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BMC का ‘बैकडेटेड’ घोटाला: मालाड वेस्ट में पेड़ काटने की नोटिस 43 दिन बाद लगाई,CCTV में पकड़े गए अधिकारी — रहिवाशों का कानूनी हक छीना!
मुंबई के मालाड वेस्ट में BMC ने पेड़ काटने की नोटिस 43 दिन देरी से लगाई। 11 मार्च की
तारीख वाली नोटिस 23 अप्रैल को लगाई गई — CCTV फुटेज में साफ नजर आया। जानें क्या है
पूरा मामला, कानूनी उल्लंघन, Heritage Trees का खतरा और रहिवाशों की माँगें।
मुंबई: जब एक तरफ महाराष्ट्र सरकार 300 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लेकर हरित महाराष्ट्र आयोग बना रही है, वहीं दूसरी तरफ BMC के कुछ अधिकारी मालाड वेस्ट में बेशकीमती पेड़ काटने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मामलेतदार वाडी रोड नंबर 6, मालाड (पश्चिम) में BMC Tree Authority ने पेड़ काटने की एक ऐसी नोटिस लगाई, जिस पर तारीख थी 11 मार्च 2026,
लेकिन नोटिस लगाई गई 43 दिन बाद — 23 अप्रैल 2026 को। और यह सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
क्या हुआ? — Backdated BMC Notice का पूरा सच
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की Tree Authority ने मालाड (पश्चिम) के मामलेतदार वाडी रोड नंबर 6 में स्थित 5 पेड़ों — वृक्ष क्रमांक 08, 09, 10, 11 और 14 — को काटने के लिए नोटिस जारी की। इस नोटिस पर तारीख छपी थी 11 मार्च 2026। लेकिन असल में यह नोटिस उक्त स्थान पर 23 अप्रैल 2026 की शाम को चिपकाई गई — यानी तारीख और वास्तविकता में पूरे 43
दिनों का फर्क।
इस पूरी करतूत को वहाँ लगे CCTV कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। 23 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजकर 23 मिनट पर दो व्यक्ति आए और उन्होंने झाड़ों पर वह नोटिस चिपका दी जिस पर डेढ़ महीने पुरानी तारीख लिखी थी। परिसर के सतर्क रहिवाशों ने इस फुटेज को देखा, तारीखें मिलाईं और BMC का यह ‘बैकडेटेड’ खेल बेनकाब हो गया।
CCTV से सामने आया सबूत
नोटिस पर छपी तारीख : 11 मार्च 2026
नोटिस चिपकाने का समय : 23 अप्रैल 2026, शाम 6:23 बजे
कुल देरी : 43 दिन (Backdating)
नतीजा : नागरिकों की आपत्ति अवधि कागज पर शून्य हो गई
कहाँ हुआ? — Location और Background
यह घटना मुंबई के मालाड (पश्चिम) इलाके के मामलेतदार वाडी रोड नंबर 6 पर हुई। यह इलाका
BMC के P-North Ward के अंतर्गत आता है। यहाँ स्थित गुरुकृपा सोसायटी की सीमा में ये 5 पेड़
हैं जो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और Heritage Tree की श्रेणी में आते हैं। इन पेड़ों
को काटने के लिए किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी — न ट्रैफिक में रुकावट थी, न
कोई खतरा था।
यह भी उल्लेखनीय है कि BMC के 2018 Tree Census के मुताबिक मालाड में मुंबई के सबसे ज्यादा
पेड़ों में से एक — 2.84 लाख पेड़ — मौजूद हैं। लेकिन इसी इलाके से पेड़ नुकसान की सबसे
ज्यादा शिकायतें भी आती हैं। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच P-North Ward (मालाड वेस्ट)
में पेड़ों को नुकसान पहुँचाने के 5 FIR दर्ज हुईं — जो पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा हैं।
कानून का उल्लंघन — Maharashtra Tree Act 1975 क्या कहता है?
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और जतन अधिनियम, 1975 की धारा 8(3)(क) के तहत
किसी भी पेड़ को काटने से पहले सार्वजनिक नोटिस देना और नागरिकों को आपत्ति दर्ज करने के लिए मुहलत देना कानूनन जरूरी है।
कानूनी प्रावधान
Tree Officer को पेड़ के किसी “साफ दिखने वाले हिस्से” पर नोटिस चिपकानी होती है और
स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना होता है। उसके बाद ही आपत्ति अवधि शुरू होती है।
Tree Authority को 60 दिन में फैसला देना होता है। अगर आपत्ति मिले तो 2 हफ्ते में
सुनवाई के बाद निर्णय लेना होता है।
इस केस में नोटिस पर 11 मार्च की तारीख दर्ज होने से नागरिकों की आपत्ति अवधि कागज पर
“पहले ही खत्म” दिखाई गई और असल नोटिस 43 दिन बाद लगाई गई — जो सीधा कानूनी उल्लंघन है।
इसके अलावा गुरुकृपा सोसायटी — जिसकी हद में ये पेड़ हैं — को कोई नोटिस नहीं दी गई और
न ही उन्हें किसी सुनवाई के लिए बुलाया गया। यह भी कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है।
लोगों पर असर — रहिवाशों का हक छीना गया
इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मालाड वेस्ट के रहिवाशों को अपनी बात रखने
का मौका ही नहीं मिला। कानून उन्हें आपत्ति दर्ज करने का हक देता है, लेकिन बैकडेटेड नोटिस
लगाकर वह हक कागजों में “खत्म” कर दिया गया।
जो पेड़ 50 साल से उनके मोहल्ले की छाँव हैं, उन्हें काटने की तैयारी बिना किसी वाजिब कारण
के की जा रही थी। न वाहन चलाने में रुकावट, न किसी इमारत को खतरा, न किसी नागरिक की
शिकायत — फिर भी पेड़ काटने की नोटिस निकली।
Bombay High Court ने भी एक अहम PIL में कहा था कि Tree Authority का मकसद पेड़ों की
रक्षा करना है, न कि उन्हें काटने में मदद करना। जब अधिकारी जानबूझकर समय सीमाओं का
दुरुपयोग करते हैं — वह Tree Act की मूल भावना के खिलाफ है।
किसके हित में? — Developer Connection का आरोप
रहिवाशों का सीधा आरोप है कि एक प्रस्तावित Developer के साथ मिलकर BMC अधिकारियों ने
यह काम किया। उसी परिसर में मैत्री रेसिडेंसी सोसायटी की जमीन पर Regular Line थोपने की
कोशिश भी इसी साजिश का हिस्सा बताई जा रही है।
बिना किसी शिकायत के, बिना ट्रैफिक रुकावट के, बिना Heritage Status जाँचे — सीधे पेड़
काटने की नोटिस निकालना सवाल उठाता है: आखिर यह सब किसके फायदे के लिए हो रहा है?
