महाराष्ट्र सरकार ने SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) प्रोजेक्ट्स में 35% जमीन ओपन स्पेस के लिए रिज़र्व करने का आदेश जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए इस सरकारी आदेश (GR) से अब डेवलपर्स को ओपन एरिया विकसित कर नगर निगम को सौंपना होगा।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक अहम सरकारी आदेश (Government Resolution – GR) जारी करते हुए सभी SRA प्रोजेक्ट्स में कम से कम 35% जमीन खुली जगह (Open Space) के लिए रिज़र्व करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 जून के आदेश के बाद उठाया गया है, जो NGO Alliance for Governance and Renewal (NAGAR) की जनहित याचिका के बाद आया था।
अब हर स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में केवल 65% जमीन पर ही निर्माण होगा, जबकि बाकी 35% हिस्सा पार्क, गार्डन और खुली सार्वजनिक जगहों के रूप में रहेगा।
🧾 बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का एक्शन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि SRA प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त ओपन स्पेस नहीं होने से वहां रहने वाले नागरिकों की जीवन गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स में यह सुनिश्चित किया जाए कि खुले स्थानों की उचित व्यवस्था हो।
इसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग ने नया GR (Government Resolution) जारी करते हुए नियम को DCPR 2034 की Regulation 17(3)(d)(2) के तहत लागू किया है।
🏗️ डेवलपर्स को अब क्या करना होगा?
नए आदेश के मुताबिक, डेवलपर्स को 90 दिनों के भीतर ओपन स्पेस डेवलप करके उसे संबंधित नगर निगम या स्थानीय योजना प्राधिकरण को सौंपना होगा, और यह प्रक्रिया Occupation Certificate (OC) मिलने के बाद शुरू होगी।
खुली जगहों को केवल खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें पूरी तरह विकसित किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
- गार्डन और हरियाली (Landscaping)
- वॉकिंग ट्रैक
- बच्चों के खेलने के झूले
- फिटनेस जोन
- बेंच और लाइटिंग
- ड्रेनेज और सुरक्षा इंतज़ाम
इसके अलावा, हर ओपन एरिया में एक बोर्ड भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा —
“यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
🕵️ मॉनिटरिंग के लिए बनी स्पेशल कमेटी
इस फैसले के सही पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है।
यह समिति SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में काम करेगी।
कमेटी का काम होगा:
- सभी प्रोजेक्ट्स का नियमित निरीक्षण
- खुले स्थानों की स्थिति पर रिपोर्ट बनाना
- हर दो महीने में यह रिपोर्ट SRA की वेबसाइट पर अपलोड करना
अगर किसी प्रोजेक्ट ने 65% से ज्यादा निर्माण किया या 35% ओपन स्पेस नहीं दिया, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
⚖️ नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने GR में साफ किया है कि अगर कोई अफसर या डेवलपर इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
वहीं, जो प्रोजेक्ट्स 35% से ज्यादा ओपन स्पेस देंगे, उन्हें विशेष सराहना (Recognition) मिलेगी।
💰 मेंटेनेंस फंड और जिम्मेदारी
डेवलपर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ओपन एरिया की देखरेख बनी रहे। इसके लिए उन्हें या तो:
- मेंटेनेंस फंड देना होगा, या
- तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) देना होगा।
इससे यह गारंटी होगी कि ओपन स्पेस की स्थिति अच्छी बनी रहे, चाहे वह स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया हो।
🧑⚖️ SRA को कोर्ट में देना होगा रिपोर्ट
SRA को अब हर छह महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें बताएंगे:
- कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली
- कितने ओपन स्पेस विकसित हुए
- कितने नगर निगम को सौंपे गए
कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा।
🏙️ सरकार का मकसद – बेहतर रहन-सहन और ‘ग्रीन मुंबई’
हाउसिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा —
“यह कदम स्लम रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों में बेहतर जीवन परिस्थितियाँ और सांस लेने की जगह (breathing space) देने के लिए उठाया गया है। इससे शहर में ओवर-कंक्रीटाइजेशन रुकेगा और हरियाली बढ़ेगी।”
यह नीति न सिर्फ मुंबई, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में भी लागू होगी, जिससे स्लम रीडेवलपमेंट का चेहरा बदलेगा।
❓ FAQ सेक्शन: महाराष्ट्र सरकार का SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस नियम
Q1. SRA प्रोजेक्ट्स में 35% ओपन स्पेस का नियम कब से लागू होगा?
