Category: Chhattisgarh

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  • कल का मौसम 30 अक्टूबर: कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

    कल का मौसम 30 अक्टूबर: कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

    कल का मौसम 30 अक्टूबर 2026 को कैसा रहेगा? जानें बारिश, आंधी-तूफान, चक्रवात के असर और राज्यों में मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारी।

    नई दिल्ली: 30 अक्टूबर 2026 को देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और खराब मौसम की संभावना के बीच लोगों की नजर मौसम के ताजा अपडेट पर है। चक्रवात अर्णब से जुड़े मौसम सिस्टम के प्रभाव के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। हालांकि, हर राज्य और जिले में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं होगी।

    छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में मौसम की स्थिति पर खास नजर रखने की जरूरत है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी अपने इलाके का ताजा पूर्वानुमान और मौसम विभाग की चेतावनी देखकर ही यात्रा या दूसरे जरूरी कामों की योजना बनानी चाहिए।

    कल का मौसम: किन राज्यों में बारिश की संभावना?

    30 अक्टूबर के लिए मौसम का अनुमान लगाते समय चक्रवात से जुड़े सिस्टम की स्थिति, स्थानीय बारिश की संभावना और भारतीय मौसम विभाग (IMD) के राज्यवार अलर्ट को ध्यान में रखना जरूरी है।

    छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश का असर जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और झारखंड में भी स्थानीय मौसम परिस्थितियों के अनुसार बारिश या गरज-चमक की संभावना पर नजर रखनी होगी।

    उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-NCR के लिए भी मौसम की जानकारी लेते समय पूरे राज्य के बजाय अपने शहर या जिले का पूर्वानुमान देखना ज्यादा उपयोगी रहेगा। बारिश की संभावना, हवा की गति और चेतावनी का स्तर जगह के अनुसार बदल सकता है।

    बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका

    30 अक्टूबर को बिहार के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका को लेकर मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।

    हर जिले में एक जैसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम चेतावनी देखना और जलभराव वाले रास्तों से बचना उपयोगी रहेगा।

    दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

    दिल्ली-NCR में 30 अक्टूबर को गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर पूर्वानुमान सामने आया है। मौसम की वास्तविक स्थिति स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और अचानक मौसम बदलने की स्थिति में खुले स्थानों पर रुकने से बचना चाहिए।

    चक्रवात अर्णब कमजोर होने के बाद भी बारिश क्यों हो सकती है?

    चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने के बाद कमजोर हुआ। 29 अक्टूबर की सुबह तक इसका अवशिष्ट सिस्टम दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर डिप्रेशन के रूप में मौजूद था। इसके आगे उत्तर की ओर बढ़ने और कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई गई थी।

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    चक्रवात की लाइव तस्वीरें

    किसी चक्रवात के कमजोर होने का मतलब यह नहीं है कि उससे जुड़ी बारिश तुरंत खत्म हो जाएगी। वातावरण में मौजूद नमी और सिस्टम की बची हुई परिसंचरण गतिविधि के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है।

    दक्षिण अंडमान सागर के पास 29 अक्टूबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र भी बना था। इसके आगे विकसित होने की संभावना जताई गई, लेकिन इसे पहले से बना चक्रवात नहीं कहा जा सकता।

    रांची में उड़ान प्रभावित, यात्रियों को क्या करना चाहिए?

    रांची में खराब मौसम के कारण इंडिगो की उड़ान 6E 7463 के कोलकाता लौटने की घटना सामने आई। इससे पता चलता है कि खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ सकता है। हालांकि, एक उड़ान प्रभावित होने का अर्थ यह नहीं है कि अगले दिन सभी उड़ानें प्रभावित रहेंगी।

    30 अक्टूबर को हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान का स्टेटस जांचना चाहिए। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले संभावित देरी या बदलाव की जानकारी लेना भी जरूरी है।

    किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सावधानी

    मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश और गेहूं की बुवाई से जुड़ा सवाल किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। खेत में काम करने का फैसला स्थानीय मौसम और मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसी एक क्षेत्र की कृषि सलाह को पूरे मध्य प्रदेश पर लागू नहीं किया जा सकता।

    गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका हो तो सुरक्षित रास्ता चुनें। भारी बारिश की चेतावनी वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

    स्कूल बंद होने की जानकारी के लिए भी केवल मौसम अलर्ट पर निर्भर न रहें। संबंधित जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश ही देखें।

    मौसम का अगला अपडेट कहां देखें?

