उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का सरकार के महत्वपूर्ण कार्यकारी पदों को क्षेत्रीय स्तर पर तत्काल भरने का निर्देश

रिक्त पदों की जानकारी संकलित करने के निर्देश

नितिन तोरस्कर
मुंबई- बुधवार 7 जुलाई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रिक्त पदों की सूचना तत्काल संकलित करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रुप ‘ए’, ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के कार्यकारी पदों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने कल विधानसभा में वर्ष 2018 से एमपीएससी (MPSC) के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न संवर्गों में कुल 15,511 पदों की भर्ती को मंजूरी देने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने आज इसे भी ऑर्डर कर दिया।

रत्नागिरी जिला परिषद की आय में वृद्धि को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान, जिला परिषद में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी इन दोनों पद काफी समय से रिक्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सरकार की सभी विभागों से उनके विभागीय रिक्त पदों की जानकारी जमा करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार के लगभग तीन प्रतिशत कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। पिछले चार-पांच साल से राज्य में भर्ती प्रक्रिया बंद होने से रिक्त पदों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है और इसके साथ ही सरकार का कामकाज इन कारणों से प्रभावित हो रहा है।

इस तथ्य को देखते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी संकलित करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्यकारी पदों को तत्काल भरने के लिए कहा है।

महाराष्ट्र के कोंकण विभाग में, विशेष रूप से रत्नागिरी जिले के सिंधुदुर्ग में, अधिकांश अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाता है, ज्यादातर यहां पर अधिकारी काम नहीं करना चाहते, यहां देखा गया है, क्योंकि वे काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए कोंकण में कई पद खाली हैं। इस पृष्ठभूमि में उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि “कोंकण में काम करने के इच्छुक अधिकारियों का चयन कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए।”

उपमुख्यमंत्री पहले ही राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 31 जुलाई, 2021 के अंत तक एमपीएससी (MPSC) सदस्यों के सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर चुके हैं। उपमुख्यमंत्री ने विधान सभा के मानसून सत्र में घोषणा की है अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा, कि “2018 से तीन श्रेणियों में कुल 15,511 रिक्तियां भरी जाएंगी।”