Tag: Maharashtra government

हलाल के जवाब में मल्हार मटन, होली से पहले शुरु हुई सियासी लड़ाई
महाराष्ट्र से मल्हार सर्टिफिकेट की शुरुआत हुई है। क्या किसी प्रोडक्ट को धार्मिक आधार पर प्रमाण पत्र देना कानूनी है? क्या यह हलाल सर्टिफिकेट के जवाब में नया कारोबारी शुरू किया गया है। नितेश राणे की इस पहल पर सियासी रूख़ जानते हैं। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में हलाल सर्टिफिकेशन के जवाब में मल्हार सर्टिफाइड यानी झटके वाली मीट की दुकानें खुल गई हैं। खासकर इसका ऐलान होली के त्योहार से पहले हुआ है। इस ऐलान के बाद से राजनैतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने इसका ऐलान किया। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
सख्त हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन
मल्हार सार्टिफिकेशन की पहल महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने की है। सर्टिफाइड दुकानों की लिस्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि मल्हार सर्टिफाइड मटन खटीक समुदाय के वेंडर के पास ही उपलब्ध है। वेबसाइट में बताया गया है कि यह प्लेटफॉर्म उन मटन विक्रेताओं को बढ़ावा देता है जो बकरा या भेड़ को काटते के दौरान सख्त हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं। हलाल प्रोडक्ट में भी इस्लामी मान्यताओं का ख्याल रखने का दावा किया जाता है। राणे की इस पहल का एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड ने आलोचना की है, जबकि शिंदे सेना और बीजेपी ने समर्थन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख ने इसका स्वागत किया। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
वैचारिक प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश
आधिकारिक तौर से मल्हार सर्टिफिकेशन मटन यानी गोश्त का ही किया गया है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन में फूड प्रोडक्ट के अलावा कपड़ा, साबुन, चाय, तेल, शैंपू जैसे उत्पाद शामिल हैं। मल्हार वेबसाइट पर मौजूद दुकानों की संख्या भी गिनी चुनी है, मगर आने वाले कुछ वर्षों में यह सिस्टम गली-मुहल्लों में दिखने लगे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह अभी हलाल के मुकाबले खड़ा नया ब्रांड है, जिसे यह खाने के तौर-तरीकों से अधिक वैचारिक प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है। महाराष्ट्र में हलाल बनाम मल्हार के बिजनेस कॉम्पिटिशन और वैचारिक लड़ाई के लिए पर्याप्त स्पेस के तौर पर देखा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार, बंगाल के बाद महाराष्ट्र मटन खाने में दूसरे नंबर पर है, जहां 11 फीसदी उत्पादन होता है। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
Maharashtra Budget Session: क्या ठेकेदारों का बकाया बजट सत्र में गूंजेगा?
हलाल बनाम झटका मटन की बहस
भारत में सालाना 640 मीट्रिक टन बकरे के गोश्त की खपत होती है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु बकरे के मांस के उत्पादन में 75 फीसदी योगदान करते हैं। अगर बकरे के साथ चिकन को भी शामिल कर दिया जाए तो नॉनवेज का मार्केट काफी बड़ा है। हिंदू संगठनों ने हलाल सर्टिफिकेशन को सुनियोजित साजिश करार दिया था। आरोप है कि हलाल का तमगा देने वाली कंपनियां और संगठन कारोबारी मुनाफे के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। राजनीतिक नजरिये से देखें तो इनमें से छह राज्यों में झटका बनाम हलाल पर बहस होती रही है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में ऐसा विवाद ज्यादा नजर नहीं आया है। हिंदू और सिख कम्यूनिटी के लोग झटका मांस की वकालत करते रहे हैं, मगर इसके लिए उनके पास हलाल सर्टिफिकेशन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
हलाल और मल्हार सर्टिफिकेट पर कानूनी विचार
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को गैरकानूनी घोषित कर चुकी है, क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी इसके लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है। यूपी सरकार गैरकानूनी तौर से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में मल्हार सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल खड़े हैं। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
क्या मल्हार सरकारी योजना है?