    30 अक्टूबर और उसके बाद के मौसम के लिए भारतीय मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर राज्यवार चेतावनी और पूर्वानुमान उपलब्ध हैं।

    ताजा जानकारी के लिए IMD की मौसम चेतावनी और मौसम विभाग की प्रेस विज्ञप्तियां देखें।

    मौसम में बदलाव के साथ पूर्वानुमान भी अपडेट हो सकता है। इसलिए बारिश, आंधी या ओलावृष्टि से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने शहर या जिले के लिए जारी सबसे ताजा चेतावनी की जांच करना जरूरी है।

  • इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    कल्याण की अंजली घोडेश्वर की दुर्ग में मौत मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत मिले हैं, लेकिन परिवार के सवालों पर जांच जारी है।

    ठाणे: कल्याण की 26 वर्षीय अंजली घोडेश्वर की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई मौत का मामला अब भी कई सवालों में उलझा हुआ है। 8 सितंबर को परिवार को दिल्ली में पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताकर घर से निकली अंजली आखिर दुर्ग कैसे पहुंची, वह सीआईएसएफ आरक्षक करण सिंह के साथ कब से रह रही थी और 27 सितंबर को उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख किया गया है, लेकिन परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।

    अंजली कल्याण में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने 8 सितंबर 2026 को घरवालों को दिल्ली जाकर पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताई थी। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वह कथित तौर पर कोचिंग कक्षाओं की तस्वीरें भी भेजती थी। इन तस्वीरों में कक्षा, विद्यार्थी और पढ़ाई से संबंधित जानकारी दिखाई देती थी। परिवार को लंबे समय तक यही जानकारी थी कि अंजली दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।

    लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार को पता चला कि अंजली दिल्ली में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रह रही थी।

    इंस्टाग्राम से हुई थी करण से दोस्ती

    अंजली की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 23 वर्षीय करण सिंह से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई और बाद में वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करण सिंह पंजाब का रहने वाला है और भिलाई में सीआईएसएफ आरक्षक के पद पर तैनात बताया गया है।

    अंजली के परिवार को करण के बारे में जानकारी थी और उसे वे अंजली का मित्र मानते थे। हालांकि, दोनों दुर्ग में एक साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी।

    दोनों करीब 15 दिन पहले दुर्ग के शंकर नगर, गली नंबर 10 स्थित एक किराए के मकान में रहना शुरू किये थे।

    27 सितंबर को सामने आई मौत

    27 सितंबर को अंजली की मौत की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।

    करण सिंह ने परिवार को फोन कर अंजली की मौत की जानकारी दी। उसने खुद को अंजली का बॉयफ्रेंड बताते हुए दोनों के जल्द शादी करने की बात भी कही थी। करण के अनुसार अंजली ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और उसने उसे नीचे उतारा था।

    मौत की जानकारी मिलने के बाद अंजली के परिजन दुर्ग पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कल्याण लौटे।

    शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत

    दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर के अनुसार, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइडल इंजरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इससे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

    घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने करण सिंह के साथ मकान मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है।

    परिवार ने उठाए मौत की परिस्थितियों पर सवाल

    अंजली के परिवार ने उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है। परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीरों में अंजली के शरीर की स्थिति उन्हें सामान्य आत्महत्या जैसी नहीं लगी। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उसकी एक कान की बाली गायब थी।

    इसके अलावा परिवार की ओर से करण सिंह के चेहरे पर सूजन या चोट दिखाई देने का भी दावा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इन्हें जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है।

    अंजली की छोटी बहन रेशम सौरभ फुल्लुके ने करण सिंह पर अंजली की हत्या का आरोप लगाया है और परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। हालांकि, अभी तक हत्या का आरोप पुलिस जांच में साबित नहीं हुआ है।

    पैसों के लेन-देन ने भी खड़े किए सवाल

    जांच में अंजली और करण के बीच हुए ऑनलाइन पैसों के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के पास बताए गए लेन-देन के स्क्रीनशॉट में 5 हजार, 2 हजार और 1,500 रुपये जैसी अलग-अलग रकम का उल्लेख है। परिवार के अनुसार दोनों के बीच कुल करीब 25 से 30 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था।

    हालांकि, इन रकमों का उद्देश्य क्या था और इनका अंजली की मौत से कोई संबंध था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बैंक और डिजिटल लेन-देन की जांच इस सवाल का जवाब दे सकती है।

    दिल्ली की तस्वीरों से दुर्ग तक पहुंचने का सवाल

    इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अंजली के आखिरी दिनों को लेकर है। 8 सितंबर को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलने के बाद वह दुर्ग कब पहुंची, करण के साथ कब रहने लगी और शंकर नगर के किराए के मकान में दोनों कब से थे, इसकी पूरी समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

    परिवार को भेजी गई कोचिंग की तस्वीरें भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। यह पता लगाना जरूरी है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं तथा उस समय अंजली वास्तव में किस स्थान पर थी।

    मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकती है अहम जानकारी

    पुलिस की जांच में अंजली और करण के मोबाइल फोन, दोनों के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और डिजिटल लेन-देन अहम हो सकते हैं। इसके अलावा घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

    अगर अंजली ने आत्महत्या की थी, तो उसके पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं, परिवार द्वारा उठाए गए सवालों की पुष्टि या खंडन भी मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही हो सकेगा।

    अंजली की मौत के मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख सामने आया है, लेकिन परिवार की ओर से उठाए गए सवालों और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।

