- कब हुआ था, महाराष्ट्र के साथ करार..
- महाराष्ट्र ने किन प्रोजेक्ट को किया रद्द..
- चीनी कंपनी की प्रतिक्रिया..
- भारत मजबूत है, मजबूर नहीं!
नितिन तोरस्कर
मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, महाराष्ट्र की महाविकास अघाडी सरकार नें केंद्र का साथ देते हुए, हाल ही में हुए चीनी कंपनियों के बीच मसौदे पर रोक लगादी है! यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा चीनी निवेश के साथ-साथ राज्य सरकारों से आयात-निर्यात व्यापार के बारे में विवरण मांगने के बाद सामने आया है!
कब हुआ था महाराष्ट्र के साथ करार..
आप को बता दें, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने हाल ही में 15 जून को “मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0” के तहत चीन की 3 कंपनियों के साथ मसौदा तय किया था! महाराष्ट्र में इसके तहत 5 हजार करोड़ रुपयों का विदेशी कंपनियां निवेश करने वाली थी! जबकि 16 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए! इसके बाद से ही भारत और चीन के बीच के रिश्तों में खटास आ गई है! भारत भर में चीनी और चीनी उत्पादनों का विरोध हो रहा है! आम जनों के साथ इस बार भारत सरकार भी चीन के खिलाफ कदम उठाने को तैयार हो गई है!
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महाराष्ट्र नें किन प्रोजेक्ट को किया रद्द..
महाराष्ट्र सरकार ने “मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0” के तहत चीनी कंपनियों संग तीन प्रोजेक्ट पर समझौता निवेश करार पर 15 जून को हस्ताक्षर किए थे! जिसमें ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ 3 हजार 700 करोड़, पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस 1 हजार करोड़ और हेंगली नामक चीनी कंपनी के साथ 250 करोड़ का मसौदा तय हुआ था! तीनों चीनी फर्मों को महाराष्ट्र के तलेगांव जिले में निवेश करना था! अब इसपर महाराष्ट्र सरकार चीनी समझौता पर पहले केंद्र की निवेश नीति बनाने की प्रतीक्षा करेगी!
चानी कंपनी की प्रतिक्रिया..
ग्रेट वॉल मोटर्स के सूत्रों ने बताया, कि ‘कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से एमओयू के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है! कंपनी की ओर से कहा गया है, कि ‘कंपनी उत्पादन शुरू करने और 2021 में अपनी पहली कार लॉन्च के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है!’
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भारत मजबूत है, मजबूर नहीं..
महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के कहा कि ‘केंद्र सरकार से सलाह करके ही इन समझौतों पर अभी आगे न बढ़ने का फैसला लिया गया है! इन समझौतों पर चीन और भारत के बीच तनाव के पहले हस्ताक्षर किए गए थे!’ सुभाष देसाई ने कहा, कि ‘विदेश मंत्रालय ने चीनी कंपनियों के साथ किसी और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह दी है!’ महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को इस मामले पर साथ देने का भरोसा दिलाते हुए कहा, “भारत मजबूत है, मजबूर नहीं!”
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