एक घंटे के भीतर, पहली मंजिल से 7 लोगों को, दूसरी मंजिल से दो नवजात शिशु सहित 16 लोगों को और तीसरी तथा चौथी मंजिल से 10 और लोगों को निकाला।
इस्माईल शेख मुंबई– अंधेरी पूर्व में स्थित एक इमारत में शनिवार को आग लग गई। जिसके बाद इमारत से दो नवजात शिशुओं सहित तैंतीस लोगों को बचाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, ये घटना शनिवार सुबह की है। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पहुंच कर आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मामले की आगे की जांच जारी है।
बीएमसी आपदा नियंत्रण ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे अंधेरी पूर्व के साकीनाका में साकी सोसाइटी में आग लगने की सूचना मिली। विभिन्न मंजिलों पर कई लोग आग में फंसे हुये थे। आग स्पष्ट रूप से भूतल पर स्थित एक इलेक्दट्रिक मीटर बॉक्स केबिन में लगी, जिसने वायरिंग, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड और अन्य वस्तुओं को अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से आवासीय भवन की ऊपरी मंजिलों तक फैल गई।
आग के कारण जहरीला धुंआ ..
चारों तरफ चीख-पुरकार मची हुई थी। लोग अलग-अलग मंजिलों पर फंस गए थे। घने जहरीले धुएं के कारण वे सीढ़ियों से भी नहीं उतर पा रहे थे। छत पर ताला लगा हुआ था। अत्याधुनिक उपकरणों और सीढ़ियों से लैस मुंबई फायर ब्रिंगेड की एक टीम इमारत में पहुंची और आग से लड़ते हुए निकासी अभियान शुरू किया।
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एक घंटे के भीतर, उन्होंने एंगस लैडर और इमारत की सीढियों का उपयोग करके पहली मंजिल से 7 लोगों को, दूसरी मंजिल से दो नवजात शिशु सहित 16 लोगों को और तीसरी तथा चौथी मंजिल से 10 और लोगों को निकाला। बीएमसी अआपदा नियंत्रण ने कहा, “आखिरकार, सुबह 10:45 बजे के आसपास आग बुझ गई और अब कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस त्रासदी में कोई घायल नहीं हुआ है।
RBI की महत्वपूर्ण घोषणा, UPI के जरिए ग्राहकों को मिलेगा आसान कर्ज। यूपीआई ने अगस्त में पहली बार एक महीने में 10 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार किया है।
डिजिटल डेस्क (Indian Fasttrack News Network) आरबीआई (RBI) ने देश के सभी बैंकों से ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) पर प्री-अप्रूव्ड लोन उपलब्ध कराने को कहा है। आरबीआई के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यूपीआई भुगतान प्रणाली का दायरा बढ़ाना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने बयान में कहा, कि फिलहाल बचत खाते, ओवरड्राफ्ट खाते, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। अब इसका दायरा और बढ़ाया जा रहा है। यूपीआई (UPI) के माध्यम से, अब फंडिंग खातों को शामिल करने के लिए क्रेडिट लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। आरबीआई ने कहा, कि इस सुविधा के तहत यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके पूर्व-अनुमोदित ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
Indian fasttrack newsयूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर प्रतिकारात्मक तस्वीर
UPI को लेकर RBI की महत्वपूर्ण घोषणा..
इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले सभी बैंकों को एक नीति बनानी होगी और अपने निदेशक मंडल से मंजूरी लेनी होगी। इस पॉलिसी के तहत कितना लोन दिया जा सकता है? इसे कौन दे सकता है? लोन की अवधि क्या होगी? साथ ही लोन पर कितना ब्याज लगेगा? ये सारी बातें तय हो जाएंगी। फिर कर्ज़ चुकाओप्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। 6 अप्रैल को, केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में बैंकों से पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट लाइनों को स्थानांतरित करके भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था। इसका उद्देश्य यूपीआई का दायरा बढ़ाना था।
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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, यूपीआई ने अगस्त में पहली बार एक महीने में 10 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार किया है। 30 अगस्त तक, यूपीआई ने पिछले एक महीने के दौरान 10.24 बिलियन लेनदेन दर्ज किए, जिसका मूल्य 15.18 लाख करोड़ रुपये था। जुलाई में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 9.96 अरब लेनदेन हुए। अगस्त महीने के दौरान यूपीआई के जरिए प्रतिदिन लगभग 330 मिलियन लेनदेन किए गए।
वी बी माणिक मुंबई– बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और अन्य सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों अन्य संस्थाओं में कब भर्ती किया जाएगा तृतीय पंथियों (किन्नरों) को। सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
2012-13 के समय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में न्यायमूर्तियों ने एक आदेश पारित कर कहा है, कि इनको भी पुरुषों और महिलाओं की तरह तृतीय पंथियों को भी नौकरी में लिया जाना चाहिए। जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय के अधीन राज्य सरकार ने अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 तहत कलम 9 और 10 में तरतूद किया है, कि किसी भी किन्नरों को रोजगार सम्बंधित किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाएगा।
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया रिट याचिका क्र 400/2012 एवं 604/2013 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कि किन्नरों को शिक्षा संस्थानों में पिछड़ी जाति के नागरिक के आधार पर आरक्षण दिया जाय। इसके लिए तृतीय पंथियों को लेकर एक संस्था ‘संपदा ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम)’ ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका एल क्र. 2781/2022 दाखिल किया है। इस आधार पर एक तृतीयपंथी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस उपनिरीक्षक पद के लिए आवेदन किया गया है।
अब प्रश्न ये है, कि राज्य सरकार और महाराष्ट्र की सभी सरकारी संस्थाओं ने अभी तक केवल पेपर बाज़ी के अलावा कुछ भी नही किया है। केवल एक ‘नगरपालिका पिम्परी चिंचवड़’ ने कुछ किन्नरों की भर्ती किया है। किन्नरों को सभी विभागों में उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती करना है। माननीय न्यायालय ने 9 दिसंबर 22 को निर्देश दिया है। महाराष्ट्र राज्य शासन ने पुरूष महिला और तृतीय पंथी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।
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मनपा और राज्य सरकार में सुरक्षा के लिए भर्ती करने की प्रतिक्रिया शुरू करने जा रही है। पर तृतीयपंथियो के जीवन यापन के लिए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय होगा। ये भर्ती कब शुरू होगी? कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? इस पर सरकार विचार कर रही है। इस पर अतिशीघ्र निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। पर इसका पालन सरकार खुद नही कर रही है, इसके लिए जबाबदार कौन है?
भू-माफिया मयूर केनी के अवैध निर्माणों में धड़ल्ले से अपनी काली कमाई लगाकर दोगुना लाभ कमा रहे हैं मनपा पी/उत्तर के अधिकारी
क्या इन अवैध निर्माणों को धराशाई कर भूमाफिया के विरुद्ध एमआरटीपी के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर पाएगा मनपा प्रशासन?
मन्सूर शेख मुंबई- रिक्त भूखंड (Open Plot) पर बड़े बड़े गैरकानूनी तरीके से निर्माण कार्य होते नही, मनपा अधिकारी खुद अपना कालाधन (BlackMoney) लगाकर गैरकानूनी तरीके से निर्माण कार्य करते हुए भ्रष्टाचार (Corruption) की सीमा लांघकर खूब दौलत जमा करते हैं। ऐसा ही गैरकानूनी (illegal) निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 32, जय भोले सोसायटी, पठारे वाड़ी रोड़ से बाजार गली रोड़, नियर दीना सिरामिक्स, मालवणी चर्च, मालाड (पश्चिम) मुंबई – 400095 स्थित रिक्त भूखंड पर 24, रूम का ग्राउंड +1 (दो मंजिला), निवास का अवैध निर्माण कर्ता व भूमाफिया मयूर केनी द्वारा बनाकर बेचा भी जा रहा है।
