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Category: Mumbai News

  • Kandivali 120-ft Road Project: Demolition होगा शुरू, 192 परिवारों को मिला Alternative Housing

    Kandivali 120-ft Road Project: Demolition होगा शुरू, 192 परिवारों को मिला Alternative Housing

    Kandivali Lokhandwala Township के पास बनने वाले 120-ft Road Project पर mid-March से demolition शुरू होगा। BMC ने 192 eligible families को alternative housing allot कर दिया है। Akurli Road traffic congestion कम करने के लिए project May 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य।

    मुंबई: Kandivali इलाके में लंबे समय से चर्चा में चल रहा 120-ft Road Project अब ज़मीन पर उतरने जा रहा है। Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने Lokhandwala Township से सटे इस प्रस्तावित रोड के लिए 192 eligible families को alternative housing allot कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, board examinations खत्म होते ही mid-March से demolition की कार्रवाई शुरू होगी। यह कदम residents की request पर लिया गया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

    🏘️ 192 परिवारों को मिला Alternative Housing – Lottery Process पूरा

    BMC ने बताया कि proposed road alignment में आने वाले 192 eligible परिवारों को नए घर allot कर दिए गए हैं। Allotment lottery process के जरिए किया गया।

    📍 Allotment Details:

    • 120 परिवार – Mahaveer Building
    • 47 परिवार – Bitcon Building
    • 27 परिवार – Paton Building

    फिलहाल beneficiaries का relocation process जारी है। हालांकि allotment letters जारी हो चुके हैं, कुछ परिवार renovation के चलते अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं।

    प्रकाश गायकवाड़, जिन्हें Mahaveer Building में flat allot हुआ है, ने बताया,
    “हमारे नए घर में renovation चल रहा है। जल्द ही shift करेंगे।”

    🚦 Akurli Road Traffic Relief: Project क्यों है Important?

    यह 120-ft Road Project खास तौर पर Akurli Road traffic congestion कम करने के लिए बनाया जा रहा है। अभी Akurli Road Kandivali East की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों में से एक है। Peak hours में यहां heavy traffic jam आम बात है।

    Civic officials के अनुसार, नई 120-ft चौड़ी सड़क residents को एक alternative route देगी, जिससे daily commuters को बड़ी राहत मिलेगी।

    🏚️ Demolition Mid-March से – Exams के बाद Action

    R-South Ward की Assistant Municipal Commissioner Aarti Golekar ने बताया:

    “Residents ने request की थी कि board exams खत्म होने तक demolition टाल दिया जाए ताकि students disturb न हों। Humanitarian grounds पर यह request accept की गई है। Mid-March से demolition शुरू होगा।”

    यानी civic body ने students की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए sensitive approach अपनाई है।

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    👥 310 परिवार रहते हैं Stretch पर, सभी प्रभावित नहीं

    Local social activist Nitin Jha के मुताबिक, कुल 310 परिवार उस stretch पर रहते हैं, लेकिन road widening से सभी प्रभावित नहीं हैं। सिर्फ alignment में आने वाले 192 परिवारों को ही relocation की जरूरत पड़ी है।

    ⚖️ 34 Post-2011 Tenements का मामला Court में Pending

    सबसे पेचीदा मामला 34 post-2011 tenements का है। मौजूदा norms के अनुसार ये residents rehabilitation के लिए Chembur में eligible हैं।

    लेकिन इन परिवारों ने court का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि उन्हें अपने वर्तमान इलाके के पास ही accommodation दिया जाए।

    Court ने निर्देश दिया है कि अगर पास में Project Affected Persons (PAP) tenements उपलब्ध हों, तो उन्हें वहीं shift किया जाए। फिलहाल इस relocation पर final decision pending है।

    🗳️ MLA की मांग, लेकिन BMC का फैसला Final

    Local MLA Prakash Surve ने civic body से demolition को 30 April के बाद तक टालने की मांग की थी।

    हालांकि BMC ने साफ संकेत दिया है कि वह scheduled timeline के अनुसार mid-March से demolition शुरू करेगी।

    📅 May 2026 तक Project Complete करने का Target

    Civic officials का लक्ष्य है कि demolition के बाद road development का काम तेजी से किया जाए और May 2026 तक 120-ft road stretch पूरी तरह तैयार हो जाए।

    यह project Mumbai infrastructure development का अहम हिस्सा माना जा रहा है, खासकर Western Suburbs में traffic management के लिहाज से।

    ❓ FAQ Section

    Q1. Kandivali 120-ft Road Project कब शुरू होगा?

    Mid-March से demolition शुरू होगा, board exams खत्म होने के बाद।

    Q2. कितने परिवारों को alternative housing मिला है?

    192 eligible families को allotment दिया गया है।

    Q3. सभी 310 परिवार relocate होंगे?

    नहीं। केवल 192 परिवार alignment में आते हैं।

    Q4. 34 tenements का क्या होगा?

    उनका मामला court में pending है। Final relocation decision अभी बाकी है।

    Q5. Project कब तक पूरा होगा?

    Target May 2026 तक completion का है।

  • Bandra West में फिर खोदी गई St Andrew’s Road, Residents नाराज़

    Bandra West में फिर खोदी गई St Andrew’s Road, Residents नाराज़

    Bandra (W) की St Andrew’s Road एक बार फिर खुदाई की वजह से चर्चा में। Bandra Gymkhana के बाहर carriageway का हिस्सा excavate, traffic single lane पर। BMC ने Chimbai pumping station upgradation और micro-tunnelling बताया कारण।

    मुंबई: शहर के पॉश इलाकों में गिने जाने वाले Bandra (West) में एक बार फिर सड़क खुदाई को लेकर residents में गुस्सा देखने को मिल रहा है। Bandra Gymkhana के बाहर स्थित St Andrew’s Road का एक हिस्सा दोबारा खोद दिया गया है, जिससे traffic single lane तक सिमट गया है और रोजाना आने-जाने वाले motorists को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क पहले भी कई बार मरम्मत और निर्माण के नाम पर खोदी जा चुकी है, और अब फिर से excavation शुरू होने से “never-ending road work” जैसा हाल बन गया है।

    📍 St Andrew’s Road पर क्या हुआ?

