20 अप्रैल से उद्योग शुरू करने के मंत्रिमंडल ने दिए संकेत, देखें किन शहरों को मिली मंजूरी!

• ग्रीन जोन में हागा औद्योगिक शुरूआत..
• कौन सी जगहों पर उद्योग नही किया जा सकता..
• क्या है राज्य सरकार की शर्तें..

संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई- कोरोना वायरस का संक्रमन जहां नही है, ऐसे इलाकों में व्यवसाय/ उद्योग शुरू करने के लिए, गुरुवार को महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने संकेत दिए है! लेकिन मुंबई, पूना, नागपुर जैसे बड़े शहरो को इससे अलग रखा गया है!

ग्रीन जोन में हागा औद्योगिक शुरूआत..
ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्र को सरकार 20 अप्रैल से रियायत देने के लिए शर्तिया तौर पर तैयार है! गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की अध्यक्षता में बैठक के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को शुरु करने के लिए प्रस्ताव तैय्यार किया गया है! जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंजूरी लिया जाना अभी बाकी है! गुरुवार की बैठक में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग सचिव वेणु गोपाल रेड्डी उद्योग के विभागीय आयुक्त डॉ. हर्षदीप काम्बले, एमआयडीसी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनब्लगन, स्वाास्थ्य शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लाहने, महाराष्ट्र नेशनल हेल्थ मिशन के कमिश्नर एम. अनुप कुमार यादव आदी मौजूद रहे! उद्योग शुरु करने के लिए शर्तिया तौर पर मजदूरों की सुरक्षित यातायात तथा रहने खाने की व्यवस्था औद्योगिकों के जिम्मे होगी!

कौन सी जगहों पर उद्योग नही किया जा सकता..
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया, कि ‘बैठक में व्यापार को आर्थिक बल देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बताई नियमावली एवं सूचनाओ का पालन करते हुए 20 अप्रैल के बाद किन क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार शुरू किए जा सकते हैं इस पर चर्चा हुई, जिस क्षेत्र में ‘कोरोना’ वायरस का संभावित खतरा बना हुआ है, ऐसी जगह को अभी के लिए अलग रखा गया है!’ जैसे मुंबई, नई मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोम्बीवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी, पूना, चिंचवड, नागपुर में लगातार मरीजों की संख्या सामने आ रही है! जब तक यहां की स्थिति सामान्य नही हो जाती उद्योग पर यहां चर्चा नही होगी! अन्य जगहों पर स्वास्थ विभाग तथा स्थानीय प्रशासन से चर्चा के बाद 21 अप्रैल से व्यवसाय शुरू करने का प्रयास किया जाएगा! इसपर उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा स्थापित कमेटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश करेगी!’

क्या हैं राज्य सरकार की शर्तें..
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया, कि ‘राज्य पर आने वाली चुनौतियों से जूझने के लिए किसान आधारित कामकाज को प्राथमिकता दी जाने वाली है! इससे अपनी नौकरी तथा रोजगार गंवा चुके लोगों को मदद मिलेगी, साथ ही राज्य में उत्पादन से जनता को सहायक सिद्ध होगा!’ उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने यह भी बताया, कि ‘जो औद्योगिक अपने मजदूरों के लिए कारखाने या कंपनी परिसर में रहने की व्यवस्था करेगा ऐसे औद्योगिक को परवानगी दी जाएगी! ‘कोरोना’ वायरस की रोकथाम पर जो औद्योगिक नियम का पालन करते हुए अपने मजदूरों अथवा कर्मचारियों के लिए यातायात पर सुविधा व्यवस्था का जिम्मा लेगा उसे भी कारोबार करने के लिए परवानगी दी जाएगी! एमआईडीसी के लघुउद्योग मालिकों द्वारा एकत्रित होकर मजदूरों के रहने की व्यवस्था करेंगे तो सरकार उनकी भी मदद करेगी!’