से दिसंबर 2025 के बीच कई बार पैसे दिए।
- शुरुआत में ₹2,000 प्रति माह
- बाद में रकम बढ़ाकर ₹3,000 की गई
- फिर ₹10,000 प्रति माह की मांग की जाने लगी
पैसे UPI ट्रांजैक्शन और नकद दोनों माध्यमों से दिए गए। कुल मिलाकर करीब ₹22,000 की उगाही की गई।
🚓 दहिसर पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
शिकायत और डिजिटल पेमेंट के सबूतों के आधार पर दहिसर पुलिस ने रीमा राजेश मोहिते और अनिल यादव के खिलाफ
- उगाही
- आपराधिक धमकी
- अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन्होंने इलाके के अन्य बार और रेस्टोरेंट संचालकों को भी इसी तरह निशाना बनाया था।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. यह मामला कहां का है?
👉 मुंबई के दहिसर ईस्ट इलाके का।
Q2. आरोपी कौन हैं?
👉 रीमा राजेश मोहिते और अनिल यादव।
Q3. उगाही किस तरह की जा रही थी?
👉 फर्जी पुलिस, फायर ब्रिगेड और BMC शिकायतों की धमकी देकर।
Q4. कितनी रकम वसूली गई?
👉 कुल ₹22,000।
Q5. पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
👉 दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की गई है।
31/12/2025