नितिन तोरस्कर
मुंबई- राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट सत्र में परिशिष्ट मांगों द्वारा स्वीकृत धनराशि वितरित करने के लिए, आंशिक रूप से अनुदानित स्कूलों को चरणबद्ध करने के लिए प्रचलित नीति के अनुसार सरकारी संकल्प जारी करना, अनुदान के साथ जूनियर कॉलेजों में वृद्धिशील पदों की स्वीकृति दिया जाना, अघोषित को घोषित कर अनुदान दिया जाना आदी मुद्दों पर सोमवार 22 जून को शरद पवार संग हुए बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि ‘राज्य सरकार स्कूल कॉलेज और शिक्षा को लेकर सकारात्मक भूमिका निभाएगी!’ इस दौरान उन्होंने यह भी कहा, कि ‘इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल के बैठक में विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा!’
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कोरोना की महामारी संकट के कारण जारी ‘लॉकडाउन’ का परिणाम राज्य के शिक्षक वर्ग एवं कर्मचारियों पर भी पड़ा है! जिन्हें दिलासा देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद शरद पवार और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच सोमवार को सह्याद्रि अतिथिगृह में विशेष बैठक का आयोजन किया गया था! इस बैठक में विधायक बाळाराम पाटील, दत्रात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, किशोर दराडे आदीयों ने शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछें जिसपर बैठक में चर्चा हुई!
बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक, पिछली सरकार द्वारा सितंबर में स्कूल अनुदान, बढ़ी हुई मान्यता और शिक्षकों की शर्तों में ढील दी जाए और मंत्रिमंडल की बैठक में सकारात्मक निर्णय लिया जाए! इस चर्चे को प्रतिसाद देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि ‘मंत्रिमंडल की बैठक में इस सकारात्मक फैसले लिए जाऐंगे!’ सोमवार को हुए बैठक में स्कूल शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ और वित्त और स्कूल शिक्षा सचिव भी उपस्थित थे!
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