    ताजा घटनाक्रम में St Andrew’s Road के एक हिस्से, खासकर Bandra Gymkhana के बाहर के stretch को दोबारा excavate किया गया। carriageway का बड़ा हिस्सा खोद दिए जाने के कारण गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ एक लेन तक सीमित हो गई है।

    इस वजह से peak hours में लंबा traffic jam लग रहा है और local commuters को देरी का सामना करना पड़ रहा है। Residents का कहना है कि बिना proper advance notice और clear signage के खुदाई शुरू कर दी गई।

    😡 Residents का गुस्सा: “कब खत्म होगा ये road work?”

    Bandra (W) के कई स्थानीय निवासियों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह सड़क पिछले कुछ सालों से बार-बार खोदी जा रही है। एक resident ने कहा,

    “हर कुछ साल में यही सड़क खोद दी जाती है। पहले repair, फिर concretisation, अब pumping station का काम। आखिर planning है या नहीं?”

    लोगों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही narrow roads और heavy traffic के लिए जाना जाता है। ऐसे में एक लेन कम हो जाने से हालात और बिगड़ जाते हैं।

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    🏗️ 2018 में Asphalt Work अधूरा रह गया था

    अगर पीछे की कहानी देखें तो May 2018 में Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने St Andrew’s Road पर paver blocks हटाकर asphalt बिछाने का काम शुरू किया था।

    लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया। Residents की शिकायतों के बाद contractor की services terminate कर दी गई थीं। आरोप था कि काम की quality shoddy थी और execution में कई खामियां थीं।

    यानी 2018 में शुरू हुआ road repair project अधूरा ही छूट गया, जिससे लोगों में पहले से ही नाराज़गी थी।

    🛣️ 2021 में Concretisation का प्लान

    इसके बाद 2021 में civic body ने इस सड़क को concretise करने की योजना बनाई थी। यानी asphalt की जगह पूरी concrete road बनाने की बात कही गई थी ताकि लंबे समय तक durability बनी रहे।

    हालांकि, अब जो खुदाई हो रही है, वह उस concretisation plan से जुड़ी नहीं बताई जा रही है।

    🏭 BMC का स्पष्टीकरण: Road Repair नहीं, Pumping Station Upgrade

    Civic officials का कहना है कि वर्तमान excavation का road repair या resurfacing से कोई संबंध नहीं है।

    BMC अधिकारियों के अनुसार, यह काम Chimbai pumping station upgradation project का हिस्सा है। इसमें micro-tunnelling तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो हिस्सा खोदा गया है, वह एक chamber बनाने के लिए है।

    यानी, सड़क को पूरी तरह से तोड़ने के बजाय एक specific section में chamber construction के लिए excavation किया गया है।

    🔧 Micro-Tunnelling क्या है और क्यों जरूरी?

    Micro-tunnelling एक modern underground construction technique है, जिसमें बिना पूरी सड़क तोड़े जमीन के नीचे pipeline या drainage system बिछाया जाता है।

    Chimbai pumping station upgrade का मकसद reportedly drainage और stormwater management system को बेहतर बनाना है। Bandra जैसे coastal और low-lying areas में monsoon के दौरान waterlogging बड़ी समस्या रहती है।

    Officials का दावा है कि यह project long-term flood mitigation के लिए जरूरी है।

    🚗 Traffic Impact और Daily Commuters की परेशानी

    हालांकि BMC का तर्क है कि काम जरूरी है, लेकिन ground reality यह है कि traffic single lane पर आ जाने से रोजाना सैकड़ों motorists प्रभावित हो रहे हैं।

    • School buses को देरी
    • Office commuters को लंबा जाम
    • Local deliveries पर असर

    Residents का कहना है कि अगर यह project unavoidable है, तो proper traffic management plan और clear timeline दी जानी चाहिए।

    📣 Transparency और Coordination पर सवाल

    Local नागरिकों का सवाल है कि जब 2018 में asphalt work अधूरा रह गया और contractor terminate हुआ, और 2021 में concretisation plan आया, तो क्या इन projects के बीच proper coordination हुआ था?

    Experts का मानना है कि Mumbai में multiple infrastructure projects अक्सर अलग-अलग departments के बीच coordination की कमी के कारण overlapping हो जाते हैं।

    Residents की मांग है कि future planning में integrated approach अपनाई जाए ताकि एक ही सड़क बार-बार न खोदी जाए।

    🌧️ Monsoon से पहले काम पूरा होगा?

    Bandra (W) के लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अगर excavation लंबा चला तो monsoon के दौरान हालात और खराब हो सकते हैं।

    Waterlogging और potholes का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल BMC ने work completion timeline को लेकर कोई सार्वजनिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया है।

    🏙️ Bigger Urban Issue: Mumbai Road Digging Cycle

    St Andrew’s Road का मामला सिर्फ एक isolated incident नहीं है। Mumbai के कई इलाकों में residents अक्सर “dig, repair, re-dig” cycle की शिकायत करते रहे हैं।

    Urban infrastructure experts का कहना है कि long-term planning, utility mapping और centralized approval system से इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है।

    ❓ FAQ Section

    Q1. St Andrew’s Road को फिर से क्यों खोदा गया है?
    BMC के अनुसार यह road repair नहीं, बल्कि Chimbai pumping station upgradation project का हिस्सा है, जिसमें micro-tunnelling और chamber construction शामिल है।

    Q2. 2018 में क्या हुआ था?
    BMC ने paver blocks हटाकर asphalt बिछाने का काम शुरू किया था, लेकिन quality issues की शिकायत के बाद contractor की services terminate कर दी गईं और काम अधूरा रह गया।

    Q3. 2021 में क्या योजना थी?
    Civic body ने सड़क को concretise करने की योजना बनाई थी।

    Q4. अभी traffic पर क्या असर है?
    Carriageway का हिस्सा खोद दिए जाने से traffic single lane तक सीमित है, जिससे जाम और देरी हो रही है।

    Q5. Residents की मुख्य मांग क्या है?
    Proper planning, transparency, timeline और बेहतर traffic management।

  • Mumbai: Notice ना देने पर MNS कार्यकर्ता रिहा, कोर्ट ने बताया Arrest अवैध

    Mumbai: Notice ना देने पर MNS कार्यकर्ता रिहा, कोर्ट ने बताया Arrest अवैध

    Mumbai में MNS activist Ravindra Shinde की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध माना। BNSS Section 35(3) के तहत notice न देने पर magistrate court ने दी रिहाई। Extortion case में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल।

    मुंबई: मुंबई में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। South Mumbai में रोड वर्क ठेकेदार से कथित तौर पर धमकी देकर वसूली (extortion) करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए MNS कार्यकर्ता Ravindra Shinde को अदालत ने रिहा कर दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में BNSS के तहत जरूरी notice नहीं दिया गया, जिससे arrest अवैध हो गया।

    ⚖️ Court का बड़ा फैसला: Arrest को बताया Illegal

    मामले की सुनवाई के दौरान magistrate court ने कहा कि चूंकि आरोपी को Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) Section 35(3) के तहत अनिवार्य notice for appearance नहीं दिया गया, इसलिए गिरफ्तारी वैध नहीं मानी जा सकती।

    यह मामला उन अपराधों से जुड़ा है जिनमें अधिकतम सजा सात साल तक की है। ऐसे मामलों में Supreme Court के आदेश के मुताबिक पहले notice जारी करना जरूरी है।

    👤 कौन हैं आरोपी?

    इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम Ravindra Shinde है, जो MNS (Maharashtra Navnirman Sena) से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन्हें शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    उन पर आरोप है कि उन्होंने South Mumbai में एक road work contractor को धमकाकर पैसे की मांग की थी।

    📜 Defence ने Supreme Court Order का दिया हवाला

    Shinde की ओर से वकील Rajendra Shirodkar, साथ में Archit Sakhalkar ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने Supreme Court के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि जिन अपराधों में सात साल तक की सजा है, उनमें Section 35(3) BNSS के तहत पहले notice देना अनिवार्य है।

    डिफेंस का तर्क था कि पुलिस ने यह जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की।

    🏛️ Police ने कहा – Process Follow किया

    Public Prosecutor R A Patil ने अदालत में कहा कि पुलिस ने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया है।

    हालांकि कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर सके कि आरोपी को Section 35(3) के तहत notice जारी किया गया था।

    📌 BNSS की किन धाराओं का पालन हुआ?

    डिफेंस वकील Shirodkar ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने माना कि पुलिस ने:

    • Section 47(1) BNSS के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी
    • Section 48(2) और 48(3) BNSS के तहत आरोपी के रिश्तेदारों को सूचना दी

    लेकिन सबसे अहम Section 35(3) notice for appearance जारी करने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया जा सका।

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    🔎 Legal Procedure पर फिर उठे सवाल

    इस फैसले के बाद Mumbai Police की arrest procedure और BNSS compliance को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। Legal experts का मानना है कि Supreme Court guidelines का पालन न करना जांच पर असर डाल सकता है।

    ❓ FAQ Section

    Q1. किसे रिहा किया गया है?
    MNS कार्यकर्ता Ravindra Shinde को कोर्ट ने रिहा किया।

    Q2. कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध क्यों माना?
    क्योंकि BNSS Section 35(3) के तहत अनिवार्य notice for appearance जारी नहीं किया गया था।

    Q3. आरोपी पर क्या आरोप हैं?
    South Mumbai में एक road work contractor को धमकाकर extortion करने का आरोप है।

    Q4. पुलिस ने कौन सी कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी?
    Section 47(1) के तहत गिरफ्तारी के कारण बताए और Section 48(2)(3) के तहत रिश्तेदारों को सूचना दी।

    Q5. Supreme Court का क्या आदेश है?
    जिन मामलों में सजा सात साल तक है, उनमें पहले notice जारी करना जरूरी है।

  • Andheri West Demolition Video Viral: Seven Bungalows में ‘Earthquake Like’ Tremors से दहशत

    Andheri West Demolition Video Viral: Seven Bungalows में ‘Earthquake Like’ Tremors से दहशत

    Andheri West के Seven Bungalows इलाके में Ratan Kunj building demolition का shocking video viral। Residents ने महसूस किए ‘earthquake like tremors’, BMC पर उठे safety norms और illegal construction के सवाल।

    मुंबई: Andheri West के Seven Bungalows इलाके में रविवार को एक demolition drive ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। Ratan Kunj building को गिराते वक्त का एक shocking viral video सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें इमारत का बड़ा हिस्सा एक ही झटके में नीचे गिरता दिख रहा है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि गिरने के समय उन्हें “earthquake like tremors” महसूस हुए।

    📹 Viral Video में क्या दिखा?

    वायरल वीडियो, जिसे Instagram अकाउंट Andheriloca ने शेयर किया है, उसमें Ratan Kunj building के ऊपरी हिस्से का बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिरता दिख रहा है। वीडियो में कहीं भी साफ तौर पर protective barricading, safety net या dust control measures नजर नहीं आ रहे।

    Debris सीधे नीचे गिरता दिखाई दे रहा है, जिससे यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या demolition के दौरान BMC safety guidelines और controlled dismantling norms का पालन किया गया था या नहीं।

    🏢 Residents बोले – ‘भूकंप जैसा लगा’

    घटना के बाद कई लोकल residents ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक निवासी ने लिखा,

    “हम यहीं पास में रहते हैं। गिरने के वक्त सच में tremors महसूस हुए, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। ये सिर्फ demolition नहीं, इसकी construction भी illegal लगती है, क्योंकि इसे बने ज्यादा समय भी नहीं हुआ।”

    दूसरे यूज़र ने civic body को टैग करते हुए लिखा कि गिरने के impact से “earthquake-like effect” हुआ और यह परिवारों के लिए बेहद डरावना अनुभव था।

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    🌫️ Dust Pollution और Sunday Work पर भी सवाल

    स्थानीय लोगों ने सिर्फ demolition की safety पर ही नहीं, बल्कि excessive dust pollution और रविवार को भी construction activities जारी रहने पर भी आपत्ति जताई।
    एक कमेंट में लिखा गया,

    “ये आसपास रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल safe नहीं है। Sunday को भी काम कैसे चल रहा है? BMC इसे कैसे allow कर रही है?”

    🏛️ BMC पर उठे सवाल, कोई आधिकारिक बयान नहीं

    वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि demolition “dangerous manner” में किया गया और BMC द्वारा तय norms का खुला उल्लंघन हुआ।

    फिलहाल, खबर लिखे जाने तक BMC की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

    ⚠️ Densely Populated Area में Safety Concerns

    Seven Bungalows जैसे densely populated residential area में इस तरह की demolition ने एक बार फिर Mumbai demolition safety norms, illegal construction और public safety को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    Residents का साफ कहना है कि accountability तय होनी चाहिए और developer के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

    ❓ FAQ Section

    Q1. Andheri West में कौन सी बिल्डिंग का demolition हुआ?
    Seven Bungalows इलाके में स्थित Ratan Kunj building का demolition किया जा रहा था।

    Q2. Viral video में क्या दिख रहा है?
    वीडियो में बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा एक ही बार में गिरता दिख रहा है, जहां कोई साफ safety barricading नजर नहीं आती।

    Q3. Residents ने क्या आरोप लगाए?
    लोगों का कहना है कि उन्हें “earthquake like tremors” महसूस हुए और demolition safety norms का पालन नहीं हुआ।

    Q4. क्या BMC ने इस मामले में बयान दिया है?
    खबर लिखे जाने तक BMC की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    Q5. लोगों की मुख्य चिंता क्या है?
    Safety norms का उल्लंघन, dust pollution, Sunday को काम और illegal construction को लेकर चिंता जताई गई है।

  • Mental Healthcare Act को Litigation Weapon नहीं बना सकते: Bombay HC

    Mental Healthcare Act को Litigation Weapon नहीं बना सकते: Bombay HC

    Bombay High Court ने साफ किया कि Mental Healthcare Act 2017 और Section 105 का इस्तेमाल property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा – यह कानून protection के लिए है, harassment के लिए नहीं।

    मुंबई: शहर में चल रहे एक अहम property dispute case में Bombay High Court ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Mental Healthcare Act, 2017 को किसी भी पक्ष द्वारा सामने वाले की mental capacity पर सवाल उठाने के लिए “litigation weapon” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हिफाज़त के लिए है, न कि कोर्ट में बढ़त लेने की चाल के लिए।

    ⚖️ Welfare Law के Misuse पर सख्त टिप्पणी

    17 फरवरी को जस्टिस Farhan Dubash ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ एक पक्ष के आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए Mental Health Review Board (MHRB) को रेफर करना कानून के गलत इस्तेमाल का रास्ता खोल सकता है।

    कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ऐसा होने लगा तो welfare legislation को adversarial parties अपने फायदे के लिए “weaponise” करने लगेंगी। इससे कानून का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा।

    📜 Section 105 की सही व्याख्या

    कोर्ट ने समझाया कि Section 105 of Mental Healthcare Act 2017 अदालत को यह अधिकार देता है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान mental illness का पुख्ता सबूत हो, तभी मामले को Mental Health Review Board के पास भेजा जा सकता है।

    लेकिन जस्टिस दुबाश ने कहा कि इस प्रावधान को पूरे कानून के उद्देश्य के साथ पढ़ना जरूरी है। इसका मकसद है rights protection, न कि किसी विरोधी पक्ष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का तरीका।

    कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:

    “यह कानून मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार।”

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    🏠 Property Dispute का पूरा मामला

    यह फैसला एक ongoing property dispute in Mumbai के दौरान आया। बेटे ने अपने पिता की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए एक independent medical board बनाने की मांग की थी।

    बेटे का दावा था कि उसके पिता मुकदमे को समझने और लड़ने में सक्षम नहीं हैं। उसने एक medical certificate भी पेश किया, जिसमें confusion और forgetfulness के एपिसोड का जिक्र था। डॉक्टरों ने इन लक्षणों को diabetes से जुड़ी hypoglycaemia की वजह बताया था।

    🩺 Temporary Symptoms को Mental Illness नहीं माना

    कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया और कहा कि जिन लक्षणों का जिक्र है, वे अस्थायी (temporary) और medically reversible थे। ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है।

    इसलिए इसे mental illness under Mental Healthcare Act की कानूनी परिभाषा में नहीं रखा जा सकता।

    🚫 Harassment का रास्ता नहीं खुलेगा

    कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा:

    “अगर ऐसी मांगों को मंजूरी दी गई तो बेईमान litigants कानून को harassment के हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे।”

    कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा होने से हर मुकदमे में एक पक्ष दूसरे की mental fitness पर सवाल उठाकर litigation strategy के तहत फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

    🔄 Mental Health Law में बदलाव की याद दिलाई

    कोर्ट ने कहा कि 2017 का कानून भारत में mental health law का बड़ा बदलाव है। पहले की व्यवस्था custodial और stigma-driven थी, लेकिन अब यह rights-based framework है, जो dignity, autonomy, treatment और rehabilitation पर फोकस करता है।

    🛡️ “Shield है, Sword नहीं”

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि Section 105 एक “shield” है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की सुरक्षा करता है, न कि एक “sword” जो किसी के खिलाफ कोर्ट में चलाया जाए।

    ❌ कोर्ट ने याचिका खारिज की

    अदालत ने पाया कि बेटे की अर्जी पिता के welfare से ज्यादा ongoing litigation में advantage लेने की कोशिश थी।

    साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी तरह की एक अर्जी पहले भी दायर की गई थी, जिसे बिना दोबारा दाखिल करने की अनुमति के वापस ले लिया गया था।

    इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम आवेदन (interim application) खारिज कर दिया।

    ❓ FAQ (Frequently Asked Questions)

    Q1. Bombay High Court ने क्या फैसला दिया?

    कोर्ट ने कहा कि Mental Healthcare Act 2017 को property dispute या किसी भी litigation में विरोधी की mental capacity पर सवाल उठाने के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

    Q2. Section 105 क्या है?

    Section 105 अदालत को यह अधिकार देता है कि यदि मानसिक बीमारी का सबूत हो तो मामले को Mental Health Review Board को भेजा जा सकता है।

    Q3. इस केस में मेडिकल रिपोर्ट में क्या था?

    रिपोर्ट में confusion और भूलने की समस्या बताई गई थी, जो diabetes से जुड़ी hypoglycaemia के कारण अस्थायी रूप से हुई थी।

    Q4. कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?