मल्हार सर्टिफिकेशन को भी सरकारी वैधता प्राप्त नहीं है। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि अगर मल्हार सर्टिफिकेट देना सरकार की योजना है तो सीएम को उद्घाटन करना चाहिए था। सरकार बताए कि कंपनी किसकी है। बता दें कि जिस तरह हलाल वाले हरे मुहर को बेरोकटोक शॉपिंग मार्ट से लेकर फाइव स्टार सर्विस तक स्थापित किया गया, उससे मल्हार के लिए रास्ते खुल गए हैं। संभव है कि आने वाले समय में फूड डिलिवर करने वाले होटलों और कंपनियों को बताना पड़े कि मेन्यू में हलाल और मल्हार प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
राजनीतिक तौर से संरक्षण और मार्केटिंग हुई तो मल्हार सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां भी पैदा हो जाएंगी, जैसा हलाल प्रोडक्ट को लेकर हुआ है। भारत में करीब 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। बीजेपी नेता नीतेश राणे ने मल्हार वेबसाइट की शुरुआत करते हुए कहा कि यह हिंदू मांस विक्रेताओं को एक ही मंच पर लाने की कोशिश है। राजनीतिक नजरिये से देखें तो मल्हार को हलाल के मुकाबले के लिए लाया गया है, जिस पर प्रतिक्रिया आनी अभी और भी बाकी है। (Malhar Mutton in response to Halal, political battle started before Holi)
12/03/2025
सरकार अब SRA के तहत पति और पत्नी दोनों के नाम करेगी रजिस्ट्री
मुम्बई में अब SRA स्कीम के तहत मिलने वाले घर की रजिस्ट्री में पति और पत्नी दोनों के नाम होंगे दर्ज। सभी सहकारी गृह निर्माण संस्थान को भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा मुम्बई में अटके हुए एसआरए जल्द होंगे पूरे। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार की ओर से झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) के तहत चलाए जाने वाली स्कीम में घर आवंटन को लेकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर का ऐलान किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर एसआरए योजना के तहत आवंटित घरों पर अब परिवार के मुखिया के अलावा महिला यानी पत्नी का भी नाम दर्ज किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में महिलाओं को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला किया गया है। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
दोनों के नाम हागा फ़्लैट अलॉट
एसआरए ने महिलाओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए घरों को पति-पत्नी दोनों के नाम पर अलॉटमेंट लेटर देने का फैसला किया है। अब तक SRA योजना के घर परिवार के मुखिया के तौर पर केवल पति के नाम पर ही अलॉट होते हैं। वहीं, पति की मौत के बाद घर अपने नाम कराने में महिलाओं को कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और उनकी अड़चनों को दूर करने के लिए SRA ने घर का मालिकाना हक पुरुष के साथ ही महिला को भी देने का फैसला किया है। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
दोनों की होगी सोसायटी मे सदस्यता
सभी सक्षम प्राधिकारी पात्रता सूची में पति और पत्नी दोनों का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। वहीं, घर अलॉट करते वक्त भी अलॉटमेंट लेटर पर पति के साथ पत्नी का भी नाम होगा। सभी सहकारी गृह निर्माण संस्थान को भी संयुक्त सदस्य के तौर पर पति और पत्नी दोनों को सदस्यता देने का आदेश दिया गया है। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
क्या थी समस्या ?
कई बार SRA प्रॉजेक्ट पूरा होने से पहले ही पति की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को घर प्राप्त करने में काफी कानूनी अड़चनों से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ही मालिकाना हक पति के साथ पत्नी को भी देने का फैसला किया गया है। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
प्रयागराज के बाद महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले की तैयारी
अटके हुए प्रोजेक्ट जल्द होंगे पूरे
राज्य सरकार ने म्हाडा को एसआरए के 17 अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम सौंपा है। जिन प्रोजेक्ट्स में स्थानीय नागरिकों की पात्रता तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ताकि एसआरए की तरफ से एलओआई प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर जल्द आमंत्रित किए जा सकें। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
25 हजार घरों का निर्माण
म्हाडा को गोरेगांव, बांद्रा, कुर्ला, बोरीवली और दहिसर परिसर के एसआरए के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। इसके लिए म्हाडा को करीब 25 हजार घरों का निर्माण करना होगा। 25 हजार घरों में से स्थानीय पात्र परिवारों को बसाने के बाद भी म्हाडा को बिक्री के लिए 15 हजार से अधिक घर मिलने की उम्मीद है। (Government will now do registry in the name of both husband and wife under SRA)
06/03/2025
Maharashtra: उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे का ‘ऑपरेशन टाइगर’, दिल्ली में हो गया खेला?
Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एकनाथ शिंदे तोड़ने की कोशिश में हैं। उद्धव गुट के सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की योजना है ‘ऑपरेशन टाइगर’।4 ठाकरे सांसद शिंदे के संपर्क में? (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है. ‘ऑपरेशन टाइगर’ वाला खतरा टला नहीं है। एकना शिंदे उद्धव ठाकरे की सेना का शिकार करने में लगे हुए हैं। पहले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका लगा। अब एकनाथ शिंदे और भाजपा मिलकर उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका देने की कोशिशों में जुटे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिकी केंद्र की मोदी सरकार को मजबूती देने के लिए अब उद्धव की शिवसेना को तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
बीते दिनों खबर आई कि उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर को फेल कर दिया। मगर ताज़ा अपडेट है कि उद्धव के सामने खतरा पूरी तरह अभी टला नहीं है। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसदों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर को गति एकनाथ शिंदे समूह दे रहा है। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे गुट के चार सांसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
क्या है ऑपरेशन टाइगर?
दरअसल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए ‘ऑपरेशन टाइगर’ शुरू किया है। ऑपरेशन टाइगर के अनुसार, उद्धव गुट के नेताओं को शिंदे गुट में शामिल कराने की कोशिश हो रही है। उद्धव ठाकरे के पास अभी 9 सांसद हैं। उनमें 6 से 7 सांसदों को तोड़कर शिंदे गुट में मिलाने की कवायद चल रही है। इसकी हलचल मुंबई से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
Mumbai AC Local Train : मुंबई को जल्द मिलेंगी 238 Ac वाली लोकल ट्रेने।
ठाकरे के सांसद शिंदे गुट के करीब?
आप को बता दें, कि संसदीय बजट सत्र इस समय दिल्ली में चल रहा है। सांसद संजय दीना पाटिल ने सांसद और शिंदे गुट के नेता डॉ. श्रीकांत शिंदे के घर आयोजित लंच में शामिल हुए। श्रीकांत शिंदे के घर लंच में शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे और संजय दीना पाटिल भी पहुंचे। इस लंच के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दिल्ली की हलचल से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। इस वजह से अब उद्धव की शिवसेना के कान खड़े हो गए हैं। चर्चा है कि क्या शिंदे वाली शिवसेना ने ‘ऑपरेशन टाइगर’ वाला दांव चल दिया? (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
दिल्ली में क्या हुआ?
एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के घर उद्धव सेना के सांसद संजय दीना पाटिल की मौजूदगी से राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है। दूसरी ओर श्रीरंग बारणे ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि “संजय दीना पाटिल मुझे कार से श्रीकांत शिंदे के घर छोड़ने आए थे। फिर उनकी मुलाकात श्रीकांत शिंदे से हुई।” श्रीरंग अप्पा बारणे ने स्पष्ट किया कि यह कोई योजनाबद्ध बैठक नहीं थी। इस बीच संजय दीना पाटिल दिल्ली में विपक्षी सांसदों के शक्ति प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे। वह उसी दिन संजय राउत के साथ थे। (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
दिल्ली में और एक मुलाकात
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के घर पर आयोजित डिनर में उद्धव ठाकरे के सांसदों की मौजूदगी से चर्चाएं तेज हो गईं। बुधवार रात शिंदे गुट के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के घर पर सभी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। शिवसेना ठाकरे गुट के तीन सांसद संजय जाधव, नागेश पाटिल अष्टीकर और भाऊसाहेब वाघचौरे इस डिनर में शामिल हुए। इसके बाद से ही चर्चा है कि क्या ऑपरेशन टाइगर ने रफ्तार पकड़ ली, और ये भी कहा जा रहा है कि “क्या ठाकरे के चार सांसद शिंदे वाली शिवसेना के संपर्क में हैं?” (Maharashtra Eknath Shinde’s ‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, played in Delhi)
14/02/2025
उर्दू स्कूल में महिला टीचरों के साथ यौन उत्पीड़न, मायनोरेटी कमिशन के इंस्पेक्शन से खुली पोल, FIR दर्ज
महाराष्ट्र मायनोरेटी कमिशन के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने मंगलवार को पातुर स्थित एक सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां कुछ महिला टीचरों ने यौन उत्पीड़न के साथ सेलरी में कमिशन खाने पर शिकायत की थी। दौरा पूरा होते ही पुलिस ने किया मामला दर्ज। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)
महाराष्ट्र: अकोला जिले में पुलिस ने एक सरकारी उर्दू माध्यम स्कूल के पदाधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई, जब राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने अचानक उस संस्थान का दौरा किया। शिकायत में कहा गया, कि प्रिंसीपल महिला टीचरों के साथ यौन उत्पीड़न के अलावा मार पीट भी किया करता था और सेलरी के पैसों में से 20 से 30 प्रतिशत पैसे कांट लिया करता था। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)
सरकारी स्कूल का दौरा
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने मंगलवार को अकोला जिले के पातुर स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां कुछ महिला टीचरों ने शिकायत की थी कि उन्हें उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिला टीचर्स ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे उनके वेतन का 20-30 प्रतिशत जबरन वसूल लिया करता है। आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उनके दौरे के फौरन बाद पातुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)
पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला के साथ मारपीट या आपराधिक बल का प्रयोग, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से), 75 (यौन उत्पीड़न), 296 (अश्लील कृत्य) और 308 (2) (जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)
WhatsApp का कमाल, इस ट्रिक से चुटकियों में पता चलेगा कि कौन कर रहा है आपको ट्रैक
आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा?
मीडिया से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने दावा किया कि उन्हें अपने औचक निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में न तो बच्चे मिले और ना ही टीचर्स मिले। एक ही परिसर में दो स्कूल अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। प्यारे जिया खान ने कहा कि सरकार फंड तो देती है, लेकिन योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण राज्य में उर्दू स्कूलों की हालत खराब है। ऐसे में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। (Sexual harassment of female teachers in Urdu school, inspection of Minority Commission exposed, FIR registered)
12/02/2025
मुम्बई की सड़कों पर लग्जरी बस के भीतर महिलाओं के लिए फ्री में नहाने की सुविधा
Mumbai Bus Mobile Bathroom: मुम्बई में सरकार की नई पहल, महिलाओं के लिए मोबाइल बाथरूम की शॉवर सेवा शुरू। यहाँ भारत का पहला अत्याधुनिक मोबाइल बाथरूम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
Mobile Bus Bathroom in Mumbai: मुम्बई की सड़कों पर इन दिनों चलता-फिरता लग्जरी बस के भीतर बाथरूम देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत एक महिने पहले कांदिवली पूर्व के इलाके में हुई थी। स्वच्छ भारत के तहत किए गए इस प्रयास के कारण झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं की स्वच्छ स्नान की जरूरत पूरी हो रही है। यह बाथरूम बस में बना हुआ है, जिसमें शॉवर, टब से लेकर कपड़े सुखाने की मशीन और मोबाइल फोन चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
इस मोबाइल बाथरूम की सुविधा सिर्फ महिलाओं के लिए और वो भी बिल्कुल मुफ्त है। मुम्बई में इस सुविधा को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने शुरू किया है। यह अनोखी पहल औरतों की जिदंगी को आसान बनाने के लिए शुरू की गई। इस सुविधा को शुरू हुए एक महीना हो चुका है और इसे इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
Maharashtra: सरकारी बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी, जारी किया सरकारी फरमान
बाथरूम की खासियत