निश्चित ही मनपा पी/उत्तर (BMC, P/North) विभाग के डीओ, राजन प्रभु और वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मजबूर किया हो या फिर कुछ धन दिया हो। दोनो ही स्थिति में डीओ राजन प्रभु और वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर ही गैरकानूनी बांधकाम (illegal Construction) के लिए जवाबदेह हैं। इस भ्रष्ट (Corruption) आचरण वाले जिम्मेदार अधिकारियो ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग किया है, जिसके चलते ये दोनो सजा के लिए भी पात्र है। अतः डीओ राजन प्रभु और वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर के खिलाफ अविलंब गैरकानूनी बांधकाम की उपेक्षा ही नहीं अधिनस्थों को भी अपने भ्रष्ट व्यापार (Corrupt Business) में शामिल करने के कारण सेक्शन 56(ए) महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नागरीय प्लानिंग एक्ट 1966 और मनपा सर्विसेज एंड कंडक्ट रूल्स 1989 के तहत कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाय।
जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है।उसी तरह डीओ राजन प्रभु और वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर ने पूरे वार्ड को ही भ्रष्ट (Corrupt) बना दिया है। इसलिए इन दोनो अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाय। पता चला है कि चूंकि उक्त अवैध निर्माण में डीओ राजन प्रभु और वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर का पैसा लगा हुआ है, इसलिए सारे अधिकारी मिलकर उक्त अवैध निर्माण को बचाने में लगे हुए हैं। इसका प्रमाण यह है कि गैरकानूनी निर्माण के रूप में 24, रूम, वह भी दो मंजिला मकान बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में मनपा का पी/ उत्तर, वार्ड अवैध निर्माण का अड्डा बन चुका है।
अब देखना यह है, कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) का तोड़क दस्ता गैरकानूनी निर्माण यानी 24, रूम, ग्राउंड +1, के (दो मंजिला) मकान पर तोड़क कार्रवाई करते है या नहीं? बताया जाता है, कि मयूर केनी ने सरकारी भूखंडों पर कब्जा कर अवैध निर्माण के जरिए करोड़ों की चल अचल संपत्ति (BlackMoney) अर्जित कर ली है। हम मांग करते हैं, कि अवैध निर्माण कर्ता व भूमाफिया मयूर केनी द्वारा अवैध रूप से सरकारी भखंडो पर कब्जा कर सैकड़ों की संख्या में चालियां बनाकर बेचे जाने पर क्या महाराष्ट्र सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे आरोपी मयूर केनी के उपर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजेंगे या लीपापोती की जाएगी।
मनपा आर/दक्षिण के क्षेत्र में कांदिवली (पश्चिम) में हुआ घटिया सामग्री से घटिया सड़क निर्माण (भ्रष्टाचार)
सुरेंद्र राजभर मुंबई- महानगर मुंबई में सर्वसामान्य लोगों की नागरिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए गठित बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC), कुछ करे या न करे किंतु नागरिकों (Citizens) को भ्रष्टाचार (Corruption) से किसी न किसी रूप में रूबरू अवश्य कराती है। मनपा कर्मियों की इसी भ्रष्ट (Corrupt) करतूतों का शिकार एक दुपहिया वाहन चालक (two wheelers Driver) शिव प्रसाद यादव हो गया है। जिसे घटिया सामग्री व तकनीक से बनाए गए डिवाइडर में यूटर्न लेते समय गंभीर चोटें आई हैं।
सड़क निर्माण मे भ्रष्टाचार
भुक्त भोगी यादव ने कांदिवली पुलिस थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पत्र देकर सड़क निर्माण के ठेकेदार (Contractor) व निर्माण स्तर के निरीक्षक अभियंताओं (engineer’s) के विरुद्ध अपराध (Crime) दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई (legally Action) किए जाने की अपील की है। उक्त शिकायती पत्र पुलिस व मनपा (BMC) के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रेषित किया है। पत्र में दर्शाया गया है, कि शिकायत कर्ता शिव प्रसाद यादव गत 30 अगस्त 2023 कांदिवली (पश्चिम) स्थित माथुरादास रोड़ पर जा रहे थे। जहां श्री राम स्वीट्स के पास वह यू – टर्न लेने लगे तो डिवाइडर में उनका पैर फंस जाने से उन्हें गंभीर चोट आई है।
