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मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लोकल में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान एक महिला को बेल्ट निकालकर धमकाने और हाथ उठाने का वीडियो वायरल हो गया। बोरीवली GRP ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पुरुष यात्री कथित तौर पर पहले महिला से बहस करता है, उसी दौरान महिला पर हाथ चलता है, फिर अपना बेल्ट निकालकर उसे धमकाने लगता है। यह पूरी घटना चलती लोकल ट्रेन के डिब्बे में कई यात्रियों के सामने हुई, लेकिन वीडियो में अधिकांश लोग मूकदर्शक नजर आते हैं।
सीट के विवाद ने लिया हिंसक रूप
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना वेस्टर्न रेलवे की एक लोकल ट्रेन में हुई। बताया जा रहा है कि महिला सीट पर लेटी हुई थी। इसी बात को लेकर एक पुरुष यात्री ने उसे सीट खाली करने के लिए कहा। महिला के विरोध करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपना बेल्ट निकाल लिया। वीडियो में वह महिला को धमकाता दिखाई देता है और उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है।
VIDEO वायरल, यात्रियों की चुप्पी पर भी उठे सवाल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि डिब्बे में कई यात्री मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोग बीच-बचाव करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि समय रहते किसी यात्री ने हस्तक्षेप किया होता तो मामला इतना नहीं बढ़ता।
बोरीवली GRP ने दर्ज किया मामला
वीडियो वायरल होने के बाद बोरीवली Government Railway Police (GRP) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की पहचान करने और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई लोकल से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में चलती ट्रेन के भीतर महिला को बेल्ट निकालकर धमकाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रेलवे प्रशासन से लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
जांच जारी, कई सवालों के जवाब बाकी
फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान और घटना के सटीक क्रम की जांच कर रही है। महिला और आरोपी की पहचान, घटना का सटीक समय और अन्य कानूनी पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करेगी।
Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने पूर्व तहलका संपादक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानिए फैसले की 10 अहम बातें और पूरा मामला।
मुंबई: देश के सबसे चर्चित Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही का सही कानूनी दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं।
अदालत ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), 354(ए) और 354(बी) के तहत दोषी ठहराया। धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष, धारा 354(ए) के तहत एक वर्ष और धारा 354(बी) के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी सजा 10 वर्ष की होगी।
सजा सुनाने के बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शुरुआत में अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर चार सप्ताह कर दिया गया ताकि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें।
सजा तय करते समय अदालत ने यह भी माना कि घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान तेजपाल के खिलाफ किसी अन्य गंभीर अपराध का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ दो अलग-अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पीड़िता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
जांच के दौरान गोवा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। इसके बाद तेजपाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और मामला ट्रायल कोर्ट में चला।
करीब आठ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने सबूतों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने Bombay High Court Goa Bench में अपील दायर की थी।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों पलटा?
अपील पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान और उसके घटना के बाद के व्यवहार का मूल्यांकन ऐसे मानकों पर किया, जिन्हें कानून स्वीकार नहीं करता।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न की हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए किसी महिला के घटना के बाद के व्यवहार को उसकी शिकायत की सत्यता का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की उस सोच से भी असहमति जताई, जिसमें पीड़िता के आचरण को लेकर पूर्वाग्रह दिखाई देता था।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का समग्र मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत साबित होता है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की गई।
सरकार और बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
सजा पर बहस के दौरान गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज को यह स्पष्ट संदेश देती है कि महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है।
वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। तरुण तेजपाल ने अपनी उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मामले की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया। उनके वकील ने यह भी आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
करीब 13 साल पुराने Tarun Tejpal Case में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने कई अहम कानूनी टिप्पणियां भी कीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
1. 2021 का बरी करने वाला फैसला रद्द
हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा मई 2021 में सुनाए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही कानूनी मूल्यांकन नहीं किया था।
2. 10 साल के कठोर कारावास की सजा
अदालत ने तरुण तेजपाल को रेप के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
3. ₹10.21 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
4. हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है
अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला से किसी तय या “आदर्श” व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके घटना के बाद के व्यवहार के आधार पर शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
5. ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल
हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान का मूल्यांकन ऐसे नजरिए से किया जो कानून की स्थापित कसौटी के अनुरूप नहीं था।
6. उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त पाए गए
अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता है।
7. प्रभाव और विश्वास की स्थिति रही महत्वपूर्ण
कोर्ट ने माना कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। यह तथ्य मामले की गंभीरता तय करने में महत्वपूर्ण रहा।
8. चार सप्ताह में सरेंडर का आदेश
अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि वे इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।
9. देर से मिला न्याय भी महत्वपूर्ण
अदालत ने कहा कि घटना को कई वर्ष बीत जाने के बावजूद न्याय का महत्व कम नहीं हो जाता। पीड़िता को न्याय दिलाना न्यायालय का दायित्व है।
10. सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला
फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे में मामले की कानूनी लड़ाई अभी आगे भी जारी रह सकती है।
नवंबर 2013: गोवा के ThinkFest कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में कथित यौन उत्पीड़न की घटना।
नवंबर 2013: शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
2014: चार्जशीट दाखिल, ट्रायल शुरू।
मई 2021: गोवा की सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी किया।
2021: गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में अपील दायर की।
अगस्त 2026: हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अब आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यदि इस अवधि में सर्वोच्च अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा।
FAQ
प्रश्न: तरुण तेजपाल को कितने साल की सजा हुई है?