  • पुलिस स्टेशन में जांच के लिए बुलाया था, तभी PSI पर हुआ हमला; चाय के कप से सिर फोड़ा, 3 महिलाएं गिरफ्तार

    पुलिस स्टेशन में जांच के लिए बुलाया था, तभी PSI पर हुआ हमला; चाय के कप से सिर फोड़ा, 3 महिलाएं गिरफ्तार

    जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए गए लोगों ने PSI से गाली-गलौज और मारपीट की। चाय के कप से सिर पर वार हुआ, 3 महिलाएं गिरफ्तार और एक आरोपी फरार है।

    छत्तीसगढ़: हिसार के बरवाला थाने में पारिवारिक विवाद की जांच के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया, जब पूछताछ के लिए बुलाए गए एक पक्ष के लोगों ने महिला PSI सीमा रानी पर ही हमला कर दिया। आरोप है कि पहले गाली-गलौज और हाथापाई हुई, फिर पानी की बोतल से हमला किया गया और आखिर में चाय के खाली कप से उनके सिर पर वार कर दिया गया। हमले में PSI लहूलुहान हो गईं। मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बाद में तीन महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमित अभी फरार बताया जा रहा है।

    मनीषा की शिकायत की जांच कर रही थीं PSI सीमा रानी

    मामला बधावड़ निवासी मनीषा की शिकायत से शुरू हुआ था। मनीषा ने अपने देवर अमित पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत की जांच PSI सीमा रानी को सौंपी गई थी।

    शनिवार को जांच के सिलसिले में आरोपी पक्ष से अमित, भतेरी, प्रियंका और अंजु को बरवाला थाने बुलाया गया था। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष से मनीषा के पिता जयपाल, जयभगवान और राजेश भी थाने में मौजूद थे।

    पूछताछ शुरू होते ही बिगड़ा माहौल

    पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान मनीषा ने अमित पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की। इसके बाद जब PSI सीमा रानी ने अमित से इस बारे में पूछताछ की तो अंजु, भतेरी और प्रियंका कथित तौर पर तैश में आ गए।

    आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष के लोगों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सीमा रानी ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद और बढ़ गया।

    जांच के कागजात फाड़ने की भी कोशिश

    मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर हाथापाई शुरू कर दी और जांच से जुड़े कागजात फाड़ने की कोशिश की। इसके बाद PSI सीमा रानी के साथ मारपीट का आरोप है।

    खबर के मुताबिक अमित ने मेज पर रखी पानी की बोतल उठाकर सीमा रानी के हाथ, कमर और पेट पर वार किया। वहीं प्रियंका और भतेरी पर थप्पड़-मुक्के मारने का आरोप है।

    इसके बाद हमला और गंभीर हो गया।

    चाय के कप से सिर पर वार, PSI हुईं लहूलुहान

    सीमा रानी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजु ने कार्यालय के बाहर रखा चाय का खाली कप उठाकर उनके सिर पर मार दिया। वार लगते ही उनके सिर से खून निकलने लगा और वह लहूलुहान हो गईं।

    हमले के दौरान थाने में मौजूद ASI प्रवीण ने सीमा रानी को संभाला और दूसरे पुलिस कर्मचारियों को बुलाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर उन्हें आरोपियों से छुड़ाया।

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    डॉक्टरों की जांच में सीमा रानी के सिर में फ्रैक्चर की बात सामने आई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि मेडिकल की फाइनल अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

    FIR के बाद तीन महिलाएं गिरफ्तार, अमित फरार

    घटना के बाद पुलिस ने अंजु, भतेरी, प्रियंका और अमित के खिलाफ मामला दर्ज किया। बाद की कार्रवाई में अंजु, भतेरी और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    वहीं अमित अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

    मामले में जांच अधिकारी कर्मजीत ने भी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।

    अभी सबसे बड़ा सवाल: अमित कब पकड़ा जाएगा?

    इस मामले में अब पुलिस के सामने सबसे अहम चुनौती अमित की गिरफ्तारी है। शिकायत में मनीषा ने पहले ही अमित पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस स्टेशन में PSI पर हमला होने का आरोप लगा।

    अब पुलिस अमित की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी जांच का हिस्सा होगा कि थाने में हुई पूरी घटना में किसकी क्या भूमिका थी और जांच के दौरान सरकारी काम में किस तरह बाधा डाली गई।

    ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं

    ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट या हिंसक विरोध की घटनाएं हाल के महीनों में हरियाणा और दूसरे शहरों से भी सामने आई हैं। नूंह में आरोपी की तलाश के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट और उसे बंधक बनाने का मामला सामने आया था। सोहना में चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ भी हिंसक विरोध की घटना हुई थी। मुंबई के धारावी में घरेलू विवाद शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी पर हमले का मामला भी सामने आ चुका है।

    बरवाला का यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां विवाद को शांत कराने और शिकायत की जांच करने के लिए थाने में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी खुद हमले का शिकार हो गईं। अब इस केस में अमित की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

  • NEET Paper Leak: मोबाइल में मिला बड़ा सीक्रेट!

