काजू व्यापारियों को राज्य जीएसटी का सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति; पिछली अवधि से वैट का बकाया भी वापस किया जाएगा!
नितिन तोरस्कर
मुंबई– इस वित्तीय वर्ष से काजू व्यापारियों को राज्य माल और सेवा कर (GST) का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय आज गुरुवार 13 अगस्त को Maharashtra के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है! साथ ही पिछली अवधि के काजू व्यापारियों के वैट (VAT) रिफंड का बकाया भी वापस कर दिया जाएगा! उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, कि “काजू उत्पादकों और प्रोसेस उद्यमियों की मदद करना सरकार की नीति है और सरकार उनकी अन्य मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी!” उपमुख्यमंत्री के इस निर्णय से काजू व्यवसाय के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है!
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काजू व्यापारियों की विभिन्न मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय के हॉल में एक बैठक आयोजित की गई थी! इस बैठक में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्य मंत्री अदिति तटकरे, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए विधायक राजेश पाटिल, महाराष्ट्र काजू प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के दीपक पाटिल, बलिराजा शेतकरी संगठन के नितिन पाटिल, चंदगड के सागर दांडेकर के साथ ही वित्त और विपणन उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे!
जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे काजू उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए, उपमुख्यमंत्री ने काजू व्यापारियों को 100% राज्य माल और सेवा कर (राज्य GST) को वर्तमान वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2020 से वापस लेने का फैसला किया है! गुरुवार को मंत्रालय में बैठक की अध्यक्षता राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने की! इस मौके पर उन्होंने वैट रिफंड के बकाया की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिए जाने की जानकारी भी दी!
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राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस फैसले से काजू व्यापारियों को ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष काजू उत्पादकों और उनके आश्रितों को भी फायदा होगा! साथ ही कोंकण की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा! आप को जानकारी देते हुए बता दें कि महाराष्ट्र में उत्पादित काजू अपने उच्च गुणवत्ता और अच्छे स्वाद के कारण विदेशों में बड़ी मांग होती है!
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इसलिए, महाराष्ट्र में काजू के साथ सुपारी और सफेद प्याज के भौगोलिक संकेत (जीआई) के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस क्षेत्र में मदद करने का उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने भी अनुरोध किया है! बैठक में काजू उत्पादकों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ किसान संघों ने मांग की कि काजू की फसल, जैसे कपास और गन्ने, को यह मूल विक्रय मूल्य मिलना चाहिए! इस पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सकारात्मक विचार करने के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया है!
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