BMC प्रशासन को इस सवाल का जवाब जनता के सामने देना होगा।
Heritage Trees की अनदेखी — 50 साल पुराने पेड़ों का दर्द
वृक्ष क्रमांक 08 से 11 तक के पेड़ 50 साल से अधिक पुराने हैं और Heritage Tree की
श्रेणी में आते हैं। Maharashtra Tree Act के तहत ऐसे पेड़ों के लिए अलग से जाँच का
प्रावधान है। लेकिन इस पूरे मामले में न उनकी उम्र जाँची गई, न Heritage Status पर
विचार हुआ — सीधे काटने की नोटिस थमा दी गई।
सरकारी अपडेट — BMC और सरकार की जिम्मेदारी
BMC अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे पाई है। रहिवाशों ने BMC Commissioner
और महाराष्ट्र सरकार से हस्तक्षेप की माँग की है।
गौरतलब है कि BMC ने 2026 की शुरुआत में मुंबई का नया Tree Census शुरू करने की घोषणा
की थी — जिसमें Ground Penetrating Radar (GPR) तकनीक से पेड़ों की जड़ों तक की जाँच
होनी है। एक तरफ Census, दूसरी तरफ Heritage Trees काटने की तैयारी — यह विरोधाभास
साफ दिखता है।
आगे क्या होगा? — आगे की राह
रहिवाश संगठन अब CCTV फुटेज के साथ BMC Commissioner को लिखित शिकायत देने की तैयारी
में हैं। साथ ही Bombay High Court में PIL दायर करने पर भी विचार हो रहा है। अगर BMC
इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं करती, तो Maharashtra State Tree Authority और Urban
Development Department को भी हस्तक्षेप करना होगा।
रहिवाशों की 4 बड़ी माँगें
1. पेड़ काटने की नोटिस तत्काल रद्द की जाए।
2. Backdated Notice मामले की स्वतंत्र जाँच हो।
3. दोषी BMC अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
4. स्पष्ट किया जाए कि किस Developer के हित में यह कार्रवाई की जा रही थी।
सरकारी और जरूरी वेबसाइट लिंक
1. BMC Garden & Tree Authority (पेड़ काटने की अनुमति और शिकायत):
  https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qltreeauthority?guest_user=english
2. BMC Citizen Portal (ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें):
  https://portal.mcgm.gov.in
3. Maharashtra Tree Protection Act, 1975 — India Code:
  https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/16809?locale=en
4. Section 8 — Restrictions on Felling of Trees (LexTechSuite):
  https://lextechsuite.com/MAHARASHTRA-URBAN-AREAS-PROTECTION-AND-PRESERVATION-OF-TREES-ACT-1975-SECTION-8-RESTRICTIONS-ON-FELLING-OF-TREES
5. BMC Complaint Helpline — Helpline: 1916 | Online Guide:
  https://complainthub.org/bmc-mumbai/
6. Bombay High Court PIL — Tree Act Implementation:
  https://indiankanoon.org/doc/127057426/
FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. Backdated Notice का मतलब क्या होता है?
A. जब किसी सरकारी नोटिस पर असल तारीख से पुरानी तारीख लिखी जाए ताकि कानूनी अवधि
“पहले ही खत्म” दिखे — उसे Backdated Notice कहते हैं। इससे नागरिकों का आपत्ति
दर्ज करने का हक छिन जाता है।
Q2. Maharashtra Tree Act 1975 के तहत नागरिकों को क्या हक है?
A. Section 8(3)(a) के तहत Tree Officer को नोटिस चिपकाने और अखबारों में विज्ञापन देने
के बाद नागरिकों को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है। Tree Authority को 60 दिन
में फैसला देना होता है।
Q3. Heritage Tree क्या होता है और उसे काटने के लिए क्या करना होता है?
A. 50 साल से ज्यादा पुराने पेड़ Heritage Tree की श्रेणी में आते हैं। इन्हें काटने से
पहले उनकी उम्र, दुर्लभता और Heritage Status की विशेष जाँच जरूरी है।
Q4. BMC से पेड़ काटने के खिलाफ शिकायत कैसे करें?