    NEET Paper Leak: मोबाइल में मिला बड़ा सीक्रेट!

    NEET Paper Leak मामले में CBI ने लातूर के RCC संचालक को गिरफ्तार किया। मोबाइल में पेपर मिलने से जांच में बड़ा खुलासा हुआ।

    मुंबई: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG Examination Paper Leak मामले में अब महाराष्ट्र का लातूर भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने लातूर के चर्चित ‘रेणुकाई करिअर सेंटर’ (RCC) के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।

    CBI की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लीक हुआ NEET पेपर सीधे उनके मोबाइल फोन में मिला था। इसी खुलासे के बाद पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है।

    NEET Paper Leak में कैसे हुआ बड़ा खुलासा?

    NEET Paper Leak

    CBI अधिकारियों के अनुसार, शिवराज मोटेगावकर को 17 मई 2026 की शाम पुणे से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी NEET पेपर लीक करने वाले संगठित नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा था।

    जांच में जो बातें सामने आईं, वे बेहद गंभीर मानी जा रही हैं:

    • परीक्षा से पहले ही प्रश्न और उत्तर हासिल किए गए
    • 23 अप्रैल 2026 को पेपर आरोपी तक पहुंच चुका था
    • मोबाइल फोन में लीक प्रश्नों के डिजिटल सबूत मिले
    • परीक्षा के बाद डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई
    • लाभार्थी छात्रों के नाम बताने से आरोपी ने कथित तौर पर बचने की कोशिश की

    मोबाइल फोन बना जांच का सबसे बड़ा सबूत

    CBI ने 14 मई को लातूर स्थित आरोपी के घर पर छापा मारा था। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में NEET UG परीक्षा के प्रश्न और संबंधित सामग्री बरामद हुई।

    जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल ट्रेल इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल मोबाइल डेटा रिकवरी और चैट हिस्ट्री की जांच जारी है।

    कौन हैं शिवराज मोटेगावकर?

    शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर लातूर के शिक्षा क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम माने जाते हैं। वे Renukai Career Center (RCC) से जुड़े हुए थे।

    लातूर लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस मामले ने राज्य के कोचिंग सेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

    किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

    CBI ने आरोपी पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:

    • भारतीय न्याय संहिता (BNS)
    • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act)
    • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024

    जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर:

    • धोखाधड़ी
    • आपराधिक साजिश
    • राष्ट्रीय परीक्षा में गड़बड़ी

    जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    क्या छात्रों तक पहुंचा था लीक पेपर?

    CBI को शक है कि लीक प्रश्न कई छात्रों और अन्य लोगों तक पहुंचाए गए थे। हालांकि अब तक लाभार्थियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

    सूत्रों के अनुसार एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि:

    • कितने छात्रों तक पेपर पहुंचा
    • इसके बदले कितने पैसे लिए गए
    • क्या दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क फैला था

    Maharashtra Coaching Network भी जांच के दायरे में

    इस मामले के बाद महाराष्ट्र के कई निजी कोचिंग नेटवर्क भी जांच एजेंसियों की नजर में आ गए हैं। विशेष रूप से मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग से जुड़े संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है।

    मुंबई और पुणे में भी कुछ डिजिटल कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं।

    छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

    NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। ऐसे में पेपर लीक की खबर ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है।

    सोशल मीडिया पर कई लोग परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।


    FAQ

    Q1. NEET Paper Leak मामले में किसे गिरफ्तार किया गया?

    CBI ने लातूर के RCC संचालक शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।

    Q2. जांच में सबसे बड़ा सबूत क्या मिला?

    आरोपी के मोबाइल फोन में कथित तौर पर लीक प्रश्नपत्र से जुड़े डिजिटल सबूत मिले।

    Q3. आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया?

    उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया गया।

    Q4. क्या छात्रों को भी पेपर पहुंचाया गया था?

    CBI को संदेह है कि पेपर कई छात्रों तक पहुंचाया गया था, जांच जारी है।

    Q5. इस मामले की जांच कौन कर रहा है?

    पूरे मामले की जांच CBI कर रही है।


    NEET Paper Leak मामले में लातूर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच अब और गंभीर हो गई है। मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों ने जांच एजेंसियों को बड़ा आधार दिया है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल देशभर के छात्र और अभिभावक इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

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  • Gas Crisis के बीच बड़ा फैसला: अब घरों के लिए Kerosene मिलेगा, मोदी सरकार का ऐलान

    Gas Crisis के बीच बड़ा फैसला: अब घरों के लिए Kerosene मिलेगा, मोदी सरकार का ऐलान

    Iran crisis और global oil supply impact के बीच Modi Government ने घरेलू इस्तेमाल के लिए kerosene supply बढ़ाने का फैसला लिया। जानिए कौन-कौन से राज्यों में मिलेगा फायदा।

    नई दिल्ली: दुनिया में बढ़ते Energy Crisis और ईरान से जुड़े तनाव के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है।

    मुंबई स्टाइल में बोले तो – “अब गैस की टेंशन थोड़ी कम होने वाली है भाई!”

    रविवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि घरेलू जरूरतों के लिए kerosene distribution rules में ढील दी जाएगी, ताकि लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए परेशानी न हो।

    Middle East Crisis का सीधा असर

    मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान संकट के चलते global oil supply पर असर साफ दिख रहा है।

    सप्लाई चेन डिस्टर्ब
    fuel prices में उतार-चढ़ाव
    LPG availability पर दबाव

    इसी को ध्यान में रखते हुए Ministry of Petroleum and Natural Gas ने kerosene supply बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।

    क्या है सरकार का नया फैसला?

    सरकार ने पेट्रोलियम से जुड़े safety और licensing rules में temporary relaxation दिया है।

    इसका मकसद:

    • आम लोगों को तुरंत राहत
    • fuel shortage से बचाव
    • rural और गरीब इलाकों में energy access बढ़ाना

    इन 21 राज्यों/UTs में मिलेगा फायदा

    सरकार ने साफ किया है कि यह सुविधा देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी:

    • दिल्ली (NCT)
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव
    • पुडुचेरी
    • आंध्र प्रदेश
    • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
    • राजस्थान
    • उत्तर प्रदेश
    • गोवा
    • गुजरात
    • उत्तराखंड
    • लक्षद्वीप
    • जम्मू-कश्मीर
    • लद्दाख
    • तेलंगाना
    • हिमाचल प्रदेश
    • नागालैंड
    • मध्य प्रदेश
    • सिक्किम

    👉 यानी देश के बड़े हिस्से में अब kerosene आसानी से उपलब्ध होगा।

    Petrol Pump से भी मिलेगा Kerosene

    नई व्यवस्था के तहत अब:
    सरकारी तेल कंपनियां (Oil PSUs)
    Petrol Pumps और retail outlets

    के जरिए भी kerosene बेच सकेंगी।

    यह सुविधा अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी।

    इससे फायदा:

    • लंबी लाइन से छुटकारा
    • पास के पंप से ही kerosene मिलेगा
    • supply shortage कम होगी

    डीलर कितना स्टॉक रख सकेंगे?

    सरकार ने dealers को भी राहत दी है:

    हर retail unit पर
    2500 लीटर तक kerosene stock रखने की अनुमति

    इससे:

    • supply chain मजबूत होगी
    • emergency में तुरंत availability मिलेगी

    कानून में क्या प्रावधान है?

    यह फैसला पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002 के नियमों के तहत लिया गया है।

    इन कानूनों में सरकार को special situations में
    rules relax करने का अधिकार होता है

    और अभी के global crisis को देखते हुए इसी power का इस्तेमाल किया गया है।

    आम जनता को क्या फायदा?

    इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत मिलेगी:

    गरीब परिवार
    ग्रामीण इलाके
    जहां LPG पहुंच कम है

    अब वे:

    • kerosene से खाना बना सकेंगे
    • lighting की जरूरत पूरी कर सकेंगे
    • LPG price hike से बच पाएंगे

    Related Links (जानकारी के लिए)

    • Ministry of Petroleum Official Updates
    • Energy Crisis Global News
    • LPG vs Kerosene Usage Guide

    (लेटेस्ट अपडेट के लिए PIB India, Indian Oil, BPCL जैसी आधिकारिक साइट्स देखें)


    FAQ

    Q1. क्या अब हर जगह kerosene मिलेगा?
    नहीं, फिलहाल 21 राज्यों और UTs में ही यह सुविधा लागू होगी।

    Q2. क्या petrol pump पर kerosene मिलेगा?
    हां, अब petrol pumps और retail outlets पर भी मिलेगा।

    Q3. यह सुविधा कितने समय के लिए है?
    अभी के लिए 60 दिनों तक लागू रहेगी।

    Q4. एक डीलर कितना kerosene स्टॉक कर सकता है?
    अधिकतम 2500 लीटर।

  • MI IPL 2026 Schedule: 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का पूरा मैच शेड्यूल जारी

    MI IPL 2026 Schedule: 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का पूरा मैच शेड्यूल जारी

    Mumbai Indians IPL 2026 full schedule: MI के सभी मैच, dates, timings और venues की पूरी लिस्ट। Hardik Pandya की कप्तानी में MI का पूरा fixture देखें।

    मुंबई: Mumbai Indians (MI) ने IPL 2026 के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है।
    5 बार की चैंपियन टीम इस बार Hardik Pandya की कप्तानी में मैदान में उतरेगी और इतिहास रचने की कोशिश करेगी।

    🏆 MI का IPL इतिहास और पिछला सीजन

    मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीता है।
    पिछले सीजन में टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन Shreyas Iyer की शानदार पारी ने उन्हें बाहर कर दिया।

    🗓️ MI IPL 2026 Full Match Schedule (Dates, Time, Venue)