पीड़ित एवं शिव प्रसाद यादव कांदिवली (पश्चिम) स्थित शताब्दी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। बता दें कि उक्त क्षेत्र मनपा आर/ दक्षिण (R/South) विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है। शिकायत कर्ता शिव प्रसाद यादव का कहना है, कि अधिकतम काली कमाई (BlackMoney) करने के लिए उक्त सड़क के निर्माण का ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता से सांठगांठ कर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर घटिया तकनीक से नौसिखिये कारीगरों द्वारा रोड़ का निर्माण कराया है। जिसके कारण डिवाइडर की सेटिंग में काम गैप होने से शिकायतकर्ता का पैर फंसा है।
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शिकायत कर्ता ने ठेकेदार व मनपा अभियंताओं, जिसने कि सड़क पास किया है, के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा उक्त रोड़ के निर्माण की तटस्त जांच विशेषज्ञों की टीम से कराने का निवेदन पुलिस व मनपा (BMC) के उच्च अधिकारियों से किया है। शिकायतकर्ता शिव प्रसाद यादव का आरोप है, कि ठेकेदार व मनपा अधिकारी सड़क टेंडर का पैसा आपस में बंदरबाट करते है तथा ठेकेदार सड़क निर्माण सस्ती सामग्री व तकनीक से कर देता है। ठेकेदार व सड़क की रिपोर्ट करने वाले अभियंता के विरुद्ध जनोपयोगी निर्माण में कम लागत लगाने व घटिया निर्माण कर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) व जनता (Public) से धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई किये जाने की अपील की है।
मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में डकैती का खुलासा हुआ है यहां बदमाश द्वारा हथियार के साथ डकैती और हमले के मामले मे पुलिस ने मालवनी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इस्माईल शेख मुंबई- बोरीवली पश्चिम के एमएचबी पुलिस स्टेशन ने डकैती के आरोप में हथियार के साथ कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। कोयते से वार करने वाले आरोपी की पुलिस ने शिनाख्त करते हुए बरामद हथियार को जप्त किया है।
एमएचबी कोलोनी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडाळकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 41 वर्षीय अनिल राजू चोहान उर्फ नायडू उर्फ डिमा को धारदार कोयते से वार करने के आरोप में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, कि इस मामले में डकैती के सूत्रधार को भी मिलाकर कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गु.र.क्रं 389/2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 120(ब) साथ ही 4, 25 भारतीय हत्यार कानून के तहत अपराध में हमलावर के साथ सूत्रधारों को भी 27 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच भी पूरी हो गई।
पुलिस ने बताया कि हमलावर के साथ 34 वर्षीय इम्रान मोहम्मद नईम शेख को सूत्रधार के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें न्यू भाबरेकर नगर अंबोजवाडी मालवनी मालाड़ पश्चिम से 29 वर्षीय टेंपो ड्राइवर फरमान नईम शेख, ओम ज्वालामुखीय चाल आजाद नगर अंबोजवाडी मालवनी मालाड़ पश्चिम से रिक्शा ड्राइवर 29 वर्षीय कुंदन हरिकांत झा और 27 वर्षीय रिक्शा चालक साथीदार, पता – नूर चाल अंबुजवाडी मालवनी मालाड़ पश्चिम के रहने वाले कासिम मकबूल शेख की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि गुनाह में इस्तेमाल रिक्शा और हमले में इस्तेमाल कोयता और साथ ही आरोपियों के पास से 15 हजार रुपये कैश बरामद किया गया है।
निष्क्रिय अयोग्य महिला को जबाबदारी देकर मनपा सुरक्षा प्रमुख क्या दिखाना चाहते है? ऐसे भ्रष्टाचारी को ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया गया है।
वी बी माणिक मुंबई– बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के परिमंडल 1 की उप प्रमुख सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सायली गावड़े खुलेआम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। गावड़े अपने अधीन कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से ए वार्ड के क्रॉफर्ड मार्किट और सी वार्ड के मुंबादेवी परिसर में खुलेआम लूट मचा रखा है।
इसके अलावा झूठ बोलने में पीएचडी कर रखा है। कोई भी नागरिक शिकायत करना चाहता है तो सुनने को तैयार नही है। क्या मनपा प्रशासन इनको मुफ्त का पगार देती है ? परिमंडल 1 काफी महत्वपूर्ण इलाका है। जिसमे मनपा मुख्यालय, रानी बाग़, ए, बी, सी, डी और ई वार्ड शामिल है। सी वार्ड में तो एशिया का सबसे बड़ा मार्किट है। गावड़े झूठ बोलकर और महिला होने का फायदा उठाकर अपने वरिष्ठों को भी गुमराह करती है।
Indian fasttrack newsबृहन्मुंबई महानगरपालिका की फाइल तस्वीर
मनपा की सुरक्षा व्यवस्था..
