Category: Political News

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  • मालेगांव में बड़ा उलटफेर: AIMIM को रोकने के लिए कांग्रेस-बीजेपी ने मिलाया हाथ

    मालेगांव में बड़ा उलटफेर: AIMIM को रोकने के लिए कांग्रेस-बीजेपी ने मिलाया हाथ

    मालेगांव नगर निगम में AIMIM को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अप्रत्याशित गठबंधन कर ‘भारत विकास आघाड़ी’ बनाई है. जानिए पूरा समीकरण, संख्या बल, मेयर रेस और राजनीतिक मायने.

    मालेगांव: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है. मालेगांव नगर निगम में AIMIM को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने आपसी विरोध भुलाकर हाथ मिला लिया है. दोनों दलों के पार्षदों ने मिलकर ‘भारत विकास आघाड़ी’ नाम से नया मोर्चा बनाया है, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस पूरे घटनाक्रम ने मालेगांव की स्थानीय राजनीति में बड़ा उलटफेर पैदा कर दिया है.

    मालेगांव में कैसे बना कांग्रेस-बीजेपी गठबंधन?

    आमतौर पर राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना अपने-आप में बड़ी राजनीतिक घटना है. मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद जब AIMIM की भूमिका मजबूत होती दिखी, तब कांग्रेस और बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर गठबंधन का रास्ता चुना.

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    कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षदों ने मिलकर कुल 5 सदस्यों का एक औपचारिक गुट बनाया, जिसे ‘भारत विकास आघाड़ी’ नाम दिया गया. इस आघाड़ी का नेतृत्व कांग्रेस पार्षद एजाज बेग को सौंपा गया है.

    AIMIM को सत्ता से दूर रखने की रणनीति

    इस गठबंधन का सीधा उद्देश्य AIMIM की बढ़ती राजनीतिक पकड़ को सीमित करना बताया जा रहा है. गौरतलब है कि हाल ही में अकोट में बीजेपी और AIMIM के बीच हुए अल्पकालिक गठबंधन को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद बीजेपी को वहां से समर्थन वापस लेना पड़ा.

    अब मालेगांव में बीजेपी का कांग्रेस के साथ जाना यह साफ संकेत देता है कि स्थानीय निकायों में सत्ता संतुलन के लिए वैचारिक मतभेदों को फिलहाल पीछे रखा जा रहा है.

    मालेगांव नगर निगम: पूरा संख्या बल समीकरण

    पार्टीपार्षदों की संख्या
    इस्लाम पार्टी35
    AIMIM21
    शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट)18
    समाजवादी पार्टी05
    कांग्रेस03
    बीजेपी02
    कुल पार्षद84

    संख्या बल के हिसाब से इस्लामिक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन गठबंधन राजनीति ने समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है.

    मेयर की कुर्सी पर कौन?

    इस बार मालेगांव नगर निगम में महापौर पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है. ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी इस्लाम पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक आसिफ शेख की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है.

    राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आसिफ शेख अपने परिवार से ही उम्मीदवार उतार सकते हैं और उनकी भाभी नसरीन शेख को मेयर बनाए जाने की पूरी संभावना है.

    डिप्टी मेयर को लेकर बढ़ी सियासी हलचल

    जहां मेयर पद को लेकर इस्लाम पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहीं उपमहापौर पद के लिए जोड़-तोड़ तेज हो गई है. भारत विकास आघाड़ी की कोशिश है कि डिप्टी मेयर पद पर अपनी पकड़ बनाई जाए, जिससे निगम की सत्ता में संतुलन बना रहे.

    मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया क्या है?

    नियमों के मुताबिक:

    • मेयर आरक्षण घोषित होने के 8 से 12 दिन के भीतर चुनाव जरूरी
    • नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी
    • बैठक का एजेंडा 3 दिन पहले सभी पार्षदों को भेजा जाएगा

    इसी बैठक में मेयर और उपमहापौर का औपचारिक चुनाव होगा.

    राजनीतिक मायने और आगे की तस्वीर

    मालेगांव का यह घटनाक्रम साफ दिखाता है कि स्थानीय राजनीति में विचारधारा से ज्यादा सत्ता गणित हावी हो गया है. कांग्रेस-बीजेपी का यह गठबंधन भले ही संख्या में छोटा हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक असर बड़ा है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य दल भी इसी तरह नए समीकरण गढ़ते हैं.


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. क्या कांग्रेस और बीजेपी ने आधिकारिक गठबंधन किया है?
    👉 नगर निगम स्तर पर दोनों दलों के पार्षदों ने मिलकर ‘भारत विकास आघाड़ी’ बनाई है.

    Q2. इस गठबंधन का मुख्य मकसद क्या है?
    👉 AIMIM को सत्ता से दूर रखना और निगम की सत्ता में संतुलन बनाना.

    Q3. मालेगांव में सबसे बड़ी पार्टी कौन-सी है?
    👉 इस्लाम पार्टी, जिसके पास 35 पार्षद हैं.

    Q4. मेयर पद किसके लिए आरक्षित है?
    👉 सामान्य महिला वर्ग के लिए.

