Category: BMC Updates

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  • Mumbai Traffic Update: Nepean Sea Road Concrete Work from 17 Feb, Route Diversions Likely

    Mumbai Traffic Update: Nepean Sea Road Concrete Work from 17 Feb, Route Diversions Likely

    मुंबई के नेपियन सी रोड पर मुकेश चौक से प्रियदर्शिनी पार्क तक 770 मीटर सड़क का सिमेंट कंक्रीटीकरण 17 फरवरी 2026 से शुरू। BMC का लक्ष्य मानसून से पहले पहला चरण पूरा करना, ट्रैफिक डायवर्जन और रूट बदलाव लागू।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा नेपियन सी रोड पर मुकेश चौक से प्रियदर्शिनी पार्क तक 770 मीटर लंबी और 27.45 मीटर चौड़ी सड़क का सिमेंट कंक्रीटीकरण 17 फरवरी 2026 से शुरू किया जा रहा है। मानसून से पहले पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य है। काम के दौरान आंशिक सड़क बंद, ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

    🏗️ नेपियन सी रोड पर शुरू होगा मेगा रोड कंक्रीटीकरण प्रोजेक्ट

    दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके में स्थित नेपियन सी रोड पर BMC ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। यह काम मुकेश चौक से प्रियदर्शिनी पार्क तक किया जाएगा।

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    प्रिय दर्शनी पार्क की तस्वीर

    इस पहले फेज में करीब 770 मीटर सड़क को सिमेंट कंक्रीट से तैयार किया जाएगा। पूरी सड़क की चौड़ाई 27.45 मीटर होगी, जिससे भविष्य में गड्ढामुक्त, मजबूत और लॉन्ग-लास्टिंग रोड तैयार हो सके।

    🎯 मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य

    BMC ने साफ किया है कि पावसाळा (मानसून) शुरू होने से पहले पहले चरण का काम पूरा करना प्राथमिकता है। मुंबई में हर साल बारिश के दौरान सड़कें टूटने और गड्ढों की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह “मुंबई रोड कंक्रीटीकरण प्रोजेक्ट” तेज गति से चलाया जा रहा है।

    पूरे नेपियन सी रोड की लंबाई 1950 मीटर है, जिसमें 200 मीटर का पुल भी शामिल है। कुल 1750 मीटर सड़क का कंक्रीटीकरण प्रस्तावित है।

    🚦 ट्रैफिक डायवर्जन और रूट बदलाव

    कंक्रीटीकरण कार्य के दौरान:

    • आंशिक सड़क बंद रहेगी
    • ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा
    • वैकल्पिक मार्ग (Alternate Route) तय किए जाएंगे
    • मुंबई ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी मिल चुकी है

    BMC प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

    📊 Mumbai रोड कंक्रीटीकरण प्रोजेक्ट की प्रगति

    मुंबई में चल रहे मेगा “Cement Concrete Road Project” के तहत:

    • टप्पा 1 का 77% काम पूरा
    • टप्पा 2 का 52% काम पूरा
    • कुल मिलाकर 63% प्रोजेक्ट पूरा

    इस प्रोजेक्ट का मकसद Mumbai की सड़कों को गड्ढामुक्त (Pothole Free Mumbai), मजबूत और टिकाऊ बनाना है।

    🗣️ अधिकारियों ने लिया काम का जायजा

    BMC आयुक्त भूषण गगराणी ने निर्देश दिया है कि हर सड़क का माइक्रो प्लानिंग के साथ काम तय समय सीमा में पूरा किया जाए। हाल ही में डी विभाग के अधिकारियों ने साइट विजिट कर प्रगति की समीक्षा की।

    📌 नागरिकों से अपील

    BMC ने स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों से अपील की है कि:

    • निर्माण स्थल पर दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें
    • ट्रैफिक पुलिस के निर्देश मानें
    • निर्माण कार्य में सहयोग करें

    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. नेपियन सी रोड पर काम कब शुरू होगा?

    17 फरवरी 2026 से काम की शुरुआत होगी।

    Q2. कितना हिस्सा पहले फेज में बनेगा?

    770 मीटर सड़क का कंक्रीटीकरण पहले चरण में किया जाएगा।

    Q3. क्या ट्रैफिक बंद रहेगा?

    पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, लेकिन आंशिक बंद और डायवर्जन लागू होगा।

    Q4. काम कब तक पूरा होगा?

    BMC का लक्ष्य मानसून से पहले पहला फेज पूरा करना है।

    Q5. इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा?

    गड्ढामुक्त, मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली सड़क मिलेगी।

  • Mulund West में BMC की बड़ी कार्रवाई, स्टेशन के पास 61 अवैध निर्माण ध्वस्त

    Mulund West में BMC की बड़ी कार्रवाई, स्टेशन के पास 61 अवैध निर्माण ध्वस्त

    BMC T Ward ने Mulund West के Sardar Vallabhbhai Patel Road पर 61 अनधिकृत निर्माण तोड़े। 1100 स्क्वायर मीटर जमीन हुई खाली, JCB और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ कार्रवाई।

    मुंबई: मुलुंड पश्चिम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल रोड पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। 11 फरवरी 2026 को ‘T’ वार्ड द्वारा की गई इस कार्रवाई में करीब 1100 वर्ग मीटर क्षेत्र खाली कराया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 JCB, 7 डंपर और 70 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात रहा।