अब प्रश्न ये है कि मुंबादेवी परिसर के आसपास 3 बार बम धमाके हो चुके हैं। जिसमे सैकड़ो निर्दोष लोगों ने अपनी जान गवाई है। फिर भी इनको ध्यान नही है ऐसे निष्क्रिय अयोग्य महिला को जबाबदारी देकर मनपा सुरक्षा प्रमुख क्या दिखाना चाहते है? ऐसे भ्रष्टाचारी को ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब देखना यह है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के आयुक्त (Commissioner) इकबाल सिंह चहल इस निष्क्रिय और अयोग्य सुरक्षा कर्मी की कार्यशैली पर जांच करा कर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं कि नहीं?
अवैध बिल्डर पर पर्यावरण संतुलित करने वाले पीपल व अन्य उपयोगी पेड़ों को काटने का आरोप
सुरेंद्र राजभर मुंबई- भ्रष्टाचार का सर्वोच्च केंद्र बन चुकी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कार्यक्षेत्रों में अवैध रूप से सरकारी भूखंडों पर अतिक्रमण कर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से न सिर्फ कंकरीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, बल्कि नैसर्गिक वनों को भी नष्ट कर डाला है। ऐसा ही एक ज्वलंत मामला मनपा आर/ दक्षिण के कांदीवली (पश्चिम) में भी उजागर हुआ है। जिसमें भू-माफिया SRA बिल्डर किरण हेमानी ने पवित्र और जनोपयोगी पीपल, मैग्रोज व अन्य पर्यावरण को संतुलित करने वाले पेड़ों को कटवा कर मनपा के भूखंड पर अतिक्रमण कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आर/दक्षिण विभाग के कांदिवली (पश्चिम) में भूमापन क्रमांक 1110, प्लॉट नंबर 164, शिवशक्ति एस.आर.ए. (SRA) नगर सहकारी हाउसिंग सोसाइटी (लिमिटेड), वार्ड नंबर 22, पॉवेल्स लैंड, साईनगर, एमजी क्रॉस रोड नंबर-1 के भूखंड पर, भूमाफिया विकासक किरण हेमानी, प्रबंधक- रमाकांत सांबरे, सोसाइटी के अयोग्य अध्यक्ष- विश्वास धनावड़े, सचिव-विजय मोहिते, कोषाध्यक्ष-चेतन लिंगायत और अन्य एसआरए योजना संख्या के तहत अपने निजी हितों के लिए “पीपल” व अन्य पेड़ों को अवैध रूप से काटने और नष्ट करने के संबंध में कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्र• 0591/28-08-2023 क्राइम एवं करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी महेश गुप्ता के अथक प्रयासों से दर्ज कराया गया है।
शिकायत में कहा गया है, कि शिकायतकर्ताओं के पास इस बात के सबूत हैं, कि उक्त अवैध निर्माण कर्ता और ऊपर उल्लिखित अन्य आरोपियों ने न केवल एक पीपल के पेड़ को नष्ट कर दिया है, बल्कि उन्होंने उक्त भूखंड पर कई पुराने पीपल और अन्य पेड़ों को भी नष्ट कर दिया है। शिकायत कर्ता ने अनुरोध किया है कि काटे गए अन्य पेड़ों का तत्काल स्थल निरीक्षण किया जाए। पेड़ों की कटाई में शरीक होने वाले दोषियों की भी जांच की जानी चाहिए तथा उक्त दोषी अभियुक्तों को कड़ी सजा देने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
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शिकायत कर्ता ने क्राइम एवं करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी महेश गुप्ता से अनुरोध किया है कि इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही उक्त मामले में शीघ्र ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी उक्त मामले को दर्ज कराया जाना चाहिए।
पूर्व मंत्री बच्चू कडु क्रिकेट दुनिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बुरी तरह आक्रामक हो गए हैं। बच्चू कडु ने आज सचिन के बंगले के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।
इस्माईल शेख मुंबई- पिछले कुछ दिनों से टीवी पर पान-गुटखा, तंबाकू, पानमसाला, ऑनलाइन गेमिंग जैसे कई विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ये विज्ञापन किये थे।
इस पर निर्दलीय विधायक बच्चू कडु ने आक्रामक रुख अपनाया। आज 31 अगस्त प्रहार संस्था की ओर से सचिन तेंदुलकर के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी समय पुलिस ने प्रहार के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसको लेकर देखा गया कि मुंबई में राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
Indian fasttrack newsसचिन तेंदुलकर के घर के सामने प्रहार संगठन कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन
पूर्व मंत्री बच्चू कडु, क्रिकेट दुनिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बुरी तरह आक्रामक हो गए हैं। बच्चू कडु ने आज सचिन के बंगले के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बच्चू कडू ने मांग की है कि सचिन तेंदुलकर ऑनलाइन गेम का विज्ञापन बंद करें या भारत रत्न लौटा दें। आज प्रहार संगठन के कार्यकर्ताओं ने सचिन के घर के सामने जोरदार नारेबाजी भी की। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का देवता भी माना जाता है।
देवता हमारा जुआ खेलता है- बच्चू कडु
वापस करो, वापस करो, भारत रत्न वापस करो, देवता हमारा जुआ खेलता है, वंदे मातरम और अन्य नारे प्रहार कार्यकर्ताओं ने लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र उन्माद में डूब गया। इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने बच्चू कडु से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन बच्चू कडू ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। इसी के चलते बच्चू कडु को बांद्रा पुलिस ने हिरासत में लिया है।
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इस बीच बच्चू कडु ने कहा, ‘हम हर गणपति मंदिर के सामने एक दान पेटी रखेंगे। इकट्ठा की गई रकम सचिन तेंदुलकर को दी जाएगी। अगर सचिन तेंदुलकर को आर्थिक दिक्कत होगी तो चंदा इकट्ठा कर उन्हें दिया जाएगा। उन्हें सद्बुद्धि दो। हम गणपति भगवान से ऐसी कामना करने जा रहे हैं।’
करोड़ों के भूखंड माटी के मोल भू – माफियाओं को बेच रहे हैं मनपा के नौकर शाह
पंडित कोकने मुंबई- महाराष्ट्र शासन द्वारा आरक्षित भूखंड की बिक्री, खरीदी और अवैध ढंग से निर्माण कर लिए जाएं और साहेब लोगों को मालूम न हो और लिखित शिकायत के बावजूद तोडक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए का सीधा अर्थ है। साहेब लोगों की जेब रिश्वत से भर दी गई है। जी हां ऐसी ही शिकायत लिखित रूप में प्राप्त हुई है जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, महसुल मंत्री, नगर विकास मंत्री, जिलाधिकारी, अप्पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, डीओ व कार्यकारी अभियंता और सहाय्यक आयुक्त को दिनांक 17/08/ 2022 को लिखित रूप से दी गई थी। (बिका मनपा का आर/दक्षिण वार्ड)
आज एक साल बाद भी अवैध ढंग से कब्जे, बिक्री, खरीदी और अवैध बांधकाम करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया जाना, बताता है, कि ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत से जेब गर्म की गई है। इसलिए किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। विवरण इस प्रकार है। शमशान भूमि के सामने, वडार पाड़ा रोड, कांदिवली (पूर्व) में महाराष्ट्र शासन द्वारा आरक्षित भूखंड सीटीएस नंबर 163, सर्वे नंबर 13 की सरकारी भूमि को भूमाफियाओं शिवाजी गुप्ता (स्वर्गवास), रेनो बी.गुप्ता, राजो बी.गुप्ता व अन्य, विक्की गुप्ता द्वारा राजेंद्र धीमान को 4000 वर्गफूट के अंतर्गत गाला बेचा गया। जिस पर पहला माला 6 गाले का गैरकानूनी बांधकाम किया गया।तिरुपति बलसानी द्वारा 1500 वर्ग फिट जमीन जिस पर 300 वर्गफीट के ग्राउंड +1, के पांच गाले का गैरकानूनी बांधकाम किया गया। वही बालाजी जाधव द्वारा 1200 वर्गफुट की जमीन पर 400 वर्गफुट के तीन गालों का गैरकानूनी तरीके से निर्माण कार्य बिना किसी वैध अनुमति के किया गया।