    March 29
    MI vs Kolkata Knight Riders – Mumbai – 7:30 PM

    April 4
    Delhi Capitals vs MI – Delhi – 3:30 PM

    April 7
    Rajasthan Royals vs MI – Guwahati – 7:30 PM

    April 12
    MI vs Royal Challengers Bengaluru – Mumbai – 7:30 PM

    April 16
    MI vs Punjab Kings – Mumbai – 7:30 PM

    April 20
    Gujarat Titans vs MI – Ahmedabad – 7:30 PM

    April 23
    MI vs Chennai Super Kings – Mumbai – 7:30 PM

    April 29
    MI vs Sunrisers Hyderabad – Mumbai – 7:30 PM

    May 2
    CSK vs MI – Chennai – 7:30 PM

    May 4
    MI vs Lucknow Super Giants – Mumbai – 7:30 PM

    May 10
    RCB vs MI – Raipur – 7:30 PM

    May 14
    PBKS vs MI – Dharamshala – 7:30 PM

    May 20
    KKR vs MI – Kolkata – 7:30 PM

    May 24
    MI vs RR – Mumbai – 3:30 PM

    🔥 सीजन का पहला मुकाबला

    मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच 29 मार्च को KKR के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। यह मुकाबला सीजन का हाई-वोल्टेज मैच माना जा रहा है।

    🏟️ होम ग्राउंड पर मजबूत रिकॉर्ड

    MI अपने होम ग्राउंड मुंबई में कई अहम मुकाबले खेलेगी, जहां टीम का रिकॉर्ड हमेशा मजबूत रहा है और फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलता है।

    🌐 कहां देखें और अपडेट


    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. MI का पहला मैच कब है?
    29 मार्च को KKR के खिलाफ।

    Q2. MI के कितने होम मैच हैं?
    कई अहम मैच मुंबई में खेले जाएंगे, जो टीम के लिए फायदेमंद हैं।

    Q3. MI का कप्तान कौन है?
    Hardik Pandya IPL 2026 में टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

    Q4. MI ने कितनी बार IPL जीता है?
    5 बार (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)।

  • कटनी में निकलेगा 7 लाख टन सोना, मुंबई की कंपनी को 50 साल की लीज – जिले को मिलेगा 100 करोड़ का फायदा

    कटनी में निकलेगा 7 लाख टन सोना, मुंबई की कंपनी को 50 साल की लीज – जिले को मिलेगा 100 करोड़ का फायदा

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सोना-चांदी और मिनरल्स की नई खदान शुरू होने जा रही है। मुंबई की कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स को 50 साल की लीज मिली है। इस प्रोजेक्ट से जिले को 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व और हजारों रोजगार मिलने की उम्मीद है।

    मध्य प्रदेश: एमपी के कई जिले अब मिनरल हब बनते जा रहे हैं। पन्ना हीरों के लिए पहले से मशहूर सिंगरौली में 18 हजार टन सोना मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अब बारी है कटनी की, जहां इमलिया गांव की जमीन के नीचे सोना-चांदी और अन्य खनिज का खजाना मिला है। यहां करीब 7 लाख टन सोना-चांदी और मिनरल्स निकाले जाएंगे।

    मुंबई की कंपनी को मिला 50 साल का ठेका

    इस खदान की जिम्मेदारी मुंबई की प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। कंपनी को 50 साल की लीज मिल चुकी है। अगले 6 महीनों में खनन का काम शुरू कर दिया जाएगा।

    जिले को मिलेगा 100 करोड़ का फायदा

    इस प्रोजेक्ट से कटनी जिले को बड़ा राजस्व मिलेगा। कंपनी आने वाले सालों में टैक्स के रूप में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा देगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन को लंबे समय तक लगातार फायदा होता रहेगा।

    रोजगार और ज्वेलरी हब बनने की संभावना

    खनन के साथ ही भविष्य में कटनी में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
    मार्च 2026 तक यहां जमीन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और मशीनरी इंस्टॉलेशन पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

    एयरपोर्ट निर्माण की उम्मीद भी बढ़ी

    खनन प्रोजेक्ट के बाद कटनी जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां एयरपोर्ट निर्माण की भी संभावना तेज हो गई है, जिससे पर्यटन और इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा।


    FAQ

    Q1. कटनी जिले में कितनी मात्रा में सोना-चांदी मिलने की उम्मीद है?
    यहां करीब 7 लाख टन सोना-चांदी और अन्य मिनरल्स निकाले जाएंगे।

    Q2. किस कंपनी को खदान का ठेका मिला है?
    मुंबई की प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को 50 साल की लीज मिली है।

    Q3. जिले को इससे कितना फायदा होगा?
    टैक्स और रॉयल्टी के रूप में जिले को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिलेगा।

    Q4. इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा?
    रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भविष्य में ज्वेलरी यूनिट्स खुलने की संभावना है।

    Q5. खनन का काम कब शुरू होगा?
    अगले 6 महीनों में खनन का काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2026 तक पूरी तैयारी हो जाएगी।

