MHADA और BMC ने सबसे खतरनाक इमारतों की लिस्ट जारी की

हैरानी की बात ये है कि इन जर्जर इमारतों में लोग अभी भी रहते हैं! इन जर्जर इमारतों में करीब 700 लोग अभी भी जान जोखिम में डाल कर रहते हैं.

इस्माइल शेख
मुंबई- म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority) ने मुंबई की 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों की लिस्ट जारी की है, वहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने भी कुल 407 जर्जर इमारतों की लिस्ट जारी कर इमारतों को खाली करने का निर्देश दिया है!

इनमें ऐसी इमारतों का शुमार है, जो बारिश में कभी भी खतरे का सबब बन सकती हैं! हैरानी की बात ये है कि इन जर्जर इमारतों में लोग अभी भी रहते हैं! इन जर्जर इमारतों में करीब हजारों की तादाद में लोग अभी भी जान जोखिम में डाल कर रहते हैं!

मुंबई के डोंगरी इलाके में जिस इमारत को म्हाडा ने जर्जर घोषित किया है, वहां देखा गया कि पूरी इमारत बाहर से जर्जर और काफी खतरनाक दिखाई दे रही है जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है पर उन इमारतों में अभी भी लगभग 700 लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं!

धारा 354 के तहत नोटिस जारी

दुसरी तरफ BMC ने शहर के जर्जर इमारतों के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका की धारा 354 के तहत नोटिस जारी किया है! BMC द्वारा जारी नवीनतम ऑकड़ों में कुल 407 जर्जर इमारतों के लिए नोटिस जारी किया गया है! इसमें 90 प्रतिशत पिछले वर्ष की सूची में से है! जिनमें BMC के अधिकारिक क्षेत्र 57 में से 18 पार्कसाईट कॉलोनी और विक्रोली से हैं, वहीं सरकारी भवनों 26 में से 25 पंजाब कॉलोनी, जीटीबी नगर के हैं!

इसके एक दिन पहले बुधवार की देर रात मालाड़ पश्चिम मालवनी इलाके में एक चार मंजिला इमारत के गिरने से 8 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई है! जानकारी के लिए लिंक पर क्लीक करें :-

शहर में इस सप्ताह बरसात के कारण हुए हादसों के बाद BMC ने ये नोटिस जारी किया है! अब तक कुल संरचनाओं में से 148 खतरनाक इमारतों को BMC ने ध्वस्त कर दिया है! इस बीच 112 भवनों के पानी और बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं!

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रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 49 जर्जर इमारतें BMC H/w वार्ड में है! N वार्ड में 47 k/w और k/e वार्ड में कुल 70 ऐसी जर्जर इमारतें हैम! P/n और T वार्ड में क्रमशः 25 और 35 ऐसी धोकादायक जर्जर इमारतें हैं! जब कि L वार्ड में 13, M/e में 2, H/e में अब तक 18 ऐसी जर्जर इमारतें हैं जो धोकादायक और कभी भी जमीनदोस्त हो सकते हैं!

BMC कानून के मुताबिक, नोटिस जारी करने के बाद बिजली और पानी की कटौती कर कार्रवाई की जा सकती है, पर कुछ रहवासियों एवं किराएदारों द्वारा इमारतों को खाली नहीं करते हुए हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त किया गया! जिनमें से पिछले साल हाईकोर्ट ने 23 ऐसी जर्जर इमारतों पर से स्टे ऑर्डर हटा दिया है! BMC ने उनमें से अधिकाश इमारतों पर कार्रवाई की है, शेष 73 मामले अभी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहे हैं जिनपर BMC कार्रवाई नहीं कर सकती!

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