‘मैं भी किसान का बेटा हूं, पता है कैसा महसूस होता है’, मराठा आरक्षण का वादा पूरा करने के बाद बोले CM शिंदे

Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को मराठा आरक्षण पर मनोज जारांगे पाटिल की मांगें स्वीकार करने के बाद नवी मुंबई में उनसे मुलाकात की।

इस्माईल शेख
मुंबई– शनिवार को जारांगे पाटिल ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के संबंध में एक अध्यादेश के साथ उनकी मांगों को मान लिया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जूस पिला कर जारांगे पाटिल का उपवास तुड़वाया और कहा, “मैं एक किसान का बेटा हूं और मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है, मैंने मराठों को आरक्षण देने का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम वोट के लिए कभी कोई फैसला नहीं करते, हम जनहित के पक्ष में फैसले करते हैं। आज आप सभी की जीत का दिन है, हमने सभी मांगें मान ली हैं।”

कैसे हुई प्रदर्शन की समाप्ति ?

जारांगे पाटिल ने पहले शनिवार सुबह तक मराठा आरक्षण पर मांगें पूरी नहीं होने पर मुंबई की ओर मार्च करने की धमकी दी थी, अब उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया। फिलहाल मनोज जारांगे हजारों समर्थकों के साथ नवी मुंबई में डेरा डाले हुए है। मुख्यमंत्री शिंदे ने जारांगे की मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद, कार्यकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए एक मसौदा अध्यादेश के साथ शुक्रवार देर रात एक प्रतिनिधिमंडल भेजा।

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प्रतिनिधिमंडल में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबाद संभागीय आयुक्त मधुकर अरंगल, मुख्यमंत्री के निजी सचिव अमोल शिंदे और अन्य शामिल थे। सरकार के जवाब पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जारांगे पाटिल ने कहा, ”मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।”

मराठा आरक्षण में क्या थी मांगे?

मराठा समुदाय, ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है, समुदाय के नेताओं और राज्य सरकार के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। शुक्रवार को नवी मुंबई के वाशी में नए सिरे से भूख हड़ताल शुरू करने वाले पाटिल ने विशिष्ट मांगों को रेखांकित किया था, जिसमें सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठों के लिए सीटों का आरक्षण शामिल था।