A. BMC के Citizen Portal (portal.mcgm.gov.in) पर जाकर Tree Authority को ऑनलाइन
शिकायत दे सकते हैं। Helpline नंबर 1916 पर भी कॉल कर सकते हैं। गंभीर मामलों में
Bombay High Court में PIL भी दायर की जा सकती है।
Q5. क्या अवैध पेड़ काटने पर FIR हो सकती है?
A. हाँ। Maharashtra Tree Protection Act 1975 के तहत अवैध पेड़ काटने पर Contractor,
Developer या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।
CONCLUSION — निष्कर्ष
मालाड वेस्ट का यह मामला सिर्फ पाँच पेड़ों का नहीं है — यह नागरिकों के संवैधानिक हक,
पारदर्शिता और कानून के शासन का सवाल है। BMC जैसी बड़ी नगर पालिका का एक अधिकारी 43 दिन
बाद नोटिस चिपकाए और उस पर पुरानी तारीख लिखे — यह सिस्टम की घोर विफलता है।
CCTV ने जो कैमरे में कैद किया, वह इस शहर की जागरूक जनता की ताकत है। अब जरूरत है कि
BMC Commissioner, Maharashtra State Tree Authority और जरूरत पड़ी तो Bombay High Court
इस मामले में सख्त कदम उठाए। हरित मुंबई का सपना तभी पूरा होगा जब कागजों की तारीखें
और असलियत एक हों।
01/05/2026
मालाड में अवैध निर्माण का खेल, BMC की नाक के नीचे चल रहा धंधा
मालाड पश्चिम के मास्टरजी कंपाउंड और मार्वे रोड इलाके में BMC की अनुमति बिना अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की चुप्पी ने भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुंबई के मालाड (पश्चिम) इलाके में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की नाक के नीचे खुलेआम अवैध निर्माण चल रहा है। मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में बिना किसी मंजूरी, नक्शा या अनुमति के G+1 निर्माण और कमर्शियल गाला बनाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना, बीएमसी के कामकाज और संभावित भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े करता है।
कहां-कहां हो रहा है अवैध निर्माण
प्राप्त जानकारी के अनुसार,
- वार्ड नंबर 32, CTS नंबर 2108
- अनिश्का बंगले के पास, मास्टरजी कंपाउंड रोड नंबर 3
- मालवणी चर्च के नजदीक, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम)
इन इलाकों में खुले प्लॉट पर बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है।
2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक,
ठेकेदार मुरुगन द्वारा करीब 2000 वर्ग फीट में G+1 अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के लिए MCGM से कोई स्वीकृत प्लान या अनुमति नहीं ली गई है। इसके बावजूद काम बेरोकटोक जारी है।
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5 कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण
इतना ही नहीं,
ठेकेदार अलगु तिवारी द्वारा उसी इलाके में करीब 500-500 वर्ग फीट के 5 कमर्शियल गाले बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण सीधे तौर पर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और निर्माण नियमों का उल्लंघन है।
BMC अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल
सबसे गंभीर सवाल यह है कि
- अवैध निर्माण इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है
- मशीनें, मजदूर, मटेरियल खुलेआम मौजूद हैं
- फिर भी P/North Ward के संबंधित अधिकारी अब तक मूकदर्शक बने हुए हैं
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब तक “सेटिंग” रहती है, तब तक कार्रवाई नहीं होती।
नागरिकों की मांग – तुरंत कार्रवाई हो
इलाके के रहवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि
- तत्काल साइट इंस्पेक्शन हो
- अवैध निर्माण पर स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया जाए
- संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो
- अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए
क्यों खतरनाक है यह अवैध निर्माण
- भविष्य में इमारत गिरने का खतरा
- फायर सेफ्टी और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह नजरअंदाज
- ट्रैफिक, पानी और बिजली पर अतिरिक्त दबाव
- कानून मानने वाले नागरिकों के साथ अन्याय
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. अवैध निर्माण कहां हो रहा है?
➡️ मालाड (पश्चिम) के मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में।
Q2. कौन-कौन से निर्माण अवैध हैं?
➡️ 2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण और 5 कमर्शियल गाले।
Q3. क्या BMC ने कोई कार्रवाई की है?
➡️ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
Q4. नागरिक क्या कर सकते हैं?