उत्तर: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रश्न: क्या 2021 का फैसला बदल दिया गया है?
उत्तर: हाँ। हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत के 2021 के बरी करने वाले फैसले को रद्द कर दिया।
प्रश्न: क्या तरुण तेजपाल जेल जाएंगे?
उत्तर: हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस बीच वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
प्रश्न: मामला किस वर्ष का है?
उत्तर: यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान हुई कथित घटना से जुड़ा है।
Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमे का निर्णय नहीं है, बल्कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पीड़िता के व्यवहार को पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं परखा जा सकता और ऐसे मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन ही न्याय का आधार होना चाहिए। अब इस बहुचर्चित मामले पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक व्यापारी के घर और दुकान से 106 बोरों में भरे 5,666 किलो सिक्के बरामद हुए। व्यापारी फरार है, पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है।
हाथरस (उत्तर प्रदेश): आमतौर पर पुलिस छापों में नकदी, सोना, हथियार या नशीले पदार्थ बरामद होने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई एक कार्रवाई ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। यहां एक स्टेशनरी व्यापारी के घर और दुकान से 106 बोरों में भरे 5,666 किलोग्राम (करीब 6 टन) सिक्के बरामद हुए। छापेमारी शुरू होते ही व्यापारी फरार हो गया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सिक्के क्यों जमा किए गए थे और इनके पीछे पूरा खेल क्या था।
सूचना मिली और खुल गया करोड़ों के सिक्कों का रहस्य
प्रशासन को सूचना मिली थी कि नयागंज क्षेत्र में एक स्टेशनरी व्यापारी बड़ी मात्रा में सिक्के जमा कर रहा है। सूचना के आधार पर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापारी की दुकान तथा हनुमान गली स्थित घर पर संयुक्त छापेमारी की।
शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि मौके पर 70 से 80 बोरे मिलेंगे, लेकिन तलाशी बढ़ने पर 106 प्लास्टिक के बोरे बरामद हुए। सभी बोरों में अलग-अलग मूल्यवर्ग के सिक्के भरे हुए थे। सिक्कों की संख्या इतनी अधिक थी कि मौके पर उनकी गिनती करना संभव नहीं था। इसलिए उनका वजन कराया गया, जो 5,666 किलोग्राम निकला।
पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई की भनक लगते ही व्यापारी मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ Coinage Act, 2011 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
आखिर 6 टन सिक्कों का क्या होने वाला था?
यही सवाल इस पूरे मामले को रहस्यमय बना रहा है।
जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि—
इतने बड़े पैमाने पर सिक्के कहां से जुटाए गए?
इन्हें किस उद्देश्य से जमा किया गया?
क्या इन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था?
क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था?
इस कारोबार से किसे आर्थिक फायदा पहुंच रहा था?
इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने स्पेशल जांच टीम का गठन किया है।
छापेमारी के दौरान व्यापारी के एक रिश्तेदार ने अधिकारियों को बताया कि इस कारोबार में कथित तौर पर 3 से 4 प्रतिशत कमीशन पर सिक्कों का लेन-देन किया जाता था।
उसने दावा किया कि 500 और 1000 रुपये मूल्य के सिक्कों के पैकेट तैयार कर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों तक भेजे जाते थे। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन दावों की जांच की जा रही है और अभी इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना गया है।
क्या इतने सिक्के रखना गैरकानूनी है?