इस मोबाइल बाथरूम में नहाने के लिए कई कमरे बने हुए हैं। जिसमें हर बाथरूम में हैंडवॉश, बॉडी वॉश, नल, बाल्टी, शावर, शैंपू, गीजर और टब की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें दो ड्रायर कपड़े सुखाने के लिए दिए गए हैं और पांच मोबाइल फोन चार्जिंग प्वाइंट भी दिए गए हैं। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
पानी बचत की सुविधा
लग्जरी बस के भीतर की तस्वीर
इस मोबाइल बाथरूम में पानी बचाने के लिए एक खास सिस्टम भी लगा हुआ है। जिससे मात्र दस मिनट में बस का सारा पानी फ्लश हो जाता है। जिससे इस बस की साफ-सफाई भी आसान है। फिलहाल इस मोबाइल बाथरूम की सुविधा मुम्बई के कांदिवली इलाके में रहने वाली औरतों के लिए उपलब्ध है। इस अनोखी पहल से स्थानीय औरतें बहुत खुश हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। कांदिवली विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल बाथरूम प्रतिदिन 12 घंटे तक उपलब्ध रहता है। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
दूसरे इलाकों में शुरू करने की योजना
खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस इनोवेटिव आइडिया को पेश किया था। जिसे बीएमसी और जिला योजना समिति ने लागू किया। इस बस का संचालन “बी द चेंज” नामक संस्था कर रही है। जिसे तीन बहने मिलकर चला रही हैं। इस योजना की सफलता के बाद अब बीएमसी इसे शहर के दूसरे इलाकों में भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर इस साल के मनपा बजट में भी जिक्र हो चुका है। (Free bathing facility for women inside luxury bus on the streets of Mumbai)
12/02/2025
उद्धव ठाकरे के खिलाफ ‘ऑपरेशन टाइगर’, पार्टी मे फूट का इस मंत्री ने किया बड़ा दावा
एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और जल्द ही उनकी पार्टी टूट जाएगी। उद्धव ठाकरे के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। (‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, this minister made a big claim of division in the party)
मुंबई: उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में बड़ी फूट पड़ सकती है। उद्धव की सेना के कई विधायक, सांसद और पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिला सकते हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के कई विधायक, सांसद, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ 3 महीने के अंदर सफल होगा। (‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, this minister made a big claim of division in the party)
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे कई विधायक
उदय सावंत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे लोगों को यह महसूस हो गया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगले तीन महीने में जो पूर्व विधायक उद्धव ठाकरे के पार्टी में हैं वे जल्द ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाऐंगे। (‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, this minister made a big claim of division in the party)
कांग्रेस वाले पहले खुद को देखें
महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन सरकार में मंत्री पद को लेकर नाराज़गी वाले कांग्रेसी बयानों पर जब पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं इसका उत्तर देते हुए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं कि नहीं हैं उस पर विपक्ष को एनालिसिस करने के बजाय जो लोग मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उनका हाल क्या है? उस पर विचार करना चाहिए। एकनाथ शिंदे सीएम की मीटिंग में क्यों शामिल नहीं हुए थे इसका खुलासा खुद सीएम ने कर दिया है। कांग्रेस वालों को खुद को देखना चाहिए। (‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, this minister made a big claim of division in the party)
GST Fraud: सरकार को लगाया 340 करोड़ का चूना…मुंबई की रितु निकली मास्टरमाइंड
लाडली बहन योजना ने किया कंगाल
विपक्ष ने सदन में आरोप लगाया कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र को कंगाल कर दिया है। इसपर उदय सावंत ने कहा कि विधानसभा चुनाव मे रिकार्ड तोड़ जीत हासिल कर पूरे विपक्ष गठबंधन को ही “मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना” ने कंगाल किया है, इसलिए विपक्ष इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे है। (‘Operation Tiger’ against Uddhav Thackeray, this minister made a big claim of division in the party)
07/02/2025
Mumbai: BMC की घाटकोपर पश्चिम में बड़ी कार्यवाही
मुंबई महानगर पालिका अतिक्रमण एवं निष्कासन को लेकर सख्त हो गई है। शहर भर में खास कर रेलवे स्टेशनों के बाहर ट्रेफिक की समस्या को दूस करने का मनपा ने बीड़ा उठाया है। (Mumbai BMC’s big action in Ghatkopar West)
मुंबई– बृहन्मुंबई महानगर पालिका रेलवे स्टेशनों के बाहर अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। घाटकोपर पश्चिम रेलवे लाइन के पास की कार्रवाई शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से निपटने के लिए बीएमसी की बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने 31 मार्च की समय सीमा तय की है।
कार्यवाही की जानकारी
घाटकोपर मामले में स्थानीय निवासियों ने सार्वजनिक स्थान के अनधिकृत उपयोग की शिकायत बीएमसी से की थी। मनपा ने शिकायतों पर ध्यान देते हुए, घाटकोपर पश्चिम में रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़क कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से निपटने के लिए बीएमसी की बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने 31 मार्च की समय सीमा तय की है।
समुद्र के अंदर से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, मुंबई में रेल मंत्री का निरीक्षण, जानें कितना काम पूरा?