    कहाँ हुई कार्रवाई? Mulund Station के पास बड़ा Encroachment Drive

    यह कार्रवाई Mulund West, Sardar Vallabhbhai Patel Road पर की गई, जो Mulund Railway Station के नजदीक का इलाका है। लंबे समय से यहां अवैध झोपड़ियां, अस्थायी ढांचे और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं।

    BMC T Ward ने संयुक्त रूप से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर यह Anti-Encroachment Drive चलाया।

    1100 Square Meter जमीन हुई खाली

    इस अभियान के बाद करीब 1100 स्क्वायर मीटर (चौरस मीटर) सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके में अवैध निर्माणों की वजह से ट्रैफिक जाम और पैदल यात्रियों को दिक्कतें हो रही थीं।

    BMC प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जगहों और फुटपाथ पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    किसकी निगरानी में हुई कार्रवाई?

    • उपायुक्त (परिमंडल-6): संतोषकुमार धोंडे
    • सहायक आयुक्त (T Ward): योगिता कोल्हे

    इनके नेतृत्व में T Ward प्रशासन के विभिन्न विभागों ने संयुक्त कार्रवाई की।

    JCB, डंपर और पुलिस फोर्स के साथ चला ऑपरेशन

    कार्रवाई के दौरान:

    • 04 JCB मशीन
    • 07 डंपर
    • 70 अधिकारी और कर्मचारी
    • पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त

    तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

    आगे भी जारी रहेगा Encroachment Removal Drive

    BMC प्रशासन ने साफ किया है कि मुंबई में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    हाल ही में मुंबई के कई इलाकों में Encroachment Removal, Illegal Construction Demolition, Anti-Encroachment Drive Mumbai जैसे अभियान तेज किए गए हैं।

    क्यों जरूरी है ऐसी कार्रवाई?

    • फुटपाथ और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखना
    • ट्रैफिक जाम कम करना
    • रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा बढ़ाना
    • सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से बचाना

    Mulund West जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह की कार्रवाई को शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी माना जा रहा है।


    FAQ Section

    Q1. BMC ने Mulund में कितने अवैध निर्माण हटाए?

    कुल 61 अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया।

    Q2. कार्रवाई कब हुई?

    11 फरवरी 2026 को।

    Q3. कितनी जमीन खाली कराई गई?

    करीब 1100 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।

    Q4. कौन सा वार्ड जिम्मेदार था?

    BMC का T Ward (टी विभाग)।

    Q5. क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी?

    हाँ, BMC प्रशासन ने कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

  • मुंबई में बड़ा घोटाला: लोखंडवाला बिल्डर और SRA इंजीनियर पर BMC की FIR, STP जमीन हड़पने का आरोप

    मुंबई में बड़ा घोटाला: लोखंडवाला बिल्डर और SRA इंजीनियर पर BMC की FIR, STP जमीन हड़पने का आरोप

    बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने STP परियोजना के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध ट्रांजिट कैंप बनाने और आर्थिक फर्जीवाड़े के मामले में मुंबई के प्रसिद्ध लोखंडवाला बिल्डर समूह और SRA के कार्यकारी अभियंता डी.बी. पाटील के खिलाफ FIR दर्ज की है। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई।

    मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में एक बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। BMC ने STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और आर्थिक फर्जीवाड़े के आरोप में लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लोखंडवाला डीबी रियल्टी और SRA के कार्यकारी अभियंता डी.बी. पाटील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत और RTI से सामने आई जानकारी के बाद की गई है। यह पहली बार हुआ है कि झोपडपट्ट पुनर्वसन प्राधिकरण के किसी अधिकारी के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

    🏙️ मुंबई में BMC की बड़ी कार्रवाई

    बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मचा देने वाली कार्रवाई की है। प्रसिद्ध लोखंडवाला बिल्डर समूह और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर सरकारी जमीन के दुरुपयोग और आर्थिक धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है।

    BMC के अनुसार, जिस जमीन पर अवैध रूप से ट्रांजिट कैंप बनाया जा रहा था, वह जमीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के लिए आरक्षित थी, जो मुंबई जैसे महानगर के लिए बेहद जरूरी बुनियादी परियोजना है।

    🏗️ STP जमीन पर कैसे हुआ अवैध निर्माण?

    जांच में सामने आया कि STP परियोजना के लिए सुरक्षित की गई जमीन पर बिना महापालिका की अनुमति के ट्रांजिट कैंप और अस्थायी संरचनाएं खड़ी कर दी गईं। यह काम नियमों के खिलाफ था और इसके लिए जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई थी।

    आरोप है कि बिल्डर को SRA के कार्यकारी अभियंता द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दी गई, जिससे महापालिका को आर्थिक नुकसान हुआ और सरकारी परियोजना बाधित हुई।

    ⚠️ सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप

    BMC अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं बल्कि सरकारी जमीन हड़पने की सुनियोजित कोशिश थी। STP प्लांट के लिए आरक्षित जमीन पर निर्माण होने से शहर की सीवरेज व्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता था।

    इस पूरे मामले को आर्थिक फर्जीवाड़ा और अधिकारों के दुरुपयोग की श्रेणी में रखा गया है।

    🧑‍⚖️ SRA इंजीनियर की भूमिका सवालों के घेरे में

    इस मामले में SRA के कार्यकारी अभियंता डी.बी. पाटील की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने बिना अधिकार और नियमों के खिलाफ जाकर बिल्डर को अनुमति दी।

    बृहन्मुंबई महापालिका ने इसे आंतरिक मिलीभगत (Collusion) का मामला मानते हुए पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। साथ ही, संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

    🧾 सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत से खुला मामला

    इस पूरे घोटाले का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर शिकायतें कीं और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दस्तावेज हासिल कर बृहन्मुंबई महापालिका के सामने तथ्य रखे।

    लगातार फॉलो-अप और सबूतों के आधार पर आखिरकार BMC को कार्रवाई करनी पड़ी।

    🚓 क्या होगी आगे की कार्रवाई?