    कोर्ट को लगा कि यह अर्जी पिता के हित के बजाय litigation advantage पाने के लिए दाखिल की गई थी।

    Q5. Mental Healthcare Act 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

    यह एक rights-based law है, जिसका मकसद mental illness से जूझ रहे लोगों की dignity, autonomy और protection सुनिश्चित करना है।

  • One Teacher, 101 Students: Goregaon Night School Crisis

    One Teacher, 101 Students: Goregaon Night School Crisis

    Mumbai के Goregaon की 75 साल पुरानी night school में 101 students के लिए सिर्फ एक teacher, ना headmaster, ना clerk, ना peon। Teachers Democratic Front (TDF) ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, 21 night schools बंद होने की कगार पर।

    मुंबई: Goregaon इलाके की एक 75 साल पुरानी state-run night school इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 101 students के लिए सिर्फ एक ही teacher मौजूद है, जो Classes 8 से 10 तक के सभी subjects पढ़ाने के साथ-साथ पूरी administrative responsibility भी संभाल रहे हैं।

    यह school साल 1950 में स्थापित हुई थी और मुंबई की सबसे पुरानी night schools में गिनी जाती है। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर working-class students हैं, जो दिनभर labour या job करने के बाद evening classes में पढ़ने आते हैं, ताकि उन्हें job promotion, salary increment और बेहतर career opportunities मिल सकें।

    101 Students और सिर्फ एक Teacher

    इस academic year में कुल 101 students enrolled हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि school में ना कोई headmaster है, ना clerk और ना ही peon। पूरा institution एक ही teacher के भरोसे चल रहा है।

    Students का कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई और exam preparation पर बुरा असर पड़ रहा है।

    एक student ने बताया,
    “हम दिन में काम करते हैं और रात को पढ़ाई करने आते हैं ताकि future secure हो सके। लेकिन जब हर subject के लिए सिर्फ एक teacher है, तो proper understanding और doubt solving मुश्किल हो जाता है। Exam में कैसे अच्छा perform करेंगे?”

    यह situation education crisis का साफ उदाहरण है, जहां government school infrastructure पूरी तरह से collapse की कगार पर है।

    NGO Masoom का Limited Support

    Class 10 के students के लिए NGO Masoom academic support दे रहा है, जिससे कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन students और teachers’ organisations का कहना है कि यह सिर्फ stop-gap arrangement है।

    NGO support permanent solution नहीं हो सकता। Regular teachers, headmaster, clerk और peon की नियुक्ति जरूरी है, तभी school sustainable तरीके से चल पाएगा।

    Mogra Pumping Station Project अटका, VDLR से टकराव के बाद BMC नई जगह की तलाश में

    Mumbai Night School System में बड़ी गड़बड़ी

    Goregaon की यह स्थिति isolated case नहीं है। Teachers Democratic Front (TDF) Mumbai के अनुसार, मुंबई की 92 night schools में से 21 schools closure के कगार पर हैं।

    • 42 schools में सिर्फ एक ही teacher है
    • कई schools में वर्षों से clerk और peon नहीं हैं
    • Evening hours में electricity management जैसी basic operational problems भी unresolved हैं

    यह आंकड़े Mumbai education system की गंभीर हालत को दर्शाते हैं।

    TDF का आरोप: Salary भी नहीं मिली

    TDF Mumbai के president Janardan Jangle ने खुलासा किया कि Goregaon night school के lone teacher को पिछले कुछ महीनों से salary भी नहीं मिली है।

    उन्होंने सवाल उठाया,
    “अगर यही एक teacher बीमार पड़ जाए या किसी वजह से अनुपस्थित हो जाए, तो 101 students का क्या होगा?”

    TDF ने 2024 में government को legal notice भेजा था और 2025 में High Court में public interest litigation (PIL) भी दायर की। Court के निर्देश पर Principal Secretary के साथ meeting भी हुई, लेकिन ground level पर कोई substantial improvement नहीं दिख रहा है।

    Student Strength Norms और Surplus Teacher Issue

    कई night schools prescribed student strength norms पूरी नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह है कि जरूरत होने के बावजूद teachers को surplus mark कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें shortage वाले schools में appoint किया जाए।

    Experts का मानना है कि night schools के लिए separate policy framework होना चाहिए, क्योंकि इनका functioning time और challenges अलग होते हैं।

    Protest की चेतावनी

    Teachers Democratic Front (TDF) ने vacant posts तुरंत भरने की मांग की है — जिसमें teachers, headmaster, clerk और peon शामिल हैं।

    Organisation ने साफ चेतावनी दी है कि अगर government ने urgent corrective steps नहीं उठाए, तो protests किए जाएंगे।

    Conclusion: Mumbai Education System के लिए Alarm Bell

    Goregaon night school का मामला सिर्फ एक school की कहानी नहीं है, बल्कि Mumbai night school education system की ground reality को उजागर करता है।

    जहां एक तरफ Skill Development, Education Reform और Digital India जैसे keywords चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ 101 students का भविष्य सिर्फ एक teacher के भरोसे है।

    अब देखना होगा कि Maharashtra Government और Education Department इस गंभीर education crisis पर क्या कदम उठाते हैं।

    FAQ Section

    Q1: Goregaon night school में कितने students enrolled हैं?
    इस academic year में कुल 101 students Classes 8 से 10 में enrolled हैं।

    Q2: School में कितने teachers हैं?
    फिलहाल सिर्फ एक ही teacher पूरे school को संभाल रहे हैं।

    Q3: क्या school में headmaster या clerk मौजूद है?
    नहीं, school में headmaster, clerk और peon कोई भी नियुक्त नहीं है।

    Q4: NGO Masoom की क्या भूमिका है?
    NGO Masoom Class 10 students को academic support दे रहा है, लेकिन यह permanent solution नहीं है।

    Q5: Mumbai में कुल कितनी night schools हैं?
    Mumbai में कुल 92 night schools हैं, जिनमें से 21 closure की कगार पर हैं।

  • Dhake Colony Gate खुदाई के बाद बदहाल, 150 रहवासी परेशान

    Dhake Colony Gate खुदाई के बाद बदहाल, 150 रहवासी परेशान

    Andheri West के JP Road स्थित Dhake Colony CHS का main entry gate cabling work के बाद 25 दिनों से टूटा पड़ा है। Mud, stones और uneven patch की वजह से Ambulance access, senior citizens और school children की safety पर खतरा।

    मुंबई: Andheri West के JP Road पर स्थित Dhake Colony Co-operative Housing Society (CHS) का इकलौता concrete entry/exit gate पिछले करीब 25 दिनों से खुदाई के बाद बदहाल पड़ा है। Cabling work के लिए फरवरी की शुरुआत में गेट को खोदा गया था। काम तो कुछ ही दिनों में पूरा हो गया, लेकिन गेट का हिस्सा आज भी टूटा-फूटा और असमतल (Uneven Patch) है, जिससे करीब 150 residents की daily life प्रभावित हो रही है।

