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  • Malad में Bulldozer Action: 92 झोपड़ियां 3 दिन में साफ, BMC का Land Mafia पर बड़ा वार

    Malad में Bulldozer Action: 92 झोपड़ियां 3 दिन में साफ, BMC का Land Mafia पर बड़ा वार

    Malad Encroachment Drive 2026: BMC P-North Ward ने Valnai में 92 illegal hutments तोड़ीं, 1200 sq meter जमीन खाली, Bhagyashree Kapase और Kundan Valvi की अगुवाई में बड़ा demolition action।

    मुंबई: अवैध निर्माण पर एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने मालाड के वालनई इलाके में जबरदस्त demolition drive चलाते हुए 92 अवैध झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई लगातार 3 दिनों तक चली और करीब 1,200 स्क्वायर मीटर जमीन को encroachment से मुक्त कराया गया।

    🚨 Malad Encroachment Drive: 3 दिन चला Bulldozer Action

    Malad के Valnai इलाके में P-North Ward की टीम ने बड़े स्तर पर encroachment हटाने की कार्रवाई की।

    BMC अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में यहां तेजी से illegal hutments खड़ी की जा रही थीं। जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत एक्शन लेते हुए demolition drive शुरू कर दी गई।

    🏗️ 92 Illegal Hutments Demolished, 1200 Sq Meter Land Clear

    इस पूरे ऑपरेशन में:

    • 92 अवैध झोपड़ियां तोड़ी गईं
    • करीब 1,200 sq meter जमीन खाली कराई गई
    • 3 दिनों तक लगातार कार्रवाई चली

    यह कार्रवाई शहर में नए slums के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

    👮‍♀️ Senior Officers की निगरानी में चला Operation

    इस demolition drive की निगरानी Deputy Municipal Commissioner Bhagyashree Kapase और Assistant Commissioner Kundan Valvi ने की।

    ऑपरेशन की जिम्मेदारी Assistant Engineer विजय मंकर को सौंपी गई थी, जिनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई को अंजाम दिया।

    ⚡ Swift Action: Illegal Construction पर तुरंत लगाम

    BMC के अनुसार, illegal constructions तेजी से खड़े किए जा रहे थे।

    • सूचना मिलते ही तुरंत टीम भेजी गई
    • 3 दिन लगातार demolition
    • किसी भी नए encroachment को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया गया

    यह fast response strategy BMC की नई working approach को दिखाती है।

    🧨 Land Mafia को सीधा मैसेज

    इस कार्रवाई के बाद इलाके में land mafia के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

    अधिकारियों ने साफ कहा है कि:

    • मुंबई में कोई नई झोपड़पट्टी बनने नहीं दी जाएगी
    • illegal land grabbing पर zero tolerance policy लागू है

    यह एक्शन पूरे शहर में ऐसे गिरोहों के लिए warning माना जा रहा है।

    📢 Public Advisory: लोगों को दी गई चेतावनी

    Assistant Commissioner कुंदन वालवी ने नागरिकों से खास अपील की:

    👉 “Illegal slums या जमीन खरीदने के चक्कर में न पड़ें। इससे आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। मालाड में कोई नई झोपड़पट्टी नहीं बनने दी जाएगी।”

    यह advisory खासकर economically weaker sections के लिए जारी की गई है।

    🏛️ Zero-Tolerance Policy: Mayor और Commissioner का सख्त रुख

    इस पूरे एक्शन के पीछे मुंबई प्रशासन की zero-tolerance policy साफ नजर आ रही है।

    • Ritu Tawde (Mayor)
    • Ashwini Bhide (Commissioner)

    दोनों ने साफ किया है कि illegal encroachments और slum expansion को रोकना उनकी प्राथमिकता है।

    🌆 Citywide Strategy: पूरे मुंबई में चलेगा अभियान

    BMC अधिकारियों के अनुसार, वालनई की यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है।

    • पूरे मुंबई में encroachment drives जारी रहेंगी
    • illegal constructions पर लगातार निगरानी
    • land mafia के खिलाफ सख्त कार्रवाई

    यह एक बड़े citywide anti-encroachment campaign का हिस्सा है।

    🔗 Important Links


    ❓ FAQ Section

    Q1. Malad demolition drive में क्या हुआ?
    BMC ने वालनई में 92 illegal hutments तोड़कर 1200 sq meter जमीन खाली कराई।

    Q2. यह कार्रवाई कितने दिन चली?
    यह demolition drive 3 दिनों तक लगातार चली।

    Q3. इस ऑपरेशन को किसने लीड किया?
    Bhagyashree Kapase और Kundan Valvi की निगरानी में यह ऑपरेशन हुआ।

    Q4. BMC का आगे क्या प्लान है?
    पूरे मुंबई में illegal encroachments के खिलाफ ऐसे ही अभियान जारी रहेंगे।

    Q5. क्या लोगों के लिए कोई advisory जारी की गई है?
    हाँ, लोगों को illegal property खरीदने से बचने की चेतावनी दी गई है।

  • Mulund West में BMC की बड़ी कार्रवाई, स्टेशन के पास 61 अवैध निर्माण ध्वस्त

    Mulund West में BMC की बड़ी कार्रवाई, स्टेशन के पास 61 अवैध निर्माण ध्वस्त

    BMC T Ward ने Mulund West के Sardar Vallabhbhai Patel Road पर 61 अनधिकृत निर्माण तोड़े। 1100 स्क्वायर मीटर जमीन हुई खाली, JCB और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ कार्रवाई।