    ✔️ पुलिस जांच और सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू
    ✔️ अवैध निर्माण पर स्टॉप-वर्क नोटिस
    ✔️ संबंधित बिल्डर कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई
    ✔️ SRA अधिकारी के खिलाफ विभागीय और आपराधिक केस
    ✔️ जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी और चार्जशीट

    आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

    🔍 STP क्यों है मुंबई के लिए जरूरी?

    सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर के गंदे पानी को साफ करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में STP परियोजनाओं में देरी या जमीन विवाद सीधे तौर पर स्वास्थ्य, पर्यावरण और समुद्री प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा बन जाता है।


    ❓ FAQ सेक्शन

    Q1. FIR किसके खिलाफ दर्ज हुई है?
    लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., लोखंडवाला डीबी रियल्टी और SRA के कार्यकारी अभियंता डी.बी. पाटील के खिलाफ।

    Q2. मामला किस जमीन से जुड़ा है?
    सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के लिए आरक्षित महापालिका की जमीन से।

    Q3. शिकायत किसने की थी?
    सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने।

    Q4. आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
    गिरफ्तारी, चार्जशीट, अवैध निर्माण हटाना और विभागीय कार्रवाई।

  • BMC Water Cut News: 30 घंटे पानी कटौती, 12–13 फरवरी को सप्लाई रहेगी बंद

    BMC Water Cut News: 30 घंटे पानी कटौती, 12–13 फरवरी को सप्लाई रहेगी बंद

    Mumbai Water Cut News: एम पूर्व और एम पश्चिम विभाग में 12 से 13 फरवरी 2026 तक 30 घंटे पानी सप्लाई बंद रहेगी। BMC ने जारी की पूरी लिस्ट।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) एम पूर्व और एम पश्चिम विभाग में रहने वाले हजारों नागरिकों को अगले हफ्ते पानी की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुंबई बीएमसी की ओर से पानी सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए 12 फरवरी की मध्यरात्रि से 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक करीब 30 घंटे पानी आपूर्ति पूरी तरह बंद रखी जाएगी। इस दौरान कई रिहायशी इलाकों, वसाहतों और औद्योगिक क्षेत्रों में नल पूरी तरह सूखे रहेंगे।

    क्यों बंद रहेगा पानी? जानिए वजह

    BMC प्रशासन के मुताबिक, एम पूर्व और एम पश्चिम विभाग की जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए तुर्भे लो लेवल रिज़र्वायर (Turbe LLR) पर अहम तकनीकी काम किए जा रहे हैं।
    इसमें—

    • 1200 मिमी व्यास की इनलेट वॉटर पाइपलाइन पर नया जलद्वार (Valve) लगाना
    • 1200 मिमी व्यास की पाइपलाइन को AMT-II टनल शाफ्ट से जोड़ने का काम

    शामिल है। ये काम बेहद जरूरी होने के कारण पानी सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रखी जा रही है।

    कब से कब तक रहेगी पानी कटौती

    • शुरुआत: गुरुवार, 12 फरवरी 2026 – रात 2 बजे
    • समाप्ति: शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 – सुबह 8 बजे
    • कुल अवधि: लगभग 30 घंटे

    एम पूर्व विभाग में पानी बंद रहने वाले इलाके

    एम पूर्व (वार्ड 146, 147 और 148) के कई हिस्सों में इस दौरान पानी सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी।

    प्रमुख इलाके:

    • HPCL रिफाइनरी और कॉलोनी
    • BPCL कॉलोनी, IOCL, BARC
    • गव्हाणपाड़ा, भारत नगर, जे प्लॉट
    • हशू अडवाणी नगर, आणिक गांव
    • सह्याद्री नगर, विष्णु नगर
    • म्हाडा वसाहतें, प्रयाग नगर
    • ओम-गणेश नगर, राहुल नगर, अशोक नगर
    • RCF कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र

    इन इलाकों में जहां 24 घंटे या तय समय पर पानी मिलता है, वहां भी इस अवधि में सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी।

    एम पश्चिम विभाग में पानी बंद रहने वाले इलाके

    एम पश्चिम (वार्ड 154 और 155) के भी कई प्रमुख इलाके पानी कटौती की चपेट में रहेंगे।

    प्रमुख इलाके:

    • माहुल गांव, माहुल SRA
    • BPCL, BPT, टाटा क्षेत्र
    • वाशी नाका, आर.सी. मार्ग
    • सिंधी सोसायटी, चेंबूर कैंप
    • गणेश नगर, अशोक नगर
    • म्हाडा इमारतें, मुकुंद नगर SRA
    • लक्ष्मी नगर, विजय नगर
    • म्हैसूर कॉलोनी, कोकण नगर

    इन क्षेत्रों में भी 12 फरवरी रात 2 बजे से 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक पानी सप्लाई बंद रहेगी।

