मुंबई के बोरीवली पश्चिम में रामदास सुतराले रोड Pay and Park टेंडर की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 है। जानें टेंडर फीस, EMD और जरूरी जानकारी।
मुंबई: बोरीवली पश्चिम में रामदास सूत्राले रोड पर Pay and Park साइट के संचालन के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। उपलब्ध टेंडर विवरण के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता 2 नवंबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस टेंडर की फीस ₹944 और Earnest Money Deposit (EMD) ₹7,800 निर्धारित है।
यह टेंडर रामदास सूत्राले रोड पर L.T. Road Junction से Sodawala Lane Junction तक के हिस्से में पार्किंग साइट के संचालन से संबंधित है। यह क्षेत्र Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) के R/Central Ward के अंतर्गत आता है। हालांकि, पार्किंग की कुल क्षमता, वाहनवार शुल्क और ठेके की अवधि की पुष्टि मूल निविदा दस्तावेज के आधार पर की जा सकती है।
टेंडर की जरूरी जानकारी
इस निविदा का नाम DMC Z VII 5336 01 01 2026 है। इसकी Tender ID 2026_MCGM_1346972_1 दर्ज है। उपलब्ध विवरण में इसे महाराष्ट्र सरकार और MCGM के Maintenance Department से संबंधित टेंडर बताया गया है।
टेंडर से जुड़ी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:
टेंडर का स्थान: रामदास सूत्राले रोड, बोरीवली पश्चिम, मुंबई
संबंधित सड़क का हिस्सा: L.T. Road Junction से Sodawala Lane Junction तक
संबंधित वार्ड: R/Central Ward
टेंडर जारी होने की बताई गई तारीख: 24 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 2 नवंबर 2026
बिड खोलने की तारीख: 3 नवंबर 2026
टेंडर फीस: ₹944
EMD: ₹7,800
कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार: Item Rate
पार्किंग श्रेणी: Category-C, Unreserved Category
ये जानकारियां प्रकाशित टेंडर लिस्टिंग पर आधारित हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित निविदा के आधिकारिक दस्तावेज और किसी भी संशोधित नोटिस को जांचना जरूरी है।
बोरीवली में सड़क और पार्किंग व्यवस्था क्यों अहम है?
बोरीवली पश्चिम में सड़क, फुटपाथ और वाहन पार्किंग का प्रबंधन स्थानीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अक्टूबर 2026 में R/Central Ward के अंतर्गत ‘Pedestrian First’ अभियान के दौरान फुटपाथों से अनधिकृत संरचनाएं हटाने की कार्रवाई भी हुई थी।
ऐसे में निर्धारित पार्किंग क्षेत्र का उचित संचालन सड़क के इस्तेमाल को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यदि पार्किंग की सीमाएं स्पष्ट हों और नियमों का पालन कराया जाए, तो वाहन चालकों को पार्किंग की सुविधा और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
टेंडर में किन शर्तों की जानकारी अभी जरूरी है?
इस टेंडर की पूरी तस्वीर समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि होना बाकी है। इनमें ठेके की अवधि, पार्किंग की कुल क्षमता, स्वीकृत वाहनवार शुल्क, बोलीदाताओं की पात्रता और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां शामिल हैं।
इसके अलावा, अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि ठेके का कुल वित्तीय आकार कितना होगा। EMD और टेंडर फीस की जानकारी मिलने से अपने-आप यह पता नहीं चलता कि बोलीदाता को कितनी लाइसेंस फीस देनी होगी या MCGM को कितना राजस्व प्राप्त होगा।
इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन से पहले पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज, भुगतान संबंधी नियम और EMD की वापसी से जुड़े प्रावधान भी जांचने चाहिए।
कहां देखें आधिकारिक टेंडर?
