Category: Mumbai News

कांदिवली में मनपा अभियंता अभय जगताप पर सवाल — अवैध निर्माण पर कार्रवाई से क्यों कर रहे हैं इंकार?
मुंबई के कांदिवली (पश्चिम) आर/दक्षिण वार्ड में प्रभारी अभियंता अभय जगताप पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और विधायक के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने से लोग नाराज़ हैं। सवाल उठ रहा है — क्या कानून से ऊपर हैं कार्यकारी अभियंता एवं डी. ओ. अभय जगताप?
मुंबई: कांदिवली (पश्चिम) में स्थित मनपा आर/दक्षिण वार्ड कार्यालय में तैनात (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप पर स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
निवासियों का आरोप है कि वार्ड के अंतर्गत आने वाले सागवाडी आदिवासी पाड़ा, समाज मंदिर के पास अवैध निर्माण होने के बावजूद, जगताप कार्रवाई से बच रहे हैं।
लोगों का कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालय और बोरिंग के लिए मांग की थी, जिसको लेकर 10 लाख रुपये सरकारी फंड भी पास किया गया। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने तीन अवैध कमरे बना लिए। विधायक और सहाय्यक आयुक्त के आदेश के बाद भी तोड़क कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नागरिकों में नाराज़गी है।
सार्वजनिक शौचालय के लिए दी गई भूमि पर हुआ कब्ज़ा
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि क्षेत्र में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है।
इसी वजह से गुरुचरण की भूमि पर शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया गया था।
लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर वहाँ तीन अवैध रूम बना लिए।
नागरिकों ने इस संबंध में तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मनीष साल्वे को पत्र लिखा और अवैध निर्माण हटाने की मांग की।
इसके साथ ही, विधायक योगेश सागर ने भी मनपा को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया।
अभय जगताप पर मिलीभगत के आरोप
स्थानीय लोगों का कहना है कि (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है।
आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माणकर्ताओं से पैसे लेकर कार्रवाई रोक दी है।
स्थानीयों के अनुसार, जगताप का रवैया मनमाना है और वे कहते हैं —
“मेरी मर्जी है, कोई काम करूं या न करूं। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे अधिकारी या विधायक?”
यह बात न केवल प्रशासनिक अनुशासनहीनता को दर्शाती है बल्कि मनपा की साख पर भी सवाल उठाती है।
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सहाय्यक आयुक्त और विधायक के आदेशों की अनदेखी
सूत्रों के मुताबिक, विधायक योगेश सागर ने खुद सहाय्यक आयुक्त से फोन पर बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
अभय जगताप का कहना है कि यह मामला अब वर्तमान सहाय्यक अभियंता शिशिर खोखले या पूर्व अभियंता ब्रह्मणकार को देखना चाहिए। जबकि ब्रह्मणकर का तबादला हो चुका है।
हालांकि जगताप का यह बयान जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मानी जा रही है।
स्थानीय समाज का विरोध — कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले में आदिवासी समाज और स्थानीय महिलाएं खुलकर विरोध में उतर आई हैं।
चंदू बंजारा, गोपाल, अजय, कमल काली, दिनेश और कई अन्य लोगों ने पत्रकार को बुलाकर आदिवासी समाज मंदिर के पास बने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी बात रखी।
उनका कहना है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे मनपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
इसी सिलसिले में अखिल भारतीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प के मुंबई उपाध्यक्ष राजेश किसन मंजाळ से मुलाकात की तो उन्होंने और भी चौकाने वाला खुलासा किया मनपा आर/ दक्षिण विभाग के इमारत व कारखाना विभाग की ओर से शिकायत क्रमांक RS/022/14- 12 – 2024/333 से संबंधित राजेश पवार के खिलाफ नोटिस क्रमांक RS/DO1RS/022/351-MMC ACT/RS333NO1/16-12-2024 जारी किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्ट प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप ने यहां रिश्वतखोरी की हुई है।
निवासियों ने मांग की है कि
“सबसे पहले भ्रष्ट प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले।”
कनिष्ठ अभियंता पर भी सवाल — ‘जगताप से क्यों डरते हैं अधिकारी?’
सूत्र बताते हैं कि जब से अभय जगताप प्रभारी डी.ओ. बने हैं, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाते और दबाव डालते हैं।
कई अधिकारी उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं।
स्थानीयों का कहना है कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नितिन ठाकुर ही इस मामले की सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर “जगताप का डर” इतना क्यों है? लेकिन उनका भी तबादला हो गया है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. मामला किस इलाके का है?
A1. कांदिवली (पश्चिम) आर/दक्षिण वार्ड, पटेल नगर रोड नंबर 4 का मामला है।
Q2. विवाद किस बात को लेकर है?
A2. नागरिकों द्वारा दी गई भूमि पर अवैध निर्माण हुआ है, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई।
Q3. किस अधिकारी पर आरोप लगे हैं?
A3. प्रभारी कार्यकारी अभियंता एवं डी.ओ. अभय जगताप पर।
Q4. क्या विधायक और मनपा अधिकारी इस मामले में शामिल हुए?
A4. हाँ, विधायक योगेश सागर और तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मनीष साल्वे दोनों ने कार्रवाई का आदेश दिया था।
Q5. नागरिकों की क्या मांग है?