    BMC की नागरिकों से अपील

    महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि—

    • पहले से जरूरी पानी का स्टॉक कर लें
    • मरम्मत अवधि के दौरान पानी का कम से कम उपयोग करें
    • एहतियात के तौर पर अगले 3 दिनों तक पानी उबालकर और छानकर पिएं
    • BMC प्रशासन को सहयोग करें

    FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. मुंबई में पानी कब से बंद रहेगा?
    👉 12 फरवरी 2026 रात 2 बजे से 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक।

    Q2. पानी कितने घंटे बंद रहेगा?
    👉 लगभग 30 घंटे।

    Q3. किन इलाकों में पानी सप्लाई बंद रहेगी?
    👉 एम पूर्व (146,147,148) और एम पश्चिम (154,155) के कई इलाके प्रभावित रहेंगे।

    Q4. पानी बंद रहने की वजह क्या है?
    👉 तुर्भे जलाशय में 1200 मिमी पाइपलाइन और वाल्व से जुड़े जरूरी तकनीकी काम।

    Q5. क्या पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है?
    👉 हां, अगले 3 दिनों तक पानी उबालकर पीने की अपील की गई है।

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  • BMC मेयर चुनाव: ऋतु तावड़े और संजय घाडी ने भरा नामांकन

    BMC मेयर चुनाव: ऋतु तावड़े और संजय घाडी ने भरा नामांकन

    BMC Mayor Election 2026: मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद के लिए ऋतु तावड़े और डिप्टी मेयर पद के लिए संजय घाडी ने नामांकन दाखिल किया। जानिए पूरी डिटेल।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में होने वाले महापौर और उप महापौर चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 11 फरवरी 2026 को होने वाली इस अहम चुनाव प्रक्रिया के लिए बुधवार को महापौर पद के लिए नगरसेविका ऋतु तावड़े और उप महापौर पद के लिए नगरसेवक संजय घाडी ने अपना नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन BMC सचिव मंजिरी देशपांडे के पास 7 फरवरी 2026 को जमा किया गया।

    BMC मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव 2026

    बृहन्मुंबई महानगरपालिका की विशेष बैठक बुधवार, 11 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें महापौर और उप महापौर पद का चुनाव होगा। इस चुनाव को मुंबई की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह महानगरपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा होता है।

    कौन हैं मेयर पद की उम्मीदवार ऋतु तावड़े

    महापौर पद के लिए नामांकन भरने वाली ऋतु तावड़े, वार्ड नंबर 132 की नगरसेविका हैं। वे लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रही हैं और संगठनात्मक कामकाज का अच्छा अनुभव रखती हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा है।

    डिप्टी मेयर पद के लिए संजय घाडी का नामांकन

    उप महापौर पद के लिए संजय घाडी, वार्ड नंबर 5 से नगरसेवक हैं। वे जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता माने जाते हैं और महानगरपालिका के कामकाज में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है।

    नामांकन के दौरान मौजूद रहे बड़े नेता

    नामांकन दाखिल करने के दौरान कई दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
    इस मौके पर—

    • कौशल, रोजगार, उद्योजकता व नवाचार मंत्री एवं मुंबई उपनगर सहपालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा
    • विधायक अमित साटम
    • बीजेपी गटनेते गणेश खणकर
    • पूर्व सांसद राहुल शेवाळे
    • पूर्व सांसद मनोज कोटक
    • नगरसेवक प्रभाकर शिंदे

    सहित बड़ी संख्या में नगरसेवक और नगरसेविकाएं उपस्थित रहीं।

    राजनीतिक संकेत और आगे की रणनीति

    इस नामांकन के बाद यह साफ माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में इसे मुंबई महानगरपालिका की सत्ता दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है।


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. BMC मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कब होगा?
    👉 11 फरवरी 2026 को BMC की विशेष बैठक में चुनाव होगा।

    Q2. महापौर पद के लिए किसने नामांकन भरा है?
    👉 वार्ड नंबर 132 की नगरसेविका ऋतु तावड़े ने।

    Q3. उप महापौर पद के उम्मीदवार कौन हैं?
    👉 वार्ड नंबर 5 के नगरसेवक संजय घाडी।

    Q4. नामांकन कब और कहां दाखिल किया गया?
    👉 7 फरवरी 2026 को BMC सचिव मंजिरी देशपांडे के पास।

  • BMC की सख्ती जारी: मनोरी वार्ड 49 में 9 अवैध गाले तोड़े, तोड़क अभियान तेज

    BMC की सख्ती जारी: मनोरी वार्ड 49 में 9 अवैध गाले तोड़े, तोड़क अभियान तेज

    मालाड में शुक्रवार को 70 अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद अब मनोरी वार्ड 49 में BMC की बड़ी कार्रवाई। शनिवार को अवैध 9 गाले तोड़े गए। मनपा अधिकारियों के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई जारी।

    मुंबई: मालाड में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शनिवार को मनोरी के वार्ड क्रमांक 49 में भी सख्त कार्रवाई की। मनपा के तोड़क दस्ते ने यहां 9 अवैध गालों (शॉप/संरचनाओं) को तोड़कर हटाया। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान अब लगातार और बिना ढील के जारी रहेगा।

    BMC-crackdown-continues-9-illegal-houses-demolished-in-Manori-Ward-49-demolition-drive-intensifies-news
    तोड़क कार्यवाही की तस्वीर

    🏗️ मनोरी वार्ड 49 में शनिवार को चली तोड़क कार्रवाई

    शनिवार को की गई इस कार्रवाई में:

    • कुल 9 अवैध गाले
    • बिना अनुमति और नियमों के बनाए गए थे
    • जिन्हें मनपा ने पूरी तरह निष्कासित / ध्वस्त कर दिया

    यह कार्रवाई पहले से तय अभियान का ही हिस्सा बताई जा रही है।

    👷 किन अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई?