    Q5. मेयर चुनाव कब होगा?
    👉 आरक्षण घोषित होने के 8–12 दिनों के भीतर विशेष बैठक में.

  • बारामती विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र में तीन दिन का अवकाश, मुंबई हुई सूनसान

    बारामती विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र में तीन दिन का अवकाश, मुंबई हुई सूनसान

    28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए भीषण विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 29 से 31 जनवरी तक तीन दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किया। अवकाश का असर मुंबई में साफ नजर आ रहा है, जहां सड़कें खाली और रोजमर्रा का कारोबार ठप पड़ा है।

    मुंबई: बुधवार 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद पूरे राज्य में शोक का माहौल है। इस हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और प्लेन में सवार 5 लोगों की मौत बाद राज्य सरकार ने गुरुवार 29 जनवरी से शनिवार 31 जनवरी तक तीन दिनों का सरकारी अवकाश घोषित कर दिया है। रविवार पहले से ही सरकारी छुट्टी का दिन है, ऐसे में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार चार दिनों की छुट्टी मिल गई है। इस अवकाश का सबसे ज्यादा असर मुंबई शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आम दिनों में हमेशा चहल-पहल से भरी रहने वाली सड़कें आज सूनसान नजर आ रही हैं।

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    कैसे हुआ बारामती विमान हादसा?

    28 जनवरी की सुबह बारामती के पास एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान में सवार राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने के कारण विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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    हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।

    शोक में डूबी महाराष्ट्र सरकार, तीन दिन का अवकाश घोषित

    इस दुखद घटना के बाद राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तीन दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किया। सरकार का कहना है कि यह अवकाश शोक प्रकट करने और दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रखा गया है।

    सरकारी आदेश के अनुसार—

    • सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
    • सरकारी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी
    • गैर-जरूरी सरकारी कामकाज स्थगित रहेगा

    हालांकि आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

    मुंबई में दिखा अवकाश का सीधा असर

    मुंबई, जिसे कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, इन दिनों बिल्कुल बदला-बदला नजर आ रहा है।
    जहां आम दिनों में लोकल ट्रेन, बस स्टैंड और सड़कें लोगों से भरी रहती हैं, वहीं अब—

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    • प्रमुख सड़कें खाली दिख रही हैं
    • सरकारी इलाकों में सन्नाटा पसरा है
    • ट्रैफिक जाम न के बराबर है
    • दफ्तरों के बाहर ताले लटके हैं

    ऐसा नज़ारा आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों या लंबे त्योहारों में ही देखने को मिलता है।

    रोजमर्रा का कारोबार ठप

    अवकाश का असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा।
    मुंबई में रोजमर्रा के कारोबार पर भी इसका साफ असर पड़ा है—

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    • छोटे दुकानदारों की बिक्री घटी
    • बाजारों में ग्राहक कम
    • ऑटो-टैक्सी चालकों को सवारी नहीं
    • कई निजी दफ्तरों में भी छुट्टी जैसा माहौल

    कई व्यापारी संगठनों का कहना है कि लगातार चार दिन की सुस्ती से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है।

    सरकारी कर्मचारियों के लिए गांव और सैर-सपाटे का मौका

    सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह अवकाश किसी राहत से कम नहीं है।
    कई कर्मचारियों ने—

    • अपने गांव जाने की योजना बनाई
    • परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया
    • कुछ लोग सैर-सपाटे के लिए बाहर निकल गए

    रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों पर शहर से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी हुई नजर आई, हालांकि मुंबई के अंदरूनी इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा।

    शोक और सन्नाटे का मिला-जुला माहौल

    जहां एक तरफ लोगों को छुट्टी का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में शोक का माहौल भी बना हुआ है।
    सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुके हुए नजर आए और कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं।

    राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सहायता और सहयोग का भरोसा भी दिलाया है।

    बारामती विमान हादसा महाराष्ट्र के लिए एक गहरा सदमा साबित हुआ। सरकार द्वारा घोषित अवकाश ने जहां शोक व्यक्त करने का अवसर दिया, वहीं मुंबई जैसे महानगर की रफ्तार भी कुछ दिनों के लिए थम गई। सूनसान सड़कें, बंद दफ्तर और ठप कारोबार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह हादसा राज्य के जनजीवन पर कितना गहरा असर डाल गया है।


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. कितने दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किया गया है?
    तीन दिन का अवकाश (29 से 31 जनवरी), रविवार पहले से छुट्टी है।

    Q2. क्या सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे?
    हां, गैर-जरूरी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।

    Q3. मुंबई में सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा?
    ट्रैफिक, बाजार और रोजमर्रा के कारोबार पर।

    Q4. यह लेख किस आधार पर लिखा गया है?
    यह लेख एक काल्पनिक/फिक्शनल समाचार परिदृश्य पर आधारित है।

  • अजीत पवार का विमान बारामती में क्रैश, सभी सवारियों की मौत की खबरें; जांच जारी

    अजीत पवार का विमान बारामती में क्रैश, सभी सवारियों की मौत की खबरें; जांच जारी

    महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार के विमान के बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं। हादसे में कई लोगों के मारे जाने और गंभीर स्तर पर जांच जारी है।

    मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान बुधवार सुबह बारामती (पुणे ज़िला) में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान में मौजूद सभी लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और कुछ समाचार एजेंसियों ने अजीत पवार समेत 5–6 लोगों के निधन की भी सूचना दी है। प्रशासन और बचाव दल मौके पर सक्रिय हैं और हादसे की पूरी जांच जारी है।

    🗺️ दुर्घटना कहाँ और कैसे हुई?