  • BJP Government: बीजेपी सरकार के विकास का मॉडल।

    BJP Government: बीजेपी सरकार के विकास का मॉडल।

    • जनता को अनपढ़ गुलाम बनाने में विश्वास
    • अनपढ़ जनता, अनपढ़ सरकार
    • जनता को शराबी बनाकर तिजोरी भरने का इंतजाम
    • 4000 सरकारी स्कूल बंद करने का ऐतिहासिक फैसला

    डिजिटल डेस्क
    BJP Government:
    छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झूठे भ्रष्टाचार में फंसाकर सत्ता का खेल खेलने वाली बीजेपी जब सत्ता में आई तो राज्य को विकसित करने का उसका नजरिया भी सामने आने लगा है। यहां जनता को शराबी बनाकर अपनी तिजोरी भरने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है।

    सरकार ने 67 शराब की नई दुकानें खोलकर जनता को नशा मुक्त बनाने में लगी है। नशा यानी जीवन। जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए शराब का सहारा ले रही है। अब जनता शराब पीकर मदमस्त रहा करेगी। उसे मंहगाई बेरोजगारी और शिक्षा की चौपट की जा रही व्यवस्था नहीं दिखेगी। छत्तीसगढ़ के विकास रचने के लिए अब 741 सरकारी शराब के ठेके चलेंगे। जिसकी कमाई से सरकार मनमाने ढंग से राजसी जिंदगी जीने की व्यवस्था कर लेगी।

    “मराठी में बोलो तो ही पैसे देंगे”, मुंबई में ग्राहक ने पिज्जा डिलीवरी बॉय से किया भाषा को लेकर विवाद: देखें VIDEO

    कभी विधायकों के वेतन तो कभी भत्ते में बढ़ोत्तरी करके खुशी मनाएंगे विधायक। और चाहिए ही क्या उन्हें?
    बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि गरीब निम्न मध्यम वर्ग पढ़े लिखे क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण कर चुकी पार्टी की सरकार जानती है कि गरीब और निम्न वर्ग पढ़ लिख लेगा तो गुलाम बनने से इनकार कर सरकार से रोजगार और अन्य अधिकार मांगने लगेगा।

    इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत को चरितार्थ करने के लिए 4000 सरकारी स्कूल बंद करने का बीजेपी राज्यसरकार ने फैसला कर लिया है। ऐसा ऐतिहासिक फैसला करने का दुस्साहस केवल बीजेपी सरकार ही कर सकती है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद करने से सरकार का खजाना भरा रहेगा। क्योंकि तब 35000 शिक्षकों को वेतन देने ही नहीं होंगे। यानी सरकार तीन का एक करके शिक्षक पदों को ही नहीं प्रधानाध्यापकों के पद भी खत्म कर देगी।

    पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन

    इस तरह से सरकार अरबों रुपए खर्च करने से पैसे बचा लेगी। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। वह तो जनता को अनपढ़ गुलाम बनाने में विश्वास करती है। अनपढ़ जनता रहेगी तो ही अनपढ़ लोगों की सरकार दौड़ेगी। बीजेपी को सिर्फ सरकार चलानी है जनता की सेवा नहीं। इसीलिए बीजेपी शिक्षित लोगों को शहरी नक्सली कहती हैं कि वे जनता के अधिकार मांगते हैं। ऐसे लोग सरकार की आंखों में बहुत चुभते हैं जो सरकार के नकारेपन को सार्वजनिक करे।

  • वक्फ संशोधन विधेयक में क्या है सेक्शन 40, जिसे खत्म करने का किया ऐलान

    वक्फ संशोधन विधेयक में क्या है सेक्शन 40, जिसे खत्म करने का किया ऐलान

    लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 40 के तहत वक्त बोर्ड को वक्फ संपत्तियों के फैसले का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब इसे हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं।

    Waqf Amendment Bill 2024: 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किए गए ‘वक्फ संशोधन बिल 2024’ में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40 को खत्म करना। ये सेक्शन ही इस बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया था।

    रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि, ‘अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शव 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन संशोधन के तहत हमने उस प्रावधान को हटा दिया है।” ऐसे में, दूसरी तरफ सवाल उठता है कि आखिर ये सेक्शन 40 है क्या? और इसे हटाने के बाद किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं?

    वक्फ कानून अधिनियम 40

    वक्फ कानून का अधिनियम 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति के बारे में यह सवाल उठता है कि क्या वह संपत्ति वक्फ है या नहीं ? तो वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला खुद कर सकता था। इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार किसी के भी पास नहीं था। अगर किसी को आपत्ति होती भी थी तो वह, वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। जिसपर फैसले का अधिकार भी वक्फ बोर्ड के ही पास था।

    इस सेक्शन के तहत, अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है, तो उसका यह फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्थान इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती, तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था।

    यह सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरह से स्वतंत्रता देता था कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के यह तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नही? साथ ही, अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती, तो बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। अब, वक्फ संशोधन बिल में इस सेक्शन को हटाने के प्रस्ताव से वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं।

