- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर की बात..
- राज्यपाल से की दो बार सिफारिश..
- प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने दी पूरी जानकारी..
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नितिन तोरस्कर
मुंबई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की फोन पर हुई बात के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द राज्य विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर चुनाव करवाएं! राज्यपाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह अनुरोध किया है कि वह राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से विधान परिषद की 9 सीटों को भरने के लिए चुनाव करवाएं, जो 24 अप्रैल से खाली है! आप को बता बता दें, कि उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि 27 मई तक उनका मनोनीत है जरूरी, नही तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है!
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मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से फोन पर की बात..
आप को बता दें, कि प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा, कि ‘राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है! ऐसे समय में राज्य में अस्थिरता फैलाना ठीक नहीं है!’ जानकारी के मुताबिक, ‘महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग शुक्रवार को बैठक होने जा रही है! मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे!
इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक कल होगी! मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे!
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राज्यपाल से की दो बार सिफारिश..
बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात कर उनके कोटे से उद्धव ठाकरे को विधान पारिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने की दूसरी बार फिर सिफारिश की थी! पहली सिफारिश नौ अप्रैल को राज्य के मंत्रिमंडल ने की थी! आप को और अधिक जानकारी देते हुए बताया दें, कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी! 28 मई को उनके कार्यकाल के छह महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वह राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नही बन पाए हैं! अगर वह समय रहते किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है!
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प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने दी पूरी जानकारी..
प्रतिनिधि मंडल के सदस्य एक मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, कि ‘प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस मामले पर फैसला जल्द लेने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला कानून के हिसाब से वैध है, और राज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसले का स्वीकार करने के लिये बाध्य है! मंत्री ने कहा कि इस पर राज्यपाल ने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने फैसले की जानकारी देंगे! कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव स्थगित कर दिये गए हैं! नही तो इसपर फैसला आसानी से हो गया होता!’
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