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Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना की 11 वीं किस्त और मिलेगा 40 हजार का लोन
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। योजना की 11वीं किस्त के पैसे आज से जारी होने की संभावना है। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं के लिए खुशखबरी है। योजना की 11वीं किस्त के पैसे आज से जारी होने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की करीब ढाई करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इसके अलावा 40 हजार रुपये का लोन देने की भी योजना बनाई गई है। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
Ladki Bahin Yojana Update
इससे पहले, 10वीं किस्त के 1500 रुपये पिछले साल 25 अप्रैल 2024 को जारी किए गए थे। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थी महिलाओं को कुल 15,000 रुपये मिल चुके है और 11 वीं किस्त की राशि जारी करने के लिए राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
दो किस्तों में जारी होंगे पैसे
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, किस्त की राशि दो चरणों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त 25 मई 2025 तक जारी किए जाऐंगे और दूसरी किस्त 30 मई 2025 से शुरू होंगे। राज्य के वित्त मंत्रालय और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद से फंड जारी करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
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40,000 रुपये का लोन
इस योजना का लाभ 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उपमुख्यमंत्री पवार ने नांदेड़ में एक कार्यक्रम के दौरान यह भी घोषणा की है, कि सरकार इस योजना के तहत 40,000 रुपये तक का बैंक लोन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जिससे महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेती हैं। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
बैलेंस चेक करने का तरीका
लाभार्थी महिलाएं अपने खाते में पैसे आने की स्थिति बैंक पासबुक, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग ऐप, या जन्म आधार लिंक्ड यूपीआई ऐप से चेक कर सकती है। इसके अलावा योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट https://ladkibahiniyojana.com पर जारी की जाएगी। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
लाडकी बहन योजना का उद्देश्य
लाडकी बहिन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को अपनी छोटी मोटी जरुरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर न रहें वह अपने पैरों पर खड़ी हों सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। Ladki Bahin Yojana Update: 11th installment of Ladki Bahin Yojana in Maharashtra and loan of 40 thousand rupees will be available
25/05/2025
महाराष्ट्र भर में 21 मई को ऑटोरिक्शा युनियन करेंगी हड़ताल
महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा यूनियनों ने ई-बाइक टैक्सी की मंजूरी के खिलाफ 21 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र भर के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के सामने किया जाएगा। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
मुंबई: महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक-मालक संघ की संयुक्त कार्रवाई समिति ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा ई-बाइक टैक्सियों को हाल ही में दी गई मंजूरी का विरोध करते हुए 21 मई, 2025 को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र भर के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के सामने किया जाएगा। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
मिली जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के दौरान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। राज्य भर के 15 लाख से अधिक ऑटो-रिक्शा चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने सरकार के इस कदम को उनकी आजीविका और आमदनी के लिए सीधे तौर पर खतरा बताया है। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मौका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2025 में ई-बाइक टैक्सियों की सेवा शुरु करने को लेकर मंजूरी दे दी। बताया गया, कि इस पहल का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करते हुए किफायती, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना है। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
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दैनिक आय के लिए खतरा
हालांकि, रिक्शा यूनियनों का तर्क है कि अनुमोदन प्रक्रिया एकतरफा रहा और इसमें उन हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श का अभाव भी रहा। इस साझेदारी में सीधे तौर पर ऑटोरिक्शा कारोबार और उनकी आमदनी पर प्रभाव पडेगा। एक वरिष्ठ यूनियन नेता ने कहा, कि “हजारों परिवार आजीविका चलाने के लिए ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं। पर्याप्त परामर्श के बिना ई-बाइक टैक्सी की शुरूआत उनकी दैनिक आय के लिए सीधा खतरा है।” (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
कॉम्पिटिशन का खतरा
ऑटोरिक्शा यूनियनों को डर है कि नई सेवा के शुरू करने से अनियमित कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिस वजह से मौजूदा रिक्शा चालकों की आय पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। युनियन की तरफ से ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी नीतियों पर सरकार के अनदेखी पर भी चिंता व्यक्त की गई है और मांग की है कि इसके बजाय मौजूदा सहायता प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
सुरक्षा नीतियों पर विचार
यूनियन के एक नेता ने कहा, “हमारी आजीविका को नुकसान पहुंचाने वाली नई सेवा शुरू करने के बजाय, राज्य सरकार को रिक्शा चालकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा नीतियों को मजबूत करना चाहिए, जो दशकों से सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ की हड्डी रहे हैं।” (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
परिवहन विभाग ने क्या कहा?
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बचाव करते हुए कहा कि ई-बाइक टैक्सी विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वालों के लिए अधिक सुरक्षित और अधिक लागत से प्रभावी विकल्प के रूप में काम करेगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा, जिसमें मानसून के मौसम के दौरान सुरक्षा कवर और सवारियों और महिला यात्रियों के बीच गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक अवरोध शामिल रहने वाले हैं। (Autorickshaw unions will strike across Maharashtra on May 21)
03/05/2025
पुणे का युवक कर रहा था भाजपा नेता पंकजा मुंडे से अश्लील बात, मुंबई मे गिरफ्तार
Pankaja Munde : महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पुणे से 25 वर्षीय अमोल काले नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर भाजपा नेता पंकजा मुंडे को अश्लील कॉल और मैसेज भेजने का आरोप है। तकनीकी जांच के बाद भोसरी से पकड़े गए आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
मुंबई : महाराष्ट्र साइबर पुलिस पुणे के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 25 साल का यह युवक भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को अश्लील कॉल कर रहा था। इतना ही नहीं उसने पंकजा मुंडे को कई अभद्र मैसेज भी भेजे। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान महाराष्ट्र के भोसरी का रहने वाला अमोल काले के रूप में हुई है। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से युवक पंकजा मुंडे को फोन पर कॉल और मैसेज के जरिए परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं युवक भाजपा नेता के साथ अश्लील एवं अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा था। इस घटना ने साइबर अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
तकनीकि जांच
मामले की जानकारी देते हुए साइबर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंकजा मुंडे के कार्यालय ने अश्लील कॉल और मैसेज की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्यास संहिता (BNS) की धारा 78 (महिलाओं के खिलाफ अश्लील व्यवहार) और धारा 79 (महिलाओं की गरिमा का अपमान) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और कॉल करने वाले का स्थान ट्रेस किया, जो पुणे के भोसरी क्षेत्र में मिला। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
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पुणे से लाकर मुंबई में गिरफ्तारी
पुणे पुलिस के भोसरी स्टेशन के अधिकारियों के सहयोग से साइबर पुलिस ने आरोपी अमोल काले को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में काले ने पंकजा मुंडे को कॉल करने और मैसेज भेजने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे नोटिस देकर मुंबई लाया गया, जहां औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
अपराध के पीछे की हकीकत
काले को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि आरोपी के इरादों और इस कृत्य के पीछे की मंशा का पता लगाया जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमोल काले मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के परली का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
साइबर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कॉल और मैसेज में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे पंकजा मुंडे को मानसिक रूप से परेशानी हुई। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि काले का यह व्यवहार व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित था या किसी अन्य कारण से प्रेरित था। (Pune youth was talking obscenely to BJP leader Pankaja Munde, arrested in Mumbai)
02/05/2025
Mumbai MHADA Lottery: दिवाली से पहले मुंबई में मिलेगा म्हाडा का किफायती घर
खबर से संबंधित म्हाडा मुख्यालय में बैठक की तस्वीर
MHADA LOTTERY: मुंबई में अपना किफायती घर खरीदने वालों को म्हाडा दीवाली से पहले लॉटरी के जरिए कम कीमतों पर घर खरीदने का मौका दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देखरेख में योजना को पूरा किया जाने वाला है। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
Mumbai MHADA Lottery: म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority) ने आम जनता के लिए एक बड़ी खबर की घोषणा की है। मुंबई में खुद का किफायती घर खरीदने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। MHADA के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल ने जानकारी दी है, कि दिवाली से पहले MHADA 5,000 किफायती घरों की लॉटरी निकालेगी। यह लॉटरी मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को ध्यान में रखकर उन्हें सशक्त करने का फैसला किया गया है। म्हाडा प्रशासन चाहती है कि शहर के अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को अपना खुद का घर मिलना चाहिए। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
आम आदमी का खयाल
MHADA की इस पहल से उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं। खास बात यह है कि लॉटरी में शामिल किए जा रहे घरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच में होंगी, ताकि विभिन्न आर्थिक वर्गों के नागरिक बिना किसी भारी आर्थिक बोझ के अपने सपनों का आशियाना खरीद सकें। ख़ास बात ये है कि इन 5,000 घरों का निर्माण मुंबई में ही किया गया है। MHADA ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवंटित घरों में आधुनिक सुविधाएं रहने वाली है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों को एक बेहतर जीवन स्तर मिल सके। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
15 करोड़ दस्तावेज होंगे सार्वजनिक
इसके साथ ही MHADA ने जनता को सशक्त बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया है। MHADA में 15 करोड़ से अधिक सरकारी दस्तावेज अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इस सुविधा की वजह से आरटीआई की जरूरत कम और जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। बांद्रा के MHADA मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में IAS Sanjeev Jaiswal ने Citizen Facilitation Centre (CFC), Visitor Management System (VMS) और Office Navigator का उद्घाटन किया। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
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डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम
MHADA अब नागरिकों के लिए Online Grievance Redressal System को भी मजबूत कर रही है, जिससे शिकायतों का समाधान डिजिटल माध्यम से तेज और पारदर्शी तरीके से होगा। ग्रामीण इलाकों से आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए अलग से स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। साथ ही, जनता दरबार के जरिए प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर नागरिकों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
मुख्यमंत्री का एक्शन प्लान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के तहत, MHADA ने 100-Day Action Plan तैयार किया है। इसमें ‘Ease of Living’, ‘Website Enhancement’ और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे जनता को बेहतर सेवाएं तेजी से मिलेंगी। संजीव जायसवाल के नेतृत्व में MHADA ने जनता की सेवा को केंद्र में रखते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पारदर्शिता, डिजिटल सुविधा, समयबद्ध आवास वितरण और किफायती घरों की उपलब्धता जैसे कदम महाराष्ट्र में नागरिकों के जीवन को सरल, सुलभ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल साबित होंगे। ऐसी जानकारियां म्हाडा कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल ने दी। (Mumbai MHADA Lottery, MHADA’s affordable house will be available in Mumbai before Diwali)
28/04/2025
Mumbai: भगवती अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा सस्ता इलाज
केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि भगवती अस्पताल को आम लोगों की सेवा के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) या धर्मार्थ आधार पर चलाया जाएगा। (Mumbai Bhagwati Hospital will provide cheap treatment under Ayushman Bharat scheme)
मुंबई- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुंबई के बोरीवली इलाके में पुन: र्निर्मित भगवती अस्पताल में मरीजों को सस्ती चिकित्सा सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भगवती अस्पताल को आम लोगों की सेवा के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) या धर्मार्थ आधार पर चलाया जाएगा। उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र के सांसद पीयूष गोयल ने शनिवार को बोरीवली के स्थानीय मनपा कार्यालय में क्षेत्र में बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बृहन्मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर भूषण गगरानी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। (Mumbai Bhagwati Hospital will provide cheap treatment under Ayushman Bharat scheme)
सस्ती चिकित्सा का लाभ
गोयल ने कहा, “भगवती अस्पताल को बिना लाभ और बिना नुकसान के आधार पर चलाया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आम लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सस्ती चिकित्सा मिले।” बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 500 करोड़ रुपये की लागत से इस अस्पताल का रि डेवलपमेंट कार्य पूरा किया है। बीएमसी के प्रस्ताव के अनुसार, 148 बिस्तरों का उपयोग बीएमसी चिकित्सा उपचार दरों के अनुसार किया जाएगा, जबकि शेष 480 बिस्तरों का उपयोग निजी बिस्तरों के रूप में किया जाएगा। (Mumbai Bhagwati Hospital will provide cheap treatment under Ayushman Bharat scheme)
राजनीतिक दलों का विरोध
बीएमसी ने पुनर्विकसित नागरिक संचालित भगवती अस्पताल को सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और इस निर्णय का नागरिकों और राजनीतिक दलों ने विरोध किया जा रहा है। गोयल ने बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में एक ट्वॉय ट्रेन शुरू करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्वॉय ट्रेन के बारे में चर्चा की है। इस ट्वॉय ट्रेन का काम दो साल में पूरा हो जाएगा।” इसके अलावा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल ने मालाड के मालवनी क्षेत्र में मैंग्रोव पर अतिक्रमण को लेकर एक पुलिस चौकी स्थापित करने और क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का सुझाव दिया। (Mumbai Bhagwati Hospital will provide cheap treatment under Ayushman Bharat scheme)
मुंबई में 50 ऑटोरिक्शा का वितरण, अब महिलाएं चलाएगी यात्रियों के लिए रिक्शा
अमृत भारत योजना
उन्होंने उत्तरी मुंबई में तालाबों और रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार का भी उल्लेख किया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की मदद से उत्तर मुंबई में लगभग 11 तालाबों को सुंदर बनाने की योजना बनाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा, “दहिसर, बोरीवली, मालाड और कांदिवली रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है।” उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा की है और जनप्रतिनिधियों के परामर्श से जल्द ही स्टेशन विकास योजना तैयार किया जाएगा। (Mumbai Bhagwati Hospital will provide cheap treatment under Ayushman Bharat scheme)
20/04/2025
देवेन्द्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव में घपला..
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे द्वारा दायर चुनाव याचिका के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से 2024 में उनकी जीत को चुनौती देने वाली एक चुनावी याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
क्या है मामला ?
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा जारी नोटिस का जवाब 8 मई को देना है। यह समन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे द्वारा जनवरी में दायर चुनाव याचिका के संबंध में जारी किया गया था, जो विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस से 39,710 मतों के अंतर से हार गए थे। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
खबरों के मुताबिक, गुडधे ने याचिका में प्रक्रियागत खामियों और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था और मांग की थी कि हाईकोर्ट फडणवीस की जीत को “अमान्य” घोषित करे। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
अब मुम्बई में सफर करना होगा आसान, लोकल ट्रेन, बस, मेट्रो ट्रेन के साथ मोनो रेल पर चलेगा एक ही स्मार्ट कार्ड
यह मामला न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की पीठ के समक्ष पहुंचा, जिन्होंने गुरुवार को अपने कक्ष में याचिका पर सुनवाई की और फडणवीस को नोटिस जारी किया। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
गुडधे के वकील पवन दहत ने बताया, “न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस को समन (नोटिस) जारी किया है, जिस पर 8 मई तक जवाब देना है।” (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
कोर्ट में पेशी
खबरों के मुताबिक, देवेंद्र फडणवीस को अगली तारीख पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के कानूनी प्रतिनिधि को कोर्ट में पेश होकर याचिका का जवाब देना होगा। विनोदराव गुडधे के वकील पवन दहत और एबी मून ने दावा किया है, कि पिछले साल नवंबर में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
महायुति गठबंधन की सरकार
महायुति गठबंधन युवती में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं। इसी महायुति गठबंधन ने हालही के विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की। इस गठबंधन ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा सीटों में 230 सीटें जीतीं है। जिसमें भाजपा ने 132 सीटें जीतें। शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटों पर जीत हासिल की है। जीत के बाद, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जबकि शिंदे और पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
इस बीच, उच्च न्यायालय ने नागपुर पश्चिम से भाजपा विधायक मोहन मते और चंद्रपुर जिले की चिमूर सीट से कीर्तिकुमार भांगडिया को भी इसी तरह की चुनाव याचिकाओं पर समन जारी किया है। (Bombay High Court issues notice to Devendra Fadnavis, election fraud)
19/04/2025
अब मुम्बई में सफर करना होगा आसान, लोकल ट्रेन, बस, मेट्रो ट्रेन के साथ मोनो रेल पर चलेगा एक ही स्मार्ट कार्ड
मुम्बई में यात्रियों के लिए जल्द ही एक ऐसा स्मार्ट कार्ड लॉन्च होने जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहर में किसी भी परिवहन सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय रेलमंत्री अश्विणी वैष्णव के साथ मिलकर इसकी घोषणा की। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुम्बई- देश की आर्थिक राजधानी एवं मायानगरी कही जाने वाली बम्बई वासियों के लिए राहत की खबर है। अब बम्बई में सफर करने के लिए सरकार एक ऐसा डिजिटल स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, जिसका इस्तेमाल, कोई भी यात्री अपने सफर के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन, मुम्बई मेट्रो, बीइएसटी (BEST) बस और मोनो रेल के लिए कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव के साथ मिलकर मुंबई-1 डिजिटल स्मार्ट कार्ड को जल्द ही लॉन्च करने की घोषणा की। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
क्या थीं मुसीबतें ?