    बारामती, पुणे ज़िले में छोटा एयरफील्ड है जिसका इस्तेमाल निजी विमान लैंडिंग के लिए होता है। बुधवार सुबह जब अजीत पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के प्रयास में था, तो उसने रनवे के नज़दीक ही नियंत्रण खो दिया और क्रैश कर गया। प्रारंभिक विवरण के अनुसार विमान लैंडिंग के दौरान पटरी से उतर गया और गंभीर नुकसान हुआ।

    🧑‍✈️ कौन-कौन सवार थे और क्या हुआ?

    • विमान में अजीत पवार शामिल थे।
    • निजी सुरक्षा और पायलट/क्रू मेंबर भी सवार थे।
    • कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि विमान में सवार सभी 5–6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल हैं।
    • कुछ शुरुआती अपडेट के अनुसार घायल और अस्पताल में इलाज की बात भी सामने आई है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि का अभाव है।

    🏥 अजीत पवार का स्वास्थ्य (लेटेस्ट जानकारी)

    अब तक सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक मेडिकल अपडेट जारी नहीं किया गया है। हालांकि मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हादसे में अजीत पवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और बचाव दल तथा अस्पताल कर्मी उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ समाचारों में उनके निधन की भी खबरें हैं और स्थिति को लेकर कन्फ्यूज़न बनी हुई है।

    📍 अजीत पवार बारामती क्यों जा रहे थे?

    वह बारामती ज़िला परिषद चुनाव के लिए कई बैठकों और प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बारामती उनका गृह क्षेत्र भी है, जहां उनके कई सम्बंधित आयोजन निर्धारित थे।

    📌 अजीत पवार कौन हैं?

    अजीत पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता हैं। वे पार्टी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे भी हैं और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से सक्रिय हैं।


    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. अजीत पवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है क्या?
    A1. अभी तक सरकारी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई समाचार एजेंसियों और शुरुआती रिपोर्ट्स ने उनके मृत्यु की बात कही है।

    Q2. दुर्घटना का कारण क्या है?
    A2. प्रारंभिक रिपोर्टों में यह कहा गया है कि लैंडिंग के समय विमान ने नियंत्रण खो दिया, लेकिन अधिकारिक कारण जांच के बाद ही बताया जाएगा।

    Q3. विमान में कितने लोग सवार थे?
    A3. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान में कुल 5–6 लोग सवार थे, जिसमें पायलट, क्रू और अन्य व्यक्ति शामिल थे।

    Q4. स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है?
    A4. बचाव दल, पुलिस, आपात सेवाएँ और अधिकारी मौके पर सक्रिय हैं, और शवों/घायलों के लिए अस्पतालों में इंतजाम किया जा रहा है।

  • UGC नियमों पर देशभर में सवर्ण विरोध, सरकार की मंशा पर उठे सवाल

    UGC नियमों पर देशभर में सवर्ण विरोध, सरकार की मंशा पर उठे सवाल

    UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में सवर्ण समाज का विरोध तेज़। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव, सरकार की नीयत और राजनीति पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

    मुंबई: UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध की आवाज़ें तेज़ हो गई हैं। खासतौर पर सवर्ण समाज के छात्रों और शिक्षाविदों का कहना है कि यह नियम शिक्षा व्यवस्था में संतुलन के बजाय टकराव और भेदभाव को बढ़ावा देगा। देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया है।

    UGC नियमों पर क्यों भड़का विरोध

    नए यूजीसी नियमों को लेकर आरोप है कि इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे शैक्षणिक स्वायत्तता प्रभावित होगी और छात्रों के बीच अविश्वास का माहौल बनेगा।
    सवर्ण संगठनों का दावा है कि नियमों की भाषा और संरचना ऐसी है, जिससे एक विशेष वर्ग को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ जाती है।

    हिंदू एकता बनाम राजनीतिक ध्रुवीकरण

    आलोचकों का कहना है कि “हिंदू एकता” जैसे नारों का इस्तेमाल सामाजिक एकजुटता के बजाय वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। उनका आरोप है कि वास्तविक मुद्दों—जैसे शिक्षा, रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य—से ध्यान हटाकर समाज को आपस में बांटा जा रहा है।

    शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण का आरोप

    लेखक सुरेंद्र राजभर का कहना है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और नीतियों के जरिए शिक्षा पर वैचारिक नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। उनका सवाल है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा या फिर हर फैसले में सरकारी दखल बढ़ेगा।

    कानूनों के दुरुपयोग की आशंका

    विरोध करने वालों ने यह भी चिंता जताई कि यदि शिकायतों की जांच और झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की व्यवस्था कमजोर हुई, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना है कि इससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और शिक्षा का माहौल डर का बन सकता है।