A5. अभय जगताप के खिलाफ जांच और दंडात्मक कार्रवाई, साथ ही अवैध निर्माण का तुरंत तोड़फोड़ अभियान।
08/11/2025
BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने फिर शुरू की ‘शिव भोजन थाली’, गरीबों को सस्ते में मिलेगा खाना
महाराष्ट्र में महायुती सरकार ने BMC चुनाव से पहले शिव भोजन थाली योजना को फिर शुरू किया है। गरीबों को ₹10 में ₹50 की थाली मिलेगी। जानिए कैसे मिला ₹70 करोड़ का बजट, किन जिलों में खुले रहेंगे केंद्र, और क्या हैं सरकार के नए नियम।
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई: महाराष्ट्र और मुंबई के गरीब नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। महा यूती सरकार ने फिर से ‘शिव भोजन थाली योजना’ को शुरू करने का ऐलान किया है, जो पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (MVA) सरकार ने शुरू की थी।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ₹10 में ₹50 की पौष्टिक थाली मुहैया कराती है। चुनावी मौसम में इस फैसले को गरीब वर्ग तक पहुंचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
🔹 योजना का बजट और फंड रिलीज़
- सरकार ने इस योजना के लिए ₹70 करोड़ का बजट तय किया है।
- इसमें से ₹28 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि सितंबर में ₹21 करोड़ पहले ही वितरित किए गए थे।
- वित्त विभाग की अनुमति के बाद 10 दिनों के भीतर फंड खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं, नहीं तो राशि वापस ली जाएगी।
- योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग को दी गई है।
🔹 क्या है ‘शिव भोजन थाली’ योजना?
- शुरुआत: 26 जनवरी 2020 को उद्धव ठाकरे सरकार ने की थी।
- उद्देश्य: गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना।
- लागत: शुरू में थाली ₹5 में मिलती थी, बाद में ₹10 कर दी गई।
- कोविड-19 के दौरान: थाली फ्री में दी जाती थी।
- वर्तमान स्थिति: ₹50 की थाली अब ₹10 में दी जाएगी, बाकी ₹40 का भुगतान सरकार करेगी।
- राज्यभर में पहले 1,904 केंद्रों से रोज़ाना 2 लाख थालियाँ वितरित होती थीं।
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🔹 ऑपरेटर्स की दिक्कतें और सरकार का नया कदम
पिछले कई महीनों से योजना ठप होने के कारण शिव भोजन केंद्र चालकों के भुगतान रुके हुए थे, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ा।
इस मुद्दे को NCP नेता और मंत्री छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाया।
इसके बाद सरकार ने योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया और ₹21 करोड़ का तत्काल अनुदान जारी किया।
साथ ही, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी शिव भोजन केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि भोजन वितरण में गड़बड़ी न हो।
🔹 राजनीतिक पृष्ठभूमि: BMC चुनाव से पहले बड़ा दांव
राज्य सरकार का यह फैसला BMC और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से पहले लिया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है।
MVA के दौरान शुरू की गई इस योजना को महा यूती सरकार द्वारा बंद करने पर पहले काफी आलोचना हुई थी।
🔹 FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. शिव भोजन थाली योजना क्या है?
यह महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक योजना है, जिसके तहत गरीबों को मात्र ₹10 में ₹50 की पौष्टिक थाली दी जाती है।
Q2. इस योजना को कब शुरू किया गया था?
26 जनवरी 2020 को उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे लॉन्च किया था।
Q3. क्या यह योजना बंद कर दी गई थी?
हाँ, मार्च 2025 में महायुती सरकार ने वित्तीय कारणों से इसे बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है।
Q4. वर्तमान में थाली की लागत और सब्सिडी क्या है?
थाली की कुल लागत ₹50 है। लाभार्थी ₹10 देते हैं, जबकि ₹40 सरकार वहन करती है।
Q5. कितने केंद्रों पर यह योजना चल रही है?