    सरकारी हस्तक्षेप नहीं

    सेक्शन 40 के तहत, बोर्ड के फैसले पर सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्थान का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। इसका मतलब है कि वक्फ संपत्तियों के मामलों में बोर्ड का फैसला ही सर्वोपरि होता था।

    इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत पंजीकृत होती, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति हो सकती है, तो बोर्ड उसकी जांच कर सकता था। अगर बोर्ड ने यह फैसला लिया कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो उस ट्रस्ट या सोसाइटी को उसे वक्फ एक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए कहा जाता था।

    सेक्शन 40 को लागू नहीं किया जाएगा

    वक्फ (संशोधन) बिल 2025 में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने संसद में ऐलान किया कि सेक्शन 40 को अब लागू नहीं किया जाएगा।

    इस बदलाव के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कालन बैनर्जी ने संसद में कहा कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया गया, तो वक्फ बोर्ड महज एक ‘गुड़िया’ बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और इसकी शक्तियां सीधे तौर पर मंत्री को दे दी जानी चाहिए।

    केंद्र सरकार का तर्क

    केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उनका मानना है कि अब वक्फ संपत्तियों के मामलों में कोई भ्रम नहीं होगा और यह प्रक्रिया ज्यादा सरल और सुचारू होगी।

    वक्फ कानून मे संशोधन का असर

    विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार को वक्फ संपत्तियों के मामलों में ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। वहीं, सरकार का कहना है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। अब यह देखना होगा कि इस बिल को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इसका वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

  • दूसरे धर्म में शादी करना गलत नही.. “लव जिहाद”- मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस

    दूसरे धर्म में शादी करना गलत नही.. “लव जिहाद”- मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस

    महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा सरकारों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से  ऊपर उठकर राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जबकि लव जिहाद कानून का हवाला देते हुए पक्षपात किया जाता है।

    मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार के ‘लव जिहाद’ कानून बनाए जाने के खिलाफ कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। वहीं विरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और झूठी पहचान के जरिए की होने वाले अत्याचार के खिलाफ कदम उठाए जाने की जरूरत है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    धोखे से शादी

    सीएम फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ की हकीकत के बारे में टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हकीकत है कि महाराष्ट्र में धोखे से शादी करने और फिर बच्चे पैदा होने पर छोड़ देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं का असर न केवल उस परिवार पर पड़ता हैं, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर होता है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    सांप्रदायिक सोच

    उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे धर्म में शादी करने पर कुछ भी गलत नहीं है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन अगर पहचान बदलकर या छिपाकर इस तरह की शादी की जाती है, तो ये गंभीर मामला है। समय रहते इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी सांप्रदायिक सोच को जाहिर करता है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    पक्षपात का आरोप

    मौलाना ने कहा कि हम इस बात को पहले से ही कहते आए हैं कि इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने की इजाजत नहीं देता। साथ ही पूरे भारत में कोई भी मुस्लिम संस्था नहीं है जो धर्मांतरण का कार्य करती हो। जबकि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही हैं, अगर उस लड़की के माता-पिता शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। अगर दूसरे संप्रदाय के लोग इस तरह की शिकायत करते हैं तो तत्काल कार्रवाई होती है। जबकि होना ये चाहिए कि निष्पक्ष और इंसाफ पर आधारित कार्रवाई हो। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    हिंदू मुस्लिम की राजनीति

    मौलाना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर बहुसंख्यक का भला नहीं कर सकती। इस तरह के कानूनों से समाज पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। सरकार फिरकापरस्ती को बढ़ावा देना चाहती है। सरकारों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से  ऊपर उठकर राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस तरह के कानून की वो लोग बात करते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है और वो विकास के बजाय हिंदू मुसलमानों को आपस में टकराव की तरफ ले जाने की बात करते हैं। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    प्रदेश का भला कैसे होगा ?

    मौलाना ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन मुद्दों को छोड़कर राज्य के विकास पर ध्यान दें। गरीब और कमजोर जनता को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए योजनाएं बनाए। राज्य के बच्चों को 100 फीसद शिक्षा देने की स्कीम चलाएं। इससे प्रदेश का भला होगा। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    शिकायतों का हवाला

    महाराष्ट्र में धर्मांतरण की शिकायतों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था। अब राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति के सदस्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव तथा गृह विभाग (विधि) के सचिव होंगे। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    यह समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी, लव जिहाद तथा छल-कपट व बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण के समाधान पर सुझाव देगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में जारी इस कानून का अध्ययन भी करेगी। समिति कानून का मसौदा भी तैयार करेगी तथा कानूनी मामलों का अध्ययन भी करेगी। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)

    देश के 9 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून

    उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे बीजेपी शासित राज्यों में इस प्रकार के कानून मौजूद हैं। तमिलनाडु में 2002 में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल तक कैद की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। SC-ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात में लव जिहाद कानून के तहत 5 साल की सजा और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि राजस्थान में इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। (It is not wrong to marry in another religion, Love Jihad- Chief Minister Devendra Fadnavis)