    सरकार से जवाबदेही की मांग

    यूजीसी नियमों के खिलाफ उठ रही आवाज़ें अब केवल सवर्ण समाज तक सीमित नहीं हैं। कई शिक्षाविद, छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से पारदर्शिता और संवाद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले सभी पक्षों से चर्चा जरूरी है।


    FAQ

    Q1. यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है?
    नियमों से शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

    Q2. विरोध कौन कर रहा है?
    मुख्य रूप से सवर्ण समाज के छात्र, शिक्षाविद और कुछ सामाजिक संगठन।

    Q3. सरकार पर क्या आरोप हैं?
    आरोप है कि शिक्षा नीतियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है।

    Q4. आगे क्या मांग की जा रही है?
    नियमों पर पुनर्विचार, सभी वर्गों से संवाद और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग।

  • BMC चुनाव जीतते ही एक्शन मोड में नगरसेवक अंकित प्रभू, पानी की समस्या पर तुरंत कार्रवाई

    BMC चुनाव जीतते ही एक्शन मोड में नगरसेवक अंकित प्रभू, पानी की समस्या पर तुरंत कार्रवाई

    मुंबई के प्रभाग क्रमांक 54 में कम दबाव और दूषित पानी की शिकायतों पर नवनिर्वाचित नगरसेवक अंकित सुनील प्रभू ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद अधिकारियों के साथ दौरा कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के दौरान उठी पानी की गंभीर समस्या पर नवनिर्वाचित नगरसेवक अंकित सुनील प्रभू ने चुनाव परिणाम आते ही तुरंत एक्शन लिया। प्रभाग क्रमांक 54 में कम दबाव और दूषित पानी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बीएमसी के पी/उत्तर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक और निरीक्षण दौरा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

    BMC चुनावी वादे से काम तक का सफर

    महानगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान प्रभाग क्रमांक 54 के कई इलाकों से नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर शिकायतें की थीं। पांडुरंग वाड़ी, नाईकवाड़ी, सेंट थॉमस, संत रोहिदास नगर, गोगटे वाड़ी, रामनगर, हनुमान नगर और सीता नगर के रहवासियों ने बताया था कि उन्हें कम दबाव में पानी मिल रहा है और कई जगहों पर पानी दूषित भी आ रहा है।

    इन शिकायतों को अंकित सुनील प्रभू ने चुनावी मुद्दा ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में लिया।

    नतीजों के बाद तुरंत एक्शन

    चुनाव में जीत दर्ज करने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित नगरसेवक अंकित प्रभू एक्शन मोड में नजर आए। सोमवार को उन्होंने बीएमसी के पी/उत्तर विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया।

    इस दौरे में

    • बी. जी. परब (सहायक अभियंता)
    • नितीन ठाकूर (दुय्यम अभियंता)
    • अनिकेत पाटील (कनिष्ठ अभियंता)

    मौजूद थे।

    पाइपलाइन में कैमरा लगाने का फैसला

    निरीक्षण के दौरान सबसे अहम निर्णय यह लिया गया कि पानी की पाइपलाइन में कैमरा डाला जाएगा।
    इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि दूषित पानी कहां से और कैसे सप्लाई लाइन में मिल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रिपोर्ट के आधार पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

    कम दबाव वाले इलाकों में प्रेशर बढ़ाने के निर्देश

    रामनगर, हनुमान नगर और सीता नगर में कम दबाव से पानी मिलने की समस्या की मौके पर जांच की गई।
    नगरसेवक अंकित प्रभू ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इन इलाकों में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए तुरंत तकनीकी बदलाव किए जाएं, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

    स्थानीय पदाधिकारियों की रही मौजूदगी

    इस निरीक्षण दौरे के दौरान शिवसेना (ठाकरे गुट) के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
    प्रमुख रूप से
    उपविभाग प्रमुख सुधाकर देसाई, शाखाप्रमुख अजित भोगले, विधानसभा संघटक, स्नेहा गोलतकर, प्रसाद कदम, धोपटकर ताई, डॉ. गावस्कर, किशोर देशपांडे, संजय शानबाग, राजेंद्र गाड, अमित आडेलकर, सुधीर देवरुखकर, रामदत्त पारकर, भूषण राजाध्यक्ष, नंदू गाड, दीपक पवार, सुर्वे, मसुरकर, खाडे, विलास खाड्ये सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    नागरिकों को क्या संदेश?

    नगरसेवक अंकित प्रभू ने स्पष्ट किया कि
    “चुनाव के दौरान उठाई गई हर समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। पानी जैसी बुनियादी सुविधा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    प्रश्न 1: किस प्रभाग में पानी की समस्या सामने आई?
    उत्तर: मुंबई के प्रभाग क्रमांक 54 में।

    प्रश्न 2: समस्या किस तरह की थी?
    उत्तर: कम दबाव से पानी आना और दूषित पानी की शिकायतें।

    प्रश्न 3: समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए?
    उत्तर: पाइपलाइन में कैमरा डालने का फैसला और पानी का प्रेशर बढ़ाने के निर्देश।

    प्रश्न 4: किस विभाग के अधिकारी मौजूद थे?
    उत्तर: बीएमसी के पी/उत्तर विभाग के अधिकारी।

