Bombay High Court ने Sahara Star Hotel को पानी सप्लाई बहाल करने के लिए ₹23.89 करोड़ जमा करने का आदेश दिया। BMC Property Tax Dispute में बड़ा खुलासा, जानिए पूरी खबर।
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी एवं मायानगरी मुंबई शहर में एक हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले ने सबका ध्यान खींच लिया है, जहां Bombay High Court ने Sahara Star Hotel को बड़ा झटका देते हुए साफ कहा है कि अगर पानी सप्लाई चाहिए तो पहले ₹23.89 करोड़ जमा करने होंगे। यह मामला BMC और Sahara Hospitality Limited के बीच Property Tax Dispute को लेकर चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने अहम अंतरिम राहत भी दी है।
⚖️ Court का सख्त रुख: पहले पैसे जमा करो, फिर मिलेगा पानी
Bombay High Court की डिवीजन बेंच, जिसमें Chief Justice Shree Chandrashekar और Justice Aarti Sathe शामिल थे, ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी को 4 हफ्तों के अंदर ₹23,89,31,590 जमा करने होंगे।
कोर्ट ने साफ कहा:
👉 “Undertaking फाइल करते ही पानी सप्लाई तुरंत बहाल की जाए”
सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने undertaking जमा कर दी है, जिसके बाद होटल की water supply बहाल भी कर दी गई है।
🏨 Sahara Star Hotel: मुंबई के प्राइम लोकेशन पर स्थित लग्जरी प्रॉपर्टी
Sahara Star Hotel
मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित यह 5-star होटल Sahara Group की flagship property मानी जाती है। यहां बड़ी-बड़ी corporate events, celebrity functions और international guests का आना-जाना लगा रहता है।
🧾 क्या है पूरा Property Tax Dispute मामला?
यह पूरा विवाद BMC द्वारा किए गए Property Tax Reassessment से जुड़ा हुआ है। Sahara Hospitality Limited का आरोप है कि:
- 2026 में retrospective reassessment किया गया
- एक property को कई हिस्सों में बांटकर tax लगाया गया
- 2019 से पुराने dues को जोड़कर भारी रकम मांगी गई
👉 कंपनी का दावा है कि:
- ₹69.19 करोड़ का demand notice
- ₹181.96 करोड़ तक की attachment notices (penalties सहित)
बिना proper hearing के जारी किए गए।
🏛️ BMC का पक्ष: Illegal Construction और Inspection का हवाला
Brihanmumbai Municipal Corporation
BMC ने कोर्ट में कहा कि:
- यह reassessment inspection के बाद किया गया
- होटल परिसर में unauthorized construction मिला
- Special Notice जारी किया गया था, लेकिन कंपनी ने जवाब नहीं दिया
इस आधार पर BMC ने tax demand को सही ठहराया।
👨⚖️ Petitioner का तर्क: ‘Civil Death’ जैसी स्थिति बन गई थी
Senior Advocate Chetan Kapadia ने Sahara की तरफ से दलील दी कि:
- पानी काटना कंपनी के लिए “civil death” जैसा है
- 2001 से जुड़े arrears पहली बार 2026 में मांगे गए
- इससे business operations पूरी तरह ठप हो गए
📑 Court ने दिए ये बड़े Interim Relief
कोर्ट ने Sahara को राहत देते हुए:
- 5 demand notices पर stay लगाया
- Attachment orders को भी रोका
📅 जिन dates के notices पर रोक लगी:
- 1 January
- 12 February
- 16 February
- 23 February (दो notices)
📂 Case Details (पूरा कानूनी रिकॉर्ड)
- Case Title: Sahara Hospitality Limited vs Municipal Corporation of Greater Mumbai
- Case Number: Writ Petition (L) No. 11536 of 2026
👨💼 Appearance:
- Petitioner: Chetan Kapadia, Pooja Jain
- State: Mohit Jadhav
- BMC: Pralhad Paranjpe, Oorja Dhond, Komal Punjabi
🔍 अब आगे क्या होगा?
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्तों बाद तय की है। तब तक:
- Sahara को ₹23.89 Cr जमा करना होगा
- BMC कोई coercive action नहीं ले सकेगी
यह केस आने वाले समय में Mumbai Property Tax System पर बड़ा असर डाल सकता है।
🔗 Related Useful Links:
- Bombay High Court: https://bombayhighcourt.nic.in
- BMC Official Portal: https://portal.mcgm.gov.in
- Maharashtra Govt: https://www.maharashtra.gov.in
❓ FAQ Section
❓ Sahara Star Hotel का पानी क्यों काटा गया था?
👉 BMC ने property tax dues के चलते water supply काट दी थी।
❓ कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
👉 ₹23.89 करोड़ जमा करने के बाद पानी सप्लाई बहाल करने का आदेश दिया।
❓ क्या कंपनी को कोई राहत मिली?
👉 हां, 5 demand notices और attachment orders पर stay मिला है।
❓ कुल विवादित राशि कितनी है?
👉 करीब ₹69.19 करोड़ (demand) और ₹181.96 करोड़ (attachment notices)।
❓ अगली सुनवाई कब है?
👉 लगभग 6 हफ्तों बाद।
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