➡️ लिखित शिकायत, RTI, मीडिया और उच्च अधिकारियों से शिकायत।
25/01/2026
BMC घोटाला: साउथ मुंबई में ₹103 करोड़ के ब्यूटीफिकेशन और स्लम प्रोजेक्ट्स पर धांधली, जांच शुरू
मुंबई के साउथ मुंबई (SoBo) में BMC के A-वार्ड के ब्यूटीफिकेशन और स्लम प्रोजेक्ट्स में ₹103 करोड़ की अनियमितताएं सामने आईं। BMC विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू की है।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने A-वार्ड के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है।
आरोप है कि 2023 से 2025 के बीच हुए ब्यूटीफिकेशन और स्लम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में ₹103 करोड़ का गड़बड़झाला हुआ है।
A-वार्ड में कोलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव, पी’डीमेलो रोड और बैलार्ड एस्टेट जैसे मुंबई के पॉश इलाके आते हैं।
RTI एक्टिविस्ट की शिकायत पर कार्रवाई
इस जांच की नींव RTI एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर की शिकायत से रखी गई।
- विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पहले 14 अगस्त को नोटिस जारी कर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे।
- उसके बाद 22 सितंबर को साइट इंस्पेक्शन के दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं।
- कई फाइलें गायब मिलीं, कुछ वर्क ऑर्डर्स फर्जी लगे और कई प्रोजेक्ट अधूरे मिले।
इंस्पेक्शन में सामने आई गड़बड़ियां
विजिलेंस इंस्पेक्शन में कई चौकाने वाले मामले सामने आए:
- कोलाबा में फर्जी रिपेयर ऑर्डर
- बधवार पार्क का अधूरा ब्यूटीफिकेशन
- शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट का अधूरा काम
इन गड़बड़ियों की वजह से BMC को ₹76,594 की बचत और ₹45,000 की पेनल्टी का मामला दर्ज करना पड़ा।
इसके अलावा, 29 कामों की ऑडिट में और अनियमितताएं मिलीं जिनसे ₹28.32 लाख रिकवरी और ₹12.72 लाख की पेनल्टी लगाई गई।
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डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर विवाद
विजिलेंस विभाग ने कहा था कि A-वार्ड ने 1 सितंबर 2025 को वादा किया था कि गणेश विसर्जन के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हालांकि, जेयदीप मोरे (Acting Assistant Commissioner) का कहना है कि उन्होंने 29 सितंबर को ही सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं।
अब आगे क्या?
विजिलेंस डिपार्टमेंट अब इन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा करेगा।
अगर गड़बड़ियों के सबूत पक्के मिले तो बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। यह मामला BMC के कामकाज पर पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।
❓ FAQ Section
Q1. BMC के किस वार्ड में घोटाला सामने आया है?
Ans: साउथ मुंबई के A-वार्ड में, जिसमें कोलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव जैसे इलाके आते हैं।
Q2. यह जांच किसकी शिकायत पर शुरू हुई?
Ans: RTI एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई।
Q3. कुल कितनी रकम पर अनियमितता का आरोप है?
Ans: लगभग ₹103 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी सामने आई है।
Q4. विजिलेंस जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं?
Ans: फर्जी रिपेयर ऑर्डर्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स, गुम फाइलें और संदिग्ध वर्क ऑर्डर्स।
Q5. आगे की कार्रवाई क्या होगी?
Ans: विजिलेंस विभाग डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद तय करेगा कि किन अफसरों पर सख्त कदम उठाने हैं।
02/10/2025
मुंबई में आरक्षित जमीन पर फर्जी नक्शों का खेल, गरीबों के घर और दुकानें खतरे में
मुंबई के मालाड, कांदिवली और बोरीवली में फर्जी नक्शों के जरिए आरक्षित जमीन पर गरीबों की बस्तियां और दुकानें अवैध बताई जा रही हैं। मंत्री आशीष शेलार ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए।
🚨 आरक्षित जमीन पर फर्जी नक्शों का खुलासा
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के पी-नॉर्थ, आर-साउथ और आर-सेंट्रल विभागों में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां बिल्डरों और मनपा अधिकारियों की मिलीभगत से आरक्षित जमीनों के फर्जी नक्शे बनाए गए और उन्हीं नक्शों के आधार पर गरीबों के घर, चॉल और दुकानें अवैध घोषित कर दिए गए।
🏘️ मालाड, कांदिवली और बोरीवली में 350 से ज्यादा परिसरों को नोटिस
मंत्री आशीष शेलार ने बोरीवली स्थित आर-सेंट्रल कार्यालय में हुई बैठक में कहा कि मालाड, कांदिवली और बोरीवली इलाके के 350 से ज्यादा परिसरों को अवैध ठहराते हुए नोटिस जारी किए गए। इनमें नागरिकों के घर, इमारतें, गांवठण और चॉलें शामिल हैं।
🛑 SIT जांच का गलत इस्तेमाल
शेलार ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि SIT जांच सिर्फ विशेष मामलों के लिए है। लेकिन उसके नाम पर आम नागरिकों को उनके घर-दुकानों से बेदखल करना पूरी तरह गलत और गैरकानूनी है।
भ्रष्ट आचरण की पहचान है मनपा का आर/ दक्षिण विभाग…!
📝 फर्जी स्कैनिंग और जिम्मेदार अधिकारी
मंत्री ने कहा कि अगर नक्शों की स्कैनिंग के दौरान जानबूझकर फेरबदल किया गया है, तो सिर्फ ठेकेदार ही नहीं बल्कि उन्हें नियुक्त करने वाले अधिकारियों की भी जांच होगी। बताया जा रहा है कि 950 से ज्यादा गांवठणों को नोटिस भेजी गई है, जिससे लोग परेशान हैं।
📊 सरकार पर पुनर्विचार का दबाव
इस मामले में पहले एक समिति बनी थी और अब SIT जांच भी चल रही है। लेकिन कई पीड़ित नागरिकों का आरोप है कि उन्हें बिना वजह परेशान किया जा रहा है।
मंत्री शेलार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट पर दोबारा विचार किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी यही मांग उठाई है।
⚠️ आंदोलन की चेतावनी
पीड़ित नागरिकों ने कहा है कि अगर सरकार ने जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
📌 FAQ सेक्शन – मुंबई आरक्षित जमीन घोटाला
1. मुंबई में आरक्षित जमीन पर फर्जी नक्शों का मामला क्या है?
👉 मालाड, कांदिवली और बोरीवली में बीएमसी अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से फर्जी नक्शे बनाकर गरीबों के घर, चॉल और दुकानों को अवैध ठहराने का आरोप है।
2. किन इलाकों में फर्जी नक्शों के आधार पर नोटिस दिए गए?
👉 पी-नॉर्थ, आर-साउथ और आर-सेंट्रल विभागों के तहत आने वाले मालाड, कांदिवली और बोरीवली में 350 से ज्यादा परिसरों को नोटिस जारी किया गया।
3. इस घोटाले में कितनी बस्तियों और गांवठणों को नोटिस मिली?
👉 लगभग 950 गांवठण और 350 से ज्यादा परिसरों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी की गई हैं।
4. आशीष शेलार ने इस मामले पर क्या कदम उठाए?
👉 मंत्री आशीष शेलार ने बोरीवली आर-सेंट्रल कार्यालय में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि SIT रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल न हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
5. क्या मुंबई के लोग आंदोलन करेंगे?
👉 हाँ, पीड़ित नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करेंगे।
15/09/2025
Mumbai: मालाड़ में बनेगा समुद्र के पानी को मिठा करने का प्रोजेक्ट, 21 कंपनियों ने भेजा प्रस्ताव
Manori Seawater Desalination Project Cost: कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद टेंडर को निरस्थ कर दिया गया था। अब फिर एक बार लागत बढाकर टेंडर प्रकृया की गई। जिसमें विदेशी कंपनियों के साथ कुल 21 कंपनियों ने इंट्रेस्ट दिखाया है। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
मुंबई: मलाड़ पश्चिम के मनोरी आईलैंड में प्रस्तावित समुद्र के पानी को मीठा करने के प्रोजेक्ट की लागत इस बार पिछले आंकड़ो की तुलना लगभग डेढ़ गुना बढ़ गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1920 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़ कर 3000-3200 करोड़ रुपये हो गई है। यह जानकारी देते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एडिशनल कमिश्नर अभिजीत बंगार ने बताया कि पिछली बार टेंडर को लेकर विवाद होने पर उसे रद्द कर दिया गया था। 25 मई को दोबारा टेंडर जारी किया गया, जिसके लिए अब तक 21 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इनमें एक कंपनी स्पेन और एक मध्य पूर्वी देश से है। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
भ्रष्टाचार का आरोप
बता दें कि पिछली बार टेंडर में 5 कंपनियों ने टेंडर भरा था, हालांकि बाद में सिर्फ एक कंपनी रह गई। कांग्रेस ने इस टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद बीएमसी ने टेंडर रद्द कर दिया। नए टेंडर की लागत 3000 से 3200 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछली अनुमानित लागत 1920 करोड़ रुपये से डेढ़ गुना अधिक है। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
कैसे होगा प्रोजेक्ट?
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर अभिजीत बंगार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत टनल बनाई जाएंगी। इसमें दो समुद्र से पानी खींचने के लिए और एक अवशेष जल (नमकीन पानी) को निकालने के लिए बनाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के गहरे हिस्से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी खींचा जाएगा, जिससे प्रदूषण होने का खतरा नही होगा। यहां बिजली की जगह ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
Mumbai: खिड़की तोड़कर घर में घुसा दरिंदा, नाबालिग लड़की से किया रेप
रोजाना मिलेगा 400 एमएलडी मिठा पानी
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में खारे पानी को शुद्ध करने पर 200 एमएलडी पीने योग्य पानी प्रतिदिन प्राप्त होगा। दूसरे चरण में प्रतिदिन 200 एमएलडी पानी प्राप्त होगा। यानी दोनों चरणों के शुरू होने पर मुंबई को प्रतिदिन 400 एमएलडी पानी मिलेगा। Mumbai: A project to sweeten sea water will be built in Malad, 21 companies have sent proposals
12/06/2025
गैरकानूनी बांधकाम पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मनपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फाइल तस्वीर
- मनपा आर/दक्षिण वार्ड के सहायक आयुक्त मनीष सालवे भ्रष्टाचार में लिप्त
- मनपा नियमों का हो रहा चीर हरण
- मनपा नियमों की धज्जियां उड़ाने पर अमादा है जिम्मेदार अधिकारी
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि मुंबई में अब और गैरकानूनी बांधकाम पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। गैरकानूनी बांधकाम के भरमार के कारण मुंबईकर जीवनोपयोगी सुविधाओं से वंचित होते हैं। लेकिन सुनता और मानता कौन है? मुख्यमंत्री का आदेश। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
जिम्मेदार अधिकारी
कांदीवली बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) आर/दक्षिण वार्ड के भ्रष्ट वार्ड ऑफिसर मनीष सालवे और पदनिर्देशित अधिकारी (D.O) अभय जगताप दौलत कमाने के लिए गैरकानूनी बांधकाम को संरक्षण दे रहे और उसके बदले लाखों रुपयों की वसूली हो रही है। आइए अवैध ठेकेदार जलील खान द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी बांधकाम का जायजा लेते है। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
मनपा नियमों का चीर हरण
कांदीवली पूर्व, सिंह ईस्टेट, रोड़ नंबर 3, नवजीवन सोसायटी ग्राउंड प्लस दो महले का कमर्शियल अवैध निर्माण