पुलिस के अनुसार Coinage Act, 2011 के तहत सिक्कों का दुरुपयोग, उन्हें कानूनी मुद्रा के अलावा अन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल करना या कानून के विपरीत परिस्थितियों में उनका संग्रह अपराध की श्रेणी में आ सकता है।
इसी आधार पर पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में कौन-कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।
एक नजर में पूरा मामला
स्थान: नयागंज और हनुमान गली, हाथरस (उत्तर प्रदेश)
बरामदगी: 106 प्लास्टिक के बोरे
कुल वजन: 5,666 किलोग्राम (करीब 6 टन)
आरोपी: स्टेशनरी व्यापारी, फिलहाल फरार
कार्रवाई: Coinage Act, 2011 के तहत FIR
जांच: स्पेशल पुलिस टीम गठित
पुलिस किन पहलुओं की जांच कर रही है?
इस मामले में पुलिस सिर्फ बरामद सिक्कों की गिनती तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं।
सिक्कों का स्रोत क्या था?
क्या बैंकों से बड़ी मात्रा में सिक्के निकाले गए थे?
इस कार्रवाई के बाद लोगों के बीच कई सवाल चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या बड़ी मात्रा में सिक्के रखना अपराध है? क्या कोई व्यापारी वैध तरीके से इतने सिक्के इकट्ठा कर सकता है? क्या यह मामला केवल अवैध कारोबार से जुड़ा है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है?
इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।
आगे क्या?
फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस फरार व्यापारी की गिरफ्तारी पर है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के बाद सिक्कों की सप्लाई चेन, उनके स्रोत और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। जांच पूरी होने तक इस मामले के कई पहलू रहस्य बने हुए हैं।
मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाकर एक बार फिर लोगों का भरोसा जीता। जानिए कैसे तकनीकी जांच के जरिए शिकायतकर्ताओं को मिली बड़ी राहत।
मुंबई: मोबाइल फोन आज केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि बैंकिंग, जरूरी दस्तावेज, निजी यादें और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मोबाइल गुम या चोरी होने पर ज्यादातर लोग उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समय पर शिकायत और तकनीकी जांच के जरिए खोया हुआ मोबाइल भी उसके असली मालिक तक पहुंचाया जा सकता है।
इसी पहल के तहत 5 अगस्त 2026 को बोरीवली पुलिस स्टेशन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में गुम और चोरी हुए 50 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। वर्षों बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर कई शिकायतकर्ताओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने मुंबई पुलिस का आभार व्यक्त किया।
तकनीकी जांच से मिली सफलता
बोरीवली पुलिस ने बताया कि गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश के लिए आधुनिक तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया। मोबाइल बरामद होने के बाद उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने एक बार फिर यह साबित किया कि समय पर दर्ज की गई शिकायत कई बार खोया हुआ मोबाइल वापस दिला सकती है।
बोरीवली पुलिस की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीमती पुष्पलता मंडले ने बताया कि, वर्ष 2019 से 2025 के दौरान 450 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए। वहीं 1 जनवरी 2026 से अब तक 225 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक रिकवर कर शिकायतकर्ताओं को सौंपे जा चुके हैं। पुलिस प्रत्येक शिकायत निवारण दिवस के दौरान भी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ मोबाइल वितरण
मोबाइल वितरण कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-02) श्री संदीप घुगे, सहायक पुलिस आयुक्त (बोरीवली विभाग) श्री संतोष घेवरे तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीमती पुष्पलता मंडले मौजूद रहीं। इसके अलावा बोरीवली पुलिस स्टेशन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को मोबाइल सौंपते हुए नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने पर बिना देरी किए पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते तकनीकी जांच शुरू की जा सके।
शिकायतकर्ताओं के चेहरों पर लौटी मुस्कान
कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल दोबारा मिल पाएगा। किसी के मोबाइल में परिवार की तस्वीरें थीं तो किसी के लिए वह रोजमर्रा के काम और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का जरिया था। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों ने बोरीवली पुलिस की सराहना करते हुए इसे आम नागरिकों के लिए भरोसा बढ़ाने वाली पहल बताया।
पुलिस का कहना है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसके बरामद होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं।
फरीदाबाद के निजी स्कूल में शिक्षिका की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आई कथित साजिश, पहले की शिकायतें, CCTV और पूरे मामले की टाइमलाइन पढ़ें।
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में एक निजी स्कूल के बाहर शिक्षिका की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। स्कूल परिसर के बाहर हुई इस वारदात का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 21 वर्षीय आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से शिक्षिका का पीछा कर रहा था और उसने पहले से हत्या की योजना बनाई थी।
हमले की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर
पति का नाम लेकर स्कूल गेट तक बुलाया
पुलिस जांच के अनुसार आरोपी सोमवार सुबह चेहरे पर कपड़ा बांधकर स्कूल पहुंचा। उसने स्कूल स्टाफ से खुद को शिक्षिका के पति का परिचित बताते हुए उन्हें बाहर बुलाने के लिए कहा। जैसे ही शिक्षिका स्कूल गेट पर पहुंचीं, आरोपी ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में घटित हुई और स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।
CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
घटना स्कूल परिसर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आरोपी लगातार चाकू से हमला करता दिखाई देता है। शोर सुनकर स्कूल के कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं। बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी पर भी आरोपी ने हमला किया।
हमले के तुरंत बाद शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
दो साल से कर रहा था पीछा
पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से शिक्षिका को परेशान कर रहा था। शिक्षिका ने पहले भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपी का उत्पीड़न पूरी तरह नहीं रुका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
पहले से रची थी हत्या की साजिश
जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने घटना से करीब दो महीने पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। उसने इसी उद्देश्य से चाकू खरीदा था और मौके की तलाश कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने की बात भी पुलिस ने कही है।
मृतक शिक्षिका विवाहित थीं और उनके दो छोटे बच्चे हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार आरोपी की हरकतों की शिकायत की थी। पति ने आरोप लगाया कि यदि शुरुआती शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
दिनदहाड़े स्कूल परिसर तक आरोपी का पहुंच जाना और शिक्षिका को बाहर बुलाकर हमला कर देना स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी है। कई लोगों ने स्कूलों में विजिटर वेरिफिकेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त बनाने की मांग की है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। मामले में उपलब्ध CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और आरोपपत्र मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत में पेश किया जाएगा।
मुंबई पुलिस के नॉर्थ रीजन में 10 कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर 6.41 करोड़ रुपये की सैलरी जारी होने का मामला सामने आया है। जानिए घोटाला कैसे पकड़ा गया, किन अधिकारियों पर एफआईआर हुई और आगे क्या होगा।
मुंबई पुलिस के उत्तरी क्षेत्रीय प्रभाग (नॉर्थ रीजनल डिवीजन) में करोड़ों रुपये के कथित वेतन घोटाले का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक, पुलिस के पेरोल सिस्टम में 10 ऐसे लोगों के नाम दर्ज पाए गए, जिनका विभाग से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था। आरोप है कि इन नामों पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये की सैलरी जारी की गई। मामला तब सामने आया, जब कर्मचारियों का डेटा पुरानी ‘सेवार्थ’ (Sevaarth) प्रणाली से नए सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा था।
घोटाला कैसे सामने आया?
पुलिस विभाग में कर्मचारियों के रिकॉर्ड को पुराने पेरोल सिस्टम से नए सिस्टम में स्थानांतरित किया जा रहा था। इसी दौरान डेटा मिलान और आंतरिक ऑडिट में कई रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, दिसंबर 2019, जनवरी और फरवरी 2020 के अलावा जून से सितंबर 2020 के बीच संदिग्ध भुगतान किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ नाम ऐसे थे, जिनके सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
इसके बाद नॉर्थ रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
कौन हैं वे 10 लोग, जिनके नाम पर निकली सैलरी?
जांच में जिन दस नामों का उल्लेख सामने आया है, उनमें—
रामदास भोगले
सुधाकर कदम
सरजू यादव
भगवत भोसले
गुणाजी खावकर
महादेव हलदणकर
राजेंद्र सोनार
उत्तम थोरात
सूर्यकांत पाटिल
पांडुरंग कदम
शामिल हैं।
हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये सभी वास्तविक व्यक्ति हैं या केवल फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए इन नामों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस संबंधित बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच कर रही है।
पांच अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर
समता नगर पुलिस स्टेशन में पांच तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कांदिवली पूर्व की समता नगर पुलिस थाने की तस्वीर
इनमें शामिल हैं—
रामकिशन गोस्वामी (तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी)
नागेश तलवडेकर (तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी)
विजया चव्हाण (तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी)
अजय राठौड़ (मुख्य लिपिक)
अमोल मेश्राम (वरिष्ठ लिपिक)
इन पर सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि किसी आरोपी को निलंबित किया गया है या नहीं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 420, 406, 467, 465, 471, 201, 120(बी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
हालांकि, एफआईआर वर्ष 2026 में दर्ज हुई है, लेकिन कथित अपराध 2019 और 2020 के दौरान हुआ था। इसी वजह से मामले में IPC की धाराएं लगाई गई हैं।
इन धाराओं में सरकारी धन का गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, सबूत मिटाना और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं।
नोट: 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर कई मामलों में IPC के प्रावधान लागू हो सकते हैं।
📊 6.41 करोड़ रुपये का हिसाब
नोट: नीचे दिया गया गणित उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान है। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।
विवरण
अनुमानित आंकड़ा
कुल कथित रकम
6.41 करोड़ रुपये
फर्जी कर्मचारियों की संख्या
10
प्रति व्यक्ति औसत रकम
64.1 लाख रुपये
संदिग्ध अवधि
7 महीने
प्रति व्यक्ति औसत मासिक भुगतान
9.15 लाख रुपये
सभी 10 लोगों को प्रति माह कुल भुगतान
91.5 लाख रुपये
यदि 6.41 करोड़ रुपये को 10 लोगों में बराबर बांटा जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर औसतन 64.1 लाख रुपये निकले होंगे।
टाइमलाइन: कब क्या हुआ?
