नाशिक से मुंबई की ओर 20 हजार किसानों ने किया कूच।

जरूरी मुद्दो पर राज्य के किसानों ने सरकार से की हस्तपक्षेप की मांग। इसको लेकर किसानों ने नाशिक के डिंडोरी से मुंबई की ओर किया कूच। प्याज की उपज का किसानों को नही मिल रहा उचित मूल्य। किसानों को पैदल सफ़र करते हुए मुंबई पहुंचने में 9 दिनों का समय लग सकता है।

इस्माईल शेख
मुंबई– महाराष्ट्र में देर से खरीफ के सीजन में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत से विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई है। पिछले हफ्ते, लासलगांव, भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी, पिंपलगांव और चांदवाड़ के किसानों ने अहमदनगर-पुणे राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और सरकार के त्वरित हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकारी कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस उम्मीद के साथ कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी। इसी के साथ 20 हजार से अधिक किसानों ने रविवार को नासिक के डिंडोरी से मुंबई की ओर एक लंबा मार्च शुरू किया। मार्च का आयोजन अखिल भारतीय किसानसभा (एबीकेएस) ने किया है।मार्च करने वाले किसानों को 20 मार्च को अनुमानित आगमन के साथ मुंबई पहुंचने में लगभग नौ दिन लगेंगे।

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मुंबई से किसानों की क्या है मांग?

किसानों के संगठन ने प्याज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से उनकी उपज खरीदने सहित अन्य के लिए सरकार के समक्ष कई मांगें उठाई हैं। देर से खरीफ सीजन के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत से विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। पिछले हफ्ते भारत के सबसे बड़े प्याज बाजार, लासलगांव, पिंपलगांव और चांदवाड़ के किसानों ने अहमदनगर-पुणे राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और सरकार के त्वरित हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकारी कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शन किया।

नाशिक किसान विरोध पर सरकारी निर्देश।

जैसे ही विरोध भड़का, राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देने के लिए राज्य के पूर्व विपणन निदेशक सुनील पवार के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया। किसान निराशा की स्थिति में हैं। उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो उनकी सभी समस्याओं का प्रमुख कारण है। प्याज उत्पादकों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता प्रदान करने और नेफेड को 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज की उपज खरीदने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के हस्तक्षेप का समय आ गया है। एबीकेएस के संयुक्त सचिव डॉ अजीत नवले ने कहा, की उन्होंने किसानों को दिन के समय 12 घंटे बिजली की आपूर्ति, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय मदद, अन्य सभी कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और उनके सभी ऋणों को माफ करने की भी मांग की है ताकि उन्हें मजबूती से खड़ा किया जा सके।

आप को बता दें, कि पिछले सप्ताह मुंबई और पुणे सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ हुई बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। एबीकेएस, जो कृषि समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ने मार्च 2018 में नासिक से मुंबई तक किसानों का एक लंबा मार्च आयोजित किया था। 2019 में भी उन्होंने वित्तीय राजधानी में इसी तरह का मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। वे पूर्ण ऋण माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित उच्च एमएसपी, कृषि लागत और कीमतों के लिए राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अन्य की मांग कर रहे हैं।