राज्यभर में लगभग 1,904 शिव भोजन केंद्र सक्रिय हैं, जहाँ रोज़ाना लाखों गरीब भोजन करते हैं।
08/11/2025
मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए BMC को 346 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए
मुंबई की वेस्टर्न सबर्ब्स में कोस्टल रोड नॉर्थ, माध–वर्सोवा ब्रिज व अन्य लिंक रोड्स के लिए BMC ने 346 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है — जानिए पूरी जानकारी, क्या बन रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं।
मुंबई: बृहन्मुंबई महापालिका (BMC) वेस्टर्न उपनगरों में आने वाले बड़े पब्लिक-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 346 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित करने जा रही है। इस ज़मीन का इस्तेमाल 20 किमी लंबी Mumbai Coastal Road Project‑North (MCRP-North) (वर्सोवा–भायंदर लिंक रोड) के एलाइन्मेंट, इंटरचेंज, एक्सेस रोड्स, वर्क स्पेस और डेवलपमेंट प्लान रोड्स के लिए होगा। इसके साथ ही 2.06 किमी लंबी केबल-स्टे ब्रिज Madh–Versova Bridge और अन्य सबर्ब लिंक रोड्स पर भी काम चल रहा है।
क्या बन रहा है / प्रोजेक्ट का विवरण
MCRP-North (वर्सोवा–भायंदर लिंक)
- पहली फेज पूरी होने के बाद अब MCRP-North में करीब 20 किमी लंबी सड़क बनाई जा रही है।
- अनुमानित लागत लगभग ₹16,621 करोड़ है।
- इसका उद्देश्य वर्तमान में 90-120 मिनट चलने वाली यात्रा को मात्र 15-20 मिनट में बदलना है।
- इसके अलावा इस सड़क से 55% तक कार्बन उत्सर्जन कम होने का लक्ष्य है।
अन्य लिंक ब्रिज व सबर्ब कनेक्शन
- माध–वर्सोवा ब्रिज (लगभग 2.06 किमी) प्रस्तावित है, लागत करीब ₹3,990 करोड़।
- एक अन्य लिंक रोड, अंधेरी–मालाड कनेक्शन लगभग ₹2,200 करोड़ की लागत से 2028 तक पूरा होगा।
- इसके अतिरिक्त मार्वे–मनोरी ब्रिज भी प्रस्तावित है, जिससे 29 किमी की दूरी सिर्फ 1.5 किमी में घट जाएगी।
ज़मीन अधिग्रहण व क्लियरेंस की चुनौतियाँ
- इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए BMC को कुल 346 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जिसमें सड़क एलाइन्मेंट, इंटरचेंज, एक्सेस रोड और विकास-रोड्स शामिल हैं।
- सिर्फ MCRP-North के लिए ही करीब 200 हेक्टेयर ज़मीन आवश्यक है।
- BMC ने ₹5.24 करोड़ के टेंडर के माध्यम से एक कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की है, जो ज़मीन अधिग्रहण और क्लियरेंस कार्य करेगा। सबमिशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है।
- पर्यावरणीय व क्रूज़ जोन (CRZ) नियम, मैंग्रोव संरक्षण जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। उदाहरण के लिए MCRP-North के लिए मैंग्रोव व कुछ सरकारी ज़मीनों के हस्तांतरण संबंधी क्लियरेंस मिल चुकी है।
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क्यों महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
- मुंबई के वेस्टर्न उपनगरों में ट्रैफिक और यात्रा समय बड़ी समस्या है — ये प्रोजेक्ट्स उन बॉटलनेक्स को दूर करेंगे।
- बेहतर कनेक्टिविटी से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मलाड, अंधेरी, वर्सोवा आदि इलाकों के लिए लाभदायक होगा।
- भूमि विकास व सड़क नेटवर्क बेहतर होने से आसपास के रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन कम करना व सड़क-यात्रा सुरक्षित व तेज़ बनाना उद्देश्य है।
क्या देखना है आगे?
- ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा — सरकारी व गैर-सरकारी ज़मीन, मैंग्रोव ज़मीन व CRZ ज़ोन जैसी वरीयताएँ।
- पर्यावरणीय क्लियरेंस व कोर्ट ऑर्डर समय-समय पर मुद्दा बने रह सकते हैं।
- कार्यान्वयन की गति और समय-सीमा (2028 तक कई लिंक रोड्स की समयसीमा) चेक होगी।
- स्थानीय समुदायों, मछुआरों, वर्सोवा-कोलीवाडा आदि पर असर का ध्यान देना जरूरत है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. 346 हेक्टेयर का ये आंकड़ा क्या पूरी परियोजना के लिए है?
A1. हाँ — यह सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स (MCRP-North + लिंक ब्रिज व एक्सेस रोड्स) के लिए कुल ज़मीन की आवश्यकता को दर्शाता है।
Q2. इस प्रक्रिया में पर्यावरण को लेकर क्या सावधानी ली जा रही है?
A2. मैंग्रोव व CRZ ज़ोन की क्लियरेंस मिल चुकी है — उदाहरण के लिए MCRP-North के लिए मदती लैंड व मैंग्रोव डायवर्शन के लिए इन-प्रिंसिपल ऑप्रूवल मिला है।
Q3. इन कार्यों की समयसीमा क्या है?
A3. कुछ लिंक रोड्स व ब्रिज्स की लक्ष्य समयसीमा 2028 तक रखी गयी है। MCRP-North के लिए भी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
Q4. स्थानीय लोगों के लिए क्या फायदे होंगे?
A4. ट्रैफिक कम होगा, यात्रा समय घटेगा, वेस्टर्न उपनगरों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी — साथ ही आसपास के इलाकों में विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
Q5. लागत कितनी अनुमानित है?
A5. उदाहरण के लिए MCRP-North का अनुमानित बजट लगभग ₹16,621 करोड़ है, माध-वर्सोवा ब्रिज का अनुमान लगभग ₹3,990 करोड़ है।
08/11/2025
शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम 7 साल पुराने रेल रोको मामले में बरी
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम को 2018 के रेल रोको मामले में मुंबई की विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा — सबूतों में संदेह है, CCTV फुटेज स्पष्ट नहीं है।
मुंबई: विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम को 7 साल पुराने रेल रोको मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 10 सितंबर 2018 का है, जब निरुपम ने कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष के रूप में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी बंद का हिस्सा बनकर अंधेरी स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया था।
🚉 क्या था मामला?