दिसंबर 2019: संदिग्ध भुगतान शुरू हुए।
जनवरी–फरवरी 2020: कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन जारी रहा।
जून–सितंबर 2020: भुगतान जारी रहने का दावा।
2026: डेटा माइग्रेशन के दौरान गड़बड़ी सामने आई।
अगस्त 2026: समता नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
🏛️ इस घोटाले का मुंबई पुलिस और आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है?
यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है। इसने सरकारी विभागों की पेरोल व्यवस्था, डिजिटल सुरक्षा और ऑडिट सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कर्मचारियों के रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन हो सकता है।
पेरोल सिस्टम का तकनीकी ऑडिट कराया जा सकता है।
संवेदनशील विभागों में एक्सेस कंट्रोल सख्त किया जा सकता है।
वेतन भुगतान प्रक्रिया की निगरानी बढ़ सकती है।
क्या अन्य यूनिटों का भी ऑडिट होगा?
फिलहाल जांच नॉर्थ रीजन तक सीमित है, लेकिन अगर सिस्टम स्तर की खामियां सामने आती हैं, तो मुंबई पुलिस की अन्य इकाइयों के रिकॉर्ड की भी जांच हो सकती है।
टैक्सपेयर्स के पैसे पर क्या असर होगा?
सरकारी कर्मचारियों का वेतन जनता के टैक्स से दिया जाता है। यदि जांच में गबन की पुष्टि होती है, तो यह सीधे तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला मामला माना जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल: बिना भर्ती हुए सिस्टम तक पहुंचे कैसे?
पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि जिन लोगों की कभी भर्ती ही नहीं हुई, उनके नाम पुलिस के पेरोल सिस्टम में कैसे दर्ज हुए।
जांच एजेंसियां फिलहाल इन बिंदुओं पर काम कर रही हैं—
क्या फर्जी कर्मचारी आईडी बनाई गई थीं?
क्या किसी अधिकारी के लॉगिन का गलत इस्तेमाल हुआ?
क्या फर्जी नियुक्ति दस्तावेज तैयार किए गए?
क्या बैंक खाते पहले से खोले गए थे?
क्या विभाग के बाहर के लोग भी शामिल हैं?
इन्हीं सवालों के जवाब से पूरे घोटाले की असली तस्वीर सामने आएगी।
फिलहाल जांच एजेंसियां बैंक खातों, डिजिटल लॉग और विभागीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।
अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं—
एफआईआर नंबर क्या है?
शिकायत किस अधिकारी ने दर्ज कराई?
6.41 करोड़ रुपये किन खातों में भेजे गए?
क्या किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है?
क्या विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है?
क्या आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच में शामिल होगी?
🔎 समझिए पूरा मामला
घोस्ट एम्प्लॉई (Ghost Employee) क्या होता है?
ऐसे व्यक्ति को “घोस्ट एम्प्लॉई” कहा जाता है, जिसका नाम किसी संस्था के रिकॉर्ड में कर्मचारी के रूप में दर्ज हो, लेकिन वह वास्तव में वहां काम नहीं करता हो।
सेवार्थ महाराष्ट्र सरकार का डिजिटल पेरोल और कर्मचारी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। इसी सिस्टम के जरिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, बैंक खातों और सेवा रिकॉर्ड का प्रबंधन किया जाता है।
मुंबई में SRA के PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 47 परिवारों से 5.57 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मुंबई: मुंबई में SRA (Slum Rehabilitation Authority) के PAP (Project Affected Person) फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5.57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि करीब 47 लोगों से फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में दिए गए कई दस्तावेज कथित तौर पर फर्जी पाए गए।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि FIR में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें एक वर्तमान सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) और एक राजनीतिक दल से जुड़े पूर्व सहयोगी का भी नाम शामिल है। हालांकि, मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
पुलिस शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में शिकायतकर्ता आकाश राधेश्याम सोनी और उनके कारोबारी साझेदार रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शैलेश काकण और उसके सहयोगियों से हुई। आरोप है कि उन्होंने खुद को SRA अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए मुंबई में PAP फ्लैट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
शिकायत के मुताबिक अंधेरी, सांताक्रूज, बांद्रा, कांदिवली और माटुंगा जैसे इलाकों में फ्लैट दिलाने का प्रस्ताव दिया गया। प्रत्येक फ्लैट के लिए 15 लाख से 28 लाख रुपये तक की राशि तय की गई।
47 ग्राहकों से जुटाए गए 5.57 करोड़ रुपये
शिकायत में कहा गया है कि भरोसा होने के बाद शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी के माध्यम से करीब 47 ग्राहकों से रकम एकत्र की। आरोप है कि आरोपियों ने पहले टोकन राशि और फिर किस्तों के रूप में लगातार भुगतान लिया।
दस्तावेजों के अनुसार, चेक और RTGS सहित विभिन्न माध्यमों से कुल 5,57,50,000 रुपये का भुगतान किया गया।
SRA के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज दिए गए
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने SRA के लेटरहेड पर कथित आवंटन पत्र, कलेक्टर कार्यालय से जुड़े दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी के पत्र, सोसायटी NOC, बिजली बिल और अन्य सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए।
हालांकि, बाद में जब इन दस्तावेजों की SRA कार्यालय में जांच कराई गई तो शिकायतकर्ता को बताया गया कि दस्तावेज कथित रूप से सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते।
2024 में अधिकारियों से मुलाकात के बाद दर्ज हुई शिकायत
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 में SRA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के दौरान दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराई गई। इसके बाद कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर वित्तीय लेन-देन, बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।
किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई?
FIR में शैलेश काकण, रूपेश वेलेंकर, अभिषेक गुजर और विश्वनाथ जाधव सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मिलकर PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये लिए।
शिकायत के अनुसार, विश्वनाथ जाधव पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े एक MLC के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्तमान में एक कांग्रेस सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह उल्लेख केवल शिकायत और FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर है।
PAP फ्लैट क्या होते हैं?
PAP (Project Affected Person) फ्लैट उन लोगों के पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, जो सरकारी परियोजनाओं के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे फ्लैटों का आवंटन निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का फ्लैट लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजना या पुनर्वास परियोजना के नाम पर फ्लैट देने का दावा करता है, तो भुगतान करने से पहले संबंधित विभाग से दस्तावेजों का सत्यापन करना बेहद जरूरी है। केवल निजी दस्तावेजों या मौखिक आश्वासन के आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करना आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बैंक लेन-देन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
मुंबई साइबर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपये नकद, 16 मोबाइल और कई बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में देशभर के 84 साइबर अपराधों से कनेक्शन सामने आया है।
मुंबई साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, म्यूल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश
मुंबई साइबर पुलिस के मध्य विभाग ने म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी की रकम निकालने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपये नकद, 16 मोबाइल फोन, 22 चेकबुक, 23 सिम कार्ड और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों के बैंक खातों का संबंध देशभर में दर्ज 84 से अधिक साइबर अपराधों से है।
गिरफ्तार आरोपियों के साथ केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तस्वीर
गुप्त सूचना के बाद बोरीवली में बिछाया जाल
मुंबई साइबर पुलिस थाना, मध्य विभाग, वर्ली को 29 जुलाई 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि सलमान पठान और उसके साथी इंडियन ओवरसीज बैंक की बोरीवली और माहिम शाखा में खोले गए म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी की रकम निकालने आने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इंडियन ओवरसीज बैंक, चंदावरकर रोड, बोरीवली (पश्चिम) में जाल बिछाया।
करीब तीन बजे सलमान पठान और उसके साथी बैंक से 10 लाख रुपये निकाल चुके थे और अन्य 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
पुलिस जांच में पता चला कि सलमान पठान के भाईंदर पश्चिम स्थित केजीएन एंटरप्राइजेज और मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर स्थित रिचा एंटरप्राइजेज कार्यालयों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों जगहों पर छापेमारी कर चार अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी बैंक खाते खोलकर चेक के जरिए साइबर ठगी की रकम निकालते थे।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों के बैंक खातों का संबंध भारत के विभिन्न राज्यों में दर्ज 84 से अधिक साइबर अपराधों से है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
मुंबई साइबर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 106/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 61(2), 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है।
म्यूल अकाउंट क्या होता है?
म्यूल अकाउंट (Mule Account) वह बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी से कमाए गए पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने या निकालने के लिए करते हैं।
आसान भाषा में समझें तो साइबर ठग सीधे अपने बैंक खाते में पैसे नहीं मंगवाते। वे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खुलवाते हैं या किसी लालच में फंसाकर उसका बैंक खाता इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खातों को ही “म्यूल अकाउंट” कहा जाता है।
साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं?
साइबर अपराधी पहले लोगों को फर्जी कॉल, निवेश योजना, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन नौकरी या लॉटरी जैसे झांसे में फंसाकर पैसे ठगते हैं। इसके बाद यह रकम सीधे उनके खाते में न जाकर म्यूल अकाउंट में भेजी जाती है।
इसके बाद आरोपी—
बैंक से नकद रकम निकाल लेते हैं।
रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।
चेक और एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालते हैं।
कई बैंक खातों के जरिए पैसों का स्रोत छिपाने की कोशिश करते हैं।
लोग अनजाने में कैसे बन जाते हैं म्यूल अकाउंट होल्डर?
कई बार अपराधी लोगों को हर महीने कमीशन देने का लालच देकर उनका बैंक खाता इस्तेमाल करते हैं।
आमतौर पर अपराधी लोगों से कहते हैं—
“आपके खाते में पैसा आएगा, आपको सिर्फ़ निकालकर देना है।”
“घर बैठे कमाई का मौका है।”
“कंपनी के लिए बैंक अकाउंट चाहिए।”
“किराये पर बैंक खाता दीजिए।”
ऐसे मामलों में खाता धारक भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है।
इस मामले में म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कैसे किया गया?
मुंबई साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी इंडियन ओवरसीज बैंक की बोरीवली और माहिम शाखा में खोले गए म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी की रकम निकाल रहे थे। आरोपियों के बैंक खातों का संबंध देशभर में दर्ज 84 से अधिक साइबर अपराधों से पाया गया है।
साइबर पुलिस की चेतावनी
मुंबई साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले खाते का मालिक पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इन अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में की गई। इस ऑपरेशन में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अनिल कुंभारे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कृष्णकांत उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) बजरंग बनसोडे और सहायक पुलिस आयुक्त सुवर्णा शिंदे का मार्गदर्शन रहा।
कार्रवाई को सफल बनाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आढाव, पुलिस निरीक्षक रविकिरण डोरले, सहायक पुलिस निरीक्षक अतुल सानप, मानसिंग वचकले, सविता कावरे, पुलिस हवलदार अभिजीत गोंजारी, नवनाथ वेताले, विकास तटकरे, किरण पाटिल, श्रीकांत पोंल, नंदकिशोर महाजन, तनिषा मयेकर और कैलाश बाबरे ने अहम भूमिका निभाई।
मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने एंटीलिया बम प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा समेत 10 आरोपियों पर आरोप तय किए। जानिए अब मुकदमे में आगे क्या होगा।
मुंबई: मुंबई के बहुचर्चित एंटीलिया बम प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड में शनिवार को बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल के अगले चरण में प्रवेश करेगी।
करीब साढ़े पांच साल पुराने इस मामले में पहली बार अदालत में सबूतों और गवाहों की विस्तृत जांच शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे मामले की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है।
25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा पत्र बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि यह वाहन ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन का था।
बॉम्बे हाईकोर्ट की फाइल तस्वीर
कार मिलने के महज आठ दिन बाद, 5 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन का शव ठाणे की खाड़ी से बरामद हुआ। इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और जांच महाराष्ट्र एटीएस से होते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) तक पहुंच गई।
एनआईए ने सचिन वाजे पर क्या आरोप लगाए?
एनआईए के आरोपपत्र के मुताबिक, तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर आरोप है कि उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार खड़ी करने की साजिश रची थी। एजेंसी का दावा है कि इसका उद्देश्य शहर के प्रभावशाली लोगों के बीच डर पैदा करना और कथित तौर पर उगाही के लिए माहौल बनाना था।
जांच एजेंसी ने अदालत में दावा किया है कि जब मनसुख हिरेन ने इस मामले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तो उन्हें साजिश की “कमजोर कड़ी” माना गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।
हालांकि, सभी आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है और आरोपों से इनकार किया है।
प्रदीप शर्मा की भूमिका को लेकर क्या है दावा?
एनआईए के अनुसार, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर भी इस कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है। एजेंसी का कहना है कि शर्मा और अन्य आरोपियों ने मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में भूमिका निभाई थी।
हालांकि, अदालत में अभी इन आरोपों की सुनवाई होगी और अंतिम फैसला ट्रायल पूरा होने के बाद ही आएगा।
अब अदालत में क्या होगा?
आरोप तय होने के बाद अब अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करेगा। इसके बाद बचाव पक्ष को जिरह का मौका मिलेगा।
आने वाले महीनों में अदालत इन अहम सवालों पर सुनवाई करेगी—
एंटीलिया के बाहर कार किसने खड़ी की?
मनसुख हिरेन की मौत आत्महत्या थी या हत्या?
क्या सचिन वाजे और अन्य आरोपी कथित साजिश का हिस्सा थे?
जांच एजेंसियों के डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत कितने मजबूत हैं?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह ट्रायल लंबा चल सकता है क्योंकि मामले में बड़ी संख्या में गवाह, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक दस्तावेज शामिल हैं।
नवी मुंबई पुलिस ने थाईलैंड से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जानिए कैसे तुर्भे, चेंबूर, घाटकोपर और डोंबिवली तक फैला था 1.36 करोड़ रुपये का यह रैकेट।
महाराष्ट्र: नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसके तार थाईलैंड से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 1.36 करोड़ रुपये कीमत का हाइड्रो गांजा, कोकीन और अन्य सामान बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क केवल नवी मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि घाटकोपर, चेंबूर, डोंबिवली, मीरा रोड और तुर्भे तक फैला हुआ था।
पहली गिरफ्तारी की तस्वीर
कैसे खुला पूरे नेटवर्क का राज?
पूरे ऑपरेशन की शुरुआत 10 जुलाई को हुई, जब नवी मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली कि तुर्भे के होटल Monday में ठहरे दो युवक ड्रग्स सप्लाई से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने होटल पर छापा मारकर तलोजा निवासी अब्दुल रऊफ खान और वाशी निवासी मिथुन मानकुरे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 648.5 ग्राम हाइड्रो गांजा और पांच ग्राम कोकीन बरामद की गई।
पूछताछ के दौरान पुलिस को मीरा रोड निवासी अयान राजकोटवाला का नाम मिला। अयान की गिरफ्तारी के बाद जांच चेंबूर तक पहुंची, जहां से गौरव चिंदारकर को पकड़ा गया। यहीं से पुलिस को पहली बार थाईलैंड कनेक्शन का पता चला।
थाईलैंड से मुंबई तक कैसे पहुंचता था ड्रग्स?
पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी वृषांग भनुशाली है, जो फिलहाल थाईलैंड में रह रहा है। जांच में सामने आया है कि वह वहीं से हाइड्रो गांजा भारत भेजता था। भारत में उसके दो कथित सहयोगी—घाटकोपर निवासी नीरज शाह और डोंबिवली निवासी सुरेश भनुशाली—ड्रग्स की सप्लाई संभालते थे।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, सप्लाई चेन कुछ इस तरह काम करती थी—
तुर्भे: 648.5 ग्राम हाइड्रो गांजा और 5 ग्राम कोकीन
मीरा रोड: 203 ग्राम हाइड्रो गांजा
डोंबिवली: 451.5 ग्राम हाइड्रो गांजा
घाटकोपर: 4.3 ग्राम हाइड्रो गांजा
12 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
पढ़े-लिखे युवा क्राइम में शामिल
इस मामले का एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ पढ़े-लिखे युवा भी शामिल हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और डिजिटल पेमेंट के जरिए यह नेटवर्क चलाया जा रहा था? फिलहाल जब्त किए गए मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।
इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
ड्रग्स भारत में किस रास्ते से पहुंचा?
क्या एयर कार्गो या कुरियर नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ?
थाईलैंड में बैठा मास्टरमाइंड किन लोगों के संपर्क में था?
क्या मुंबई के दूसरे इलाकों में भी सप्लाई हो रही थी?
क्या इस नेटवर्क में और लोग शामिल हैं?
नवी मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी वृषांग भनुशाली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
