सामाजिक न्याय के लिए 1273 करोड़ रुपयों का वितरण, लाभार्थियों को मिलेगा तीन महीनों का एड्वांस – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

• राज्य के लाभार्थियों की पूरी जानकारी..
• सामाजिक न्याय विभाग का कामकाज..
• बजट के अलावा तीन महीनों का एड्वांस..

नितिन तोरस्कर
मुंबई- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निर्देशानुसार, सामाजिक न्याय विभाग के लिए मंगलवार 27 अप्रैल को 1273 करोड़ 25 लाख रुपये का अग्रिम फंड वितरित किया गया! ‘कोरोना’ वायरस की वजह से, राज्य की आय में गिरावट के बावजूद समाज के कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों को राहत देने के लिए लिया यह निर्णय लिया गया है ऐसी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी!

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सामाजिक न्याय विभाग का कामकाज..
राज्य का सामाजिक न्याय विभाग, संजय गांधी निर्धन अनुदान योजना, श्रवणबाल राज्य सेवानिवृत्ति वेतन योजना, केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा सेवानिवृत्ति पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांगता वेतन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लागू करता है!

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बजट के अलावा तीन महीनों का एड्वांस..
बजट में सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं के लिए 2,723 करोड़ 49 लाख रुपये आवंटित किए गए थे! लेकिन कोरोना ने इस वक्त राज्य की स्थिति बदल दी है! हालांकि राज्य की आय कोरोना के कारण स्थिर हो गई है, लेकिन वंचितों को बंदी के कारण मार न झेलना पड़े इसलिए, सामाजिक न्याय विभाग को अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों के लिए अनुदान में 1,273 करोड़ 25 लाख रुपये की एड्वांस राशि वितरित की गई है! अगले कुछ ही दिनों में यह रकम संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होने वाले हैं!

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उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने समाज के गरीब, वंचित, निराधार, विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों को यह सरकार द्वारा राहत प्रदान करने का प्रयास बताया है! केंद्र सरकार से केवल 130 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जब कि, राज्य सरकार ने अपने स्वयं के खजाने से यह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है!

राज्य के लाभार्थियों की पूरी जानकारी..
सामाजिक न्याय विभाग के संजय गांधी निर्धार योजना से, राज्य में 11 लाख 15 हजार लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये और श्रवणबाल सेवा योजना से 11 लाख 72 हजार लाभार्थियों को प्रति माह 1 हजार रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है!

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केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति योजना के तहत, 65 से 79 आयु वर्ग के दस लाख 73 हजार लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये के मानदेय का भुगतान किया जाता है! इसमें से 80 फीसदी यानी 800 रुपये प्रति व्यक्ति राज्य सरकार का रहता है! 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 68,300 लाभार्थियों को प्रति माह 1 हजार रुपये दिया जाता है! इसमें 50 प्रतिशत यानी 500 रुपये राज्य सरकार के होते हैं!

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना के 70 हजार 500 लाभार्थी हैं! जिन्हें प्रतिमाह 1 हजार रुपये दिये जाते हैं! इसमें 70 प्रतिशत यानी प्रति लाभार्थी 700 रुपये राज्य सरकार का होता है! इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ति वेतन योजना के राज्य भर मे 10 हजार 300 लाभार्थी हैं! जिन्हें राज्य सरकार के 70 प्रतिशत मिलाकर 1 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है! ‘कोरोना’ के खिलाफ लड़ाई में कर्फ्यू और ‘लॉकडाउन’ के बीच लोगों को घरों से बाहर न निकलना पड़े, इसके लिए अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों का मानदेय एक साथ दिया जाने वाला है! राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया, कि ‘जल्द ही सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे जमा किए जाएंगे!