पुलिस के अनुसार, संजय निरुपम सुबह 9:30 बजे अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वे 50–60 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे थे और विरोध के दौरान वे प्लेटफॉर्म 3 और 4 के बीच ट्रैक पर बैठ गए। रेलवे स्टाफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके चलते बोरीवली स्लो लोकल को 7 मिनट की देरी हुई।
अंधेरी पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली और घटना की तस्वीरें व सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश किए।
🧾 अदालत ने सबूतों पर उठाए सवाल
न्यायाधीश वी.यू. मिसाल ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें स्पष्ट नहीं हैं और इनसे यह साबित नहीं होता कि निरुपम ने ही ट्रैक पर बैठकर ट्रेन रोकी थी।
उन्होंने कहा —
“केवल CCTV के प्रिंटआउट पेश करने से सबूत साबित नहीं होते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रावधान पूरे न होने तक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्य नहीं माना जा सकता।”
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि ट्रेन में देरी को लेकर पुलिस के दावे पर भी उचित सबूत नहीं दिए गए हैं।
“यह साबित नहीं किया जा सका कि बोरीवली स्लो लोकल की देरी सीधे तौर पर संजय निरुपम की वजह से हुई थी,” न्यायाधीश ने कहा।
महाराष्ट्र सरकार ने बनाई तीन नई शाखाएं, विदेश निवेश और प्रवासी मराठी संबंधों पर रहेगा फोकस
🧩 ‘सॉफ्ट टारगेट’ बनाए जाने का संकेत
अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब उस दिन विरोध प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता, जिनमें अशोक चव्हाण (अब बीजेपी में) भी मौजूद थे, तो सिर्फ निरुपम के खिलाफ ही केस क्यों दर्ज किया गया?
न्यायाधीश ने कहा —
“ऐसा प्रतीत होता है कि निरुपम को इस मामले में एक ‘सॉफ्ट टारगेट’ बनाकर फंसाया गया था।”
🗣️ संजय निरुपम ने दी प्रतिक्रिया
फैसले के बाद संजय निरुपम ने कहा —
“सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। मैंने जनता की आवाज़ उठाई थी, कोई अपराध नहीं किया था।”
उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था।
❓ FAQ सेक्शन
Q1. संजय निरुपम को किस मामले में बरी किया गया है?
👉 उन्हें 2018 के रेल रोको आंदोलन के मामले में बरी किया गया है, जो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ था।
Q2. घटना कहां हुई थी?
👉 यह घटना अंधेरी रेलवे स्टेशन, मुंबई पर हुई थी।
Q3. पुलिस ने क्या आरोप लगाए थे?
👉 पुलिस ने कहा था कि निरुपम ने ट्रैक पर बैठकर लोकल ट्रेन को सात मिनट रोका था।
Q4. कोर्ट ने क्या कहा?
👉 कोर्ट ने कहा कि सबूत अस्पष्ट हैं और CCTV फुटेज से निरुपम की उपस्थिति साबित नहीं होती।
Q5. निरुपम ने क्या प्रतिक्रिया दी?
👉 उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया था।
07/11/2025
उपपालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में मालवणी के सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त!
मुंबई के मालाड-मालवणी इलाके में बीएमसी और कलेक्टर विभाग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की। 9,000 वर्गमीटर सरकारी जमीन से अवैध झोपड़ियां हटाई गईं। कार्रवाई पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर की गई।
मुंबई: मालाड (पश्चिम) के मालवणी इलाके में बृहन्मुंबई महानगर पालिका और कलेक्टर विभाग की सरकारी यंत्रणाओं ने मिलकर बड़ी अतिक्रमणविरोधी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करीब 9,000 वर्गमीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त किया गया। यह कार्रवाई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अतिक्रमण की शिकायतों के बाद की गई।
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उपपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया, जिन्होंने इस पर तीन बार — 17 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 6 नवंबर को लगातार बैठकें लेकर स्थिति की समीक्षा की थी। लोढ़ा ने साफ शब्दों में कहा कि “सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
🏗️ पहले चरण में मिली बड़ी सफलता
बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, पहले चरण में मालवणी और मालाड के आसपास स्थित सरकारी जमीन से झोपड़पट्टियों को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बने घरों, झोपड़ियों और टीन के शेड को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की अतिक्रमणविरोधी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसी को भी दोबारा अवैध निर्माण करने का मौका न मिले।
मुंबई में बेगाने जैसी दिखीं गियोर्जिया एंड्रियानी – इंटरनेट पर बन गई ट्रेंडिंग गॉसिप!
🧱 लोढ़ा ने दिए नए निर्देश: संरक्षक दिवार और अंगणवाड़ी के लिए निधी
कार्रवाई के बाद पालक मंत्री लोढ़ा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जहाँ जमीन खाली कराई गई है, वहाँ तुरंत “संरक्षक दिवार” (बाउंड्री वॉल) का निर्माण किया जाए, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
साथ ही, स्थानीय बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोढ़ा ने अंगणवाड़ी केंद्रों के लिए निधी जारी करने के निर्देश भी दिए।
सैकड़ों परिवार हुए बेघर
इस तोड़क कार्रवाई से प्रभावित परिवारों पर अगर नजर डालें, तो अली तलाव गावदेवी मंदिर के पास, राठोडी और चिकूवाडी मे हुए तोड़क कार्रवाई से सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। पीड़ितों का कहना है कि सरकार को अगर इस जमीन की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो हमारे लिए भी पर्याय व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ये रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर हमारे उपर ज़ुल्म किया गया है। बांगलादेशी और रोहिंग्या के नाम पर हमारी जांच तो करते, लेकिन इन्होंने जांच नही की। कुछ लोगों ने प्रशासन की सख्ती को लेकर बददुआएं भी दी।
❓FAQ सेक्शन
Q1. मालवणी में कितनी जमीन अतिक्रमणमुक्त की गई?
