नितिन तोरस्कर (मंत्रालय प्रतिनिधि)
मुंबई- पेगासस जासूसी विवाद को लेकर शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कंसते हुए कहा कि, ‘पेगासस CBI, ED और IT का ब्रांच बनेगा।’ मोदी सरकार पर हमला करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मुख्य भूमिका निभाने वाली शिवसेना पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ‘देश की जनता देखेगी कि पेगासस सीबीआई, ईडी और इंकम टैक्स विभाग का ब्रांच बनेगा।’
शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम ममता बनर्जी ने किया है, वो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था। शिवसेना ने ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पेगासस कांड की जांच के लिए एक पैनल बनाया है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सजग रहना चाहिए।
शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी ने देश के सभी लोगों को जगाने का काम किया है। आप को बता दें कि बीते सोमवार को ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस मदन बी. लोकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (रिटायर) ज्योतिर्मय भट्टाचार्ज को कमिशन का सदस्य बनाया गया है।
शिवसेना पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में शिवसेना ने कहा कि, “मंत्रियों, विपक्ष, न्यायपालिका, पत्रकारों, वकीलों और अन्य नागरिकों के निजी जीवन पर नजर रखना एक बेशर्म कदम है।” संपादकीय के अनुसार “यह पूरा मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि आईबी, रॉ, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सीबीडीसी, आदि जैसे कुछ मुट्ठी भर संगठन ही इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं।”
मुखपत्र ‘सामना’ में आगे कहा गया है कि, “अब, अगर पेगासस जैसी इसराईली एजेंसी इस परिदृश्य में प्रवेश करती है, तो यह देश की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय आश्रय दे रहा है। देश सच्चाई जानने का हकदार है।”
शिवसेना ने कहा कि, “उम्मीद थी कि केंद्र कड़ी कार्रवाई करेगा और एक जांच आयोग का गठन करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया।” संपादकीय में इशारा किया गया कि, “फ्रांस जैसे अन्य देशों ने भी पेगासस घोटाले की जांच की घोषणा की है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस मामले को गंभीर नहीं मानता है – यह थोड़ा रहस्यमय लगता है।”
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