टेंडर की मूल शर्तों, किसी भी संशोधन और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि के लिए MCGM की आधिकारिक वेबसाइट और महाराष्ट्र के e-Tender पोर्टल पर संबंधित Tender ID या Tender Reference से जानकारी खोजी जा सकती है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 और बिड खोलने की तारीख 3 नवंबर 2026 है। हालांकि, इन तारीखों में किसी संशोधन की स्थिति की आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करना जरूरी है।
कुछ महीने पहले करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद BMC ने मुंबई महापौर के आधिकारिक हेरिटेज बंगले के लिए फिर करीब ₹3 करोड़ का नया टेंडर जारी किया है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जानिए पूरा मामला।
मुंबई: मुंबई में सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई महापौर के आधिकारिक हेरिटेज बंगले के लिए करीब ₹2.9 करोड़ (लगभग ₹3 करोड़) का नया टेंडर जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि इसी बंगले पर कुछ महीने पहले ही करोड़ों रुपये खर्च कर व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण का काम कराया गया था। ऐसे में नया टेंडर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम मुंबईकरों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इतने कम समय में दोबारा करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई।
BMC का कहना है कि यह कोई साधारण सरकारी आवास नहीं, बल्कि एक संरक्षित हेरिटेज इमारत है। इसलिए इसके संरक्षण, संरचनात्मक मजबूती और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त तकनीकी कार्य जरूरी हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल, RTI कार्यकर्ता और कई नागरिक इस पूरे खर्च की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हाल ही में बड़े पैमाने पर रेनोवेशन किया गया था, तो अब नए टेंडर की आवश्यकता और उसके दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर एक भ्रम भी देखने को मिला। कई लोग इसे दादर के शिवाजी पार्क स्थित पुराने महापौर बंगले से जोड़ रहे हैं, जबकि नया टेंडर भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान (रानी बाग) परिसर में मौजूद BMC के आधिकारिक हेरिटेज बंगले से संबंधित है।
भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान (रानी बाग) परिसर में मौजूद हेरिटेज बंगले की तस्वीर
यह इमारत ब्रिटिश काल की विरासत संरचनाओं में गिनी जाती है और वर्षों तक खाली पड़ी रही। हाल ही में इसे मुंबई महापौर के आधिकारिक निवास के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह हेरिटेज भवन है, इसलिए यहां किसी भी निर्माण या मरम्मत का कार्य सामान्य सरकारी इमारतों की तुलना में अधिक तकनीकी प्रक्रिया और संरक्षण मानकों के तहत किया जाता है।
यही कारण है कि BMC इस पूरे रेनोवेशन को “हेरिटेज कंजर्वेशन” का हिस्सा बता रही है। हालांकि इसी दलील के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ महीने पहले किए गए कार्य और अब प्रस्तावित नए कार्यों में वास्तविक अंतर क्या है।
कैसे बढ़ती गई लागत? पूरी टाइमलाइन समझिए
इस पूरे मामले को समझने के लिए पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है।
मार्च 2026
महापौर के आधिकारिक बंगले के व्यापक नवीनीकरण का पहला प्रस्ताव सामने आया। शुरुआती अनुमान करीब ₹1.5 करोड़ का था। उस समय कहा गया कि लंबे समय से खाली पड़े हेरिटेज भवन को रहने योग्य बनाने और उसकी मूल संरचना को सुरक्षित रखने के लिए विशेष मरम्मत आवश्यक है।
अप्रैल 2026
रेनोवेशन का दायरा बढ़ा और प्रस्तावित लागत में भी वृद्धि हुई। इसके बाद व्यापक मरम्मत, इंटीरियर अपग्रेड और हेरिटेज संरक्षण के कार्यों को मंजूरी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी चरण में करोड़ों रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए।
करीब ₹2.4 करोड़ की लागत से पहले चरण का कार्य पूरा होने की जानकारी सामने आई। इस दौरान भवन की संरचना मजबूत करने, इंटीरियर सुधारने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का काम किया गया।
अगस्त 2026
काम पूरा होने के कुछ ही महीने बाद BMC ने करीब ₹2.9 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। विपक्ष और RTI कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आखिर पहले चरण में कौन-कौन से काम पूरे हुए थे और अब किन नए कार्यों के लिए दोबारा इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है।
पहले चरण में क्या-क्या काम किए गए थे?
उपलब्ध जानकारी और प्रस्तावों के अनुसार पहले रेनोवेशन में केवल पेंटिंग या सामान्य मरम्मत नहीं हुई थी, बल्कि कई बड़े कार्य शामिल थे। इनमें—
भवन की संरचनात्मक मजबूती
लकड़ी के हिस्सों की मरम्मत
आधुनिक किचन का निर्माण
अतिरिक्त बेडरूम और बाथरूम
मीटिंग रूम का विकास
इटालियन मार्बल फ्लोरिंग
एंटीक झूमर (Chandeliers)
वेनेशियन ब्लाइंड्स
इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अपग्रेड
हेरिटेज इंटीरियर का संरक्षण
जैसे काम शामिल बताए गए थे।
इन कार्यों को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि यदि इतने व्यापक स्तर पर रेनोवेशन हो चुका था, तो नए टेंडर में ऐसा कौन-सा अतिरिक्त काम शामिल है, जिसकी वजह से फिर करीब ₹3 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है।
BMC के ताजा टेंडर के अनुसार इस चरण में मुख्य रूप से—
संरचनात्मक मरम्मत (Structural Repairs)
हेरिटेज बहाली (Heritage Restoration)
आंतरिक सुधार (Interior Improvements)
रखरखाव से जुड़े अतिरिक्त कार्य
सिविल और संरचनात्मक अपग्रेड
जैसे कार्य प्रस्तावित हैं।
हालांकि अभी तक BMC ने सार्वजनिक रूप से दोनों चरणों के कार्यों की विस्तृत तुलना जारी नहीं की है। इसी वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पहले किए गए कार्यों से अलग इस बार कौन-कौन से नए काम प्रस्तावित हैं और कितनी लागत किस मद में खर्च की जाएगी।
सार्वजनिक धन से होने वाले किसी भी बड़े सरकारी खर्च में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में नागरिकों का ध्यान अब केवल ₹3 करोड़ के नए टेंडर पर नहीं, बल्कि पहले और दूसरे चरण के बीच अंतर पर है।
यदि पहले चरण में भवन की संरचनात्मक मरम्मत, इंटीरियर विकास और हेरिटेज संरक्षण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था, तो क्या नए टेंडर में वास्तव में ऐसे अतिरिक्त कार्य शामिल हैं जो पहले नहीं किए गए थे? या फिर यह पहले से स्वीकृत कार्यों का ही विस्तार है?
इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं हुए हैं। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की चर्चा केवल एक सरकारी टेंडर तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में देखी जा रही है।
BMC का पक्ष: “हेरिटेज भवन है, इसलिए अतिरिक्त काम जरूरी”
नए टेंडर पर उठ रहे सवालों के बीच BMC अधिकारियों का कहना है कि महापौर का यह बंगला एक संरक्षित हेरिटेज भवन है। ऐसे भवनों की मरम्मत सामान्य सरकारी इमारतों की तरह नहीं की जा सकती। हर चरण में विशेषज्ञों की सलाह, संरचनात्मक जांच और हेरिटेज संरक्षण के नियमों का पालन करना पड़ता है।
अधिकारियों के अनुसार, नए टेंडर का उद्देश्य भवन की मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसकी संरचनात्मक मजबूती बढ़ाना, संरक्षण संबंधी अतिरिक्त कार्य करना और लंबे समय तक भवन को सुरक्षित रखना है।
हालांकि अब तक BMC ने यह विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि पहले चरण में पूरा हुआ काम और नए टेंडर में प्रस्तावित कार्य एक-दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। यही वजह है कि पारदर्शिता को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
विपक्षी दलों का कहना है कि यदि कुछ महीने पहले ही करोड़ों रुपये खर्च कर रेनोवेशन पूरा हो चुका था, तो अब नए टेंडर की आवश्यकता का विस्तृत तकनीकी आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने आरोप लगाया कि बंगला वर्षों तक खाली पड़ा रहा और समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण अब एक साथ करोड़ों रुपये खर्च करने की नौबत आई है।
वहीं सत्तापक्ष का कहना है कि हेरिटेज भवनों के संरक्षण में कई बार चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है और अतिरिक्त तकनीकी आवश्यकताओं के कारण लागत बढ़ सकती है।
यानी इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बहस का केंद्र सरकारी खर्च और उसकी आवश्यकता ही बनी हुई है।
इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहस तेज हो गई।
कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि—
“क्या कुछ महीने पहले किया गया काम पर्याप्त नहीं था?”
“क्या सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो सकता था?”
“क्या BMC दोनों टेंडरों का पूरा विवरण सार्वजनिक करेगी?”
हालांकि सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई राय व्यक्तिगत विचार हैं। इन्हें आधिकारिक तथ्य नहीं माना जा सकता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में जिज्ञासा और सवाल दोनों मौजूद हैं।
पहली नजर में यह केवल महापौर के सरकारी आवास का मामला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ा विषय है।
मुंबई जैसे शहर में हर साल हजारों करोड़ रुपये नागरिक सुविधाओं पर खर्च किए जाते हैं।
ऐसे में जब किसी सरकारी भवन पर कम समय में दो बार करोड़ों रुपये खर्च होने की खबर सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से नागरिक यह जानना चाहते हैं कि—
यदि ये दस्तावेज़ सार्वजनिक होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि नया टेंडर पहले किए गए कार्यों का विस्तार है या पूरी तरह अलग कार्यों के लिए जारी किया गया है।
यही दस्तावेज़ आगे किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक बहस का आधार बन सकते हैं।
Indian Fasttrack Analysis
इस पूरे मामले में फिलहाल दो बातें एक साथ सच हैं।
पहली—BMC का कहना है कि यह एक हेरिटेज भवन है और उसके संरक्षण के लिए अतिरिक्त कार्य आवश्यक हैं।
दूसरी—कुछ महीने पहले करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद फिर नया टेंडर जारी होने से नागरिकों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।
इन दोनों बातों के बीच अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा, जब BMC दोनों चरणों के कार्यों का विस्तृत तकनीकी विवरण सार्वजनिक करेगी।
फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही बताती है कि नया टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि पहले हुए कार्यों की तुलना में इस बार क्या नया किया जाएगा।
FAQ
Q1. BMC ने महापौर बंगले के लिए नया टेंडर कितने रुपये का जारी किया है?
BMC ने महापौर के आधिकारिक हेरिटेज बंगले के लिए करीब ₹2.9 करोड़ (लगभग ₹3 करोड़) का नया टेंडर जारी किया है।
Q2. यह महापौर बंगला कहाँ स्थित है?
यह बंगला भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान (रानी बाग) परिसर में स्थित BMC की एक हेरिटेज इमारत है, जिसे आधिकारिक महापौर निवास के रूप में विकसित किया जा रहा है।
Q3. विवाद की वजह क्या है?
कुछ महीने पहले ही इसी बंगले पर करोड़ों रुपये खर्च कर रेनोवेशन कराया गया था। अब दोबारा करीब ₹3 करोड़ का नया टेंडर जारी होने से सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और खर्च की आवश्यकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
Q4. BMC इस खर्च को कैसे सही ठहरा रही है?
BMC का कहना है कि यह एक संरक्षित हेरिटेज भवन है। इसकी संरचनात्मक मजबूती, संरक्षण और रखरखाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अतिरिक्त कार्य आवश्यक हैं।
Q5. क्या यह साबित हो गया है कि पहले वाला काम दोबारा कराया जा रहा है?