    मुंबई: मुलुंड पश्चिम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल रोड पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। 11 फरवरी 2026 को ‘T’ वार्ड द्वारा की गई इस कार्रवाई में करीब 1100 वर्ग मीटर क्षेत्र खाली कराया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 JCB, 7 डंपर और 70 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात रहा।

    कहाँ हुई कार्रवाई? Mulund Station के पास बड़ा Encroachment Drive

    यह कार्रवाई Mulund West, Sardar Vallabhbhai Patel Road पर की गई, जो Mulund Railway Station के नजदीक का इलाका है। लंबे समय से यहां अवैध झोपड़ियां, अस्थायी ढांचे और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं।

    BMC T Ward ने संयुक्त रूप से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर यह Anti-Encroachment Drive चलाया।

    1100 Square Meter जमीन हुई खाली

    इस अभियान के बाद करीब 1100 स्क्वायर मीटर (चौरस मीटर) सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके में अवैध निर्माणों की वजह से ट्रैफिक जाम और पैदल यात्रियों को दिक्कतें हो रही थीं।

    BMC प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जगहों और फुटपाथ पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    किसकी निगरानी में हुई कार्रवाई?

    • उपायुक्त (परिमंडल-6): संतोषकुमार धोंडे
    • सहायक आयुक्त (T Ward): योगिता कोल्हे

    इनके नेतृत्व में T Ward प्रशासन के विभिन्न विभागों ने संयुक्त कार्रवाई की।

    JCB, डंपर और पुलिस फोर्स के साथ चला ऑपरेशन

    कार्रवाई के दौरान:

    • 04 JCB मशीन
    • 07 डंपर
    • 70 अधिकारी और कर्मचारी
    • पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त

    तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

    आगे भी जारी रहेगा Encroachment Removal Drive

    BMC प्रशासन ने साफ किया है कि मुंबई में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    हाल ही में मुंबई के कई इलाकों में Encroachment Removal, Illegal Construction Demolition, Anti-Encroachment Drive Mumbai जैसे अभियान तेज किए गए हैं।

    क्यों जरूरी है ऐसी कार्रवाई?

    • फुटपाथ और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखना
    • ट्रैफिक जाम कम करना
    • रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा बढ़ाना
    • सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से बचाना

    Mulund West जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह की कार्रवाई को शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी माना जा रहा है।


    FAQ Section

    Q1. BMC ने Mulund में कितने अवैध निर्माण हटाए?

    कुल 61 अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया।

    Q2. कार्रवाई कब हुई?

    11 फरवरी 2026 को।

    Q3. कितनी जमीन खाली कराई गई?

    करीब 1100 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।

    Q4. कौन सा वार्ड जिम्मेदार था?

    BMC का T Ward (टी विभाग)।

    Q5. क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी?

    हाँ, BMC प्रशासन ने कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

  • BMC की सख्ती जारी: मनोरी वार्ड 49 में 9 अवैध गाले तोड़े, तोड़क अभियान तेज

    BMC की सख्ती जारी: मनोरी वार्ड 49 में 9 अवैध गाले तोड़े, तोड़क अभियान तेज

    मालाड में शुक्रवार को 70 अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद अब मनोरी वार्ड 49 में BMC की बड़ी कार्रवाई। शनिवार को अवैध 9 गाले तोड़े गए। मनपा अधिकारियों के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई जारी।

    मुंबई: मालाड में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शनिवार को मनोरी के वार्ड क्रमांक 49 में भी सख्त कार्रवाई की। मनपा के तोड़क दस्ते ने यहां 9 अवैध गालों (शॉप/संरचनाओं) को तोड़कर हटाया। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान अब लगातार और बिना ढील के जारी रहेगा।

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    तोड़क कार्यवाही की तस्वीर

    🏗️ मनोरी वार्ड 49 में शनिवार को चली तोड़क कार्रवाई

    शनिवार को की गई इस कार्रवाई में:

    • कुल 9 अवैध गाले
    • बिना अनुमति और नियमों के बनाए गए थे
    • जिन्हें मनपा ने पूरी तरह निष्कासित / ध्वस्त कर दिया

    यह कार्रवाई पहले से तय अभियान का ही हिस्सा बताई जा रही है।

    👷 किन अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई?

    मनोरी वार्ड में हुई तोड़क कार्रवाई का नेतृत्व किया:

    • सहायक अभियंता – सुहास घोलप
    • सब-इंजीनियर – कृष्णा बड़े
    • मुकादम – राठौड़

    इनकी देखरेख में तोड़क पथक ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाया।

    🚜 मालाड के बाद मनोरी तक फैली BMC की मुहिम

    गौरतलब है कि:

    • शुक्रवार को मालाड पी/उत्तर वार्ड में
    • मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर
    • 70 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए थे

    अब उसी कड़ी में मनोरी वार्ड 49 में यह कार्रवाई की गई है, जिससे साफ है कि मनपा अब इलाके बदल-बदलकर अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस रही है।

    ⚠️ अवैध निर्माण पर कोई नरमी नहीं

    मनपा अधिकारियों का कहना है कि:

    • चुनाव के दौरान खड़े किए गए
    • या हाल में बनाए गए
    • किसी भी अवैध ढांचे को
      बख्शा नहीं जाएगा