👉 करीब 9,000 वर्गमीटर सरकारी जमीन बीएमसी और कलेक्टर प्रशासन ने खाली कराई।
Q2. यह कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?
👉 कार्रवाई उपपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेशानुसार हुई।
Q3. क्या कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी?
👉 हाँ, अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
Q4. खाली जमीन का क्या उपयोग होगा?
👉 वहाँ संरक्षक दिवार और अंगणवाड़ी केंद्र बनाए जाने की योजना है।
07/11/2025
ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल से सफर होगा आसान, डेढ़ घंटे की दूरी अब सिर्फ 15 मिनट में!
मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल परियोजना से यात्रा का समय घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बन रही यह आधुनिक सुरंग तीन चरणों में पूरी होगी।
मुंबई: सफर करने वाले मुंबई वासियों के लिए ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। इस विशाल परियोजना के पूरा होने के बाद ठाणे से बोरीवली का सफर, जो अब तक एक से डेढ़ घंटे में तय होता था, वह मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) इस परियोजना पर तेज़ी से काम कर रहा है। घोड़बंदर रोड को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाला यह मार्ग शहर के दोनों प्रमुख उपनगरों को सीधा और तेज़ संपर्क प्रदान करेगा।
घोड़बंदर रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक सीधा कनेक्शन
ठाणे के घोड़बंदर रोड से शुरू होकर बोरीवली के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक 11.8 किलोमीटर लंबी यह ट्विन टनल संजय गांधी नेशनल पार्क (SGNP) के नीचे से गुज़रेगी। यह मुंबई की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत सुरंगों में से एक होगी।
MMRDA अधिकारियों ने बताया कि ठाणे में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बोरीवली में पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। परियोजना के पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
हर सुरंग में तीन लेन और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम
प्रत्येक सुरंग में तीन लेन बनाई जा रही हैं — जिनमें एक आपातकालीन लेन भी होगी। सुरक्षा के लिहाज से हर 300 मीटर पर क्रॉस-पास बनाए जा रहे हैं ताकि किसी आपात स्थिति में वाहन या लोग सुरक्षित निकल सकें।
सुरंगों में अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर फाइटिंग उपकरण और डिजिटल एलईडी साइनबोर्ड जैसी सुविधाएँ होंगी। यह सब यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
गोरगांव में पानी की किल्लत पर उद्धव सेना का ‘बाल्टी मोर्चा’, नगर निगम को दी चेतावनी
परियोजना तीन चरणों में पूरी होगी
एमएमआरडीए ने इस ट्विन टनल को तीन चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- पैकेज 1: बोरीवली और ठाणे के बीच 5.75 किमी लंबी सुरंग।
- पैकेज 2: ठाणे और बोरीवली के बीच 6.5 किमी की दूसरी सुरंग।
- पैकेज 3: वेंटिलेशन सिस्टम, सुरक्षा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का निर्माण।
अधिकारियों का कहना है कि तीन वर्षों के भीतर इस परियोजना को पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य है।
कुल लागत 14,401 करोड़ रुपये
इस दोहरी सुरंग परियोजना की कुल लागत ₹14,401 करोड़ आँकी गई है। इसमें से राज्य सरकार ₹1,144.60 करोड़ और केंद्र सरकार ₹572.30 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण पर लगभग ₹700 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है।
ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में मिलेगी राहत
परियोजना विशेषज्ञों का कहना है कि ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और वाहनों के रुकने की वजह से होने वाले प्रदूषण में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। यह सुरंग मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज़, हरित और सुरक्षित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।
❓ FAQ सेक्शन
Q1. ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल की लंबाई कितनी है?
👉 कुल लंबाई लगभग 11.8 किलोमीटर है।
Q2. यह परियोजना कब तक पूरी होगी?
👉 MMRDA का लक्ष्य है कि यह प्रोजेक्ट अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाए।
Q3. सुरंग में कितनी लेन होंगी?
👉 प्रत्येक सुरंग में तीन लेन होंगी, जिनमें एक आपातकालीन लेन भी शामिल है।
Q4. क्या यह सुरंग किसी राष्ट्रीय उद्यान से गुज़रेगी?
👉 हां, यह सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुज़रेगी।
Q5. इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?