नहीं। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं है जिससे यह साबित हो कि पहले किए गए कार्यों को ही दोबारा कराया जा रहा है। दोनों टेंडरों के विस्तृत BOQ और तकनीकी दस्तावेज़ सामने आने के बाद ही इसकी स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।4
Indian Fasttrack Exclusive | दस्तावेज़ों से खुलेगा पूरा सच
हमारी टीम BMC से निम्न दस्तावेज़ हासिल करने का प्रयास कर रही है:
अप्रैल 2026 का Work Order
पहले रेनोवेशन का BOQ
Completion Certificate
Final Bill
नए टेंडर का BOQ
Heritage Committee की मंजूरी
तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट
इन दस्तावेज़ों के सार्वजनिक होने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि नया टेंडर पहले हुए कार्यों का विस्तार है या पूरी तरह अलग कार्यों के लिए जारी किया गया है। Indian Fasttrack इस मामले से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए हुए है।
Manori Seawater Desalination Project Cost: कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद टेंडर को निरस्थ कर दिया गया था। अब फिर एक बार लागत बढाकर टेंडर प्रकृया की गई। जिसमें विदेशी कंपनियों के साथ कुल 21 कंपनियों ने इंट्रेस्ट दिखाया है।
मुंबई: मलाड़ पश्चिम के मनोरी आईलैंड में प्रस्तावित समुद्र के पानी को मीठा करने के प्रोजेक्ट की लागत इस बार पिछले आंकड़ो की तुलना लगभग डेढ़ गुना बढ़ गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1920 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़ कर 3000-3200 करोड़ रुपये हो गई है। यह जानकारी देते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एडिशनल कमिश्नर अभिजीत बंगार ने बताया कि पिछली बार टेंडर को लेकर विवाद होने पर उसे रद्द कर दिया गया था। 25 मई को दोबारा टेंडर जारी किया गया, जिसके लिए अब तक 21 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इनमें एक कंपनी स्पेन और एक मध्य पूर्वी देश से है। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
भ्रष्टाचार का आरोप
बता दें कि पिछली बार टेंडर में 5 कंपनियों ने टेंडर भरा था, हालांकि बाद में सिर्फ एक कंपनी रह गई। कांग्रेस ने इस टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद बीएमसी ने टेंडर रद्द कर दिया। नए टेंडर की लागत 3000 से 3200 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछली अनुमानित लागत 1920 करोड़ रुपये से डेढ़ गुना अधिक है।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर अभिजीत बंगार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत टनल बनाई जाएंगी। इसमें दो समुद्र से पानी खींचने के लिए और एक अवशेष जल (नमकीन पानी) को निकालने के लिए बनाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के गहरे हिस्से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी खींचा जाएगा, जिससे प्रदूषण होने का खतरा नही होगा। यहां बिजली की जगह ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में खारे पानी को शुद्ध करने पर 200 एमएलडी पीने योग्य पानी प्रतिदिन प्राप्त होगा। दूसरे चरण में प्रतिदिन 200 एमएलडी पानी प्राप्त होगा। यानी दोनों चरणों के शुरू होने पर मुंबई को प्रतिदिन 400 एमएलडी पानी मिलेगा। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
मुम्बई के सायन रेलवे स्टेशन के नजदीक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एलबीएस मार्ग को जोड़ने वाला लगभग 110 साल पुराना ब्रिज तुटने जा रहा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका इसकी जगह पुन:निर्माण के साथ पुल को चौडा भी करेगी। इस निर्माण कार्य मे होने वाली रोकावट को सुलझा लिया गया है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
मुम्बई: सायन के एलबीएस मार्ग को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोड़ने वाला ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया है। रेलवे ट्रैक के उपर से गुजने वाले इस ब्रिज के गिरने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस कारण बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इसके पुन:निर्माण का फैसला किया है। जबकि इस निर्माण कार्य मे एक सार्वजनिक शौचालय और कई पेड़ बांधा बन रही थी। हालांकि इन बाधाओं का निपटारा हो गया है। अब जल्द ही पुल को गिराने का काम शुरू हो जाएगा। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
मुम्बई के सायन ब्रिज को गिराने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय, जो बाधा बना हुआ था, शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इसे हटा दिया है। पुल के जमीनी स्लैब को हटाने का काम भी शुरू हो गया है, जिससे पुल को गिराने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। बाधा डालने वाले पेड़ों की छंटाई की अनुमति भी पहले से मिली हुई है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
आप को बता दें कि अगस्त 2024 में सायन ब्रिज को बंद करने के छह महीने बाद, चार पेड़ और एक शौचालय का स्ट्रक्चर तोडफोड प्रक्रिया में बाधा बन रहे थे। सूत्रों ने बताया कि अतिक्रमणकारी शौचालय के ऊपर रहकर समस्या पैदा कर रहे थे, लेकिन अब सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और शौचालय के स्ट्रक्चर से बिजली कनेक्शन को भी हटा कर शौचालय के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
50 करोड़ की लागत
एक अधिकारी ने बताया, कि नीचे रेल यातायात को बाधित किए बिना स्ट्रक्चर को दो भागों में गिराया जा रहा है। ब्रिज को हटाने से पहले, रेलवे ट्रैक के दोनों ओर एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर के साथ मजबूती से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि ट्रैक पर कोई उल्लंघन न हो। तोडफोड का काम पूरा होने के 30 महीने बाद नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। रि-डेवलपमेंट के साथ-साथ एप्रोच रोड की अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है, जिसे बीएमसी और रेलवे के बीच साझा किया गया है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
110 साल पुराना यह पुल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लाल बहादुर शास्त्री (LBS) रोड और धारावी रोड से जोड़ता है, जिसे कुछ साल पहले खतरनाक घोषित किया गया था। सायन रोड ब्रिज की आईआईटी ब्रिज ऑडिट रिपोर्ट में 2020 की शुरुआत में ही पुल की जर्जर स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था, कि इसे चलती रेल लाइनों के ऊपर लटकाए रखना बेहद खतरनाक है क्योंकि इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
अतिरिक्त रेलवे लाइन का निर्माण
सेंट्रल रेलवे (CR) और बीएमसी संयुक्त रूप से पुल का पुन:र्निर्माण करेंगी और रेलवे क्षेत्र के नीचे कोई स्पैन नहीं होने से दो और रेल लाइनों के लिए जगह बनाई जाएगी, जो पांचवीं और छठी लाइनों का हिस्सा होने वाली है। रेलवे के हिस्से पर पुल की लंबाई 40 से बढ़ाकर 51 मीटर की जाएगी। इसके साथ ही नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किये जा रहे हैं। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
बनेगा आइलैंड प्लेटफॉर्म
नई लाइनें बिछाने के लिए, मौजूदा सायन रेलवे स्टेशन को नई रेल लाइनों और प्लेटफार्मों को मिलाने के लिए थोड़ा पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है। एलबीएस रोड के ठीक बगल में एक नया रेल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जबकि मौजूदा प्लेटफॉर्म जिस पर पुरानी हेरिटेज झोपड़ी खड़ी है, उसे एक आइलैंड प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाएगा, जिसके दोनों तरफ ट्रेनें चलेंगी। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
फुट ओवरब्रिज का होगा निर्माण
सेंट्रल रेलवे (CR) के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों में बिजली के तारों को हटा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए कुछ जमीन की आवश्यकता होगी। बीएमसी ने जमीन को पट्टे (किराए) पर दे दिया है और इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। (Mumbai’s Sion Bridge is ready to collapse after 110 years)
महालक्ष्मी और हाजी अली के बीच मिसिंग लिंक को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने टेंडर जारी किया था जिसे 2026 में पूरे 5 साल होने पर 26 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश जारी किया है। मुम्बई के सात रास्ते को जोड़ने वाली है ये सबसे बड़ी परियोजना .. (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