    आगे भी ऐसी कार्रवाइयां:

    • मनोरी
    • मालवणी
    • गोरेगांव
    • और आसपास के इलाकों में
      जारी रहने की संभावना है।

    👮 कानून-व्यवस्था के लिए रखा गया बंदोबस्त

    तोड़क अभियान के दौरान:

    • मौके पर मनपा अमला मौजूद था
    • किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए
    • सतर्कता और निगरानी रखी गई

    हालांकि मनोरी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई।


    FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. मनोरी में कार्रवाई किस दिन हुई?
    ➡️ शनिवार को।

    Q2. कितने अवैध गाले तोड़े गए?
    ➡️ कुल 9 अवैध गाले।

    Q3. कार्रवाई किसके नेतृत्व में हुई?
    ➡️ सहायक अभियंता सुहास घोलप के नेतृत्व में।

    Q4. क्या यह कार्रवाई मालाड से जुड़ी है?
    ➡️ हां, यह उसी व्यापक तोड़क अभियान की कड़ी है।

    Q5. क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी?
    ➡️ मनपा के अनुसार, अभियान आगे भी जारी रहेगा।

  • मालाड में अवैध निर्माण पर चला BMC का बुलडोजर, 70 से ज्यादा ढांचे ध्वस्त

    मालाड में अवैध निर्माण पर चला BMC का बुलडोजर, 70 से ज्यादा ढांचे ध्वस्त

    मालाड के पी/उत्तर वार्ड में चुनाव के बाद BMC ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की। मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर 70 से ज्यादा अवैध ढांचे बुलडोजर से गिराए गए।

    मुंबई: बीएमसी चुनाव खत्म होते ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मालाड के पी/उत्तर प्रभाग में शुक्रवार को मनपा ने सीधे बुलडोजर चलाकर बड़ी तोड़क कार्रवाई की। मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड इलाके में करीब 70 से ज्यादा अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। यह कार्रवाई प्रभाग प्रशासन की ओर से आगे भी जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

    🏙️ कहां-कहां हुई कार्रवाई?

    पी/उत्तर प्रभाग में यह तोड़क अभियान दो प्रमुख इलाकों में चलाया गया:

    • मार्वे रोड – साईकृपा नगर परिसर
    • मालाड लिंक रोड – वळ्नई (वलनई) इलाका

    दोनों ही जगहों पर चुनावी व्यस्तता का फायदा उठाकर अवैध निर्माण खड़े किए गए थे।

    👮‍♂️ किसके नेतृत्व में चली कार्रवाई?

    यह पूरी कार्रवाई की गई:

    • सहायक मनपा आयुक्त – कुंदन वळवी
    • झोन क्रमांक 4 की उपायुक्त – भाग्यश्री कापसे

    के नेतृत्व में। प्रभाग अधिकारी के आदेश पर मनपा की दो स्वतंत्र तोड़क टीमें मैदान में उतारी गईं।

    🔨 पहली टीम: मार्वे रोड पर 40 अवैध निर्माण ध्वस्त

    पहली तोड़क टीम:

    • सहायक अभियंता – राजेश सोनवणे
    • उपअभियंता – सुहास घोलप

    के नेतृत्व में साईकृपा नगर, मार्वे रोड इलाके में:

    • करीब 40 अवैध निर्माणों को पूरी तरह गिराया गया

    🧱 दूसरी टीम: मालाड लिंक रोड पर 30 ढांचे हटाए

    दूसरी टीम:

    • सहायक अभियंता – विजय मानकर
    • उपअभियंता – प्रशांत तावडे

    के नेतृत्व में वळ्नई परिसर, मालाड लिंक रोड पर:

    • लगभग 30 अवैध निर्माणों को निष्कासित किया गया

    🚧 चुनावी व्यस्तता का उठाया गया था फायदा

    मनपा अधिकारियों के मुताबिक:

    • चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यस्तता का फायदा उठाकर
    • बिना अनुमति और नियमों के
    • झोपड़ीनुमा और पक्के अवैध ढांचे खड़े कर दिए गए थे

    इन्हीं पर अब सीधी कार्रवाई की जा रही है।

    🚜 भारी बंदोबस्त में चला बुलडोजर

    इस संयुक्त तोड़क अभियान में शामिल थे:

    • 4 JCB मशीनें
    • 30 से ज्यादा मजदूर
    • 10 से अधिक मनपा अधिकारी-कर्मचारी

    किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए:

    • पूरे इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था

    🗣️ BMC का सख्त संदेश

    झोन 4 की उपायुक्त भाग्यश्री कापसे ने साफ कहा:

    “पी/उत्तर वार्ड में किसी भी हालत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।”


    FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1. यह कार्रवाई किस इलाके में हुई?
    ➡️ मालाड के पी/उत्तर प्रभाग में, मार्वे रोड और मालाड लिंक रोड पर।

    Q2. कितने अवैध निर्माण हटाए गए?
    ➡️ करीब 70 से ज्यादा अवैध ढांचे।

    Q3. कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?
    ➡️ सहायक मनपा आयुक्त कुंदन वळवी के आदेश पर।

    Q4. क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी?
    ➡️ हां, मनपा ने साफ किया है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    Q5. क्या पुलिस बंदोबस्त था?
    ➡️ हां, पूरे इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था।

