‘मार्च’ माह का वेतन, कटौती के बगैर दो चरणों में भुगतान किया जाएगा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जन-प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती के बगैर भुगतान किया जाएगा, ऐसी गवाही राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी!

घर-घर जाकर मुआयना करेगी स्पेशल टास्क फोर्स, मुंबई मे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास

विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई- देशभर में फैले ‘कोरोना’ संकट के मद्देनजर राज्य पर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, जन-प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी एवं, कर्मचारियों के ‘मार्च’ महिने का वेतन दो चरणों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है!

आप को बता दें, कि इस संदर्भ में सरकारी निर्णय जारी किया गया है, इसके साथ ही जन-प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई, सभी अधिकारी, एवं कर्मचारीयों को उनका वेतन दो चरणों में भुगतान किए जाने की, गवाही देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मंगलवार 30 मार्च को बात करते हुए यहां जानकारी दी!

‘कोरोना’ के तीसरे चरण से बचने के लिए जनता घर से बाहर कदम नही रखने का दृढनिश्चय करें- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्य के वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी फैसले के मुताबिक, ‘राज्य में, ‘ए’ और ‘बी’ वर्ग के कर्मचारियों को पहले चरण में मार्च महीने के लिए वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएंगा! ‘क’ वर्ग के कर्मचारियों को 75 प्रतिशत वेतन पहले ही चरण में दे दिया जाएगा! तथा ‘ड’ वर्ग के कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त होने के लिए पूरा वेतन दे दिया जाएगा! यह सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतन मे किसी भी तरह की कोई भी कटौती नही की जाएगी, यह सभी का बचा हुआ वेतन दुसरे चरण में भुगतान किया जाएगा, ऐसा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट करते हुए, उन्होंने यह बताया, कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों का वेतन अबतक एक ही चरण में भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से राज्य को मिलने वाले 16 हजार 654 करोंड़ रुपयों की राशि, आर्थिक वर्ष के आखरी दिनों में भी नही मिलने के कारण यह कदम उठाए गये हैं, जिसके तहत सभी कर्मचारियों के वेतन एक ही समय पर भुगतान करना संभवित नही है, ऐसे स्पष्ट शब्दों मे राज्य के उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी!

कोरोना संकट के विरुद्ध राज्य के सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मैडिकल एज्युकेशन डिपार्टमैंट, पुलिस, नगरविकास, ग्रामविकास, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थान तथा सरकारी सभी तंत्र युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके वेतन में कटौती करने का सवाल ही नही होता! कोरोना के विरोध में लड़ने वाले सरकारी यंत्रणाओं की उपमुख्यमंत्री ने स्वागत करते हुए कहा, कि इस संदर्भ में किसी भी तरह के अफवाहों पर विश्वास ना करें, सभी अधिकारी-कर्मचारियों को उनको मिलने वाला पूर्ण वेतन दो चरणों में मिलेगा, इस तरह की गवाही राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दिया है!