👉 लगभग ₹14,401 करोड़ रुपये।
06/11/2025
दहिसर के नाले से मिली नवजात की पहचान, गरीबी में मजबूर माता-पिता ने छोड़ा
मुंबई के दहिसर इलाके में नाले से मिली नवजात बच्ची के माता-पिता का पता पुलिस ने लगा लिया है। तीन बेटियों के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस दंपती ने मजबूरी में चौथी बेटी को छोड़ दिया था। पुलिस अब बच्चे की देखरेख को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
मुंबई: दहिसर में कुछ दिन पहले नाले के पास एक नवजात बच्ची मिलने की घटना ने सभी को झकझोर दिया था। अब पुलिस ने उस मासूम के माता-पिता का पता लगा लिया है। जांच में सामने आया कि यह दंपती बेहद गरीब है और पहले से तीन बेटियां हैं। आर्थिक बोझ और सामाजिक दबाव के चलते उन्होंने चौथी बच्ची को नाले के पास छोड़ दिया।
🩺 शताब्दी अस्पताल में सुरक्षित है बच्ची
27 अक्टूबर को दहिसर पुलिस ने अशोकवन इलाके के नाले से इस नवजात को बचाया था। तुरंत शताब्दी अस्पताल, कांदिवली में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची अब पूरी तरह स्थिर है और जल्द डिस्चार्ज हो जाएगी।
अस्पताल प्रशासन ने कहा — “हम पुलिस को बच्चे की स्थिति की जानकारी देंगे और उन्हें जिसे सौंपने का निर्देश मिलेगा, उसी को बच्ची दी जाएगी।”
👮‍♀️ पुलिस ने माता-पिता को किया ट्रेस, अब तय होगी कानूनी दिशा
दहिसर पुलिस ने इलाके के झुग्गी बस्तियों में खोजबीन के बाद बच्ची के माता-पिता को ढूंढ निकाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मां घरेलू कामगार है और पिता दिहाड़ी मजदूर। दोनों ने कबूल किया कि वे चौथे बच्चे की परवरिश का खर्च नहीं उठा सकते थे।
अभी यह तय नहीं हुआ है कि पुलिस दोनों को गिरफ्तार करेगी या सिर्फ एक को। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस सावधानीपूर्वक कदम उठा रही है।
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🧒 बाल कल्याण समिति (CWC) तय करेगी बच्ची का भविष्य
अभी यह चर्चा जारी है कि बच्ची को माता-पिता को लौटाया जाए या किसी चाइल्ड वेलफेयर होम को सौंपा जाए।
बाल कल्याण समिति (CWC), अस्पताल और पुलिस मिलकर यह तय करेंगे कि बच्चे के हित में सबसे बेहतर निर्णय क्या होगा।
💔 गरीबी और समाजिक दबाव की त्रासदी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दंपती पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पति की मजदूरी से घर चलाना मुश्किल था और तीन बेटियों के पालन-पोषण का खर्च पहले से भारी था। चौथी बेटी के जन्म के बाद उन्हें लगा कि अब उनका गुज़ारा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने यह गलत कदम उठाया।
यह मामला न सिर्फ कानूनी, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील बन गया है।
❓ FAQ सेक्शन
Q1. नवजात बच्ची को कहां से बरामद किया गया था?
👉 बच्ची दहिसर (पश्चिम) के अशोकवन इलाके के एक नाले से बरामद की गई थी।
Q2. बच्ची की हालत अभी कैसी है?
👉 शताब्दी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची अब स्थिर है और जल्द डिस्चार्ज होगी।
Q3. क्या बच्ची को उसके माता-पिता को वापस सौंपा जाएगा?
👉 इस पर फैसला बाल कल्याण समिति (CWC) और पुलिस मिलकर करेगी।
Q4. क्या माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है?
👉 फिलहाल पुलिस विचार कर रही है कि दोनों को गिरफ्तार किया जाए या नहीं, मामला बेहद संवेदनशील है।
06/11/2025
मालाड में 22वीं मंज़िल से कूदने जा रहे बुज़ुर्ग को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचाया, तलाक के बाद तनाव में था शख्स
मुंबई के मालाड पूर्व में 60 वर्षीय बुज़ुर्ग आत्महत्या के लिए 22वीं मंज़िल से कूदने जा रहे थे, लेकिन कुुरार पुलिस और फायर ब्रिगेड की समय रहते कार्रवाई से उनकी जान बच गई। तलाक के बाद तनाव में चल रहे व्यक्ति को पुलिस ने काउंसलिंग देकर सुरक्षित घर भेज दिया।
मुंबई: मालाड पूर्व इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक 60 वर्षीय बुज़ुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की।
वह दुर्गामाता एसआरए बिल्डिंग, दिंडोशी कोट (जेपी डेक्स के पास) की 22वीं मंज़िल से कूदने की तैयारी कर रहे थे।
सूचना मिलते ही कुरार पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से बुज़ुर्ग को सुरक्षित नीचे उतारा गया।
इस त्वरित कार्रवाई ने एक ज़िंदगी बचा ली।
कंट्रोल रूम की कॉल से शुरू हुई बचाव कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे, नॉर्थ कंट्रोल रूम से कॉल मिला कि एक व्यक्ति इमारत की 22वीं मंज़िल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है।
शख्स की पहचान विवेक गोगटे (60) के रूप में हुई, जो पेशे से वॉचमैन हैं और उसी बिल्डिंग के एक रूम में रहते हैं।
जानकारी मिलते ही नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर संदीप वेदपाठक, ऑफिसर मनोज क्षीरसागर, और बीट मार्शल 1 टीम लेकर मौके पर पहुंचे।
साथ ही दिंडोशी फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।
फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर बचाई जान
जब टीम पहुंची, तब विवेक गोगटे इमारत की दीवार पर चढ़ चुके थे और छलांग लगाने ही वाले थे।
टीम ने तेजी से एक्शन लेते हुए सुरक्षा रस्सियों और नेट का इस्तेमाल किया, और उन्हें नीचे उतारने में सफलता पाई।
बचाव के बाद उन्हें कुरार पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां काउंसलिंग दी गई और मानसिक रूप से शांत करने का प्रयास किया गया।
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तलाक के बाद मानसिक तनाव से जूझ रहे थे विवेक गोगटे
पूछताछ में विवेक गोगटे ने बताया कि पिछले साल उनका तलाक हो गया था, और तब से वे अकेले रह रहे थे।
पारिवारिक परेशानियों और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश की।
पुलिस ने गोगटे से उनके किसी परिचित का नंबर मांगा, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्र अमर उमेश सिंह (47) का नाम बताया।
सिंह को बुलाकर पूरा मामला समझाया गया, और गोगटे को उनकी देखरेख में घर भेज दिया गया।
पुलिस ने दी मानसिक स्वास्थ्य सहायता
कुरार पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के बजाय मानसिक सहायता देना अधिक ज़रूरी है।
टीम ने बताया कि उन्होंने “संकट में फंसे व्यक्ति की काउंसलिंग” कराई है ताकि आगे वह ऐसा कदम न उठाएं।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. घटना कब और कहाँ हुई?