  • मालाड में अवैध निर्माण का खेल, BMC की नाक के नीचे चल रहा धंधा

    मालाड में अवैध निर्माण का खेल, BMC की नाक के नीचे चल रहा धंधा

    मालाड पश्चिम के मास्टरजी कंपाउंड और मार्वे रोड इलाके में BMC की अनुमति बिना अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की चुप्पी ने भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    मुंबई के मालाड (पश्चिम) इलाके में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की नाक के नीचे खुलेआम अवैध निर्माण चल रहा है। मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में बिना किसी मंजूरी, नक्शा या अनुमति के G+1 निर्माण और कमर्शियल गाला बनाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना, बीएमसी के कामकाज और संभावित भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े करता है।

    कहां-कहां हो रहा है अवैध निर्माण

    प्राप्त जानकारी के अनुसार,

    • वार्ड नंबर 32, CTS नंबर 2108
    • अनिश्का बंगले के पास, मास्टरजी कंपाउंड रोड नंबर 3
    • मालवणी चर्च के नजदीक, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम)

    इन इलाकों में खुले प्लॉट पर बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है।

    2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण

    स्थानीय सूत्रों के मुताबिक,
    ठेकेदार मुरुगन द्वारा करीब 2000 वर्ग फीट में G+1 अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के लिए MCGM से कोई स्वीकृत प्लान या अनुमति नहीं ली गई है। इसके बावजूद काम बेरोकटोक जारी है।

    5 कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण

    इतना ही नहीं,
    ठेकेदार अलगु तिवारी द्वारा उसी इलाके में करीब 500-500 वर्ग फीट के 5 कमर्शियल गाले बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण सीधे तौर पर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और निर्माण नियमों का उल्लंघन है।

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    BMC अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल

    सबसे गंभीर सवाल यह है कि

    • अवैध निर्माण इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है
    • मशीनें, मजदूर, मटेरियल खुलेआम मौजूद हैं
    • फिर भी P/North Ward के संबंधित अधिकारी अब तक मूकदर्शक बने हुए हैं

    स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब तक “सेटिंग” रहती है, तब तक कार्रवाई नहीं होती

    नागरिकों की मांग – तुरंत कार्रवाई हो

    इलाके के रहवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि

    • तत्काल साइट इंस्पेक्शन हो
    • अवैध निर्माण पर स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया जाए
    • संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो
    • अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए

    क्यों खतरनाक है यह अवैध निर्माण

    • भविष्य में इमारत गिरने का खतरा
    • फायर सेफ्टी और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह नजरअंदाज
    • ट्रैफिक, पानी और बिजली पर अतिरिक्त दबाव
    • कानून मानने वाले नागरिकों के साथ अन्याय

    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

    Q1. अवैध निर्माण कहां हो रहा है?
    ➡️ मालाड (पश्चिम) के मास्टरजी कंपाउंड, मार्वे रोड और आसपास के इलाकों में।

    Q2. कौन-कौन से निर्माण अवैध हैं?
    ➡️ 2000 स्क्वायर फीट का G+1 निर्माण और 5 कमर्शियल गाले।

    Q3. क्या BMC ने कोई कार्रवाई की है?
    ➡️ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

    Q4. नागरिक क्या कर सकते हैं?
    ➡️ लिखित शिकायत, RTI, मीडिया और उच्च अधिकारियों से शिकायत।

  • मालवनी में चला बुलडोजर 135 झोपड़े हुए क्षतिग्रस्त

    मालवनी में चला बुलडोजर 135 झोपड़े हुए क्षतिग्रस्त

    मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में कलेक्टर ऑफिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई में 135 अवैध झोपड़ों को तोड़ा गया। कार्रवाई अली तालाव और चिकूवाड़ी इलाकों में हुई। प्रशासन ने कहा – अवैध निर्माण पर आगे भी सख्त कदम जारी रहेंगे।

    मुंबई: मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 135 अवैध झोपड़े बीएमसी और कलेक्टर ऑफिस की संयुक्त कार्रवाई में ढहा दिए गए। यह अभियान अली तालाव और चिकूवाड़ी इलाकों में चलाया गया, जिसमें भारी मशीनरी और मजदूरों की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे दोबारा न हों।

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    अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर

    मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में सोमवार और मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ऑफिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए 135 झोपड़ियों को तोड़ डाला।
    इस संयुक्त ऑपरेशन में बीएमसी के कई विभागों ने सहयोग किया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

    कहाँ हुई कार्रवाई — अली तालाव और चिकूवाड़ी में हटाए गए कब्जे

    बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दो प्रमुख जगहों — अली तालाव और चिकूवाड़ी में की गई।

    • अली तालाव क्षेत्र में 127 अवैध झोपड़ियाँ हटाई गईं।
    • वहीं चिकूवाड़ी इलाके में 6 झोपड़ियाँ और 2 अन्य अवैध संरचनाएँ गिराई गईं।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों में झोपड़ियाँ बढ़ती जा रही थीं। प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आखिरकार बुलडोज़र चलाना पड़ा।

    बीएमसी की तैयारी और भारी मशीनरी का इस्तेमाल

    कार्रवाई के दौरान बीएमसी की ओर से भारी जेसीबी मशीनें, ट्रक और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने।
    बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, और भविष्य में भी ऐसे एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव (Encroachment Drive) लगातार चलाए जाएंगे ताकि सरकारी संपत्ति पर कोई नया कब्जा न कर सके।

    सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का अभियान जारी

    प्रशासन का कहना है कि मालवनी और आसपास के इलाके में कई ऐसी सरकारी भूमि हैं जिन पर वर्षों से अवैध झोपड़पट्टियाँ बनी हैं। इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ जमीन को खाली कराया गया, बल्कि आगे पुनः कब्जा रोकने के लिए निगरानी टीम भी तैनात की गई है।
    बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,

    “यह कार्रवाई केवल आज की नहीं है। आने वाले हफ्तों में भी अन्य जगहों पर इसी तरह की सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक भूमि की रक्षा करना है।”

    स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

    कुछ स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया, यह कहते हुए कि अवैध झोपड़ियों से इलाके में गंदगी और भीड़भाड़ बढ़ रही थी। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग भी की, क्योंकि तोड़ी गई झोपड़ियों में रहने वाले कई मजदूरों के पास अब रहने की जगह नहीं है।


    FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

    Q1. यह कार्रवाई कहाँ हुई?
    A1. यह कार्रवाई मुंबई के मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में अली तालाव और चिकूवाड़ी में की गई।
    Q2. कितनी झोपड़ियाँ तोड़ी गईं?
    A2. कुल 135 अवैध झोपड़ियाँ और संरचनाएँ गिराई गईं।
    Q3. कार्रवाई किसने की?
    A3. कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस और बीएमसी (BMC) की संयुक्त टीम ने की।
    Q4. क्या आगे और कार्रवाई होगी?
    A4. हाँ, बीएमसी ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
    Q5. क्या किसी को पुनर्वास दिया जाएगा?
    A5. फिलहाल कोई आधिकारिक पुनर्वास योजना घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में विचार कर रहा है।

  • कांदीवली पश्चिम: मनपा अभियंता पंकज पाचर्ने पर चार मंजिला अवैध गाला निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

    कांदीवली पश्चिम: मनपा अभियंता पंकज पाचर्ने पर चार मंजिला अवैध गाला निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

    कांदीवली के शांति नगर में चार मंजिला अवैध गाला निर्माण की कहानी; आरोप है कि मनपा के भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने निर्माण कराने वालों से वसूली करते हैं, शिकायत करने वालों को धमकाया जाता है। क्या वॉर्ड ऑफिसर आरती गोळेकर और डीएमसी संजय कुर्हाड़े इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे?

    मुंबई: शांति नगर, गली नंबर-2, कांदीवली (पश्चिम) मुंबई – 400067 में ग्राउंड प्लस तीन (चार मंजिला) बड़ा कॉमर्शियल गाला लगभग तैयार हो चुका है, जो स्थानीय लोगों और प्रशासनिक मानकों की चिंता का विषय बन गया है। आरोप है कि यह सभी निर्माण कार्य मनपा के इमारत व कारखाना विभाग के भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने की विशेष कृपा से किया गया है। विभागीय कार्रवाई न होने के कारण शिकायतकर्ता और निवासियों में भारी नाराज़गी है।

    अवैध गाला निर्माण के आरोप

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गाले का निर्माण शुरुआत से ही नियमों का उल्लंघन करते हुए हुआ है। भूमि स्वामित्व, नक्शे की मंजूरी, निर्माण परमिट — इन सभी की आधिकारिक ऑनलाइन-रिकॉर्ड या कागज़ी अनुमति नहीं मिली है या यदि मिली है, तो विकल्पों एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

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    अवैध निर्माण की तस्वीर
    • निर्माण अनुमति और परमिट: स्थानीय निवासियों द्वारा आरोप लग रहे हैं कि इमारत का नक्शा और निर्माण परमिट मानसून, भू-परिमाण, इमारत सुरक्षा आदि नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
    • एनओसी एवं विभागीय निगरानी: इमारत व कारखाना विभाग या अन्य संबंधित विभागों द्वारा कोई सार्वजनिक सूचना नहीं आई कि कार्रवाई होगी। शिकायतों पर मौखिक प्रतिक्रियाएँ तो मिलीं, लेकिन लिखित शिकायत का क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

    भ्रष्टाचार के आरोप और वसूली की कथाएँ

    स्थानीयों और शिकायतकर्ताओं ने जो कहानी बयान की है, उसके मुताबिक:

    • विशेष कृपा — लोगों का आरोप है कि अभियंता पंकज पाचर्ने इन अवैध गाला ठेकेदारों को संरक्षण देते हैं, और इसके बदले में मनमानी रकम लेते हैं।
    • वसूली का तरीका: यदि कोई स्थानीय मौखिक रूप से शिकायत करता है, तो अभियंता लिखित शिकायत की सलाह देते हैं और फिर शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता का नाम-पता ठेकेदारों को दे दिया जाता है।
    • धमकियाँ और डर: शिकायतकर्ता कहते हैं कि नाम पता निकल जाने से उन्हें जान-माल का खतरा रहता है, जिससे लोग शिकायत करने से डरते हैं।
    • कार्रवाई नहीं: शिकायत की लिखित प्रति ठेकेदार को दिखा कर वसूली की जाती है, लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं होती, न तो मुआवज़ा होता है, न विधिक प्रक्रिया पूरी होती है।

    प्रभावित लोग और सामाजिक प्रतिक्रिया

    यहां के स्थानीय निवासी, दुकानदार और मिडिल-क्लास परिवार जिन्होंने इन इलाकों में invest किया है या किराये पर रहते हैं, वे प्रभावित हैं:

    • रिहायशी जीवन पर असर: भू-संवर्धन, सड़क रोक, धूल-गंदगी, संसाधनों की कमी जैसे समस्याएँ बढ़ी हैं।
    • भय और असुरक्षा: नाम-पता फँस जाने की आशंका लोगों को बाधित करती है कि वे खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकें।
    • आलोचना सार्वजनिक स्तर पर: सामाजिक मीडिया, स्थानीय सभाएँ, मोहल्ले की मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ लोग विभाग और मनपा सहित जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब चाहते हैं।

    जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं?