मुम्बई: टेंडर जारी करने के पांच साल बाद बनकर तैयार होगा महालक्ष्मी और हाजी अली को जोड़ने वाला मिसिंग लिंक। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने बुधवार को दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी और हाजी अली के बीच मिसिंग लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2026 तक की समय सीमा तय की। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
इस परियोजना में एक केबल-आधारित रोड ओवर ब्रिज (ROB) और एक फ्लाईओवर शामिल है जो इन दो बिंदुओं को शहर के सात रास्ता वाले सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शन के साथ जोड़ेगा। इन दोनों पुल के सेंटर में सात रास्ता जंक्शन होने से महालक्ष्मी और हाजी अली के बीच एक वी-आकार का रास्ता प्रदान करेंगा। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि “वर्तमान में, मौजूदा महालक्ष्मी पुल महालक्ष्मी से वर्ली हाजी अली तक पहुंचने का एकमात्र 100 साल पुराना लिंक है और वर्तमान यातायात भार के कारण पूरा मार्ग पूरे दिन भीड़भाड़ वाला रहता है। इसलिए, ये दो नए पुल न केवल महालक्ष्मी और हाजी अली के बीच लापता लिंक कनेक्शन को पूरा करेगा, बल्कि सात रास्ता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट भी करेंगा।” (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
क्यों बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट?
दक्षिण मुंबई में यातायात की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, बीएमसी ने 2019 में मौजूदा महालक्ष्मी पुल से लोड को कम करने और महालक्ष्मी ईस्ट की ओर सात रास्ता तक कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें हाजी अली और महालक्ष्मी के बीच गायब लिंक को भी पूरा करने का प्रस्ताव शामिल है। इसमें देखा गया कि मौजूदा महालक्ष्मी पुल को ठोस विकल्प के बिना नहीं गिराया जा सकता। इसलिए बीएमसी ने इन दो नए फ्लाईओवरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना को स्थायी समिति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 2020 में टेंडर निकाला गया था। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
केबल-रुका हुआ आरओबी ब्रिज महालक्ष्मी स्टेशन के पश्चिमी (West) हिस्से के पास केशव राव खद्ये मार्ग से निकलेगा और रेलवे ट्रैक के ऊपर से पूर्व (East) की ओर गुजरेगा और फ्लाईओवर सात रास्ता से जुड़ेगा। चार लाईन लंबाई वाला यह आरओबी 803 मीटर लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई 23 मीटर होगी, जबकि जमीन से ऊंचाई 63 मीटर होगी। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
इस बीच, दूसरा फ्लाईओवर सात रास्ता से निकलेगा और रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा और पश्चिम की ओर बढ़ेगा, अंत में महालक्ष्मी रेस कोर्स से सटे हाजी अली के पास डॉ. ई मूसा रोड के पास जुड़ जाएगा। यह फ्लाईओवर 639 मीटर लंबा होगा और इसमें चार वाहन लेन होंगे। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पुल का संरेखण (Alignment) मौजूदा हरित क्षेत्र को न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
लगभग 500 करोड़ की लागत
दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 497 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें केबल स्टे ब्रिज की लागत 400 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरे फ्लाईओवर की लागत 97 करोड़ रुपये है। अक्टूबर 2026 की समय सीमा तय होने पर बुधवार सुबह पुल विभाग के वरिष्ठ बीएमसी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने साइट का निरीक्षण किया। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)
अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने कहा कि केबल स्टे ब्रिज की नींव को सहारा देने के लिए 78 मीटर लंबा स्तंभ बनाया जाएगा और इस स्तंभ का निर्माण अगले सात महीनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा पुल के मुख्य मार्ग के शुभारंभ और निर्माण का कार्य भी एक साथ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों फ्लाईओवरों के निर्माण का मूल विचार विकास योजना (डीपी) 2034 मॉडल में रखा गया था। (Mahalakshmi to Haji Ali missing link will be completed soon)