    मनोरी वार्ड में हुई तोड़क कार्रवाई का नेतृत्व किया:

    • सहायक अभियंता – सुहास घोलप
    • सब-इंजीनियर – कृष्णा बड़े
    • मुकादम – राठौड़

    इनकी देखरेख में तोड़क पथक ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाया।

    🚜 मालाड के बाद मनोरी तक फैली BMC की मुहिम

    गौरतलब है कि:

    • शुक्रवार को मालाड पी/उत्तर वार्ड में
    • मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर
    • 70 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए थे

    अब उसी कड़ी में मनोरी वार्ड 49 में यह कार्रवाई की गई है, जिससे साफ है कि मनपा अब इलाके बदल-बदलकर अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस रही है।

    ⚠️ अवैध निर्माण पर कोई नरमी नहीं

    मनपा अधिकारियों का कहना है कि:

    • चुनाव के दौरान खड़े किए गए
    • या हाल में बनाए गए
    • किसी भी अवैध ढांचे को
      ❌ बख्शा नहीं जाएगा

    आगे भी ऐसी कार्रवाइयां:

    • मनोरी
    • मालवणी
    • गोरेगांव
    • और आसपास के इलाकों में
      जारी रहने की संभावना है।

    👮 कानून-व्यवस्था के लिए रखा गया बंदोबस्त

    तोड़क अभियान के दौरान:

    • मौके पर मनपा अमला मौजूद था
    • किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए
    • सतर्कता और निगरानी रखी गई

    हालांकि मनोरी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई।


    ❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. मनोरी में कार्रवाई किस दिन हुई?
    ➡️ शनिवार को।

    Q2. कितने अवैध गाले तोड़े गए?
    ➡️ कुल 9 अवैध गाले।

    Q3. कार्रवाई किसके नेतृत्व में हुई?
    ➡️ सहायक अभियंता सुहास घोलप के नेतृत्व में।

    Q4. क्या यह कार्रवाई मालाड से जुड़ी है?
    ➡️ हां, यह उसी व्यापक तोड़क अभियान की कड़ी है।

    Q5. क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी?
    ➡️ मनपा के अनुसार, अभियान आगे भी जारी रहेगा।

  • बांद्रा वेस्ट में 14 घंटे पानी बंद, 10 फरवरी को जलापूर्ति प्रभावित

    बांद्रा वेस्ट में 14 घंटे पानी बंद, 10 फरवरी को जलापूर्ति प्रभावित

    बांद्रा पश्चिम में 900 मिमी पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के चलते 10 फरवरी 2026 को 14 घंटे जलापूर्ति बंद रहेगी। BMC ने पानी का स्टॉक रखने की अपील की है।

    मुंबई: बांद्रा (पश्चिम) इलाके में रहने वाले नागरिकों के लिए जरूरी सूचना है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा पाली हिल जलाशय से जुड़ी 900 मिमी व्यास की इनलेट जलवाहिनी में गड़बड़ी की मरम्मत का काम किया जा रहा है। यह काम मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान एच वेस्ट वार्ड के कई इलाकों में पानी पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में कम दबाव से पानी सप्लाई की जाएगी।

    🔧 क्यों किया जा रहा है यह काम?

    BMC के मुताबिक:

    • पाली हिल जलाशय की 900 मिमी इनलेट पाइपलाइन में लीकेज पाया गया है
    • यह पाइपलाइन कुरैशी नगर झोपड़पट्टी (बांद्रा वेस्ट) के पास
    • MHADA के खुले भूखंड और
    • वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास से गुजरती है

    भविष्य में बड़ी समस्या से बचने के लिए तत्काल मरम्मत जरूरी थी।

    ⏰ मरम्मत का समय और अवधि

    • 📅 दिनांक: मंगलवार, 10 फरवरी 2026
    • ⏱️ समय: सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक
    • ⌛ कुल अवधि: लगभग 14 घंटे

    ❌ इन इलाकों में पानी पूरी तरह बंद रहेगा

    बांद्रा (पश्चिम) और खार (पश्चिम) के कई हिस्सों में जलापूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी:

    1. हिल रोड, पेरी रोड, मैन्युअल गोन्साल्विस रोड, सेंट एंड्रूज रोड, सेंट पॉल रोड, कार्टर रोड, पाली गांव, चिंबई गांव, शर्ली गांव, कांत्वाड़ी इलाका
    2. खार दांडा, कोळीवाड़ा, दांडा पाडा, चुईम गांवठाण, गझदरबंद झोपड़पट्टी, खार पश्चिम का कुछ हिस्सा
    3. हनुमान नगर झोपड़पट्टी, लक्ष्मी नगर, कार्टर रोड, यूनियन पार्क रोड नंबर 1 से 4, पाली हिल
    4. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, पाली पठार झोपड़पट्टी, खार के 15वें से 20वें रोड तक का इलाका
    5. चैपल रोड, वेरोनिका रोड, डॉ. पीटर डायस रोड, सेंट जॉन बैप्टिस्ट रोड का कुछ हिस्सा
    6. माउंट मेरी चर्च और आसपास का इलाका
    7. के. सी. रोड, एल. के. मेहता रोड, बाजार रोड का कुछ हिस्सा, ए. के. वैद्य रोड
    8. झिगझैग रोड, कोलडोंगरी, नरगिस दत्त रोड, पाली माला रोड