    🚧 Cabling Work के बाद अधूरा Repair

    फरवरी की शुरुआत में गेट पर heavy industrial metal sheet रखकर नीचे cabling का काम किया गया। उस दौरान गाड़ियां metal sheet के ऊपर से आसानी से अंदर-बाहर हो रही थीं। Residents को उम्मीद थी कि काम खत्म होते ही पुरानी smooth concrete surface बहाल कर दी जाएगी।

    Dhake-Colony-Gate-in-bad-shape-after-excavation-150-residents-troubled

    लेकिन metal sheet हटने के बाद भी गेट पर पड़े tiles, blocks, मिट्टी, पत्थर और ईंटें वैसे ही पड़ी हैं। Patch अभी तक concreted नहीं हुआ है और entry पूरी तरह uneven बनी हुई है।

    🏢 150 Residents पर असर

    Dhake Colony CHS में पांच इमारतें हैं और लगभग 150 लोग यहां रहते हैं। Society का यह main gate ही vehicles और pedestrians के लिए एकमात्र बड़ा प्रवेश-द्वार है। बगल में एक छोटा gate है, लेकिन वह सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है, गाड़ियों के लिए नहीं।

    🗣️ “अंदर आने के लिए Skilled Driver चाहिए” – Anand Shirali

    सोसाइटी के चेयरमैन Anand Shirali ने कहा:

    “यह patch सीधे हमारे gate पर है। गाड़ी अंदर लाने के लिए बेहद skilled driver होना चाहिए। काम कम से कम पंद्रह दिन पहले खत्म हो चुका है, लेकिन gate अभी भी खुदा हुआ है। Mud, stones और bricks की वजह से surface पूरी तरह uneven है। अगर किसी को Ambulance या Fire Brigade की जरूरत पड़े तो अंदर आना लगभग नामुमकिन होगा। कॉलोनी में एक doctor हैं जिनकी बड़ी car है, वे emergency के लिए अपनी गाड़ी colony के बाहर road पर पार्क करते हैं। अभी turning radius भी बहुत tight हो गया है, manoeuvre करना मुश्किल है।”

    Residents का कहना है कि संबंधित phone numbers और X (Twitter) handles पर शिकायत करने के बावजूद कोई response नहीं मिला।

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    🐦 Tweet Heat: सोशल मीडिया पर गुहार

    X पर Shira Lee ने @mybmc को टैग करते हुए लिखा:

    “Main arterial JP Road Dhake Colony CHS gate entry 20 दिन पहले खोदी गई और अब तक repair नहीं हुई। Cars अंदर-बाहर लाना मुश्किल है। Society में कई senior citizens हैं जिन्हें ambulance की जरूरत पड़ सकती है। Bus Route No. 425 भी प्रभावित है। K West Ward – HELP!”

    यह मुद्दा अब Social Media पर भी उठने लगा है, लेकिन ground level पर अभी तक repair शुरू नहीं हुआ।

    ⚠️ Injury का खतरा: Residents की नाराजगी

    👴 Senior Citizens और बच्चों पर Risk

    सोसाइटी निवासी Shailesh Bhat ने कहा:

    “यह unattended work बिल्कुल unacceptable है। Senior citizens और छोटे बच्चे accident के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। High probability है कि कोई भी गिर सकता है। इसे तुरंत repair किया जाना चाहिए।”

    🛵 Exam से पहले Scooter Slip

    एक और resident Nilesh Sawant ने बताया:

    “कुछ दिन पहले मैं सुबह 7:15 बजे अपनी 11 साल की बेटी को scooter से school छोड़ने जा रहा था। उसके exams थे। Uneven patch पर scooter डगमगाई और हम दोनों गिर गए। Thankfully, हमें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हम हिल गए थे। यह बेहद dangerous है और urgent attention की जरूरत है।”

    🚶‍♀️ Walking भी मुश्किल

    Resident Ramila Gala ने कहा:

    “हम 25 दिनों से इस stretch के concreted और smooth होने का इंतजार कर रहे हैं। Senior citizens अब बाहर निकलने से डरते हैं। हाल ही में मेरे घर मेहमान आए थे, उनमें से एक का पैर इस uneven stretch पर मुड़ गया। समझ नहीं आता कि इतना समय क्यों लग रहा है।”

    🚑 Emergency Access पर बड़ा सवाल

    Residents का सबसे बड़ा डर Emergency Access को लेकर है। Ambulance, Fire Brigade या Medical Emergency की स्थिति में main gate की खराब हालत बड़ी समस्या बन सकती है। Colony में रहने वाले doctor भी अपनी बड़ी car बाहर park कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकल सकें।

    📊 Local Infrastructure Issue या Negligence?

    JP Road Andheri West का यह हिस्सा एक busy arterial road है। ऐसे में Entry Gate Repair Delay से न सिर्फ Society Residents बल्कि आसपास के traffic flow पर भी असर पड़ रहा है। Bus Route No. 425 का संचालन भी प्रभावित बताया जा रहा है।

    यह मामला अब Mumbai Civic Issue, Road Repair Delay, और Public Safety Concern के तौर पर देखा जा रहा है।

    ❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. Dhake Colony Gate कब खोदा गया था?
    ➡️ फरवरी की शुरुआत में cabling work के लिए।

    Q2. काम कब पूरा हुआ?
    ➡️ Residents के मुताबिक करीब 15–20 दिन पहले काम पूरा हो चुका है।

    Q3. कितने लोग प्रभावित हैं?
    ➡️ लगभग 150 residents (5 buildings)।

    Q4. सबसे बड़ी समस्या क्या है?
    ➡️ Uneven Patch के कारण vehicle entry मुश्किल, senior citizens और बच्चों के लिए injury risk, और ambulance access में बाधा।

    Q5. क्या BMC या Ward Office ने जवाब दिया?
    ➡️ Residents के अनुसार शिकायतों पर अभी तक कोई response नहीं मिला।

  • Andheri Subway Waterlogging खत्म करने की तैयारी, ₹197 करोड़ का प्लान

    Andheri Subway Waterlogging खत्म करने की तैयारी, ₹197 करोड़ का प्लान

    Andheri Subway Waterlogging की समस्या से राहत देने के लिए Maharashtra Government ने ₹197 करोड़ का Permanent Drainage Project प्रस्तावित किया है। BMC के Pumping System, Gokhale Bridge Alternative Route और Traffic Diversion Plan की पूरी जानकारी पढ़ें।

    मुंबई: अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाला Andheri Subway हर मानसून में Waterlogging और Traffic Congestion का बड़ा कारण बन जाता है। अब Maharashtra Government ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ₹197 करोड़ का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया कि अब Temporary नहीं बल्कि Permanent Fix पर काम होगा।

    🚧 विधानसभा में उठा मुद्दा

    विधानसभा में यह मामला विधायक Murji Patel ने Calling Attention Motion के जरिए उठाया। उन्होंने बताया कि Andheri Subway East-West Connectivity का इकलौता सीधा लिंक है और Heavy Rainfall के दौरान अक्सर बंद हो जाता है, जिससे हजारों commuters को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है।

    इस पर राज्य मंत्री Madhuri Misal ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार और BMC मिलकर इस समस्या का स्थायी हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं।

    🌧️ आखिर क्यों भर जाता है पानी?

