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मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए प्रोटोकॉल विभाग का विस्तार कर उसमें तीन नई शाखाएँ बनाने को मंजूरी दी — विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), प्रवासी मराठी कार्य (Diaspora Affairs) और अंतरराष्ट्रीय संपर्क (International Outreach)।
सरकार का कहना है कि इससे राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के साथ-साथ विदेशों में बसे मराठी नागरिकों से संवाद और सहयोग बढ़ाया जा सकेगा।

🏛️ राज्य सरकार का बड़ा कदम: तीन नई शाखाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को प्रोटोकॉल विभाग के पुनर्गठन को हरी झंडी मिली।
इस निर्णय के तहत विभाग के तहत तीन नई इकाइयाँ बनाई जाएँगी —

1. FDI (Foreign Direct Investment)
2. Diaspora Affairs (प्रवासी मराठी नागरिकों के कार्य)
3. International Outreach (अंतरराष्ट्रीय संपर्क और सहयोग)

सरकार का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सके।

👨‍💼 नई जिम्मेदारी: राजेश गवांदे बने सचिव

पिछले सप्ताह भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 2009 बैच के अधिकारी राजेश गवांदे को महाराष्ट्र सरकार में सचिव (Protocol, FDI, Diaspora Affairs और International Outreach) के पद पर नियुक्त किया गया।
वे इससे पहले मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर (RPO) रह चुके हैं और अब राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

यह पहली बार है जब किसी IFS अधिकारी को राज्य सरकार के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी (Chief Protocol Officer) के रूप में नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें निवेश और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी जिम्मा सौंपा गया है।

🌏 नया फोकस: निवेश, संस्कृति और मराठी प्रवासियों से जुड़ाव

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस विभाग के माध्यम से निम्न विषयों पर कार्य किया जाएगा —

• विदेशी निवेश (FDI) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार
• विदेशी ऋण, फंड और नई तकनीकी सहयोग
• प्रवासी मराठी नागरिकों के साथ संवाद और सहायता
• शिक्षा संस्थानों से अंतरराष्ट्रीय सहयोग
• रोजगार और पर्यटन के अवसर
• सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंधों का विस्तार

अधिकारी ने कहा कि इस कदम से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर महाराष्ट्र की छवि भी मजबूत होगी।

👥 नए पद और प्रशासनिक विस्तार

कैबिनेट ने 23 नए पदों को मंजूरी दी है जो इन तीन नई शाखाओं में कार्य करेंगे।
अब प्रोटोकॉल विभाग में कुल 62 पद कार्यरत होंगे।
यह विस्तार मंत्रालय में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।

🗣️ अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

अधिकारियों का कहना है कि अब राज्य का प्रोटोकॉल विभाग न केवल सरकारी समारोहों तक सीमित रहेगा, बल्कि वह विदेशी निवेश, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रवासी मराठी समाज से जुड़ाव और “ग्लोबल महाराष्ट्र” की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

📚 FAQ सेक्शन

Q1. महाराष्ट्र सरकार ने कौन-कौन सी नई शाखाएँ बनाई हैं?
➡️ तीन नई शाखाएँ — विदेशी निवेश (FDI), प्रवासी मराठी कार्य (Diaspora Affairs) और अंतरराष्ट्रीय संपर्क (International Outreach)।

Q2. इन शाखाओं का उद्देश्य क्या है?
➡️ राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करना, प्रवासी मराठी नागरिकों से जुड़ाव बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देना।

Q3. राजेश गवांदे कौन हैं?
➡️ राजेश गवांदे भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 2009 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के नए सचिव (Protocol, FDI, Diaspora Affairs और International Outreach) के रूप में नियुक्त किया गया है।

Q4. कुल कितने नए पद बनाए गए हैं?
➡️ सरकार ने कुल 23 नए पदों की मंजूरी दी है।