नितिन तोरस्कर
मुंबई– विश्व के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र से कुशल श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 88 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र द्वारा तथा 12 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने का निर्णय वरिष्ठ नेता एवं सांसद शरद पवार और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया गया है।
राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों के अद्यतन के बारे में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक विशेष बैठक में इस पर चर्चा की गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा। सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में राज्य के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, पुणे के प्रमुख डॉ. राजेंद्र जगदाले और वित्त और कौशल विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे! आप को बता दें, कि हर दिन औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, उन प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में आईटीआई को अद्यतन करने की आवश्यकता थी। जिसपर ज़ोर देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह फैसला लिया है!
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