A1. यह घटना 4 नवंबर की सुबह मालाड ईस्ट के दुरगामाता एसआरए बिल्डिंग, दिंडोशी कोट में हुई।
Q2. आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन था?
A2. 60 वर्षीय विवेक गोगटे, जो वहां वॉचमैन के रूप में काम करते हैं।
Q3. पुलिस को घटना की जानकारी कैसे मिली?
A3. नॉर्थ कंट्रोल रूम से सुबह 8 बजे फोन आने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
Q4. व्यक्ति को कैसे बचाया गया?
A4. फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर सुरक्षा उपकरणों की मदद से उन्हें 22वीं मंज़िल से नीचे उतारा।
Q5. क्या व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई?
A5. नहीं, पुलिस ने उन्हें काउंसलिंग देकर मानसिक सहायता दी और एक परिचित के साथ घर भेज दिया।
05/11/2025
मालवनी में चला बुलडोजर 135 झोपड़े हुए क्षतिग्रस्त
मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में कलेक्टर ऑफिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई में 135 अवैध झोपड़ों को तोड़ा गया। कार्रवाई अली तालाव और चिकूवाड़ी इलाकों में हुई। प्रशासन ने कहा – अवैध निर्माण पर आगे भी सख्त कदम जारी रहेंगे।
मुंबई: मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 135 अवैध झोपड़े बीएमसी और कलेक्टर ऑफिस की संयुक्त कार्रवाई में ढहा दिए गए। यह अभियान अली तालाव और चिकूवाड़ी इलाकों में चलाया गया, जिसमें भारी मशीनरी और मजदूरों की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे दोबारा न हों।
अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में सोमवार और मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ऑफिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए 135 झोपड़ियों को तोड़ डाला।
इस संयुक्त ऑपरेशन में बीएमसी के कई विभागों ने सहयोग किया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।
कहाँ हुई कार्रवाई — अली तालाव और चिकूवाड़ी में हटाए गए कब्जे
बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दो प्रमुख जगहों — अली तालाव और चिकूवाड़ी में की गई।
- अली तालाव क्षेत्र में 127 अवैध झोपड़ियाँ हटाई गईं।
- वहीं चिकूवाड़ी इलाके में 6 झोपड़ियाँ और 2 अन्य अवैध संरचनाएँ गिराई गईं।
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स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों में झोपड़ियाँ बढ़ती जा रही थीं। प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आखिरकार बुलडोज़र चलाना पड़ा।
बीएमसी की तैयारी और भारी मशीनरी का इस्तेमाल
कार्रवाई के दौरान बीएमसी की ओर से भारी जेसीबी मशीनें, ट्रक और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने।
बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, और भविष्य में भी ऐसे एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव (Encroachment Drive) लगातार चलाए जाएंगे ताकि सरकारी संपत्ति पर कोई नया कब्जा न कर सके।
सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का अभियान जारी
प्रशासन का कहना है कि मालवनी और आसपास के इलाके में कई ऐसी सरकारी भूमि हैं जिन पर वर्षों से अवैध झोपड़पट्टियाँ बनी हैं। इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ जमीन को खाली कराया गया, बल्कि आगे पुनः कब्जा रोकने के लिए निगरानी टीम भी तैनात की गई है।
बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“यह कार्रवाई केवल आज की नहीं है। आने वाले हफ्तों में भी अन्य जगहों पर इसी तरह की सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक भूमि की रक्षा करना है।”
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
कुछ स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया, यह कहते हुए कि अवैध झोपड़ियों से इलाके में गंदगी और भीड़भाड़ बढ़ रही थी। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग भी की, क्योंकि तोड़ी गई झोपड़ियों में रहने वाले कई मजदूरों के पास अब रहने की जगह नहीं है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. यह कार्रवाई कहाँ हुई?
A1. यह कार्रवाई मुंबई के मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में अली तालाव और चिकूवाड़ी में की गई।
Q2. कितनी झोपड़ियाँ तोड़ी गईं?
A2. कुल 135 अवैध झोपड़ियाँ और संरचनाएँ गिराई गईं।
Q3. कार्रवाई किसने की?