    सरकार के अनुसार Andheri Subway एक Low-Lying Area में स्थित है। इसके ऊपर से Western Railway की Suburban Rail Network गुजरती है, जिस कारण सबवे को चौड़ा (Widening) या गहरा (Deepening) करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है।

    जानकारी के मुताबिक जब बारिश 19 mm प्रति घंटा से ज्यादा होती है तो पानी की निकासी धीमी हो जाती है और Subway में Water Accumulation शुरू हो जाता है। यही कारण है कि Moderate Rainfall में भी यहां Flooding की स्थिति बन जाती है।

    🚨 अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

    Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) फिलहाल Monsoon Season में अस्थायी उपाय कर रही है:

    • 3 High-Capacity Dewatering Pumps तैनात किए गए हैं
    • इनकी Combined Drainage Capacity करीब 2,250 Cubic Metres Per Hour है
    • लगातार Monitoring की जाती है ताकि पानी जल्द निकाला जा सके

    इसके बावजूद, Cloudburst या Heavy Rainfall (55 mm/hour से ज्यादा) में मौजूदा सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है।

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    🌉 Gokhale Bridge बना Alternative Route

    जब भी Andheri Subway बंद होता है, ट्रैफिक को Gokhale Bridge की ओर डायवर्ट किया जाता है। हाल ही में Renovated Gokhale Bridge को ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जिससे Andheri West की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलती है।

    SV Road से आने वाले वाहनों को भी इसी ब्रिज की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि Subway के पास जाम की स्थिति न बने।

    💰 ₹197 करोड़ का Permanent Drainage Project

    सरकार ने बताया कि लगभग ₹197 करोड़ की लागत से एक Parallel Drainage Channel Project प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के तहत:

    • High-Intensity Rainfall (55 mm/hr से ज्यादा) में भी पानी की तेज निकासी संभव होगी
    • आधुनिक Storm Water Drainage System तैयार किया जाएगा
    • Flood-Resistant Infrastructure विकसित किया जाएगा

    सरकार ने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभागों की Joint Meeting बुलाई जाएगी, जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

    📊 क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट?

    • Andheri Subway रोजाना हजारों Office-Goers, School Students और Business Traffic के लिए महत्वपूर्ण है
    • Monsoon Traffic Updates में यह जगह हमेशा Trending रहती है
    • Waterlogging के कारण Fuel Loss, Time Loss और Economic Impact भी पड़ता है

    इस Permanent Solution के बाद उम्मीद है कि Mumbai Monsoon और Traffic Management में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

    🔎 FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. Andheri Subway में हर साल पानी क्यों भरता है?
    ➡️ यह Low-Lying Area में है और 19 mm/hr से ज्यादा बारिश होने पर Drainage Capacity कम पड़ जाती है।

    Q2. क्या Subway को चौड़ा या गहरा नहीं किया जा सकता?
    ➡️ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर Western Railway की रेल लाइन है, जिससे Structural Changes करना मुश्किल है।

    Q3. BMC अभी क्या कर रही है?
    ➡️ 3 Dewatering Pumps (2250 Cubic Metres/Hour Capacity) से पानी निकालने का काम किया जा रहा है।

    Q4. Permanent Solution क्या है?
    ➡️ ₹197 करोड़ की लागत से नया Parallel Drainage Channel बनाया जाएगा।

    Q5. Subway बंद होने पर कौन सा रास्ता इस्तेमाल होता है?
    ➡️ Gokhale Bridge को Alternative Route के रूप में उपयोग किया जाता है।

  • Mumbai Cyber Cell ने 71 साल के बुजुर्ग के ₹2.5 लाख लौटाए, Fake RTO e-Challan से हुआ था Online Fraud

    Mumbai Cyber Cell ने 71 साल के बुजुर्ग के ₹2.5 लाख लौटाए, Fake RTO e-Challan से हुआ था Online Fraud

    Mumbai के Andheri West में 71 वर्षीय senior citizen से Fake RTO e-Challan WhatsApp link के जरिए ₹2.5 lakh की ठगी हुई। Oshiwara Police Cyber Cell ने 1930 helpline और HDFC Bank की मदद से पूरा पैसा recover कर लिया।

    मुंबई: Mumbai में एक बार फिर online fraud का मामला सामने आया, लेकिन इस बार राहत की खबर भी है। Andheri West के Lokhandwala इलाके में रहने वाले 71 वर्षीय Ashok Dingrani को Fake RTO e-Challan WhatsApp link के जरिए ₹2.5 lakh की चपत लग गई थी। लेकिन Oshiwara Police Station के Cyber Cell ने फुर्ती दिखाते हुए पूरा पैसा वापस दिला दिया।

    🛑 Fake RTO e-Challan से Senior Citizen बना शिकार

    पुलिस के मुताबिक, Ashok Dingrani को WhatsApp पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनके वाहन पर ₹2,000 का traffic fine पेंडिंग है। मैसेज में एक लिंक दिया गया था, जो बिल्कुल असली RTO e-challan जैसा दिख रहा था।

    बुजुर्ग ने मैसेज को असली समझकर लिंक पर क्लिक किया और वहां अपनी गाड़ी की डिटेल्स के साथ HDFC Bank का credit card details भर दिया। कुछ ही देर में उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके कार्ड से ₹2.5 lakh डेबिट हो चुके हैं।

    🚨 तुरंत Police Station पहुंचे, दर्ज कराई शिकायत

    जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे cyber fraud का शिकार हो गए हैं, वे तुरंत Oshiwara Police Station पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