    ⚠️ इन इलाकों में कम दबाव से पानी मिलेगा

    • हिल रोड के आखिरी सिरे से
    • ताज लैंड्स एंड
    • बी. जे. रोड
    • एच. के. भाभा रोड
    • काणे रोड
    • गणेश झोपड़पट्टी

    ➡️ इन इलाकों में रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक कम दबाव में पानी दिया जाएगा।

    🧴 BMC की नागरिकों से अपील

    महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि:

    • पहले से जरूरी पानी का स्टॉक करके रखें
    • मरम्मत के दौरान पानी का किफायती इस्तेमाल करें
    • एहतियातन अगले कुछ दिनों तक
      👉 पानी उबालकर या छानकर पिएं

    BMC ने इस दौरान नागरिकों से पूरा सहयोग करने की अपील की है।


    ❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. बांद्रा में पानी कब बंद रहेगा?
    ➡️ 10 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक।

    Q2. पानी बंद होने की वजह क्या है?
    ➡️ 900 मिमी इनलेट पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत।

    Q3. किन इलाकों में पानी पूरी तरह बंद रहेगा?
    ➡️ बांद्रा वेस्ट और खार वेस्ट के कई रिहायशी इलाके।

    Q4. क्या कहीं पानी मिलेगा भी?
    ➡️ कुछ इलाकों में रात 1 से सुबह 4:30 बजे तक कम दबाव में पानी मिलेगा।

    Q5. BMC ने क्या सलाह दी है?
    ➡️ पानी जमा करने, किफायत से उपयोग करने और उबालकर पीने की सलाह।

  • मालाड में अवैध निर्माण पर चला BMC का बुलडोजर, 70 से ज्यादा ढांचे ध्वस्त

    मालाड में अवैध निर्माण पर चला BMC का बुलडोजर, 70 से ज्यादा ढांचे ध्वस्त

    मालाड के पी/उत्तर वार्ड में चुनाव के बाद BMC ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की। मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर 70 से ज्यादा अवैध ढांचे बुलडोजर से गिराए गए।

    मुंबई: बीएमसी चुनाव खत्म होते ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मालाड के पी/उत्तर प्रभाग में शुक्रवार को मनपा ने सीधे बुलडोजर चलाकर बड़ी तोड़क कार्रवाई की। मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड इलाके में करीब 70 से ज्यादा अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। यह कार्रवाई प्रभाग प्रशासन की ओर से आगे भी जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

    🏙️ कहां-कहां हुई कार्रवाई?

    पी/उत्तर प्रभाग में यह तोड़क अभियान दो प्रमुख इलाकों में चलाया गया:

    • मार्वे रोड – साईकृपा नगर परिसर
    • मालाड लिंक रोड – वळ्नई (वलनई) इलाका

    दोनों ही जगहों पर चुनावी व्यस्तता का फायदा उठाकर अवैध निर्माण खड़े किए गए थे।

    👮‍♂️ किसके नेतृत्व में चली कार्रवाई?

    यह पूरी कार्रवाई की गई:

    • सहायक मनपा आयुक्त – कुंदन वळवी
    • झोन क्रमांक 4 की उपायुक्त – भाग्यश्री कापसे

    के नेतृत्व में। प्रभाग अधिकारी के आदेश पर मनपा की दो स्वतंत्र तोड़क टीमें मैदान में उतारी गईं।

    🔨 पहली टीम: मार्वे रोड पर 40 अवैध निर्माण ध्वस्त

    पहली तोड़क टीम:

    • सहायक अभियंता – राजेश सोनवणे
    • उपअभियंता – सुहास घोलप

    के नेतृत्व में साईकृपा नगर, मार्वे रोड इलाके में:

    • करीब 40 अवैध निर्माणों को पूरी तरह गिराया गया

    🧱 दूसरी टीम: मालाड लिंक रोड पर 30 ढांचे हटाए

    दूसरी टीम:

    • सहायक अभियंता – विजय मानकर
    • उपअभियंता – प्रशांत तावडे

    के नेतृत्व में वळ्नई परिसर, मालाड लिंक रोड पर:

    • लगभग 30 अवैध निर्माणों को निष्कासित किया गया

    🚧 चुनावी व्यस्तता का उठाया गया था फायदा

    मनपा अधिकारियों के मुताबिक:

    • चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यस्तता का फायदा उठाकर
    • बिना अनुमति और नियमों के
    • झोपड़ीनुमा और पक्के अवैध ढांचे खड़े कर दिए गए थे

    इन्हीं पर अब सीधी कार्रवाई की जा रही है।

    🚜 भारी बंदोबस्त में चला बुलडोजर

    इस संयुक्त तोड़क अभियान में शामिल थे:

    • 4 JCB मशीनें
    • 30 से ज्यादा मजदूर
    • 10 से अधिक मनपा अधिकारी-कर्मचारी

    किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए:

    • पूरे इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था

    🗣️ BMC का सख्त संदेश

    झोन 4 की उपायुक्त भाग्यश्री कापसे ने साफ कहा:

    “पी/उत्तर वार्ड में किसी भी हालत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।”


    ❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. यह कार्रवाई किस इलाके में हुई?
    ➡️ मालाड के पी/उत्तर प्रभाग में, मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर।

    Q2. कितने अवैध निर्माण हटाए गए?
    ➡️ करीब 70 से ज्यादा अवैध ढांचे।

    Q3. कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?
    ➡️ सहायक मनपा आयुक्त कुंदन वळवी के आदेश पर।

    Q4. क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी?
    ➡️ हां, मनपा ने साफ किया है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    Q5. क्या पुलिस बंदोबस्त था?
    ➡️ हां, पूरे इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था।

  • P North Ward में CRZ-1 पर खुलेआम अवैध निर्माण, BMC की चुप्पी पर गंभीर सवाल

    P North Ward में CRZ-1 पर खुलेआम अवैध निर्माण, BMC की चुप्पी पर गंभीर सवाल

    मालाड़ के P North Ward में CRZ-1 क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण पर BMC प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। यह न सिर्फ कोस्टल नियमों का उल्लंघन है बल्कि IPC और नए BNS कानून के तहत दंडनीय अपराध भी है।

    मुंबई: मालाड़ स्थित P North Ward में हालात बेहद चिंताजनक हैं। CRZ-1 (Coastal Regulation Zone-1) जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में खुलेआम अवैध और अनधिकृत निर्माण चल रहे हैं, लेकिन BMC प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। आरोप है कि आधुनिक “कुंभकर्ण” बने अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं, जबकि यह निर्माण न केवल कोस्टल रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि IPC और नए BNS Act के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

    CRZ-1 क्या है और यह इलाका इतना संवेदनशील क्यों?

    CRZ-1 वह क्षेत्र होता है जहां

    • मैंग्रोव
    • समुद्री तट
    • इको-सेंसिटिव ज़ोन
      शामिल होते हैं।

    यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कलेक्टर, MSD और राज्य सरकार की सख़्त अनुमति के बिना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मालाड़ इलाके में बिना अनुमति इमारतें, शेड, स्लैब और स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं।

    अवैध निर्माण जारी, कार्रवाई नदारद

    स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि

    • निर्माण दिन-दहाड़े चल रहा है
    • भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है
    • शिकायतों के बावजूद कोई तोड़क कार्रवाई नहीं

    सवाल यह है कि अगर यह सब गैरकानूनी है, तो BMC की नजर क्यों नहीं पड़ती?

    “नेल्सन की आंख” और आधुनिक कुंभकर्ण

    स्थानीय लोग P North Ward कार्यालय पर तंज कसते हुए कहते हैं कि

    “यहां बैठे अधिकारी आधुनिक कुंभकर्ण हैं, जिन्हें सब दिखता है लेकिन दिखाना नहीं चाहते।”

    आरोप है कि

    • फाइलें दबा दी जाती हैं
    • निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं होती
    • शिकायतों को जानबूझकर लंबित रखा जाता है

    कानून साफ, फिर भी डर किस बात का?

    CRZ-1 में अवैध निर्माण

    • IPC के तहत अपराध
    • और नए संशोधित BNS Act के तहत कठोर दंड को आमंत्रित करता है

    इसके अलावा यह

    • राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना
    • कलेक्टर MSD के निर्देशों की अनदेखी
    • और पर्यावरण कानूनों का सीधा उल्लंघन है

    इसके बावजूद कार्रवाई न होना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

    भ्रष्टाचार का शक और संरक्षण का खेल

    स्थानीय सूत्रों का दावा है कि

    • कुछ निर्माणकर्ताओं को अंदरूनी संरक्षण मिला हुआ है
    • “मैनेजमेंट” के नाम पर कार्रवाई रोकी जाती है
    • छोटे अवैध कामों पर तुरंत हथौड़ा, बड़े पर खामोशी

    यह दोहरा मापदंड BMC की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

    पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान

    CRZ-1 क्षेत्र में अवैध निर्माण से

    • समुद्री जैव विविधता नष्ट होती है
    • बाढ़ और समुद्र जलस्तर का खतरा बढ़ता है
    • आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ता है

    यह सिर्फ कानून का नहीं, मानवता और पर्यावरण का अपराध है।

    नागरिकों की मांग

    स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि

    • तत्काल अवैध निर्माण रोके जाएं
    • जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो
    • BNS Act के तहत केस दर्ज किए जाएं
    • CRZ-1 क्षेत्र की स्वतंत्र जांच कराई जाए

    FAQ

    Q1. CRZ-1 क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है क्या?
    हाँ, बिना विशेष अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध है।

    Q2. इस मामले में कौन-कौन से कानून लागू होते हैं?
    IPC, पर्यावरण कानून और नया संशोधित BNS Act लागू होता है।

    Q3. BMC की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
    क्योंकि शिकायतों और स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

    Q4. नागरिक क्या कर सकते हैं?
    शिकायत, RTI, पर्यावरण प्राधिकरण और न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।

  • गरीब फेरीवाले भी नागरिक हैं: मुंबई में नो-फेरीवाला जोन की तैयारी पर सवाल

    गरीब फेरीवाले भी नागरिक हैं: मुंबई में नो-फेरीवाला जोन की तैयारी पर सवाल

    मुंबई में फेरीवालों के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नो-फेरीवाला जोन बनाने की योजना, बुलडोजर कार्रवाई और लाइसेंस के सवाल पर गरीब फेरीवालों का भविष्य फिर संकट में है।

    मुंबई: एक बार फिर गरीब फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, पूरी मुंबई को नो-फेरीवाला जोन बनाने की तैयारी चल रही है। रेलवे स्टेशन इलाकों से अभियान की शुरुआत होगी। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर सरकारें फेरीवालों को सुरक्षा देने की बात करती हैं, तो ज़मीन पर बुलडोजर ही क्यों गरजता है?