    • पंकज पाचर्ने, इमारत व कारखाना विभाग, कनिष्ठ अभियंता, आर/दक्षिण वॉर्ड, कांदीवली (पश्चिम) — मुख्य आरोपों में आ रहा है कि उन्होंने यह अवैध गाला निर्माण अनुमति के बिना कराया है, संरक्षण दिया है और रकम वसूली की है।
    • वॉर्ड ऑफिसर आरती गोळेकर — क्या इन शिकायतों की जानकारी उन्हें है, और उन्होंने किन जांच निर्देश दिए हैं?
    • डीएमसी संजय कुर्हाड़े — मनपा के उच्च पदस्थ अधिकारी, जिनसे जवाबदेही की उम्मीद की जाती है कि वे इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई initiate करें।

    कानूनी और प्रशासनिक स्थिति

    • विधि-विचार: अगर शिकायतकर्ता लिखित शिकायत कर दें, तो इसके आधार पर विभागीय जांच हो सकती है। लेकिन आरोप है कि शिकायत करते ही नाम पता सार्वजनिक हो जाता है।
    • आरोपों की जांच: निवासियों का कहना है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई; मनपा ने कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया; विभाग ने सार्वजनिक सूचना नहीं दी।
    • न्यायालय और अन्य संस्थाएँ: अगर मनपा या विभाग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निवासियों को कानूनी रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं — RTI, प्रशासनिक याचिकाएँ, सार्वजनिक मामले (public interest litigation) आदि।

    क्या किया जाना चाहिए? सुझाव और अपेक्षित कार्रवाई

    • तत्काल विभागीय जांच: मनपा प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें, कनिष्ठ अभियंता पंकज पाचर्ने सहित सभी दोषियों का पता लगाएं।
    • नाम-पता की सुरक्षा: शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए; धमकियों की शिकायत पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।
    • परमिट एवं नक्शों का सार्वजनिक खुलापन: इमारतों के नक्शे, अनुमति दस्तावेज़ सार्वजनिक हों ताकि नागरिक देख सकें कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है।
    • दंडात्मक कार्रवाई: यदि जांच में दोष सिद्ध होता है, तो अभियंता के खिलाफ विभागीय, पुलिस या एंटी-करप्शन ब्यूरो के तहत कार्रवाई हो; संभव हो तो अभियोजन हो।
    • स्थानीय निगरानी समिति: मोहल्ले के नागरिकों को शामिल कर एक निगरानी या शिकायत मंच बने जो समय-समय पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगे।

    निष्कर्ष

    भ्रष्टाचार न सिर्फ व्यक्तिगत दोष है, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक बाधा है। यदि मनपा विभाग ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, तो लोग यह विश्वास कर पाएँगे कि अधिकार व्यवस्था उनकी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करती है। कांदीवली के इस मामले में जवाबदेही की लकीर स्पष्ट होनी चाहिए — वरना स्थानीय लोगों के विश्वास की नींव हिल जाएगी।


    FAQ सेक्शन

    1. प्रश्न: क्या यह गाला कानूनी अनुमति के बिना बनाया गया है?
      उत्तर: शिकायतकर्ताओं का दावा है कि अनुमति और परमिट नियमों के अनुरूप नहीं है, किश्तों में वसूली हुई है, और विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
    2. प्रश्न: अभियंता पंकज पाचर्ने पर क्या ठोस साक्ष्य हैं?
      उत्तर: अब तक स्थानीय लोगों की शिकायतें, लिखित/मौखिक विवरण हैं; विभागीय रिकॉर्ड की जांच और दस्तावेज़ों की पुष्टि ज़रूरी है।
    3. प्रश्न: शिकायत करने वालों को डर क्यों लगता है?
      उत्तर: शिकायतकर्ता कहते हैं कि उनका नाम-पता ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जिससे जान-माल का संकट हो सकता है, इसलिए लोग लिखित शिकायत नहीं करते हैं।
    4. प्रश्न: विभागीय कार्रवाई कब होगी?
      उत्तर: अभी तक कोई सार्वजनिक सूचना नहीं आई कि कार्रवाई चल रही है। यदि मनपा प्रशासन सचमुच जवाबदेह है, तो जल्द जांच शुरू होगी।
    5. प्रश्न: नागरिक क्या कर सकते हैं?
      उत्तर: लिखित शिकायत करें, RTI आवेदन करें; स्थानीय प्रशासन और मीडिया को जानकारी दें; यदि ज़रूरत हो तो न्यायालय में याचिका दाखिल करें।
  • मढ सीआरज़ेड घोटाला – 24 हजार फाइलें गायब, भ्रष्टाचार की परतें उजागर