A3. कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस और बीएमसी (BMC) की संयुक्त टीम ने की।
Q4. क्या आगे और कार्रवाई होगी?
A4. हाँ, बीएमसी ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
Q5. क्या किसी को पुनर्वास दिया जाएगा?
A5. फिलहाल कोई आधिकारिक पुनर्वास योजना घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में विचार कर रहा है।
04/11/2025
नालासोपारा में लाइव-इन कपल ने की आत्महत्या, दोनो की सिर पर गंभीर चोटे
महाराष्ट्र के नालासोपारा वेस्ट में एक लाइव-इन जोड़े ने कथित रूप से आत्महत्या की है। दोनों बृहन्मुंबई महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुंबई: मुंबई से सटे पालघर जिले के नालासोपारा वेस्ट में हनुमान नगर इलाके में सोमवार को एक मध्य आयु का पुरुष और महिला, जो कि लाइव-इन रिलेशनशिप में थे, मृत पाए गए। दोनों का सिर व अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पाई गईं। पुलिस ने अक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर मृतक के परिजनों व मित्रों से पूछताछ शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
नालासोपारा वेस्ट के हनुमान नगर इलाके में सोमवार सुबह एक किराए के फ्लैट में रहने वाले एक कपल — पुरुष व महिला (दोनों लगभग 30-35 वर्ष के) — मृत पाए गए। जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित रूप से आत्महत्या की है। पुलिस को वहां से कोई स्पष्ट आत्महत्या नोट नहीं मिला है।
पुलिस के मुताबिक दोनों बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में, सफाईकर्मी के पद पर काम करते थे जिनकी पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल इलाके के अंतर्गत तैनात थी। वे 2022 से हनुमान नगर में रह रहे थे।
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पुरुष की शादी पहले हो चुकी थी और उसकी एक 12 साल की संतान है। लेकिन पिछले करीब तीन साल से वह इस महिला के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा था।
पुलिस ने बताया कि दोनों में अक्सर विवाद होते थे — पड़ोसियों ने कई बार लड़ाई की आवाजें सुनी थीं। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन उन्होंने क्या किया, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
चोटों की स्थिति और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया
पुलिस ने बताया कि दोनों के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें थीं। पड़ोसी और इमारत के अन्य निवासी उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय किस प्रकार की चोटें लगी थीं, और या यह आत्महत्या थी या किसी तीसरे पक्ष का हाथ था — इस पर भी जांच जारी है।
पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच
इसे लेकर नालासोपारा पुलिस ने अक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। पुलिस मृतक के रिश्तेदारों, काम के साथियों, पड़ोसियों व फ्लैट मालिक से पूछताछ कर रही है। फ्लैट में सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण पुलिस तीसरे पक्ष की भूमिका पर भी विचार कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों बीएमसी में सफाईकर्मी थे और उनकी नौकरी-स्थिति, आर्थिक दबाव या व्यक्तिगत संबंधों की समस्या जांच का हिस्सा हैं।
संबंध और सामाजिक पहलु
यह मामला उस बढ़ती समस्या को सामने लाता है जिसमें जान-पछान वाले संबंध, आर्थिक अस्थिरता व व्यक्तिगत तनाव मिलकर जीवन पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं। लाइव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विशेष रूप से सामाजिक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य संसाधन व रहने की सुरक्षित स्थिति की आवश्यकता होती है।
यह घटना मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले मजदूर वर्ग के जीवन-संघर्ष की ओर भी ध्यान खींचती है — जहाँ काम, रोजगार, साइट-परिवर्तन व निजी समस्या एक साथ मौजूद होती है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- दोनों मृतक पीड़ित गत तीन साल से हनुमान नगर, नालासोपारा वेस्ट में किराए के फ्लैट में थे।
- दोनों बीएमसी में सफाईकर्मी के रूप में थे, मुंबई सेंट्रल इलाके में तैनात।
- पुरुष की शादी पहले हुई थी, एक 12 साल का बेटा है।
- दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे।
- सिलसिला किस कारण शुरू हुआ और घटना के दिन क्या स्थितियां थीं — इनकी जांच जारी है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. पुलिस ने मामला क्यों ‘अक्सीडेंटल डेथ’ दर्ज किया है?
A1. पुलिस को आत्महत्या का पक्का सबूत नहीं मिला है (जैसे सुसाइड नोट) इसलिए प्रारंभ में अक्सीडेंटल डेथ के रूप में मामला दर्ज किया गया है।
Q2. दोनों का रोजगार क्या था और किसके लिए काम करते थे?
A2. दोनों Brihanmumbai Municipal Corporation (बीएमसी) में सफाईकर्मी थे और मुंबई सेंट्रल इलाके में तैनात थे।
Q3. क्या किसी तीसरे पक्ष का हाथ माना जा रहा है?
A3. फिलहाल पुलिस तीसरे पक्ष की भूमिका पूरी तरह से खारिज नहीं कर रही — चोटों व घटनास्थल की जांच जारी है।
Q4. क्या पड़ोसियों ने विवाद की सूचना दी थी?
A4. पड़ोसियों ने कहा कि दोनों की बातचीत में अक्सर तीखी तकरार होती थी और कई बार आवाजाही सुनाई देती थी।
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04/11/2025