    मुंबई में फेरीवालों की समस्या: पुरानी, लेकिन अनसुलझी

    मुंबई में फेरीवालों की समस्या कोई नई नहीं है। दशकों से लाखों लोग फल, सब्ज़ी, कपड़े और रोजमर्रा का सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं।
    हकीकत यह है कि फेरीवाले शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार भी इन्हीं पर पड़ती है।

    BMC-takes-strict-action-on-Andheri-Irla-Road-removes-200-illegal-hawkers
    अंधेरी पश्चिम बीएमसी तोडफोड की ताजा तस्वीर

    बुलडोजर, तोड़-फोड़ और डर का माहौल

    जहां देखो वहीं BMC के तोड़क दस्ते, ट्रॉली तोड़ना, रेहड़ी जब्त करना और सामान फेंक देना—ये सब अब आम बात हो चुकी है।
    चुनाव से पहले कार्रवाई रोक दी जाती है और चुनाव खत्म होते ही फिर से अभियान शुरू हो जाता है। गरीब फेरीवालों के लिए यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।

    चुनाव से पहले राहत, बाद में कार्रवाई

    महानगरपालिका चुनाव से पहले फेरीवालों को हटाने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई रोक दी गई।
    अब चुनाव खत्म होते ही फिर से फेरीवालों को शहर से हटाने की योजना पर काम शुरू हो गया है।

    रेलवे स्टेशन पहले निशाने पर

    सूत्रों के अनुसार, अभियान के पहले चरण में

    • रेलवे स्टेशन परिसर
    • स्टेशन रोड
    • प्रमुख जंक्शन

    से फेरीवालों को हटाया जाएगा। इसके लिए मनपा की अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी दी जा रही है।

    गुप्त आदेश, गुप्त कार्रवाई

    बताया जा रहा है कि

    • कार्रवाई की योजना सहायक आयुक्त स्तर तक ही सीमित रहेगी
    • किस इलाके में कब कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी बाहर नहीं जाएगी
    • हर विभाग को अपने स्तर पर प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं

    इसका मकसद यह बताया जा रहा है कि फेरीवालों को पहले से भनक न लगे।

    हफ्ता, राजनीति और दोहरा मापदंड

    हकीकत यह भी है कि

    • कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग फेरीवालों से हफ्ता वसूलते हैं
    • कई जगह मनपा कर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर मुफ्त फल-सब्ज़ी लेते हैं
    • प्रांतीयता और भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है

    इस सिस्टम में सबसे आसान शिकार हमेशा गरीब फेरीवाले ही बनते हैं।

    लाइसेंस क्यों नहीं?

    सबसे बड़ा सवाल यही है—
    अगर सरकार और मनपा चाहें तो फेरीवालों को लाइसेंस देकर “अवैध” शब्द खत्म किया जा सकता है।
    लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि अवैध रहेंगे तो

    • हफ्ता वसूली चलेगी
    • दबाव बनाना आसान रहेगा
    • तोड़क कार्रवाई का डर बना रहेगा

    अवैध इमारतें सुरक्षित, गरीब असुरक्षित

    मुंबई में हजारों इमारतें ऐसी हैं

    • जिनका नक्शा पास नहीं
    • जिनके पास NOC नहीं
    • जो सरकारी ज़मीन पर बनी हैं

    लेकिन उन पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कोई नहीं करता।
    वहीं गरीब फेरीवाले पर कार्रवाई सबसे आसान मानी जाती है।

    झोपड़ी मुक्त आदेश की खुलेआम अवहेलना

    आरोप यह भी है कि

    • झोपड़ी मुक्त आदेश के बावजूद
    • लाखों रुपये के लेन-देन से
    • झोपड़ियां और कमर्शियल गाले बनवाए जाते हैं
    • और उन्हें संरक्षण दिया जाता है

    यह दोहरा रवैया गरीबों के खिलाफ व्यवस्था की सोच को उजागर करता है।

    नागरिक अधिकारों का सवाल

    गरीब फेरीवाले भी भारत के नागरिक हैं।
    राज्य का दायित्व लोगों को रुलाना नहीं, बल्कि रोजगार और आय के साधन देना है।
    संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी दिखने चाहिए।


    FAQ

    Q1. क्या पूरी मुंबई को नो-फेरीवाला जोन बनाया जाएगा?
    सूत्रों के अनुसार, ऐसी योजना पर काम चल रहा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है।

    Q2. कार्रवाई की शुरुआत कहां से होगी?
    पहले चरण में रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों से फेरीवालों को हटाया जाएगा।

    Q3. फेरीवालों को लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता?
    आरोप है कि सिस्टम में अवैध स्थिति बनाए रखना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है।

    Q4. क्या यह कार्रवाई सभी अवैध निर्माणों पर होगी?
    जमीनी हकीकत में कार्रवाई ज़्यादातर गरीब फेरीवालों तक ही सीमित रहती है।