सामाजिक न्याय विभाग के तहत काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की अनुदानित छात्रावास कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि – उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का निर्णय
नितिन तोरस्कर
मुंबई- बुधवार 9 जून, राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के तहत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित रियायती छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में दिनांक 1 जुलाई 2021 से वृद्धि किए जाने का निर्णय आज राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है।
कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा
इस निर्णय से छात्रावास अधीक्षक का मानदेय दस हजार रुपये, रसोइयों का मानदेय आठ हजार रुपये, सहायिकाओं व चौकीदारों का मानदेय साढ़े सात हजार रुपये होगा। इस निर्णय से प्रदेश के 2 हजार 388 अनुदानित छात्रावासों में कार्यरत 8 हजार 104 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी।
सामाजिक न्याय विभाग के तहत अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों के मानदेय के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में आज राज्य के मुंबई स्थित मंत्रालय भवन में उपमुख्यमंत्री कार्यालय के समिति कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया था।
बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, वित्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव श्याम तागड़े, सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवारे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सामाजिक न्याय विभाग के तहत राज्य में 2,388 रियायती छात्रावासों में काम कर रहे अधीक्षक, रसोइया, सहायक और चौकीदार ऐसे कुल 8 हजार 104 कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय इस बैठक के दौरान लिया गया।
इसके फलस्वरूप राज्य भर में अनुदानित छात्रावासों में कार्यरत 2,388 अधीक्षकों का मानदेय 10,000 रुपये, 2,858 रसोइयों का मानदेय 8,000 रुपये और 470 सहायकों तथा 2,388 चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय का कार्यान्वयन (लागू) दिनांक 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे और राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने फैसले के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को धन्यवाद दिया है।
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.