मुंबई: मालवणी इलाके में कई मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस जारी किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर मस्जिद ट्रस्टियों ने आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि जब वे निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कर रहे हैं, तो बार-बार नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। ट्रस्टियों ने गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर हुई कार्रवाई को लेकर भी पुलिस से जवाब मांगा है।

मालवणी पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर मस्जिद प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अदालत के निर्देशों का हवाला दिया। वहीं, मस्जिद प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में एकरूपता नहीं दिखाई जा रही है और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।

इस विवाद में मालाड के MHADA इलाके की तैय्यबा मस्जिद सहित कई मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पहले भी पुलिस से अनुमति ली जाती रही है, इसके बावजूद लगातार नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

गणेश विसर्जन के दौरान हुई कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

बैठक के दौरान मस्जिद प्रतिनिधियों ने पुलिस से पूछा कि गणेश विसर्जन के समय तेज आवाज में बजने वाले संगीत और पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की निगरानी भी क्या इसी तरह की गई थी? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या उस दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।

पुलिस की ओर से कथित तौर पर जवाब दिया गया कि जहां से शिकायत मिलती है, वहां कार्रवाई की जाती है। हालांकि, मालवणी में जिन मस्जिदों को नए नोटिस जारी किए गए हैं, उनके संबंध में ध्वनि स्तर की जांच, शिकायतों की संख्या और माप के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं।

मस्जिद प्रतिनिधियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी धार्मिक आयोजनों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उनका सवाल है कि यदि पुलिस का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण रोकना है, तो कार्रवाई का आधार केवल शिकायत नहीं, बल्कि वास्तविक ध्वनि स्तर और नियमों का उल्लंघन भी होना चाहिए।

सलीम अब्दुल शेख ने बार-बार नोटिस जारी करने पर जताई नाराजगी

मालवणी MHADA जामा मस्जिद के अध्यक्ष सलीम अब्दुल शेख ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मस्जिद निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन कर रही है, इसके बावजूद बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “यह मजाक बनकर रह गया है। लगभग हर दिन नोटिस जारी किए जाते हैं और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने के बावजूद हमें बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है।”

मुहम्मद जमील मर्चेंट ने दिखाया पुलिस का नोटिस

मर्चेंट फाउंडेशन के प्रमुख और मस्जिद हजरत अली के प्रतिनिधि मुहम्मद जमील मर्चेंट ने मीडिया को पुलिस की ओर से जारी नोटिस दिखाया। इस नोटिस में शिकायतों का उल्लेख करते हुए लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानी लक्ष्मण पुरी के हस्ताक्षर बताए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ डॉ. महेश बेडेकर की ओर से वर्ष 2010 में दायर जनहित याचिका से संबंधित अदालत के आदेश और पुलिस आयुक्त के निर्देशों का हवाला दिया गया है।

मर्चेंट ने कहा कि मस्जिद प्रतिनिधि अब अपने स्तर पर ध्वनि की जांच का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि ध्वनि स्तर मापने का उपकरण भी मंगाया गया है। इसके माध्यम से अलग-अलग समय पर आवाज का स्तर दर्ज किया जाएगा और इन आंकड़ों को आगे की कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल करने की तैयारी है।

पुलिस अनुमति के बावजूद आवेदन लंबित रखने का आरोप

मस्जिद ट्रस्टियों ने पुलिस को ऐसे दस्तावेज भी दिखाए, जिनके अनुसार वे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए नियमित रूप से आवेदन करते रहे हैं और उन्हें पहले अनुमति भी मिलती रही है।

ट्रस्टियों का आरोप है कि हाल के दिनों में अनुमति के लिए दिए गए आवेदनों पर पुलिस की ओर से देरी की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस वजह से मस्जिद प्रबंधन के सामने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बढ़ी सख्ती

मुंबई में लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण का मामला पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 23 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने धार्मिक स्थलों सहित सभी संस्थानों के लिए लाउडस्पीकर की लिखित अनुमति और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन जरूरी बताया था।

इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में 2,812 अवैध लाउडस्पीकरों की पहचान की गई थी। इनमें से 343 हटाए गए थे, जबकि 831 को अनुमति दी गई थी। ये आंकड़े पूरे महाराष्ट्र से संबंधित थे।

हाल ही में 22 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ शहरों में धार्मिक उत्सवों और जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने निर्धारित ध्वनि सीमा की निगरानी और नियमों का उल्लंघन होने पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया था।

21 अक्टूबर 2026 को अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने और ध्वनि प्रदूषण संबंधी अदालती निर्देशों के पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम के बीच मालवणी में मस्जिदों को जारी हुए नए नोटिस ने पुलिस की कार्रवाई और उसके आधार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या कहते हैं लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण के नियम?

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल के लिए संबंधित प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। सामान्य परिस्थितियों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। विशेष अवसरों पर राज्य सरकार निर्धारित शर्तों के तहत सीमित छूट दे सकती है।

आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की निर्धारित सीमा 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। वहीं, मौन क्षेत्र में दिन के समय 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।

इन नियमों के अनुसार अनुमति मिलना ध्वनि सीमा से छूट मिलने के बराबर नहीं है। किसी धार्मिक स्थल को अनुमति होने के बावजूद निर्धारित ध्वनि स्तर और समय संबंधी शर्तों का पालन करना होता है। इसी तरह, केवल शिकायत मिलने से अपने आप ध्वनि उल्लंघन साबित नहीं हो जाता। इसके लिए संबंधित नियमों और उपलब्ध प्रमाणों को देखना जरूरी है।

अब ध्वनि मापन के रिकॉर्ड पर टिकी नजर

मालवणी की मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने साफ किया है कि वे इस मामले में केवल मौखिक आपत्ति तक सीमित नहीं रहना चाहते। ध्वनि मापक उपकरण के जरिए रिकॉर्ड तैयार करने और पुलिस की कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।

फिलहाल विवाद का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि पुलिस अपने नोटिस के समर्थन में क्या शिकायतें और ध्वनि मापन संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। साथ ही, मस्जिदों के अनुमति आवेदन और उनके नवीनीकरण की स्थिति भी स्पष्ट होना जरूरी है।

मस्जिद प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से मांग की है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को सभी धार्मिक स्थलों और आयोजनों पर समान रूप से लागू किया जाए तथा लाउडस्पीकर की अनुमति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। मालवणी में जारी इस विवाद में अब पुलिस के आधिकारिक पक्ष और संबंधित नोटिसों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।