हमने कांदिवली (पूर्व) स्थित सिंह ईस्टेट के रोड नंबर -३, में जैसे ही प्रवेश किया। नवजीवन सोसाइटी में ही ग्राउंड +२ (तीन मंजिला), के दो कमर्शियल गालों का गैरकानूनी तरीके से बांधकाम किया जा रहा है। यहां दिन के उजाले में अवैध निर्माण इतेने आराम से किया जा रहा है कि ठेकेदार को किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। यहां अवैध निर्माण को पूरा करने में आश्वस्त से लग रहे है मजदूर, मिस्त्री और ठेकेदार। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
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भ्रष्टाचार में लिप्त
ठेकेदार ने बताया कि आर/दक्षिण, वार्ड को वे लाखों रुपए दे चुके हैं। यहां तो एक ही फंडा चलता है, नोट दो गैरकानूनी बांधकाम करते रहो। उक्त गैरकानूनी बांधकाम का ठेकेदार है जलील खान। जिसके चेहरे पर जंग जीतने की खुशी झलक रही थी। ठेकेदार जलील खान मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, कि “यहां का वार्ड और नेता उसके साथ है! कोई मेरी कितनी भी कंप्लेन करे, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा।” वाह..! मानना पडेगा गैरकानूनी बांधकाम करने वाले अवैध ठेकेदार जलील खान की हेकड़ी को। जिसके सामने वार्ड ऑफिसर मनीष सालवे या तो विवश हैं या उनकी जेबें गर्म हो चुकी हैं। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
डीएमसी पर भी उड़े छींटे
सहायक अभियंता संतोष भेंडवडेकर ने बताया कि परिमंडल -७, के उपायुक्त (DMC) संजय कुर्हाडे बेहद प्रभावशाली अधिकारी हैं। जिनका सम्बंध राज्य के कई नेताओं से है। जिनका संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है। यह भी ज्ञात हुआ कि अपने पद और पॉवर का नाजायज फायदा उठाते हुए उपायुक साहब ने सहायक आयुक्त मनीष सालवे और डी. ओ. अभय जगताप पर दबाव बनाकर गैरकानूनी बांधकाम कराते और संरक्षण देते हैं। लाखों में खेलते है। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
दंडात्मक कार्यवाही की पहल
इस काले कारोबार में सहायक आयुक्त और डी. ओ. लिप्त। ये दोनों भी भ्रष्टाचार के माध्यम से खुद भी मालामाल हो रहे हैं। राज्य के मुखिया से हमारी मांग है कि निष्पक्ष पारदर्शी जांच पूरे मुंबई शहर में कराएं। अवैध बांधकाम की सूची बनवाएं। गैरकानूनी बांधकाम पर तोड़क कार्रवाई करें साथ ही भूमाफियों और ठेकेदारों को कानूनी ढंग से दंडित करने की पहल करें। Zero tolerance should be adopted against illegal construction: Chief Minister Devendra Fadnavis
20/05/2025
Mumbai: BMC की घाटकोपर पश्चिम में बड़ी कार्यवाही
मुंबई महानगर पालिका अतिक्रमण एवं निष्कासन को लेकर सख्त हो गई है। शहर भर में खास कर रेलवे स्टेशनों के बाहर ट्रेफिक की समस्या को दूस करने का मनपा ने बीड़ा उठाया है। (Mumbai BMC’s big action in Ghatkopar West)
मुंबई– बृहन्मुंबई महानगर पालिका रेलवे स्टेशनों के बाहर अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। घाटकोपर पश्चिम रेलवे लाइन के पास की कार्रवाई शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से निपटने के लिए बीएमसी की बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने 31 मार्च की समय सीमा तय की है।
कार्यवाही की जानकारी
घाटकोपर मामले में स्थानीय निवासियों ने सार्वजनिक स्थान के अनधिकृत उपयोग की शिकायत बीएमसी से की थी। मनपा ने शिकायतों पर ध्यान देते हुए, घाटकोपर पश्चिम में रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़क कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से निपटने के लिए बीएमसी की बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने 31 मार्च की समय सीमा तय की है।
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ज़ब्त किए सामानों का क्या होगा ?
बता दें कि मनपा एम पश्चिम विभाग द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक अन्य कार्रवाई में, बीएमसी के अतिक्रमण और निष्कासन विभाग ने हाल ही में 544 ठेले, 968 सिलेंडर और 1251 अन्य सामान जैसे स्टोव, शोरमा बनाने की मशीन आदि जब्त किए है। अतिक्रमण एवं निष्कासन विभाग द्वारा ज़ब्त सामानों को नष्ट कर दिया जाता है और भंगार की हालत में नीलामी कर इनसे मिले पैसों को राजस्व खाते में जमा कर दिया जाता है।
06/02/2025
BMC: मुंबई की सरकारी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी दवाई
बम्बई के सरकारी अस्पतालों में दवाओं को लेकर संकट गहरा रहा है। 120 करोड़ रूपये का बकाया नही मिलने के कारण दवाई आपूर्ति करने वाले कंपनियों ने सप्लाई पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
न्यूज़ डेस्क
मुंबई- बम्बई शहर और आस-पास के गरीब तबके के लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर इलाज के लिए एक मात्र सरकारी अस्पताल इन दिनों दवाई संकट से जूझ रहा है। जबकि यहां बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा संचालित अस्पतालों की दवाइयां हमेशा से ही लोगों के इलाज में सटीक साबित हुई। प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पताल के एक ही डोज से मरीज ठिक हो जाया करता है। लेकिन इन सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नही होने के कारण शहर भर के लोगों पर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा मंडराने लगा है। (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
क्या है पूरा मामला?
