Category: Maharashtra Crime

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना 4 हफ्तों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बैंच ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय नगर निगम के चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)

कब होगा चुनाव?

कोर्ट ने स्थानीय नगरपालिका चुनाव संपन्न कराने को लेकर समयसीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे चार महीने में संपन्न करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने को लेकर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय नगरपालिका चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर करेंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त, 2022 को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय नगर निगम को लेकर चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)

सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं? कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। पहले ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए थे। लेकिन अब चुनाव शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार, इस पर सुनवाई होती रहेगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार हफ़्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)

कौन कराएगा चुनाव?

महाराष्ट्र चुनाव आयोग की राज्य चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरिके से पूरा कराने की जिम्मेदारी रहेगी। चार हफ़्तों के अंदर चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। सितंबर महीने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) और राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से ही लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए सभी महानगरपालिकाओं में प्रशासक ही काम कर रहे हैं। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)

बीजेपी की तैयारी

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर के जिला परिषदों पर अपना झंडा फहराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। फिर भी बीजेपी ने राज्य भर में मंडल अधिकारियों की संख्या चार गुना बढ़ा दी है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का टार्गेट रखा गया है। राजस्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने ग्रामीण लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से बचाने के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे लोगों को अपने काम के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये दोनों फैसले राज्य स्तर पर हुए हैं, इसलिए BJP इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करने वाली है। (BMC Election, The way for municipal elections in Maharashtra is cleared, notification will be issued in 4 weeks)

मुंबई: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद सबकी निगाहें अब राज्य के नगरपालिका चुनाव पर टिकी हुई हैं। हालांकि स्थानीय नगर निगम चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीते दिनों कई सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) समेत राज्य की कई महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं। इन सभी जगहों पर प्रशासक कामकाज संभाल रहे हैं। चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस पर कल यानी 6 मई को सुनवाई होनी है। माना जा रहा है, कि उसी दिन चुनावों को लेकर कुछ संकेत मिल सकते हैं। इसी बीच प्रशासन ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)

BMC Election की क्या है तैयारी?

बीते दिनों कुछ सरकारी दफ्तरों में विधानसभा चुनावों में बीएलओ के पद पर काम कर चुके कर्मचारियों को बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए तुरंत ज्वाइन करने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है, कि अगर वे जल्दी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ का काम मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें से नामों को जोड़ना और हटाना होता है। एक बीएलओ के पास दो मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तंत्र में सबसे निचले स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति को चुनाव की तैयारी का पहला कदम माना जाता है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)

दूसरे नंबर पर पिंपरी-चिंचवड़

राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत एक सर्वे किया गया है। इसमें हर नगरपालिका का मूल्यांकन तय किया गया है। इस पहल के अंतिम मूल्यांकन में पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वालिटी काउंसिल की ओर से किए गए मूल्यांकन में पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका को नगर आयुक्त श्रेणी में सौ में से 85.71 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जबकि उल्हासनगर महानगर पालिका 86.29 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)

पहले नंबर पर उल्हासनगर

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना पहल को क्रियान्वित किया है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों का अलग-अलग समूहों में मूल्यांकन किया गया। इसमें राज्य के 48 विभागों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर परिणामों की घोषणा की। इसमें मनपा आयुक्त समूह में पिंपरी-चिंचवड़ को दूसरा स्थान मिला। जबकि उल्हासनगर महानगर पालिका ने प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान पनवेल और नवी मुंबई नगर निगम (79.43 प्रतिशत अंक) के बीच साझा रहा। (BMC Election: Will the election bugle be sounded soon in Mumbai? The administration has started preparations)