ज़ब्त किए सामानों का क्या होगा ?
बता दें कि मनपा एम पश्चिम विभाग द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक अन्य कार्रवाई में, बीएमसी के अतिक्रमण और निष्कासन विभाग ने हाल ही में 544 ठेले, 968 सिलेंडर और 1251 अन्य सामान जैसे स्टोव, शोरमा बनाने की मशीन आदि जब्त किए है। अतिक्रमण एवं निष्कासन विभाग द्वारा ज़ब्त सामानों को नष्ट कर दिया जाता है और भंगार की हालत में नीलामी कर इनसे मिले पैसों को राजस्व खाते में जमा कर दिया जाता है।
06/02/2025
महायुति सरकार न केवल भ्रष्ट, बल्कि उसमें शामिल लोग अपराधी हैं- पटोले
महायुति सरकार न केवल भ्रष्ट, बल्कि उसमें शामिल लोग अपराधी हैं। ऐसा कहते हुए नाना पटोले ने राज्य की सरकार गठबंधन पर आरोप लगाया। साथ ही संजय राउत के आरोपों के बीच चुनाव में धांधली को लेकर एमवीए नेता ने कोर्ट का रुख अपनाया। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
मुंबई– कांग्रेस की महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह महायुति सरकार न केवल भ्रष्ट है बल्कि इसमें शामिल लोग अपराधी हैं। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
पटोले ने यह भी जानना चाहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक मंत्री ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनको लेकर उठे विवाद ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदरूनी कलह को सामने ला दिया है। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
मुख्यमंत्री पर उठे सवाल
पटोले ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार न केवल भ्रष्ट है, बल्कि जो लोग इसमें शामिल हैं, वे सभी अपराधी हैं। सिर्फ़ मंत्री ही नहीं, बल्कि पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। धनंजय मुंडे के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन आरोपों के पीछे भाजपा ही है। भाजपा के एक विधायक मुंडे के भ्रष्टाचार को खुलेआम उजागर कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की है।’’ (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह भाजपा, अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है? कांग्रेस को उनके अंदरूनी झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है।’’ (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
Mumbai: रानीबाग के पार्किंग शुल्क में छह गुना का इजाफा!
कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की पिछली महायुति सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता धनंजय मुंडे के मंत्री रहते कृषि विभाग में 88 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
मुंडे पहले से ही बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में अपने सहयोगी वाल्मिक कराड की गिरफ्तारी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
पटोले ने कहा कि असली मुद्दे लोगों के सामने हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका बकाया नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन, चावल और प्याज के किसान संकट का सामना कर रहे हैं। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘बांग्लादेशी महिलाओं को सरकार से लाड़की बहिन योजना का पैसा मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र के नागरिक परेशान हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, कल ही शिरडी में दो हत्याएं हुईं। महिलाएं असुरक्षित हैं।’’ (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
फर्जी मुठभेड़
उन्होंने कहा कि परभणी में पुलिस ने युवा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी को कथित तौर पर मार डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी अक्षय शिंदे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
मुख्यमंत्री का अंधविश्वास
उन्होंने कहा, ‘‘यह सरकार गंभीर मुद्दों को छिपा रही है, लेकिन विपक्ष चुप नहीं रहेगा। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।’’
इससे पहले दिन में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस अंधविश्वास के कारण दक्षिण मुंबई स्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में रहने नहीं गए हैं। राउत ने कहा था कि अफवाह यह है कि एकनाथ शिंदे की कामाख्या मंदिर यात्रा के दौरान गुवाहाटी में कथित तौर पर बलि दिये गए भैंसों के सींग को ‘वर्षा’ के परिसर में गाड़ा गया था, ताकि मुख्यमंत्री का पद शिंदे के अलावा किसी और के पास न रहे। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
मुख्यमंत्री आवास में रहने से इनकार
राउत के आरोप पर एक सवाल का जवाब देते हुए पटोले ने कहा, ‘‘जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में काला जादू और अंधविश्वास फैल गया है। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है? क्या वे अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं? क्या इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ‘वर्षा’ में रहने से इनकार कर रहे हैं?’’ (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अंधविश्वास रोधी कानून बनाया, फिर भी ऐसी प्रथाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भूमि महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
चुनाव में धांधली का आरोप
वंचित बहुजन आघाडी (VBA) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर द्वारा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त करने पर पटोले ने कहा कि कांग्रेस और महा विकास आघाडी (MVA) ने इसी तरह के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जिसने खुद लोकतंत्र का अपमान किया है। प्रकाश आंबेडकर ने अदालत का रुख किया है, वहीं राहुल गांधी ने भी कल संसद में इस मुद्दे को उठाया। अब जब मामला अदालत में है, तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।’’ (Mahayuti government is not only corrupt, but the people involved in it are criminals-Nana Patole)
04/02/2025
Maharashtra: सरकारी बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी, जारी किया सरकारी फरमान
महाराष्‍ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नए साल के मौके पर राज्य के लोगों को महंगाई वाला तोहफा देने की घोषणा की है, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब ढीली होनी तय हो चुकी है। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
इस्माईल शेख
मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव जीतते ही आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने का फैसला कर लिया है। सरकारी बसों के किराये में 15 प्रतिशत तो टैक्सी ऑटो रिक्शा के किराये में अतिरिक्त 3 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। शुक्रवार आधी रात के बाद से नई दरें लागू हो जाएगी। हालांकि MMRTA ने कहा कि मीटरों को फिर से कैलिब्रेट करने के बाद ही नया किराया वसूला जा सकता है। अभी बेस्ट और नवी मुंबई नगर परिवहन में न्यूनतम एसी बस का किराया क्रमशः 6 रुपये और 10 रुपये हैं। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
महाराष्‍ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी की अगुआई वाले महायुति गठबंधन ने लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाने का वादा किया था। लेकिन सरकार के बनते ही फडणवीस सरकार ने अलग ही रुख अपना लिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सरकारी बसों का किरया 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी में ऑटो और टैक्‍सी का किराया भी बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले का असर सबसे ज्‍यादा निम्‍न मध्‍य और मध्‍य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
आम लोगों पर पडेगा असर
मान लीजिए यदि आपको सरकारी बस से कहीं जाने के लिए 100 रुपये का खर्च आता है, तो अब उसके लिए 115 रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि सरकारी बसों से अमातौर पर कामकाजी लोगों के साथ ही मध्‍य और निम्‍न मध्‍य वर्ग के लोगों के अलावा स्कूली बच्चे ज्‍यादा सफर करते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के इस फैसले से इन लोगों की जेब पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ने वाली है। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
मालवनी कच्चा रोड़ और एवरशाइन को जोड़ने वाला ब्रिज क्यों तोडना है जरूरी?