Indian fasttrack newsकांदिवली के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण की तस्वीर
इसी क्रमानुसार अमर सिंह ने 1600 वर्गफूट के अंतर्गत चार व्यापारिक गाला बनाया है जिसमे 12×15 वर्गफुट की खाली जगह (open space) पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है। संजय यादव द्वारा 400 वर्गफूट, जिसमें 12×15 फूट की खाली जमीन को कब्जा किया गया है। यादव 500 वर्गफुट गाले का निर्माण और खाली जगह पर कब्जा। (अ) आनंद गुप्ता 400 चौरस फुट (ब) 250 वर्गफुट पहला मजला गाला, (क) 12× 12 पहला महला एक रूम का अवैध निर्माण किया गया है। सीएटएस नंबर – 163, सर्वे नंबर – 13, सरकारी भूखंड 7 से 8 हजार के रिक्त भूखंड (open plot) के कब्जेदार से प्रति वर्गफुट जमीन खरीदकर उक्त गाला धारकों द्वारा गैरकानूनी तरीके से निर्माण किए गए हैं।
अब यहां भी वही कहानी दोहराई है, पंकज यादव और नीरज यादव ने जिन्होंने मनपा और उपजिल्हाधिकारी से सांठगांठ कर, दोनो ने अपने मन मुताबिक रिक्त भूखंड पर तीन- तीन मंजिला के व्यापारिक और आवासीय परिसर का निर्माण कर मनपा और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। जिसे किराए पर देकर 70 हजार और डेढ़ लाख रुपए जिसका मासिक भाड़ा लिया जाता है, जो महाराष्ट्र शासन के नियमों के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है।
बिका मनपा का आर/दक्षिण वार्ड ..
अब बताना लाजमी है, कि नीरज यादव ने तीन करोड़ में गैस सिलेंडर गोडाउन को खरीदा है।नीरज यादव ने तीन करोड़ रुपए में यह गैस गोडाउन किस व्यक्ति से खरीदा है, इसकी बेहतर जानकारी तो मनपा आर/ दक्षिण, वार्ड के जिम्मेदार अधिकारी ही बता सकते हैं।बताया जाता है कि उक्त गाला धारकों के जितने भी गैरकानूनी गाले है, सभी गालों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कारखाना चलाया जा रहा है। इन प्लेटिंग कारखानों में जलविभाग की सहमति से अवैध नल कनेक्शन दिए गए हैं।जिससे प्रतिमाह जलविभाग के अभियंताओं की मिलीभगत से कारखाना मालिकों द्वारा मनपा के राजस्व की चोरी की जा रही है। इस पानी की चोरी में बारी बारी से सबकी हिस्सेदारी है।
अब ऐसे में ठीक उसी के बगल में गैस सिलेंडर का एक बड़ा गोडाउन भी है। यदि भविष्य में कभी कोई आगजनी जैसी घटना घटती है तो आस पास की कई बस्तियां जलकर राख हो सकती है और इसके जिम्मेदार मनपा आयुक्त और उपजिल्हाधिकारी होंगे। वही स्थानीय रहीवासियों की माने तो गैस सिलेंडर गोडाउन और प्लेटिंग कारखानों को आई – जोन एरिया में स्थानांतरीत किया जाय, अन्यथा भविष्य में कभी भी आगजनी जैसी घटना घटित होने की संभावना जताई जा रही है।
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लेकिन आर/दक्षिण, वार्ड, इमारत विभाग के सहाय्यक अभियंता, डीओ, अभय जगताप और सहाय्यक आयुक्त ललित तलेकर की आदत के अनुसार उक्त सभी गालों को अर्थपूर्ण संरक्षण देकर न ही तोड़क कार्रवाई की गई और ना ही भूमाफिया या गैरकानूनी बांधकाम करने वाले गाला धारकों के विरुद्ध भूमि पर अतिक्रमण करने का अपराध मनपा प्रशासन द्वारा कराया गया है। प्रत्येक गाले का मासिक भाड़ा 70 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपए है।
जबकि मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा सभी गालों को डिमॉलिश करवा देना चाहिए था। यदि मनपा प्रशासन ने विधिवत अपना पक्ष प्रस्तुत किया होता तो आज यह सवाल यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा नही होता? क्या मुख्यमंत्री से लेकर एक भी जवाबदेह अधिकारी उक्त सरकारी भूखंड को गैरकानूनी खरीद बिक्री कर अवैध निर्माण पर तोड़क कार्यवाही करते हुए दोषी भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध धारा 420 का केस चलाकर दंडित कराने का साहस दिखाएंगे?
