नितिन तोरस्कर
मुंबई– यशवंतराव चौहान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे पर वाहनों की टोल वसूली अधिकार के लिए गुरूवार 18 जून को ‘आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर’ कंपनी की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 6 हजार 500 करोड़ की पहली किश्त भेंट की गई! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एमएसआरडीसी (MSRDC) एवं सरकार की तरफ से मंत्रालय में इसे स्वीकार किया!
मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रत्यक्ष नगरविकास तथा सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एमएसआरडीसी के व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. वीरेंद्र म्हैसकर साथ ही स्टेट बैंक एवं युनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर नजर आए!
आप को अधिक जानकारी देते हुए बता दें की, यशवंतराव चौहान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे पर, वाहनों की टोल वसूली को लेकर ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनी और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) के बीच टोल वसूली के लिए 8 हजार 262 करोड़ रुपयों का करार किया गया है! जिसमें पहली किश्त ‘आयआरबी’ की ओर से सरकार को 6 हजार 500 करोड़, दूसरी और तीसरी प्रत्येक वर्ष 850 करोड़ और चौथे वर्ष 62 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं! इसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी!
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