मुंबई के बीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों को दवा आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने 120 करोड़ रुपये के बकाया नही मिलने के कारण डिलीवरी को निलंबित (Suspended) करने की धमकी दी है। यह कृष्णा डायग्नोस्टिक्स द्वारा आपली चिकित्सा योजना के तहत अपनी पैथोलॉजी सेवाओं को बंद करने के कुछ समय बाद हुआ है, जिसमें बकाया भुगतान नही किए जाने का का हवाला दिया गया था। (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
सोमवार से नही होगी दवाई की सप्लाई
बीएमसी अस्पतालों में दवाई सप्लाई करने वाली 150 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऑल फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन (AFDLH Fondation) ने सोमवार 13 जनवरी यानी कल से दवाइयों की सप्लाई रोकने की घोषणा की है। कहा, कि यदि उनके चार महीने से लंबित 120 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं किया जाता है। तो कोई भी कंपनी सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई नही करेगा। इस निर्णय के कारण बम्बई के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह से बाधित कर सकता है। इसमें बम्बई ही नही बम्बई और आस-पास को लोग भी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा रहे हैं। (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
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AFDLH Fondation के अध्यक्ष अभय पांडे ने आपूर्तिकर्ताओं के सामने मौजूद गंभीर वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हमारे सदस्य वित्तीय बर्बादी के कगार पर हैं।” पश्चिमी उपनगरों के एक विक्रेता ने स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “भुगतान में देरी असहनीय हो गई है। बीएमसी अस्पतालों को आपूर्ति करना एक निरंतर संघर्ष बन गया है, बार-बार याद दिलाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।” (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
BMC ने क्या कहा?
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी को लिखे एक औपचारिक पत्र में संस्था ने वित्तीय तनाव की रूपरेखा प्रस्तुत की। पत्र में कहा गया है, कि “बकाया राशि के कारण हमारे सदस्य भारी दबाव में हैं। बार-बार संपर्क करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। भुगतान पूरा होने तक आपूर्ति स्थगित करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।” इस बीच, बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त संजय कुर्हाड़े ने आश्वासन दिया, कि “इस मुद्दे को सुलझाने और संकट को हल करने के लिए प्रयास जारी हैं।” (BMC News Medicines will no longer be available in government hospitals of Mumbai)
12/01/2025
अंधेरी ईस्ट BMC का डी.ओ. मंदार तारी के दो निजी सहायक 75, लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार: डी.ओ. फरार
अंधेरी ईस्ट के चार मंजिला अवैध इमारत को संरक्षण देने की मंदार तारी ने मांगी दो करोड़ की रिश्वत। 75 लाख की पहली किश्त लेते उसके दो निजी सहायक गिरफ्तार..
सुरेंद्र राजभर
मुम्बई- बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के शीर्ष अधिकारी भले ही दावा करते फिरें, कि मनपा में हर कार्य न्याय संगत व विधि विधान से होता है। किंतु समय-समय पर अधिकारियों, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार उजागर हो ही जाता है। जब कि वे रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। तभी यह पता चल जाता है, कि आरोपी अधिकारी के द्वारा ली जाने वाली रिश्वत के पैसों में कितने शीर्ष अधिकारियों का कितना हिस्सा होता है। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
ऐसी ही एक घटना अंधेरी ईस्ट BMC के/पूर्व, वार्ड में कार्यरत कार्यकारी अभियंता (D.O) मंदार अशोक तारी द्वारा एक अवैध निर्माण कर्ता से 2 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पहली किश्त-75 लाख रुपये लेते हुए पकड़े जाने के उपरांत उजागर हुई है। जिसे कि भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते (ACB) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
क्या है मामला?
प्राप्त सुचनाओं के अनुसार जे. बी. नगर अंधेरी ईस्ट में शहीद भगत सिंह कॉलोनी अंतर्गत प्लॉट नं.191, 192 के भूखंड पर एक चार मंजिला इमारत है। जिसकी दो मंजिले अवैध रूप से निर्मित की गई है। उसी अवैध दो मंजिलों को बचाने के लिए उक्त कार्यकारी अभियंता एवं पदनिर्देशित अधिकारी (DO) मंदार अशोक तारी ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। बताया जाता है, कि मंदार तारी की जब से डी.ओ. के पद पर नियुक्ति हुई है, तभी से अंधेरी व विलेपार्ले के क्षेत्रों में अंधाधुंध अवैध निर्माण किये जा रहे हैं। जिन्हे कि कार्यकारी अभियंता मंदार तारी का संरक्षण प्राप्त है। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)

2 करोड़ रुपये की रिश्वत ..
किंतु उक्त जे.बी. नगर की इमारत की दो अवैध मंजिलों को संरक्षण देने के लिए नियुक्त डी.ओ. मंदार तारी का 2 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग करना अवैध निर्माणकर्ता को रास नहीं आया और उसने 31 जुलाई 2024 को इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से कर दी। मामले की गंभीरतानुसार ए.सी.बी. ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए, 6 अगस्त 2024, को मंदार तारी के दो निजी वसूली कर्ताओं मोहम्मद यासीन शहा और ड्राईवर प्रतिक पिसे को दो करोड़ की तय रिश्वत की रकम की पहली किश्त 75 लाख रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
दो की गिरफ्तारी ..
गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त रकम वे अंधेरी ईस्ट BMC के/पूर्व, वार्ड मे इमारत व कारखाना विभाग के कार्यकारी अभियंता एवं पदनिर्देशित अधिकारी मंदार अशोक तारी के लिए उनके ही दिशा निर्देश पर रिश्वत के पैसे ली है। ए.सी.बी. के अधिकारी उक्त दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। जबकि कार्यकारी अभियंता मंदार तारी फरार बताया जाता है। ए.सी.बी. अधिकारी मंदार तारी के अन्य ठिकानों पर छापे मारी कर रहे हैं। जहां, उन्हें जांच के दौरान उसकी अवैध संम्पतियाँ (चल/अचल) मिली है। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी ..
जानकारों का कहना है कि उसी के/पूर्व, वार्ड से लगभग दो साल पहले भी कार्यकारी अभियंता सतीश पोवार को ए.सी.बी. ने 50 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि सतीश पोवार की गिरफ्तारी से कार्यकारी अभियंता मंदार तारी को सबक लेना चाहिए था। उक्त कारवाई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संदीप दीवान व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेंद्र सांगले के मार्ग दर्शन में पुलिस निरीक्षिका सुप्रिया नाटे, अपराध अन्वेषण अधिकारी गणेश पिंगुवाले ने उक्त दोनों अधिकारियों ने अपने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
पूर्व कार्यकारी अभियंता सतीश पोवार की तरह ही ए.सी.बी. ने छापामारी की कारवाई कर कार्यकारी अभियंता मंदार तारी की करोड़ों की चल-अचल संम्पति बरामद की है। मनपा प्रशासन कब अपने अधिकारियों पर ध्यान देगा? या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ही संपूर्ण मनपा अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मुसल्लत कर देना चाहिए। (Mumbai Andheri K/East BMC, Corruption News, BMC Corruption News)
10/08/2024
लाखों की रिश्वत से बन रहा है अवैध निर्माण
गोरेगांव पूर्व इलाके में लाखों रूपये की रिश्वत लेकर मनपा पी/दक्षिण विभाग के अधिकारी अवैध निर्माण करा रहे हैं। देखें पहले और अब की तस्वीर ..
मन्सूर शेख
मुंबई- गोरेगांव मनपा पी/ दक्षिण विभाग के सहायक आयुक्त संजय जाधव की देखरेख में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड़, सहारा होटल के पास, वार्ड क्रमांक 51, गोरेगांव (पूर्व) स्थित लगभग 2 हजार स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी लगातार शिकायतों के बावजूद अवैध निर्माण को नज़रंदाज़ करना मनपा अधिकारियों के भ्रष्टाचार को यहां खुले में उजागर कर रहा है। (Mumbai Goregaon BMC Corruption News)
लाखों रूपये की रिश्वत ..
बता दें कि “मोबील वन कार केयर शोप” का मालिक लगभग 2 हजार स्क्वायर फीट में अपने कमर्शियल गाले को मनपा की अनुमति लिए बिना और नाही किसी जानकार इंजीनियर की देखरेख में, खुद ही कडीया, बेगारी लगाकर एक महले का अवैध निर्माण कर रहा है। यहां घटिया बिल्डिंग मटेरियल की जानकारी मनपा अधिकारियों को दी जा रही है। लेकिन मनपा अधिकारियों द्वारा नज़रंदाज़ किए जाने से शिकायतकर्ताओं द्वारा रिश्वत खोरी का गुमान लगाया जा रहा है। (Mumbai Goregaon BMC Corruption News)
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क्या होना चाहिए?
आप को जानकारी देते हुए बता दें, कि ऐसे अवैध निर्माणों पर मनपा नियमानुसार स्टॉप वर्क नोटिस जारी कर 24 घंटो के भीतर तोड़क कार्यवाही की जानी चाहिए और तोड़क कार्यवाही में सरकारी यंत्रणा को आए खर्च के पैसे अवैध निर्माणकर्ता से वसूले जाने चाहिए। लेकिन मनपा पी/दक्षिण विभाग के सहायक आयुक्त संजय जाधव, इमारत बांध काम विभाग के सहायक अभियंता अमोल बोंमने और एरिया मुकादम जय रिश्वत के लाखों रूपये लेकर शांत बैठ गए हैं। (Mumbai Goregaon BMC Corruption News)
अवैध निर्माण की तस्वीर
क्या है कानून?
सरकारी फरमान के मुताबिक, किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही नही करने की स्थिति में वार्ड के सहायक आयुक्त को दोषी ठहराया जाने और दंडित किये जाने का प्रावधान है। तब पर भी सहायक आयुक्त संजय जाधव द्वारा द्वारा शिकायतों पर ध्यान नही देना उनके भ्रष्ट होने का सबूत पेश करती है। यह भी बता दें कि इन अवैध निर्माणों के चलते हमेशा से ही मुंबईकर हादसे का शिकार होते रहते हैं। जिसपर कार्यवाही करना इन मनपा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व है। इस कार्य के एवज़ मे जनता के पैसों से इनको पगार दिया जाता है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी इमानदारी की पगार के साथ रिश्वतखोरी भी करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को तुरंत पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। (Mumbai Goregaon BMC Corruption News)

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04/04/2024