  • Mumbai Mayor की कुर्सी पर घमासान, उद्धव गुट बोला – “6 सीट कम हैं, इंतज़ार कीजिए”

    Mumbai Mayor की कुर्सी पर घमासान, उद्धव गुट बोला – “6 सीट कम हैं, इंतज़ार कीजिए”

    बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद Mumbai Mayor पद को लेकर सियासी हलचल तेज है। संजय राउत का दावा है कि उद्धव ठाकरे गुट बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर है और मुंबई की राजनीति में अभी बहुत कुछ बाकी है।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर राजनीति गरमा गई है। भले ही महायुति गठबंधन के पास फिलहाल बहुमत के आंकड़े पूरे होते दिख रहे हों, लेकिन शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट ने दावा किया है कि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। पार्टी नेता संजय राउत का कहना है कि उनके गठबंधन के पास 108 पार्षद हैं और बहुमत से वे सिर्फ 6 सीट दूर हैं। ऐसे में मुंबई की राजनीति में “वेट एंड वॉच” की स्थिति बनी हुई है।

    बीएमसी चुनाव का पूरा गणित

    227 सीटों वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में बहुमत का आंकड़ा 114 है।
    चुनाव नतीजों के अनुसार:

    • भाजपा ने 89 सीटें जीती हैं
    • एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं

    इस तरह महायुति गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हो जाते हैं, जो बहुमत से ऊपर हैं।

    वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने 65 सीटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।

    राउत का दावा: 108 पर हैं, सिर्फ 6 कम

    संजय राउत का कहना है कि उद्धव गुट अकेला नहीं है। सहयोगी दलों को मिलाकर उनके पास कुल 108 पार्षदों का समर्थन है।
    उनके मुताबिक:

    • शिवसेना (UBT): 65
    • मनसे (MNS): 6
    • कांग्रेस: 24
    • AIMIM: 8
    • समाजवादी पार्टी: 2
    • एनसीपी (अजित पवार गुट): 3
    • एनसीपी (शरद पवार गुट): 1

    राउत ने कहा, “हमें बहुमत के लिए 114 चाहिए और हम सिर्फ 6 सीट पीछे हैं। मुंबई की राजनीति में कुछ भी हो सकता है।”

    Mumbai Mayor की कुर्सी पर सस्पेंस क्यों?

    संजय राउत का कहना है कि कई पार्षद भाजपा का मेयर नहीं देखना चाहते। उन्होंने दावा किया कि अंदरखाने हलचल है और आने वाले दिनों में समीकरण बदल सकते हैं।
    उनका कहना है कि यह मुकाबला 118 बनाम 108 का है, जो दिखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना नहीं है।

    एकनाथ शिंदे पर राउत का तीखा हमला

    संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पार्षद डर के माहौल में हैं।
    उन्होंने तंज कसते हुए कहा,
    “हमारे पार्षद घर पर हैं, सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। शिंदे अपने पार्षदों को होटलों में रख रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके लोग टूट सकते हैं।”

    राउत ने यह भी कहा,
    “आप लोगों को होटल में बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग को नहीं। कई लोग भाजपा का मेयर नहीं चाहते।”

    शिंदे गुट का जवाब

    इन आरोपों को शिंदे गुट ने खारिज किया है।
    पार्टी सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (शिंदे गुट) के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए रखा गया है।
    सूत्रों का कहना है कि यह कोई ‘होटल पॉलिटिक्स’ नहीं बल्कि नए पार्षदों को प्रशासनिक कामकाज समझाने की प्रक्रिया है।

    मुंबई की राजनीति में आगे क्या?

    राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएमसी जैसी देश की सबसे अमीर नगरपालिका, जिसका सालाना बजट 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है, वहां मेयर पद की लड़ाई बेहद अहम है।
    आने वाले दिनों में गठजोड़, टूट-फूट और रणनीति का खेल और तेज हो सकता है।


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा क्या है?
    👉 बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है।

    Q2. उद्धव ठाकरे गुट के पास अभी कितनी सीटें हैं?
    👉 सहयोगियों के साथ मिलाकर दावा है कि उनके पास 108 सीटें हैं।

    Q3. महायुति के पास कितनी सीटें हैं?
    👉 भाजपा और शिंदे गुट मिलाकर 118 सीटें हैं।

    Q4. क्या मेयर पद की तस्वीर बदल सकती है?
    👉 उद्धव गुट का दावा है कि मुंबई की राजनीति में कुछ भी संभव है।

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  • मुंबईकरों के भरोसे पर खरा उतरेंगे, BMC में उठाएंगे जनता की आवाज़ – वर्षा गायकवाड

    मुंबईकरों के भरोसे पर खरा उतरेंगे, BMC में उठाएंगे जनता की आवाज़ – वर्षा गायकवाड

    BMC चुनाव में कांग्रेस के 24 नगरसेवकों की जीत के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि पार्टी मुंबईकरों के भरोसे को सार्थक करेगी और महापालिका में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 24 नगरसेवक विजयी होने के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड के हाथों नवनिर्वाचित नगरसेवकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड ने कहा कि मुंबईकरों ने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है, पार्टी उस पर पूरी तरह खरी उतरेगी और बीएमसी में आम जनता के सवालों को मजबूती से उठाया जाएगा।

