Kandivali Samata Nagar staff quarters redevelopment मामले में MSFC ने SD Corporation के खिलाफ legal action शुरू किया। MahaRERA और Bombay High Court में मामला, consent agreement breach और ₹88 लाख के rent-deposit विवाद ने बढ़ाई हलचल।
मुंबई: Kandivali के Samata Nagar में स्थित staff quarters के redevelopment को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। Maharashtra State Financial Corporation (MSFC) ने developer SD Corporation के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला अब Bombay High Court और MahaRERA तक पहुंच चुका है, जहां consent agreement breach और alleged misconduct के आरोपों की जांच चल रही है।
📍 क्या है पूरा Kandivali Staff Quarters Dispute?
MSFC ने अपने Kandivali स्थित staff quarters के redevelopment के लिए SD Corporation को नियुक्त किया था। शर्त साफ थी — redevelopment के बाद 40 flats MSFC को सौंपे जाएंगे।
लेकिन 2019 में मामला उस वक्त उलझ गया जब यह सामने आया कि MSFC के आठ कर्मचारियों को developer की तरफ से ₹88 लाख rent और deposits के रूप में allegedly मिले थे।
💰 ₹88 लाख Rent-Deposit और ₹12.45 लाख का नया खुलासा
जांच में यह भी सामने आया कि चार कर्मचारियों ने MSFC से ही ₹12.45 लाख का rent वसूला।
इतना ही नहीं, developer ने तय 40 flats में से आठ flats इन्हीं कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल के लिए सौंप दिए थे।
MSFC ने इसे redevelopment agreement का सीधा breach और कर्मचारियों की misconduct करार दिया।
📜 MSFC ने Developer को भेजा Notice
इन घटनाओं के बाद MSFC ने SD Corporation को औपचारिक notice जारी किया।
Corporation का कहना है कि redevelopment terms का उल्लंघन हुआ है और बिना consent के flats कर्मचारियों को देना agreement breach है।
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⚖️ Bombay High Court में मामला, Arbitrator की नियुक्ति
सितंबर 2023 में Bombay High Court ने इस मामले में retired chief justice RD Dhanuka को arbitrator नियुक्त किया।
मामला अदालत में लंबित रहते हुए भी developer ने MSFC के साथ consent agreement करने की इच्छा जताई। यह consent agreement 21 जून 2025 को execute किया गया।
🤝 Consent Agreement में क्या था?
Consent agreement के तहत developer ने 40 redevelopment flats के अलावा 650 sq ft carpet area के 12 और flats MSFC को देने पर सहमति दी।
साथ ही यह भी तय हुआ कि अगर समय पर delivery नहीं हुई तो developer एक और अतिरिक्त flat MSFC को देगा।
❌ फिर हुआ Agreement Breach
MSFC का आरोप है कि consent agreement के बावजूद developer ने शर्तों का पालन नहीं किया।
40 flats में से आठ flats MSFC की अनुमति के बिना कर्मचारियों को दे दिए गए।
इसके बाद MSFC ने उन कर्मचारियों को notice भेजा जो इन flats में रह रहे हैं और उनसे rent वापस करने को कहा है।
🏠 Retired Employees से Recovery की मांग
MSFC ने उन retired कर्मचारियों से भी रकम की recovery की मांग की है, जो allegedly अवैध रूप से premises में रह रहे हैं और जिन्होंने developer से रकम ली थी।
🏛️ MahaRERA और High Court में Legal Action
राज्य के industries minister Uday Samant ने legislative council में लिखित जवाब में बताया कि MSFC ने developer के खिलाफ legal process शुरू कर दिया है।
Samant के अनुसार:
- MSFC ने High Court में consent agreement breach के खिलाफ जाने के लिए legal counsel नियुक्त किया है।
- साथ ही MahaRERA (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) से developer के खिलाफ regulatory action की मांग की है।
🔎 Urban Redevelopment और Governance पर सवाल
Kandivali redevelopment dispute ने Mumbai redevelopment projects में transparency, accountability और governance को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Experts का कहना है कि staff quarters और सरकारी जमीनों के redevelopment में clear compliance और monitoring बेहद जरूरी है।
❓ FAQ Section
Q1. विवाद किस प्रोजेक्ट को लेकर है?
Kandivali के Samata Nagar स्थित MSFC staff quarters के redevelopment को लेकर।
Q2. MSFC ने developer पर क्या आरोप लगाए हैं?
Agreement breach, बिना consent flats सौंपने और कर्मचारियों को rent-deposit देने के आरोप।
Q3. ₹88 लाख का मामला क्या है?
आठ कर्मचारियों को developer की तरफ से allegedly ₹88 लाख rent और deposit के रूप में मिले थे।
Q4. मामला किस कोर्ट में है?
Bombay High Court में मामला लंबित है और RD Dhanuka को arbitrator नियुक्त किया गया है।
Q5. MahaRERA की क्या भूमिका है?
MSFC ने developer के खिलाफ regulatory action के लिए MahaRERA से संपर्क किया है।
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