शुक्रवार देर रात के बाद से नई दरें लागू
बताया जा रहा है कि महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से सरकारी बसों का किराया बढ़ाने का फैसला शुक्रवार आधी रात के बाद से लागू हो जाएगा। प्रदेश के दूर-दराज के लोगों के लिए सरकारी बसें कहीं भी आने-जाने का सबसे मुफीद और सस्‍ता जरिया है, लेकिन अब उन्‍हें इसके लिए अब से ज्‍यादा कीमत चुकानी होगी। आमलोगों के साथ ही छात्रों और नौकरीपेशा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
अक्टूबर 2022 में हुई थी किराये में बृद्धि
इसके अलावा सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्‍सी के किराये को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। टैक्सी और ऑटो का किराया 3 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। नई दरें 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा। ऑटो का किराया 23 रुपए से 26 रुपए और टैक्सी का 28 से 31 रुपये होगा। नए किराए मीटर कैलिब्रेशन के बाद लागू होंगे। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MMTRTA) ने 1 फरवरी से मुंबई में ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सियों के बेसिक किराए में 3 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आखिरी बार किराया वृद्धि अक्टूबर 2022 में हुई थी। ठीक इसी तरह ब्लू-सिल्वर एसी कूल कैब का किराया 40 रुपये की बजाय 48 रुपये होगा। यह पहले 1.5 किलोमीटर के लिए होगा। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
MMRTA ने कहा कि मीटरों को फिर से कैलिब्रेट करने के बाद ही नया किराया वसूला जा सकता है। अभी बेस्ट और नवी मुंबई नगर परिवहन में न्यूनतम एसी बस का किराया क्रमशः 6 रुपये और 10 रुपये हैं। बता दें कि मुंबई में लाखों लोग रोजाना ऑटो और टैक्‍सी से सफर करते हैं, ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर उनपर सीधे तौर पड़ पड़ेगा। इस तरह प्रदेश सरकार ने आमलोगों पर अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ डाल दिया है। (Maharashtra Increase in fares of government buses, auto rickshaws and taxis, government order issued)
25/01/2025
Mumbai News: सरकारी राशन दुकानों पर मुफ्त में मिलेगी साड़ी
- सरकारी राशन दुकानों पर लाभार्थियों को मिल सकेगा लाभ
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगी एक – एक साड़ी
- ई-पॉश मशीन पर लगाना पड़ेगा अंगूठा
- Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई- महाराष्ट्र सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक परिवार को मुफ्त में एक साड़ी प्रदान की जाएगी। राज्य भर के सरकारी राशन की दुकानों पर साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार के किसी एक सदस्य को राशन दुकान में आकर ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी से होली के त्यौहार 13 मार्च तक साड़ी वितरण करने का लक्ष्य बनाया गया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन दुकानों पर साड़ी वितरण के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलते ही राशन दुकानों पर साड़ी वितरित करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इससे बाद ही औपचारिक रूप से राशन दुकानों पर साड़ी वितरण शुरू होगा। Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
राज्य मे 24 लाख लाभार्थी परिवार
अधिकारी ने बताया कि राज्य में करीब 24 लाख से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साड़ी मिल सकेगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के वस्त्रोद्योग विभाग की कैप्टिव मार्केट योजना के तहत लाभार्थियों को साड़ी देने का फैसला किया गया है। इसके लिए वस्त्रोद्योग विभाग ने योजना की नोडल एजेंसी पावरलूम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं। Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
मिलेंगे 2 बिछड़े दोस्त, फडणवीस और उद्धव के सुर एक
एकनाथ शिंदे का फैसला
जबकि साड़ियों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को दी गई है। अधिकारी ने बताया कि पावरलूम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से साड़ी उपलब्ध होते ही उसको राशन दुकानों पर पहुंचाया जाएगा। इससे पहले पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार ने 10 नवंबर 2023 को अगले पांच साल तक वस्त्रोद्योग विभाग की कैप्टिव मार्केट योजना के जरिए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में साड़ी बांटने को मंजूरी दी थी। Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को अंत्योदय खाद्य योजना परिवार समूह में शामिल किया गया है। इसके तहत बीते साल 2024 में जनवरी से मार्च महीने तक साड़ी का वितरण किया गया था। Mumbai News, Beneficiary card holders will get free sarees at government ration shops.
24/01/2025