    BMC नवनिर्वाचित नगरसेवकों का सम्मान समारोह

    मुंबई में आयोजित इस सम्मान समारोह में कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित 24 नगरसेवकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिली।

    We-will-live-up-to-the-trust-of-Mumbaikars-and-raise-the-voice-of-the-people-in-BMC-election-Varsha-Gaikwad
    मुंबई कांग्रेस मुख्यालय मे बैठक की तस्वीर

    विपरीत हालात में मिली जीत

    मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि चुनाव के दौरान एक तरफ धनबल और सत्ता का दबाव था, तो दूसरी तरफ जनता की ताकत। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए, विरोधियों को धमकाया गया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए 24 नगरसेवकों को जिताया।

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    BMC में उठेंगे मुंबईकरों के मुद्दे

    वर्षा गायकवाड ने कहा कि भले ही कांग्रेस की संख्या कम हो, लेकिन पार्टी के नगरसेवक बीएमसी में मजबूती से मुंबईकरों की आवाज़ उठाएंगे।
    उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फोकस अच्छे रास्ते, साफ पीने का पानी, ट्रैफिक जाम से राहत, बेस्ट बस सेवा में सुधार और प्रदूषण मुक्त मुंबई पर रहेगा। इसके साथ ही मनपा की विभिन्न सेवाओं में हो रहे निजीकरण पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

    भ्रष्टाचार पर रहेगा कड़ा पहरा

    सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी। नगरसेवकों के माध्यम से गलत कामों को उजागर किया जाएगा और जनता के हितों की रक्षा की जाएगी।

    कांग्रेस में लोकतंत्र, भाजपा पर तंज

    एक सवाल के जवाब में वर्षा गायकवाड ने कहा कि भाजपा में तानाशाही है, जबकि कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। अगर कोई पार्टी के खिलाफ बयान देता है तो उस पर फैसला पार्टी नेतृत्व करता है।

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    संगठन मजबूत करने पर जोर

    उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और कार्यकर्ताओं का उन पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय में मुंबई में कांग्रेस संगठन को और मजबूत किया जाएगा ताकि जनता के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाया जा सके।

    होटल राजनीति पर चुटकी

    इस दौरान वर्षा गायकवाड ने तंज कसते हुए कहा, “हमें अपने नगरसेवकों पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्हें किसी होटल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती।” उनके इस बयान पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाईं।


    FAQ

    Q1. बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के कितने नगरसेवक जीते हैं?
    कांग्रेस के 24 नगरसेवक चुने गए हैं।

    Q2. कांग्रेस बीएमसी में किन मुद्दों पर जोर देगी?
    सड़क, पानी, ट्रैफिक, बेस्ट बस सेवा, प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर।

    Q3. क्या कांग्रेस संगठन को और मजबूत किया जाएगा?
    हां, मुंबई में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की योजना है।

  • Mumbai को नया मेयर क्यों नहीं मिला? लॉटरी तय करेगी आरक्षण, एक हफ्ते तक इंतज़ार

    Mumbai को नया मेयर क्यों नहीं मिला? लॉटरी तय करेगी आरक्षण, एक हफ्ते तक इंतज़ार

    Mumbai: बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन शहर को मेयर मिलने में वक्त लगेगा। जानिए मेयर पद का आरक्षण लॉटरी से कैसे तय होता है, कानून क्या कहता है और इसमें एक हफ्ता क्यों लग सकता है।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव खत्म हो चुके हैं और नई जनरल बॉडी भी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई को तुरंत नया मेयर नहीं मिलेगा। इसकी वजह सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान नहीं है, बल्कि मेयर के चुनाव से जुड़ी एक कानूनी प्रक्रिया भी है। कानून के मुताबिक, मेयर पद का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय होता है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक मेयर का चुनाव संभव नहीं है। इसी कारण मुंबई को नया मेयर मिलने में कम से कम एक हफ्ते का वक्त लग सकता है।

    🏛️ Mumbai का मेयर तुरंत क्यों नहीं चुना जा सकता?

    बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद आमतौर पर लोगों को लगता है कि मेयर का नाम भी तुरंत सामने आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है और उससे पहले कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होता है।
    सबसे अहम प्रक्रिया है मेयर पद का आरक्षण तय होना, जो सीधे चुनाव से नहीं बल्कि लॉटरी यानी ड्रॉ ऑफ लॉट्स से तय किया जाता है।

    🎟️ क्या है मेयर पद का आरक्षण सिस्टम?

    देशभर की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में मेयर पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है।
    इस व्यवस्था के तहत मेयर का पद अलग-अलग वर्गों के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाता है, जैसे:

    • अनुसूचित जाति (SC)
    • अनुसूचित जनजाति (ST)
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
    • महिलाएं
    • सामान्य (ओपन) वर्ग

    यह आरक्षण पहले से तय नहीं होता, बल्कि हर कार्यकाल में लॉटरी के ज़रिए तय किया जाता है।

    📜 आरक्षण रोटेशन क्यों जरूरी है?