यह नियम महाराष्ट्र सरकार के 2025 के सरकारी आदेश (GR) जारी होने के तुरंत बाद लागू हो गया है। यह सभी नए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा।
Q2. क्या यह नियम पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा?
पुराने प्रोजेक्ट्स पर यह नियम प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट का संशोधन या विस्तार प्रस्तावित है, तो उसे नई नीति के अनुरूप बनाना होगा।
Q3. अगर कोई बिल्डर इस नियम का पालन नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 35% ओपन स्पेस न देने वाले डेवलपर्स और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन (अनुशासनात्मक कार्रवाई) की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्रोजेक्ट की अनुमति भी रद्द की जा सकती है।
Q4. 35% ओपन स्पेस में क्या-क्या शामिल होगा?
यह ओपन स्पेस केवल खाली जगह नहीं होगी — इसमें पार्क, गार्डन, बच्चों के खेलने के झूले, फिटनेस ज़ोन, वॉकिंग ट्रैक, बेंच, लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल करनी होंगी।
Q5. क्या यह ओपन स्पेस जनता के लिए खुला रहेगा?
हाँ ✅
यह जगह सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होगी। हर ऐसे क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा —
“यह एक सार्वजनिक खुली जगह है।”
Q6. डेवलपर्स को ओपन स्पेस की देखरेख कब तक करनी होगी?
डेवलपर्स को या तो एक मेंटेनेंस फंड देना होगा या फिर तीन साल की इंडेम्निटी अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी का वचन पत्र) जमा करना होगा। उसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय (Municipal Corporation) की होगी।
Q7. क्या इस नियम के तहत बने ओपन स्पेस का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है?
नहीं ❌
ओपन स्पेस का उपयोग केवल सार्वजनिक, पर्यावरणीय या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि या निर्माण प्रतिबंधित रहेगा।
Q8. ओपन स्पेस की निगरानी कौन करेगा?
सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व SRA के डिप्टी चीफ इंजीनियर करेंगे। यह कमेटी हर दो महीने में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी और SRA की वेबसाइट पर अपलोड करेगी।
Q9. क्या नगर निगम इस जगह पर निर्माण कर सकेगा?
नहीं।
एक बार जब यह ओपन स्पेस नगर निगम को सौंप दिया जाएगा, तो उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल मेंटेनेंस या सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी चीजें ही बनाई जा सकती हैं।
Q10. इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस नीति का मकसद है —
- घनी स्लम बस्तियों में सांस लेने की जगह (breathing space) देना
- नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना
- ग्रीन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना
- शहरों में ओवर-कंक्रीटाइजेशन (over-concretisation) को रोकना
Q11. क्या यह नियम सिर्फ मुंबई के लिए है?
नहीं, यह नियम पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू होगा जहां-जहां SRA प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं — जैसे ठाणे, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई और औरंगाबाद जैसे शहरों में।
Q12. क्या 35% ओपन स्पेस में सड़कों को भी गिना जाएगा?
नहीं।
सड़कें, पार्किंग या आंतरिक एक्सेस रूट्स को ओपन स्पेस में नहीं गिना जाएगा। केवल सार्वजनिक मनोरंजन या हरियाली से जुड़ा क्षेत्र ही ‘ओपन स्पेस’ माना जाएगा।
Q13. क्या जनता यह जानकारी देख सकती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स ने ओपन स्पेस दिए हैं?
हाँ।
SRA हर दो महीने में अपने आधिकारिक पोर्टल पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन प्रोजेक्ट्स ने 35% ओपन स्पेस नियम का पालन किया है।
Q14. क्या सरकार इन प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन (Incentive) भी देगी?
हाँ।
जो डेवलपर्स 35% से ज्यादा खुली जगह देंगे, उन्हें सरकारी सराहना (Recognition) या कुछ मामलों में FSI प्रोत्साहन (incentive) मिल सकता है।
Q15. क्या यह कदम पर्यावरण सुधार से जुड़ा है?
बिलकुल 🌿
यह फैसला महाराष्ट्र के ग्रीन और सस्टेनेबल शहरी विकास मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल शहर बनाना और प्रदूषण कम करना है।