    Senior Police Inspector Sanjay Chavan के मार्गदर्शन में Cyber Team ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

    📞 1930 Helpline और National Cyber Crime Portal से मिली मदद

    पुलिस ने तुरंत National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज की और 1930 helpline पर अलर्ट जारी किया। बैंक से मिले transaction alert की जांच में पता चला कि रकम Croma को ट्रांसफर की गई थी।

    Cyber टीम ने तुरंत HDFC Bank के nodal officers से संपर्क किया और urgent email communication के जरिए transaction को hold करवाया। फुर्ती दिखाते हुए पूरा ₹2.5 lakh फ्रीज कर लिया गया और बाद में बुजुर्ग को refund कर दिया गया।

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    ⚠️ Police Advisory: ऐसे Fake Links से रहें सावधान

    पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि WhatsApp या SMS पर आने वाले किसी भी Fake RTO e-Challan, traffic fine या government notice वाले लिंक पर क्लिक न करें।

    ✔️ केवल official government portal पर ही challan verify करें
    ✔️ कभी भी banking details या OTP शेयर न करें
    ✔️ Fraud होने पर तुरंत 1930 helpline पर कॉल करें

    ❓ FAQ Section

    Q1: Fake RTO e-Challan scam क्या है?
    यह एक online fraud है जिसमें WhatsApp या SMS के जरिए फर्जी challan लिंक भेजकर लोगों से banking details ली जाती है।

    Q2: अगर ऐसे scam का शिकार हो जाएं तो क्या करें?
    तुरंत 1930 helpline पर कॉल करें और National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज करें।

    Q3: क्या Mumbai Police पैसे वापस दिला सकती है?
    अगर तुरंत शिकायत की जाए और transaction freeze हो जाए तो recovery संभव है, जैसा इस केस में हुआ।

    Q4: Official RTO challan कैसे check करें?
    सिर्फ government के official website पर जाकर ही challan verify करें, किसी third-party link पर भरोसा न करें।

  • गोरेगांव BMC मीटिंग में हड़कंप! 30+ मुद्दों पर चर्चा, वृद्धाश्रम निर्माण जल्द पूरा करने का आदेश

    गोरेगांव BMC मीटिंग में हड़कंप! 30+ मुद्दों पर चर्चा, वृद्धाश्रम निर्माण जल्द पूरा करने का आदेश

    मुंबई नॉर्थ वेस्ट के सांसद रवींद्र वायकर ने पी दक्षिण Bmc बैठक में घास बाजार गोरेगांव पूर्व के वृद्धाश्रम निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पानी, ट्रैफिक और आरे सड़क कार्य पर भी बड़ी चर्चा।

    मुंबई: गोरेगांव में पी दक्षिण BMC कार्यालय में हुई हाई-लेवल मीटिंग में 30 से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवींद्र वायकर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गोरेगांव पूर्व के घास बाजार स्थित वृद्धाश्रम निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में पानी, ट्रैफिक जाम, आरे कॉलोनी सड़क और अन्य लंबित विकास कार्यों पर भी गंभीर मंथन हुआ।

    घास बाजार वृद्धाश्रम निर्माण पर सख्त निर्देश

    सांसद वायकर ने स्पष्ट कहा कि गोरेगांव पूर्व के घास बाजार में रिजर्व जमीन पर बन रहे वृद्धाश्रम का काम तेजी से पूरा किया जाए।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों और तत्कालीन सहायक आयुक्त पाटणे के साथ मौके पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया।

    पूर्व नगरसेवक साधना माने द्वारा इस वृद्धाश्रम का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद बीएमसी ने 11 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार कर निर्माण कार्य शुरू किया।

    पी दक्षिण BMC में संयुक्त बैठक

    गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के लंबित मुद्दों को लेकर पी दक्षिण bmc (गोरेगांव) कार्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

    बैठक में उपायुक्त भाग्यश्री कापसे, सहायक आयुक्त अनिरुद्ध कुलकर्णी, आरे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिपुरकर, गोरेगांव, दिंडोशी, वनराई और बांगुरनगर पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मौजूद थे।

    इसके अलावा ट्रैफिक शाखा, आरे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए।

    पानी और ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या

    बैठक में 30 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई।

    जीवन ज्योत सोसायटी, अरुणा सोसायटी, निरलॉन, कृष्णा सोसायटी, वसंत गैलेक्सी, ओबेरॉय सोसायटी, बेस्ट नगर, अंकुर सोसायटी समेत कई इलाकों के निवासियों ने पानी की कमी और ट्रैफिक जाम की समस्या उठाई।

    स्थानीय लोगों ने कहा कि रोजाना की ट्रैफिक समस्या और जल आपूर्ति की अनियमितता से जीवन प्रभावित हो रहा है।

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    आरे कॉलोनी सड़क का फेज-1 पूरा

    आरे के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि आरे कॉलोनी की अंदरूनी सड़क का फेज-1 का काम पूरा हो चुका है।

    फेज-2 का काम फिलहाल जारी है और इसे अप्रैल तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

    यह परियोजना इलाके के ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम मानी जा रही है।

    सिद्धार्थ हॉस्पिटल और टोपीवाला मार्केट पर भी निर्देश

    सांसद वायकर ने सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल और टोपीवाला मार्केट के लंबित कार्यों को लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ अलग से बैठक आयोजित की जाए और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए।

    विकास कार्यों पर फोकस, जनता को राहत का भरोसा

    इस बैठक को गोरेगांव के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें स्थानीय बुनियादी समस्याओं से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक पर चर्चा हुई।

    सांसद ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए और विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. बैठक कहां आयोजित की गई थी?
    पी दक्षिण बीएमसी कार्यालय, गोरेगांव में।

    Q2. मुख्य मुद्दा क्या था?
    घास बाजार स्थित वृद्धाश्रम निर्माण कार्य को जल्द पूरा करना।

    Q3. कितनी लागत का प्रोजेक्ट है?
    करीब 11 करोड़ रुपये का।

    Q4. आरे कॉलोनी सड़क का क्या अपडेट है?
    फेज-1 पूरा हो चुका है, फेज-2 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है।

    Q5. किन समस्याओं पर चर्चा हुई?
    पानी की कमी, ट्रैफिक जाम, हॉस्पिटल और मार्केट के लंबित कार्य।