    मेयर पद पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान के 74वें संशोधन से जुड़ी है। इस संशोधन के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह तय किया गया कि SC, ST और महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिलें।
    महाराष्ट्र में यह व्यवस्था नगरपालिका अधिनियम (Municipal Corporations Act) के तहत लागू होती है, जिसमें OBC आरक्षण भी शामिल है।
    रोटेशन सिस्टम का मकसद यह है कि हर वर्ग को समय-समय पर मेयर बनने का मौका मिले और कोई एक वर्ग लगातार फायदे में न रहे।

    🎲 मेयर पद का फैसला लॉटरी से ही क्यों?

    लॉटरी सिस्टम इसलिए अपनाया गया है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे।
    अगर सरकार या राजनीतिक दल तय करें कि किस वर्ग के लिए मेयर पद आरक्षित होगा, तो उस पर पक्षपात और राजनीतिक दखल के आरोप लग सकते हैं।
    ड्रॉ ऑफ लॉट्स से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षण पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तय हो।

    🗂️ लॉटरी की प्रक्रिया कैसे होती है?

    1. शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) लॉटरी कराने का नोटिफिकेशन जारी करता है
    2. पिछले कार्यकालों के आधार पर आरक्षण रोटेशन की सूची तैयार की जाती है
    3. सार्वजनिक रूप से लॉटरी (ड्रॉ) निकाली जाती है
    4. जिस वर्ग का नाम निकलता है, वही मेयर पद के लिए आरक्षित माना जाता है
    5. इसके बाद आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है

    जब तक यह पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होती, कोई भी पार्टी अपने मेयर उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर सकती।

    🗳️ मेयर का चुनाव कैसे होता है?

    आरक्षण तय होने के बाद बीएमसी की विशेष बैठक बुलाई जाती है।
    मेयर का चुनाव पार्षदों के बीच से ही किया जाता है।
    मुंबई की 227 सदस्यीय जनरल बॉडी में मेयर बनने के लिए कम से कम 114 पार्षदों का समर्थन जरूरी होता है।
    पिछले दो कार्यकालों में लॉटरी के ज़रिए मेयर पद ओपन जनरल कैटेगरी में गया था।

    👑 मुंबई मेयर के पास कितनी ताकत होती है?

    कानून के मुताबिक, मुंबई का मेयर बीएमसी का औपचारिक (Ceremonial) प्रमुख होता है।
    मेयर का कार्यकाल ढाई साल का होता है और उनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं:

    • जनरल बॉडी की बैठकों की अध्यक्षता
    • सदन में व्यवस्था बनाए रखना
    • बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट देना
    • शहर के “First Citizen” के तौर पर आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व करना

    हालांकि, बीएमसी का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) के पास होता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त IAS अधिकारी होते हैं।


    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. क्या चुनाव नतीजों के तुरंत बाद मेयर चुना जा सकता है?
    👉 नहीं, पहले मेयर पद का आरक्षण तय होना जरूरी है।

    Q2. मेयर पद का आरक्षण कौन तय करता है?
    👉 शहरी विकास विभाग लॉटरी के ज़रिए आरक्षण तय करता है।

    Q3. मुंबई को नया मेयर मिलने में कितना वक्त लग सकता है?
    👉 कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक हफ्ता लग सकता है।

  • BMC Election 2026: मतदान केंद्रों पर सुविधा और सख्ती, प्रचार सामग्री हटाने के सख्त निर्देश

    BMC Election 2026: मतदान केंद्रों पर सुविधा और सख्ती, प्रचार सामग्री हटाने के सख्त निर्देश

    BMC Election 2026 को लेकर मुंबई महानगरपालिका ने मतदान केंद्रों की सुविधाएं, स्टाफ प्लानिंग और प्रचार सामग्री हटाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जानिए पूरी डिटेल।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शक बनाने के लिए मतदान केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती और चुनाव प्रचार खत्म होते ही बैनर-पोस्टर हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    BMC चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार

    बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में 10 जनवरी 2026 को उप आयुक्तों और सहायक आयुक्तों की एक अहम समन्वय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने की।
    बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि BMC चुनाव 2026 को पूरी तरह निर्भय, मुक्त और अनुशासित माहौल में संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की गई है।

    BMC-Election-2026-Convenience-and-strictness-at-polling-stations-strict-instructions-to-remove-promotional-material-news

    मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं पर खास जोर

    डॉ. अश्विनी जोशी ने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, साफ-सफाई, रैंप, बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
    साथ ही मतदान केंद्र और उसके आसपास का परिसर साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

    4,500 स्वयंसेवकों की होगी तैनाती

    मतदान के दिन लगभग 4,500 स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी।
    इन स्वयंसेवकों की मदद से:

    • मतदाताओं की लाइन मैनेजमेंट
    • भीड़ नियंत्रण
    • दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को सहयोग
      जैसे काम सुचारु रूप से किए जाएंगे।

    ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए पोस्टल वोटिंग

    मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए CPS (Central Polling System) कार्यालय में पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
    प्रशासन ने सभी पात्र कर्मचारियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

