धारावी के लिए मालवनी में जमीन, शिक्षकों के मानधन में बढोतरी

• विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का चुनावी मंत्रिमंडल जंबो बैठक..
• महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा..
• मदरसों में शिक्षकों के मानधन में बढोतरी..
• बीएससी शिक्षकों का मानधन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार..
• Land in Malvani for Dharavi rehabilitation project, increase in salary of teachers

नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई- महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनावी मंत्रिमंडल की जंबो बैठक बुलाई। इस बैठक में कुल 38 एहम फैसले लिए गए। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली तहसील के अक्सा और मालवनी में सरकारी जमीन देने का फैसला। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि जैसे ही इस परियोजना में अयोग्य झुग्गी धारकों की संख्या निर्धारित होगी, वैसे ही धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण को मुंबई उपनगर कलेक्टर से आवश्यक भूमि की मांग की जाएगी। ताकि लोगों के पुनर्वसन की तैयारियां की जा सके। इसके साथ ही महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मदरसों में शिक्षकों और बीएससी के शिक्षकों का मानधन 10 हजार रुपये बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। (Land in Malvani for Dharavi rehabilitation project, increase in salary of teachers)

सरकारी जमीन का आवंटन

दरअसल राज्य सरकार ने कुछ महीनों पहले धारावी के लोगों का मुलुंड में पुनर्वसन करने की योजना बनाई थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने सरकार का विरोध किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुलुंड, कांजुरमार्ग, भांडुप और वडाला में अपात्र झोपड़ा धारकों को घर देने के लिए जमीन आवंटित की थी। कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल की बैठक में धारावी के झुग्गी पुनर्वसन परियोजना से प्रभावित निवासियों के आवास के लिए मुंबई में 255 एकड़ साल्ट पैन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि महाविकास आघाडी से जुड़े विपक्षी दल अडानी द्वारा किए जा रहे धारावी के पुनर्वसन का विरोध कर रहे हैं। (Land in Malvani for Dharavi rehabilitation project, increase in salary of teachers)

शिक्षकों के मानधन में बढ़ोतरी..

मदरसों में पढ़ाने वाले डी.एड और बी.एड शिक्षकों को दिए जाने वाले मानधन में बढ़ोतरी का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के मदरसों में पारंपारिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है। वर्तमान में डी. एड. शिक्षकों को 6 हजार रुपये मानधन दिया जाता है। इसमें 10 हजार रुपये बढ़ाकर 16 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके आलावा माध्यमिक विषय पढ़ाने वाले बी.ए, बी.एड और बीएससी शिक्षकों का मानधन भी 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। (Land in Malvani for Dharavi rehabilitation project, increase in salary of teachers)

अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। आयोग को वैधानिक दर्जा देने के इस अध्यादेश को विधानमंडल के आगामी सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही इस आयोग के लिए स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 27 पदों को आयोग में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया गया है। (Land in Malvani for Dharavi rehabilitation project, increase in salary of teachers)