    मढ सीआरज़ेड घोटाला – 24 हजार फाइलें गायब, भ्रष्टाचार की परतें उजागर

    मालाड मढ सीआरज़ेड घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट – कैसे 24 हजार फाइलें गायब हुईं, SIT जांच पर उठे सवाल, और हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर क्यों जताई नाराज़गी। जानिए घोटाले की पूरी टाइमलाइन और भ्रष्टाचार का खेल।

    मुंबई: मालाड (Malad) के मढ (Madh) इलाके में समुद्र किनारे बने बंगले और अवैध बांधकाम (Illegal Constructions in CRZ Area) लंबे समय से विवादों में रहे हैं।

    • 2010–2015: कई बिल्डरों और दलालों ने CRZ (Coastal Regulation Zone) नियमों को तोड़कर बंगले और होटल बनाए।
    • 2016–2019: RTI कार्यकर्ताओं ने शिकायतें करना शुरू किया। पहली बार सामने आया कि महापालिका (BMC) और सरकारी अधिकारियों ने बनावट नक्शे (Fake Maps) पास किए।
    • 2019: RTI में खुलासा हुआ कि इन बांधकामों को वैध दिखाने के लिए बनावट प्रमाणपत्र दिए गए।

    🔹 SIT जांच और बनावट नक्शों का खुलासा

    हाईकोर्ट के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई।

    • SIT ने पाया कि दलाल और कुछ अधिकारी मिलकर पैसों के बदले बनावट नक्शे पास कर रहे थे।
    • अप्रैल 2025 में पुलिस ने एक गवाह का बयान दर्ज किया, जिसने माना कि उसने अधिकारियों और दलालों को नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत दी।
    • इस गवाह ने कैसे, कब और किसे पैसे दिए, इसके सबूत भी पेश किए।

    🔹 24 हजार फाइलें कैसे गायब हुईं?

    RTI एक्टिविस्ट वैभव ठाकुर ने हाल ही में जानकारी मांगी तो बड़ा खुलासा हुआ –
    👉 जिलाधिकारी कार्यालय से 24 हजार से ज्यादा कागजात गायब हो चुके हैं।
    ये वही कागज थे जिनमें अवैध बांधकामों से जुड़े नक्शे, अनुमति और प्रमाणपत्र दर्ज थे।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि –

    • कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए फाइलें गायब की गईं।
    • SIT की जांच में भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दलालों पर दबाव बनाया गया।

    🔹 हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

    शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा –

    • इतनी बड़ी संख्या में फाइलें गायब कैसे हो गईं?
    • “अगर एक हफ्ते में फाइलें नहीं मिलतीं तो अलग से FIR दर्ज करें।”
    • कोर्ट ने पूछा – “दलालों पर कार्रवाई हुई, तो अधिकारियों पर क्यों नहीं?

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर बार याचिकाकर्ताओं को ही कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है, यह जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों की भी है।

    🔹 70 बांधकाम तोड़े गए, लेकिन…

    BMC ने कोर्ट को बताया कि अब तक 70 अवैध बांधकाम तोड़े जा चुके हैं।
    लेकिन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि –

    • कई बड़े निर्माण अब भी खड़े हैं।
    • छोटे-मोटे बांधकाम गिराकर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।

    🔹 राजनीति और प्रशासन की मिलीभगत?

    इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं।

    • दलालों के ज़रिए नेताओं तक पैसा पहुँचने की बात कही जा रही है।
    • SIT जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े नामों को बचाने के लिए जांच को कमजोर किया गया।

    📌 घोटाले की टाइमलाइन (संक्षेप में)

    • 2010–2015: मढ इलाके में अवैध बांधकाम शुरू।
    • 2016–2019: RTI में खुलासे – नकली प्रमाणपत्र और नक्शे।
    • 2019: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल।
    • 2020–2023: SIT जांच शुरू, लेकिन धीमी प्रगति।
    • अप्रैल 2025: गवाह ने दलालों और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का खुलासा किया।
    • सितंबर 2025: RTI में पता चला कि 24 हजार फाइलें गायब।
    • सितंबर 2025: हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी कार्यालय को फटकार लगाई।

    ❓FAQ सेक्शन

    Q1. मढ सीआरज़ेड घोटाले में कितनी फाइलें गायब हुई हैं?
    लगभग 24 हजार कागज़ात, जो अवैध बांधकामों से जुड़े थे।

    Q2. SIT जांच पर सवाल क्यों उठे?
    क्योंकि SIT ने सिर्फ दलालों पर कार्रवाई की, अधिकारियों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

    Q3. हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
    एक हफ्ते में फाइलें ढूंढो, वरना अलग FIR दर्ज करो।

    Q4. कितने अवैध बांधकाम अब तक तोड़े गए हैं?
    BMC का दावा है कि 70 बांधकाम गिराए जा चुके हैं।

  • अवैध निर्माण पर ईडी का शिकंजा, पूर्व आयुक्त समेत नगरसेवक और बिल्डर गिरफ्तार

    अवैध निर्माण पर ईडी का शिकंजा, पूर्व आयुक्त समेत नगरसेवक और बिल्डर गिरफ्तार

    वसई-विरार शहर महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त एवं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के रिश्तेदार आईएएस अनिल कुमार पवार के साथ कई बड़े लोगों को ईडी ने गैरकानूनी काला धन को लेकर धन शोधन (Money Laundering) के मामले में गिरफ्तार किया है। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    डिजिटल डेस्क
    महाराष्ट्र/ पालघर:
    महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई-विरार महानगर पालिका (VVMC) अंतर्गत एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व आयुक्त आईएएस अनिल पवार, बहुजन विकास आघाडी के पूर्व नगरसेवक एवं बिल्डर सीताराम गुप्ता के साथ बिल्डर अरुण गुप्ता और निलंबित उप नगर नियोजन अधिकारी वाईएस रेड्डी को गिरफ्तार किया है। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    क्या है मामला?

    जांच में सामने आया कि कुछ बिल्डरों ने मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित ट्विन सिटी वसई-विरार में 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया था। इन अवैध इमारतों में भोली भाली जनता और निवेशकों को फ्लैट बेच दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सभी अवैध इमारतों को प्रशासन ने तोड़कर ध्वस्त कर दिया। फलस्वरूप सभी खरीददार बेघर हो गए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के रिश्तेदार आईएएस अनिल कुमार पवार ने हाल ही में एकनाथ शिंदे की सरकार में वसई-विरार महानगर पालिका के कमिश्नर के रुप में पदभार संभाला था। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    ईडी ने क्या कहा?

    ईडी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार 13 अगस्त को सभी आरोपियों को एक साथ हिरासत में लेकर गुरुवार को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां सभी आरोपियों से पूछताछ और जांच पड़ताल के लिए रिमांड की मांग की गई और कोर्ट ने 20 अगस्त तक की कस्टडी सुनाई है। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    शिक्षा मंत्री दादा भुसे के रिश्तेदार

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के रिश्तेदार आईएएस अनिल कुमार पवार को ठाणे का अपर जिला कलेक्टर और वसई-विरार महानगर पालिका का आयुक्त नियुक्त किया गया था। वसई-विरार में अनधिकृत निर्माण घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई और उन्हें पद से हटा दिया। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    पिछले महीने महाराष्ट्र के वसई-विरार शहर में ईडी ने इसी कथित अवैध निर्माण सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। यह छापेमारी वसई-विरार महानगरपालिका के नगर रचना विभाग के उपसंचालक वाईएस रेड्डी से जुड़े मामले में आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एजेंटों के ठिकानों पर की गई थी। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

    60 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा

    ईडी को इस गोरखधंधे से जुड़े वित्तीय लेन-देन, कैश रुपये और संपत्ति की जानकारी मिली है। जांच एजेंसी को शक है कि यह सिंडिकेट करीब 60 एकड़ सरकारी जमीन पर 41 अवैध रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के निर्माण में शामिल है। बताया जा रहा है कि ये निर्माण फर्जी दस्तावेज और भ्रष्टाचार के दम पर किए गए थे। अवैध निर्माण के लिए जरूरी फाइलों को मंजूरी दिलाने के बदले भारी भरकम रिश्वत दी गई थी। यह लेन-देन आर्किटेक्ट्स और एजेंटों के माध्यम से किया गया था। ED tightens its grip on illegal construction, corporator and builder arrested including former commissioner

  • BMC: मालाड़ के एक रिसॉर्ट सहित 4 अवैध निर्माण ध्वस्त

    BMC: मालाड़ के एक रिसॉर्ट सहित 4 अवैध निर्माण ध्वस्त

    मालाड़ पी उत्तर विभाग अंतर्गत जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए 4 अवैध निर्माणों को मनपा प्रशासन ने भारी पुलिस बंदोबस्त के ध्वस्त कर दिया है। जिसमें एक रिसॉर्ट भी शामिल है। BMC: 4 illegal constructions including a resort in Malad demolished

    मुंबई: जाली दस्तावेजों के आधार पर बने अवैध इमारतों को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) लगातार तोड़क कार्रवाई कर निस्तो नाबूद कर रही है। इसी कड़ी में मालाड़ पी उत्तर विभाग के अंतर्गत मनोरी गांव में बने चार अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। जिसमें ‘जिनेवा’ नामक एक रिसॉर्ट भी शामिल है। यह कार्रवाई मनपा परिमंडल-4 की मनपा उपायुक्त डॉ. भाग्यश्री कापसे और पी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त कुंदन वाल्वी के नेतृत्व में एक अहम अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। BMC: 4 illegal constructions including a resort in Malad demolished

    44 अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई

    मनपा सूत्रो एवं अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले साल मढ़ क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को खड़ा करने के लिए फर्जी बिल्डिंग प्लान का इस्तेमाल किया गया था। इसके जवाब में, बीएमसी नियमित रूप से तोड़फोड़ अभियान चला रही है, जिसमें पिछले महीने ही 44 ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। BMC: 4 illegal constructions including a resort in Malad demolished

    भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हुई कार्रवाई

    3 से 5 जून के बीच की गई इस नवीनतम कार्रवाई में चार संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। जिसमें एक 6,900 वर्ग फीट, दूसरा 2,300 वर्ग फीट और 150 वर्ग फीट के दो छोटे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच तोड़क कार्रवाई की प्रक्रिया में दो जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इस तोड़क कार्रवाई से बीएमसी ने साफ कर दिया, कि शहर भर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। BMC: 4 illegal constructions including a resort in Malad demolished