    प्रचार खत्म होते ही पोस्टर-बैनर हटाने का आदेश

    प्रचार का आधिकारिक समय 13 जनवरी 2026, शाम 5:30 बजे खत्म हो जाएगा।
    इसके बाद सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को:

    • बैनर
    • होर्डिंग
    • झंडे
    • प्रचार सामग्री
      तुरंत हटाने होंगे।
      डॉ. अश्विनी जोशी ने साफ कहा है कि देरी या अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम रहेंगी एक्टिव

    चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए:

    • Static Surveillance Team
    • Flying Squad Team
      को और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।
      किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

    मतदान के बाद EVM और सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था

    मतदान के बाद EVM और चुनाव सामग्री को स्ट्रॉन्ग रूम तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था तय कर दी गई है।
    इसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और RTO के साथ समन्वय किया जाएगा।

    मतदान और मतगणना की तारीख

    • मतदान: गुरुवार, 15 जनवरी 2026
    • मतगणना: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

    FAQ

    Q1. BMC चुनाव 2026 की मतदान तारीख क्या है?
    मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा।

    Q2. प्रचार सामग्री कब तक हटानी होगी?
    13 जनवरी 2026 शाम 5:30 बजे के बाद तुरंत हटानी होगी।

    Q3. मतदान केंद्रों पर कौन-कौन सी सुविधाएं होंगी?
    पानी, बिजली, साफ-सफाई, रैंप और बैठने की व्यवस्था।

    Q4. चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी कैसे वोट करेंगे?
    CPS कार्यालय में पोस्टल बैलेट के जरिए।

  • BMC चुनाव 2025–26: मुंबादेवी मंदिर परिसर में SVEEP अभियान से मतदाता जागरूक

    BMC चुनाव 2025–26: मुंबादेवी मंदिर परिसर में SVEEP अभियान से मतदाता जागरूक

    Bmc चुनाव 2025–26 को लेकर मुंबई में मतदाता जागरूकता तेज। मुंबादेवी मंदिर परिसर में SVEEP अभियान के तहत पथनाट्य और जनजागृति रैली के जरिए लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की आगामी चुनाव 2025–26 के मद्देनज़र मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए SVEEP यानी ‘मतदारों का सुनियोजित शिक्षण और चुनावी सहभाग’ अभियान के तहत आज मुंबादेवी मंदिर परिसर में पथनाट्य और जनजागृति रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक कर चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा।

    🟠 SVEEP अभियान क्या है और क्यों जरूरी है?

    SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) अभियान चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष जनजागृति कार्यक्रम है, जिसका मकसद मतदाताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और मतदान प्रक्रिया की सही जानकारी देना है।

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    बीएमसी चुनाव जैसे बड़े स्थानीय निकाय चुनावों में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद अहम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अभियान मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है।

    🔵 मुंबादेवी मंदिर परिसर क्यों चुना गया?

    मुंबादेवी मंदिर परिसर मुंबई के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक इलाकों में से एक है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, व्यापारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहते हैं। ऐसे सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतदान का संदेश पहुंचाना था।

    🎭 पथनाट्य के ज़रिए आसान भाषा में समझाया गया मतदान का महत्व

    SVEEP अभियान के तहत आयोजित पथनाट्य में कलाकारों ने आम मुंबईकर की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि—

    • मतदान क्यों जरूरी है
    • वोट न देने से लोकतंत्र को क्या नुकसान होता है
    • हर वोट कैसे विकास में भूमिका निभाता है

    पथनाट्य की भाषा सरल, प्रभावी और आम आदमी से जुड़ी हुई थी, जिससे वहां मौजूद लोगों ने इसे गंभीरता से सुना और सराहा।

    🚶 जनजागृति रैली ने खींचा लोगों का ध्यान

    पथनाट्य के बाद इलाके में जनजागृति रैली भी निकाली गई। रैली में “मतदान हमारा अधिकार है”, “लोकतंत्र मजबूत करें, वोट जरूर करें” जैसे नारे लगाए गए।
    रैली के दौरान नागरिकों को मतदान से जुड़ी जानकारी वाले पर्चे भी वितरित किए गए।

    🗳️ BMC चुनाव 2025–26 में बढ़ेगी मतदाता भागीदारी की उम्मीद

    प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के अभियान से खासतौर पर युवा मतदाता, पहली बार वोट डालने वाले नागरिक और शहरी क्षेत्र के व्यस्त लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे।
    SVEEP जैसे कार्यक्रमों से चुनाव को लेकर फैली गलतफहमियां भी दूर होती हैं।


    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. SVEEP अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    SVEEP अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है।

    Q2. बीएमसी चुनाव 2025–26 कब होने की संभावना है?
    बीएमसी चुनाव 2025–26 के दौरान कराए जाने की संभावना है, जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है।

    Q3. पथनाट्य का चुनाव क्यों किया गया?
    पथनाट्य एक प्रभावी और आसान माध्यम है, जिससे आम जनता तक गंभीर संदेश सरल तरीके से पहुंचाया जा सकता है।

    Q4. क्या यह अभियान आगे भी चलेगा?
    हां, SVEEP अभियान मुंबई के विभिन्न हिस्सों में आगे भी जारी रहेगा।