महिलाओं और लड़कियों के न्याय और अधिकारों के लिए गांव-गांव जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए- उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अपील

नितिन तोरस्कर
मुंबई– महाराष्ट्र के गांवों में महिलाओं और लड़कियों के न्याय और अधिकारों के लिए जनजागृति अभियान, शिकायत निवारण अभियान, सौहाद अभियान जैसे कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए! महिलाओं की गरिमा की भावना और महिला-पुरुष समानता के विचार को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए! उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज बुधवार को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से इसके लिए पहल करने की अपील की!

राज्य ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, “महाराष्ट्र ग्राम समाजिक परिवर्तन अभियान” के तहत लोगों की भागीदारी और संस्थागत भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए! इस मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे! मौके पर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे!

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, कि “ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए! इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए! महिलाओं और लड़कियों की शैक्षिक उन्नति के लिए, उन्हें सामाजिक अधिकार देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है! ग्रामीण विकास विभाग को इसके लिए ठोस कार्यक्रम करने चाहिए! ग्रामीण विकास के लिए आज किए गए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए! इन समझौतों के परिणाम दिखाई देना चाहिए! सामाजिक ग्राम परिवर्तन अभियान की पहचान पर प्रकाश डाला जाना चाहिए! महात्मा गांधी ने हमें ‘गांवों में जाओ’ का संदेश दिया था!”

गांधीजी के संदेश के अनुसार गाँवों के विकास पर जोर देते हुए, उप मुख्यमंत्री अजय पवार ने कहा, कि “गांवों के गांव के जीवन को बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है!” उपमुख्यमंत्री ने उन सभी को बधाई दी जिन्होंने इस सामंजस्य करार को ठोस रूप देने के लिए कड़ी मेहनत की!”

इस मौके पर यूनिसेफ और वीएसटीएफ की जोखिम संवाद और सामुदाय प्रतिबद्धता रिपोर्ट का उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों प्रकाशन किया गया! इसी दौरान “स्टारलाईट टेक फाउंडेशन-पुणे” नामक कंपनी द्वारा औरंगाबाद जिले के 10 गांवों में जल संरक्षण और वृक्षारोपण परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये का चेक VSTF संस्था को दिया गया! वहीं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने संगठनों के काम के बारे में जानकारी दी! स्टरलाइट टेक फाउंडेशन, यू.एस. एन फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, अखिल भारतीय स्थानीय स्वराज संस्था-मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लोकल पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक-डब्ल्यूआरजी-वाटर कंजर्वेशन ग्रुप के साथ आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए!