मनपा ही नहीं आरे विभाग के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त

आरे कॉलोनी की आरक्षित भूखंड पर बनाए जा रहा हैं अवैध 80 झोपड़े

सुभाष कोटियन
मुंबई- गोरेगांव एशिया की नंबर वन आरे मिल्क कॉलोनी की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे बनाए जा रहे 80 झोपड़े मनपा और आरे कॉलोनी के भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश का उदाहरण है!

एक तरफ महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे अपने निवास वर्षा में आरे कॉलोनी के लिए चिंता व्यक्त करते हुए अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार, वन मंत्री संजय राठौड़, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रमुख सचिव मिलिंद म्हैस्कर, प्रमुख सचिव पदुम अनूप कुमार के साथ मैराथन मीटिंग कर आरे कॉलोनी वन के लिए 600 एकड़ भूमि सुरक्षित रखने की कवायद कर रहे हैं!

सूत्रों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र को तय करते समय आदिवासी समुदाय और अन्य संबंधितों के अधिकारों को बरकरार रखना तय किया गया! वन क्षेत्र के संबंध में धारा 4 अधिनियमित करने, तदनुसार 45 दिनों में सुझाव और आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय सीमा सुनिश्चित की गई! इस निर्माण के उपरांत आए सुझावों और आपत्तियों को सुनने के बाद वनीय क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेना तय किया गया! इस प्रकार सभी निर्माणों, सड़कों झोपड़ियों और आदिवासी पाड़ो और अन्य सरकारी सुविधाओं को पहले ही चरण में ही बाहर रखने का निर्णय लिया गया!

तो दूसरी तरफ मनपा पी/दक्षिण में इमारती खाते के अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक व.विशेष प्रकल्प आरे मुख्य कार्यकारी (C.O) एम.वी. राठौड़ और उपायुक्त आरे डी.डी. कुलकर्णी के साथ सहमति बनाकर आरे मिल्क कॉलोनी आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 53, नियर साईं बाबा मंदिर, मुंबई 400065 स्थित आरे कॉलोनी की सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से 20 हजार वर्ग फूट में 80 झोपड़े बनवाए जा रहे हैं! पूरी तरह से गैरकानूनी बांधकाम करा कर भारी मात्रा में धन का लेनदेन किया जा रहा, या किया जा चुका है!

महाराष्ट्र राज्य सरकार और मनपा सहित वन तथा आरे डेयरी विकास मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर तुरंत तोड़क कार्रवाई कराएं! क्योंकि स्थानीय आरे अधिकारियों के साथ मनपा पी/दक्षिण के जिम्मेदार अधिकारी मिलकर सरकारी आरे कॉलोनी वन के लिए 600 एकड़ सुरक्षित आरे डेयरी विकास के लिए आरक्षित सरकारी जमीन हड़पने की साजिश रच रहे हैं! जिनके और ठेकेदार के खिलाफ अविलंब अपराधिक मामला दर्ज करा कर कानूनी कार्रवाई की जाए!