बम्बई में सफर के लिए मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, ट्रेन का रेलवे पास या बस के लिए अलग पास लेकर चलने की जरूरत यात्रियों को नहीं होगी। किसी भी पास या स्मार्ट कार्ड के खो जाने का डर नहीं भी नही सताएगा। और तो और किसी कारणवश एक कार्ड भी छूट गया तो फिर टिकट की लंबी लाइन में अतिरिक्त रुपए खर्च करने की चिंता भी अब मुंबई के यात्रियों को नहीं होगी। इस नए स्मार्ट कार्ड के लॉन्च होने से लोगों के समय में भी बचत होगी। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
कार्ड की डिजाइनिंग
खबरों के मुताबिक, मुम्बई में सार्वजनिक परिवहन के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड ‘मुंबई 1’ को जल्द लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया, कि इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए, मुंबईकर मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनो रेल से लेकर बीइएसटी (BEST) बसों तक का सफर कर सकेंगे। बताया जाता है कि इस कार्ड की डिजाइनिंग का काम अभी चल रहा है। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
सरकार अब SRA के तहत पति और पत्नी दोनों के नाम करेगी रजिस्ट्री
कौन कर सकेंगे इसका इस्तेमाल?
इस कार्ड के लॉन्च होने से मुंबईकरों को अलग-अलग सवारियों के लिए टिकट खरीदने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जो लोग सार्वजनिक परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, खास उनके लिए मुंबई-1 स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया जाने वाला है। साथ ही मुंबई के बाहर से आने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
सुविधाजनक होगा सफर
इस कार्ड के लॉन्च होने से लोगों का समय तो बचेगा ही, यात्रा करना भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बम्बई घूमने के लिए आने वाले लोगों को भी सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और मुम्बई के निवासियों के लिए यहां का सफर काफी सुविधाजनक होने वाला है। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
कब मिलेगा स्मार्ट कार्ड
बताया जाता है, कि इस डिजिटल स्मार्ट कार्ड की डिजाइनिंग का काम अभी चल रहा है, जिसे पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। इसकी डिजाइनिंग का काम पूरा होते ही इसे आम जनता के इस्तेमाल के लिए लॉन्च करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। (Now travelling in Mumbai will be easy, same smart card will be used on local train, bus, metro train and mono rail)
12/04/2025
Mumbai: अब मिलावट खोरों की खैर नहीं। छापामारी के लिए बनेगा निजी फ्लाइंग स्क्वाड
- जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे अन्न एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल
- एफडीए छापेमारी लीक होने से बचने के लिए मंत्री नरहरि जिरवाल बनाएंगे निजी फ्लाइंग स्क्वाड
- राज्य में सलोखा योजना 2027 तक रहेगी लागू
- राज्य में फ्रैंकिंग के लिए सेवा शुल्क 5 रुपए बढ़ा
- Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई- राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग पिछले काफी समय से मिलावटी दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर छापेमारी कर रहा है। राज्य के अन्न एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और वह कई जगहों पर मिलावटी दूध को लेकर छापेमारी कर चुके हैं। एफडीए विभाग के सूत्रों के मुताबिक मिलावटी खाद्य पदार्थों पर छापेमारी करने के लिए जा रही टीमों की जानकारी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों के माफिया सतर्क हो जाते हैं और पकड़ में नहीं आते। अब इसी से निपटने के लिए अन्न एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल अपने विभाग के एक निजी फ्लाइंग स्क्वाड बनाने पर काम कर रहे हैं। जिसको लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं। Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
फ्लाइंग स्क्वाड की जरूरत क्यों पड़ी?
सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले विभाग को पश्चिमी मुंबई उपनगर के एक क्षेत्र में मिलावटी दूध की जानकारी मिली थी। जैसे ही विभाग के अधिकारी मिली जानकारी के मुताबिक जगह पर पहुंचे तो दूध माफिया के लोग दूध समेत वहां से रफू चक्कर हो गए। एफडीए के अधिकारियों ने इसकी जानकारी मंत्री जिरवाल को दी। इसके बाद फैसला लिया गया कि विभाग में ही या पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो छापेमारी करने से पहले ही माफिया के लोगों को जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इसकी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे निजात पाने के लिए जिरवाल ने विभागीय स्तर पर एक अपना फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें एफडीए के अधिकारियों के अलावा कुछ तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जाने वाला है। ताकि छापेमारी के दौरान जानकारी लीक होने से बचा जा सके। मंत्री जिरवाल बहुत जल्द इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं। इसको लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
मंत्री खुद कर चुके हैं कई बार छापेमारी
मंत्री नरहरि जिरवाल ने बीते मंगलवार को देर रात दहिसर इलाके में दूध के टैंकरों को रोककर छापेमारी की थी और उनके सैंपल लिए थे। जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जिरवाल ने कहा, कि उन्हें पिछले काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि मुंबई में बाहर से आ रहे दूध के टैंकरों में मिलावट का दूध हो सकता है। इसी कारण, उन्होंने दूध की जांच स्वयं करने का फैसला किया। उन्होंने इसकी जानकारी एफडीए के किसी भी अधिकारी को नहीं दी थी। छापेमारी के बाद ही उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया और इकट्ठा किए गए सैम्पलों को जांच के लिए भेज दिया। Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
मुम्बई में अवैध निर्माण पर मनपा अधिकारियों की खैर नहीं, जांच के लिए पैनल का गठण
राज्य में सलोखा योजना 2027 तक रहेगी लागू
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खेती की जमीन पर कब्जे का विवाद आपस में निपटाने के लिए शुरू सलोखा योजना की अवधि दो साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब सलोखा योजना 1 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इससे खेत जमीन धारकों के विवाद निपटाने की स्थिति में मुद्रांक शुल्क नाम मात्र एक हजार रुपए और पंजीयन फीस भी एक हजार रुपए वसूला जाएगा। सोमवार को राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य में 1 जनवरी 2023 से लागू सलोखा योजना की अवधि 2 जनवरी 2025 तक थी। अब सरकार ने दो साल यानी 2 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2027 तक की अवधि को बढ़ा दिया है। Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
राज्य में फ्रैंकिंग के लिए सेवा शुल्क 5 रुपए बढ़ा
महाराष्ट्र सरकार ने फ्रैंकिंग मशीन के जरिए दस्तावेज पर मुहर लगाने के लिए सेवा शुल्क की राशि को 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया है। इससे अब फ्रैंकिंग के लिए प्रति दस्तावेज 5 रुपए अतिरिक्त राशि देनी होगी। सोमवार को राज्य के राजस्व विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार ने फ्रैंकिंग के लिए मौजूदा राशि की मर्यादा 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। यानी फ्रैंकिंग के लिए अधिकृत बैंक और वित्तीय संस्थाएं अब 10 हजार रुपए तक की फ्रैंकिंग कर सकेंगी। महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम के तहत फ्रैंकिंग के जरिए मुद्रांक शुल्क भरने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, शेडयुल बैंक, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस और वित्तीय संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। सरकार का कहना है कि मुंबई के अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक की अध्यक्षता में 28 जून 2024 को समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने फ्रैंकिंग के लिए सेवा शुल्क और फ्रैंकिंग की न्यूनतम राशि की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। Mumbai News Now there will be no mercy for adulterators. A private flying squad will be formed for raids
08/04/2025
मुम्बई में अवैध निर्माण पर मनपा अधिकारियों की खैर नहीं, जांच के लिए पैनल का गठण
समिति के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार पाए गए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। अबतक किसी भी अवैध निर्माण के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हुई है। (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार मुम्बई शहर में बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सीमा के भीतर अनधिकृत निर्माण के बढ़ते मुद्दे की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति गठित करेगी, राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को विधान परिषद को सूचित किया। खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार पाए गए मनपा अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
भ्रष्टाचार को बढ़ावा
खबर के मुताबिक यह मुद्दा तब गरमाया जब मुम्बई के विधायकों ने शहर भर में अवैध निर्माणों पर चिंता जताई। इन विधायकों ने भू-माफियाओं द्वारा सरकारी और निजी दोनों भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि इन अतिक्रमणों के पीछे सरकारी कर्मचारियों का भी पूरा साथ मिला है। जबकि इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही का न होना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
समिति का गठण
सामंत ने कहा, “मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठण किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा, कि “समिति का विवरण तैयार कर लिया गया है। जिसमें इसका दायरा और अधिदेश शामिल है, जल्द ही मिडिया के सामने साझा किया जाएगा।” (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
बम्बई हाईकोर्ट ने 65 इमारतों को तोड़ने का फैसला सूनाया, 3500 परिवार होंगे बेघर..
कहां हुआ है सबसे ज्यादा अतिक्रमण?
कई विपक्षी एमएलसी ने उन विशिष्ट क्षेत्रों पर चिंता जताई जहां अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कुछ खास वार्डो को चिन्हित किया गया है। जिनमें मनपा का डी वार्ड, ई वार्ड, जी-साउथ, एच-वेस्ट, के-वेस्ट, पी-नॉर्थ, पी-साउथ और एल वार्ड शामिल हैं। यहां के क्षेत्रों में सरकारी और निजी संपत्ति दोनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीएमसी ने आगे की कार्रवाई किए बिना इन अवैध संरचनाओं के खिलाफ केवल नोटिस जारी किए हैं। (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही
राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने स्वीकार किया कि अब तक शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सामंत ने खुलासा किया कि वर्तमान में मुम्बई के आठ वार्डों में 7,951 अनधिकृत निर्माण हुए हैं। उन्होंने परिषद को सूचित किया, कि “इनमें से 1,211 अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है और 2,015 निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है।” (Municipal officials are in trouble for illegal construction in Mumbai, panel formed to investigate)
19/03/2025
औरंगजेब को लेकर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति, सरकार ने बढ़ाई मकबरे की सुरक्षा
औरंगजेब के मकबरे को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति महाराष्ट्र में गरमा रही है। पक्ष विपक्ष के अलावा बजरंग दल और धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान समाधि को नष्ट करने पर उतारू हो गये हैं। इसी बीच सरकार ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
महाराष्ट्र/औरंगाबाद: औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। इसको लेकर जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। इस बीच, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के खुलताबाद स्थित औरंगजेब की मजार को लेकर राज्य में माहौल गरमा गया है। बजरंग दल ने इस मकबरे को हटाने की मांग की है। दूसरी ओर, धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के मिलिंद एकबोटे ने इस समाधि को नष्ट करने की चेतावनी दी है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच जंग छिड़ी हुई है। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा
माहौल बिगड़ता देख अब महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की मजार पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब मजार के आसपास एसआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इसमें 15 पुलिस कर्मी होंगे। जिसमें दो पुलिस अधिकारी भी कब्र की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही मिलिंद एकबोटे पर 5 अप्रैल तक छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
बजरंग दल का प्रदर्शन
बजरंग दल ने कहा है कि औरंगजेब का मकबरा हमें हमारी गुलामी, लाचारी और उत्पीड़न की याद दिलाता है। महाराष्ट्र सरकार को जल्द से जल्द इस कब्र को खोद देना चाहिए। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि वह स्वाभिमानी हिंदू समुदाय के साथ सड़कों पर उतरेगा। बजरंग दल ने कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में सभी तहसीलदार और जिला कलेक्टरों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
मुम्बई के जोगेश्वरी में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 गिरफ्तार
NCP के विधायक ने क्या कहा?
औरंगजेब के मजार को लेकर पूरे राज्य भर में राजनीति गरमा गई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, औरंगजेब यहां 27 साल तक शासन नहीं कर सका। औरंगजेब का मकबरा इसका प्रतीक है। अगर आज यह कब्र हटा दी गई तो भविष्य में लोग हंगामा करेंगे। इसलिए रोहित पवार ने राय व्यक्त की है कि प्रतीक के तौर पर उस कब्र को न छूना ही उचित होगा। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
औरंगजेब के मकबरे के बाहर सुरक्षा की तस्वीर
कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करना छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का एक तरीका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को स्टंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार औरंगजेब जैसी क्रूरता से काम कर रही है। गृह विभाग घासीराम कोतवाल की तरह चलाया जा रहा है। औरंगजेब का मकबरा वीरता का नहीं, बल्कि क्रूरता का मकबरा है। वह समाधि भी शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
मुसलमानों को लुभाने का आरोप
वहीं, भाजपा नेता अतुल भटखलकर ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को सजाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि विपक्ष औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल बरसाता है। औरंगजेब की कब्र को सजाकर मुसलमानों को लुभाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं विरोधियों को सिर्फ यही चेतावनी दूंगा कि आपने इतने वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास छिपाने का पाप किया है। अब हिंदू समाज जाग गया है। यदि अब से आप औरंगजेब की कब्र को बचाने की कोशिश करेंगे तो हिंदू समुदाय आपको माफ नहीं करेगा। (Politics on Hindu Muslim over Aurangzeb, Government increased the security of the tomb)
16/03/2025